संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारीको हैसियतबारे दलहरूबीच फरक-फरक तर्क आउँदा अन्यौल देखिएको छ। सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले पनि यसबारे आफू प्रष्ट नभएको जनाएका छन्।नेपाली कांग्रेसले संसद अधिवेशन अन्त्य भए पनि उम्मेदवारी कायम रहने जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतले समेत निर्वाचन सार्थक तुल्याउन ध्यानाकर्षण गराएकाले उम्मेदवारी खारेज नहुने बताएको छ।
प्रतिपक्षमा रहेको मधेशी जनअधिकार फोरमसहित मधेशी दलहरूले उम्मेदवारी कायमै रहने कांग्रेस अडानलाई साथ दिएका छन्।
माओवादी र एमाले संस्थापनले भने अधिवेशन अन्त्यसँगै संसदमा दर्ता भएका प्रस्ताव पनि स्वतः खारेज हुने तर्क गरेका छन्। संविधानको धारा ३८(२) अनुसार पौडेलको उम्मेदवारी विधेयक सरह हुने भन्दै उम्मेदवारी जस्ताको तस्तै रहने व्याख्या कांग्रेसको छ। 'राष्ट्रपतिको पत्र बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया संसदमा अघि बढेको हो। यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत संसद र सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गरेकाले उम्मेदवारी खारेज हुदैन,' कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले नागरिकसँग भने, 'अर्को अधिवेशन जहिले सुरू हुन्छ त्यसपछि पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पुनः सक्रिय हुन्छ।'
प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी प्रस्तावको रूपमा संसद्मा पेश भएकाले अधिवेशन अन्त्य हुनासाथ निष्त्रि्कय हुन्छ भन्ने छ। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले संसद नियमावलीमा यसबारे कुनै व्यवस्था नभएकाले पौडेलको उम्मेदवारी खारेज हुने बताए। 'संसद नियमावलीमा जे व्यवस्था छ त्यही हुन्छ। नियमावलीमा कुनै व्यवस्था नभए, उम्मेदबारी खारेज हुन्छ' उनले भने।
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद नियमावली अनुसारै एउटा अविधेशनमा परेको प्रस्ताव पारित नभई अधिवेशन अन्त्य भएपछि स्वतः खारेज हुने बताए। 'कुनै एउटा प्रस्ताव चालु अधिवेशनमा पारित नभएपछि अर्को अधिवेशनमा जा"दैन। स्वतः खारेज हुन्छ,' उनले भने, 'पौडेलको उम्मेदवारी पनि प्रस्तावको रुपमा अघि बढेकाले खारेज हुन्छ। यसका लागि चा"डै सभामुखले कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमार्फत उम्मेदवारी खारेजीको घोषणा गर्ने हामीले आशा गरेका छौं।'
फोरमका सहअध्यक्ष जेपी गुप्ताले भने संसदमा प्रक्रिया सुरु भईसकेको प्रस्ताव अर्को बैठकमा पुन सुरु हुने बताए। 'विधिवत रुपमा संसदमा दर्ता भएर पौडेलको प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रस्ताव परेकाले अर्को अधिवेशनमा यो प्रस्ताव पुन क्रियाशिल हुन्छ' उनले भने, 'संसद स्थगित गरे पनि त्यहाँका प्रस्ताव जिवितै रहन्छन्।'
त्यसैगरी तमलोपाका सहमहामन्त्री जीतेन्द्र सोनारले पनि विशेष परिस्थितिमा सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकाले पौडेलको उम्मेदवारी कायमै रहने बताए। 'विशेष अवस्थामा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएकाले प्रधानमन्त्री निर्वाचन जस्तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव खारेज हुदैन। अर्को बैठकमा पुनः क्रियाशिल हुन्छ।'
शुक्रबार राति माओवादीसँग बजेट ल्याउने विषयमा सहमति नभएपछि सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्यगरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले उक्त निर्णय गर्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदबार पौडेलले पटक-पटक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग अधिवेशन अन्त्य गर्दा आफ्नो उम्मेदबारी को हैसियत के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
व्यवस्थापिका संसद नियमावलीमा अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनसम्बन्धी प्रस्तावको हैसियतबारे केही लेखिएको छैन। सभामुख नेम्बाङले नियमवालीमा प्रष्ट व्यवस्था नगरिएकाले 'दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा' यो अन्यौलको टुङ्गो लगाइने सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए।
प्रतिपक्षमा रहेको मधेशी जनअधिकार फोरमसहित मधेशी दलहरूले उम्मेदवारी कायमै रहने कांग्रेस अडानलाई साथ दिएका छन्।
माओवादी र एमाले संस्थापनले भने अधिवेशन अन्त्यसँगै संसदमा दर्ता भएका प्रस्ताव पनि स्वतः खारेज हुने तर्क गरेका छन्। संविधानको धारा ३८(२) अनुसार पौडेलको उम्मेदवारी विधेयक सरह हुने भन्दै उम्मेदवारी जस्ताको तस्तै रहने व्याख्या कांग्रेसको छ। 'राष्ट्रपतिको पत्र बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया संसदमा अघि बढेको हो। यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत संसद र सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गरेकाले उम्मेदवारी खारेज हुदैन,' कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले नागरिकसँग भने, 'अर्को अधिवेशन जहिले सुरू हुन्छ त्यसपछि पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पुनः सक्रिय हुन्छ।'
प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी प्रस्तावको रूपमा संसद्मा पेश भएकाले अधिवेशन अन्त्य हुनासाथ निष्त्रि्कय हुन्छ भन्ने छ। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले संसद नियमावलीमा यसबारे कुनै व्यवस्था नभएकाले पौडेलको उम्मेदवारी खारेज हुने बताए। 'संसद नियमावलीमा जे व्यवस्था छ त्यही हुन्छ। नियमावलीमा कुनै व्यवस्था नभए, उम्मेदबारी खारेज हुन्छ' उनले भने।
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद नियमावली अनुसारै एउटा अविधेशनमा परेको प्रस्ताव पारित नभई अधिवेशन अन्त्य भएपछि स्वतः खारेज हुने बताए। 'कुनै एउटा प्रस्ताव चालु अधिवेशनमा पारित नभएपछि अर्को अधिवेशनमा जा"दैन। स्वतः खारेज हुन्छ,' उनले भने, 'पौडेलको उम्मेदवारी पनि प्रस्तावको रुपमा अघि बढेकाले खारेज हुन्छ। यसका लागि चा"डै सभामुखले कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमार्फत उम्मेदवारी खारेजीको घोषणा गर्ने हामीले आशा गरेका छौं।'
फोरमका सहअध्यक्ष जेपी गुप्ताले भने संसदमा प्रक्रिया सुरु भईसकेको प्रस्ताव अर्को बैठकमा पुन सुरु हुने बताए। 'विधिवत रुपमा संसदमा दर्ता भएर पौडेलको प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रस्ताव परेकाले अर्को अधिवेशनमा यो प्रस्ताव पुन क्रियाशिल हुन्छ' उनले भने, 'संसद स्थगित गरे पनि त्यहाँका प्रस्ताव जिवितै रहन्छन्।'
त्यसैगरी तमलोपाका सहमहामन्त्री जीतेन्द्र सोनारले पनि विशेष परिस्थितिमा सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकाले पौडेलको उम्मेदवारी कायमै रहने बताए। 'विशेष अवस्थामा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएकाले प्रधानमन्त्री निर्वाचन जस्तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव खारेज हुदैन। अर्को बैठकमा पुनः क्रियाशिल हुन्छ।'
शुक्रबार राति माओवादीसँग बजेट ल्याउने विषयमा सहमति नभएपछि सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्यगरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले उक्त निर्णय गर्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदबार पौडेलले पटक-पटक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग अधिवेशन अन्त्य गर्दा आफ्नो उम्मेदबारी को हैसियत के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
व्यवस्थापिका संसद नियमावलीमा अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनसम्बन्धी प्रस्तावको हैसियतबारे केही लेखिएको छैन। सभामुख नेम्बाङले नियमवालीमा प्रष्ट व्यवस्था नगरिएकाले 'दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा' यो अन्यौलको टुङ्गो लगाइने सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए।
No comments:
Post a Comment