Monday, December 20, 2010

विमस्टेक सचिवालय कहाँ राख्‍ने विवाद सुल्झाउन सहमति

४ वर्षदेखि चलेको विमस्टेक सचिवालय कहाँ राख्ने भन्ने विवादलाई डेढ महिना भित्र सुझाउन विमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरु सहमत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। एक साता अगाडि श्रीलंकामा बसेको विमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरुको बैठकमा उक्त सहमति गरिएको हो।
सन् २०११ को जनावरीसम्म सचिवालय विवादलाई निकास दिन बैठकले संयन्त्र समेत बनाएको छ।
'डेढ महिना भित्र विमस्टेक सचिवालय कहाँ रहने भन्ने निर्णय गर्न संयन्त्र निर्धारण गरिएको छ,' परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'विमस्टेकका ७ वटा सदस्य राष्ट्र (नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार र थाइल्याण्ड) का प्रतिनिधिले संयन्त्रमा सहमती जनाएका छन्।'
४वर्ष अगाडि विमस्टेक सचिवालयका लागि श्रीलंका र बंगलादेशले एकसाथ दाबी गरेपछि बढेको विवादलाई निकास दिन बसेका दुई वटा बैठक बिना निस्कर्ष टुङ्गीएका थिए। अन्तिम पटक विवादलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सन् २००९ मा बगंलादेशको ढाकामा विमस्टेक सदस्य राष्ट्रको बैठक बसेको थियो। सचिवालय राख्न श्रीलंका र बंगलादेशले दाबी गरिरहेपछि झण्डै दुई वर्षको अन्तरालमा गत साता श्रीलंकामा बसेको तेस्रो बैठकले निकासका लागि संयन्त्र बनाएको हो।
'दुवै देश पछाडि नहट्ने देखियो, स्थापनाको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि विमस्टेकको सचिवालय स्थापना हुन नसक्दा केही महत्वपूर्ण काम रोकिने स्थिती आयो। यसरकाण छिटो सचिवालय स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाउन संयन्त्र बनाएर विवादलाई निकास दिनेमा सहमती बनेको हो,' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो।
बैठकले विवादलाई निकास दिन दुईवटा संयन्त्र दावेदार देश सामु राखेको छ। पहिलो संयन्त्र अनुसार विमस्टेक सचिवालय दावेदार श्रीलंका र बंगलादेशले आपसमा समझदारी गरी एउटाले दाबी फिर्ता गर्नुपर्ने छ। आपसी समझदारीमा जुन देशले दाबी फिर्ता लिन्छ त्यो देशको नागरिकलाई विमस्टेक सचिवालयको पहिलो महासचिवमा नियुक्त गरिने छ।
दोस्रो संयन्त्र अनुसार यदि दावेदार दुई राष्ट्र मध्ये कसैले पनि दाबी फिर्ता नलिए बाँकी पाँच सदस्य राष्ट्रको बैठकले विमस्टेक सचिवालय कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ। पाँच सदस्य राष्ट्रले सहमती तथा मतदानका आधारमा कहाँ विमस्टेक सचिवालय राख्ने भन्ने निर्णय गर्नेछन् र यो निर्णयलाई दावेदार दुवै राष्ट्रले स्विकार्नु पर्ने छ।
'पाँच सदस्य राष्ट्रको बैठक विमस्टेक अध्यक्ष राष्ट्र म्यानमारले थाइल्याण्डमा आयोजना गर्नेछ,' परराष्ट्र स्रोत भन्छ, 'पाँच सदस्य राष्ट्रले पहिला सहमतीमा र सहमति बन्न नसके मतदानका आधारमा सचिवालय रहने देशको निर्णय गर्नेछन्।'
बैठकमा विमस्टेक सचिवालयको आर्थिक संयन्त्रका विषयमा पनि छलपल गरिएको थियो। क्षमता र समानका आधारमा आर्थिक संयन्त्र बनाउनेमा सबै सदस्य राष्ट्र सहमत भएको स्रोतले बतायो। क्षमता र समानताका आधारमा आर्थिक संयन्त्रमा गरिने योगदान ३ देखि ९%को बिचमा हुने निर्णय बैठकमा गरिएको छ।
सन् १९९७ मा बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्याण्डले आर्थिक सहयोगका लागि बहुक्षेत्रिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीका देशहरुको प्रयास (विमस्टेक) को स्थापना गरेका थिए। स्थापनाको एक वर्षपछि पर्यवेक्षकको रुपमा प्रवेस पाएको नेपाल सन् २००३ मा यसको स्थायी सदस्य बनेको थियो। विमस्टेकमा अहिले नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार र थाइल्याण्ड गरी ७ वटा देश सदस्य रहेका छन्।

Monday, December 13, 2010

संसद बोलाउन तयार तर समावेदनले जटिलताः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री नेपालले छिटोभन्दा छिटो संसद् अधिवेशन बोलाउन आफू तयार रहे पनि विशेष अधिवेशनका लागि गरिएको समावेदनले नयाँ जटिलता उत्पन्न गरेको बताएका छन्। आज राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग भेटवार्ताको क्रममा प्रधानमन्त्रीले यस्तो विचार राखेको उनका प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिजालले बताए। भेटका क्रममा राष्ट्रपति डा. यादव र प्रधानमन्त्री नेपालबीच मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा छलफल भएको थियो।
सत्ता साझेदारलगायतका दलहरुसँग कुराकानी गरेर आफू छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी प्रधानमन्त्री नेपालले राष्ट्रपति डा। यादवलाई गराए। संसदबाट छिटोभन्दा छिटो नयाँ सरकार बनोस् भन्नेमा आफ्नो प्रयत्न जारी रहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका थिए। उहाँहरुका बीचमा साढे सात बजेदेखि एक घन्टा भेटघाट चलेको थियो।

Wednesday, December 8, 2010

नोबल पुरस्कार वितरण समारोहमा सहभागी नहुनूः नेपाल सरकार

नेपाल सरकारले शुक्रबार हुने नोबल शान्ति पुरस्कार वितरण समारोहमा उपस्थित नहुन राजदूत सुरेशचन्द्र चालिसेलाई निर्देशन दिएको छ। स्रोतका अनुसार चीनले गत वर्ष गरेको अनुरोध बमोजिम सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। चालिसे बेलायतका लागि नेपाली राजदूत हुन्। उनको कार्यक्षेत्रमा नर्वे पनि पर्छ।
बन्दी अवस्थामा रहेका चिनियाँ विद्रोही लिउ जियाबाओलाई नोबल शान्ति पुरस्कार दिने घोषणासँगै चीनले यो निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको थियो। चीनले कूटनीतिक पहलमार्फत् शुक्रबार हुने पुरस्कार वितरण समारोहलाई बहिस्कार गराउन खोजिरहेको छ।
नोबल विजेता जियाबाओ 'आन्तरिक मामिलामा चुनौति' दिएको अभियोगमा चीनमा ११ वर्षीय कैद सजाय भोग्दैछन्।
हालसम्म १९ देशले विविध कारण देखाउँदै समारोहमा उपस्थित नहुने बताइसकेको छ। सहभागी नहुने दक्षिण एसियाली देशहरुमा पाकिस्तान र अफगानिस्तान रहेका छन्। अन्य देशहरुमा चीन, रुस, कजाखस्तान, कोलम्बिया, ट्युनिसिया, साउदी अरेबिया, सर्बिया, इराक, इरान, भियतनाम, भेनेजुएला, फिलिपिन्स, इजिप्ट, सुडान, युक्रेन, क्युबा र मोरक्को रहेका छन्। भारतसहितका ४४ देशले भने समारोहमा उपस्थिति हुने बताएका छन्।
नोबल शान्ति पुरस्कार कमिटीले सामान्यतया नर्वेमा रहेका राजदूतहरुलाई समारोहमा उपस्थित हुन निमन्त्रणा पठाउने गर्छ। चिनियाँ दूतावासका अधिकारीहरुले हालै परराष्ट्र मन्त्रालय गई नेपाली अधिकारीहरु समारोहमा सहभागी हुने नहुने बारे जानकारी खोजेका थिए।

Monday, December 6, 2010

पूर्वराजा भारतबाट आज फर्कँदै

पारिवारिक बिहेको निम्तो मान्न झण्डै एक महिनाअघि भारत गएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह आज स्वदेश फर्कने भएका छन्। उनी भारतीय जेट एअरको दिउँसो २ बजेको उडानबाट काठमाडौँ फर्कँदै छन्।
३ साता लामो भारत बसाइँका क्रममा उनले भारतीय जनता पार्टीका हिन्दूवादी नेता लालकृष्ण आडवाणीसित भेटेका थिए। यस बाहेक उनको भारत बसाइँको क्रममा भएका भेटघाटबारे खासै कुनै समाचार सार्वजनिक भएनन्।
राजस्थानस्थित जोधपुरका महाराजा गजसिंहकी छोरीको बिहेको निम्तो मान्दै उनी भारत गएका थिए। उनका साथ पूर्वरानी कोमल, स्वकीय सचिव सागर तिमिल्सिना र केही सहयोगी थिए।

Sunday, December 5, 2010

निकास दिन नसक्ने हामी चैतेबाँदरजस्तै भयौँ: भट्टराई

संविधानसभा म्याद थपिएको समय पनि घर्कंदै गए पनि दलहरूबीच राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेकोमा ठूला दलका नेता आफैँले दुःखमनाउ गरेका छन्।
देशलाई निकास दिन सहमतिको विकल्प नभए पनि दलहरू जिम्मेवार नभएको समेत उनीहरूले टिप्पणी गरे। शनिबार राजधानीमा नेपाल एफएमको सातौँ वार्षिकोत्सवमा उनीहरूले सहमतिको बिन्दुमा आउन नसकेकोमा आफैँसँग आत्मालोचनासमेत गरे।
'देशलाई निकास दिन नसक्ने हामी राजनीतिज्ञ चैतेबाँदरजस्तै भएका छौँ,' एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भने, 'यो अवस्थाले मलाई लज्जित तुल्याएको छ।' उनले संविधानसभाको म्याद सकिन थाले पनि राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे।
कांग्रेस नेता रमेश लेखकले शान्ति र संविधानका लागि दलहरू जिम्मेवार नभएको आरोप लगाए। उनले संविधानसभाको म्यादभित्र शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सबै दललाई सक्रियतासाथ लाग्न आग्रह पनि गरे।
एमाले कार्यबाहक अध्यक्ष अशोक राईले सहमतिको राजनीति संकटमा परे पनि समाप्त भइनसकेको औंल्याए। उनले सहमतिबाहेक राजनीतिक निकासको विकल्प नभएको जिकीर गर्दै सबै दललाई सहमतिमा आउन आग्रह पनि गरे।
नेम्वाङको असन्तुष्टिसंविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले दलहरूबीच सहमति गर्न रोक्ने तत्व आफूले नदेखेको भन्दै सहमतिमा आउन दलहरूलाई आग्रह गरे। उनले भने, 'दलहरूबीच सहमति हुन नदिने तत्व के छ, मैले अहिलेसम्म बुझ्न नसकेको कुरा यही हो।' राजनितिक गतिरोध अन्त्य गर्न सहमतिको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो। 'दलहरूबीच सहमति नभई शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया टुंगोमा पुग्दैन,' उनले भने।