Monday, December 20, 2010

विमस्टेक सचिवालय कहाँ राख्‍ने विवाद सुल्झाउन सहमति

४ वर्षदेखि चलेको विमस्टेक सचिवालय कहाँ राख्ने भन्ने विवादलाई डेढ महिना भित्र सुझाउन विमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरु सहमत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। एक साता अगाडि श्रीलंकामा बसेको विमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरुको बैठकमा उक्त सहमति गरिएको हो।
सन् २०११ को जनावरीसम्म सचिवालय विवादलाई निकास दिन बैठकले संयन्त्र समेत बनाएको छ।
'डेढ महिना भित्र विमस्टेक सचिवालय कहाँ रहने भन्ने निर्णय गर्न संयन्त्र निर्धारण गरिएको छ,' परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'विमस्टेकका ७ वटा सदस्य राष्ट्र (नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार र थाइल्याण्ड) का प्रतिनिधिले संयन्त्रमा सहमती जनाएका छन्।'
४वर्ष अगाडि विमस्टेक सचिवालयका लागि श्रीलंका र बंगलादेशले एकसाथ दाबी गरेपछि बढेको विवादलाई निकास दिन बसेका दुई वटा बैठक बिना निस्कर्ष टुङ्गीएका थिए। अन्तिम पटक विवादलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सन् २००९ मा बगंलादेशको ढाकामा विमस्टेक सदस्य राष्ट्रको बैठक बसेको थियो। सचिवालय राख्न श्रीलंका र बंगलादेशले दाबी गरिरहेपछि झण्डै दुई वर्षको अन्तरालमा गत साता श्रीलंकामा बसेको तेस्रो बैठकले निकासका लागि संयन्त्र बनाएको हो।
'दुवै देश पछाडि नहट्ने देखियो, स्थापनाको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि विमस्टेकको सचिवालय स्थापना हुन नसक्दा केही महत्वपूर्ण काम रोकिने स्थिती आयो। यसरकाण छिटो सचिवालय स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाउन संयन्त्र बनाएर विवादलाई निकास दिनेमा सहमती बनेको हो,' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो।
बैठकले विवादलाई निकास दिन दुईवटा संयन्त्र दावेदार देश सामु राखेको छ। पहिलो संयन्त्र अनुसार विमस्टेक सचिवालय दावेदार श्रीलंका र बंगलादेशले आपसमा समझदारी गरी एउटाले दाबी फिर्ता गर्नुपर्ने छ। आपसी समझदारीमा जुन देशले दाबी फिर्ता लिन्छ त्यो देशको नागरिकलाई विमस्टेक सचिवालयको पहिलो महासचिवमा नियुक्त गरिने छ।
दोस्रो संयन्त्र अनुसार यदि दावेदार दुई राष्ट्र मध्ये कसैले पनि दाबी फिर्ता नलिए बाँकी पाँच सदस्य राष्ट्रको बैठकले विमस्टेक सचिवालय कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ। पाँच सदस्य राष्ट्रले सहमती तथा मतदानका आधारमा कहाँ विमस्टेक सचिवालय राख्ने भन्ने निर्णय गर्नेछन् र यो निर्णयलाई दावेदार दुवै राष्ट्रले स्विकार्नु पर्ने छ।
'पाँच सदस्य राष्ट्रको बैठक विमस्टेक अध्यक्ष राष्ट्र म्यानमारले थाइल्याण्डमा आयोजना गर्नेछ,' परराष्ट्र स्रोत भन्छ, 'पाँच सदस्य राष्ट्रले पहिला सहमतीमा र सहमति बन्न नसके मतदानका आधारमा सचिवालय रहने देशको निर्णय गर्नेछन्।'
बैठकमा विमस्टेक सचिवालयको आर्थिक संयन्त्रका विषयमा पनि छलपल गरिएको थियो। क्षमता र समानका आधारमा आर्थिक संयन्त्र बनाउनेमा सबै सदस्य राष्ट्र सहमत भएको स्रोतले बतायो। क्षमता र समानताका आधारमा आर्थिक संयन्त्रमा गरिने योगदान ३ देखि ९%को बिचमा हुने निर्णय बैठकमा गरिएको छ।
सन् १९९७ मा बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्याण्डले आर्थिक सहयोगका लागि बहुक्षेत्रिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीका देशहरुको प्रयास (विमस्टेक) को स्थापना गरेका थिए। स्थापनाको एक वर्षपछि पर्यवेक्षकको रुपमा प्रवेस पाएको नेपाल सन् २००३ मा यसको स्थायी सदस्य बनेको थियो। विमस्टेकमा अहिले नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार र थाइल्याण्ड गरी ७ वटा देश सदस्य रहेका छन्।

Monday, December 13, 2010

संसद बोलाउन तयार तर समावेदनले जटिलताः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री नेपालले छिटोभन्दा छिटो संसद् अधिवेशन बोलाउन आफू तयार रहे पनि विशेष अधिवेशनका लागि गरिएको समावेदनले नयाँ जटिलता उत्पन्न गरेको बताएका छन्। आज राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग भेटवार्ताको क्रममा प्रधानमन्त्रीले यस्तो विचार राखेको उनका प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिजालले बताए। भेटका क्रममा राष्ट्रपति डा. यादव र प्रधानमन्त्री नेपालबीच मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा छलफल भएको थियो।
सत्ता साझेदारलगायतका दलहरुसँग कुराकानी गरेर आफू छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी प्रधानमन्त्री नेपालले राष्ट्रपति डा। यादवलाई गराए। संसदबाट छिटोभन्दा छिटो नयाँ सरकार बनोस् भन्नेमा आफ्नो प्रयत्न जारी रहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका थिए। उहाँहरुका बीचमा साढे सात बजेदेखि एक घन्टा भेटघाट चलेको थियो।

Wednesday, December 8, 2010

नोबल पुरस्कार वितरण समारोहमा सहभागी नहुनूः नेपाल सरकार

नेपाल सरकारले शुक्रबार हुने नोबल शान्ति पुरस्कार वितरण समारोहमा उपस्थित नहुन राजदूत सुरेशचन्द्र चालिसेलाई निर्देशन दिएको छ। स्रोतका अनुसार चीनले गत वर्ष गरेको अनुरोध बमोजिम सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। चालिसे बेलायतका लागि नेपाली राजदूत हुन्। उनको कार्यक्षेत्रमा नर्वे पनि पर्छ।
बन्दी अवस्थामा रहेका चिनियाँ विद्रोही लिउ जियाबाओलाई नोबल शान्ति पुरस्कार दिने घोषणासँगै चीनले यो निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको थियो। चीनले कूटनीतिक पहलमार्फत् शुक्रबार हुने पुरस्कार वितरण समारोहलाई बहिस्कार गराउन खोजिरहेको छ।
नोबल विजेता जियाबाओ 'आन्तरिक मामिलामा चुनौति' दिएको अभियोगमा चीनमा ११ वर्षीय कैद सजाय भोग्दैछन्।
हालसम्म १९ देशले विविध कारण देखाउँदै समारोहमा उपस्थित नहुने बताइसकेको छ। सहभागी नहुने दक्षिण एसियाली देशहरुमा पाकिस्तान र अफगानिस्तान रहेका छन्। अन्य देशहरुमा चीन, रुस, कजाखस्तान, कोलम्बिया, ट्युनिसिया, साउदी अरेबिया, सर्बिया, इराक, इरान, भियतनाम, भेनेजुएला, फिलिपिन्स, इजिप्ट, सुडान, युक्रेन, क्युबा र मोरक्को रहेका छन्। भारतसहितका ४४ देशले भने समारोहमा उपस्थिति हुने बताएका छन्।
नोबल शान्ति पुरस्कार कमिटीले सामान्यतया नर्वेमा रहेका राजदूतहरुलाई समारोहमा उपस्थित हुन निमन्त्रणा पठाउने गर्छ। चिनियाँ दूतावासका अधिकारीहरुले हालै परराष्ट्र मन्त्रालय गई नेपाली अधिकारीहरु समारोहमा सहभागी हुने नहुने बारे जानकारी खोजेका थिए।

Monday, December 6, 2010

पूर्वराजा भारतबाट आज फर्कँदै

पारिवारिक बिहेको निम्तो मान्न झण्डै एक महिनाअघि भारत गएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह आज स्वदेश फर्कने भएका छन्। उनी भारतीय जेट एअरको दिउँसो २ बजेको उडानबाट काठमाडौँ फर्कँदै छन्।
३ साता लामो भारत बसाइँका क्रममा उनले भारतीय जनता पार्टीका हिन्दूवादी नेता लालकृष्ण आडवाणीसित भेटेका थिए। यस बाहेक उनको भारत बसाइँको क्रममा भएका भेटघाटबारे खासै कुनै समाचार सार्वजनिक भएनन्।
राजस्थानस्थित जोधपुरका महाराजा गजसिंहकी छोरीको बिहेको निम्तो मान्दै उनी भारत गएका थिए। उनका साथ पूर्वरानी कोमल, स्वकीय सचिव सागर तिमिल्सिना र केही सहयोगी थिए।

Sunday, December 5, 2010

निकास दिन नसक्ने हामी चैतेबाँदरजस्तै भयौँ: भट्टराई

संविधानसभा म्याद थपिएको समय पनि घर्कंदै गए पनि दलहरूबीच राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेकोमा ठूला दलका नेता आफैँले दुःखमनाउ गरेका छन्।
देशलाई निकास दिन सहमतिको विकल्प नभए पनि दलहरू जिम्मेवार नभएको समेत उनीहरूले टिप्पणी गरे। शनिबार राजधानीमा नेपाल एफएमको सातौँ वार्षिकोत्सवमा उनीहरूले सहमतिको बिन्दुमा आउन नसकेकोमा आफैँसँग आत्मालोचनासमेत गरे।
'देशलाई निकास दिन नसक्ने हामी राजनीतिज्ञ चैतेबाँदरजस्तै भएका छौँ,' एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भने, 'यो अवस्थाले मलाई लज्जित तुल्याएको छ।' उनले संविधानसभाको म्याद सकिन थाले पनि राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे।
कांग्रेस नेता रमेश लेखकले शान्ति र संविधानका लागि दलहरू जिम्मेवार नभएको आरोप लगाए। उनले संविधानसभाको म्यादभित्र शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सबै दललाई सक्रियतासाथ लाग्न आग्रह पनि गरे।
एमाले कार्यबाहक अध्यक्ष अशोक राईले सहमतिको राजनीति संकटमा परे पनि समाप्त भइनसकेको औंल्याए। उनले सहमतिबाहेक राजनीतिक निकासको विकल्प नभएको जिकीर गर्दै सबै दललाई सहमतिमा आउन आग्रह पनि गरे।
नेम्वाङको असन्तुष्टिसंविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले दलहरूबीच सहमति गर्न रोक्ने तत्व आफूले नदेखेको भन्दै सहमतिमा आउन दलहरूलाई आग्रह गरे। उनले भने, 'दलहरूबीच सहमति हुन नदिने तत्व के छ, मैले अहिलेसम्म बुझ्न नसकेको कुरा यही हो।' राजनितिक गतिरोध अन्त्य गर्न सहमतिको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो। 'दलहरूबीच सहमति नभई शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया टुंगोमा पुग्दैन,' उनले भने।

Wednesday, November 24, 2010

माओवादी सभासदको घोर भर्सना- जनसम्पर्क समिति जापान

माओवादी सभासदहरूले गत शुक्रबार राति व्यवस्थापिका संसद मच्चाएका अराजक जँगली व्यवहारको नेपाली जनसम्पर्क समिति जापान घोर भर्सना गरेको छ । उक्त वक्तब्यमा अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीलगायत सभासदलाई साङ्घातीक आक्रमण गर्ने, बजेट ब्रिफकेस तोड्ने, आर्थिक गोप्यताका कागजात च्यात्ने, माइक भाँच्ने लगायतका माओवादी गतिविधि घोर अलोकतान्त्रिक र घोर निन्दनिय छ भनिएको छ ।
साथै , नेपाली जन सम्पर्क समिति जापानका महा- मंत्री भूपि गोविन्द श्रेष्ठ द्वारा जारी गरिएको उक्त वक्तब्यमा संसद हातपात गर्ने माओवादीका अनुशासन बिहिन सभासदहरुलाई कानुनी काठघरमा ल्याउन संसद्को अगुवा सभामुख सुवास नेम्वाङलाई नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानले आग्रह गरेको छ ।

Monday, November 22, 2010

अनुराधा कोइराला, सीएनएन हिरो २०१०

माइती नेपालका संस्थापक अनुराधा कोइराला सीएनएन हिरो अफ द इयर घोषित भएकी छिन्। अमेरिकी समाचार संस्था सीएनएनले आफ्नो वेबसाइटमा आठ हप्तासम्म गराएको अनलाइन भोटिङमा सबैभन्दा बढी भोट पाएर उनले यो उपाधि पाएकी हुन्। १०० देशका दर्शकहरुले पठाएका १० हजारभन्दा बढी समाजलाई योगदान दिने व्यक्तित्वहरुको सूचिबाट उनी यो वर्षको व्यक्तित्व बनेकी हुन्। उपाधिका अतिरिक्त उनले सीएनएनबाट एक लाख अमेरिकी डलर नगद पनि पाउने छिन्।
'तपाईहरुको यो सहयोग मेरा कामका लागि थप जिम्मेवारी हो' आँशु पुछिन् र उनले भनिन्, 'यो जघन्य अपराधलाई हामीले अन्त्य गर्नु पर्छ, आउनुस् हात मिलाउँ..........युवाहरुलाई सम्मान गरौं । जो नयाँ पुस्ताको निर्माण गर्दै छन् । धेरै धेरै धन्यवाद ।'
यो यौन दासी बनाउनका लागि हुने महिला तथा बालिकाहरुको तस्करी रोकथाम तथा उद्दारमा गरेको योगदानका लागि 'सीएनएन हिरो २०१०' घोषणा गरिंदा अनुराधा कोइरालाले दिएको मन्तव्य हो ।
सीएनएनले छानेका विश्वभारका दश जना उत्कृष्ट कर्मबीरहरु मध्ये उनी वायाँतिरको छेउमा उभिएकी थिइन् । सबैको हातमा हिरो (नायक) लेखिएको कार्ड थियो । कस्ले त्यो कार्ड उचाल्न पाउने हो, ति दशलाई मात्र होइन, उपस्थित ५ हजार दर्शकलाई मात्र पनि होइन, सीएनएनको लाइभ हेरिरहेका संसारका लाखौं दर्शकलाई शनिबार राती त्यतिनै कौतुहल थियो ।
सीएनएनका एण्डरसन कपरले जव सन् २०१० को सीएनएन हिरोको नाम उच्चारण गर्न लाग्दै थियो, खचाखच हजारौ दर्शकले भरिएको अमेरिकाको लसएञ्जलसस्थित त्यो हलमा करिव करिव सन्नट्टा छायो । 'यस बर्षको सीएनएन हिरो अनुराधा कोइराला' एण्डरसनले भूमिका नबाँधिकनै घोषणा गरे । तालीको गड्गडाहड बीचमा अनुराधाले हातको कार्ड उचालिन् । तर, उनको अनुहारमा खच्मचियो । उनका आँखाबाट आँसु झरे । उनी बिस्तारै संहालिइन् र ड्यासतर्फ अघि बढिन्, छोटो मन्तव्य दिइन् र फेरी आँसु पुछिन् ।
एण्डरसनले कार्यक्रममै उनलाई एक लाख डलर (करिव ७० लाख रुपैयाँ) अनुदानको घोषणा गरे । यो रकम अरु ९ जनाले पनि पाउने २५ हजार डलर (करिव १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ) बाहेकको हो ।
सीएनएनले कोइरालाले करिव १२ हजार महिला तथा बालिकाहरुलाई यौन दासताबाट उद्दार गरेको अनलाइनमा उल्लेख गरेको छ ।

माइती नेपालकी संस्थापक अनुराधाले करिव २० बर्षदेखि मानव बेचबिखनका विरुद्ध अनवरत संघर्ष गर्दै आएकी छन् । खास गरेर भारतीय बेश्यालयहरुमा बेचिएकी महिला तथा बालिकाहरुको उद्दार तथा बेचिनबाट रोक्नु माइती नेपालको प्रमुख काम रहँदै आएको छ । माइती नेपालले उद्दार मात्र होइन, उनीहरुको लागि अवास तथा पुनस्थापनाको व्यवस्था गर्दै आएको छ ।

Sunday, November 21, 2010

संसद अधिवेशन अन्त्यपछि पौडेलको उम्मेदवारी अन्यौलमा

संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारीको हैसियतबारे दलहरूबीच फरक-फरक तर्क आउँदा अन्यौल देखिएको छ। सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले पनि यसबारे आफू प्रष्ट नभएको जनाएका छन्।नेपाली कांग्रेसले संसद अधिवेशन अन्त्य भए पनि उम्मेदवारी कायम रहने जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतले समेत निर्वाचन सार्थक तुल्याउन ध्यानाकर्षण गराएकाले उम्मेदवारी खारेज नहुने बताएको छ।
प्रतिपक्षमा रहेको मधेशी जनअधिकार फोरमसहित मधेशी दलहरूले उम्मेदवारी कायमै रहने कांग्रेस अडानलाई साथ दिएका छन्।
माओवादी र एमाले संस्थापनले भने अधिवेशन अन्त्यसँगै संसदमा दर्ता भएका प्रस्ताव पनि स्वतः खारेज हुने तर्क गरेका छन्। संविधानको धारा ३८(२) अनुसार पौडेलको उम्मेदवारी विधेयक सरह हुने भन्दै उम्मेदवारी जस्ताको तस्तै रहने व्याख्या कांग्रेसको छ। 'राष्ट्रपतिको पत्र बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया संसदमा अघि बढेको हो। यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत संसद र सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गरेकाले उम्मेदवारी खारेज हुदैन,' कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले नागरिकसँग भने, 'अर्को अधिवेशन जहिले सुरू हुन्छ त्यसपछि पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पुनः सक्रिय हुन्छ।'
प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी प्रस्तावको रूपमा संसद्मा पेश भएकाले अधिवेशन अन्त्य हुनासाथ निष्त्रि्कय हुन्छ भन्ने छ। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले संसद नियमावलीमा यसबारे कुनै व्यवस्था नभएकाले पौडेलको उम्मेदवारी खारेज हुने बताए। 'संसद नियमावलीमा जे व्यवस्था छ त्यही हुन्छ। नियमावलीमा कुनै व्यवस्था नभए, उम्मेदबारी खारेज हुन्छ' उनले भने।
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद नियमावली अनुसारै एउटा अविधेशनमा परेको प्रस्ताव पारित नभई अधिवेशन अन्त्य भएपछि स्वतः खारेज हुने बताए। 'कुनै एउटा प्रस्ताव चालु अधिवेशनमा पारित नभएपछि अर्को अधिवेशनमा जा"दैन। स्वतः खारेज हुन्छ,' उनले भने, 'पौडेलको उम्मेदवारी पनि प्रस्तावको रुपमा अघि बढेकाले खारेज हुन्छ। यसका लागि चा"डै सभामुखले कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमार्फत उम्मेदवारी खारेजीको घोषणा गर्ने हामीले आशा गरेका छौं।'
फोरमका सहअध्यक्ष जेपी गुप्ताले भने संसदमा प्रक्रिया सुरु भईसकेको प्रस्ताव अर्को बैठकमा पुन सुरु हुने बताए। 'विधिवत रुपमा संसदमा दर्ता भएर पौडेलको प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रस्ताव परेकाले अर्को अधिवेशनमा यो प्रस्ताव पुन क्रियाशिल हुन्छ' उनले भने, 'संसद स्थगित गरे पनि त्यहाँका प्रस्ताव जिवितै रहन्छन्।'
त्यसैगरी तमलोपाका सहमहामन्त्री जीतेन्द्र सोनारले पनि विशेष परिस्थितिमा सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकाले पौडेलको उम्मेदवारी कायमै रहने बताए। 'विशेष अवस्थामा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएकाले प्रधानमन्त्री निर्वाचन जस्तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव खारेज हुदैन। अर्को बैठकमा पुनः क्रियाशिल हुन्छ।'
शुक्रबार राति माओवादीसँग बजेट ल्याउने विषयमा सहमति नभएपछि सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्यगरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले उक्त निर्णय गर्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदबार पौडेलले पटक-पटक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग अधिवेशन अन्त्य गर्दा आफ्नो उम्मेदबारी को हैसियत के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
व्यवस्थापिका संसद नियमावलीमा अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनसम्बन्धी प्रस्तावको हैसियतबारे केही लेखिएको छैन। सभामुख नेम्बाङले नियमवालीमा प्रष्ट व्यवस्था नगरिएकाले 'दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा' यो अन्यौलको टुङ्गो लगाइने सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए।

Saturday, November 20, 2010

कारबाही गर्छु : सभामुख

संसदमा बजेट प्रस्तुत हुँदा माओवादीले आक्रमण गरेको घटनालाई लिएर सभामुख सुभाष नेम्वाङले दोषीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। विभिन्न दलका नेताले सभामुख सधै 'साँचिलो' बनिरहने र गतिरोध अन्त्यमा भूमिका नखेल्दा माओवादीले आक्रमण गरेको दोष लगाएपछि उनले कारबाही गर्ने बताएका हुन्।
'आजको संसदमा केही घटना भएको छ। यो नेपालको इतिहासमा दुःखद्, सबैले भर्त्सना गर्नयोग्य र खेदजनक घटना हो। यो घटनाले संविधानसभाभित्र क्षति पनि भएको छ। घटनामा संलग्नहरूलाई नियमबमोजिम अविलम्ब कारबाही गर्छु,' सभामुखले भने।

Thursday, November 18, 2010

लडाकु विस्तारित बैठकमा गए कारबाही गर्छौँ : कोइराला

माओवादी लडाकु विस्तारित बैठकमा गए कारबाही गर्ने चेतावनी उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले दिएकी छन्। लडाकुहरुले सरकारको सुविधा उपयोग गरिरहेकोले पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन नहुने उनले बताइन्। 'सहभागी भएको पाइए कारबाही गर्छौँ,' उनले भनिन्।
दक्षिण कोरियाली दूतावासले आज राजधानीमा आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा कोइरालाले यस्तो चेतावनी दिएकी हुन्। मंसिर ५ गतेदेखि गोरखाको पालुङटारमा हुन लागेको मा‌ओवादीको विस्तारित बैठकमा कमान्डर तहका करिब १२०० लडाकु सहभागी हुने समाचार सार्वजनिक भए सँगै मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन्। माओवादी लडाकुहरुको डिभिजन तथा विग्रेडमा पार्टीकै जस्तो संरचना रहेको हुन्छ । त्यहाँका कमाण्डरहरुलाई राज्य समिति सदस्यको हैसियत प्रदान गरिएको हुन्छ।

Monday, November 8, 2010

समानान्तर रुपमा हतियार र लडाकु रहेसम्म शान्ति हुन्न : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एउटा पार्टीसँग समानान्तर रुपमा हतियार र लडाकू रहेसम्म मुलुकमा दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थिरता नआउने बताएका छन्। "विगतमा धेरै सम्झौता भए, तिनको कार्यान्वयन अब हुनुपर्छ"- माओवादीसँगका सम्झौताबारे बोल्दै प्रधानमन्त्री नेपालले भने।
नव वर्ष नेपाल संवत् ११३१ प्रारम्भ भएको अवसरमा नेपाल भाषा मंकाः खलःद्वारा आज काठमाडौँको वसन्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नेपालले माओवादी लडाकूको समायोजन तथा पुनःस्थापना, कब्जा सम्पति फिर्ता र विगतमा भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयनबाट नै मुलुकको वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त हुने विश्वास व्यक्त गरे।देशले यत्तिखेर राजनीतिक निकास खोजेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री नेपालले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु राष्ट्रसामु रहेका संवेदनशील मुद्दाहरुलाई महत्व दिएर गम्भीर छलफलमा जुटेकाले आशा गर्ने अवस्था आएको बताए।
संविधान सभामा संविधान लेखनको लागि काम भइरहेको र त्यो आशातीत रुपले अघि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्री नेपालले जनताको आशा अनुरुप शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयन र तोकिएकै समयमा संविधान लेखन सम्पन्न गर्नु नै अहिलेको मुख्य काम भएको बताए।
उनले शङ्खधर साख्वाःले ११३१ वर्षअघि सुरु गर्नुभएको नेपाल संवत् नेपालीको आफ्नै मौलिक संवत् हो भन्दै शक, किरात, नेपाल, इस्वी, विक्रमजस्ता विभिन्न संवत्को अध्ययन गर्न आयोग बनाउन आफूले संस्कृति मन्त्री र मुख्य सचिवलाई आजै फोन गरेर निर्देशन दिएको पनि बताए।लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता २०६२/०६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्छ कि भन्ने आशङ्का बेलाबेलामा उठाइए पनि यी उपलब्धि देश र जनताको हितमा भएकाले अब कसैले खोस्न नसक्ने प्रधानमन्त्री नेपालको भनाइ थियो।
उनले भने - नेपाल बहुभाषा, बहुसँस्कृति र बहुजातिको फुलबारी हो। सबैको अस्तित्व र पहिचानमा मात्र नेपालको अस्तित्व रहन्छ। विविधतामा एकता नै नेपालको राष्ट्रिय पहिचान भएकोले सबै धर्म, जाति, संस्कृति र चाडको सम्मान गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो।

Saturday, November 6, 2010

राष्ट्रपति शासन लगाउन बिजुक्छेको आग्रह

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले राष्ट्रपति शासन लगाएर संविधान लेखन, शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो र सेना समायोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज भक्तपुरका सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमै राष्ट्रपति शासन लगाएर मुलुकको वर्तमान समस्याको निकास निकाल्न सकिने बताए। अध्यक्ष बिजुक्छेले राष्ट्रपति शासन भए राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएर बिग्रदो अर्थतन्त्र जोगाउन सकिने बताए। राष्ट्रपति शासन प्रतिगामी शासनजस्तो नभइ तीन महिनाका लागि दैनिक कार्यसञ्चालन गरी निकास निकाल्नका लागि सहयोगी हुने बताए। राष्ट्रपतिलाई शासन सुम्पने प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको विचारको स्वागत गर्दै उनले माओवादीसँग मिलेर सरकारमा जान चाहने एमाले, काँग्रेसका केही समूह र मन्त्री पदमा बसिरहन चाहने अर्को समूहले मात्र त्यसको विरोध गरेको बताए।
भारतमा माओवादीले पाँचहजार सेना समायोजन गर्ने र त्यसपछि संविधान लेखनको कार्य गरी निर्वाचनमा जाने सहमति गरे पनि अहिले सहमति कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको उनले बताए।

Monday, November 1, 2010

यसकारण हुन सकेन लडाकु समायोजन

सेना समायोजन विशेष समितिले प्रमुख दलका शीर्षनेतासँग छलफल गरी लडाकु समायोजनसम्बन्धी मुद्दालाई निष्कर्ष दिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई संयोजनकारी भूमिका दिएको १८ दिन बित्दा पनि कुनै प्रगति भएको छैन। यसबीच प्रधानमन्त्री र एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालवीच एकपटक सामान्य भेटघाटमात्र भएको छ।
दाहालको आलटालले विशेष समितिको बैठक बस्न नसकेको प्रधानमन्त्री पक्षको भनाइ छ भने दाहाल पक्षले प्रधानमन्त्रीले बैठकै नबोलाएको दाबी गरिरहेको छ। सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिको असोज २६ गते बैठकले प्याकेजमा नमिलेका एजेन्डा शीर्षतहबाटै मिलाउन प्रधानमन्त्री नेपाललाई संयोजक बनाएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट नेपाल र दाहालबीच विशेष समिति सचिवालयको संयोजक तोक्ने, शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुलाई विधिवत रूपमा विशेष समितिमातहत ल्याउनेलगायत विषयमा छलफल भए पनि सहमति हुन सकेन। छलफलमा दाहालले आफू कात्तिक ५ गते चीन भ्रमणमा जाने भएकाले सम्भव भएसम्म त्यसअघि नै प्रमुख तीन दलबीच छलफलबाट सहमति खोज्ने बताए पनि त्यसयता एउटै बैठक भएको छैन।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्तका अनुसार दाहालले समय नदिएकाले बैठक बस्न नसकेको हो। प्रधानमन्त्री नेपालले दाहाल चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै पटक-पटक टेलिफोन गरेर छलफलका लागि आग्रह गरे पनि दाहालले टार्दै आएको प्रधानमन्त्री आफैँले एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेका थिए। 'पाँच दिन भयो, प्रत्येक दिन बिहानबिहान दाहाललाई छलफलमा बसौँ भनेर फोन गर्छु, तर कुनै रेस्पोन्स नै गर्नुहुन्न, दिक्क लागिसक्यो,' प्रधानमन्त्री नेपालले भनेका थिए।त्यसयता पनि प्रधानमन्त्री नेपालले छलफलका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको, तर दाहालले अनिच्छा प्रकट गरेको पन्तले बताए। 'प्रधानमन्त्रीले बैठकका लागि पटक-पटक आग्रह गरिरहनुभएको छ, तर दाहालजीले समय नदिएकाले बैठक नभएको हो,' पन्तले भने, 'माओवादीले शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउन नचाहेकाले यस्तो समस्या आएको हो।'
दाहालका सहयोगी समीर दाहालले भने प्रधानमन्त्रीले छलफलका लागि नबोलाएको दाबी गरे। 'त्यसबारे उता (प्रधानमन्त्री) बाट कुनै खबर आएको छैन, समय नदिएको भन्ने गलत हो,' उनले भने। माओवादीले संविधान जारी नभएसम्म लडाकु राखिराख्न चाहेकाले शान्तिप्रक्रियातिर ध्यान नदिएको कांग्रेस र एमाले नेताको आरोप छ। शान्तिप्रक्रियालाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउनुपर्ने बेला आएकाले पनि माओवादीहरू यसप्रति अनिच्छुक रहेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले बताए।
'माओवादी सकेसम्म शान्तिप्रक्रियालाई अनिर्णीत अवस्थामा राखेर आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न चाहन्छ,' सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका पोखरेलले भने। कांग्रेस नेता रामशरण महतको भनाइमा पनि माओवादी आफ्नो सैन्यशक्तिलाई यथावत राख्न चाहन्छ। 'माओवादी शान्तिप्रक्रियाप्रति इमानदारै छैन,' महतले भने, 'संवैधानिक तरिकामा रहेर ऊ आफ्नो सैन्यशक्तिको प्रभाव बढाउन चाहन्छ।' सकेसम्म 'जनसेना' यथावत राखेर अर्को चुनावमा जाने माओवादी रणनीति देखिन्छ। चुनावमा जनसेनाको 'थ्रेट' रहने र लडाकुलाई दिएको खर्चबापतको रकम पार्टीलाई आइरहने कारण पनि माओवादीले यस्तो रणनीति लिएको जानकार बताउँछन्।
माओवादीले आफ्नो दस्तावेज र प्रशिक्षण कार्यक्रममा क्रान्ति र विद्रोहका कुरा नछाड्नुले पनि माओवादीको नियतप्रति आशंका भएको पोखरेलको भनाइ छ। वामपन्थी दल विशेषगरी माओवादीजस्तो क्रान्तिकारी पार्टीमा दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको विषयलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिने गरिन्छ। दस्तावेज र पार्टीका आन्तरिक प्रशिक्षणमा मात्रै होइन माओवादी नेतृत्वबाट बेलावखत सार्वजानिक रूपमै विद्रोहको धम्की आउने गरेको छ। शान्तिप्रक्रियाको विषयमा अहिले नै निर्णय लिँदा आफ्नो 'बार्गेनिङ पावर' घट्ने डर माओवादीलाई छ । नेपाल नेतृत्वकै सरकारबाट शान्तिप्रक्रियाले गति दिँदा आफूले अस्वीकार गर्दै आएको सरकारलाई वैधानिकता दिएको ठहर्ने र त्यसको जस नेपाललाई जाने पनि माओवादी बुझाइ छ।पार्टीको विस्तारित बैठक नजिकिएकाले पनि शान्तिप्रक्रियाप्रति माओवादी उदासीन रहेको कांग्रेस र एमाले नेताको भनाइ छ। विस्तारित बैठकअघि 'जनसेना'को विषयमा निर्णय लिँदा पार्टीमा कमजोर बन्न सक्ने डरले पनि दाहालले शान्तिप्रक्रियाप्रति आलटाल गरिरहेको देखिन्छ।
'पार्टीको विस्तारित बैठक पर्खिएका हुन सक्छन्,' पोखरेलको अनुमान छ। महतले पनि माओवादीले विस्तारित बैठकअघि शान्तिप्रक्रियाका विषयमा निर्णय गर्ने सम्भावना नरहेको बताए। त्यसो त पार्टीमा देखिएको मतभेदले विस्तारित बैठक पनि पटक-पटक सारिएको छ। पार्टीभित्र दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षबीचको अन्तर्द्वन्द्व सार्वजनिक भइसकेको छ। यता माओवादी अध्यक्ष दाहालले नेतृत्व गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले भने निरन्तर वार्ता गरेर संविधान निर्माणमा देखिएका मतभेदलाई साँघुर्‍याउने प्रयास जारी राखेको छ। यसका पछाडि दुई कारण देखिन्छन् : पहिलो, माओवादी आफ्नो नेतृत्वमा काम भएको देखाउन चाहन्छ। दोस्रो, शान्तिप्रक्रियाभन्दा संविधान निर्माण उसको प्राथमिकतामा रहेकाले पनि ऊ केही असहमतिलाई साँघुर्‍याउन चाहन्छ। 'यो संविधान निर्माणमा गम्भीर भएको देखाउन माओवादीले चालेको रणनीतिक कदम हो,' कांग्रेसका एक नेताको भनाइ छ। 'शान्तिप्रक्रियामा ध्यान नदिनुले पनि यो प्रस्ट हुन्छ।'
ती नेताको भनाइमा प्रधानमन्त्री नेपालसमेत शान्तिप्रक्रियाका मुद्दामा उदासीन छन्। 'सरकारले लडाकु समायोजन तथा पुनर्स्थापना विषयमा प्रस्ट धारणा सार्वजनिक गरे माओवादीलाई पनि दबाब पर्ने थियो,' उनले भने, 'तर, उनी माओवादीसँग मुकाबिला गर्नेभन्दा पनि टालटुले पाराले अघि बढ्न खोजिरहेका छन्।' प्रधानमन्त्री नेपाल दलका नेतासँग वार्ताको सट्टा दिनहुँजसो राजधानीबाहिरका कार्यक्रममा व्यस्त हुन थालेका छन्। र, माओवादीप्रति आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। उनले कात्तिक ११ गते पोखरामा देशलाई कंगाल बनाएर माओवादीले विद्रोहको तयारी गर्न लागेको आरोप लगाए। 'शिविरमा रहेका लडाकु र कमान्डरको विदेश भ्रमणले विद्रोहको आशंका जन्माउछ', प्रधानमन्त्री नेपालको भनाइ थियो। पूर्ण बजेट ल्याउन नदिनुले माओवादी देशको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेर विद्रोह गर्न लागेको आशंका आफूलाई लागेको पनि उनले बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री आफै माओवादीप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएपछि रक्षामन्त्री र शान्तिमन्त्रीले पनि त्यही बाटो पछ्याएका छन्। शनिबार भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले माओवादी लडाकु शिविरबाहिर निस्केर आतंक मच्चाएको आरोप लगाइन्। 'शिविरबाट बिदा भन्दै लडाकुहरू बाहिर निस्केर हत्या, अपहरणमा संलग्न छन्। तैपनि मानवअधिकारवादी केही बोल्दैनन्', भण्डारीको आरोप छ। शनिबारै धनकुटामा शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङले माओवादी सत्ता, हतियार र सेना कब्जा गर्न लागेको बताएका छन्। सरकार सहमति निर्माणभन्दा आरोप-प्रत्यारोपमा लागेकाले लडाकु समायोजन र पुनर्स्थापनाको विषय अझै जटिल बन्दै जाने देखिएको छ।

Wednesday, October 27, 2010

बजेट ल्याउन दिन्नौः भट्टराई

एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले वर्तमान कामचलाउ सरकारले कुनै हालतमा पनि पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने बताएका छन्। उनले सरकारले जर्बजस्ती बजेट ल्याए आफूहरुले त्यसविरुद्ध जनता गुहार्ने बताए। यो सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकारै छैन' भट्टराईले भने, 'बलजफ्ती बजेट ल्याएमा जनता गुहारेर विरोधमा उत्रन्छौ।' उनले सत्तामा बस्नेले बलमिच्याई गरेर बजेट ल्याएमा आफुहरुलाई असहैय हुने बताए।
उपाध्यक्ष भट्टराईले बजेट ल्याउका लागि दुई विकल्प अघि सारेका छन्। पहिलो सहमतिको सरकार बनाएर पूर्ण बजेट ल्याउने, दोश्रोमा संविधानको धारा ९६ संशोधन गरेर नियमित खर्च चलाउने ढंगले बजेट ल्याउन दिने। यसबाहेक विकल्प नरहेको उनले बताए। 'संविधान संशोधन गर्ने भन्दा पनि सहमतिको सरकार बनाएर पूर्ण बजेट ल्याउनु उत्तम हुन्छ' उनले भने।
निजी भ्रमणमा मुस्ताङ पुगेर बुधबार बिहान पोखरा फर्केका उपाध्यक्ष भट्टराईले विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्ण बजेट आउन नसक्नुको सम्पूर्ण दोष सरकारलाई दिएका छन्। 'यो गैरजिम्मेवार सरकारको कारण अहिलेको अवस्था आएको हो' उनले भने, 'सहमति गरौँ भन्दा सत्तामा रहेका दलहरुले बेवास्ता गरेका छन्।'उनले अहिलेको समस्या आउनुमा माओवादीको कुनै दोष नरहेको स्पष्ट पारे। '१३ पटकसम्म प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेर दुनियाँ हसाउने काम भएको छ' भट्टराईले भने, 'हामीले त समस्या समाधान गरौ भनेर बिचमै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका हौ।' उनले सहमति गर्न नसक्ने भए एमालेले प्रधानमन्त्रीका एक्ला उम्मेद्वार कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा मतदान गरेर सरकार बनाउन र पूर्ण बजेट ल्याउन चुनौती समेत दिए। 'सहमति गर्न सकिँदैन भने एमालेले कांग्रेसलाई समर्थन गरेर सरकार बनाए हुन्छ' उनले भने।
भट्टराईले माओवादी लडाकुको चीन भ्रमण उनीहरुको व्यक्तिगत अधिकार भएको बताए। 'सेना र प्रहरीका अधिकृतहरु पनि त भ्रमणमा गएका छन् नि' उनले भने, 'सेना र प्रहरीका अधिकृत भ्रमणमा जान हुने माओवादीका कमाण्डर जान किन नहुने?' सरकारी पासपोर्ट प्रयोग गरेर विदेश भ्रमण जानु कुनै अप्ठेरो नरहेको उनको भनाई थियो।
भट्टराईले चीन गएका लडाकुलाई प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कारबाही गर्न नसक्ने बताए। 'प्रधानमन्त्रीको आफ्नै अवस्था त्यस्तो छ, कसरी कारवाही गर्न सक्छन्' उनले भने।

Wednesday, October 20, 2010

झि जिनपिङ चीनका नयाँ नेता

हङकङ, उपराष्ट्रपति झि जिनपिङ(Xi Jinping) शक्तिशाली सैन्य आयोगको उपाध्यक्षमा मनोनीत गरेर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले उनलाई भावी नेतृत्वका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। पार्टी महासचिव र राष्ट्रपतिका रुपमा उनले हु जिन्ताओको ठाउँ लिने अनुमानलाई यो निर्णयले थप पुष्टी गरेको छ।
वर्तमान राष्ट्रपति हु जिन्ताओले सन् २०१२ मा पार्टी महासचिव र सन् २०१३ मा राष्ट्रपतिबाट अवकाश लिँदैछन्। आर्थिक रुपमा विश्वको दोस्रो ठूलो राष्ट्र चीनमा उनी दोस्रो कार्यकाल नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। चिनियाँहरू राजनीतिक दर्शनमा माओत्सेतुङ, आर्थिक सुधारको एजेण्डामा देङ सियाओपिङ र प्राविधिक विकासमा हु जिन्ताओलाई नेता मान्छन्।
चार दिनदेखि बेइजिङमा बसेको १७औँ केन्द्रिय समितिको पाचौँ विस्तारित बैठक आगामी पाँच वर्षका लागि आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दाको बारेमा छलफल गर्दै झिलाई सैन्य आयोगको उपाध्यक्षमा मनोनित गरी सोमबार सकिएको छ। चीनको नीति निर्माणमा शक्तिशाली मानिने तीन सय सदस्य रहेको समिति बैठकमा नोवल शान्ति पुरस्कार विजेता लिउ सिओबोले उठाउँदै आएको राजनीतिक सुधारको एजेण्डा तथा त्यसप्रति बढ्दै गएको जनसमर्थनको बारेमा पनि छलफल भएको अनुमान गरिएको छ।
बैठक शुरु हुनु अघिल्लो दिन वृद्ध उमेरका २३ जना कम्युनिष्ट कार्यकर्ताले चीनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गर्दै वक्तव्य निकालेका थिए भने सय जना अधिकारकर्मीहरूले नोवेल पुरस्कार विजेता लिउको रिहाइको माग गरी वक्तव्य दिएका थिए। वर्तमान प्रधानमन्त्री वेन जियावाओ स्वंले हालै सिएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा राजनीतिक सुधारको कुरा उठाएकाले पनि बैठकमा यो एजेण्डामा छलफल भएको ठानिएको हो। तर यसबारेमा चिनियाँ सञ्चार माध्यमले केही उल्लेख गरेका छैनन्।
आर्थिक उन्नतीसँगै राजनीतिक सुधारका लागि दबाब बढ्दै गएका बेला हाल पार्टी स्थाई समिति सदस्य रहेका उराष्ट्रपति झिले चीनको नेतृत्व सम्हाल्ने करिब निश्चित भएको छ। चीनमा प्रख्यात लोक गायिका पेङ लियुनको पती भएकाले पनि उनको लोकप्रियता बढी छ।
सैन्य आयोग चीनका करिब पच्चिस लाख सेनालाई नियन्त्रण गर्ने निकै शक्तिशाली निकाय मानिन्छ। ५७ वर्षीय झि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका एक जना संस्थापक झि झोङउनका छोरा हुन्। उनीसँग सैन्य क्षेत्र र पार्टीमा काम गरेको लामो अनुभव छ। फुजियान, झिज्याङ, संघाईमा पार्टी प्रमुख भएर काम गर्दा उनले थुप्रै सैन्य जिम्मेवारी पुरा गरेका छन्। चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार सैन्य आयोगको सचिवको रुपमा काम गर्दा उनी आफै पनि सैन्य अधिकारी थिए।
कम्युनिष्ट पद्दती अनुसार चीनका तीन प्रमुख शक्तिशाली निकाय सैन्य आयोग, पार्टीको महासचिव र राष्ट्रपति एउटै व्यक्ति हुन्छ। सैन्य आयोगमा झिको नियुक्ति हु जिन्ताओको ठाउँमा उनलाई स्थापित गर्ने तयारी हो।

Sunday, October 17, 2010

बडादशैँको २०६७ को हार्दिक शुभकामना !!!

बडादशैँको २०६७ को हार्दिक शुभकामना !!!

नेपालीहरूको महान् चाड बडादशैँको २०६७ को सम्पुर्ण नेपाली दाजु भाई तथा दिदी बहिनीहरुलाई लोकतन्त्र परिवार हार्दिक शुभकामना ब्यक्त गर्दछ ।
लोकतन्त्र परिवार

Wednesday, October 6, 2010

कङ्ग्रेसको प्रस्ताव माओवादीलाई अमान्य

काग्रेसले प्याकेजमा सहमति गर्ने भए प्रधानमन्त्रीको उम्मेदारी फिर्ता गर्न सकिने भनी राखेको प्रस्तावलाई एकीकृत माओवादीले अस्वीकार गरेको छ। मंगलबार काग्रेस संसदीय दलमा भएको तीन दलको वैठकमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीको विषयलाई शान्ति र संविधानको विषयमा मिसाउन नहुने बताउँदै काग्रेस प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको हो।
'प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीको विषयलाई अन्य विषयसँग मिसमास गर्न खोज्नु गलत हो', माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने। उनले माओवादीले काग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदारी फिर्ता गर्न आग्रह गरेको तर काग्रेसले अस्वीकार गरेको जानकारी दिए। काग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भने शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा सहमति भएपछि मात्रै सत्ता साझेदारी हुन सक्ने बताए। 'शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका विषयमा सहमति गरेपछि मात्रै सत्ता साझेदारी हुन्छ भन्ने काग्रेसको कुरा रह्यो', पौडेलले भने, 'प्याकेजमा सहमति खोज्न काग्रेस तयार छ।' सबै कुरालाई प्याकेजमै टुङगयाउनु पर्ने पनि उनले बताए। काग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले पनि शान्ति र संविधान लगायतका विषयमा सहमति नगरी राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्ने प्रष्ट पारे। 'विषयगत सहमतिको जग निर्माण नगरी सहमति हुन सक्दैन', केसीले भने। विगतमा ६ वुँदे र ३ वुँदे सहमति भएको स्मरण गराउदै केसीले भने, 'त्यो वेला पनि शान्ति र संविधानलाई पन्छाएर सत्ता साझेदारीमा मात्रै केन्द्रित गरियो। त्यसैले गर्दा समस्या आएको हो।' लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने कुराको ग्यारेण्टी नभएसम्म सहमति हुन नसक्ने पनि केसीले प्रष्टयाए। वैठकमा एमालेले भने काग्रेसले उम्मेदारी फिर्ता लिए समझदारीको लागि बाटो खुल्ने बताएको थियो। त्यो संभव नभए सत्ता साझेदारी लगायतका विषयमा विस्तृत कार्यक्रम बनाएरै भएपनि गतिरोधको निकास खोज्नुपर्ने एमालेको धारणा थियो। 'काग्रेसले उम्मेदारी फिर्ता लिए समझदारीको लागि वाटो खुल्छ', एमाले नेता विष्णु पौडेलले पार्टीको प्रस्तावलाई उद्धृत गर्दै भने, 'त्यसो गर्न संभव नभए शान्ति र संविधानलगायतका विषयमा प्याकेजमै समाधान गरेर भएपनि गतिरोधको निकास खोज्नुपर्छ।' एमालेले समस्या समाधान गर्न ढिला गर्न नहुने धारणा राखेको पनि उनले बताए। मंगलबारको वैठकमा सहमति नभएपछि बुधबार मध्यान्ह पुन वैठक वस्ने सहमति भएको छ। वुधवार अपरान्ह दशौं पटक प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन लागेको पुर्व सन्ध्यामा हुन लागेको त्यो वैठक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा नै केन्द्रीत हुने छ। यद्यपी वुधवार सहमति जुटने संभावना न्युन भएकाले प्रधानमन्त्रीको दशौ पटकको निर्वाचन भने हुने नै भएको छ।'बुधबारको निर्वाचन हुन्छ', काग्रेस नेता केसीले भने, 'यद्यपी त्यो निर्वाचनवाट तात्विक परिणाम भने आउदैन।' प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन अघि बुधबार हुने वैठकमा सहमतिको प्याकेज निर्माण गर्न कार्यदल गठन गरिने वा शीर्ष नेताहरुले नै सहमतिको प्याकेज तयार गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने स्रोतले बताएको छ।मंगलबारको वैठकमा माओवादीका तर्फवाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव राम वहादुर थापा उपस्थित थिए भने काग्रेसबाट संसदीय दलका नेता पौडेल, नेताहरु विमलेन्द्र निधी, अर्जुन नरसिंह केसी लगायतका नेताहरु उपस्थित थिए। एमालेबाट चाहिं अध्यक्ष झलनाथ खनाल, सचिव विष्णु पौडेललगायतका नेताहरु उपस्थित थिए।

Monday, October 4, 2010

नेता र कलाकारलाई नक्कली पीएचडी भिडाउने पौडेल को हुन्?

काभ्रे महादेवस्थान-२, धाइटारका गोपाल पौडेलले पाँचखालकै सर्वमङ्गला माविमा कक्षा १० सम्म पढेका थिए। त्यहाँबाट एसएलसी पास हुन नसकेपछि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाँडेगाउँ गाविसस्थित ऐंसेलुखर्क माविबाट जाँच दिएर पास भएका उनका साथीहरुको भनाई छ। एसएलसीपछि केही समय भूमिसुधारमा खरदारको जागीर खाएका थिए।
पञ्चायतकालमा पूर्वमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायको नजिक रहेर काम गर्दै आएका उनी बहुदलपछि रातारात काँग्रेसमा छिरेका थिए। काभ्रेकै गैरीबिसौना गाविसका चौलागाई थरका एक व्यक्तिको आश्रयमा उनी लण्डन पुगेका थिए। शुरुमा त्यहाँस्थित एक रेष्टुरेन्टमा काम गरेका थिए। नेपालमा पढ्दा पास हुन नसक्ने मान्छे कसरी यत्ति छिटो पीएचडी गरेको भन्दा उनले तिमीहरु गाउँमा बस्नेलाई के थाहा भनेका थिए। नेपाल आएका बेला डिप्लोमा इन जर्नालिज्म कोर्स भनेर काठमाडौंमा एक दिनको तालिम दिएर उनले बोस्टन कलेज अफ लण्डनको डिप्लोमाको प्रमाणपत्र दिएका थिए। पत्रकार महासंघका काभ्रेका तत्कालीन सभापति इश्वरी ओझालगायत नेपाल प्रेस युनियनका अन्य सदस्यहरुलाई उनले यस्तो डिप्लोमा दिएका थिए।२०६१ सालमै उनले प्रकाशन गरेको काभ्रेपलाञ्चोक खण्डकाव्यमा राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ साहित्यकार कृष्णप्रसाद पराजुली, यादव खरेल, बैरागी काइँलालगयातका साहित्यकारबाट मन्तव्यसमेत लेखाएका छन्।उनले काभ्रेबाट राहदानी लिएको अभिलेख नभेटिए पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रको भने दुई पटक प्रतिलिपि लिएका छन्। २०४६ सालमा सुरु नागरिकता लिएका उनले २०६० मंसीर १९ र २०६७ वैशाख ५ गते दुई पटक प्रतिलिपि लिएका छन्।उनले गाउँका केही युवाहरुलाई ग्रीनफोर्ड युनिभर्सिटीमा पढाइदिने र विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए। गाउँकै उच्चमाविका कार्यरत शिक्षकहरु शंकर खड्का, हरि पौडेल र सुरेन्द्र पौडेललाई उनले छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरेका थिए। यसका लागि उनले २ लाख बराबरको डिस्काउण्ट भौचर दिएर पूरा कोर्सको ६ लाख लाग्नेमा अब ४ लाख बुझाए पुग्छ भनेका थिए। तर, तीनै जनाले यो कुरा पत्याएनन्।गत एनआरएन सम्मेलनमा लण्डनबाट नेपाल आएका पौडेल उता फर्केका छैनन्। गएको मंसीरमा कूलदेवताको पूजामा धाइटार आएका बखत उनले भिजिटिङ कार्डमा चान्सलर लेखेको देखेर अचम्म मानेको उनकै एक बन्धुले बताए। अब म त तिमीहरुको नेपालका चान्सलर माधव नेपालसरहको हैसियतमा पुगिसकेको भनेर ती बन्धुलाई जवाफ फर्काएका थिए।

धुजाधुजा ध्वजावाहक

अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको भए राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले अहिले एउटा नयाँ जहाजबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको हुन्थ्यो। निगमले युरोपको एयरबससँग किन्न खोजेको दुई ठूला जहाजमध्ये पहिलो डेलिभरी आउने महिना गत सेप्टेम्बर हो। संसारकै ठूलो जहाज निर्माता एयरबससँगको उक्त सम्झौता राजनीतिक हस्तक्षेपले कार्यान्वयन हुन पाएन।
विगतमा पनि यस्तै हस्तक्षेपले ध्वजावाहक जहाजविहीन अवस्थामा पुगेको छ। उसले दुई दसकपछि पहिलोपल्ट दुई ठूला जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग ऋण लिएर एकैपल्ट १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न पनि ऊ तयार थियो। दुवै संस्थाबीच लेनदेनको सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको अवस्थामा कोषले सरकारको जमानी चाहिने सर्त राखेपछि पैसा जुट्न सकेन।
'निगम संसारकै एकमात्र यस्तो वायुसेवा कम्पनी होला, जसले दुई दसकदेखि एउटै जहाज किनेको छैन। तैपनि सानसित राष्ट्रिय ध्वजावाहक भन्दै थोत्रा जहाज उडाउँछ,' निगमका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग तीतो पोखे, 'हामी सबै यहाँ लाजै पचाएर जागिर खाइरहेका छौं। किनकि, टुलुटुलु हेर्नेबाहेक केही गर्न सकिँदैन।'
राष्ट्रिय ध्वजावाहकको साख बचाउनमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई बजारमा टिकिरहन पनि निगमलाई कम्तिमा दुइटा ठूलो जहाज नभई हुँदैन। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा कतार एयरवेज, इन्डियन एयरलाइन्स, एयर चाइना, जेट एयरवेज, इमिरेट्स एयर, थाइ एयरवेज, इतिहाद एयरवेज, फ्लाइ दुबई, किङफिसर एयरलाइन्स, चाइना इस्टर्नलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।
यी कम्पनी (इन्डियन एयरलाइन्सबाहेक) स्थ्ाापनाको हिसाबले निगमभन्दा कान्छा भए पनि व्यवस्थापन दक्षता, जहाज संख्या, गन्तव्य र सम्पत्तिको हिसाबले निगमलाई उछिनेको धेरै भइसक्यो। र, निगम यस्तरी पछि पर्नुको कारण यहाँको राजनीतिक हस्तक्षेप र त्यसैको चपेटामा परेर जहाज किन्ने क्षमताधरी नराख्नु नै हो। किनकि, कुनै पनि वायुसेवा कम्पनी पर्याप्त जहाज नभएसम्म आम्दानी गरेर नाफा गर्न सक्दैन। निगमको हालत अहिले त्यो हलीको जस्तो छ, जसलाई खेतबारी नदिई 'कमाएर खा' भनेर छाडिन्छ।
निगमले २२ वर्ष पुराना दुइटा बोइङ ७५७ जहाजबाट छ अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरमा उडान गरिरहेको छ। आन्तरिक उडानमा प्रयोग भइरहेका तीन ट्वीनअटर त योभन्दा दोब्बर पुराना छन्। निगमका जहाज यति थोत्रा छन्, कहिले उड्दाउड्दै बीच आकासमै बिग्रिएर फर्कन्छन् त कहिले इन्जिन बनाएको २ सय ५० घन्टामै इन्जिन फेल भएर थन्किन्छ।
यस्ता जहाज चलाएर धेरथोर आम्दानी भए पनि नाफा छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 'ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ' बापत् पाउने वार्षिक करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ नै निगमको मुख्य आयस्रोत हो। 'निगमलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्न नदिए तत्काल बन्द हुन्छ,' निगमका एक अधिकारी भन्छन्, 'चौध सय कर्मचारीको भरणपोषणको स्रोत त्यत्ति हो।'
जहाज खरिदमा निगमले सुरुदेखि नै प्रक्रिया पुर्‍याएर ऋण दिने सञ्चय कोष र त्यसमा जमानी बस्ने अर्थ मन्त्रालयलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्थ्यो। निगम सञ्चालक समितिले जहाज किन्ने निर्णय गर्दा त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थका सहसचिव उपस्थित थिएनन्। संसारकै प्रतिष्ठित कम्पनीलाई बैना पठाए पनि त्यसको जानकारी सम्बद्ध निकायले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको बताउँदै आएका छन्। यसबाट पनि अर्थसहित अन्य निकायले निगमको वर्तमान व्यवस्थापनलाई विश्वास नगर्नुको अर्को कारण हो।
यो अविश्वासलाई निगमका कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धकबीचको 'म हाकिम' भन्ने लडाइँले थप मलजल गर्‍यो। सरकारले कार्यकारी अध्यक्षमा सुगतरत्न कंसाकार र महाप्रबन्धकमा केबी लिम्बुलाई नियुक्त गरेपछि यो विवाद निगम हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। यसबाट जहाज खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरू 'कार्यकारी प्रमुखको विवाद त मिलाउन नसक्ने व्यवस्थापनले के को जहाज किनेर उडाउन सक्छ' भन्दै प्रक्रिया रोक्नतिर लागे। राज्य सञ्चालित कम्पनी भएका कारण उसले गर्ने आर्थिकलगायत गतिविधिबारे सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहकसँग देशकै प्रतिष्ठा जोडिन्छ। निगम र एयरबसबीच भएको सम्झौतामा जहाज खरिद प्रक्रिया रद्द गरे बैना फिर्ता नहुने उल्लेख छ।
व्यवस्थापन सुधार नगरी जहाज ल्याउन दिनु हुन्न भन्ने अडानमा अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक लेखा समिति लगायत निकाय अडिग छन्। जहाज घट्नुमा राजनीतिक दल र प्रत्येकपल्ट बन्ने सरकार पनि प्रमुख जिम्मेवार हुन्। यो यही निगम हो जसले विगतमा दुई दर्जन जहाज सञ्चालन गरेर युरोप, जापान, चीन, भारतलगायत गन्तव्यमा उडान गरेको थियो। र, अर्को कुरा ती जहाज अहिले घटेर पाँचमा आइपुग्दा पनि यही निगमको उही प्रणालीले काम गरिरहेको छ। यही प्रणालीमा राजनीतिक दल, सरकार र नेताले प्रहार गर्दै आएकाले निगम यो अवस्थामा आइपुगेको हो।
व्यवस्थापनलाई काम गर्न अवरोध पुर्‍याउने र निगमलाई कार्यकर्ताको 'भर्ती केन्द्र' बनाउँदै 'अक्षम' लाई व्यवस्थापनमा घुसाएका कारण व्यवस्थापन काम गर्न नसक्ने भएको हो।
'भ्रष्टाचार होला भन्ने डरले निगमलाई कामै गर्न नदिने हो भने यो संस्था बन्द गराए हुन्छ,' निगमलाई नयाँ जहाज खरिद गर्न दबाब दिने पर्यटन व्यवसायी समूहका सदस्य सुमन पाण्डेले भने, 'होइन भने जहाज किन्न नदिनुको अर्थ छैन।'
निगममा १ हजार ४ सय कर्मचारी छन्। बिनाजहाज यति ठूलो जनशक्तिको भरणपोषण गर्नुको कुनै अर्थ छैन।
निगमको ५१ औं वार्षिकोत्सवमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले भनेका थिए, 'जहाज नकिने वायुसेवा निगमले ट्याक्सी चलाउने?' उनको यो भनाइमा निगमलाई जहाजको कति आवश्यकता छ भन्ने छर्लङ्ग पार्थ्यो। तर, उनले आफैं पनि खरिद प्रक्रिया दुरुस्त राखेर टुंगोमा पुर्‍याउन सकेनन्। खरिद प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन ऋण नखोजी हुन्न। किनकि, ऋणबाहेक निगमसँग जहाज किन्ने अर्को स्रोत छैन।
मन्त्री भण्डारीले शुक्रबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न बहानामा निगमलाई सिध्याउने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका थिए। 'हामीले पारदर्शी ढंगबाट जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं,' उनले भने, 'तर, अहिले अनेक अट्को थापेर विभिन्न निकायहरू जहाज किन्न नदिएर निगम सिध्याउने खेलमा लागेका छन्।' निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया लेखा समिति र अर्थ मन्त्रालय हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ।
सम्झौतामा के थियो?निगमले २०६६ कात्तिक १९ मा एयरबसँग दुई जहाज किन्ने सर्तसहित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी भोलिपल्ट बैना स्वरूप ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) पठाएको थियो। बैना नलिइ जहाज निर्माताले जहाजको मूल्य पठाउँदैन। यो जहाज निर्माताको नियमै हो।
एयरबससँग भएको समझदारीमै बैना प्राप्त हुनुपर्ने उल्लेख छ। निगमको आर्थिक विनियमावलीमा पनि सञ्चालक समितिले जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि व्यवस्थापनले बैना पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।
घाटामाथि घाटानिगमले एयरबससँग समझदारी गरेयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जहाजको मूल्य ५% ८% बढिसकेको छ। मूल्य बढाएको ६ महिनापछि एयरबसले चीनको सेन्झेन एयरलाइन्सलाई निगमद्वारा किन्न लागिएको जस्तै एउटा ए३२० जहाज ८ करोड १४ लाख डलरमा बेच्ने घोषणा गर्‍यो। निगमलाई भने एयरबसले त्यही जहाज ४ करोड १२ लाख ८९ हजार डलर र २ सय ७९ सिटे ए३३० जहाज ९ करोड २८ लाख ४५ हजार डलरमा बेच्ने समझदारी गरेको छ।
एयरबसले दुवैको कूल मूल्य १३ करोड ४१ लाख ३४ हजार अमेरिकी डलर (९ अर्ब ९६ करोड ३४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ) प्रस्ताव गरेको छ। यो मूल्य एकैपटक सयभन्दा बढी जहाज खरिद गर्ने कम्पनीलाई दिनेसरह हो।
अहिलेको खरिद प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ सुरु गर्ने हो भने १० अर्बमा आउने जहाज ११ अर्ब पर्छ। त्यसमाथि पहिलो जहाज आउने तालिका नै सन् २०१२ को अन्तिममा हुनेछ। जहाज खरिद प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी र घोटालारहित हुनुपर्छ।
स्रोत: नागरिक पत्रिका

Thursday, September 30, 2010

एसपीलाई घुस दिनखोज्ने जनमोर्चा नेता पक्राउ

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख रमेश खरेललाई घुस दिन उनकै कार्यालय पुगेका जनमोर्चा नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कृष्णबहादुर जर्ती र उनका सहयोगी सुनिलकुमार श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जर्तीले २५ हजार रुपैयाँ खाममा हालेर घुस दिएपछि एसपी खरेलले दुवैलाई थुनुवा कोठामा पठाएका थिए।
प्रहरी जवान बनाइदिने भन्दै तीन व्यक्ति हरिकृष्ण कोइराला, गणेश भण्डारी र सुनिल दनुवारसँग जर्तीले रकम उठाएको जानकारी पाएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई खोजि गरेको थियो। मध्य क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र भरतपुरमा प्रहरी जवानको खुला प्रतियोगितामा उनीहरुले आवेदन दिएका थिए।
प्रहरी जवान बनाउन सिफारिश गर्न हनुमानढोका पुगेका पुगेका जर्तीले खाममा हालेर एसपी खरेललाई खाममा हालेर २५ हजार दिएपछि खरेलले दुवैलाई नियन्त्रणमा लिएर थुनुवा कोठामा पठाएका थिए।

Wednesday, September 22, 2010

कोइराला सभापति निर्वाचित

काठमाडौं, - नेपाली काँग्रेसको १२ औँ महाधिवेशनले वर्तमान कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालालाई सभापति पदमा निर्वाचित गरेको छ। कोइरालाले १६५२ मत ल्याएका छन्, जुन पार्टी विधान अनुसार निर्वाचित हुन आवश्यक कूल मतको ५०% भन्दा बढी हो। उनका निकट प्रतिद्वन्द्वी शेरबहादुर देउवाले १३१७ मत मात्रै ल्याए। सभापति पदका अर्का दावेदार पुराना तथा त्यागी नेता भीमबहादुर तामाङले भने मत स‍ं‍ख्यामा दोहोरो अंक पनि कटाउन सकेनन्। उनले ७८ मत मात्रै ल्याए।कूल मतदाता संख्या ३ हजार ८० भएकोमा ३ हजार ६४ मत मात्रै खसेको थियो। १५ मत बदर र २ मत खाली रहेको जानकारी निर्वाचन समितिका मुख्य संयोजक राधेश्याम अधिकारीले बताए।
कोइरालाको पक्षमा कार्यकर्ताहरुले मतगणना स्थल प्रज्ञा भवनमा चर्को नाराबाजी गरे पनि उनी विजयको खुसी साट्न त्यहाँ उपस्थित भएनन्। निमोनियाको कारण उनी निवास मै आराम गरिरहेको र उनको तर्फबाट सन्देश ल्याएको भन्दै संसदीय दलका नेतासमेत रहेका रामचन्द्र पौडलले सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिए।
'निष्ठाको राजनीतिको सम्मान भएको छ', पौडेलले भने- 'हार र जीत महत्त्वपूर्ण हैन। शेरबहादुरजीको पनि पार्टीमा उत्तिकै योगदान छ। केही दिनमा नै उहाँहरुले यो परिणाम बिर्सनु हुनेछ र पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्नेछ।'पौडेलले शान्ति र एकताको सन्देश १२ औँ महाधिवेशनले दिएको जिकिर गर्दै स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लोकतन्त्र र शान्तिको अभियानलाई पूरा गर्न काँग्रेस एकजुट भएर अघि बढ्ने बताए।
राति ८ बजे सुरु हुने भनिएको कांग्रेस निर्वाचन अन्तर्गत सभापति पदको मतगणना आचारसंहितामाथिको छलफलमा लम्बिएपछि साढे ११ बजे बल्ल सुरु भएको थियो। मत परिणाम सुन्न प्रतीक्षारत सयौं कार्यकर्ताले मतगणनास्थल प्रज्ञाभवन कमलादी अगाडि नाराबाजी गरेका थिए। देउवा पक्षधर कार्यकर्ताहरुको चर्को नाराबाजी अनौपचारिक मतपरिणाममा कोइरालाको अग्रता कायम हुँदै गरेको खबर सार्वजनिक हुन थालेपछि मत्थर भएको थियो। एक भोटको अन्तरबाट सुरु भएको अनौपचारिक मतपरिणाम सार्वजनिक हुने क्रम अन्त्यसम्म आइपुग्दा तीन सय नाघिसकेको थियो।
महाधिवेशनको पाँचौं दिन सभापतिसहित पार्टीको ६४ केन्द्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि चुनाव सम्पन्न भएको थियो। तर निर्वाचन समितिको निर्णय अनुसार पहिलो चरणमा सभापति पदको मतगणना भएको हो। बाँकी मतपत्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा राखिएको छ। बुधबारदेखि अरु पदको मतगणना सुरु हुनेछ।

Monday, September 20, 2010

'नेपाली पोसाक' मा नयाँ व्यवस्था

सरकारले लवेदा, सुरुवाल, कोट र चोलो-सारीलाई 'नेपाली पोसाक' को मान्यता दिएको छ। लोकतन्त्र आएपछि पहिलो पटक नेपाली पोसाक तोकिएको हो। लोकतन्त्रअघि पुरुषलाई दौरा, सुरुवाल, कोट र टोपी, महिलालाई चौबन्दी चोलो र फरिया 'राष्ट्रिय पोसाक' थियो। नेपाल राजपत्रमा 'राष्ट्रिय पोसाक' नभनी 'नेपाली पोसाक' नाम दिइएको छ।
'नेपाली पोसाक भन्नाले नेपाली नागरिकले साविकमा लगाउँदै आइरहेको महिलाका निमित्त जुनसुकै शैलीको चोलो, सारी र जुत्तासहितको पोसाक र पुरुषका निमित्त लवेदा, सुरुवाल, कोट र टोपीसहितको पोसाक सम्झनुपर्छ,' राजपत्रमा भनिएको छ।
निजामती कर्मचारी, सेना र प्रहरीलाई औपचारिक समारोहका निम्ति पोसाक तोकिएको गृहसचिव गोविन्द कुसुमले बताए।
'मन्त्रिपरिषद्ले भदौ पहिलो साता गरेको निर्णय हो,' उनले भने। एकीकृत माओवादी, मधेसवादी र जनजातिले नेपाली भाषा र दौरा सुरुवाललाई 'महेन्द्रवादी एउटै भाषा, एकै भेष' को नीति भनी विरोध गरेपछि सरकारले राष्ट्रिय पोसाक तोकेको थिएन।प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहणमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्ट, प्यान्ट, टाई र कालो टोपी लगाएपछि मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवले समेत दौरा-सुरुवाल छाडेका थिए।नेपाली पोसाकमा भादगाउँले कालो टोपीलाई समेटिएको छ। 'ग्रे/कालो कोटसहितको औपचारिक पोसाकमा साविकबमोजिम नै चोलो, सारी/ लवेदा, सुरुवाल (सेतो) र टोपी (भादगाउँले) कालो रंगको हुनेछ,' राजपत्रमा छ। औपचारिक नेपाली पोसाकमा छालाको कालो जुत्ता तोकिएको छ।
संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीका अनुसार दौरा-सुरुवाल र चोलो-फरिया छ सय वर्षअघिको मल्लकालभन्दा पुरानो पोसाक हो। 'प्रविधि नभएकाले त्यसबेलाको फोटो त पाइँदैन', जोशीले भने, 'पाटनको बालकुमारी, चाँगुनारायण, पशुपतिनाथ र गुहेश्वरी, तीनधारा पाठशालाको शिव मन्दिरमा रहेका ढुंगाको मूर्तिमा दौरा-सुरुवालै लगाएको देखिन्छ।' मल्लकालीन डिजाइन अहिलेभन्दा फरक रहेको जोशीले बताए।
राजपत्रमा निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका पदाधिकारीका लागि औपचारिक समारोहमा सहभागी हुन छुट्टाछुट्टै पोसाक तोकिएको छ। राष्ट्रपतिलाई मानपदवी दिने समारोहमा सहभागी हुन निजामती कर्मचारीलाई 'आआफ्नो पद अनुसार ग्रे/कालोकोटको औपचारिक पोसाकमा पट्टासहित मानपद्वी सबै र अलंकार पदकहरू' सहित उपस्थित हुन तोकिएको छ। सेना, प्रहरीका व्यक्तिहरूले 'ट्युनिक, एक्युलेट, ग्याठ बुट, मानपद्वी २, अलंकार र पदक' पहिरिनुपर्नेछ, परेडमा भाग लिनेले भने खड्गसहित सहभागी हुनुपर्नेछ।
राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशनलाई संबोधन हुने, प्रधानमन्त्रीलाई मानपदवी प्रदान हुने, विदेशी राष्ट्रका विशिष्ट व्यक्तिलाई मानपद्वी प्रदान हुने, अन्य विभुषण सुशोभन समारोह, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दिवश समारोहमा सहभागी हुन निजामति कर्मचारीले 'ग्रे कोट/कालो कोटसहितको औपचारिक पोशाकमा पट्टासहित मानपद्वी र अलंकार पदकहरू' लगाउनुपर्नेछ। सेना, प्रहरीका व्यक्तिहरूले 'ट्युनिक, एक्युलेट, ग्याठ बुट, मानपद्वी २, अलंकार र पदक' पनि पहिरिनुपर्नेछ, परेडमा भाग लिनेले भने खड्गसहित सहभागी हुनुपर्नेछ। राष्ट्रपति सहभागी हुने इन्द्रजात्रा समारोहमा पनि उक्त विभुषण र पोशाक लगाउनुपर्नेछ।संसद्को रात्रीभोज, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोजित रात्रीभोजमा सहभागी हुन निजामती कर्मचारीले कालोकोटसहितको औपचारिक पोशाकमा स्वल्पकारहरू तोकिएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले कालोकोटसहितको औपचारिक पोशकमा ट्युनिक/सेरोमोनियल एक्युलेट, ग्याठबुट र तारिका लगाउन तोकिएको छ।
लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र र सहिद दिवस समारोहमा निजामती कर्मचारीले ग्रे/कालोकोटसहितको औपचारिक पोसाकमा तारिका लगाउनुपर्ने छ। सेना र प्रहरीले उक्त पोशाकमा ट्युनिक, एक्युलेट, रिबन, ग्याठबुट पनि लगाउनुपर्नेछ।

उपराष्ट्रपतिका स्वकीय सचिवलाई पाँच दिन थुन्न अदालतको अनुमति

उपराष्ट्रपति परमान्द झाका स्वकिय सहसचिव राजेश अहिराजलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। राज्यविरुद्ध अपराध गरेको अभियोग लगाउँदै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले अहिराजलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न आइतबार अदालतमा पेश गरेको थियो।
प्रहरीले १० दिन थुन्न माग गरेकोमा अदालतले अनुसन्धानका लागि पाँच दिन मात्र थुनामा राख्न अनुमति दिएको हो। अहिराज शुक्रबार अनामनगरस्थित मधेस मिडियाको कार्यालयबाट पक्राउ परेका थिए। उनी सम्पादक रहेको मधेसवाणि पत्रिकाले तराईमा सशस्त्र संघर्षरत जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा राजन समूहको सैन्य भर्नासम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित गरेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। अहिराज दुई महिनाअघि उपराष्ट्रपति परमानन्द झाका स्वकीय सचिव नियुक्त भएका थिए।

Saturday, September 18, 2010

माओवादी हतियार त्याग, म अहिले नै उम्मेद्‍वारी फिर्ता लिन्छु : पौडेल

कङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हतियारको राजनीति त्यागेको बताउँदासाथ आफूले प्रधान मन्त्रीको उम्मेद्‍वारी फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन्।
'तपाईं हतियारको राजनीति छाडेको घोषणा गर्नूस्, म तत्कालै उम्म्द्‍वारी फिर्ता लिन्छु'- त्यहीँ उपस्थित दाहालसँग उनले आग्रह गरे।उनले प्रजातन्त्रमा कहीँ पनि सम्झौतामा सरकार नबन्ने बताए र भने- माओवादी अध्यक्ष दाहालले गिरिजाप्रसादको निधनपछि यही मञ्चबाट अब शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने जिम्मा आफ्नो काँधमा आएको बताएका थिए, तर अहिले ख्वै घोषणाअनुसार काम गरेको ?उनले एमाले र माओवादीबीच आजै भएको सम्झौताप्रति कटाक्ष गर्दै भने- अब हेरौं, कसरी सहमति हुन्छ, कसरी सरकार बन्छ अघि बढ्छ ? अनि कसरी र कहिलेसम्म टिक्छ ? यी सबैको परीक्षा गर्नु छ ।
उनले अब हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बताउँदै पासो थाप्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने धारणा पनि अघि सारे।त्यसैगरी कङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले कङ्ग्रेस संविधानसभामा दोस्रो पार्टी भए पनि अब यसलाई सबैभन्दा ठूलो बनाएर देखाउने दाबी गरे। उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूहरुलाई शान्ति प्रक्रियामा कसैले डोर्‍याएर ल्याएको हैन भनेकोप्रति उनको जवाफ थियो- हामीले घिसारेर ल्याएको भनेको छैन। उनी आएका त हुन नि !देउवाले सधै‌का ठूला र परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनको नेतृत्व कङ्ग्रेसले नै गर्दै आएको पनि बताए । यस्ता कामका लागि सधैं अगुवाइ गर्ने भनाइ पनि उनको थियो।
यसैगरी अर्का नेता सुशील कोइरालाले अहिले मुलुकको समस्या निकासका लागि बल माओवादीको कोर्टमा रहेकाले उनीहरु नै यसका लागि लागिपर्नुपर्ने बताए । उनले कङ्ग्रेसले स्वतन्त्रताका लागि कसैसँग कुनै सम्झौता नगर्ने पनि बताए।पार्टीलाई सवल र सक्षम ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै कोइरालाले नेपालको भलो भएमात्र सबैको भलो हुने धारणा व्यक्त गरे।

Tuesday, September 7, 2010

प्रधानमन्त्री चुनावमा नआउने माओवादी सभासद्‍सँग स्पष्टीकरण

काठमाडौं, प्रधान मन्त्री निर्वाचनमा सहभागी नहुने एकीकृत माओवादीका सभासद्लाई पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको छ। संसदीय दलको बैठकले उनीहरूलाई मङ्गलबार उपस्थिति हुन ह्वीप जारीसमेत गरेको छ। माओवादी संसदीय दलले जानकारी गराएअनुसार आइतबार छैटौं चरणको चुनावमा १० जना सभासद् अनुपस्थित थिए। संसदीय दलको सोमबार दिउसो बसेको बैठकमा उनीहरूलाई स्पष्टीकरण लिइएको हो।
आइतबार अनुपस्थित हुने सभासद्‍मा हिसिला यमी, आङदावा शेर्पा, चुनबहादुर थामी, तारानारयण श्रेष्ठ, दुर्गा कुमार विक, लीलादेवी मेहता, विश्वदीप लिङ्देन, सत्य पहारी, हेमबहादुर श्रेष्ठ र मणि खम्बू छन्।
आइतबारको बैठकमा खम्बू उपस्थित भएर पनि मतदान नगरेको पार्टीले बताएको छ। दुर्गाकुमारी विक र लीलादेवी मेहता पाँचौ चरणको चुनावमा समेत सहभागी नभएको पार्टीले बताएको छ। संसदीय दलको बैठकले मङ्गलबार हुने चुनावमा साँढे २ बजे संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा अनिवार्य उपस्थित हुन सभासद्लाई ह्विप जारी गरेको छ।

Wednesday, August 25, 2010

कोइराला र देउवा प्यानल जोडघटाउमा व्यस्त

सभापतिका दाबेदार कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा महाविधेशनका लागि प्यानलको जोडघटाउमा व्यस्त हुन थालेका छन्।
महाधिवेशन आउन तीन सातामात्रै बाँकी रहँदा आफ्ना 'किचेन क्याबिनेट'मा दुवै नेता प्यानलमा क-कसलाई समावेश गर्दा, नाफा/घाटा केकति हुन्छ भन्ने जोडघटाउमा जुटेका हुन्।
सभापतिसहित एक महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र खुलातर्फ २५ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमार्फत चयन हुने नयाँ व्यवस्थाले आफ्नो प्यानलमा कसलाई, कुन पदमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने कसरतमा दुवै नेता छन्। सभापतिपछिको महत्वपूर्ण र प्रभावशाली पद भएकाले पनि महामन्त्रीमा धेरै आकांक्षी देखिएका छन्।
महामन्त्रीमा धेरै नेताले उम्मेदवारी दिने भएपछि कोइराला प्यालन नबनाउने योजनामा पुगेका थिए। तर उनका केही सहयोगीले सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षको मात्रै भए पनि प्यानल बनाउन दबाब दिएपछि कोइराला कसलाई आफ्नो प्यानलमा महामन्त्रीमा उठाउने भन्ने संकटमा छन्। कोइरालाको प्यानलबाट महामन्त्रीमा उपसभापति प्रकाशमान सिह, सहमहामन्त्री अर्जुननरसिह केसी, केन्द्रीय सदस्यहरू रामशरण महत र सुजाता कोइरालाले महामन्त्री दाबी गर्दै आएका छन्। चार आकांक्षीमध्ये एकजनालाई च्यापेर महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा अन्य नेता चिढिने भएकाले पनि कोइरालालाई प्यालन बनाउन कठिन भएको हो। काठमाडौँ कांग्रेसको निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारलाई सहयोग नगरेको भन्दै उपसभापति सिंह यसअघि नै कोइरालासँग रुष्ठ छन्।
सभापतिका अर्को दाबेदार देउवा भने वर्तमान महामन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई महामन्त्रीमा लडाउने योजनामा छन्। केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्काले पनि महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने नजिकका नेतासँग बताएका छन् तर उनले औपचारिक घोषणा भने गरेका छैनन्। पछिल्लो समय देउवानिकट खड्का देउवाको प्यानलबाट महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने वा केन्द्रीय सदस्यमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गरी महामन्त्रीमा मनोनीत हुनेभन्ने निर्णयमा पुगिनसकेको बताइएको छ।
देउवाले भने पदाधिकारी र सदस्यहरूमा प्यानलै बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरेको उनी निकट नेताहरूले बताएका छन्। कोषाध्यक्षमा भने पूर्व उपसभामुख तथा केन्द्रीय सदस्य चित्रलेखा यादवको उम्मेदवारी पर्ने भएको छ। देउवानिकट यादवलाई कोइरालाको समर्थन जुटाउने छलफल सुरु भएको छ। केन्द्रीय पदाधिकारीमा एकजना महिला हुनुपर्ने विधान व्यवस्थाले पनि यादवको नाम सर्वसम्मत हुने संकेत छ।
एक वर्षअघिको संसदीय दलको निर्वाचनदेखि देउवासँग टाढिएका केही केन्द्रीय सदस्य फेरि नजिक भएका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरू पूर्णबहादुर खड्का, प्रदीप गिरी, चिरञ्जीवी वाग्ले र बलबहादुर केसी महाधिवेशनको मुखमा देउवासँग नजिक देखिएका हुन्। देउवाले उनीहरूलाई आफ्नो प्यानलमा कसरी समावेश गर्ने भन्ने कसरत सुरु गरेका छन्। नरहरि आचार्यले आफू महामन्त्री र भीमबहादुर तामाङलाई सभापतिमा बिनाछलफल घोषणा गरेपछि खड्का, गिरी र वाग्ले चिढिएका थिए।
बाह्रौँ महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नेको संख्या भने एक सय नाघिसकेको छ। वर्तमान केन्द्रीय समितिका सबै सदस्य, सभासद्, जिल्ला र क्षेत्रका धेरै नेताले केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दिने भएपछि संख्या बढ्ने देखिएको हो। कांग्रेसमा पहिलोपटक खुलामा २५ जना, समावेशीतर्फ दलित ५, जनजाति ५, मधेसी ५, मुस्लिम १ र महिला ६ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमार्फत चयन हुनेछन्।केन्द्रीय सदस्यमा एक दर्जन बढी युवाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, गुरु घिमिरे, शंकर भण्डारी, गोविन्द भट्टराई, दीपक गिरी, हृदयराम थानी, रामहरि खतिवडालगायतले केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
समावेशी कोटाअन्तर्गतको केन्द्रीय सदस्यमा पनि सबै समूहमा चर्को प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। दलित कोटाबाट नेपाल दलित संघका पूर्व महासचिव तथा युवा नेता स्थिरबाबु परियार, मीन विश्वकर्मा र बिजुल विश्वकर्माले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
दलित महिलातर्फ सुजाता परियार र लक्ष्मी परियारले उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। जनजाति कोटामा सूर्यमान गुरुङ, इन्द्रबहादुर गुरुङ, गमप्रसाद गुरुङ, धनराज गुरुङ, भीष्म आङदेम्बे, दिलमान पाखि्रनलगायतले उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। जनजाति महिलातर्फ भने उषा गुरुङ, सीता गुरुङ, रत्ना शेरचनलगायतले उम्मेदवारी दिँदैछन्।
मधेसीतर्फ महेन्द्र यादव, रामकृष्ण यादव, अजय द्विवेदी, अजय चौरसियालगायत एक दजर्नले उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। महिलातर्फ पुष्पा भुषाल, अनिता देवकोटा, अम्बिका बस्नेत, उमा अधिकारी, मीना पाण्डे, महालक्ष्मी (डिना) उपाध्याय, सरिता प्रसार्इं, ईश्वरी न्यौपाने, उर्मिला नेपाललगायतले आकांक्षा राखेका छन्। मुस्लिमतर्फको एक सिटमा भने अब्दुल सतारले उम्मेदवारी दिने भएका छन्।

Wednesday, August 11, 2010

उम्मेदवारी फिर्ता हुँदैन: पौडेल

कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले बहुमतीय प्रणालीबाटै प्रधानमन्त्री चयन हुनुपर्ने बताएका छन्। जारी प्रक्रियाबाट फर्कंदा संवैधानिक शून्यताले थप संकट उत्पन्न हुने उनले तर्क गरेका छन्।
'राष्ट्रपतिले म्याद थप्दा पनि सहमतीय सरकार गठन हुन नसकेपछि बहुमतीय प्रणालीमा प्रवेश भएको हो,' मंगलबार संसदीय दलको कार्यालयमा पौडेलले सञ्चारकर्मीसामु भने, 'संवैधानिक प्रावधानअनुसार सुरु भएको बहुमतीय प्रणालीबाट फर्कंदा संवैधानिक रिक्तताले अर्को समस्या ल्याउँछ, त्यसैले उम्मेदवारी फिर्ता हुँदैन।'एमाले र माओवादीले समेत प्रधानमन्त्रीका दुवै प्रत्यासीले उम्मेदवारी फिर्ता लिई सहमतिका लागि नयाँ शिराबाट छलफल सुरु गर्नुपर्र्ने प्रस्ताव राखेपछि पौडेलले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उम्मेदवारी फिर्ताले असहमति बढाउने उनले बताए। 'चालु प्रक्रियालाई सम्पन्न हुन दिनुपर्छ,' पौडेलले भने। पौडेलले सोमबार बिहान माओवादीसँगको बैठकमा दुवैले उम्मेदवारी फिर्ता लिनेबारे छलफल नभएको दाबी गरे। 'माओवादीसँगको बैठकमा उम्मेदवारी फिर्ता लिनेबारे छलफलै भएको थिएन,' पौडेलले भने, 'छलफलै नभएको कुरालाई माओवादी नेताले मिडिया प्रोपोगान्डा गरे। 'माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सोमबार कांग्रेससँगको बैठकपछि दुवैले उम्मेदवारी फिर्ता लिई सहमतिको पहल गर्न सकिने प्रस्ताव आफूहरूले राखेको बताएका थिए। पौडेलले १२ बुँदेदेखि नै कांग्रेसले शान्तिप्रक्रियाको नेतृत्व गरेकाले यसको तार्किक अन्त्य पनि यसकै नेतृत्वमा मात्रै हुने बताए। 'शान्तिप्रक्रियाको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको हो, अहिले पनि माओवादीप्रति अन्य दल विश्वस्त छैनन्, उनले भने, 'त्यसैले सबैले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्छ।' आफू प्रधानमन्त्री चुनिए राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्ने उनले बताए। पौडेलले माधवकुमार नेपाल सरकार गठनअघिको लोकतान्त्रिक गठनबन्धनअन्तर्गत कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन समर्थन गर्न सबै दलसँग आग्रह पनि गरे।

Tuesday, August 10, 2010

'नयाँ साझा उम्मेदवार खोजौं' - भट्टराई

एकीकृत माओवादीले प्रधानमन्त्री निर्वाचनका दुबैले उम्मेदवारी फिर्ता लिई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि साझा उम्मेदवार खोज्ने प्रस्ताव गरेको उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। माओवादी र कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वबीच बिहान भएको भेटघाटमा कांग्रेस पक्षले ठोस जवाफ नदिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'पटक-पटक निर्वाचन दोहोर्‍याइराख्दा राम्रो सन्देश जाँदैन। अध्यक्ष जस्तो मान्छे पटक-पटक हारिराख्नु हुँदैन।' चौथोपटकको निर्वाचन पनि निष्फल भएपछि पार्टी पदाधिकारी बैठकले शनिबार सहमति खोज्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले सोमबार नागरिसकसँग अन्तर्वार्तामा भने, 'हाम्रो तर्फबाट प्रधानमन्त्री उम्मेदवार अध्यक्ष प्रचण्डले अर्का प्रत्यासी रामचन्द्र पौडेलसँग दुबैले उम्मेदवारी फिर्ता लिऊँ र सहमति प्रक्रिया अघि बढाउँ भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ।'
भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत श्यामशरणसँग आफूले एक्लै भेटवार्ता गरेको जानकारी पार्टी पदाधिकारी बैठकलाई दिएको समेत भट्टराईले बताएका छन्। आफ्नो उक्त भेटघाटबारे पार्टीभित्र गरिएको टिप्पणीलाई मानसिक रोगको संज्ञा दिँदै उनले भनेका छन्, 'अध्यक्षले पनि छुट्टै भेट्नुभएको छ।'
शरणले माओवादी अध्यक्ष, उपाध्यक्षत्रय, महामन्त्री र विदेश विभाग प्रमुखलाई संयुक्तरूपमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास, नयाँ बजारमा भेटेका थिए। त्यसपछि उनले भट्टराई र दाहालसँग छुट्टाछुट्टै कुराकानी गरेका थिए। स्रोतका अनुसार, शरणले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई पनि दोहोर्‍याएर भेटेका थिए।
सहमतिको साझा उम्मेदवार को हुनसक्छ त भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले 'जसले शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्नसक्छ' भन्ने जवाफ दिँदै भनेका छन्, 'त्यस्तो व्यक्ति छानौं। माओवादी पार्टीभित्रैबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यो भएर सबै विकल्पमा हामी खुला छौं भन्ने पार्टीको धारणा हो।'

Saturday, August 7, 2010

अकस्मात आएर सुटुक्क फर्किए शरण

भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रुपमा नेपाल आएका पूर्वविदेश सचिव श्याम शरण दुई दिनसम्म नेपालका सबै उच्चपदस्थ अधिकारीसँग भेटघाट गरी सुटुक्क फर्किएका छन्। शुक्रबार अपरान्ह साँढे तीन बजे उनी जेट एअरबाट दिल्ली उड्नुअघि विमानस्थलमा प्रतिक्षारत मिडियाकर्मीलाई प्रश्न सोध्ने मौकासमेत नदिई विशिष्ट कक्षबाट अघि बढेका थिए।
'नो कमेन्ट' उनले कतैपट्टि नहेरी उनले दुई शब्द बोले।
राजदूत राकेश सूदसँगै गाडिमा आएका श्याम शरणले विशिष्ट कक्षभन्दा केही वरै गाडि रोकेका थिए। उनीहरू क्यामेरालाई छल्न विशिष्ट कक्षतर्फ नगई अन्यत्रै मोडिएका थिए। त्यो देखेर सुरक्षाकर्मी पनि अलमलिएका थिए। पछि, विमानस्थलका सुरक्षाकर्मीले नै विशिष्ट कक्षतर्फ लाग्न इशारा गरे।
बुधबार अपरान्ह काठमाडौं उत्रिएलगत्तै श्यामशरणले आफू प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको मेलमिलापको सन्देश लिएर आएको बताएका थिए। तर, उनले भनाईमा भ्रमणलाई औपचारिक रूप दिए पनि व्यवहारमा भने त्यो कतै देखिएन।
राष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसम्मका भेटमा औपचारिकता कहिँ देखिएन। सबै अति गोप्य राखिए। 'दुवै 'शिष्टाचार' भेटमा शिष्टाचार चाँही कहिँ पूरा गरिएन' परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'भेटमा को-को थिए, के छलफल भए भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।'
यी भ्रमणमा उच्चस्तरको विदेश भ्रमण हुँदा र विदेशी अतिथि आउँदा संपूर्ण व्यवास्था गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय पूरै अछूतो रह्यो। भारतीय दूतावासले सिधै संपर्क गरी भेटघाटको चाँजो मिलाएको थियो। परराष्ट्र अधिकारीहरू राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री कार्यालयहरूबाटै आफूहरूको भूमिका र अस्तित्वलाई खुम्च्याउने काम भएको गुनासो गर्छन्। 'औपचारिकताका लागि भने भेट भएको कुरा बाहिर ल्याउनुपर्थ्यो' ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने।
नेपालमा राजदूत बनेका श्यामशरणले प्रमुख दलका शीर्ष नेता र मधेसी मोर्चाका प्रमुखलाई छुट्टा-छुट्टै र सामूहिक भेटे। स्रोतहरूले प्रधान सेनापतिलाई पनि भेटेको दाबी गरे पनि स्वतन्त्र पुष्टि कसैले गरेका छैनन्। न यस्ता दाबीका खण्डन कतैबाट भएको छ।अन्य भारतीय अधिकारीहरूले जस्तै स्वदेश फर्किन' अघि उनले पनि शुक्रबार विहान पशुपती मन्दिर दर्शन गरे। पुजारीसँग भलाकुसरी गरे। तर, त्यसपछि अरुले जस्तो उनले पत्रकार भ्रमणबारे पत्रकार सम्मेलन गरेनन्। कतिबेला फर्किने भन्ने समेत औपचारिक जानकारी नदिई सुटुक्क स्वदेश फिरे।

Monday, August 2, 2010

आज प्रधान मन्त्री चुनिने सम्भावना अत्यन्त कम : कङ्ग्रेस नेता खड्का

आज ४ बजे हुने भनिएको प्रधान मन्त्रीको चुनाव प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन। दलहरुबीच बैठक चलिरहेकाले यो प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको हो। यही कारण कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। जसले प्रधान मन्त्री निर्वाचनको कार्यतालिका तय गर्ने काम गर्छ।
यसैबीच आजको निर्वाचनमा प्रधान मन्त्री चुनिने सम्भावना अत्यन्त कम रहेको दाबी कङ्ग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले गरेका छन्। उनले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा एमालेले समर्थन गरेमात्र कङ्ग्रेसका उम्मेद्‍वार रामचन्द्र पौडेल प्रधान मन्त्री चुनिने पनि बताए।दलहरु सहमतिको प्रक्रियामा नआएसम्म अहिलेकै जस्तो चुनाव दोहार्‍याइरहनुको विकल्प नभएको पनि उनले गरे। यसैबीच संसदमा ५ सिट रहेको नेमकिपाले माओवादीलाई समर्थन गर्ने जनाएको छ। आफ्नो दलले अघि सारेका मागबारे माओवादी प्रतिबद्ध भएकाले उसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिएको उसले जनाएको छ।

Sunday, August 1, 2010

कङ्ग्रेसले आजै संयुक्त मधेशी मोर्चालाई जवाफ दिने

नेपाली काग्रेसले लोकतान्त्रिक संयुक्त मधेशी मोर्चाले अघि सारेको आधारपत्रको लिखित जवाफ दिने भएको छ। मोर्चालाई लिखित जवाफ दिन अहिले पार्टी कार्यवाहक सभापति शुशिल कोइराला निवास, महाराजगंजमा बसिरहेको छ। बैठकले मोर्चालाई आजै पार्टीको लिखित अवधारण दिने एक नेताले बताए।
बैठकमा काठमाडौमा उपलब्ध पदाधिकारी र केन्द्रिय सदस्यहरूको सहभागिता छ। पार्टीको क्षेत्रीय अधिवेशनका क्रममा अधिंकाश नेताहरू आआफ्नो जिल्लामा भएकोले सिमित सदस्यहरूको उपस्थितिमा काग्रेसले बैठक गर्देछ।माओवादीले हिजो मोर्चालाई पार्टीको अवधारणा पेश गरेको थियो। माओवादी अवधारणा माथी छलफल गर्न आज १ बजे मोर्चाको बैठक बस्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छ। मधेशवादी नेताहरू माओवादी र काग्रेस दुबै पार्टीको लिखित अवधारणा प्राप्त गरेपछि छलफल गरेर निचोडमा पुग्ने बताउँछन्। साउन ९ मा भएको वार्तामा मधेशी मोर्चाले काग्रेस र माओवादी दुबै पार्टीलाई आफ्नो अवधारणा अधि सारेर त्यस माथी लिखित धारणा दिन आग्रह गरेको थियो।मोर्चाको अवधारणमा माथि साउन १० मा बसेको काग्रेसको बैठकले पार्टीको संस्थागत निर्णय दिन नसक्ने निचोड निकालेको थियो। मोर्चाले अघि सारेका विषयहरू गंभिर छलफल आवश्यक भएको औल्याउँदै काग्रेसले केन्द्रिय समितिको बैठकबाट निर्णय लिने निर्णय त्यसबेला गरेको थियो।मोर्चाले अघि सारेका आत्म निर्णयको अधिकार र राज्य पुर्नसंरचना आयोग नबनाउने सर्तमा काग्रेस सकारात्मक हुन नसक्ने निचोडमा पुगेर काग्रेस लिखित अवधारणको विपक्षमा उभिदै आएको हो। मधेशी मोर्चाको अवधारणा माओवादीसँग सहमति गर्न सजिलो हुने खालको भएको विश्लेषण गर्द काग्रेस पन्छिएको भए पनि अहिले आएर मोर्चाकै आग्रहमा काग्रेस लिखित अवधारण दिन तयार भएको हो।
माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्नका लागि मधेशी मोर्चा निर्णायक शक्तिको बनेको अवस्था छ भने काग्रेसका निम्ति मोचाका साथ साथै एमालेको समर्थन अत्यावश्यक हुन्छ।
मधेशवादी मोर्चासँग वार्ता गर्न काग्रेसले डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री विमलेन्द्र निधी, केन्द्रिय सदस्य खुमबहादुर खडका र पार्टी प्रवक्ता अर्जुन नसिंङ के.सी.लाई जिम्मेवारी तोकेको छ।

Friday, July 30, 2010

कांग्रेस उम्मेदवारी फिर्ता लिन तयार: सुजाता

कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले राष्ट्रिय सहमति कायम भए कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिने दाबी गरेकी छन्। उनले सहमतिको सरकारका लागि दलहरु अग्रसर भए कांग्रेसले एकमतले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिन तयार रहेको बताइन्।
‘राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिन्छ'-प्रेस युनियन मोरङले शुक्रबार कोइराला निवास विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेतृ कोइरालाले भनिन,‘शान्ति र संविधानका लागि कांग्रेस त्याग गर्न तयार छ।' उनले बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन गरेर मुलुकलाई बन्धक बनाउनु भन्दा सहमतिका लागि प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिका लागि काँग्रेस त्याग गर्न तयार छ'-उनले भनिन,‘कांग्रेसलाई सरकार र सत्ताको लोभ छैन।'
‘छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता हुन्छ, त्यसमा दुई मत हुँदैन'-सुजाताले भनिन्।बहुमतीय सरकारले राष्ट्र र जनताका लागि कुनै पनि काम गर्न नसकेकाले सहमतिकै सरकार अपरिहार्य रहेको उनको भनाई छ। उनले कांग्रेसलाई बाइपास गरेर मुलुकको समस्या समाधान नहुने दाबी पनि गरिन्। शान्ति प्रकृयाप्रति माओवादी गम्भीर नरहेको उनको आरोप छ।

Wednesday, July 28, 2010

एक किलो चरेससहित जापानी पक्राउ

ब्यागभित्र चरेस लुकाएर ब्याङ्कक जाने प्रयासमा रहेका एक जापानी नागरिक पक्राउ परेका छन्। लागूऔषध नियन्त्रण तथा कानुन कार्यान्वयन इकाई टोलीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट एक किलो २ सय ग्राम चरेससहित हिरोकोजु तमुरालालाई पक्राउ गरेको हो।
असार २७ गते पक्राउ परेका उनलाई इकाईले मङ्गलबार इकाई कार्यालयमा सार्वजनिक गरेको थियो। इकाई अधिकारीका अनुसार उनी थाई एयरवेजको उडान न टिजी ३२० को उडानबाट ब्याङ्कक जान विमानस्थल पुगेका थिए।पासपोर्ट नं.टिएच ९८६६३४४ बाहक तमुराको ब्याग परीक्षणका क्रममा लुकाएर राखेको अवस्थामा चरेस बरामद भएको थियो। इकाईले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेको छ। नेपालमा उत्पादित चरेसको जापानमा उच्च माग रहेकाले हवाईमार्गबाट नेपाली चरेस जापान पुर्‍याउन गिरोह सक्रिय रहेको इकाई अधिकारी बताउँछन्।

Monday, July 26, 2010

कांग्रेस एमालेको सहमति खोज्दै

नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न एमाले नेतासँग छलफल गरेको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरुले वर्तमान गठबन्धनलाई कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै १७ गतेको प्रधानमन्त्रीको चुनावमा आफूलाई सघाउन आग्रह गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेट्न कांग्रेस नेताहरु बालुवाटार गएका थिए। कार्यवाहक सभापति र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री नेपालले सहयोग गर्न नसक्ने प्रस्ट भनाइ राखेको रघुजी पन्तले बताए। माधव नेपाललाई कांग्रेसले समर्थन गरेकै कारण माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न सकेको भन्दै यही गठबन्धन अन्तर्गत रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्न कांग्रेसले आग्रह गरिरहेको छ।
आइतबारको कांग्रेस नेतासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री नेपालले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार नै आगामी निर्वाचनमा पनि एमाले तटस्थ बस्ने जानकारी गराएका छन्।

Thursday, July 22, 2010

कांग्रेस-एमाले गठबन्धन प्रभावित पार्न सफल'

माओवादी आफ्नो नेतृत्वमा मात्र होइन 'प्रगतिशील गठबन्धन' सरकार बनाउन पनि असफल भएको छ । कांग्रेस-एमाले गठबन्धन प्रभावित पार्न भने सफल भएको छ । आफ्नो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँदाहुँदै बुधबार माओवादीले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई समर्थन र सहयोग गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसको एउटै कारण थियो, प्रगतिशील गठबन्धनको सरकार बनाउनु । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनुभन्दा केही समयअघि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पत्र लेखी 'सहयोग र समर्थन' हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
'तपाईंको नेतृत्वमा सरकारका गठनका लागि दुई तिहाइ सभासदको समर्थन पुगोस् भन्ने अपेक्षाका साथ त्यसका निम्ति हाम्रो पार्टीका तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउँदै हाम्रो पार्टीको २ सय ३७ सभासदको समर्थन तपाईंलाई रहने जानकारी गराउँछौं,' दाहालको पत्रमा भनिएको छ । खनालको पक्षमा दुई तिहाइ समर्थन नजुटेपछि प्रधानमन्त्रीका लागि निर्वाचन हुनु केही समयपहिले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । 'झलनाथजीको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत नजुटेकाले समर्थन फिर्ता लिएका छौं,' संसद् परिसर नयाँबानेश्वरमा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भने ।
विगत तीन दिनको अवधिमा माओवादीले तीन निर्णय गर्‍यो । जुन निर्णय आफ्नो बहुमत जुटाउनेभन्दा कांग्रेस-एमालेको समीकरण तोड्न केन्दि्रत थिए । सोमबार उसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबने एमाले अध्यक्ष खनालाई समर्थन गर्ने संकेत गर्‍यो भने मंगलबार अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनायो । बुधबार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनकै दिन उसले पुनः खनाललाई सहयोग र समर्थन गर्ने निर्णय गर्‍यो र समर्थन अपराह्न फिर्ता लियो । अध्यक्ष दाहाल प्रस्तावक रहेका भट्टराईले संसद्मा बोल्दै 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन प्रयास गरे पनि हुन नसकेको' बताए । त्यसकारण उनले खनाललाई समर्थन गरेको संकेत गरे । 'माओवादी शान्ति प्रक्रियाको आधा हिस्सा हो,' उनले भने, 'माओवादीको नेतृत्वमा सरकार भए शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्छ ।'
अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले 'विदेशी चलखेल, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी र यथा-स्थितिवादीका कारण' ले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्न नसकेको दाबी गरे । स्रोतका अनुसार माओवादीले सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा र नसके अनुकूलको सरकार बनाउन चाहन्थ्यो । 'भारतको बलमा सरकार बनाउने कि माओवादी अनुकूलको सरकार बनाउने मुख्य प्रश्न हो,' माओवादी एक स्थायी समिति सदस्यले कान्तिपुरसँग भने । एमालेको आन्तरिक विवाद, कठिन निर्णय र मधेसवादी दलका तटस्थताका कारण माओवादी आफ्नो अनुकूलको सरकार बनाउन असफल भएको हो । माओवादीले मधेसवादी दललाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्यो भने मात्र उसको सरकार सम्भव छ ।

कसैले बहुमत ल्याएनन्

प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका माओवादी र काँग्रेस दुवैले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । कुल ५९९ को सदस्य संख्या मध्ये उपस्थित ५९२ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २४२ र काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले उपस्थित ५९७ मध्ये १२४ मत मात्र पाएपछि दुवै जना पराजित भए ।
तेस्रो उम्मेदवारको रुपमा रहेका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालका प्रस्तावक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पार्टीले तोकेको ४o१ (दुइ तिहाइ बहुमत) को समर्थन जुटाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि बुधबार प्रधानमन्त्री चयन हुन सकेन ।
यसरी उम्मेदवारहरु मध्ये कसैले पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अबस्थामा संविधानसभा (व्यबस्थापिका-संसद) को कार्य सञ्चालन नियमावलीले मत विभाजन प्रकृयालाई बहुमत नपुर्याएसम्म दोहोर्‍याइरहने व्यवस्था गरेको छ ।
खनालको उम्मेदवारी फिर्ता गरिसकेको अबस्थामा अव मैदानमा प्रतिस्पर्धीको रुपमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल र काँग्रेस संसदीय दलका नेता पौडेल बाँकी रहेका छन् । दाहाल र पौडेलकै बीच अगामी शुक्रबार १ बजे सुरु हुने मतदान प्रकृयामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
अवको निर्वाचनमा एमालेको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । यद्यपी एमाले अध्यक्ष खानल र प्रधानमन्त्री नेपालले राष्ट्रिय सहमति नजुटेसम्म बहुमतीय निर्वाचनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् ।
एमालेले आफ्नो यो अडान फेरेन भने मधेसवादी दल र माओवादी मिलेर बहुमतको सरकार बनाउने संभावना बाहेक अरु विकल्प रहने छैन । काँग्रेसले माओवादी र एमाले मध्ये कुनै एकलाई साथमा नलिइ सरकार बनाउनका लागि बहुमत पुर्याउन सक्दैन । तर, काँग्रेसका पौडेलले प्रधानमन्त्री नेपालको सरकारमा आफ्नो पार्टीले सघाएको र २२ दलीय गठबन्धन नतोडिएको बिश्लेषण गर्दै आफ्नो जीत सुनिश्चित भएको दावी गरेका छन् । अवको राजनीतिक दिशा एमालेको भूमिकामा निर्भर रहनेछ ।
परिच्छेद ४ नियम ७ बुंदा ८ उपनियम ३ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ:-
नियमावलीको (८) उपनियम (३) बमोजिम प्रध्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्राप्त प्रस्ताव माथि व्यवस्थापिका-संसदको निर्णय मतविभाजनद्वारा हुने । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको लागि निर्धारित दिनको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका कुनै पनि प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रfप्त गर्नु पर्ने बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा सभामुखले सबै प्रस्तावलाई पुनः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनको लागि अर्को बैठक बोलाउनु पर्नेछ । यस उपनियम बमोजिमको प्रक्रिया कुनै प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने बहुमतबाट पारित नभएसम्म जारी रहनेछ ।

Wednesday, July 21, 2010

एमाले प्रस्ताव मधेसी मोर्चाद्वारा अस्वीकार

तटस्थ बस्ने मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाको निर्णय लगतै एमाले नेताहरु मोर्चाका नेताहरुसंग छलफल गर्न तर्राई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको संसदीय दल कार्यालय पुगेका छन् । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवार झलनाथ खनाल, एमाले महासचिव इश्वर पोखरेल, सचिव विष्णु पौडेल र नेता भरतमोहन अधिकारी छलफलका लागि पुगेका हुन् ।
मधेसी जनअधिकार फोरम, लोकतान्त्रिक फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भापना पार्टीका नेताहरुले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी मधेस मुद्दा, संविधान निर्माण र शान्ति प्रकृयामा आफ्ना प्रस्तावहरुमा कसैसंग सहमति नभएको उल्लेख गर्दै तटस्थ बस्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।

Monday, July 19, 2010

माओवादीमा बालुवाखानी विवाद

पृथ्वी राजमार्गमा सञ्चालनमा रहेका अवैध बालुवाखानी चल्न दिने या रोक्ने विषयमा धादिङका माओवादी सभासद्बीच तीव्र विवाद देखिएको छ। माओवादीका सभासद् सालिकराम जमरकट्टेल बालुवाखानी सञ्चालनको पक्षमा छन् भने पार्टीकै सभासद् कल्पना धमला हरहालतमा बन्द गर्नुपर्ने निष्कर्षमा छन्।
‘हाम्रा नेताबीच बालुवाखानी सञ्चालनबारे तीव्र विवाद छ,' माओवादीका जिल्लास्तरीय एक नेताले भने, ‘बालुवाखानीबाट नियमित रकम पाइरहेका जमरकट्टेल सञ्चालन गर्न दिने पक्षमा उभिएका हुन्। 'एक वर्षअघि संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले अवैध रुपमा चलेका खानीबारे अध्ययन गर्न जाँदा अर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै जमरकट्टेलले धमलालाई हप्काएका थिए। ‘जमरकट्टेलले अर्काको कार्यक्षेत्रमा आएर हस्तक्षेप नगर्नू भन्दै हप्काए,' ती नेताले भने। जमरकट्टेलले भने अवैध बालुवाखानी सञ्चालनबारे माओवादीमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गरे। ‘हामी दुवैजना अवैध कारोबार रोक्न मिलेर लागिरहेका छौं,' उनले भने, ‘तर, स्थानीय राजनीतिक संयन्त्रले बालुवाखानी नियन्त्रण गर्न सक्दैन।'अवैध बालुवाखानी सञ्चालक गिरोहको पहुँच ठूलो भएकाले राज्यले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। ‘प्राकृतिक स्रोतसाधन नास हुने क्रम जारी छ,' उनले भने, ‘ठूलो सञ्जाल भत्काउन सरकार लाग्नुपर्छ।'माओवादी सभासद् धमलाले भने अवैध रुपमा सञ्चालन भएका सबै बालुवाखानी तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताइन्।
‘यस्ता बालुवाखानीले राजमार्गलाई क्षतविक्षत बनाएका छन् भने वातावरणमा गम्भीर असर पुर्‍याएका छन्,' ‘बालुवाखानी रोक्न सरकारी संयन्त्र असफल भएकाले ठेकेदारहरु सार्वजनिक जग्गाबाट समेत बालुवा निकाल्न हौंसिएका छन्।'धमलाले अर्बौंको बालुवाको कारोबार भइरहे पनि राजस्व भने अत्यन्तै न्यून रहेको बताइन्। ‘यस्ता बालुवाखानीबाट राजस्वसमेत छली भइरहेको छ,' उनले भनिन्, ‘राजस्व छलीदेखि सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग नरोकिनु दुःखद् हो।'यसैबीच, पृथ्वी राजमार्गमा सञ्चालनमा रहेका अवैध बालुवाखानी नियन्त्रण गर्न धादिङका राजनीतिक दल सहमत भएका छन्। जिल्ला विकास समिति धादिङमा आइतबार भएको सर्वपक्षीय भेलामा अवैध बालुवाखानी नियन्त्रण गर्ने, राजमार्गमा जोडिएका फिरफिरे हटाउने र राजस्व चुहावट रोक्ने सहमति भएको हो।‘अवैध बालुवाखानी नियन्त्रणमा तत्काल पहल गर्ने सर्वपक्षीय सहमति भएको छ,' धादिङका पूर्व सांसद एवं एमाले पोलिटब्युरो सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘जिल्ला विकास कर उठाउने नाममा अबर्ौंको सरकारको संरचना ध्वस्त बनाउने प्रवृत्ति रोक्छौं।'केही रकमका लागि अर्बौंको संरचना भत्काउन दिन नहुनेमा सबै दल सहमत भएको उनले बताए। ‘बालुवा खरिदबिक्री रोक्ने होइन, नियमन गर्नुपर्छ,' उनले भने, ‘धेरैको रोजीरोटी समेत गाँसिएकाले नियमन गरेर राज्यको दायरामा ल्याउने पहल गर्नुपर्छ।
'प्रशासनको आफ्नै लाचारी लुकाउन राजनीतिक दलको संरक्षणको आरोप लगाउने गरेको बताए। ‘काठमाडौंमा वाइसिएल क्याम्प किन हटाउन सकिएन?' उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘आफू गर्न नसक्ने अनि राजनीतिक दललाई आरोप लगाएर हुन्छ?'यसअघि धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत पौडेलले भने राजनीतिक दलको सहभागिताबिना अवैध बालुवाखानी नियन्त्रण गर्न असम्भव रहेको बताएका छन्। ‘प्रशासनले मात्र बालुवाखानी रोक्नसक्ने अवस्था छैन,' भने, ‘यसका लागि सबैको साथ र समर्थन चाहिन्छ।'धादिङ कांग्रेस सभापति रामनाथ अधिकारीले बाहुबलमा अवैध ढंगले चलेका बालुवाखानी तत्काल बन्द हुनुपर्ने बताए। ‘यसरी सञ्चालन भइरहेका खानीले प्राकृतिक संरचना ध्वस्त बनाएका छन्,' उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा समेत सरकारको उपस्थिति नदेखिनु लज्जास्पद अवस्था हो।'उनले अवैध बालुवाखानी नियन्त्रणका लागि केन्द्रबाटै विशेष योजना बनाउनुपर्ने बताए। ‘राजमार्गको २५ मिटरभित्र फिरफिरे सञ्चालन भइरहेका छन्,' अधिकारीले भने, ‘लुटेर खाने समूहले कानुनको खिल्ली उडाइरहेको छ।'

Friday, July 16, 2010

वैदेशिक रोजगारमा ३१% वृद्धि

श्रम तथा यातायत व्यवस्था मन्त्री मोहम्मद आफताब आलमले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा रोजगारका लागि विदेश जानेको सङ्ख्या ३१% ले वृद्धि भएको बताएका छन्। हाल वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरिएका मुलुकको संख्या १0८ पुगेको छ।
यसबीचमा युगाण्डामा नयाँ गन्तव्यका रुपमा सूचीकृत भएको छ भने मरिशस, अल्जेरिया, रसिया, पोल्याडजस्ता मुलुकमा पनि संस्थागतरुपमा नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा रोजगारका लागि विदेश जानेहरुको सङ्ख्या २ लाख ६३ हजार ५ सय ७० पुगेको छ। यो गत वर्षको तुलनामा ३१.९२% ले वृद्धि हो।
मन्त्री आलमले यस अवधीमा रेमिट्यान्समा वृद्धि, इपीएस कोरिया प्रणालीको कार्यान्वयन, वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनमा सुधार, रोजगारका लागि कल्याणकारी कार्य, सूचना, अभिलेख तथा जनचेतनामा वृद्धि, व्यवसायिक सीप विकास, यातायात व्यवस्थाप सुधार, सवारी साधन प्रदुषण परीक्षण प्रणालीजस्ता कार्यहरु भएको जानकारी दिए। उनले उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि चाँडै नै सीसीटभी जडान गरिने जानकारी दिए।
यसबीचमा वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएकामध्ये ४o८ जनाका परिवारलाई आर्थिक सहायाता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सहचारी नभएका मुलुकमा राजदुतहरुबाट समन्वय नभएको गुनासो गर्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरे।

Sunday, July 11, 2010

अनमिन माओवादीसँग साठगाठ

कांग्रेसले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (अनमिन)ले माओवादीसँग मिलेर लडाकु समायोजन तथा पुनर्स्थापना कार्ययोजना ल्याएको आरोप लगाएको छ। कांग्रेस कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले अनमिनको कार्ययोजना माओवादीसँग मिलेर तयार भएको बताएका छन्।
शनिबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकपछि भने, 'यो सबै काम मिलोमतोमा भइरहेको छ।' अनमिनले माओवादी लडाकु समायोजन र पुनर्स्थापना गर्न ६० साता लाग्ने प्रस्ताव तयार गरेर राजनीतिक दलहरूलाई छलफलका लागि पठाएको छ। संविधानसभाको म्यादभित्र लडाकु समायोजन लगायतका संविधान निर्माणका काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानविपरीत ६० साता लामो अनमिनको प्रस्तावमा माओवादीबाहेक दलले विरोध जनाएका छन्। अनमिनको म्याद २ महिना मात्र बाँकी छ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अनमिनले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर संविधान बन्न नदिने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार नागरिकमा प्रकाशित अनमिन कार्ययोजनासम्बन्धी समाचारमा नेपालले भनेका छन्, 'सरोकारै नभएका पक्षले ६० साताको कुरा ल्याइरहेका छन्, अनमिन आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर जानु गलत हो।'

Wednesday, July 7, 2010

नेता राईको असामयिक निधनमा हार्दिक श्रद्राञ्जलि

नेपाली कांग्रेसको बयोबृद्ध नेता, क्रान्तिकारी योद्दा ९० वर्षिय बयोबृद्ध बलबहादुर राईको असामयिक निधन भएको खवरले हामीलाई मर्माहत र स्तब्ध तुल्याएको छ । नेपाली जन सम्पर्क समिति जापानका महा-मंत्री भूपि गोविन्द श्रेष्ठद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मृगौला रोग तथा ढाड, मधुमेह तथा पिसाबको समस्याबाटसमेत पीडित राई १९७७ साल फागुन ६ गते ओखलढुंगाको मोलिमा जन्मिनु भएको थियो । राईले जीवनकालको पूर्वार्द्धदेखि प्रजातान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक सङ्घर्षमा निरन्तर सक्रिय भूमिका निर्वाह लाग्नुभएका थियो । २०१५, २०४८, २०५१ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बिजयी भई बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि पटकपटक मन्त्री हुनुका भई राष्ट्रको सेबा गर्दै १९ पटक देसको कार्यबाह्क प्रधानमन्त्रीको जिम्मेबारी समेत बहन गरी सक्नु भएको छ । साथै २०४८ सालदेखि निरन्तर पार्टीको महासमिति सदस्य तथा नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका वर्तमान सदस्य पनि हुनुहुन्दथियो ।
उहाँको निधनबाट कांग्रेसले मात्र नभएर सम्पूर्ण राष्ट्रले एउटा सच्चा देशभक्त, त्यागी, इमान्दार कुशल नेता र प्रजातन्त्रका सेनानीलाई गुमाएको महसुस जनसंपर्क समिती जापानले गरेको छ ।
उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रजातन्त्र धरोहर एवं सक्रिय योद्धा बयोबृद्ध नेता बलबहादुर राईको निधनको यस शोकको घडीमा जन सम्पर्क समिति ,जापान उहाप्रति हार्दिक श्रदान्जलि अर्पण गर्दै शोक संतप्त परिवार प्रति हार्दिक समबेदना ब्यक्त गर्दै धैर्यधारण गर्ने शक्ति प्रदान गरुन भनी भगवानसंग प्राथना गर्दछौं ।

एमआरपी छाप्ने ठेक्का फ्रांसको ओबरथरलाई

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्त पूरा नगरेको एक फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथरलाई मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्न ठेक्का दिएको छ ।
एमआरपी ठेक्काका लागि आवेदन दिएका अन्तिम चार कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गरेको फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथरलाई एमआरपी छाप्न दिने निर्णय परराष्ट्रले मंगलबार गरेको हो ।
शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्टको संयोजकत्वमा गठित ठेक्का मुल्यांकन समितिले परराष्ट्रसचिव मदनकुमार भट्टराई समक्ष सबैभन्दा कम मुल्यमा एमआरपी बुक उपलब्ध गराउने कम्पनी ओबरथरको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
एमआरपी छाप्ने ठेक्का पाएको ओबरथर कम्पनिले सरकारले तोकेको प्राविधिक सर्त पूरा नगरेको स्रोतको दावी छ ।
सरकारले तय गरेको सर्तअनुसार एमआरपी छाप्ने कम्पनीले जापानी कम्पनी टोपानले बनाएको ‘पर्सनलाइजेसन प्रिंटर’ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ओबरथरले टोपानभन्दा कमसल कोरियन कम्पनी ‘पार्क एन्ड ओपिसी’को पर्सनलाइजेसन प्रिंटर प्रयोग गर्ने भनेको छ । मन्त्रालयले तय गरेको सर्तमा जापानको टोपान कम्पनी भनेर स्पष्ट किटान नगरिए पनि सो सर्त टोपानभन्दा विश्वका अन्य कुनैपनि कम्पनीसँग मेल नखाने स्रोतको दावी छ ।
ओबरथरले तीन दशमलव पाँच, सिंगापुरको थ्री एमले चार दशमलव पाँच, इन्डोनेसियाको पेरम पेरुरीले पाँच दशमलव ९९ र बेलायतको दिलारु कम्पनीले ६ दशमलव २६ अमेरिकी डलरमा एमआरपी छपाइको प्रस्ताव गरेका थिए । राजनीतिक दवावका कारण अघिल्लो टेन्डर प्रक्रिया रद्द भएको थियो ।

Monday, July 5, 2010

माओवादीले बोली फेर्‍यो: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्नो राजीनामाको केही घन्टामै सहमति हुन्छ भन्ने एकीकृत माओवादीले बोली फेरेको बताएका छन्। 'माओवादी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएको केही घन्टाभित्रै शान्ति प्रक्रियाका सबै कुरा टुंगो लाग्छन् भनेका थिए,' आइतबार कीर्तिपुरस्थित चम्पादेवीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रथम महासचिव पुष्पलाल बाटिकामा नेपालले भने, 'अहिले माओवादीले आफ्नो कुरा १८० डिग्रीमा फेरेको छ।'
प्रधानमन्त्री नेपालले माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले जेठ १४ गते तीन दलबीच भएको सम्झौताको पहिलो बुँदालाई भूमिकामात्र भनेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे। पहिलो बुँदामा दलहरूले शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन बाँकी काम अविलम्ब सम्पादन गर्न तथा नयाँ संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्।दोस्रो बुँदामा संविधानसभाको म्याद थप्न र तेस्रो बुँदामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा गर्ने विषय समावेश छ। 'भट्टराईजस्तो विद्वान व्यक्ति जसलाई मैले आशाको नजरले हेरेको थिएँ, उहाँले समेत एक नम्बर भनेको प्राक्कथन/भूमिकामात्र भनेर सहमतिबाट पछि हटेको देख्दा म स्तब्ध भएको छु,' नेपालले भने। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नाम नलिई उनले भट्टराईका अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै भने, 'अरु नेताले त विश्वसनीयता गुमाए गुमाए, उहाँले विश्वास राख्नुहोला भन्ने थियो। उहाँले जसरी बोल्नु एको छ, यसले बाँकी रहेको विश्सनीयतासमेत गुम्ने स्थिति देखिएको छ।' माओवादी निःशस्त्र बनोस् र नागरिक पार्टीमा रुपान्तरित होस् भन्ने चाहेको भन्दै नेपालले सहमतिको वातावरण छिटो तयार गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने आफ्नो शुभेच्छा रहेको बताए। 'उनीहरू अझै विद्रोही मानसिकतामा छन्,' उनले भने।

Sunday, July 4, 2010

अस्ताए प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एक योद्धा तथा पूर्वमन्त्री बलबहादुर राई ९० वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । ढांड, युरिक एसिड, मृगौलालगायतका रोगबाट पीडित नेता राईको महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालको सिसियु कक्षमा आइतबार अपरान्ह ४ बजेर १० मिनेटमा निधन भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका राईको पार्थिव शरीरलाई सोमबार सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा लगिने छ । नेता राईको इच्छाअनुसार सोमबार हेलिकोप्टरबाट आफ्नै पुख्र्यौली थलो ओखलढुंगाको मोली-३ घरमा लगिने छ ।
'हजुरबुवाको अन्तिम इच्छा गाउँमै समाधिस्थ गर्नु रहेको छ', राईका नाति राजाबाबु किराँतीले कान्तिपुरसित भने, 'हजुरआमा पद्मशोभाको समेत उही गाउँमै समाधि रहेको छ ।'
ओखलढुंगा क्षेत्र नं. २ बाट आमनिर्वाचत २०४८ र मध्यावधि निर्वाचन २०५३ गरी दुई पटक प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए । यसअघि २०१५ सालमा समेत ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
२०४६ सालपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा गठित मन्त्री परिषद्मा वरिष्ठ सदस्यको हैसियल नेता राईले १९ पटक कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा १३ पटक र शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा ६ पटक सम्हालेका थिए । नेता राईले आफ्नो कार्यकालमा कटारी-ओखलढुंगा सडक निर्माण गराउन सफल भएका थिए ।
राई नारदमुनि थुलुङलगायतको नेतृत्वमा राणाशासनविरुद्ध पूर्वी पहाडमा सशस्त्र क्रान्तिबाट आन्दोलनमा होमिएका थिए । ०१७ साल पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि राईसमेत जेलमा परेका थिए । ०१८ सालमा जेलबाट छुटेपछि साढे सात वर्ष भारतको जयनगरमा निर्वासित जीवन बिताएका थिए । २०२५ सालमा आममाफी पाएका थिए । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालगायतका नेतासितको संगतबाट प्रजातन्त्रका निम्ति आजीवन समर्पित थिए ।
बलबहादुर राईलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र राजनीतिक जीवनमा सफल नेताका रुपमा लिइन्छ । उनी जनआन्दोलन २०६२/६३ मा समेत सहभागी हुँदा पक्राउ परेका थिए । जनआन्दोलन सफलतापछि पार्टीको तर्फबाट अन्तरिम विधायकसमेत थिए ।
'बाहिङ राई' मातृभाषी बलबहादुरको जन्म १९७७ साल फागुन ६ गते ओलखढुंगाको मोली गाउँमा भएको थियो । राईको दुई छोरा र दुई छोरी छन् । जेठी छोरी प्रमिला राई संविधानसभाको सभासद् छिन् । राईको किरात मुन्धुम परम्पराअनुसार संस्कार गरिने परिवारले जनाएका छन् ।

हामी प्रधान मन्त्रीको दावी नगरौं : एमाले सभासद

एमाले सभासद्हरूले बहुमतीय आधारमा बन्ने नयाँ सरकारमा नेतृत्व दाबी नगर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्।
आफ्नै पाटीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बहुमत छँदाछँदै दबाबमा राजीनामा दिन लगाएकाले अर्को बहुमतीय सरकारको नेतृत्व दाबी अनैतिक हुने सभासद्हरूको भनाइ छ। 'अर्को बहुमतको सरकारमा सहभागी हुने नैतिक आधार एमालेमा छैन,' शनिबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा संसद्को राज्यव्यवस्था समिति सभापतिसमेत रहेका रामनाथ ढकालले भने, 'पूर्ण बहुमत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले सहमतिको सरकारका लागि राजीनामा दिनुभएको छ, अब बहुमतका आधारमा बन्ने अर्को सरकारमा एमाले नैतिक रूपमा बस्न मिल्दैन।'एमाले नेताहरू सही विचारमा पनि दृढतापूर्वक अडिन नसक्ने बताउँदै उनले भने, 'माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्ने बेला पनि एमाले अडिन सकेको भए राष्ट्रिय सरकार बन्थ्यो।'
बैठकले आफ्नै नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकोमा धन्यवाद प्रस्ताव पारित पनि गरेको छ। संसद्मा बहुमत सदस्यहरूको समर्थन हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक निकासका लागि राजीनामा दिएको भन्दै बैठकले प्रधानमन्त्री नेपाललाई धन्यवाद दिएको हो।
'संसद्का बहुमत सदस्यहरूको समर्थन हुँदाहुँदै पनि शान्तिप्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन तथा संविधान निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक निकासका लागि राजीनामा दिनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालज्यूप्रति हार्दिक धन्यवाद,' पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ।
बिहान साढे ८ बजे बस्ने भनिएको बैठक अध्यक्ष झलनाथ खनाल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गर्न गएका कारण १० बजे मात्र सुरु भएको थियो। बैठकमा सहभागी हुन साढे ८ बजे संसदीय दलको कार्यालय पुगेका प्रधानमन्त्री नेपाल भने एक घन्टा पर्खेर बाहिरिएका थिए। धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपाल भने थिएनन्।
संसदीय दलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिन पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूलाई आह्वान गरेको छ। पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने दिशामा दृढतासाथ अघि बढ्न एमाले केन्द्रीय कमिटीका साथै सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गर्छ।' एमाले केन्द्रीय कमिटीमा कमजोर भनिएका अध्यक्ष खनालको संसदीय दलमा बहुमत छ।
अर्का सभासद् अग्नि खरेलले चालु विश्वकप फुटबलको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष खनालप्रति व्यङ्ग्य गर्दै भने, 'कहिलेकाहीँ झुक्किएर फुटबलमा नामी खेलाडीले आत्मघाती गोल गर्ने हो, तर हाम्रो पार्टीका नामी खेलाडीले उपयुक्त खेल खेल्नै सकेनन्, आफ्नै गोलपोस्टतिर प्रहार गरिरहे।'
वर्तमान सरकारको राजीनामा माग्दै आएका युवा सभासद् रविन्द्र अधिकारीले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबाहेक बहुमतीय सरकारमा जान नहुने अडान राखे। 'शान्तिका सर्त र संविधानका विषयमा सहमति गरेपछि मात्र राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार बन्न सक्छ,' अधिकारीले भने, 'सरकार बनाउनुअघि यी विषयमा सहमति बनाउनुपर्छ।'बैठकमा ढकाल, खरेल, अधिकारी, यमलाल कँडेल, दीपक कार्की, नेत्र पन्थी, धीरेन्द्र श्रेष्ठ, उषाकला राई, गोपाल ठाकुरलगायत करिब १ दर्जन सभासद्ले बोलेका थिए। सभासद्हरूले सभासद् नभएका र पराजितहरूलाई मन्त्री नबनाउन पनि नेताहरूलाई दबाब दिएका थिए। 'पराजितलाई मन्त्री बनाउँदा लोकतन्त्र, संसदीय पद्धति र जनताको बहुदलीय जनवादको उपहास भएको छ,' अधिकारीले भने। अधिकांश सभासद्ले संविधानसभाबाट मात्र मन्त्री बनाउन आग्रह गरेका थिए। बैठकमा अध्यक्ष खनालले नयाँ सरकारमा पार्टी सहभागी भए पनि निर्वाचितहरूलाई मन्त्री बनाइने बताए। उनले अहिलेकै अवस्थामा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने पनि उनले बताएका थिए। सरकारमा को प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने/नहुने विषयमा एमालेभित्र विवाद भए पनि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व नदिने विषयमा भने प्रधानमन्त्री नेपाल, अध्यक्ष खनाल र अर्का नेता केपी ओली तीनैजना सहमत छन्।

Thursday, July 1, 2010

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नयाँ अवसर : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं, असार १७ - एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधान मन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामाले नेपाली राजनीतिमा नयाँ अवसर आएको बताएका छन्।
'यो नयाँ अवसर हो पार्टी (माओवादी)ले यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ,' दाहालले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, 'कुनै आग्रह-पूर्वाग्रह छाडेर म सबै राजनीतिक दललाई ठूलो दलका हैसियतले सहमतीय सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्छु।'

Wednesday, June 30, 2010

भारतको नागाल्यान्ड राज्यका गृहमन्त्री विमानस्थलमा पक्राउ

काठमाडौँ, भारतको नागाल्यान्ड राज्यका गृहमन्त्री इमकोङ एल इमचेनलाई काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीसित नेपालमा प्रतिबन्धित पाँच सय र हजार रुपैयाँका नौ लाख बराबर भारु भेटिएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ।
बिहान साढे १० बजेतिर विमानस्थलको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले विदेश मन्त्रालयलाई उद्‍धृत गर्दै यसबारे समाचार दिइरहेका भए पनि नेपालका प्रहरी अधिकारीहरु यस विषयमा खुल्न चाहेका छैनन्। प्रहरी प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले 'यो बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको' नागरिकन्युजलाई बताए। त्यसैगरी महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयका प्रवक्ता माधव नेपालले पनि यस विषयमा केही बताउन चाहेनन्। त्रिभुवन विमानस्थलका डिआइजी रमेशशेखर बज्राचार्य भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। अनौपचारिक रुपमा भने प्रहरी स्रोतले उनी पक्राउ परेको पुष्टि गरेका छन्। भारतीय टेलिभिजन च्यानल आइबीएनले निजी भ्रमणमा नेपाल आएका गृहमन्त्री इमचेन भारत फर्कने क्रममा पक्राउ परेको जनाएको छ। आइबीएनले 'नेपाल सरकार भारतीय मन्त्रीलाई छाड्न तयार भएको' समाचार दिएको छ। भारतीय समाचार एजेन्सी आइएनएसका अनुसार उनी जेट एअरबाट दिल्ली जाँदै गर्दा पक्राउ परेका हुन्। उनी असार १३ गते परिवारका साथ नेपाल घुम्न आएका थिए।
के कारबाही हुनसक्छ?नेपालको कानुन अनुसार विदेशी मुद्रा अपचलन अन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभागले उनलाई कारबाही गर्न सक्छ। नेपालको कानुन अनुसार उनलाई पक्राउ परेको नगदको तीन गुणा जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुनसक्छ।
भारतीय टेलिभिजन टाइम्स नाउको अनलाइन संस्करणले नागाल्यान्ड राज्यका मुख्य सचिव लालथरालाई उद्‍धृत गर्दै नेपालमा पाँच सय र हजारको भारुमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको गृहमन्त्री इमचोङलाई थाहा नभएको बताएको छ।
भारतको केन्द्रीय बैँकले समेत भारतबाहिर पाँच सय र हजारको नोट प्रयोग गर्न एक दशकअघिदेखि प्रतिबन्ध लगाएको छ। नक्कली नोटको कारोबार बन्द गर्न भारतीय सरकारले नै नेपाल सरकारलाई पाँच सय र हजार दरको भारतीय नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेको हो।
मुख्य सचिव लालथराले विदा मनाउन परिवारका साथ उनी नेपाल गएको बताएका छन्। उनले गृहमन्त्रीले अज्ञानता मै भए पनि गल्ती गरेको स्वीकार गर्दै नगद राखेर उनलाई चाहिँ रिहा गर्नका लागि भारतीय गृह मन्त्रालयसित आग्रह गरिरहेको टाइम्सनाउलाई बताएका छन्।
टाइम्स नाउले राज्यका गृहमन्त्रीलाई विदेश भ्रमण गर्दा नियम थाहा नभएको बताउनु अनौठो भएको टिप्पणी गरेको छ। उसले लेखेको छ- भारतीय राज्यका मन्त्रीहरुलाई राज्य अधिकारीहरुले नेपालमा पालना गर्नुपर्ने नियमहरुका बारे जानकारी दिने गरिन्छ। इमचेनलाई पनि यसबारे जानकारी दिएको हुनुपर्छ।

Sunday, June 13, 2010

माओवादीको दोहरो चरित्रः ओली

एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले माओवादीले दलहरुसित एकखाले सहमती गर्ने कार्यकर्तामाँझ भने अर्को धारणा राख्दा समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् ।
सुनसरीको इटहरीमा पार्टीको नगरसमितिद्धारा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डसहित माओवादीका शिर्षस्थ नेताहरुमा दोहरो चरित्र देखिएकाले सहमती भाँडिदै आएको र गलत व्याख्या हुने गरेको उल्लेख गरे ।
'नेताहरु बस्दा एकखाले सहमती हुन्छ तर, बाहिर आउँदा अर्कै आउँछ' ओलीले भने,'मैले भनेकै ठीक हो भने जिद्धि स्वभाव माओवादीमा बढ्दै गएको छ ।'
जेठ १४ गते भएको सहमतीलाई गलत व्याख्या गरिएको खुलासा गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजिनामाको कुनै सहमती नभएको दावी गरे । 'मैले संविधानसभा बचाउन प्रचण्डजीहरुलाई सहमतीमा ल्याएकोमात्र हो' उनले भने, 'यसमा राजिनामा वा अरु कुनै सहमती भएको छैन,कुखुरा, राँगा, खसी, बोका काटेजस्तै मान्छे काटेर हुँदैन, विचार, तर्क, वैज्ञानिक राजनीति गर्नुपर्छ, प्रचण्डलाई मैले गलत बाटो जानबाट रोजे ।'
माओवादीले टाउको अड्काएर जिउँ अडकाउन नसक्दा पछिल्लो आन्दोलन सफल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीको राजिनामाको रटान र एउटा केटाकेटीले चकलेटका लागि गरेको जिद्धि उस्तै भएको टिप्पणी गरे ।
आफूलाई संविधानसभा विरोधी भनेकाले सहमतीका लागि अहोरात्र खटेको जिकिर ओलीले गरे ।
घहो, मैले दिन रात नभनी मिलाए' उनले भने, 'एमालेले मिलाएर अघि बढ्दा सहमती बन्छ भनेर म लागेको थिए, सरकार नेतृत्वकै लागि केही कुरा भएको थिएन एमाओवादीले रडाको मच्चाउनु ठीक होइन । माओवादीले जनतालाई ढाट्ने राजनीति गरिरहेको आरोप लगाउँदै ओलीले एमालेभित्र पनि प्रधानमन्त्रीको राजिनामालाई लिएर अस्पष्ट विचार आएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
'एमालेमा केही नेता स्पष्ट छैनन्, अस्पष्ट भएकैले पार्टी कमजोर भएको हो' ओलीले कसैको नाम उल्लेख नगरी भने -'केही नेताहरु राजिनामा दिन लगाएर आराम पूर्वक सुत्न चाहेका छन् उनीहरुबाट कार्यकर्ता सचेत हुनुपर्छ ।'
माओवादीलाई सहमती र शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउन आफूले मेहनत गर्दा आलोचना खेपेको ओलीले बताए ।

Saturday, June 12, 2010

नेपालमा भ्रष्टाचार झन् बढ्यो : ट्रान्सपरेन्सी

जेठ २८- विश्वमा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये नेपाल पनि पर्छ। ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सन् २००९ को विश्वव्यापी अध्ययनले नेपाल गत वर्ष १४३ औं स्थानमा परेको देखाएको छ। अध्ययनले नेपाल सन् २००८ को तुलनामा सन् २००९ मा झन् बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा परेको देखाएको हो। विश्वमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुगमन गरिरहेको सो संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा विश्वका १८० देशमा सो संस्थाले गरेको अनुसन्धानमा नेपाल सन् २००८ को तुलनामा थप पाँच स्थान तल झरी सो स्थानमा पुगेको उल्लेख गरेको छ।
सो संस्थाले विशेषगरी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान गर्दा निर्वाचन प्रणालीको स्वस्थता र निष्पक्षतालाई प्रमुख आधार बनाउने गर्दछ। कुनै राजनीतिज्ञ एवम् नेताले निर्वाचन जित्नका लागि ठूलो धनराशि खर्च गर्‍यो भने निर्वाचनपछि उसले बहन गर्नसक्ने सार्वजनिक दायित्वको पदबाट पनि निर्वाचनको खर्च उठाउन खोज्नेगरी भ्रष्टाचार गर्नसक्ने सम्भावना रहने हुँदा निर्वाचन प्रणालीमानै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।प्रतिवेदनले विश्व सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश न्युजिल्यान्ड र सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश सोमालिया रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा सार्क क्षेत्रमध्ये नेपाल सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको देश हो भने भुटान कम भ्रष्टाचार हुने गरेको देशमा पर्दछ। नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार निजी क्षेत्रमा भन्दा सरकारी निकायमा हुने गरेको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौडेल नेपालमा भ्रष्टाचार हुने गरेको स्वीकार्दै भने- सैनिक, सर्वोच्च अंदालत, संसद, मन्त्रिपरिषद् र केही निजी क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार आयोगले हेर्न नपाउने प्रावधान छ।प्रवक्ता पौडेलले नेपालले सन २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट पारित भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्रार्ष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसके पनि नेपालले यो सन्धिको अनुमोदन नगरेकाले आयोगले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताए।

Thursday, June 10, 2010

दाहालको नेतृत्व अस्वीकार्यः काँग्रेस

जेष्ठ २७ - नेपाली काँग्रेसले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबार बसैको बैठकले माओवादीका अध्यक्ष दहालको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन नसक्ने निष्कर्षा पुगेको पार्टी प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिएका छन् ।
उनले भने, 'माओवादीले पहिला राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि नेतृत्वको विकल्प खुल्ला छ भनेर जसरी प्रस्तुत भएको थियो तर पछिल्लो समयमा आएर उसले जुन किसिमको निर्णय गर्‍यो त्यसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको परिधिलाई साँघुरो बनाएको छ, जसले राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्दैन भन्ने काङ्ग्रेसको ठहर हो ।'
माओवादी स्थायी समितिको बैठकले बिहीबार अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रवक्ता केसीले जेठ १४ गते तीन दलबीच भएको सहमतिअनुरुप शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको सुनिश्चितताको लागि निश्चित कार्यतालिका सहितको प्रतिबद्धता बिना प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा शान्तिप्रक्रिया भाँडिने निष्कर्षा पार्टी पुगेको समेत बताए ।
यसअघि माओवादीले राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्वको बिकल्प खुला रहेको बताएपछि काँग्रेस र एमाले भित्र नयाँ सरकारको नेतृत्वको लागि कसरत सुरु भएको थियो ।

Sunday, June 6, 2010

एप्पल नम्बर एक कम्पनी

माइक्रोसफ्टलाई पछाडि पार्दै एप्पल विश्वको सबैभन्दा ठूलो टेक्नोलोजी कम्पनी बन्न सफल भएको छ । लगानीकर्ताले यो साता माइक्रोसफ्टको मूल्य दुई सय १९ अर्ब डलर तेकेका छन्, जब कि एप्पलको मूल्य दुई सय २२ अर्ब डलर छ ।
सन् १९९० को दशकमा एप्पलको कारोबार लगभग चौपट भएको थियो । सन् २००१ मा एप्पलले आइपड बजारमा ल्याएपछि उन्नति यात्रा सुरु भएको हो । यसअघि सन् १९८९ मा एप्पल माइक्रोसफ्टभन्दा अगाडि थियो ।
विश्वका अधिकांश मानिस आफ्नो कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्टको अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्छन्, तर ९० दशकको राम्रो अवस्था भए पनि माइक्रोसफ्टको हालको अवस्था त्यतिवेलाजस्तो छैन । यसै साता बेलायतलगायत नौवटा मुलुकले एप्पलको आइप्याड ट्याब्लेट कम्प्युटर लन्च गरे । एप्पलले आगामी महिना आइफोनको अर्को जेनेरेसन ल्याउँदै छ ।
एप्पल इन्कर्पोरेसनले टच स्त्रिन ट्याब्लेट आइपडको लन्चिङयता अमेरिकामा मात्र दुई मिलियन आइपड बिक्री भएको जनाएको छ । करिब दुई महिनाअघि यो आइपड बजारमा ल्याएको थियो । यो संख्या आइफोनभन्दा बढी हो । एप्पलले जुलाईदेखि अन्य नौ मुलुकमा आइप्याड पुग्ने बताएको छ । वर्षको अन्त्यसम्ममा ८ दशमलव १३ मिलियन आइप्याड बिक्री हुने अनुमान एप्पलको छ । एप्पल कम्पनीले कम्प्युटर, आइपड, आइफोन र आइपड उत्पादन गर्छ ।

चीनको तियानमेन घटना देङको निर्देशनमा भएको खुलासा

चीनको तियानमेन स्क्वायरमा २१ वर्षअघि विद्यार्थी विद्रोह दबाउन सरकारले गरेको आमहत्यामा चर्चित चिनियाँ नेता देङ सियाओपिङको भूमिका रहेको खुलासा भएको छ। तत्कालीन चिनियाँ प्रधान मन्त्री ली पेङले आफ्नो प्रकाशोन्मुख पुस्तकमा देङको निर्देशनअनुसार कदम चालेको दाबी गरेका छन्।
'देङले तियनामेन विद्रोह दबाउन अगाडि बढेको सेनालाई सकेसम्म हिंसा कम गर्न तर आवश्यक परेको खण्डमा त्यसका लागि तयार रहन निर्देशन दिएको' लीले आफ्नो डायरीमा लेखेको हङकङबाट प्रकाशित साउथ चाइना मर्निङ पोष्टले जनाएको छ। चीनको कम्युनिष्ट शासनविरुद्ध उत्रिएका विद्यार्थीलाई दबाउन पार्टी र सरकारमा भएको विवाद समेटिएको लीको गोप्य डायरी पुस्तकको रुपमा २२ जुनमा सार्वजनिक हुँदैछ। चिनियाँ भाषाको उक्त पुस्तक हङकङको न्यु सेन्चुरी प्रेसले प्रकाशित गर्दैछ। ८१ वर्षका पूर्व प्रधान मन्त्री लीले सन् २००३ मा पार्टीबाट अवकास लिएका थिए। तियानमेन घटना भएको १५ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा उनले २००४ मै उक्त पुस्तक प्रकाशनको तयारी गरे पनि चिनियाँ नेताहरूको आग्रहमा रोकिएको बताइएको छ। तियानमेन घटनामा २०० प्रदर्शनकारी मारिएको अनुमान गरिए पनि मानव अधिकारकर्मीले त्यो सङ्ख्या १ हजार भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
यसैबीच तियानमेनमा मारिएकाहरूको सम्झनामा शुक्रबार हङकङमा भएको शोकसभामा अहिलेसम्मकै ठूलो सहभागिता भएको छ। घटना भएको दिन पारेर यहाँको भिक्टोरिया पार्कमा आयोजना गरिएको शोकसभामा दशौँ हजार मानिस हातमा बलेको मैनबत्ती लिएर सहभागी भए। आयोजक 'हङकङ एलायन्स इन सपोर्ट अफ प्याट्रियोटिक डेमोक्रेटिक मुभमेन्टस् इन चाइना' ले सभामा डेढ लाख मानिस आएको दावी गरेको छ भने हङकङ प्रहरीले १ लाख १३ हजार सहभागी भएको जनाएको छ, जुन विगतको तुलनामा निकै बढी हो। हङकङका लोकतन्त्रवादीहरू रहेको आयोजक सञ्जालका संयोजक सेजटो वाहले मन्तव्यको क्रममा हङकङका कार्यकारी प्रमुख डोनाल्ड चाङको आलोचना गरेका थिए। मुख्य भूमि चीनमा यस्तो सभा गर्न प्रतिबन्ध छ तर उसको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हङकङमा भने हरेक वर्ष तियानमेनमा मारिएकाहरूको सम्झनामा शोकसभा गरिन्छ।

Wednesday, June 2, 2010

छ महिनापछि तपस्वी बम्जन फेला परे

रतनपुरीका चर्चित तपस्वी रामबहादुर बम्जन छ महिनापछि चुरे पहाडको फेदीमा फेला परेका छन्।गढीमाई मेलामा हुने हुने पशुबलि रोक्न मङ्सिर महिनामा गढीमाई मन्दिर हिँडेकामा आफ्नो साविक तपस्यास्थान पसाहाको हलखोरिया दहमा नफर्की तपस्वी अन्यत्रै लागेका थिए।
नमोबुद्ध तपोवन संरक्षण समितिका अध्यक्ष वेदबहादुर लामासहितको टोलीले खोजतलास गर्दा चुरेको मिरी वनमा तपस्वीलाई फेला पारिएको बताइएको छ।
हलखोरियामा होहल्ला भएकाले बाधा पुगेपछि छ वर्षको तपस्या पुरा गर्न एकान्तको खोजीमा चुरे पुगेको तपस्वीलाई उद्धृत गर्दै अध्यक्ष लामाले बताए।
तपस्वी पहिलेजस्तै अवस्थामा रहेको बताउँदै अध्यक्ष लामाले तपस्वीको शारीरिक तन्दुरुस्तीमा कुनै फरक नपाइएको जानकारी दिए।
भेटका क्रममा आगामी वर्ष जेठ ६ गते छवर्षे तपस्या पुरा गरी फर्केर अनुयायीलाई सिद्धि र ज्ञान बाँड्ने बम्जनले बताएको अध्यक्ष लामाले बताए। समितिको सुरक्षामाझ हलखोरियामा तपस्या गर्दै आएका बम्जन यसअघि पनि बेलाबेलामा हराउँदै सार्वजनिक हुने गरेका थिए ।

Sunday, May 30, 2010

पत्रकार घिमिरेद्वारा विभुषण अस्विकार

वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले दोस्रो गणतन्त्र दिवशका अवसरमा दिइएको सुप्रवल जनसेवाश्री सम्मान लिन अश्विकार गरेका छन्। उनले कदर छनौट प्रक्रिया पारदर्शी नरहेको जनाउँदै बहिस्कार गरेका हुन्। यसअघि राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत उनले तत्कालीन गोरखादक्षिणबाहु सम्मान लिन अश्विकार गरेका थिए।

लिम्बूवानले सरकार र ठूला दलविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने

सङ्घीय लिम्बूवान राज्य परिषदले सरकार र नेपालका ठूला दलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने भएको छ। लिम्बूवान राज्य परिषदसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै परिषदले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेको केन्द्रीय सदस्य प्रवीण पालुङ्वाले बताए।
सरकारले २०६७ जेठ १४ गते भित्रमा संविधान जारी गर्ने र संविधानमा लिम्बूवान राजयको सुनिश्चितता गर्ने भनी गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै परिषदले मुद्दा दर्ता गर्न लागेको पालुङ्वाले बताएका हुन। मुद्दाको तयारीका लागि अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङ्वा र केन्द्रीय सदस्य जनक चेम्जोङलगायतका पदाधिकारीले गृहकार्य गरिरहेको पनि उनले बताए। उक्त पार्टीले यसअघि नागरिक, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका पदाधिकारीलगायतका प्रतिनिधि बोलाएर पूर्वका नौ जिल्लाका लागि संविधान जारी गर्ने र शासन सत्ता चलाउनेसमेत बताउँदै आएको थियो।

Monday, May 24, 2010

युनिटीसहित सबै नेटवर्क व्यापारमाथि सरकारद्वारा प्रतिबन्ध

काठमाडौं, जेठ १०- नेटवर्क व्यापारका नाममा युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलले ठगी गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकारले आइतबार सबै किसिमका नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सेवा र वस्तु दुवै प्रकृतिका नेटवर्क व्यवसायमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। यसअनुसार युनिटीलगायत सञ्चालनमा रहेका झन्डै एक दर्जन नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी खारेजीमा परेका छन्। युनिटीअन्तर्गत चलिरहेका डिपार्टमेन्ट स्टोर, डेरी, अस्पताल लगायत कम्पनी पनि खारेज भएका छन्।
युनिटीको ठगी काण्ड सार्वजनिक भएपछि छानबीन गर्न गठित उच्चस्तरीय सरकारी समितिको सुझावका आधारमा अर्थले यो निर्णय गरेको हो। अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यस्तो घटना फेरि नदोहोरियोस् भनेर सबै प्रकारका नेटवर्क व्यवसाय खारेज गरी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

यो निर्णयअनुसार सरकारले युनिटी कम्पनी खारेज गरी त्यसअन्तर्गतका सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याउनेछ। यसबारे अदालतबाट फैसला आएपछि सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता दिनेसम्बन्धी निर्णय हुनेछ। कम्पनीका सबै सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याएपछि त्यसको मूल्यांकन गरी दामासाहीमा पैसा वितरण गर्न प्रक्रिया सुरु गर्ने अर्थले जनाएको छ। यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिसँग भएको प्रमाणका आधारमा रकम फिर्ता गरिनेछ। 'सरकार जनताले युनिटीमा लगानी गरेको पैसा नडुबोस् भन्नेमा सचेत छ,' अर्थमन्त्री पाण्डेले भने, 'युनिटीले कानुनी रिक्तताको फाइदा उठाउँदै नेटवर्क सञ्जाल फैलाएको समितिको ठहर छ'। नियमन निकायहरूले पनि कानुनी अभावकै निहुँ पारेर चार वर्षदेखि युनिटीको गैरकानुनी धन्दामा आँखा चिम्लिँदै आएका थिए। अझै पनि राजनीतिक तह र प्रशासनभित्र युनिटीलगायत नेटवर्क व्यवसाय सञ्चालकहरूको ठूलो दबदबा छ। त्यही पहुँचको फाइदा उठाउँदै युनिटीका सञ्चालकहरू कानुनी कारबाहीबाट भागिरहेका छन्।
अर्थको यो निर्णयले वाणिज्य विभागले जारी गरेको नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायसम्बन्धी निर्देशिका पनि उल्ट्याएको छ। उक्त निर्देशिकाअनुसार वस्तु व्यापारले छुट पाउँदै आएको थियो। 'स्पष्ट कानुनको व्यवस्था नगरी निर्देशिकाकै आधारमा मात्र व्यवसाय गर्न दिनु कुनै हालतमा उचित हुँदैन,' अर्थमन्त्री पाण्डेले आइतबार नागरिकसँग भने, 'यस्तो अवस्थामा वस्तु व्यापारमा पनि नेटवर्क मार्केटिङ सञ्चालन गर्न दिनु सर्वसाधरणको हितअनुकूल देखिँदैन।'
अर्थले आइतबारै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर नियमावली खारेज गरी यस प्रकृतिका सबै व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गर्‍यो। वाणिज्यले पत्र पाएलगत्तै निर्देशिका खारेज गरेको सूचना सार्वजनिक गर्‍यो। यस आधारमा वाणिज्यको निर्देशिकाअनुसार दर्ता भएका वस्तु व्यापार गर्ने चार नेटवर्क कम्पनी स्वतः प्रतिबन्धित भएका छन्। ती कम्पनी हर्बो इन्टरनेसनल प्रालि, बेस्ट वर्ल्ड बिजनेस लिंक, क्रिस्टल भिजन इन्टरनेसनल लिमिटेड र रोबियस इन्टरनेसनल प्रालि हुन्।
नेपालमा यस्ता नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी मध्ये हङकङको 'गोल्ड क्वेस्ट' सबभन्दा कुख्यात छ। हङकङबाट गोल्ड क्वेस्ट चलाउने काशी गुरुङले नै युनिटी चलाएका हुन्।गोल्ड क्वेस्ट काण्डपछि पनि सोझासाझा जनतालाई फुस्ल्याएर आफ्नो नेटवर्क मार्केटिङको जालोमा फसाउन थुप्रै ठग कम्पनीहरू आए। यसमा दुबईको प्राइम बैंक इन्टरनेसनल, डियोसफ्ट, लाइफ भिजन, क्विक अर्निङ प्रोग्राम, कन्जरभेसन नेपाल, वेबलाइन, नियोसफ्ट, इनोभेटिभ र नोबेल प्रमुख छन्।

उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसअनुसार अर्थले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको युनिटीले सर्वसाधारणबाट ठगी गरेको ठहर गर्दै तत्काल कारोबार रोकेर कम्पनीलाई खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको युनिटीले प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भएका उद्देश्यविपरीत कारोबार गरेको उसले जनाएको छ।

युनिटीले भविष्यमा असीमित दायित्व सिर्जना हुनेगरी बिमा तथा बैंकिङ सेवा व्यवसायका नाममा गैरकानुनी रूपले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएको थियो। युनिटीलाई मुलुकी ऐनको ठगीसम्बन्धी महल १ अनुसार कारबाही गर्न अर्थले गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ। गृहले युनिटीका ११ जना सञ्चालकलाई समात्न पक्राउ आदेश जारी गरिसकेको छ। त्यसमध्ये दुईजना पक्राउ परिसके। यसले विदेशी नागरिकलाई समेत विभिन्न कार्यक्रम बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको भन्दै विदेशी विनिमय ऐनअनुसार कारबाही गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा युनिटीका ग्राहक संख्या पनि बाझिएको छ। कम्पनीका सदस्य ३ लाख २४ हजार २ सय ८५ रहेको अध्ययनमा भेटिएको छ। कम्पनीको ब्रोसियरमा भने साढे ६ लाख र कम्पनीले गरेको बिमा ३ लाख ६४ हजार रहेको उल्लेख छ। 'कम्पनीको फरक सदस्य संख्याले आयकर र भ्याट छली भएको र पुँजी पलायन भएको देखिन्छ,' छानबीन समितिले भनेको छ, 'यसबारे थप अनुसन्धान गरेर कारबाही बढाउनुपर्छ।'

कम्पनीको पुँजी लगाएर किनेका सवारी साधनहरू कम्पनीका पदाधिकारीले निजी काममा प्रयोग गरेकाले तत्काल कब्जामा लिएर अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ। युनिटीले दर्ता भएको अवस्थादेखि छानबीन अवधिसम्मको कारोबारमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, पारिश्रमिक कर र अग्रिम कर कट्टी नगरेकोबारे अनुसन्धान गरेर राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनअनुसार छानबीन गर्न पनि अर्थले निर्देशन दिएको छ।

कम्पनीले बैंकिङ, बिमा धितोपत्र, स्वास्थ्य सेवा, व्यापारजस्ता कारोबार गरेर उठाएको सम्पत्ति पुष्टि नभए सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनअनुसार कारबाही हुने अर्थले जनाएको छ। 'अहिलेको प्रारम्भिक अध्ययनमा मुद्रा शुद्धिकरण गरेको देखिएको छैन,' गर्भनर युवराज खतिवडाले भने, 'कम्पनीको सम्पत्ति पुष्टि नभए मुद्रा शुद्धिकरणअनुसार कारबाही हुनेछ।'

यसबीच अर्थले युनिटीबाट सार्वजनिक पद वा राजनीतिक पार्टीका उच्च ओहादमा आसिन केही पदाधिकारीसँग खिचिएका तस्बिर तथा शुभकामना सन्देश देखाएर सर्वसाधारण झुक्याउने गरेको बताएको छ। 'यथार्थ नबुझी यस्ता कम्पनीका कार्यक्रममा सहभागी नहुन आग्रह गर्छौं,' उसले भनेको छ।

राजधानीदेखि देशका गाउँगाउँसम्म फैलिएको यो कम्पनीले कुनै पनि नियमन निकायसँग अनुमति नलिई बिमा पोलिसीसँग मिल्दोजुल्दो 'एस्युरेन्स' योजना र स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाएको थियो। एस्युरेन्स योजनाअन्तर्गत कम्पनीले आफ्ना ग्राहकसँग प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ उठाएको थियो भने सामाजिक वा वित्तीय सुरक्षाका नाममा अर्बौं रुपैया उठाएको थियो।

पछिल्ला वर्षहरूमा एउटा बैंकले भन्दा बढी पैसा उठाउन सफल यो कम्पनीले खाडी तथा पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा पनि विभिन्न कार्यक्रम बेचेर साढे दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाइसकेको छ। युनिटीका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु क्षेत्रीले विदेशमा २ लाख ५० हजार गैरनेपाली ग्राहक रहेको बताएका थिए। कम्पनीले दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा र अल्पकालीन ट्राभल प्याकेजका नाममा प्रत्येक ग्राहकसँग २ सयदेखि २ सय ४० अमेरिकी डलर उठाइरहेको थियो। त्यो सबै पैसा नेपाल भिœयाइसकेको कम्पनीको भनाइ छ। विदेशी विनिमय ऐनअनुसार कुनै पनि कम्पनीले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न पाउँदैन।