Saturday, October 31, 2009

माओवादीलाई सत्ता, बादरलाई नरिवल : ओली

कात्तिक १४-सत्तारूढ नेकपा एमालेका स्थायी कमिति सदस्य केपी शर्मा ओलीले माओवादीलाई सरकार चाहे वैधानिक बाटोको आउन आवह्वान गरेका छन्। आन्दोलनका नाममा सडकमा रोइकराइ गरेर कहिलै सत्ता प्राप्त नहुने उनको जिकिर थियो।
'माओवादी सरकारको नेतृत्व चाहियो भन्छन्, बैधानिक बाटोबाट आयो भइहाल्यो', राजधानीको बसन्तपुरमा ओली पक्षीय एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटिद्वारा आयोजित जलपान समारोहमा उनले भने, 'बादरलाई नरिवल दियो भने मिलाएर खान जान्दैनन्, फुटाउँछन्। ९-१० महिना त दिएकै हो नि।'

२२ दलको समर्थनमा बनेको एमाले नेतृत्वको सरकारलाई सदनबाट ढाल्न ओलीले चुनौति दिए। 'लडाकू र हतियारको बलमा कब्जा गर्ने प्रयास नगरे हुन्छ। शक्ति अस्थायी हुन्छ। शक्तिको आडमा होइन, जनताको मन जित्नुपर्छ।', माओवादीलाई इंगित गर्दै उनले भने, 'द्वन्द्व निम्त्याएर कस्तो नयाँ नेपाल बनाउन खोजेका हुन्, नयाँ नेपाल होइन धुजा पार्न खोज्ने प्रवृति देखिएको छ।'

नागरिक सर्वोच्चताको नाममा माओवादीले बाटोमा हिडिरहेका बटुवालाई हत्या, कुटपीट गरिरहेको ओलीको आरोप थियो। झापाका एमाले कार्यकर्ता पिटिएको प्रसंग कोट्याउदै उनले भने, 'कानुन हातमा लिने र गुण्डागर्दी गर्नेलाई राजनीतिक रुपमा छुट दिनु हुदैन। कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।'

माओवादी भित्र कतिपय नेता आन्दोलन रोकौं भनिरहेको उनले बताए। 'माओवादी सहमतिमा आए कहिलै एक्लो हुदैन। उनीहरू आफ्नै कारणले एक्लो भएका हुन्।', ओलीले प्रतिप्रश्न गरे, 'सरकार पाएन भने संसद बन्द गर्ने? माओवादीले नै संविधान बनाउन नचाहेको उनको तर्क थियो।

'निर्धारित सक्रमणभित्र अन्त्य गर्नुपर्छ, नेपाली जनताको चाहना पनि त्यही हो।', उनले अगाडि भने, 'दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सात महिनाभित्र संविधान बनाउनुपर्छ। समुन्नत एकतावद्ध, समृद्धि नयाँ नेपाल बनाउनुपर्छ।'

नेपाल सम्वत नामले नै राष्ट्रिय सम्वत भएको उनले प्रष्ट पारे। नेपाल सम्वत ११३० को शुभकामना दिदैं उनले भने, ' यो कुनै राजा महाराजाले चलाएको संवत होइन, साझा नेपालीले चलाएको हो। यसले नेपाली समाजको आर्थिक समाजिक रुपान्तरण सहितको एकतावद्ध होस् भन्ने चाहेको छ।' यसअघि उपत्यका समन्वय कमिटिले त्यही स्थानमा जलपान आयोजना गरेको थियो।

Tuesday, October 27, 2009

निगमले दुईवटा एयरबस किन्ने

काठमाडौं, नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि २१ वर्षपछि दुई ठूला जहाज किन्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार राति अबेरसम्म बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले युरोपेली जहाज उत्पादक कम्पनी एयरबसका जहाज किन्ने निर्णय गरेको निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले जानकारी दिए। 'एयरबसका जहाज खरिद गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि छनोट गरेका छौं,' उनले भने।
दुई दशकदेखि निगमले विभिन्न विवादका कारण ठूला जहाज किन्ने निर्णय गर्न सकेको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि अमेरिकाको बोइङ कम्पनीका दुई जहाज उडाइरहेको निगमले एयरबसको जहाज पहिलो पटक किन्ने निर्णय गरेको हो। एयरबस जहाज ल्याएमा निगम व्यवस्थापनले पाइलट, इन्जिनियरसहित प्राविधिक कर्मचारीलाई पुनः तालिममा पठाउनुपर्छ।
निगमलाई जहाज बेच्न एयरबससँगै प्रतिष्पर्धामा उत्रिएको बोइङ कम्पनी यसमा पछाडि परेको छ। एयरबसका लागि नेपाल नयाँ गन्तव्य भएको छ। नेपाललाई जहाज बेच्न पाउनु एयरबसको प्रतिष्ठा हुनेछ। 'बोइङको भन्दा एयरबसको वित्तीय र अन्य प्राविधिक पक्ष निगमका लागि फाइदाजनक भएकाल उसैको जहाज किन्ने निर्णय गर्‍र्यौं,' उनले भने, 'एयरबसले छ महिनादेखि एक वर्षसम्म मर्मतसम्भार निःशुल्क दिने प्रस्ताव गरेको छ।'
खुला प्रतिष्पर्धामा उत्रिएको एयरबसले बोइङको भन्दा कम मूल्यमा जहाज बेच्ने प्रस्ताव हालेको कंसाकारले जानकारी दिए। एयरबससँग न्यारो बडीमा ए३२०-२०० र वाइड बडीमा ए३३०-२०० सिरिजका जहाज किन्न लागिएको उनले बताए। 'न्यारो बडी आगामी जेठ दोस्रो सातादेखि साउन दोस्रो साताभित्र काठमाडौं पठाउने प्रस्ताव एयरबसको छ,' उनले भने, 'वाइड बडी सन् २०११ को पहिलो छ महिनाभित्र आइसक्छ।'
कंसाकारका अनुसार एयरबसले न्यारो बडीलाई ४ करोड १२ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलर (३ अर्ब ८ करोड ४२ लाख ८८ हजार ३ सय रुपैयाँ) र वाइड बडीलाई ९ करोड २८ लाख ४५ हजार डलर (६ अर्ब ९३ करोड ५५ लाख २१ हजार ५ सय रुपैयाँ) मा बेच्ने प्रस्ताव गरेको छ। एयरबस न्यारो बडीमा १ सय ५० सिट र वाइड बडीमा २ सय ७९ सिट क्षमता छ।

Thursday, October 15, 2009

नयाँ साझा प्रस्ताव तयार

काठमाडौं, - एकिकृत नेकपा माओवादीले जारी राखेको संसद् अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रमुख तीन दल सहमतिको नजिक पुगेका छन्। सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले तयार पारेको साझा सहमतिमा असहमति जनाउँदै माओवादीले छुट्टै प्रस्ताव पेश गरेपछि दुवै प्रस्तावलाई मिलाएर नयाँ साझा प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेले तयार पारेका छन्। उक्त नयाँ प्रस्तावमा राष्ट्रपतिको कदमका विषयमा तीनै दलले आ-आफ्नो धारणा लिखितरुपमा सहमतिमा राख्ने वा राष्ट्रपतिको कदम थाँती राखी अन्य विषयमा सहमति कायम गर्ने दुई विकल्प बिहिबार बस्ने तीन दलको बैठकमा पेश हुने छ। एमाले वार्ता टोलीका संयोजक भरतमोहन अधिकारीले बिहिबारको बैठकमा दुवै प्रस्तावबाट सहमति हुनेगरी नयाँ प्रस्ताव पेश गरिने बताए। 'हामीले सम्भावना भएका विकल्प तयार पारेका छौं। बिहिवारको बैठकमा छलफल हुन्छ' अधिकारीले भंछन ।
तर माओवादीले भने यी दुई विकल्पले पनि सहमति हुन नसक्ने बताएको छ। 'नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक कदम भन्नु पर्छ' माओवादी संसदीय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।माओवादीले छुट्टै प्रस्ताव कांग्रेस-एमालेलाई बुझाएपछि बिहिवार बस्ने तीन दलको बैठकका लागि कांग्रेस एमालेले परिमार्जित प्रस्तावको खाका तयार गरेका हुन्। माओवादी संसदीय दलका उपनेता श्रेष्ठले नागरिक सर्वोच्चता, संविधानमा राष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्र तोक्ने र सेनालाई मन्त्रिपरिषद्को मातहतमा राख्ने विषयमा तीन दलबीच सहमति भएको बताए।तर माओवादीले राष्ट्रपतिले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवालमाथि कायम रहन दिएको पत्रलाई संविधानविपरीत भएको सहमतिमा उल्लेख गर्नुपर्ने पुरानो अडान भने कायमै राखेको छ। अन्य दुई दलले भने २२ दलको अनुरोधमा राष्ट्रपतिले सेनापतिका विषयमा कदम चालेकाले त्यसलाई संविधानविपरीत भन्न नसकिने अडान राख्दैआएका छन्। माओवादीले साझा सहमतिमा राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्चाउनुपर्ने र कांग्रेस एमालेले राष्ट्रपतिको कदम २२ दलको सिफारिसमा संविधान रक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले चालेको भन्ने वाक्य राख्नुपर्ने बताउँदैआएका छन्। कांग्रेसले राष्ट्रपतिको कदमले नागरिक सर्वोच्चता कायम भएको परिभाषित गरेको छ भने माओवादीले राष्ट्रपतिको कमदले नागरिक सर्वोच्चता हनन् भएको परिभाषित गर्दैआएको छ।
दुई दलबीच नागरिक सर्वोच्चताको परिभाषामा फरक फरक आएपछि साझा सहमति हुन नसकेको हो। नागरिक सर्वोच्चताको परिभाषा नै फरक भएपछि सहमति गर्न अप्ठ्यारो परेको छ', श्रेष्ठले भने, 'राष्ट्रपतिको कदम र नागरिक सर्वोच्चताको परिभाषामा सहमति भएको छैन।' यता, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले माओवादीले बिना सर्त संसद् चल्न दिनुपर्ने जिकिर गरे। 'भूतमा भएको राष्ट्रपतिको कदमका बारेमा होइन भविष्यमा राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र तोक्न हामी तयार छौ', राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा महतले भने।

Monday, October 12, 2009

सुजाता उपप्रधानमन्त्री

अन्ततः नेपाली कांग्रेसकी नेतृ परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाले सोमबारदेखि देशको उप प्रधानमन्त्री बनेकी छिन्। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अनुरोधमा कोइरालालाई उप प्रधानमन्त्री पद दिएको बताए। कोइरालाले सोमबार साँढे ६ बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा उपप्रधान मन्त्रीका रुपमा राष्ट्रपति रामवरण यादवको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री माधव नेपालबाट सपथ लिइन्। सपथ पछि प्रधानमन्त्रीले भने, 'कांग्रेसले के निर्णय गरेको छ मलाई केही थाहा छैन। मैले गिरिजाबाबुले भनेअनुसार गरेको हुँ।'सपथ ग्रहण पछि प्रतिक्रिया दिदैं कोइरालाले भनिन् - "मलाई पार्टी सभापति गिरिजाबाबुको पूर्ण समर्थन र सहयोग छ। यो पार्टीले गर्ने काम पनि होइन। प्रधानमन्त्रीले बनाउने हो उप प्रधानमन्त्री। मलाई माधवजीले भनेपछि म उप प्रधानमन्त्री बनेकी हुँ। पार्टी भित्र पनि कसैले विरोध गरेको छैन। जिल्ला जिल्लाबाट शुभकामना र बधाई आइरहेको छ। अब म थप शान्ति र स्थायित्वका लागि प्रयास गर्नेछु। सरकारलाई कांग्रेस र मेरो पूर्ण सहयोग रहनेछ।" कोइरालालाई यसअगाडि उप प्रधानमन्त्री बन्न नपाएकोमा प्रधानमन्त्रीसँग दुई महिना अगाडि भारत नगएको आरोप कोइरालालाई लागेको थियो।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले कोइरालालाई उप प्रधानमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह नगरेको पटक पटक दोहोर्याएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भने आफ्नी छोरीलाई कोइरालालाई उप प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटक दबाब दिंदै आएको सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका थिए।सपथ ग्रहणमा गएका अर्का उप प्रधानमन्त्री विजय गच्छदारले भने आफूसँग भन्ने कुनै कुरा नभएको भन्दै सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको जवाफ दिएनन्। नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा नेतृत्व गरिरहेकी कोइराला उप प्रधानमन्त्री बने पनि मन्त्रिपरिषदको वरियाता क्रममा उप प्रधानमन्त्री विजय गच्छदार भन्दा पछि हुनेछिन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता अर्जुन नरसिंह केसीले कोइरालालाई उप प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल नभएको बताए। यस अगाडि कांग्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पार्टीले प्रधानमन्त्रीसँग उप प्रधानमन्त्री पद नमागको स्पष्ट पारेको थियो।कोइरालालाई नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरी पठाउँदा चार महिना अगाडि कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरुले असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए। कोइरालालाई उप प्रधानमन्त्री बनाएकोमा कांग्रेसका गगन थापासहितका केही युवा नेताहरुले विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरेका छन्।

Saturday, October 10, 2009

शान्ति तर्फको नोबेल पुरस्कार ओबामालाई

असोज २३- यस वर्षको शान्तितर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई प्रदान गर्ने निर्णय छनौट समितिले शुक्रबार घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति ओवामाले शान्तिका लागि कुटनीतिक प्रयास गरेको भन्दै उनलाई पुरस्कार प्रदान गर्न लागिएको बताइएको छ।
नोबेल पुरस्कार छनौटका लागि बनेको निर्णायक समितिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शान्ति स्थापनार्थ कुटनीतिक प्रयासलाई ओवामाले विशेष गति दिएका कारण उनलाई २००९ को शान्ति तर्फको पुरस्कार प्रदान गरिने जनाएको छ।
समितिले मानिसहरुबीच परस्पर सहयोग र सहकारिता बढाउने दिशामा पनि ओवामाले काम गरेका कारण उनी पुरस्कारका लागि उत्तम भएको बताएको छ।
शान्ति र मानवतासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुलाई बलियो बनाउने र परमाणु अप्रसारलाई जोड दिएकोमा पनि ओवामालाई पुरस्कार दिइएको छनौट समितिले जनाएको छ। ओवामाको परमाणु हतियार बिनाको संसारको परिकल्पनालाई पनि पुरस्कार पाउने कारणमा उल्लेख गरिएको छ।
ओवामा प्रशासनले जलवायु परिवर्तनलाई दिएको महत्व र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने संकट कम गर्ने तर्फ लिएको अग्रसरतालाई पनि छनौट समितिले महत्व दिएको छ। राम्रो भविष्य प्रतिको आशावादी जगाउन ओवामा जस्तो सफल व्यक्ति अहिले कोही नभएको समितिले जनाएको छ।
संसारभरबाट नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि यस वर्ष दुई सय पाँच जनाको नाम छनौट परेको थियो।

Thursday, October 8, 2009

'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए गतिरोध अन्त्य'

एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिए राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य हुने बताएका छन्।
सत्ताधारी दल र माओवादीका आआफ्नै अडानले समस्याको निकास ननिस्केको अवस्थामा भट्टराईको यस्तो धारणा आएको हो। बुधबार बाग्लुङमा उनले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्न आग्रह गरे। 'कि राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्याउनु पर्‍यो,' उनले भने, 'होइन भने, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ।'
दलहरुले सहमतिको कुरा गर्दै हिंडे पनि तत्काल गतिरोध अन्त्य हुने सम्भावना नरहेको उनले बताए। राष्ट्रपति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै बाटोमा हिडेको समेत उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिएकाबारे उनले भने, 'माओवादी चुनौतीदेखि भाग्ने पार्टी होइन, हामी महाअभियोग ल्याउन पनि तयार छौँ। तर, मुलुकमा अस्थिरता फैलाएर फोहोरी खेल खेल्ने पक्षमा छैनौँ।

Monday, October 5, 2009

माओवादीले कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जालो फालेको छ : गच्छदार

काठमाडौं, - मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले एकिकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पद दिने अस्त्रको प्रयोग भएको भन्दै त्यसमा असहमति व्यक्त गरेका छन्। राजधानीमा आयाजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गच्छदारले भने, 'प्रचण्डले अन्तिम अस्त्रको रुपमा प्रधानमन्त्रीको जालो कांग्रेसमा फालेको छ, त्यसको पछि लाग्ने हो भने मुलुकमा ठूलो दुर्भाग्य हुन्छ।' उनले तीन पार्टीले मात्रै निर्णय गरेर मुलुक नचल्नै बताउदै अहिले सत्ता परिवर्तनको खेलमा लाग्ने हो भने त्यो ठूलो भुल हुने जिकिर गरे।
अहिलेको सरकारमा माओवादी पनि सहभागि भएर राष्ट्रिय सरकारको रुप दिनुपर्ने र त्यसको लागि माओवादी सहमतिमा आउनुपर्ने उनलको विचार थियो। 'संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो भने माओवादी यही सरकारमा सहभागि हुनुपर्छ' गच्छदारले भने।प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुले साना दललाई वेवास्ता गरेकोमा आक्रोशित हुदै उनले भने,' हामीले बनाएको अहिलेको सरकार कुनै हालतमा हामी ढल्न दिदैनौ।' उनले तीन पार्टीलाई आफुहरुले सहमति गरे अरु दलले मानिहाल्छनी भन्ने ठूलो भ्रम रहेको तर्क समेत गरेका थिए।उनले सत्ता समिकरणको खेलले संविधान निर्माण गनुपर्ने महत्वपुर्ण अहिलेको समयमा सत्ता समिकरणमा अल्झन नहुने बताएका छन्। प्रमुख तीन दलले मात्रै सहमति गरेर सरकार परिवर्तन गर्ने प्रयाश गर्ने हो भने त्यो आफ्नो पार्टी लगायतका साना दलहरुलाई मान्य नहुने गच्छदारको तर्क थियो। प्रमुख दलहरुबीच नयाँ सहमतिका प्रयाश भईरहेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीले यस्तो धारणा राखेका छन्। यसैगरी राजधानीमा आयोजिक एक कार्यक्रममा एकिकृत नेकपा माओवादीका सचिव पोष्टबहादुर बोगटीले आईतवार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जनआन्दोलनका दोशी ठहर गरिएका पुर्व मुख्य सचिव लोकमान सिह कार्की निवासमा गएको विषयमा पार्टीमा छलफल हुने बताएका छन्। 'विवादास्पद व्यक्तिको घरमा अध्यक्ष किन जानु भयो भनेर पार्टीमा छलफल हुन्छ' वोगटीले भने। उनले रायमाझी आयोगले दोशी ठहर गरेका सबैलाई पार्टीले कारवाही गनुपर्ने माग गरेकोले कार्की निवासमा गएको विषयमा पार्टीभित्र कुरा उठाउने बताए।

Sunday, October 4, 2009

साझा प्रस्तावमा माओवादी असन्तुष्ट

काठमाडौं, सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेले तयार पारेको साझा संकल्प प्रस्तावमा प्रमुख विपक्षी एकीकृत माओवादीले असन्तुष्टि जनाएपछि त्रिदलीय बैठकमा सहमति जुट्न सकेन। शनिबारको वार्तामा माओवादीले राष्ट्रपतिको कदम कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन हुनुपर्ने अडान राखेको छ।

प्रस्तावको पृष्ठभूमिमा रहेको '१८ दलले सच्याउन गरेको आग्रहका आधारमा' भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने माग माओवादीको छ। त्यस्तै, साझा संकल्प प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा उल्लिखित 'संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षका रूपमा यस संस्थालाई अझ मर्यादित र विवादबाट मुक्त राख्ने कुरामा व्यवस्थापिका-संसद प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ,' भन्ने वाक्यमा 'राष्ट्रपतिको कदमले भएको गल्ती हुन पुगेका कारण' भन्ने वाक्यांश थप्नुपर्ने उसको धारणा छ।

माओवादीको पहिलो मागप्रति कांग्रेस र एमाले लचिलो भए पनि दोस्रो माग ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। एमालेले तयार गरेको प्रस्तावमा '१८ दलले सच्याउन गरेको आग्रहको आधारमा' भन्ने वाक्यांश कांग्रेसको आग्रहमा थपिएको थियो। 'त्यसमा हाम्रो त्यति ठूलो असहमति होइन,' वार्ता टोलीमा रहेका एमाले नेताले भने, 'तर, दोस्रो माग मान्य नहुने माओवादीलाई प्रस्ट भनिसकेका छौं।'

बैठकमा कांग्रेस र एमालेले प्रस्ताव संशोधन गर्न नसकिने अडान लिएपछि माओवादीका नेताहरूले केही समय छुट्टै छलफल गरेका थिए। उनीहरूले यस विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच नै छलफल हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि बैठक टुंग्याइएको हो। तीनै दलको शीर्ष नेताहरूबीच छलफल गरेपछि मात्रै प्रस्तावले अन्तिम रूप पाउने छ।

कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्वीकृति जनाएपछि प्रस्तावमा माओवादीसँग छलफल अघि बढाइएको थियो।

संकल्प प्रस्तावका पाँच बुँदा
साझा संकल्प प्रस्तावको प्रस्तावित मस्यौदामा नेपालमा २००७ देखि ०६२/०६३ को आन्दोलनसम्म नागरिक सर्वोच्चताको लागि आन्दोलन हुँदै आएकाले त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहने उल्लेख गरिने छ। त्यससमा माओवादीले पछिल्लो समय गर्दै आएको आन्दोलनलाई भने समावेश गरिएको छैन। मस्यौदामा राष्ट्रपतिको भूमिका संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षका रुपमा रहेकाले यस संस्थालाई अझ मर्यादित र विवादवाट मुक्त राख्ने कुरामा ब्यवस्थापिका-संसदले प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्ने उल्लेख छ।

नेपालको अन्तरिम संविधानले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहने ब्यवस्था गरेकामा बेलाबखत देखिने अन्योल र अस्पष्टतालाई हटाउँदै जननिर्वाचित मन्त्रिपरिषद्मा कार्यकारी अधिकार रहने कुरालाई थप स्पष्ट पार्न व्यवस्थापिका-संसदले सरकारलाई निर्देशन गर्ने कुरा पनि प्रस्तावित मस्यौदामा छ।

त्यस्तै , सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणमा रहने र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भावना अनुरूप सैनिक ऐनमा संशोधन गर्दै प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र बर्खास्तगीलगायतका विषयलाई थप स्पष्ट पार्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा पनि मस्यौदमा उल्लेख छ।