Monday, June 4, 2012

पूर्वसभासद्को पारिश्रमिकमा अख्तियारबाट रोक

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विघटित संविधान सभाका सदस्यहरूलाई पारिश्रमिक दिन रोक लगाएको छ। संसद् सचिवालयले अख्तियारको पत्रपछि शुक्रबारदेखि नै पारिश्रमिक वितरण बन्द गरेको हो। संसद् सचिवालयले जेठ १४ पछि थप एक महिनाको पारिश्रमिक ३४ हजार ३० रुपैयाँ र आधा महिनाको घरभाडाबापत ३ हजार २५० रुपैयाँ गरी थप ३७ हजार २८० रुपैयाँ प्रत्येक सभासदलाई उपलब्ध गराएर बिहीबारदेखि बिदा गर्न थालेको थियो।
आयोगले रोक लगाएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, आमोदप्रसाद उपाध्यायलगायत करिब १५० पूर्व सभासद्को पारिश्रमिक रोक्का भएको हो। आयोगले रोक लगाउनुअघि बिहीबारै सचिवालयले ४१० जना विघटित सभासद्को पारिश्रमिक बैंक खातामा जम्मा गरिदिइसकेको थियो। बाँकीमध्ये ६० जनाले पनि बिहीबारै पारिश्रमिक बुझेका थिए।
४१० जनाको पारिश्रमिक बैंक खातामा पठाउने गरेकाले उहाँहरूको त्यहीं पठायौं', संसद् सचिवालयको लेखा शाखाका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख गर्न अस्वीकार गर्दै जानकारी दिए, 'करिब ६० जनाले बिहीबार लानुभो, शुक्रबारदेखि बाँड्न छाड्यौं।' धेरै पूर्वसभासद्को चेक तयार भए पनि वितरण गर्नुअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रोक लगाएको ती कर्मचारीले बताए।
सञ्चार माध्यममा 'बोनस' बाँडेको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएकोले आयोगबाट छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेकाले अर्को निर्णय नभएसम्म वितरण नगर्न रोक लगाएको पत्रमा उल्लेख छ। विघटनका बेला कायम ५९५ पूर्व सभासद्लाई कुल २ करोड ८९ लाख ६५ हजार २ सय लाग्ने संसद्को लेखा शाखाले जनाएको छ। जसमध्ये बाटा खर्चबापत ६९ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च हुने लेखाको खातामा उल्लेख छ।
संसद् सचिवालयले 'संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२' को व्यवस्था अनुसार वितरण गरेको दाबी गरेको छ। ऐनको दफा ३(३) मा उल्लेख छ, 'कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको पदावधि समाप्त नहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन भई निज आफ्नो पदमा कायम नरहेमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यलाई आफ्नो सदस्यता कायम रहेको दिनसम्म पाउने पारिश्रमिकको अतिरिक्त एक महीनाको पारिश्रमिक बराबरको थप रकम दिइनेछ।' 
सचिवालयले यही कानूनी व्यवस्था अनुसार पारिश्रमिक बाँडेको जनाएको छ। सभासद्को पारिश्रमिक सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ। संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि सभासद्को पारिश्रमिक सम्बन्धमा सरकारले निर्णय गरेको थियो।
'बिहीबार साँझ आयोगको पत्र प्राप्त भयो, हामीले शुक्रबारै वितरण रोक्यौं, आधार र कारणसहित जवाफ पठायौं', संसद् सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने। जवाफमा 'अविलम्ब यससम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरी सोको जानकारी गराइदिनुहुन' भनी पत्र पठाएको भए पनि आइतबारसम्म नआएको शर्माले बताए।

Friday, June 1, 2012

माओवादीको अन्तिम छिनोफानो हुँदै

माओवादीमा संस्थापन र उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षबीच सैद्धान्तिक-वैचारिक बिभाजन मात्र होइन, सांगठनिक बिभाजन पनि स्पष्टसंग देखिएको छ । दुई पक्षबीच औपचारिक बिभाजन हुन मात्र बाँकी छ । अलगअलग केन्द्रीय कार्यालय मात्र होइन, दुबै पक्षले सांगठिनक संरचना समेत बनाइसकेका छन् ।
संविधानसभा भंग भएको अवस्थामा औपचारिक नयाँ पार्टी खोल्न वैद्य पक्षलाई बाटो खुलेको छ । उसलाई नयाँ पार्टी गठन गर्न ४० प्रतिशत सांसद पुर्‍याउने तनाव पनि छैन । संस्थापनले पनि वैद्य पक्ष एउटै पार्टी रहने आशा करिब आशा मारिसकेको अवस्था छ । यतिबेला माओवादी एउटै भन्नु मात्र छ, सबै संरचना दुईवटा भइसकेका छन् । केही समय अघिसम्म एक पार्टी दुई प्रणाली भए पनि अबचाँहि करिब दुई पार्टी भइसकेको अवस्था छ ।
बुधबार उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिब रामबहादुर थापाबीच ललितपुरमा भएको भेटवार्तामा थापाले अब एउटै पार्टीमा अटाउन गाह्रो भएको बताएका छन् । 'पहिलेजस्तै एउटै पार्टीमा बस्न गाह्रो भएको बादल (थापा) ले बताउनुभयो, मैले एकताको लागि छलफल गरौ भने' श्रेष्ठको भनाइ छ, । संस्थापनले अन्तिम छिनोफानो गर्न भए पनि एउटै केन्द्रीय समिति बैठकमा बस्न आग्रह गरे पनि वैद्य पक्षले मानेको छैन ।
संस्थापनले बिहीबार बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत नआउने वैद्य पक्षले जनाएको छ । संविधानसभा बिघटन भइसकेको अवस्थामा नयाँ कार्यनीति बनाउन बस्न लागेको बैठकमा वैद्य पक्षलाई समेत सहभागी गराउने संस्थापनको तयारी भए पनि उक्त पक्षले अस्वीकार गरेको छ । वैद्य पक्षले छुट्टै केन्द्रीय समिति बोलाएको छ ।
प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले वैद्य पक्ष निकै टाढा गइसकेकोले नजिक आउन गाह्रो भएको टिप्पणी गरे । 'हामी नजिक ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौ, उहाहरु धेरै टाढा गइक्नु भएको छ' उनको भनाइ थियो, 'अब नजिक आउन गाह्रो भइसकेको छ ।'
उता वैद्य पक्ष संस्थापनको शान्ति र संविधानको कार्यदिशा असफल भइसकेको उल्लेख गर्दै नेतृत्वमाथि प्रश्नचिन्ह उठाएको छ । वैद्य पक्षीय स्थायी समिति सदस्य नेत्रबिक्रम चन्दले पार्टीको मुख्य नेतृत्व (अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल) असफल भएको बताए । 'उहाहरुको कार्यदिशा असफल भइसकेको छ' उनले कान्तिपुरसंग भने, 'मुख्य नेतृत्वसमेत असफल भइसकेको छ ।' वैद्य पक्षले जनताको संविधान बन्न नसक्ने निश्कर्ष पुष्टि भएको भन्दै आफूले लिएको जनविद्रोहको तयारी गर्नुपर्ने कार्यदिशा सही सावित भएको दाबी गरेको छ । चन्दले पनि संस्थापनसंग गंभीर वैचारिक मतभेद भइसकेको उल्लेख गर्दै तत्काल मेलमिला हुने संभावना न्युन भएको बताए ।
संस्थापनले बैठकमा नबोलाएको दाबी गर्दै उनले बिहीबार आफ्नो विचार समूहको केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने जानकारी दिए । 'हामी राजनीतिक परिस्थिति र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गर्छौ' उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष दाहालले राजधानी नजिक पर्यकीय स्थल नगरकोटमा एक रिसोर्टमा एकरात बिताएर बिहीबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रस्ताव बुँदागत रुपमा तयार पारेका छन् । दाहालसंगै नगरकोट गएका पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि सापकोटाले विकसित राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै संविधानसभा निर्वाचन, सांगठिनक पुनर्सरचनालगायतको विषयमा प्रस्ताव तयार पारेको जनाए । 'संविधानसभा निर्वाचनसम्म पार्टीलाई एकतावद्ध गरेर लैजाने, पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरण गर्ने लगायतको प्रस्ताव बुँदागत प्रस्ताव तयार पार्नुभएको छ' उनले भने, 'साथै, राष्ट्रिय सहमतिको लागि प्रयास गर्ने प्रस्ताव पनि छ ।'
माओवादीले संयुक्त मोर्चा गठनको तयारी समेत गरेको छ । संविधान सभा निर्वाचन वा आवश्यक परे संघर्षका लागि त्यस्तो संयुक्त मोर्चा बनाउन लागेको हो । 'पहिचानसहितको संघीयतालाई लिएर संविधानसभाको चुनावी मोर्चा बनाउने कुरा पनि छ' सापकोटाले भने, 'आवश्यक पर्‍यो भने संघर्षका लागि त्यो मोर्चा हुने छ ।'
वैद्य पक्षले भने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा माग गर्दै संघर्षका कार्यक्रम तय गर्न लागेको छ । देशब्यापीरुपमा संस्थापनको भण्डाफोर गर्ने तयारी गरेको एक नेताले जनाए ।
वैद्य पक्षले पार्टी फुटाए के गर्ने भन्ने विषयमा समेत संस्थापनले तयारी गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म सतर्कता अपनाउने र नेता तथा कार्यकर्तालाई संस्थापनतिर तान्ने रणनीति पनि उसको छ । पार्टी फ्ट्ने स्थितिमा वैद्यपक्षतिर न्युन नेता तथा कार्यकर्ता लाग्ने उसको विश्लेषण छ ।