Sunday, September 30, 2007

PDNFJ द्वारा म्यानमारको प्रजातान्त्रीक आन्दोलनप्रति पुर्ण समर्थन

(आन्दोलनरत जनताहरु)
शान्ति तथा लोकतान्त्रिक नेपाली मञ्च जापान (PDNFJ) ले वक्तब्य निकाली, म्यानमारको तानाशाही सैनिक शासकहरुद्वारा निर्दोष जनता माथि गरिएको क्रुर ब्यवहारको भर्त्सना गर्दै, म्यानमारको लोकतन्त्र र मानव अधिकारको रक्षाको आन्दोलनलाई नैतिक रुपमा पुर्ण समर्थन रहेको जनाएको छ । यस लोकतन्त्र र मानवअधिकारको रक्षाको लागि सर्घषरत यस ब्लग पनि PDNFJ को उक्त कदम प्रति ऎक्बद्दता देखाउदै म्यानमारको आन्दोलनलाई पुर्ण समर्थन जनाउदछ । PDNFJ को वक्तब्य :


Tokyo, 2007 September 28


PDNFJ Condemns Brutality in Myanmar


We are highly disturbed by recent suppression of freedom of speech and expression in Myanmar. The government of Myanmar's violent crackdown clubbing and tear-gassing protesters, firing shots into unarmed assemblies resulting several deaths and arresting hundreds of the monks who just have aired their frustrations. Haphazard and high-handed raid in Buddhist monasteries, beating up and hauling away hundreds of monks, is no way "civilized performance".

Myanmar, being a member nation of United Nations Organization, should obey and respect Universal Declaration of Human Rights including freedom of assembly and expression, we strongly believe. We vow to Government of Myanmar that denial of peoples' basic human rights is no more tolerable to civilized world. The government must protect life of its citizen.

We, offer our solidarity to state-victimized persons, express heartfelt condolence to deceased's family and wish speedy recover of wounded. We also request all human-rights defenders to stand along with victimized persons of the Myanmar.


Tara Nath Niraula (D. Sc)

President

Bishwa R. Kandel

General Secretary

Peace and Democratic Nepalese Forum in Japan.


Thursday, September 27, 2007

तानाशाही विरुद्द भिक्षु

-कान्तिपुर सम्पादकीय
(गएको बर्ष हामी नेपालीले भोगेको नेपालका तत्कालिन राजाका सैनिक शासनको तितो अनुभव, हालका दिनमा वर्माका निर्दोष जनता र बुद्दका अनुयायीहरुले भोगीरहेका छन । त्यसैले, हामी सम्पुर्ण नेपालीले पनि वर्माको लोकतान्त्रीक आन्दोलनको लागि ऎक्यबद्दता देखाउनु पर्ने ज़रुरत महशस गर्दै, यस ब्लग मार्फ़त वर्मामा यथाशिघ्र सैनिक शासनको अन्त्य तथा पुर्ण लोकतान्त्रीक सरकारको स्थापनाको आव्हान गर्दै, कान्तिपुरको यस सम्पादकीय प्रकाशन् गरेका छौ ।)
केही दिन यता बर्मा -म्यान्मार) का मुख्य सहरहरूमा भइरहेका असाधारण राजनीतिक प्रदर्शनका दृश्य विश्वका टेलिभिजन र अखबारका पन्नामा छाइरहेका छन् । सैन्य अत्याचारबाट प्रताडित बर्मेली जनताले झन्डै २० बर्षपछि फेरि एकपटक सडक आन्दोलनमार्फत स्वतन्त्रताका लागि आफ्नो आवाज मुखरित गर्ने साहस देखाएका छन् । नेपालमा अघिल्लो बर्ष भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको झल्को दिने गरी लाखांै जनता बर्माको राजधानी रंगुनका सडकमा उत्रेका छन् । उनीहरूले सैनिक तानाशाहीबाट मुक्ति र लोकतन्त्र बहालीको माग गरेका छन् ।
बुद्ध जन्मिएको देश नेपालको र बर्मेली आन्दोलनबीच मुख्य फरक एउटै छ, त्यो हो त्यहाँ बौद्ध भिक्षुहरूको सहभागिता । लाखांै जनताले सहभागिता र समर्थन जनाएका छन् । त्यहाँको लोकतान्त्रिक आन्दोलनकी प्रतीक तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता नेतृ आङ् साङ् सुकी लामो समयदेखि आफ्नै घरमा नजरबन्द छिन् भने उनको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीका हजारौं नेता कार्यकर्ता जेलमा । नेतृत्वविहीनजस्तै भएको बर्मेली लोकतान्त्रिक आन्दोलनले विश्वलाई चकित तुल्याउनेगरी भिक्षुहरूको अगुवाइ पाएको छ ।
केही साता अगाडि सैनिक सरकारले इन्धनमा गरेको मूल्यवृद्धिप्रतिको असन्तुष्टिबाट सुरू भएका स-साना तर साहसिक प्रदर्शनहरूले भिक्ष्ाुहरूको सक्रिय समर्थन पाएपछि आन्दोलनले मूर्तरूप लिएको हो । बर्मामा भिक्षुहरू अति सम्मानजनक स्थानमा छन् । उनीहरूले स्वतन्त्रता आन्दोलनको अगुवाइ गरेपछि जनतामा अभूतपूर्व उत्साह देखापरेको छ । प्राकृतिक स्रोत-साधनले सम्पन्न भए पनि सैनिक तानाशाहीका कारण तिनको जनहितमा उपयोग हुन नसक्दा जनता चर्को गरिबीमा छन् । तानाशाहीको विरोधको नतिजा थुना, यातना र मृत्युसम्म हुनसक्छ । झन्डै २० बर्ष अगाडि सन् १९८८ मा भएको जनआन्दोलनलाई सैनिक तानाशाहीले बर्बरतापूर्वक दमन गरेको थियो । दमनका क्रममा झन्डै तीन हजार प्रदर्शनकारी गोलीको सिकार भएका थिए । त्यसयता जतिसुकै प्रताडित भएपनि जनता सडक प्रदर्शन भन्नसाथ डराउँथे । यसपालि उनीहरूको त्यो डर भागेको छ ।
जर्नेलहरूले यो आन्दोलनलाई १९८८ मा झैं दबाउलान् भन्नेमा विश्व समुदायको चिन्ता छ । विश्वका प्रभावशाली मुलुकहरूले बर्मेली सैनिक तानाशाहीलाई थप गलाउने प्रयासलाई तीब्रता दिएका छन् । मंगलबार राष्ट्रसंघीय महासभामा बोल्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले ताजा नाकाबन्दी घोषणा गरेका छन् भने केही शक्तिशाली युरोपेली मुलुक तथा जापान र अस्टे्रलिया लगायतका देशले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रेका जनतामाथि बल प्रयोग नगर्न बर्मेली जर्नेलहरूलाई चेतावनी दिएका छन् । तर बर्मामा वास्तविकरूपमा प्रभाव कायम गर्ने दुई मुलुक चीन र भारतको भूमिका अझै शंकास्पद छ । चीनले बर्मामा अर्बौ डलरको व्यापारिक लगानी गरेको छ जो सैनिक तानाशाहीका लागि रोजीरोटीको मुख्य स्रोत भएको छ । त्यस्तै आफूलाई विश्वकै ठूलो लोकतन्त्रको दाबी गर्ने भारतले पनि बर्मेलीको स्वतन्त्रताको मूल्यमा सैनिक तानाशाहीसँग व्यापारिक र सैन्य सम्बन्ध कायम गरेको छ । ती दुई छिमेकी देशको त्यस्तो व्यवहारले बर्मेली तानाशाहीलाई ढाढस मिलेको छ ।
बर्माको सैन्य सरकारले बुधबार पहिलोपटक दंगा प्रहरी र केही सेना खटाएर सडक प्रदर्शनमाथि लाठी र अश्रुग्याँस प्रयोग गरेको छ । प्रदर्शनकारीहरूमाथि केही राउन्ड हवाई फायर पनि भएको र कम्तीमा एकजनाको मृत्यु भएको समाचार आएको छ । सुन्तला रंगको पवित्र पोशाक लगाएर सडकमा उत्रेका भिक्षु र तिनको समर्थनमा लोकतन्त्र चिच्याउँदै सहभागी निहत्था जनता रक्ताम्य भएका छन् । तैपनि उनीहरूले तानाशाही विरोधी प्रदर्शनलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिने बाचा गरेका छन् । आन्दोलनको आन्तरिक दबाब र चीनको बाह्य दबाब एकसाथ मिलेमा तानाशाही टिक्ने छैन । बर्मेली सडक आन्दोलनले अरू मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने ओठे जवाफ दिएर चुपचास बसिरहेको चीनमाथि त्यसरी चुप नबस्न दबाब बढिरहेको छ । आगामी बर्ष ओलम्पिक आयोजना गरेर विश्वलाई आफ्नो बढ्दो प्रभाव देखाउन लालायित चीनले स्वतन्त्रता आन्दोलनको दमन गर्ने तानाशाही जर्नेलहरूलाई सघाउला ? यदि सघाएन र त्यहाँ अभूतपूर्व जनआन्दोनको ज्वाला दन्किँदै गयो भने विश्व राजनीतिक नक्साबाट एउटा तानाशाही शासन अन्त्य हुने निश्चित छ ।

नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा पार्टी त्याग

(फोटॊ साभार :बी बी सी नेपाली सेवा)
नेपाली कांग्रेसको नयां संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको प्रस्ताव पारित गर्ने नीतिप्रति आफ़्नो असन्तुष्टि देखाउदै दलका संस्थापक नेता तथा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा पार्टी त्याग गरेका छन । पार्टी एकीकरण समारोहमा निकै प्रसन्न मुद्रामा उपस्थित नेता भट्टराईले, अर्कोदिन "सहयोगी साथीहरुसँग अब म भारी मन लिएर सदैवका लागि बिदा लिँदैछु।" भन्ने निकै पीडाबोध सहितको त्यागपत्र महासमितिको बैठकमा पठाएका थिए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निरर्थक नारा अंगालेर कांग्रेस पार्टीले बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहलाई चटक्कै बिर्सेको आरोप लगाएका छन्।

नेपाली काग्रेसद्वारा नयां संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय


बहुप्रतिक्षत नेपाले काग्रेसको महसमितिको बैठकले ५० बर्षको ईतिहासलाई समाप्त गर्दै नयां संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेको छ । काग्रेसको उक्त निर्णयले अब नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउने निश्चितप्राय: भएको छ । नेपाली काग्रेसको यो निर्णयले झण्डै २४० वर्ष जनता माथि शासन गर्दै आईरहेको सामन्तबाद र निरकुंशताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजतन्त्र अब समाप्तिको संघार उभिएको छ । सात दल र माओबादी दुबै मिलि तोकिएको मितिमा नै संबिधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरि औपचारीक बिदाईको पर्खाईमा रहेको राजतन्त्रलाई समाप्त पारी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्दै नया नेपालको निर्माणको अभियानमा सम्पुर्ण नेपाली लाग्नु पर्दछ ।

आगो देखेर भाग्नेहरू

प्रदीप ज्ञवाली
अन्ततः माओवादीहरू सरकारबाट बाहिरिए– आफ्ना २२ सूत्रीय पूर्वशर्त पूरा नभएको निहुँ बनाएर। उनीहरूले अन्तरिम सरकारमा साढे पाँच महिना लामो सहयात्रालाई अन्त्य गरेर आठ दलसँगको एकतालाई मात्रै जोखिममा पारेनन्, आसन्न संविधानसभा निर्वाचनलाई 'नौटङ्की'को सङ्ज्ञा दिँदै त्यसलाई हुन नदिने उद्घोष समेत गरे। निर्वाचनलाई बिथोल्ने माओवादी घोषणा र त्यही प्रयोजनको निम्ति उनीहरूले सार्वजनिक गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमले राष्ट्रिय राजनीतिमा चिन्ता र अन्यौलको बादललाई बाक्लो बनाइदिएको छ। अब के हुन्छ? सबैको मनमा यी प्रश्नहरू खेलिरहेका छन् र अनुमानका विभिन्न शृङ्खला सुरु भएका छन् ।
माओवादीहरू यो बिन्दुमा कसरी आइपुगे? झ्याट्ट हेर्दा अप्रत्यासित जस्तो देखिए पनि माओवादी आन्दोलनलाई नजिकबाट नियाल्नेहरूको लागि यो स्थिति एकदमै अनपेक्षित चाहिँ होइन। माओवादीहरू एउटा सङ्क्रमणबाट गुजि्ररहेका छन् – हिंसाबाट पार लाग्न नसक्ने ठहर भएको तर शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आश्वस्त पनि हुन नसकेको सङ्क्रमणकालीन मनस्थिति, सात दलसँग सहकार्यको विकल्प नभएको निष्कर्षमा पुगेको तर सात दलप्रति विश्वस्त पनि हुन नसकेको सन्ध्याकालीन मानसिकता, एकदलीय चिन्तन टिक्न नसक्ने निर्क्यौलमा पुगेको तर वहुदलीय प्रतिष्पर्धाप्रति आशावादी पनि हुन नसकेको दोधारे अवस्था, राजतन्त्रको अन्त्य चाहेको तर भोलि त्यहाँ आफ्नो पार्टीको नेतृत्व हुन नसक्ने पूर्वानुमानका साथ त्यसमा अडिन पनि नसक्ने डोलायमान चिन्तनको अवस्थिति। विगत केही वर्ष देखि माओवादी वैचारिक/राजनीतिक सङ्क्रमणको यही दौरबाट गुजि्ररहेको छ र उसका चिन्तन एवं व्यवहारमा यही सङ्क्रमणकालीन द्वैध मनस्थिति अभिव्यक्त हुने गरेको छ। पार्टीको वैचारिक/राजनीतिक रूपान्तरणले पूर्णता पाउन नसकेको र उसमा युद्धकालीन, हिंसाप्रिय, अधिनायकवादी र उग्रवामपन्थी चिन्तन विद्यमान नै रहनुको परिणाम हो निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा सरकारबाट हट्ने माओवादी निर्णय।
अन्यथा, दस वर्ष सम्म आफैले चर्को गरी उठाएको र उनीहरूकै शव्दमा आफैले जन्माएको बच्चालाई यस्तो अवस्थामा वेवारिसे छाडेर उनीहरू भाग्ने थिएनन्। सतहमा यो वहिर्गमनको निम्ति माओवादीले जे जस्ता आग्रहलाई आधार बनाएको छ, ती तर्कसम्मत छैनन्। राजा रहेसम्म चुनाव हुन सक्दैन, त्यसैले चुनाव पूर्व संसदबाट गणतन्त्रको घोषणा गर्नु पर्छ भन्ने माओवादी तर्क एकैसाथ मनोगत, अतिरञ्जित र सतही छ। आफ्नै मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने संविधानसभा निर्वाचनलाई हुन नदिन राजतन्त्रबाट प्रयाश हुन्छ भनेर सतर्क हुनु र अन्त्य पछि पनि राजतन्त्रले पुनरागमनको लागि शक्ति सञ्चयको प्रयाश गर्नेछ भनेर होशियार हुनु प्रत्येक गणतन्त्रवादीको लागि सामान्य ज्ञानको विषय हो, तर समाप्तिको पूर्व सन्ध्यामा पुगेको राजतन्त्रले चुनाव नै हुन दिँदैन भन्नु राजावादीको पञ्चर भइसकेको बेलुनमा पम्प भर्नु मात्रै हो। अनि, राजाको सरकारसँग वार्ता गर्ने र पछि देउवा सरकारको पालामा 'नोकरसँग होइन, मालिकसँगै कुरा गर्छौं भन्ने माओवादीलाई आज दिव्य चार वर्ष पछि यस्तो वोधिसत्व कहाँबाट पलायो?
त्यसरी नै संविधानसभा निर्वाचनले यथास्थितिलाई संस्थागत गर्छ, त्यसैले यो प्रकारान्तरको संसदीय निर्वाचन (अझ कतिपय माओवादी नेताको शव्दमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव जस्तै) भनेर आक्षेप लगाउनु पनि माओवादी पूर्वाग्रह मात्रै हो। संविधानसभाको निर्वाचनबाट राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना हुने निश्चित छ, के गणतन्त्र यथास्थिति हो? संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपालको वर्तमान एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसंरचनाको अन्त्य भएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणको प्रतिवद्धता संविधानमै भइसकेको छ, के सङ्घीय संरचना निर्माण गर्नु यथास्थितिवादी बन्नु हो? वर्तमान वहिष्करणकारी शासन प्रणालीको अन्त्य र समावेशी तथा सहभागितामूलक प्रवन्धमा जाने सङ्कल्प व्यक्त भइसकेको छ र कसैलाई पनि त्यसबाट पछि हट्नु संभव छैन, के यो यथास्थितिलाई संस्थागत गर्नु हो? अवश्य पनि यथास्थितिवादी शक्तिहरू संविधानसभाको निर्वाचनपछि बन्ने संरचनालाई सामान्य सुधारमा सीमित राख्ने प्रयाश गर्नेछन्, तर के त्यहाँ अग्रगामी शक्तिहरूको प्रभावशाली बर्चस्व हुने छैन र त्यसमा उनीहरूले हस्तक्षेप गर्ने छैनन्? त्यसैले चाहे राजतन्त्र रहेसम्म चुनाव हुन सक्दैन भन्ने तर्कमा होस्, चाहे यथास्थितिलाई संस्थागत गर्ने सुनिश्चित भए पछि मात्रै चुनावको कुरा गरिँदैछ भन्ने तर्कमा होस्, यिनमा कुनै वस्तुगत आधार छैन। यथार्थमा, माओवादीका यस्ता तर्कले चाहिँ यथास्थितिको पक्षपोषण गरिरहेका छन्, किनभने एकदिन पनि निर्वाचन ढिलो हुनु या निर्वाचन नहुनु भनेको राजतन्त्रको आयु थपिनु हो। सरकारबाट हट्ने र निर्वाचन बिथोल्ने माओवादी घोषणा सार्वजनिक भएको असोज १ गते साँझ सम्भवतः राजा ज्ञानेन्द्रको निम्ति गएको डेढ वर्ष यताको सबभन्दा सन्तोषजनक साँझ भए होला। यति सरल विषय माओवादीले नबुझेको कि बुझ पचाएको? माओवादी अहिले गरिने भनेको निर्वाचन 'नौटङ्की' मात्रै भएकोले 'वास्तविक निर्वाचन'को कुरा गर्दैछ। जनताले माओवादीलाई मात्रै भोट हाल्नु पर्ने, जसरी पनि माओवादीले भनेकै हुनु पर्ने र जसरी पनि माओवादीले जित्नै पर्ने चुनाव मात्रै माओवादी व्याख्याको 'वास्तविक चुनाव' हो भने भन्नु केही पनि छैन। होइन भने, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निगरानीमा, हजारौं हजार पर्यवेक्षकको बीचमा, आठै दल सरकारमा रहेर गरिने चुनाव वास्तविक हुँदैन भन्नु कुतर्क मात्रै हो, निर्वाचनबाट भाग्ने बहाना मात्रै हो ।
गायक रामकृष्ण ढकालको एउटा चर्चित गीत छ– 'तिम्रा लागि ज्यानै दिन्छु, तिम्रा लागि जे पनि गर्छु........... यी त भन्ने कुरा न हुन्!' (शव्द हुबहु नमिलेको भए क्षमा चाहन्छु तर भाव यही हो)। माओवादीका तर्क पनि कतै 'भन्ने कुरा' मात्रै त होइनन्? शङ्का गर्ने यथेष्ट ठाउँ छ। मुख्य कुरा हो माओवादीमा कायम रहेको जनता र जनमतप्रतिको अविश्वास। गाँठी कुरा हो हिंजो हतियारको छायाँ मुनि मौन रहेका जनताको अन्तस्करणको आस्थाको प्रकटीकरण र आफ्नो जनाधार कमजोर रहेको माओवादी पार्टीको अनुभूति। गुदी कुरा हो निर्वाचनबाट आफूले अपेक्षा गरेका परिणाम प्राप्त नहुने पूर्वानुमान, भावी राजनीतिक संरचनामा नेतृत्व गर्न पाउनु पर्ने आग्रह पूरा हुने संभावनाको न्यूनता। अनि निकालिँदैछ अनेकौं तर्क र खोजिँदैछ छ विभिन्न निहुँ र बहाना। तर यस्ता कुराले आफ्नो पार्टीको विश्वसनीयता, लोकतान्त्रिक निष्ठा र जनताप्रतिको भरोसामा प्रश्न खडा भइरहेको छ भन्ने कुरा माओवादीले बुझ्नै पर्छ। तर यो खुच्चिङ गर्ने बेला चाहिँ होइन। निर्णायक कारण उनीहरूभित्रैको अतिवादी चिन्तन, आन्तरिक द्वन्द्व र अवस्तुवादी विश्लेषण भए पनि ('तिमीले हार्‍यौ हामीले जित्यौं' भन्ने रामबहादुर थापाको अभिव्यक्तिको गुढार्थ यहाँनेरि स्मरणीय छ ) माओवादीलाई यो बिन्दुमा धकेल्नमा नेपाली काङ्ग्रेसको यथास्थितिवादी र सर्वसत्तावादी चिन्तन तथा कार्यशैलीले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ। काङ्ग्रेसको राजा मोह र माओवादीको हिंसा मोह लोकतान्त्रिक आन्दोलनका मुख्य दुई समस्या हुन् , काङ्ग्रेसको सर्वसत्तावाद र माओवादी अतिवाद आठ दलको एकताका वाधक पक्ष हुन्।
काङ्ग्रेसले राजामोहबाट आफूलाई मुक्त गर्ने क्रममा महासमितिबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान गरेको निर्णय सकारात्मक छ, तर उसले सर्वसत्तावादी कार्यशैली परित्याग गरेर सहकार्यको संस्कृतिको अवलम्वन गर्नैपर्छ। काङ्ग्रेसले समेत गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा माओवादीले पनि राजाको हौवा खडा गर्ने या संसदबाटै गणतन्त्रको घोषणा गर्ने हठ छाडेर जनताको ताजा जनादेशको बलमा राजतन्त्र अन्त्य गर्ने मान्यतामा फर्किनु पर्छ। उसले मझदारमा पुगेको डुँगालाई अलपत्र छाडेर आफूमात्रै सुरक्षित हुन पानीमा हाम फाल्ने अवसरवादी माझीको बाटो लिनबाट जोगिनु पर्छ। आगो देखेर भाग्न कुनै महान नेता, कुनै 'माओवाद' या 'प्रचण्डपथ', कुनै 'एक्काइसौं शताव्दीको जनवाद' चाहिँदैन, त्यो त जतिसुकै कमजोर, कायर या पलायनवादीले पनि गर्न सक्छन्। बलिरहेको आगो निभाउन नै नेता चाहिने हो। सबैले अपेक्षा गरेका छन्– माओवादीले आफ्नो आवेगयुक्त निर्णय सच्याएर सरकारमा पुनरागमन गरोस्, निर्वाचनको वातावरण सृजना गरोस् र नयाँ नेपाल निर्माणमा आफ्नोे तर्फबाट पनि जिम्मेवार भूमिका खेलोस्।
साभार : द्रिष्ट्री पत्रीका

Monday, September 24, 2007

अन्तत: नेपाली कांग्रेस बीच एकिकरण


लामो प्रयास र वार्ता पछि अन्तत: नेपाली कांग्रेस र नेपाली काग्रेस प्रजातान्त्रिक बीच एकिकरण भएको छ । सोमवार विहान प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रजातान्त्रीक काग्रेसका शेरवहादुर देउवा करिव एक घण्टा एकता वार्तालाप भए॒पछि, मंगलबार विभाजनको ६ वर्षपछि दुइ कांग्रेसवीच एकताको घोषणा भएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा राजनैतिक विशेषक्षहरुको भनाई अनुसार, यस तरल राजनैतिक अवस्थामा र लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा पक्षमा रहेको नेपाली काग्रेसको एकिकरणले देशको राजनैतिकमा स्थिरता ल्याउने कुरामा सहयोग पुग्नेछ । पार्टी एकीकृत गरिए पनि यसको खाका सार्वजनिक गरिएको छैन तर पहिला भनिए अनुसार, एकीकृत पछि सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र कार्यवाहक सभापति उपसभापति सुशील कोइराला रहनेछन भने केन्द्रीय सभापति देउवालाई सुशील कोइराला भन्दा मर्यादाक्रममा माथि राखिने सहमति भएको थियो ।

वी.पी. जयन्तिको उपलक्ष्यमा अन्तरकृया र जलपान कार्यक्रम

नेपाली काँग्रेसको केन्द्रिय कार्य समितिले सँघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने ऐतिहासिक निर्णय गरेको अवसरमा र ९४ औ वी.पी. जयन्तिको उपलक्ष्यमा सेप्टेम्बर २३ तारीख (आइतवार) का टोकीयोको ओमोरीमा “नेपालको वर्तमान जटिल राजनैतिक परिस्थिति, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र वीपी को मेलमिलाप नीतिको सान्दर्भिकता” बारे अन्तरकृया र जलपान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
जापानका नेपाली सामाजिक सँघ सँस्था, राजनैतिक तथा मिडियाका प्रतिनिधिले विचार व्यक्त गर्ने क्रममा शान्ति तथा लोकतान्त्रिक नेपाली मंच जापानका अध्यक्ष डा. तारानाथ निरौला, नेकपा एमाले प्रवास कमिटि जापानका कार्यवाहक सचिव सुर्यप्रसाद पाठक, PDNFJ का संस्थापक पूर्वसचिव तथा बुद्दिजीबी सुरेशभक्त श्रेष्ठ, नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानका सल्लाहाकार गणेशप्रसाद नेपाल, संयुक्त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा जापानका हर्क थापा, प्रवासी नेपाली संगठन जापानका अध्यक्ष टंक भन्डारी, मिडियाका तर्फबाट नेपाली पत्रकार संघका संयोजक भूषण घिमिरे तथा नेपाल जापान डटकमका प्रधान संम्पादक डा. कुमार बस्नेतद्वारा आफ़्नो विचार प्रकट गर्नु भएको थियो ।
त्यस्तै, अर्न्तराष्ट्रिय नेपाली समाज जापानका अध्यक्ष शालीकराम भण्डारी, एनआरएन जापानका राष्ट्रिय-संयोजक बेलु थापा, नेपाली व्यबसायी संगठनका अध्यक्ष भवन भटट, नेसाजका पूर्व अध्यक्ष जिज्ञानकुमार थापाले आफ्ना विचार राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको सभापतित्व नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानका अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको संचालन समितिका महासचिव परमेश्वर पोखरेलले गर्नु भएको थियो । अन्तमा समितिका भूपीगोविन्द श्रेष्ठले सबै उपस्थित साथीहरुलाई धन्यवाद प्रकट गर्नुभएको थियो ।

Sunday, September 23, 2007

फुकुदा यासुओ जापानको नया प्रधानमन्त्री


जापानको लिवरल डेमोक्रेटिक पार्टीको नया सभापति तथा प्रधानमन्त्रीको रुपमा ७१ वर्षीय फुकुदा यासुओ निर्वाचित हुनुभएको छ । फुकुदा यासुओले ३३० मत ल्याउनु भएको थियो भने उहाको प्रतिद्वन्दी भुतपुर्व विदेशमन्त्री आसो तारोले १९७ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।

जापानको राजनैतिक ईतिहासमा बाबु छोरा प्रधानमन्त्री हुन सफल भएको यो पहिलो पटक हो ।
फुकुदालाई नरमपंथी नेताको रुपमा मानिन्छ । जापानका राजनैतिक विशेषक्षहरुको भनाई अनुसार जापानका पुर्व प्रधानमन्त्री शिंज़ो आबेको घटदो लोकप्रियताबाट उत्पन्न राजनैतिक अस्थिरतालाई फ़ुकुदाले स्थायित्व ल्याउन सफल हुनेछ ।

Saturday, September 22, 2007

नेपाली जन सँपर्क समिति जापानद्वारा जलपान तथा अन्तरक्रिया आयोजना

नेपाली काँग्रेसको केन्द्रिय कार्य समितिले सँघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने ऐतिहासिक निर्णय गरेको अवसरमा र ९४ औ वी.पी. जयन्तिको उपलक्ष्यमा सेप्टेम्बर २३ तारीख (आइतवार) का दिन मिति र स्थानमा एक वृहत जलपान समारोह र अन्तरकृया कार्यक्रम गरिने भएको छ । समितिको अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ तथा महासचिव परमेश्वर पोख्रेलद्वारा जारी गरिएको सुचना अनुसार नेपालको वर्तमान जटिल राजनैतिक परिस्थिति, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र वी.पी. को मेलमिलाप नीतिको सान्दर्भिकता बिषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गरिने भएकोले सम्पुर्ण जापानबासीहरुको उपस्थितिको लागि पनि समितिले हार्दिक अनुरोध गरेको छ ।

कार्यक्रमको बिस्त्रित विवरण :

नेपालको वर्तमान जटिल राजनैतिक परिस्थिति, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र वीपी को मेलमिलाप नीतिको सान्दर्भिकता
समय : सेप्टेम्बर २३ तारिख (आइतवार)
समय : २:३० वजे वाट
स्थान : जे आर ओमोरी स्टेशन (केहिन तोहोकु लाईन) , सेयु बिल्डिगं ५ तला

Friday, September 21, 2007

कपिलवस्तु घटनाबाट सिक्नु पर्ने पाठ


- महेश्वर श्रेष्ठ

"२०६४ भदौ ३० गते लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता अब्दुल मोहित खाँको अज्ञात व्यक्तिद्वारा गोली हानी हत्या । घटनाबाट आक्रोशित समूहको आक्रमणमा कपिलवस्तुकै चन्द्रौतामा एक सशस्त्र प्रहरी र एक सवारी चालकको मृत्यु । आक्रोशित समूहले चन्द्रौटा बजारका ७० भन्दा बढी गाडीमा तोडाफोड र आगजनी । इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटामा आक्रमण प्रयास । पत्थरदेइया र विसनपुर वस्तीका सयौं घरमा आगजनी । देवीनगरका १२३ घरमा आगजनी । आगजनीबाट ४ जनाको मृत्यु भएको अनुमान । आतंक मच्चाउन सिमापारिबाट आएकाहरुको संलग्नता । आक्रमणबाट चन्द्रौटा र कृष्णनगरमा सयौं व्यक्ति घाइते । तौलिहवा स्थित माओवादी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी । चन्द्रौटा स्थित ४ दर्जनभन्दा बढी पसल र कार्यालय तोडफोड, लुटपाट र आगजनी । दंगाबाट सयौं परिवार विस्थापित, गोरुसिंगेमा शरण । पूर्वपश्चिम राजमार्ग, कृष्णनगर, चन्द्रौटा, तौलिहवा र कपिलवस्तु नगरपालिका क्षेत्रभित्र कर्फ्यु । कृष्णनगर र विरपुरमा दंगा कायमै । दंगाको असर अन्य ठाउँमा पनि देखिन थालेको । आक्रोशित समुहले बुटवल बजारमा रहेका मधेसी तथा मुस्लिम समुदायलाई लखेटे । बुटवलमा भारतीय नम्बर प्लेटका दुई गाडी र दुई मस्जिद जलाइए । मृतक खाँ पहिले माओवादी प्रतिकार समूहका जिल्ला अध्यक्ष रहेका थिए ।

हाल नेपाली कांग्रेस जिल्ला सदस्य र लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष । खाँको घरमा राखिएको सुरक्षा क्याम्प हटाउन गत जेठमा माओवादीले १ हप्ता कपिलवस्तु बन्द गरे पनि क्याम्प नहटेको ।" (विविध स्रोतबाट साभार)तर्राईमा जनतान्त्रिक तर्राई मुक्ति मोर्चाको नाममा गोइत र ज्वालासिंह समुहको आतंक, हिंसा र निरीह तथा निर्दोष नागरिकको हत्या श्रृंखला कायमै छ । त्यतिले नपुगेर त्यस्तै प्रकारको जघन्य अपराध गर्न विस्फोट, कोब्रा र यस्तै अन्य छद्म नामका समूह थपिएका छन् । जायज मागका वावजूद शान्तिपूर्ण भन्दा भन्दै पनि विभिन्न प्रतिगामी, प्रतिकृयावादी, धार्मिक अतिवादी तथा अपराधिक तत्वहरुको अत्यधिक उपयोग र घुसपैठका कारण नेतृत्वको नियन्त्रण भन्दा बाहिर र अत्यन्त हिसात्मक बन्न पुगेको मधेसी जनअधिकार फोरमको आन्दोलनले सफलता पश्चात समेत पूरै विश्राम लिन पाएको छैन, शान्ति र अहिंसाका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि मध्य तर्राईमा अहिले अप्रत्यासित र नाटकीय रुपले आतंक, हिंसा, हत्या, तोडफोड, लुटपाट र आगजनीको दुर्भाग्यपूर्ण घटना शुरु भएको छ ।

मोहित हत्याको विरोधमा उत्रेका दंगाकारीहरुको निसाना बनेकाहरुको परिचय स्पष्ट भएको छैन । तर बुटवलमा दुई वटा मस्जिद जलाइएको र मधेसी तथा मुस्लिम समुदायका मानिसहरु लखेटिएको भन्ने व्यहोराबाट घटनाले धार्मिक/साम्प्रदायिक रुप लिन खोजेको वा दिन खोजिएको स्पष्ट छ । यसले विविध भाषा, धर्म र जातिका र्सवसाधारण नेपाली जनता बीच शदियौंदेखि कायम सदभाव र भातृत्वको भावनालाई क्षतविक्षत बनाउने र सुरक्षित एवं शान्तिपूर्ण जीवन जिउने उनीहरुको आधारभूत मानव अधिकार त अपहरण गर्छ नै, मुलुकमा दशक लामो सशस्त्र विद्रोह पश्चात भइरहेको शान्ति प्रकृयालाई समेत गंभीर असर पार्ने छ । तर्सथ सबै जिम्मेवार पक्षले यस घटनालाई तत्काल गंभीरता पूर्वक लिन र समस्याको चूरो पत्ता लगाई समाधानको बाटोमा लागि हाल्नु पर्छ । अन्यथा मुलुकले लामो समयसम्म धार्मिक दंगाको पीडादायी घटनाक्रमबाट गुज्रन वाद्य हुनु पर्ने छ ।यस प्रसंगमा एउटा अर्को प्रसंगलाई जोडेर हेर्नु सान्दर्भिक र आवश्यक देखिन्छ ।

२०६४ भदौ २८ गते शुक्रवार मुस्लिम समुदायको महान चाड रमजानको अवसरमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको शुभकामना सन्देशमा अन्य कुराको अलावा "पार्टीले २२ सूत्रीय मागमा जाति, जनजाति र 'अल्पसंख्यक' को स्थानमा 'अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय' पनि उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको छ । ..." (विविध स्रोतबाट साभार) ।

माओवादी अध्यक्षले उपरोक्त शुभकामना सन्देश दिनु, त्यसको पर्सि पल्टै एकजना माओवादी विरोधी मुस्लिम नेताको नियोजित रुपले हत्या हुनु र त्यसको विरोध वा प्रतिकारको नाममा करिव करिव नियोजित रुपमै मुस्लिम बहुल जिल्ला तथा वस्तीहरुमा आतंक, हिंसा, हत्या, तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका घटनाहरु घट्नु के संयोग मात्र होला ? उक्त सन्देश र घटना बीच कुनै तारतम्य, कुनै अन्तरसम्बन्ध पनि छ कि ? भनी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।राजनीतिमा सामान्य चाख लाख्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो - आफैले पढाएको सिकाएको मधेसीहरुको आफै विरुद्धको विद्रोहका कारण तर्राईमा माओवादीको जग नराम्रोसित भत्किसकेको छ । अरुले खासै महत्वका साथ नउठाएको विषय भए तापनि माओवादीको जातीय संगठन मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा भित्र पन्पिरहेको किचकिच, असन्तुष्टी, मधेसी नेता मातृका यादवद्वारा मन्त्री पदबाट राजिनामा जस्ता घटनाले तर्राईमा बचेखुचेको माओवादी प्रभाव पनि क्षीण हुँदै गएको स्पष्ट हुन्छ । पार्टीलाई यस्तो संकटबाट जोगाउन र तर्राईमा टेक्ने ठाउँ बनाउन केहि दिन अघिसम्म कुनै महत्व नपाएको र चर्चाको विषय नबनेको 'अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय' को मुद्दालाई माओवादीले क्याश गर्न खोजेको पनि स्पष्टै छ । र, उसका विरोधीहरुले पनि परालको त्यान्द्रो समातेर बैतरणी पार गर्ने उसको त्यस प्रयासलाई समेत विफल बनाउन कपिलवस्तु घटना घटाएको हुन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । त्यसैले उल्लेखित घटना र माओवादी नीतिबीच निश्चित रुपमै तारतम्य छ भनी पुष्टी हुन्छ ।

यो आलेख तयार पार्दा पार्दै पंक्तिकारलाई गत २००६ जुन १९ तारिखमा लेखेको उसको एउटा पूरानो संधानसभाको संरचना कस्तो हुनु पर्छ ? (भाग-५) शीर्षकलेखको केहि अंशको सम्झना आयो । त्यस अंशलाई उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक भएकोले यहाँ त्यसलाई जस्ताको तस्तै उधृत गरिएको छ - "हुन त मुसलमानहरु धार्मिक समुह नै हुन् । ९७१०५६ संख्यामा रहेका मुसलमानहरुमा विविध जातजातिका मानिसहरु नभएका होइनन् । तर अन्य धर्मका मानिसहरु जस्तै मुसलमानहरु आआफ्नो पहिचान सहित अन्य धर्मावलम्वीहरुसंग नबस्ने प्रकृतिको भएको हुँदा २०५८ सालका जनगणनामा मुसलमानहरुलाई एउटा जात वा जातिकै रुपमा लिइएको हुन सक्छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा यिनीहरुलाई पनि जातिगत रुपमै उठाउन पर्ने देखिन्छ ।"मुस्लिम समुदाय एउटा धार्मिक समूह भइकन पनि यिनीहरुलाई एउटा जातिकै रुपमा लिनु पर्ने अवस्था र कारण छन् । कुनै व्यक्तिले आफ्नो पुरानो धार्मिक आस्था त्यागेर इस्लाम बाहेक अरु धर्म ग्रहण गरेमा नाम र थर परिवर्तन गर्नु पर्ने अनिवार्य देखिंदैन । तर सोहि व्यक्तीले इस्लाम धर्म ग्रण गरेमा उसको धर्म मात्र परिवर्तन हुँदैन, नाम र थर समेत परिवर्तन हुन्छ ।

अर्को कुरा, मुस्लिमहरुले जातीयतालाई भन्दा धर्मलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । मुस्लिम भित्रकै सिया र सुन्नी सम्प्रदाय र राष्ट्रियताको नाममा बाहेक नश्ल वा जातिको नाममा कहिल्यै विवाद भएको पाइएको छैन । त्यसै कारण २०५८ को जनगणनामा मुसलमानहरुलाई एउटा धार्मिक सम्प्रदाय वा समूहको रुपमा नलिइकन एउटा अलग जात वा जातिको लिइएको हुनु पर्छ ।नेपाल राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा मुसलमानहरुको पनि सहभागिता रहँदै आएको छ । तर जो मुसलमान त्यस तहमा पुगेको छन्, तिनीहरु कि त शासकहरुले टपक्क टिपेर टीका लगाई लगिएका वा निर्वाचित नै भए तापनि मुस्लिम भोट बैंकको मुखियाको रुपमा मात्र पुगेका छन् । मुलुक अहिले युग परिवर्तनको संघारमा छ । आसन्न संविधानसभामा सबै जातजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई राज्यले स्वीकार गरी अन्तरिम संविधानमा लिपिवद्ध समेत गरी सकिएको छ ।

तर मुसलमानहरुलाई संविधानसभा र त्यस पछिको राज्य संयन्त्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ भनी पंक्तिकारले उठाएको कुरालाई अरु पार्टीहरुले वास्ता नगरिरहेको अवस्थामा माओवादीले ढीलै गरेर भए पनि त्यसलाई स्वीकार गरेकोमा पंक्तिकार त्यसको स्वागत गर्दछ ।नेपालमा जातीय/क्षेत्रीय स्वशासनको माग राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयनको सबै तहमा एक जातिको पनि शोषक वर्गीय जत्थाको बर्चस्व कायम हुनु र अन्य जातजाति नियोजित रुपमै त्यसबाट बन्चित हुनु परेको अवस्थाबाट उठेको हो । मुस्लिम समुदाय पनि यी अन्य जातजातिको पंक्तिमै पर्दछ । तर्सथ उसले पनि आदिवासी जनजाति सरह समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार पाउनै पर्छ ।

अन्यथा कपिलवस्तु दुर्घटना फेरि फेरि दोहरिन सक्ने, थाइल्याण्ड र फिलिपिन्समा जस्तो मुस्लिम पृथकतावादी विद्रोहले जन्म लिन सक्ने, त्यसमा विस्तारै दाउद इब्राहिमहरुको संलग्नता बढ्ने, अल कायदाले त्यसलाई गलत उपयोग गरी अन्तत नेपालमा साम्राज्यवादी हमलालाई निम्त्याउन सक्ने सुदूर भविष्यको सम्भावनालाई अहिले नै देख्न सकिएन भने मुलुक अफघानिस्तान नबन्ला भन्ने ग्यारेन्टी के ? तर्सथ यस तर्फ सबै जिम्मेवार पक्षले गंभीरता साथ सोचुन् र समयमै समस्या समाधान गरुन् ।

अस्तु ।

२००७ सेप्टेम्बर १७

Thursday, September 20, 2007

शान्ति तथा लोकतान्त्रिक नेपाली मञ्च जापान(PDNFJ)को प्रथम अधिवेशन सम्पन्न - अध्यक्षमा डा. निरौला

टोक्यो । शान्ति तथा लोकतान्त्रिक नेपाली मञ्च जापान (पिडिएनएफजे) को पहिलो अधिवेशन नया नेतृत्वको चयन गर्दै गत आइतबार सम्पन्न भएको छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन चलिरहेका बेला विदेशबाट पनि सक्दो सहयोग पु्याउने उद्देश्यसाथ जापानबासी लोकतन्त्रवादी नेपालीहरुको पहलमा स्थापित यस मञ्चको प्रथम अधिवेशनले मुलुकमा अझै शान्ति एवं पुर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको कार्य पूरा नभैसकेको र नया नेपाल निर्माणको अभियानले अझै गति लिइनसकेको अवस्थामा विदेशमा रहेका लोकतन्त्रवादीहरु मुलुकको गतिविधि प्रति चनाखो रहदै सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अधिवेशनले डा. तारानाथ निरौलाको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय कार्यसमिति सहितको मञ्चको नया नेतृत्व निर्माण गरेको छ । र्सवसम्मत रुपमा निर्मित कार्यसमितिको उपाध्यक्षद्वयमा डा. राम गिरी र भूषण घिमिरे, महासचिवमा विश्वराज कंडेल, सचिवमा भूपालमान श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा रामकुमार गिरी हुनुहुन्छ । अधिवेशनले नै मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठ र पूर्व कार्यसमिति सदस्य शालिकराम भण्डारीलाई सल्लाहकारमा चयन गरेको छ । अधिवेशनले कार्यविभाजन सहित ११ सदस्यीय सचिवालयको समेत निर्माण गरेको छ । सचिवालयमा माथिल्ला पदका ६ जनाका अलावा कार्यसमिति सदस्यहरुबाट कपिलदेव थापा, बेलु थापा, जिज्ञानकुमार थापा, भूपि श्रेष्ठ र वेदप्रसाद पौडेल छानिनु भएको छ । कार्यसमितिका अन्य सदस्यहरुमा सुर्यप्रसाद पाठक, भुपिगोबिन्द श्रेष्ठ, झबिन्द्र घिमिरे, सनत वाग्ले, रामकुमार बस्नेत, अर्जुन अधिकारी, कुमार सिंखडा, किशोर खनाल, कृष्ण गौचन, चण्डी सुवेदी, दिनेश ग्यवाली,नवराज थपलिया, बसन्त के.सी., माधवप्रसाद सेंढाइ, स्वतन्त्र पौडेल, राजेन्द्र पराजुली, राजेन्द्र भट्टर्राई, रिसव पौडेल, राम गुरुङ, शान्ति डंगोल, शशी वि.क. हुनुहुन्छ । उक्त कार्यक्रम दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो ।
प्रथम चरण उद्धघाटन समारोह र दोस्रो चरणमा बन्द सत्र सम्पन्न भएको थियो । अधिवेशनलाई मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले उद्घघाटन मन्तब्य राख्दै मञ्चको सैद्धान्तिक पक्ष सहितको अवधारणा, बहुदलिय प्रजातन्त्र, मानब अधिकार र नेपालको लोकतन्त्रिक गणतन्त्र प्रति प्रतिबद्द साथिहरुको एकतालाई मजबुत पार्नुपर्ने, लोकतन्त्रिक गणतान्त्रिक शक्तिहरु एकै ठाउंमा बसि साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि क्रियाशिल हुनुपर्ने कुरामा जोड दिदै प्रतिगामि शक्तिहरु कुनै न कुनै रुपमा रहिरहेको यस अबस्थामा उनिहरुसित सम्झौताहिन संघर्ष गर्दै त्यस्ता शक्तिलाई परास्त पार्नु पर्ने कुरामा जोड दिदै भावि दिनमा गर्नु पर्ने कार्यहरुका विषयमा प्रकाश पार्नु भएको थियो ।
त्यसैगरी अघिल्लो कार्यसमितिका महासचिव डा. तारानाथ निरौलाले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनैतिक, सांगठनिक प्रतिवेदनमा मञ्चले स्थापनादेखि हालसम्म गरेका कार्य, भोग्नु परेका समस्या, उपलब्धीहरु तथा भविष्यमा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरु उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको लागि सम्पुर्ण प्रजातान्त्रीक शक्तिहरु एकज़ुट भई अघि बढनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदन रामकुमार गिरीले पेश गर्नु भएको थियो । साथै मंचका सदस्य बेलु थापाले राख्नु भएको बिधान संसोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गर्यो ।
उक्त अधिबेशन सम्पन्न गर्नका लागि तयारी समिति डा. राम गिरीको संयोजकत्वमा भूषण घिमिरे र रामकुमार गिरी रहनुभएको एक समिति गठन गरिएको थियो भने अधिवेशन टोक्योको ओमोरीमा भएको थियो । अबका दिनमा जापानमा बिभिन्न ठाउंमा शाखा गठन गर्दै आगामी संबिधान सभामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि क्रियाशिल रहिरहने निर्णय पनि भयो ।
हाल जापानमा नरहनु भएका तर विगतमा यस संस्थामा कार्यरत र संस्थालाई बलियो बनाउन भरमग्दुर सहयोग पुर्याउनुहुने सम्पुर्ण लोकतान्त्रीक साथिहरु तथा मन्चका हरेक क्रियाकलापमा अनवरत सहयोग पुर्याउनुहुने जापानीबासी नेपाली तथा बिदेशी मित्रहरुलाई पनि मन्चको तर्फ़बाट हार्दिक धन्यबाद दिने निर्णय गरियो ।

Wednesday, September 19, 2007

नेपालको सर्वदलिय सरकारबाट माओवादीहरु अलग

नेपालमा डेढ बर्ष पुरानो आठदलीय सरकारबाट भूतपूर्व माओवादी बिद्रोहीहरु बाहिरिएका छन्। डेढ बर्ष अघि शुरु भएको शान्ति प्रक्रिया पनि माओबादीहरुको सरकारबाट अलग भएपछि धरापमा परेको छ । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासंगको भेटवार्तामा देशमा संविधानसभाको चुनाव अगाडि नैं गणतन्त्रको घोषणा गर्नुपर्ने र पूर्ण समानुपातिक चुनाव पध्दति लागु गर्नुपर्ने माओवादीहरुको मागप्रति प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेपछि सबै माओबादी मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका थिए तर कोइरालाले उनीहरुको राजीनामा अझै स्वीकृत गरिसकेका भने छैनन। साथै माओबादीहरु देशमा आन्दोलनको तयारी गरिरहेको कुरा वरिष्ठ माओबादी नेता बाबुराम भट्टराईले बताउनु भएको छ । नेपालमा माओबादीहरुले आफ़्नो माग पुर नभएको खण्डमा बिभिन्न धम्की दिदौ आएपनि सत्ता नै छोडेको भने यो पहिलो घटना हो ।
माओबादीहरुको यस कार्यले देशमा समयमा संबिधान चुनाव प्रति शंका गरिन थालेको छ साथै आठ दलको यस असमझदारीले दरबारी तत्वहरुलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने कुरा तथा नेपाली जनतामा बढदो माओबादी जनभावनाले पनि माओबादीहरुलाई संबिधान सभाको चुनावप्रति वित्रिष्णा पैदा गरेको हुनसक्ने कुरा पनि एकथरी विशेषक्षहरुले राय ब्यक्त गरेका छन ।

Monday, September 17, 2007

स्वशासन सम्बन्धी खोटा विचारको खण्डन (२)

- महेश्वर श्रेष्ठ

३. स्वशासित प्रदेशहरुको तर्कहीन भूक्षेत्र निर्धारण
राज्यको पुनर्संरचना भनेको के हो ? जातीय स्वशासित प्रदेशहरुको भूभाग कति हुने - के मुलुकको भूभागलाई जातिय वा क्षेत्रीय आधारमा बाँडफाँड गर्नु नै राज्यको पुनर्संरचना हो ? यदि हो भने त्यसका आधारहरु के के हुन ? जातिय स्वशासित प्रदेशहरुको भूभाग निर्धारण जाति विशेषको उदगम् स्थल, विगतको इतिहास, बर्साईंसरार्इ, वर्तमान जनसंख्या तथा बसोबासको स्थितिलाई आधार मानी समिचिन रुपमा गरिनु पर्ने हो । तर लेखक गुरुङले यी कुराहरुलाई कति पनि महत्व दिएका देखिंदैन ।

लेखक गुरुङले जातीय स्वशासित प्रदेशहरुको भूभाग निर्धारण गर्ने पकिल्पना गर्दा अंशलाई मात्र आधार बनाएको र सम्पूर्णलाई धार मान्न तयार नभएको देखिन्छ । जुन जुन कुरा गर्दा कुनै जनजातिको स्वशासित प्रदेशको भूभाग ठूलो बनाउन सकिन्छ, त्यही त्यही कुरालाई प्रमुख मान्यता दिएको देखिन्छ । अर्थात जिल्लाहरुको सिमाभित्र जुन जातिको बहुमत वा बहुसंख्या छ त्यस जिल्लालाई त्यही जातिको स्वशासित प्रदेश बनाउनु पर्ने अवधारणा अघि सारेर स्वशासित प्रदेशको समग्र जनसंख्यालाई नजरअन्दाज गरेका छन् ।

यसले गर्दा कुनै जातिको स्वशासित प्रदेशमा उनीहरुले पाउनु पर्नेभन्दा र कल्पना गरेभन्दा निकै बढी भूभाग पर्न गएको छ भने अरु जातिको ठूलो भूभाग अतिक्रमित वा अपहरित हुन पुगेको छ । अर्को कुरा, उनले कुनै ऐतिहासिक जातीय राज्यको भूक्षेत्रलाई मानेका छन् भने कुनै ऐतिहासिक जातीय राज्यको भूक्षेत्रलाई मनमानी ढंगले तोडमोड र खण्डित गरेका छन् । यसको प्रमाण ऐतिहासिक नेपालमण्डललाई नेवाः स्वशासित प्रदेश र तामाङ शालिङ स्वशासित प्रदेशमा विभाजन गरिएकोबाट स्पष्ट हुन्छ ।

४. नेवार विरोधी अवधारणा
गोरखा राज्य विस्तारको क्रममा २३९ वर्षअघि गुमेको नेवारहरुको स्वतन्त्र राज्य नेपालमण्डलको साँध सिमाना पूर्वमा लिखु खोला, पश्चिममा त्रिशुली गण्डक, उत्तरमा उच्च हिमाली श्रृंखला र दक्षिणमा चुरेपहाड वा सिवालिक पर्वत श्रृंखलासम्म फैलिएको थियो । ऐतिहासिक नेपालमण्डल भित्र हालको रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, नुवाकोट, रसुवा र धादिंग १० जिल्लाको सम्पूर्ण भूभाग र मकवानपुर जिल्लाको चिसापानी गढी तथा सिंधुली जिल्लाको सिंधुली गढीदेखिको उत्तरी भूभाग पर्दछ ।

ऐतिहासिक नेपालमण्डलका ती १० जिल्लाको कुल जनसंख्यामा नेवारहरुको जनसंख्या तामाङहरुको भन्दा अझै बढी छ । मकवानपुर र सिंधुली जिल्लाका नेवार बहुल उत्तरी भूभाग र त्यहाँको जनसंख्या जोडिएमा नेवारहरुको जनसंख्या तामाङहरुको भन्दा अझ निकै बढी हुन आउँछ । राष्ट्रिय जनगणना २०५८ अनुसार ऐतिहासिक नेपालमण्डलका ती १० जिल्लाहरुमा नेवार र तामाङहरुको जिल्लागत तथा कुल जनसंख्या यस प्रकार छ ।

माथिको तालिकाबाट ऐतिहासिक नेपालमण्डलमा अरु कुनै जनजातिभन्दा नेवारहरु स्पष्ट बहुसंख्यामा रहेको अवस्थालाई खण्डित गर्न लेखकले मकवानपुर र सिंधुली जिल्लाको दक्षिणी भूभाग र त्यसको जनसंख्यालाई जोडेर तामाङहरुको जनसंख्या बढी देखाउने काम गरेका छन् । यसो गरेर उनले तामाङहरुलाई भड्काएर नेवार र तामाङ बीच द्वन्द सिर्जना गर्ने प्रयास गरेका छन् नै, नेवारहरुलाई उनीहरुकै ऐतिहासिक भूभागबाट विस्थापित गर्ने अवधारणा अघि सारेर आफूलाई कट्टर नेवार विरोधीको रुपमा समेत उभ्याएका छन् ।

के कुरा बुझनु जरुरी छ भने तामाङहरु पनि नेपालमण्डलकै पुराना वासिन्दा हुन् । उनीहरुलाई नेपालमण्डलबाट अलग राखेर हेर्नु इतिहासलाई नकार्नु हो । भाषा र संस्कृति फरक परेको कारण उनीहरु नेवारहरुबाट अलग बस्न चाहन्छन् भने त्यो उनीहरुकोर् इच्छा र अधिकार समेतको कुरा हो । कसैले त्यसलाई रोक्न वा नकार्न सक्तैन । तर भूभाग निर्धारणको आधार भनेको दुबै जातिको जनसंख्या र त्यसको अनुपातमा भूभागको बाँडफाँड मात्र हुन सक्छ । अन्यथा नेपालमा काश्मीर समस्याको पुनरावृत्ति हुने खतरा आउन सक्छ ।

तामाङ बन्धुहरुले पनि के बुझनु जरुरी छ भने पंचायत व्यवस्थाले कोरिदिएको जिल्लाको सिमाभित्र जुन जनजाति बढी संख्यामा छ त्यो जिल्ला उसैको हो भनी ठान्नु सुकुम्बासीको नाउँमा हुकुमवासीले अरुको जग्गा कब्जा गर्ने मानिकताको उपज मात्र हो । जनजाति राजनीति भनेको यही हो भने त यसको र्सवत्र डटेर विरोध हुनु पर्छ । होइन भने सबै जनजातिले बढी भूभागको मालिक बन्ने सपनालाई तत्कालै त्याग्नु पर्छ, ऐतिहासिक तथ्य र वर्तमान सत्यलाई आत्मसात गरी अगाडि बढ्नु पर्छ र र्सवस्वीकार्य सहमतिमा पुग्नु पर्छ ।

५. सोझा जातिहरुलाई भड्काउने षडयन्त्र
के.बि. गुरुङ लगायत जातिय स्वशासन पक्षधर भनिने अन्य थुप्रै बुद्धिजीवि, संघसंस्था र दलहरु समेतले तामाङ स्वशासित क्षेत्रका लागि ठूलो भूक्षेत्रको सपना देखाएर सोझा तामाङहरुलाई हदैसम्म भड्काउने र उनीहरुको भावनात्मक शोषण गर्ने काम गर्दै आएका छन् । अब आएर बे.बि. गुरुङले अर्को सोझो जाति थारुहरुको नामलाई दुरुपयोग गरी उनीहरुलाई पनि भड्काउने र सम्पूर्ण तर्राई नै थारुहरुको आदिभूमि हो भन्ने सन्देश र्छर्दै थारु र तर्राईका अन्य आदिवासीहरु बीच अन्तरविरोध चर्काउने प्रयास भएको देखिन्छ ।

गुरुङको अवधारणामा उल्लेखित थारु-भोजपुरी स्वशासित प्रदेशलाई नै लिऔं । त्यसको कुल जनसंख्या २२२५३१३ छ भने थारुहरुको जनसंख्या २८८३६२ अर्थात कुल प्रादेशिक जनसंख्याको १२.९६ प्रतिशत मात्र छ । त्यसै गरी मैथिल-थारु स्वशासित प्रदेशको कुल जनसंख्या ६७०३८८९ छ भने थारुहरुको जनसंख्या ४२६०८७ अर्थात कुल प्रादेशिक जनसंख्याको ६.३६ प्रतिशत मात्र छ । यसरि थारुको चादर ओढाएर अरु भाषाभाषीको स्वाभिमान माथि धक्का पुर्‍याउने र उनीहरुको अहंलाई भडकाउने प्रयास भएको छ ।

४. शासकहरुको दलाली र चाकडी गर्ने अवधारणा
लेखक गुरुङले एउटै खस जातिका लागि पश्चिम खसान र सुदू पश्चिम खसान गरी दुई वटा स्वशासित प्रदेश प्रस्ताव गर्नुको कारण र औचित्य के हो खुलाएक छैनन् । दुबै खसानहरु भौलिक रुपले एकै ठाउँमा जोडिएका छन् । एउटै जातिको दुई वा बढी स्वशासित प्रदेश बनाउँदा भोली संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्वको समस्या आउन सक्छ । गरुङले दुई वटा खसानबाट संघीय सरकारमा दुई थरी प्रतिनिधित्व गर्ने बाटो खोलेर शासक जातिको चाकडी गरी आफ्नो गलत अवधारणालाई सफल बनाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।

गुरुङले प्रस्ताव गरेको खसानहरुको वर्तमान जनसंख्या र भूभागको क्षेत्रफल हेर्दा पनि उनको अवधारणा शासक जातिको दलाली आधारित देखिन्छ । खसहरुको कुल जनसंख्या ८६३८७९७ अर्थात नेपालको कुल जनसंख्याको ३८% हुन आउँछ । दुबै खसानको क्षेत्रफल ४३६९० वर्ग किमि छ अर्थात नेपालको कुल क्षेत्रफलको २९.६८% छ । त्यहाँ बसोबास गर्ने खसहरुको जनसंख्या १७४९११८ छ अर्थात कुल खस जनसंख्याको २०.२५% मात्र छ । खसहरुलाई यति धेरै भूक्षेत्र प्रस्ताव गर्नुलाई शासकहरुको दलाली बाहेक के भन्न सकिन्छ र ? (समाप्त)

२००७ सेप्टेम्बर १३
२०६४ भदौ २७ गते

Friday, September 14, 2007

स्वशासन सम्बन्धी खोटा विचारको खण्डन (१)

- महेश्वर श्रेष्ठ

नेपाल अहिले अत्यन्त संवेदनशील संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । २००७ सालदेखि फछ्र्यौछ हुन नसकिरहेको संविधानसभाको निर्वाचन भएमा एकातिर राजतन्त्र रहने कि नरहने भन्ने फैसला हुनेवाला छ भने अर्कोतर्फदेश स्वशासन सहितको संघीय राज्यको स्वरुप ग्रहण गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । राजनीतिक पार्टीहरुले हाल व्यक्त गर्दै आएको गणतन्त्रप्रतिको लिखितम/बकितम प्रतिवद्धतालाई इमान्दारिता साथ व्यवहारमा उतार्ने हिम्मत गरेको खण्डमा मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्ने निश्चित छ । तर सबै दलहरुले संघीयताको स्वरुप बारे आफ्ना औपचारिक धारणालाई र्सार्वजनिक गरिनसकेको अवस्थामा त्यो संघीयता जातीय/क्षेत्रीय हुन्छ कि क्षेत्रीय मात्र हुन्छ, त्यो हेर्नलाई संविधानसभाको निर्णयलाई पर्खनै पर्छ ।
यस बीच नेकपा (एकीकृत) को जनजाति मोर्चा अखिल नेपाल जनजाति महासंघ (एकीकृत) केन्द्रीय प्रकाशन विभागद्वारा प्रकाशित सो महासंघको मुखपत्र जनजाति आवाज साउन २०६४ अंक १३ पंक्तिकारको हातमा परेको छ । त्यसमा प्रकाशित सो महासंघका संयोजक, नेकपा (एकीकृत) का केन्द्रीय सदस्य, आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक, संघर्षशील जनजाति नेता श्री केशरबहादुर गुरुङ (के.बी. गुरुङ) ले कडा मेहनत साथ लेख्नु भएको "जातीय प्रादेशिक स्वशासन : संघीय राज्य संरचनाको आधार" शीर्षक महत्वपूर्ण लेखले पंक्तिकारको गंभीर ध्यान आकषिर्त गरेको छ र त्यसमा रहेका गंभीर कमी, त्रुटी र स्वशासनको आन्दोलनलाई नै असफल पार्न सक्ने संकीर्ण विचार तथा कुतर्कहरुको खण्डन गर्नै पर्ने भएकोले यस लेखमा त्यो प्रयास गरिएको छ ।


१. बलिया जातिलाई मात्र जातीय स्वशासन
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अर्न्तर्गत स्थापित आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले हाल नेपालमा ५९ वटा आदिवासी जनजाति रहेको पहिचान गरेको छ । गुरुङको उल्लेखित लेखमा मगर, थारु, तामाङ, नेवार, र्राई, गुरुङ र लिम्बू गरी ७ आदिवासी जनजाति र आदिवासी भन्ने कि नभन्ने भनी विवादित खस जाति समेत गरी ८ बलिया जातिको मात्र जातिय स्वशासन हुने अवधारणा अघि सारिएको छ र अन्य अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको स्वशासन बारे स्पष्ट केहि उल्लेख छैन । यसबाट अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको स्वशासनको अधिकारलाई अस्वीकार गरिएको छ वा नजरअन्दाज गरिएको देखिन्छ ।
यसमा अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुले स्वशासन धान्न सक्तैनन् भनी ठानिएको छ भने त्यो विचार सो्रहै आना गलत र अहंकारवादी सोच ठहरिने छ । नेपालमा १० हजार भन्दा बढी झण्डै २ लाख जनसंख्या भएका १९ आदिवासी जनजातिहरु छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व जनसंख्या अनुमान २००४ अनुसार सन २००५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरु पलाउ, नउरु, तुभालुको जनसंख्या क्रमस २० हजार, १४ हजार र १० हजार पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । यी देशहरु स्वतन्त्र र र्सार्वभौम भएर बाँच्न सक्छन् भन्ने तथ्यले नेपालका कम्तिमा ती १९ आदिवासी जनजातिले स्वशासन धान्न सक्दैनन् भन्ने कुरालाई स्वतः खण्डन गर्छ ।
सबै आदिवासी जनजातिलाई स्वशासन दिंदा नेपालको भूक्षेत्र सानो सानो टुक्रामा खण्डित हुने डर मानिएको छ भने त्यो विचार पनि गलत छ । टुक्राउनु हुन्न भने ठूला टुक्रामा पनि टुक्राउनु हुन्न । देशको भूभागलाई जनताको आवश्यकता अनुसार जति पनि प्रशासनिक टुक्रामा भाग लगाउन सकिन्छ । स्वतन्त्र, र्सार्वभौम र राष्ट्रसंघको पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरु सानमारिनो, तुभालु, नउरु र मोनाकोको क्षेत्रफल क्रमसः ६१, २६, २१ र १.९५ वर्ग किमि मात्र छ । नेपालको भूक्षेत्रलाई जातिय जनसंख्याको अनुपातमा भाग लगाउने हो भने सबभन्दा कम १६४ जनसंख्या भएको कुसुण्डाको भागमा पनि १.०६ वर्ग किमि (लगभग २००० रोपनि) भूभाग पर्न आउँछ ।
तर्सथ समस्या जनसंख्या र भूक्षेत्रको होइन । सबै जातिलाई स्वशासन दिने कि नदिने भन्ने सवाल मुख्य समस्या हो । जति नै अल्पसंख्यामा रहेको भए तापनि कुनै जाति विशेषले सामुहिक निर्णय गरी स्वशासन धान्न नसक्ने घोषणा नगरुन्जेल अथवा निश्चित समयमा स्वशासनको माग दावी गर्न नआएको खण्डमा बाहेक उसलाई जातीय स्वशासनको अधिकारबाट बन्चित गर्न मिल्दैन । तर जातीय स्वशासनको वकालत गर्ने नेताबाटै यस्तो संकीर्ण विचार आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यस्तो विचार अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति विरोधी छ । यसले जातीय विभेदको समस्यालाई समाधान गर्दैन, बरु जातिहरु बीचमै द्वन्द चर्काएर समस्यालाई अरु जटील बनाउने निश्चित छ ।


२. अग्राधिकारको नाउँमा अल्पमतको शासन
जातिय स्वशासनको प्रमुख को हुने भन्ने सम्बन्धमा गुरुङ लेख्छन् - "जातीय प्रादेशिक स्वशासनको मान्यता अनुरुप सम्बन्धित निकायको कार्यकारी प्रमुख त्यही स्वशासनको प्रमुख आदिवासी जनजातिहरुबाट नै हुने अग्राधिकार रहनेछ ।" (पेज ९, २. कार्यपालिका - संघीय मन्त्रीपरिषद, तेस्रो अनुच्छेद)
लेखक गुरुङले जातीय स्वशासित प्रदेशहरुको परिकल्पना गर्दा जिल्लाहरुको विद्यमान भूक्षेत्र र त्यसमा बसोबास गर्ने जातीय जनसंख्यालाई आधार मानेको देखिन्छ । यी कुरालाई आधार मानेर वास्तकितालाई नियाल्दा बैतडी, डडेलधुरा, कन्चनपुर, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा, हुम्ला, मुगु, कालिकोट, जुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान, रुकुम, रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, गुल्मी, बागलुङ, पर्वत, कास्की, स्याङजा, धादिङ र दोलखा गरी २७ वटा जिल्लामा खसहरुको स्पष्ट बहुमत रहेको देखिन्छ । अरु जातिमा थारु, मगर, तामाङ, नेवार र गरुङको एक/एक जिल्ला क्रमसः बर्दिया, पाल्पा, रसुवा, भक्तपुर र मनाङमा मात्र स्पष्ट बहुमत रहेको देखिन्छ । बाकी ४३ जिल्लामा कुनै पनि जातिको स्पष्ट बहुमत छैन ।
अब प्रस्तावित जातीय स्वशासित प्रदेशहरु र तिनका प्रमुख जाति भनिनेहरुको वर्तमान जनसंख्या कस्तो छ हेरौं



माथिको तालिकाबाट प्रमाणित हुन्छ कि शासक जाति भनिने खसहरुको स्वशासित प्रदेशहरुमा बाहेक आदिवासी जनजाति भनिनेहरुको कुनै पनि स्वशासित प्रदेशमा उनीहरुको बहुमत पुग्दैन । बहुमत नपुग्ने भएरै लेखकले अग्राधिकारको कुरा उठाएका होलान् । तर अग्राधिकारको नाममा २५ देखि ३५% अल्पमत मानव समुदायले ७५ देखि ६५% बहुमत मानव समुदाय माथि शासन गर्ने मान्यता खोज्नु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरितको कुरा र सभ्य समाजकै तुच्छ उपहास भएन र ? यस्तो अवधारणाले जातीय स्वशासन त प्राप्त हुँदैन नै, जातीय विभेद विरुद्धको आन्दोलनलाई नै भडखालामा जाक्छ ।
शदियौंदेखि शासकहरुले जनजातिका केहि बिकाउ नेताहरुलाई काखी च्यापेर जनजातिहरु माथि नै घोडा चढ्ने र उनीहरुलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुप उपयोग गर्ने गर्दै आएका छन् । त्यो क्रम अझै विकसित रुपमा जारी छ । उपयोग गर्नेहरुमा अहिले आदिवासी जनजातिहरुको मुक्तिका लागि लडेको भनी ध्वाँस दिने क्रान्तिकारी भनिने राजनीतिक दलहरु र आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारको वकालत गर्ने नाममा उनीहरुलाई दिग्भ्रमित एवं पथभ्रष्ट बनाउन साम्राज्यवादीहरुद्वारा परिचालित विभिन्न रुप र रङका औजारहरु थपिएका छन् । तर एनजिओ आएनजिओहरुले घोकाएको भरमा अग्राधिकारको नाउँमा अल्पमतले बहुमत माथि शासन गर्ने हास्यास्पद कुरा गरेर २१औं शताव्दीका सचेत नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउन सकिन्न । (क्रमसः)


२००७ सेप्टेम्बर ११
२०६४ भदौ २५

1 लेककको प्रस्ताव अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको पहाडी भूभाग समेत ।
2 लेककको प्रस्ताव अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको मैदानी भूभाग

Thursday, September 13, 2007

जापानका प्रधानमन्त्री आबे अस्पताल भर्ना

सेप्टेम्बर १३, प्रधानमन्त्री आबेद्वारा अकस्मात शारीरिक अश्वस्तता देखाई टोकियोको केयो अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षणको लागि जानुभएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट अनुसार अस्पतालमा नै भर्ना हुनुपर्ने भएपनि आज हुने पार्टीको मिटिगंमा जान चाहने ईच्छा ब्यक्त गर्नुभएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्रीद्वारा हिजो मात्रै आफ़्नो पदबाट राजीनामा दिदै, बिग्रदै गएको स्वास्थ्य पनि राजीनामाको एऊटा कारण देखाउनु भएको थियो ।

Wednesday, September 12, 2007

जापानी प्रधानमन्त्री आबेद्वारा राजीनामा


सेप्टम्बर १२, जापानका प्रधानमन्त्री सिन्ज़ो आबेद्वारा आफ़्नो पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्नु भएको छ । उहाले राजीनामाको कारणबारे भन्नुहुदै आंतकबिरुद्दको लडाईमा नया किसिमको बदलावको जरुरी भएको र अब हुने नया प्रधानमन्त्रीले त्यस लडाईलाई निरन्तरता नै दिन पर्ने भन्नु भएको छ । देशलाई नया ढंगबाट अघि बढाउने कोशीशको बावजुद पनि जनतालाई बिश्वासमा लिन नसकेको, आफ़्नो सुधारवादी नितिहरु लागु गर्न बिभिन्न समस्याहरु आईपरेको अवस्थामा राजीनामा दिनु नै उचित ठहर गरेको जनाउनु भएको छ । साथै बिपक्षी दलका प्रमुख ओजावासंग आंतकबादसंगको लडाईमा साथ दिन अनुरोध गरेको तर उहाले त्यसलाई अस्वीकार गर्नु भएकोले पनि राजीनामा दिन बल पुगेको कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो ।
गत ज़ुलाईमा भएको निर्वाचनमा उहाको लिवरल डेमिक्रेटस पार्टीले माथिल्लो सदनमा ठुलो हार तथा जनमत सर्वेक्षणबाट वर्तमान सरकार प्रति देखिएको घटदो लोकप्रियताबाट उहालाई पार्टी भित्रबाट र विपक्षीबाट राजीनामाको माग उठदै आईरहेको थियो । आबेले गएको आईतबार यदि अफ़ग़ानिस्तानमा रहेका जापानी मिशनलाई कायम गर्न विफल भएको खण्डमा आफ़्नो पदबाट राजिनामा दिनेछु भनेर भन्नु भएको थियो । तर माथिल्लो सदनमा बहुमत भएको विपक्षी पार्टीले यस बिधेयकलाई बिरोध गर्ने स्पष्ट धारणा राखेपछि आबे सरकारको मुश्किलहरु अझै बढदै गएको थियो ।
एक वर्ष अघि सत्तामा आएको आबे सरकारमा थुप्रै भ्रष्टाचारको आरोपहरु पनि लागेको थियो । अबको नया प्रधानमन्त्रीको रुपमा पार्टीको वरिष्ठ नेता तथा आबेको सहयोगी तारो आसोको नाम अगाडी आएको छ ।

शान्ति तथा लोकतान्त्तिक नेपाली मञ्च जापानको अधिवेशन

शान्ति तथा लोकतान्त्तिक नेपाली मञ्च जापान(PDNFJ)को अधिवेशन यही १६ तारीख सेप्टेम्बरमा टोक्योको ओमोरी स्थित सेइबु डिपार्टमेन्टको पाचौं तला स्थित हलमा हुने भनीएको छ । दिउसो १ बजेदेखि हुने उक्त अधिवेशनमा कार्यसमिति, साधारण सदस्य र मञ्चको अवधारणासंग सहमत हुंदै सहकार्यका निम्ति इच्छुक महानुभावहरुलाई समेत उपस्थितिका लागि अनुरोध गरेको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठका अनुसार नेपालका चार प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, नेकपा एमालेका माधव कुमार नेपाल, नेकपा माओवादीका प्रचण्ड र नेका-प्रजातान्त्रिकका शेरबहादुर देउवालाई जापानमा बोलाएर गर्ने भनिएको कार्यक्रम, परिवर्तित नेपालको राजनीतिक परिस्थितिका कारण नेताहरु हाललाई जापान आउन नसक्ने भएकोले अधिवेशनको तयारीमा मात्र जुटेको छ ।
श्री श्रेष्ठले नेताहरु भ्रमणप्रति रुचि राख्दै तयारीका क्रममा सहयोग पुर्याउनु भएका सम्पुर्ण महानुभावप्रति आभार व्यक्त गर्दै पुर्वनिर्धारित समयमा कार्यक्रम गर्न नसकिएकोमा मञ्चका तर्फबाट क्षमा-याचना पनि गर्नु भएको छ । उक्त वक्तब्यमा "शान्ति तथा लोकतान्त्रिक नेपाली मंच जापानद्वारा नेपालको शान्ति, लोकतन्त्र र विकासका लागि प्रतिबध्द जापानवासी लोकतन्त्रवादीहरुको साझा संगठन हो । यस संगठनले स्थापनाकालदेखि नै निरंकुशता विरुध्द आवाज उठाउदै छ । यसै क्रममा जापानमा पहिलो पटक यहाको संसद भवन, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली दुतावास लगायतका निकायहरुमा विरोध प्रर्दशन गरी जापान सरकारलाई तत्कालिन शाही सरकार विरुध्द दवाव दिन आग्रह गर्ने, जनआन्दोलनका शहिद परिवार तथा घाइतेका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने काम गरेको छ भने नेपालमा पुर्ण लोकतन्त्रको स्थापना एवं शान्ति र विकासको पक्षमा विविध कृयाकलापहरु गर्दै आइरहेको छ । यो क्रमलाई अझै निरन्तरता दिनु आवश्यकता अनुरुप अधिवेशन गरी नयां कार्यसमितिको निर्माण गर्ने निर्णयमा मञ्च पुगेको भनिएको छ ।"

Monday, September 10, 2007

जापानी स्थित नेपाली राजदुताबासको राजसंस्थाप्रति को मोह

हाल नेपालमा राजसंस्थाको अस्तित्व तथा सांस्क्रित अस्तित्व लोप भएको अवस्थामा, नेपाली जनताको बलिदान र लामो लडाई पछि शाही सामन्तीबादको समाप्तिका साथै नया नेपालको निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यसै अनुरुप विभिन्न ऎतिहासिक निर्णय गर्दै आएको वर्तमान सरकारले (निलम्बित)राजा र रानीका सम्पूर्ण तस्बीरहरु सरकारी कार्यालय लगायत बिदेशका सम्पुर्ण कुटनैतिक कार्यालयहरुबाट हटाउने निर्णय गर्यो । यसमा नेपाल सरकारले सबै ठाउबाट उक्त तस्बीर हटायो । कतिपय राजाका भक्तहरुले मुटु माथि ढुंगा राखि हटाए, कतिपयले लोकलाजले हटाए ।
तरपनि जापानमा रहेको हाम्रो नेपाली दुताबासले नेपाली जनताको जन-आन्दोलन २ को अपमान र शहीदहरुको रगतको अपमान गर्दै, दरबारप्रतिको भक्ति प्रर्दशन हेर्दा, देशमा नया सरकारको नियम र कानुन भन्दा दरबारको चाकडी गर्न अभ्यस्त (भु पु श्री ५ को सरकारका) चाकडीबाज कर्मचारीहरुको अझै पनि कमि छैन भन्ने कुराको झझल्को प्रदान गरेको छ । नेपाली राजदुताबास, जापानमा, दुताबासको लबि र कार्यबाहक राजदुतको कक्षमा, राजसंस्था प्रतिको अघोर भाक्तिभाव स्वरुप शोभायमान झै (निलम्बित ) राजा र रानीका तस्बीर टागीएको देख्न सकिने छ ।
नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको लागि खर्चिएको रगत र बलिदानको उपहास स्वरुप टागीएको उक्त तस्बीर, वर्तमान कार्यबाहक राजदुत पारस घिमिरेले कुन रुपमा लिनुभएको छ थाहा छैन । तर सपुर्ण प्रजातन्त्रप्रेमी नेपालीको लागीको यो लाजमर्दो कुरा हो । तसर्थ उक्त राजाको तस्बीरलाई तुरन्त हटाउने पर्ने आम प्रजातन्त्रप्रेमी जापानबासीको धारणा रहेको छ ।
कुनैपनि जापानमा रहनु भएका प्रजातान्त्रिक साथीहरुले राजदुताबासमा गएर, (निलम्बित ) राजा र रानीका तस्बीर राजदुताबासको लबी र कार्यवाहक राजदुताबासको कक्षमा टासीएको हेर्न सक्नुहुन हुनेछ ।

Sunday, September 9, 2007

नेपाल महोत्सव २००७ जापानको हिबिया पार्कमा

८ सेप्टेम्बर, २००७ ।
नेपाली समाज संगठन(नाज) को अवधारणामा जापान स्थित बिभिन्न संघ संस्थाहरुद्वारा सामूहिक आयोजना गरिएको नेपाल महोत्सव २००७ आजबाट हिविया पार्क टोक्योमा शुरु भयो । नेपाली झन्डाहरु र ध्वजाहरुका बिच जापानस्थित नेपाली तथा जापानी व्यवसायीहरुको स्टलमा नेपाली हस्तकलाका समाग्रीहरु तथा नेपाली खानाहरु राखिएको थियो । २ दिनको यस कार्यक्रमले नेपाल जापानको सम्बन्धलाई अझ बलियो पार्ने आशा गरिएको छ ।
नेपाली गायिका मिका सुन्दरी तथा जिज्ञानकुमार थापाद्वारा संचालनमा भएको कार्यक्रमको सभापतित्व कार्यक्रम आयोजक मूल समितिका संयोजक तथा नेपाली समाज संगठनका अध्यक्ष माधवनारायण मानन्धरले गर्नुभएको थियो।शान्ति तथा लोकतान्त्रिक नेपाली मंचको संयोजकत्वमा नेपाली पर्यटन व्यबसायहरुका अवसर र सुधारहरु बारेमा अन्तरकृया कार्यक्रम गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा शान्ति तथा लोकतान्त्रिक नेपाली मंचका महासचिब तारा निरौला, नेसाजका विकाउ सुक्ल, नेपाली जनसम्पर्क समितिका चिरन्जिवी थापा, नेवा फोरमका पूर्णरत्न शाक्य, नेकपा एमाले प्रवास कमिटीका सागर रिजाल, संयुक्त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चाका हर्क थापाले मन्तब्य दिनुभएको थियो । र अन्तमा कार्यक्रमका संयोजक भूपालमान श्रेष्ठले धन्यवाद दिनुभएको थियो ।
साथै विभिन्न जातजातिहरुका भेषभुषाले सजिएका फेशन प्रर्दशन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो । यस कार्यक्रमका सदस्य सचिव भूपिगोविन्द श्रेष्ठले भोली अझै धेरै जापानी तथा नेपालीहरुको उपस्थिति र सहयोगको अपेक्षा गर्दै आउने दिनमा पनि यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरु गर्दै जाने उत्साह, आजको सफलताले हासिल गरेको भन्नुभएको थियो ।

Tuesday, September 4, 2007

नेपालमा गणतन्त्र आउला - भाग-६

– महेश्वर श्रेष्ठ

६. राष्ट्रिय जनमोर्चा उर्फ नेकपा (मसाल) को सदावहार उल्टो धार ।

यस लेखमालाको चौंथो भागमा पंक्तिकारले "डा। केशरजंग रायमाझी महासचिव रहेको कम्युनिष्ट पार्टीले त देशमा भर्खर बामे र्सन सिकिरहेको शिशु प्रजातन्त्रलाई समेत सिध्याउने राजा महेन्द्रको २०१७ सालको फौजी काण्डलाई देशभक्तिपूर्ण र प्रगतिशील कदम भनी खुलेरै स्वागत गर्न पुग्यो । त्यस पछि लथालिंग भएको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समेट्ने नाममा २०२८ सालमा पश्चिमबाट मोहन विक्रम सिंहको नेतृत्वमा उदाएको नेकपा (चौम) र अन्य नामका संगठनहरुले आज पर्यन्त मुक्तिकामी जनताको एउटा हिस्सालाई नाकबाट पानी पिउन र उल्टोबाट रुख चढ्न सिकाउँदै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई दिशाहीन बनाउन र राजतन्त्रलाई सेवा पुर्‍याउन सफल भइरहेका छन् ।" भनी उल्लेख गरेको थियो । जब जब जनपक्षीय शक्तिले शोषक शासक शक्ति माथि विजय हासिल गर्ने स्थिति बन्छ तब तब क्रान्तिकारी शव्दजाल द्वारा त्यसलाई हर तरहले दिशाहीन र असफल बनाई सामन्ती यथास्थितिवादको सेवा गर्न माहिर उनै मोहन विक्रम सिंह आज 'मसाल' पुच्छरधारी कम्युनिष्ट पार्टीका महामन्त्री छन् र आम जनताले चिन्ला भन्ने डरले संधै भूमिगत बस्न रुचाउने यी प्युठाने नेता राष्ट्रिय जनमोर्चाको नामबाट मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेका छन् ।

मोहन विक्रम सिंह र उनको नेतृत्वको कथित कम्युनिष्ट पार्टीले मुक्तिकामी जनसमुदायलाई कसरि नाकबाट पानी पिउन र उल्टोबाट रुख चढ्न लगाएर सामन्ती यथास्थितिवादलाई सेवा पुर्‍याए भन्ने कुराको प्रशस्त उदाहरणहरु नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा दर्ज छन् । साठीको दशकमा महाशक्ति राष्ट्रहरुको शक्ति होड र स्वार्थका कारण उनीहरुकै आड भरोसामा संसारका धेरै मुलुकमा तानाशाहहरु सत्तासिन हुँदै गएका थिए । त्यसैको एउटा अभिव्यक्ति स्वरुप नेपालमा फासिवादी सामन्ती पंचायती व्यवस्था र त्यसलाई नेतृत्व गर्ने निरंकुश तानाशाही राजतन्त्र हावी भएको थियो । यस्तो अवस्थामा संयुक्त जनआन्दोलनको माध्यमबाट विघटित संसदको पुनःस्थापना गर्ने र त्यस मार्फत देशमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्ने प्रयासमा जुटेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव क। पुष्पलाल श्रेष्ठलाई यी प्युठाने नेताले 'कांग्रेस परस्त' को आरोप मात्र लगाएनन्, 'गद्दार पुष्पलाल' नामको एउटा मोटो ग्रन्थ नै लेखेर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई दिशाहीन बनाउन, वामपन्थी तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु बीच फाटो बढाउन, संयुक्त जनआन्दोलनलाई उठ्न नदिन र त्यसबाट निरंकुश राजतन्त्रलाई जोगाउन कस्तो भूमिका निर्वाह गरे कुरा आज घाम जतिकै र्छलङ्ग भइसकेको छ ।

क। पुष्पलाल श्रेष्ठको संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यक्रम विरुद्ध मोहन विक्रम सिंहले संविधानसभाको नारा दिएर २०२८ सालमा नेकपा (चौम) नामको अलग्गै पार्टी गठन गरे र त्यसको महासचिव पनि बने । २०३५३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले ल्याएको जनमत संग्रहलाई स्वतन्त्र, निश्पक्ष र धाँधली रहित बनाउन अरु वाम पार्टीहरुले अघि सारेको ५-बुँदे प्रस्तावलाई त्यस बेला कम्युनिष्टहरुको भूतबाट तर्सेको नेपाली कांग्रेसले त अस्वीकार गर्‍यो नै, २०३५ सालमा उग्रवादी झापाली समूहबाट विकसित भएको नेकपा (माले) र मोहन विक्रम सिंहको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (चौम) ले पनि त्यस प्रस्तावलाई तुहाउन कुनै कसर बाकी राखेनन् । यो पनि संयुक्त जनआन्दोलन हुन नदिने अर्को चाल थियो जसले गर्दा २०३७ सालमै आउने बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन नेपाली जनताले अरु दश वर्ष कुर्नु पर्‍यो । २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनलाई भाँड्न पनि मोहन विक्रम सिंह र उनको पार्टी नेकपा मसालले 'संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन (सराजआ)' को नाममा कथित 'स्वतन्त्र आन्दोलन' गरेको कुरा नेपाली जनताले बिर्सेक छैनन् । २०६२६३ को विराट संयुक्त जनआन्दोलन ताका पनि सायद यिनले त्यस्तै गर्दा हुन् । तर त्यस बेला उनी आफ्नै पार्टी नेकपा (मसाल) र नेकपा (एकताकेन्द्र) एकीकरण भई बनेको नेकपा (एकताकेन्द्र मसाल) का महामन्त्री थिए । व्यक्तिगत रुपमा विवादास्पद र अन्टसन्ट कुरा बोल्दै हिंडे तापनि एकताकेन्द्र पक्षीय नेता कार्यकर्ताहरुको कडा प्रतिवादका कारण यिनले संगठित रुपमै आन्दोलनलाई भाँड्ने काम भने गर्न सकेनन्, गर्न पाएनन् ।

संविधानसभा बारे आजको नेपाली समाज समेत कति सचेत छन् भन्ने बारे संचार माध्यमले बरोबर जानकारी दिंदै आएका छन् । त्यसको आधारमा संविधानसभा बारे २०२८ सालको नेपाली समाजको चेतना स्तर कति थियो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनले त वास्तविक रुपमा संवैधानिक बनाउन नसकेको राजतन्त्रलाई मोहन विक्रम सिंहको माग बमोजिम २०२८ सालमै अथवा २०३६ सालमा जनमत संग्रहको सट्टा संविधानसभा दिइएको भए त्यसको परिणाम राजतन्त्रको पक्षमा जाने निश्चित थियो । जनयुद्धबाट क्रान्ति सफल नहुने दिव्यज्ञान हासिल गरेर २०५८ सालमा सरकारसंगको वार्तामा आएका माओवादीहरुले संविधानसभालाई वार्ताको बटमलाइनको रुपमा राख्दा मोहन विक्रम सिंहले संविधानसभाले मुलुक सिक्किम बन्ने बताउँदै ३० वर्षअगाडिको आफ्नै माग विरुद्ध बोलेर सबैलाई चकित पारिदिएका थिए । उनले यस्तो भनाई २०५९ साल असोजमा निरंकुश राजतन्त्र सकृय भइसकेपछिको लामो समयसम्म पनि राख्दै आए । २०२८ सालमा जनताको चेतना स्तर न्यून भएको बेला संविधानसभाको माग गर्नु र २०५८ सामा राजा विरेन्द्रको वंश विनास भएदेखि नै गणतन्त्रको पक्षमा बलियो जनमत बन्दै गएको अवस्थामा त्यसको विरोध गर्नुले मोहन विक्रम सिंह र उनको पार्टी नेकपा मसालको वास्तविक उद्देश्य राजतन्त्रको प्रतिरक्षा गर्नु हो भन्ने कुरा पुष्टी हुन्छ । यसबाट उनी र उनको पार्टी कसबाट परिचालित छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न धेरै दिमाग खियाउनु पर्दैन ।

एउटा कोणबाट हेर्दा मोहन विक्रम सिंह कम्युनिष्टहरुको महागुरु नै हुन् । उनले उत्पादन गरेका थुप्रै कम्युनिष्ट नेता तथा कार्यकर्ताहरु विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा कृयाशील छन् । तर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पथभ्रष्ट गर्न कृतसंकल्पित गुरुको शिक्षाको कारण ठूलो संख्याका बावजूद ती नेता कार्यकर्ताहरुले आन्दोलनको सही दिशा ठम्याउन सकिरहेका छैनन् । जसरि पनि यथस्थितिवादको रक्षा गर्ने गुरु र उनको गलत शिक्षा विरुद्ध विद्रोह गर्दा गर्दै उनीहरु मध्ये अधिकाँस वामपन्थी उग्रवादको भडखालोमा जाकिन पुग्छन् जसको अन्तिम परिणति हो (१) सुधारवाद र संशोधनवादको बाटो हुँदै प्रतिकृयावादमा पतन हुनु अथवा (२) चौतर्फी असफलताका कारण हतास र निरास हुँदै आत्मर्समर्पणको बाटो पकड्नु । यस्तै परिणति जन्माउने मोहन विक्रम सिंहको शिक्षा र चरित्रका कारण कतिपय कम्युनिष्ट नेता कार्यकर्ताहरुले उनलाई कम्युनिष्ट आन्दोलन भित्रको महारोग, क्यान्सर, धमिरा जन्माउने भाइरस समेत भन्ने गर्दछन् ।

अहिले मुलुक संघीय गणतन्त्रमय भएको छ । शोषक, शासक र तिनीहरुका जुठोपुरोमा बाँच्न रमाउने दासहरु तथा अन्य अवसरवादीहरु बाहेक आम नेपाली जनता नेपाललाई जातिय तथा क्षेत्रीय स्वशासन सहितको संघीय गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने पक्षमा छन् । प्रतिकृयावादी भनिने ठूला और्जुवा पार्टीहरुले समेत संघीयतालाई स्वीकार गरिसकेका छन् जसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको पहिलो संशोधनबाट संविधानमै लिपिवद्ध गरिसकिएको छ । तर संधै उल्टो धारमा हिंड्नुमा नै आफ्नो जीवन र्सार्थक भएको देख्ने मोहन विक्रम सिंह र उनको पार्टी नेकपा (मसाल) ले संघीयताले मुलुक टुक्रन्छ भन्दै आम नेपाली जनताको चाहना विरुद्ध आफूलाई उभ्याएका छन् । घुमाई फिर्राई संधै सामन्ती राजतन्त्रको सेवा गर्दै आएका यी नेता र उनको पर्टी जनताको लखेर्टाईमा पर्नु पर्ने र आफ्नो अस्तित्व नै खतरामा पर्ने डरले मात्र गणतन्त्र प्रति ओठे भक्ति दर्शाइरहेका छन्, वास्तविकतामा यिनीहरु गणतन्त्रवादी हुँदै होइनन् ।

२००७ जुलाई ३१
२०६४ साउन १५

नेपालमा गणतन्त्र आउला ? (भाग- ५)


- महेश्वर श्रेष्ठ

५. नेकाँ (प्रजातान्त्रिक) को शब्दकोशमा गणतन्त्रको "ग" पनि छैन ।
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा भएको लज्जाजनक हारका कारण विरक्तिएका नेपाली कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना प्रिय कार्यकर्ता तथा आफ्नै नेतृत्वको पूर्ववर्ति सरकारका गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कांग्रेस संसदीय दलको नेता बनाए पछि देउवामा व्यक्तिगत महत्वाकाँक्षा जाग्न थालेको थियो । २०५२ सालमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार ढलेपछि बनेको गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका देउवाको महत्वाकाँक्षा त्यस पछि झन चुलिंदै गयो । आफ्नो गठबन्धन सरकारलाई जोगाउन देउवाले के कस्ता हथकण्डा अपनाए, बेइमानी, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, गूटगत स्वार्थलाई प्रश्रय दिने र सांसद किनबेच गर्ने घिनलाग्दो अपसंस्कृतिलाई कसरि शीखरमा पुर्‍याए, वैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने विकास कार्यमा ठूलो कमिसनको लोभमा कसरि ठूला परियोजनालाई काखी च्याप्ने र साना परियोजनाको घाँटी न्याक्ने काम गरे, भारतीय शासकहरुको आशिर्वाद पाउन सरकार प्रमुखको हैसियतले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि पारित गराउन कस्तो भूमिका निर्वाह गरे भन्ने कुरा यहा“ कोट्याइरहन नपर्ला ।
२०५४ सालमा ठूलो धनराशी खर्च गरी एमालेलाई फूटाउन सफल नेपाली काँग्रेसले संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टर्राईको नाम भजाएर २०५६ सालको आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन पनि सफल भयो । तर पार्टीको पूर्व घोषणा अनुसार प्रधानमन्त्री बनाइएका कृष्णप्रसाद भट्टर्राईलाई नौ महिनामै अपदस्त गरेर गिरिजाप्रसाद कोइराला आफै प्रधानमन्त्री बने । माओवादीले डोल्पाको सदरमुकाम दुनैमा गरेको आक्रमण पश्चात उसलाई सेना परिचालन गरी दमन गर्ने योजना शाही नेपाली सेनाका परमाधिपति र कथित संवैधानिक राजा विरेन्द्रको असहयोगका कारण असफल भएको, प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग गर्दै संसदको २०५७ सालको हिउँदे अधिवेशन पूरै ठप्प पारेको, पार्टी भित्रैको चरम गूटबन्दी र धुरुधुरु रुंदै प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिन वाध्य पारिएका कृष्णप्रसाद भट्टर्राई पक्षीय सांसदहरुको विद्रोहको धम्कीपूर्ण दवाव, सम्पूर्ण देशलाई नै प्यारालाइज गर्ने गरी विकसित भइरहेको संचार, बैकिङ तथा यातायात क्षेत्रको अभूतपूर्व हडतालबाट अत्तालिएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजिनामा दिन वाध्य भए पछि शेरबहादुर देउवा २०५८ सालमा पुनः प्रधानमन्त्री बने । वैवाहिक सम्बन्धका कारण दरबारियाहरुसंग नजिकिंदै गएका र प्रतिगमनकारी तत्वहरुबाट हदैसम्म उक्साइएका देउवाले त्यसपछि कसरि नाम मात्रको प्रजातन्त्रलाई पनि दरबारमा बुझाउन र निरंकुश राजतन्त्र सकृय पार्न के कस्ता कुकृत्य गरे भन्ने कुरा जग जाहेरै छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनका र्सवमान्य नेता तथा सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंह २०४८ सालपछि पार्टीबाट पलायन हुन परेबाट प्रजातन्त्रको नाम लिएर कहिल्यै नथाक्ने र आफैलाई प्रजातन्त्रको पर्यायवाची ठान्ने नेपाली काँग्रेसको अन्तर-पार्टी प्रजातन्त्र कस्तो छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । वामपन्थीहरुलाई अधिनायकवादी भनेर बदनाम र सत्तोसराप गर्ने काँग्रेसको नेतृत्व स्वयम कति अधिनायकवादी छ भन्ने कुरा त्यस पार्टीको सभापतिको निर्णय नै पार्टीको अन्तिम निर्णय हुने परिपाटीबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यस माथि कायम रहँदै आएको कोइराला परिवारको कठोर पकडले त काँग्रेस भनेकै कोइराला परिवार हो र कोइराला परिवार भनेकै काँग्रेस हो भनी बुझ्नु पर्ने अवस्था कायमै छ । कोइराला परिवारको यही एकछत्र तानाशाहीबाट आजित भएका, भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका, काँग्रेसको मुखुण्डो लगाएर राजदरबार र विदेशी शक्तिहरुलाई सेवा पुर्‍याइरहेकाहरुको अपवित्र गठबन्धन र गिरिजाप्रसाद कोइराला माथि बदला लिने कृष्णप्रसाद भट्टर्राईको अभिलाषाका कारण अन्ततः नेपाली काँग्रेस विभाजित भयो जसको नेतृत्व गरे अत्यन्त महत्वाकाँक्षी तथा चरम सत्तालोलुप शेरबहादुर देउवाले । उनी आज नेपाली काँग्रेसबाट चोइटिएको नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) नामको पार्टीका सभापति छन् । देउवा काँग्रेसको नामले समेत चिनिने यो पार्टीमा देउवा परिवारको पकड नरहे तापनि सभापतिको अधिकार गिरिजा काँग्रेस सभापति जतिकै छ ।
यहाँ दुबै नेपाली काँग्रेसका नेताहरुको नाम लिएर ती पार्टीहरुको चरित्र चित्रण गर्नु पर्नाको कारण तिनीहरुको संरचनागत स्वरुप र सभापतिमा निहित अधिनायकवादी अधिकारले गर्दा नै हो । अहिले नेकाँ (प्रजातान्त्रिक) आफूलाई अघ्घोरै गणतन्त्रवादी देखाउन कसरत र प्रचार गरिरहेको छ । उसका भातृ तथा भगिनी संगठनहरुले पनि भकाभक अधिवेशन गर्दै "नो मोनार्की, नो कम्युनिज्म" को नारा पारित गरिरहेका छन् । गणतन्त्र ल्याउँछौं ल्याउँछौं भनी कुर्लेर हिडिरहेका छन् । तर २०५९ असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रबाट अवैधानिक र अनधिकृत रुपमा असक्षम भनी प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्थ गरिएका देउवालाई २०६१ जेठमा उनै राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि पनि अवैधानिक र अनधिकृत रुपमा आफ्नो कठपुतली सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा "म प्रधानमन्त्रीमा पुनःस्थापित भएं । प्रतिगमन सच्चियो । गोर्खाली राजाबाट न्याय हुन्छ भनेको सत्य रहेछ ।" भन्दै राजाले फालेको जुठो हड्डी चपाउन सिंगो पार्टी पंक्ति सहित निरंकुश राजतन्त्रको सेवामा हामफाल्न गएको घटना नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् र बिर्सने पनि छैनन् ।
काँग्रेस एकीकरण बारे बर्षौंदेखि बजारमा हल्ला चलिरहेको छ । विभाजनका कारण मूल पार्टी नेकपा एमाले र त्यसबाट चोइटिएको नेकपा मालेले २०५६ सालको आम निर्वाचनमा कस्तो हविगत भोग्नु पर्‍यो भन्ने कुरा दुबै काँग्रेसले राम्ररि बुझेका छन् र पार्टी विभाजन वा एकीकरण हुँदा त्यसको शक्ति गणितीय हिसाबले होइन ज्यामितीय हिसाबले घट्ने वा बढ्ने पाठ पनि राम्ररि सिकेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचन मिति नजिकिंदै छ । कथंकदाचित घोषित मितिमै संविधासभाको निर्वाचन भइहालेमा र त्यसमा नेकाँ प्रजातान्त्रिकले भिड्नु परेमा आफू र आफ्नो पार्टीको हविगत २०५६ सालको आम निर्वाचनमा वामदेव गौतम र उनको पार्टी नेकपा मालेको जस्तै हुने परिणाम बारे शेरबहादुर देउवा सचेत मात्र होइन औडाहाले छटपटाइरहेका छन् । तर पार्टी भित्रका आफ्ना प्रतिद्वन्दीलाई अनेक जालझेल, षडयन्त्र र तिगडम गरी पलायन वा निष्कृय हुन वाद्य पार्न र झन बढी झन आफ्नो परिवारको पकड जमाउन माहिर नेपाली काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आक्कल झुक्कल एकीकरण बारे बोल्ने गरे तापनि त्यसलाई खासै महत्व दिइरहेका छैनन् । संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन दाखिला गर्ने अन्तिम समय तिर देउवाका कार्यकर्ता तथा सहयोगीहरुको ठूलो जत्था पुरानो पार्टीमा र्फकने र रुख रुपी नेपाली काँग्रेसमा फलेको ऐंजेरु रुपी नेकाँ प्रजातान्त्रिक त्यतिकै सुकेर मर्ने पक्का छ ।
शेरबहादुर देउवाले थुप्रै अवसरमा पटक पटक जनताका अगाडि आफूलाई कट्टर गणतन्त्रवादी भएको दावी गरेका छन् साथमा यो पनि भन्न छुटाउँदैनन्, "म तिन तिन पटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छे । दुई दुई पटक असक्षम भनी राजाको लात खाएर अन्यापूर्वक प्रधानमन्त्रीबाट गलहत्याइएको मान्छे । मैले यस्तो राजालाई फेरि किन बोकेर हिंड्छु र? अहँ, अब मबाट त्यस्तो गल्ती हुने छैन ।" स्पष्ट छ, राजतन्त्रसंग उनको खासै गुनासो छैन । उनी गणतन्त्रवादी जस्तो बनी टोपल्नुको एउटै मात्र कारण हो र्सार्वजनकि रुपमा अन्यथा बोलेमा जनताको लखेर्टाईमा पर्नु पर्ने डर र उनलाई दुई दुई पटक बेइज्जतीपूर्वक असक्षमको आरोप लगाई प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रसंगको व्यक्तिगत रिसइवी । व्यक्तिगत शुभलाभका लागि अनैतिक राजनीति गर्नेहरुका लागि राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ । तर्सथ भोली राजा ज्ञानेन्द्रसंग सुलह भएमा वा सम्बन्ध सुध्रिएमा उनी र उनको पार्टी फेरि पनि गोर्खाली राजाको जयजयकार गर्नेमा कुनै शंका छ ।
यसको शुरुवात भई पनि सकेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन हुनु अगावै राजतन्त्र उन्मूलन भएको घोषणा गर्ने सम्बन्धमा दुबै काँग्रेसका जिल्ला तथा स्थानीय स्तरका नेताहरुलाई र्सार्वजनिक रुपमै "हामी बेइमानी गर्न जान्दैनौ र सक्दैनौं । सातदल माओवादी बीच २०६२ मंसिर ७ गते भएको १२-बुँदे सहमतिदेखि आजसम्म भएका अन्य सबै सहमति र समझदारीमा गणतन्त्रको "ग" पनि छैन, निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गर्ने मात्र लेखिएको छ । संवैधानिक राजतन्त्र पनि नराख्ने अथवा राजतन्त्रको पूरै उन्मूलन गर्ने भनी कतै लेखिएको छैन । आफैले गरेको सहमति र समझदारी विरुद्ध लाग्नु बेइमानी हो । हामी त्यस्तो बेइमानीको विरोध गर्छौं।" भनेर कथित इमान्दारिताको नाममा अब खुलेरै गणतन्त्रको विपक्षमा कुर्लन लगाइएको छ, राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने ऐतिहासिक जनआन्दोलन-३ को पहिलो तथा प्रमुख जनादेशको निर्लज्ज उपहास गर्न थालिएको छ । तर्सथ नेकाँ प्रजातान्त्रिकको गणतन्त्रको गर्जन जनता झुक्याउने स्याल हुइयाँ बाहेक अरु थोक केहि होइन । (क्रमसः)


२००७ जुलाई २३
२०६४ साउन ०७
पूरा नाम : महेश्वर श्रेष्ठ
उमेर : ५७ वर्ष
ठेगाना : ज्वागल, ललितपुर १०
फोन : ९८४१५१८९७२
पेशा : अवकास प्राप्त सरकारी कर्मचारी