१९८३ मा बेलायतबासी आप्रवासी भारतीय लखुभाई पाठकले १ लाख डलर चन्द्रा स्वामीका मार्फत तत्कालीन विदेश मन्त्री पी.भी. नरसिँह रावलाई दिएका थिए। न्युजप्रिन्ट तथा कागज कारखानाका लागी चाहिने कच्चा पदार्थको सप्लाई गर्ने कन्ट्रयाक्ट हातमा पार्ने धूनले लख्खुभाई पाठकले कुख्यात हतियार बितरक अदनान खशोगी (मुझको भी तु लिफ्ट करादे वाला अदनान सामी होईन)का मित्र चन्द्रा स्वामीको मनोरँजनका लागीमात्र तिस हजार डलर खर्च गरेका थिए। नरसिँह रावको राजनैतिक जीवनको कालो धब्बा लगाएको यस घुस कान्डले २००३ सम्म पनि उनका पिछा छोडेको थिएन। भारतको अर्थतन्त्रलाई खुला बजार अर्थतन्त्रमा ल्याउने श्रेय पाउने नरसिँह रावको एउटा उद्देश्य आप्रवासी भारतीयहरुको पूँजी भारतमा भित्र्याउनु पनि एक थियो। पूँजी त भित्रियो साथ-साथै आप्रवासीलाई ठगेको चर्को आवाज पनि सुनियो। आप्रवासी भारतिय कानूनको निर्माण तथा पूँजी लगानीका लागी आवश्यक कानूनहरु तत्पश्चात भारतेली सँसदले निर्माण गर्यो। गैर-आवासीयहरुको बढदो आर्थिक, सामाजीक र राजनैतिक सफलताले गर्दा अहिले भारत सरकार सिमित रुपमा द्वैद नागरिकता पनि प्रदान गर्दैछ।
भारतमा लख्कूभाई पाठक ठगिनु पर्दा एनआरआई कानूनहरु निर्माण हुन निक्कै मद्दत गरियो। कलिउड र हाम्रा छोटे नेताहरुले भारतका हरेका कुरा पछ्याए जस्तै गैर-आवासीय नेपालीहरुले पनि एउटा कुरा पछ्याए-त्यो हो गैर-आवासीय नेपालीसँघको स्थापना गरेर। तर, ठूलो गल्ती भने केन्द्रिकृत ढाँचामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद राख्दै, प्रत्येक देशमा राष्ट्रिय समन्यय समितिहरुलाई शाखा कार्यलयका रुपमा खोलेर नै गरेको देखिन्छ । भारतेलीहरुले विभिन्न देशमा एनआरआई एसोसियसन बनाएका छन तर कुनै छाता सँगठन बनाएका छैनन। भारत सरकार आफैले कानून बनाईसकेका अवस्थामा सो कानून अन्तर्गत आप्रवासी भारतीयहरुको कुनै पनि सँगालोले बनाएको सँगठनलाई नै आप्रवासी भारतियहरुको सँगठन मानिने भएका कारण अहिले छातासँगठन विना नै प्रशस्त आप्रवासी भारतीयहरुका सँगठन छन। अनि, आप्रवासी भारतियहरुको विश्व सम्मेलन केन्द्र सरकार लगायत राज्य सरकारहरुले आ-आफ्नै स्तरमा गर्दैछन।
एनआरएनको नयाँ विकसीत स्वरुप
गैर-आवासीय नेपाली सँगठन र गैर-आवासीय भारतेलीहरुका बिचमा तुलना गर्दा, आप्रवासी भारतीयहरुका मामिलामा भारत सरकार आफै अगाडी सरेर हरेक मु्द्दामा आप्रवासी भारतीयहरुका साथ दिईरहेका छन। अमेरीकामा बबी जिन्दल बाराक ओबामाका साथ उप-राष्ट्रपतिको चुनावमा लडने सँभावना देख्दा प्रसन्न भारतीय नेताहरु मलेशीयामा भारतेलीहरु विरुद्ध दमन गर्दा चर्को रुपमा अप्रसन्नता व्यक्त गर्दछन। आप्रवासीका मु्द्दामा भारत सरकार स्वयम नै अगाडी बढेर बोल्ने हुँदा, कुनै छाता सँगठनको आवश्यकता नरहेको स्पष्ट देखिन्छ। नेपालको स्थितिमा भने यहाँ सँगठनको आवश्यकता नेपाल सरकारले भन्दा बढी गैर-आवासीयहरुले महशुस गरेका छन। यसको प्रमूख कारण नेपाली राजनितिज्ञहरुको सँकीर्ण सोच र धनपति गैर-आवासीयहरुको राजनैतिक महत्वकाँक्षा नै हो।
एनआरएन सँगठनको निर्माणलाई हालसम्मको गतिविधि र कृयाकलापको नजरले हेर्न हो भने अब यो कुनै व्यावसायिक उद्देश्य भन्दा पनि राजनैतिक उद्देश्य बोकेको सँगठनका रुपमा देखिन थालेको छ। नेपाल सरकारले गैर-आवासीय नेपाली विधेयक पारित गरिसकेपछि यस सँगठनको खासै केही महत्व देखिन्न। गैर-आवासीय विधेयक पास भए पश्चात यो सँगठन विघटन गरिएमा पनि यहाँ सँलग्न कसैलाई फरक पर्दैनथियो। तर, त्यसो गरिएन र धमाधम कन्फ्रेस, अधिवेशनहरु गरिँदै छन।
एनआरएनले कस्तो राजनीति गर्दैछ?
ठाउँ-ठाउँमा क्षेत्रिय भेला गर्दै नेपालमा विकासका लागी यसो गरेँ/गर्ने वा उसो गरेँ/गर्नु जस्ता कुराहरु उल्लेख गर्दै आफ्ना भेला र अधिवेशनका सफलतामा एनआरएन ठुलो खुशी व्यक्त गर्दछ। नेपाल सरकारले पास गरेको विधेयकलाई हेर्ने हो भने पनि यस्ता भेला र यस्ता भेलामा गरिने(घोषणा मात्र भएपनि) सामाजिक कृयाकलापका सँबन्धमा केही उल्लेख गरिएको पाईन्न । पाईने एउटै सुविधा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न पाउने मात्र हो। एनआरएन सँगठनको उद्देश्य अनुसार देखिएका यसका कृयाकलापहरुका सँबन्धमा विधेयक चुप छ। यसले के देखाउँछ भने सामाजिक कृयाकलापका आडमा अहिले एनआरएन एक हिसाबले सशक्त सँगठनको निर्माण गर्दैछ। विभिन्न मुलुक, पेशा र क्षेत्रका नेपालीहरुलाई सामाजिक काम गरौँँ भन्दै अहिले एनआएनले आफ्नो सँगठनलाई मजबुत गर्देछ॥ यसको वर्तमान उद्देश्य सामाजिक देखिन्छ तर भविष्यमा कुन मोड लेला थाहा छैन।
एनआरएनमा भित्रिएको विकृति
नेपालमा राजनीति गर्न सँगठन, पैसा र प्रचार अति आवश्यक छ। तर, सच्चा समाजसेवीहरुलाई न सँगठन चाहिन्छ न प्रचार। खुरुखरु समाजसेवा गर्छन र जे-जति सामाजिक सम्मान पाए, त्यतिमै खुशी रहन्छन। तर, एनआरएनमा भने त्यस्तो छैन। यहाँ एउटा होडबाजी छ कसले बढी समाजसेवा गर्यो भन्ने प्रचार गर्ने। कहिले कुनै जिल्लामा पाँचवटा कम्प्युटर दिएको चर्चा गर्छन भने कहिले मेनेजर अफ द ईयर पायो भन्ने प्रचार गर्छन। आफ्नो अध्यक्षतामा रहेको सँगठनमा कुनै देशबाट कसैलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा नियुक्त गर्नु भन्दा अगाडी ति व्यक्ति उक्त देशको एनआरएन सँगठनमा छन कि छैनन? त्यो कुरा त मेनेजर अफ द ईयरले थाहा पाउनु पर्ने होईन र? एनआरएन जापानको मतदाता नामावली पुरै पल्टाएँ तर मैले कही पनि २७ जनवरी २००८मा जापानबाट आइसीसीमा को-अप्ट गरेका डा. कुमार बस्नेतको नाम मतदाता नामावलीमा भेट्टाईन।
एनआरएन जापानको वर्तमान सँकट अरु कुनै कारणले भन्दा प्रचारमूखी ढोँगले गर्दा आएको हो। यो सँस्थामा पुग्न हानाथाप गर्नु, हात-खुट्टा भाँच्ने धम्की दिनु, टाउको फोडछु भन्नु, चुनावी प्रकृयालाई दिन दहाडै बलात्कार गर्नुले के देखाउँछ भने केहि नेपालीमा एनआरएनमा पस्ने बितिक्कै शुद्ध होईन्छ, दुधले धोएको मानिन्छ र ठुलो सामाजीक प्रतिष्ठा पाईन्छ भन्ने सोचमा छन। यो एकदम गलत सोच हो, तर पनि हामी सबै एनआरएन भन्दै पछि-पछि दगुरिरहेका छौँ। यसमा म अरुभन्दा पनि ठुलो दोषी डा. उपेन्द्र महतो स्वयमलाई देख्छु। टन्न पैसा हुने मान्छेलाई समाजसेवा गर्नु छ, देवघाटमा वृद्धाश्रम बनाउनु छ, पशुपतिमा वृद्धाश्रम बनाउनु छ र ठाउँ-ठाउँमा कम्प्युटर बाँडनु छ भने के कुनै सँगठनको जरुरत पर्छ? डा. उपेन्द्र महतोले अब के गर्नु पर्छ भने जापानको एनआरएनको चुनाव परिणामलाई बदर गर्ने घोषणामात्र होईन, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद नै भँग गर्नु पर्छ। होईन, सँगठन चाहिन्छ भन्ने सोच उहाँ राख्नु हुन्छ भने सँगठनभित्रको राजनीति र त्यो राजनीतिले भित्र्याएको कुडा-कर्कटलाई पनि उहाँले सँबोधन गर्ने नीति बनाउनु पर्छ।
No comments:
Post a Comment