Saturday, December 31, 2011

माओवादी पार्टी विभाजनतिर

काठमाडौ, पुस १६ - माओवादीभित्र चुलिएको विवादले पार्टी एकढिक्का रहिरहने सम्भावना देखिएको छ । पार्टी एक हुन कि त अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति र संविधानको कार्यदिशा छाड्नुपर्छ कि उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले जनविद्रोहको । यतिबेला दुवै आफ्नो कार्यदिशा परिवर्तन गर्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । दाहाल र वैद्य आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा 'फलामे किल्ला' झंै उभिनुको अर्थ हो पार्टी विभाजनतिर जानु । दाहालको प्रस्ताव शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो । शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा अब उनी पछाडि र्फकन सक्ने अवस्थै छैन । चुनबाङ बैठकको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढ्ने कार्यदिशामा असहमत हुँदै आएका वैद्यको अहिलेको जनविद्रोहको कार्यदिशा त्यही असहमतिको ठोस अभिव्यक्ति हो ।
शान्ति र संविधान विरोधीको बिल्ला नलागोस् भनेर बेला-बेलामा 'जनमुखी शान्ति र संविधान' को कुरा गरे पनि उनको स्पष्ट बाटो जनविद्रोह नै हो । त्यसैले उनी पनि दाहालको कार्यदिशालाई स्वीकार्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बरु आवश्यक परे नयाँ पार्टी जन्माउने तयारीमा छन् । माओवादीभित्र यस्तो परिस्थिति सिर्जना भइसक्यो कि दाहाल र वैद्य एउटै बाटो हिँड्नु भनेको एकअर्कामा विलय हुनु हो । एक वर्षअघि गोरखाको पालुङटार बैठकमा राजनीतिक रूपमा 'जनविद्रोह' को कार्यदिशामा उभिएका दुवै नेता यति छिट्टै दुई धु्रवमा पुगेका छन् ।
र, अब दुवै नेता एकै ठाउँमा उभिने अवस्था सम्भवतः अन्त्य भइसकेको छ । कदाचित एकै ठाउँमा उभिइहाले भने त्यो स्थितिमा 'शान्ति र संविधान' चाहिँ अलपत्र पर्न सक्नेछ, जुन धेरैका लागि कल्पना बाहिरको विषय हो । दुई राजनीतिक प्रस्तावको कार्यदिशा तत्काल मिल्ने अवस्था नभएकाले विधिवत ढंगले महाधिवेशनमा जानुको विकल्प नभएको स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन बताउँछन् । 'तत्काल दुई कार्यदिशा मिल्ने अवस्था देखिँदैन, हामी शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर बाँकी क्रान्ति पूरा गर्न चाहन्छौं,' उनले भने, 'किरणजीहरू जनविद्रोहमा जाने भन्नुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा नमिलेका राजनीतिक विषयमा महाधिवेशनमा जानुको विकल्प छैन ।'
उनले दाहालको प्रस्ताव पारित गरी कार्यान्वयनमा जाने र फरक मत पार्टीभित्र बहस गर्ने नै उत्तम विकल्प भएको जनाए । 'स्थापित विधि नमान्ने हो भने पार्टी एक हुन सक्दैन,' उनको भनाइ छ । पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले शान्ति र संविधान बिथोलिएको अवस्थामा मात्र कुरा मिल्ने जनाए । 'शान्ति र संविधान बिथोलिएको अवस्थामा मात्र मिल्ने अवस्था छ,' उनको भनाइ छ, 'शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नलाग्ने हो भने कुरा कसरी मिल्न सक्छ ?' वैद्य पक्षका नेता तथा पार्टी महासचिव रामबहादुर थापाले बैठकमा 'पार्टी औपचारिक रूपमा फुट्न मात्र बाँकी' रहेको अभिव्यक्ति सबै परिस्थितिको मूल्यांकन गरेरै दिएको हुनुपर्छ ।
यसअघि सिन्धुलीको एक कार्यक्रममा सचिव सीपी गजुरेलले पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए । जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा संस्थापन पक्षलाई वैद्य पक्षले 'साम्राज्यवादी -अमेरिका) र विस्तारवादी -भारत)' को दलाल भन्ने अरोप लगाउनु सामान्यजस्तै बनिसकेको छ । उक्त पक्षका हरेक नेताको आँखामा संस्थापन पक्षकाहरू 'नेता होइन दलाल' दर्ज भइसकेका छन् । पार्टी कसरी अघि बढ्छ भन्ने जिज्ञासामा स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले कान्तिपुरसँग आक्रोश पोखे, 'साम्राज्यवादी र विस्तारवादीका दलालहरूलाई सोध्नुस् । मलाई किन सोध्नुहुन्छ ? राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारीलाई बाइपास गरेर गरिएका विश्लेषणले कसलाई फाइदा पुर्‍याउँछ ?' जारी बैठकमा वैद्य पक्षको निसाना दाहाल छन् । त्यसो गर्नुको कारण उनलाई पालुङटार जस्तै आफूतिर तान्नु हो । पार्टीमा जोखिम मोलेर गत साउनमा शान्ति र संविधानको कार्यदिशामा गएका दाहाल आफूतिर आए शान्ति र संविधान अवरुद्ध भई जनविद्रोह सम्भव हुने वैद्य पक्षको विश्लेषण छ । दाहाल निकट पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्माले पार्टी फुट्ने अभिव्यक्तिप्रति खबरदारी गर्दै शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सबै माओवादी नेताले 'सुविधा' लिएको बताए । 'पार्टी फुट्ने अभिव्यक्ति म यो बैठकमा खारेज गर्न चाहन्छु,' उनको भनाइ थियो, 'म त्यस्तो अभिव्यक्तिप्रति खबरदारी गर्न चाहन्छु । यहाँ दलालको आरोप लगाएर हुँदैन, सुविधा लिन कोही पछि परेका छैनन् ।' संस्थापन पक्षले दाहालको राजनीतिक प्रस्ताव बहुमतले पारित गरे पनि वैद्य पक्ष त्यसलाई मान्न तयार छैनन् । 'अध्यक्षको गलत कार्यदिशा भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरिएमा क्रान्तिकारी लाइनले कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा हुँदैन,' वैद्य पक्षीय पोलिटब्युरो कुलप्रसाद केसीले भने, 'किनकि किरणजीको प्रस्तावले पालुङटारको कार्यदिशा बोकेको छ, त्यसमा अध्यक्ष आए मात्र रूपान्तरणसहितको एकता सम्भव हुन्छ ।' उनले दाहालको प्रस्ताव बहुमतले पारित भए एमालेको 'जनताको बहुदलीय जनवाद' को अर्को संस्करण हुने टिप्पणी गरे ।
अर्का पोलिटब्युरो खड्गबहादुर विश्वकर्माले दाहालले राजनीतिक र वैचारिक कमजोरी गरेको भन्दै वैद्य पक्षले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने बताए । 'अध्यक्षले राजनीतिक लाइन र वैचारिक दृष्टिकोण सच्याउनु भएन भने स्थिति झन् गम्भीर हुनेछ,' उनको भनाइ छ, 'त्यसबेला संघर्ष फरक ढंगको हुनेछ ।' उनले 'माओवादी एमालेमा रूपान्तरण भए पार्टी हुनुको अर्थ' नहुने बताए । तत्कालका लागि संस्थापन पक्षसामु बहुमतबाट दाहालको प्रस्ताव पारित गरी जानुको विकल्प छैन । 'हो त्यसको कुनै विकल्प छैन,' पोलिटब्युरो जनार्दन शर्मा भन्छन्, 'फरक मतलाई सही व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ ।' तर व्यवस्थापन गर्नेचाहिँ कसरी ? जबकि, दाहालले अघि सारेका सबै विकल्प वैद्यले अर्को प्रतिवेदनमार्फत पूरै अस्वीकार गरेका छन् ।

Monday, December 26, 2011

रुसमा 'गीता'विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको विरोधमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

पुस ११- रुसको साइबेरियास्थित टाम्स्क सहरको एक अदालतमा हिन्दू ग्रन्थ भगवद् गीतालाई 'सामाजिक कलह फैलाउने अतिवादी साहित्य' भन्दै मुद्दा दायर गरेको विरोधमा भोलि राजधानी लगायत नौ वटा जिल्लाबाट एक साथ प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइँदैछ।  
आज दिउँसो १ बजे काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र धनुषाबाट एक साथ प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापन पत्र दिने कार्यक्रम रहेको श्रीमद् भागवत प्रचार प्रसार सेवा संघका अध्यक्ष रामकृष्ण उपाध्यायले बताए। संघले यसअघि गएको शुक्रबार मोटरसाइकल र्‍यालीसहित रुसी दूतावासमा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। संघले मुद्दाको विरोधमा संसदमा आवाज उठाई रुसी सरकारसँग मुद्दा फिर्ता लिन कूटनीतिक पहल थाल्न दबाब दिन विभिन्न दलका नेतालाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको संघले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ।

Monday, December 19, 2011

उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ्ग इलको मृत्यु

सोल, पुस ४- उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ्ग इलको मृत्यु भएको छ।  उत्तर कोरियाको सरकारी टेलिभिजनले आज एउटा भावुक बयान जारी गर्दै उनको मृत्युको जानकारी दिएको हो। घोषणाका बेला सरकारी टिभीकी उद्‌घोषिकाले कालो लुगा लगाएकी थिइन्। दिइएको जानकारी अनुसार किमको मृत्यु शनिबारै भएको थियो। शनिबार रेलबाट राजधानी प्योङयाङबाट बाहिर भ्रमण गरिरहेको बेला अधिक शारीरिक र मानसिक कामका कारण मृत्यु भएको हो। 
किम जोङ्ग इल सन् १९९४ मा आफ्ना पति किम द्वितीय सुङ्को निधनपछि उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता थिए। उत्तर कोरियाली नेताको मृत्युपछि दक्षिण कोरियाली सेनालाई सतर्क बनाइएको दक्षिण कोरियाली समाचार एजेन्सी योन्हापले बताएको छ। योन्हापका अनुसार त्यहाँको सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक पनि बोलाएको छ। 

Saturday, December 17, 2011

कारागार आक्रमणमा घाइते पौडेलको निधन,कांग्रेसद्वारा नेपाल बन्दको आव्हान,चितवनमा बिहानैदेखि प्रदर्शन

काठमाडौ, चितवन कारागारमा भएको आक्रमणमा गम्भीर घाइते भएका तरुण दल चितवनका अध्यक्ष शिव पौडेलको उपचारका क्रममा शनिबार बिहान निधन भएको छ । नेपाली कांग्रेसले हत्याको बिरोधमा शनिबार १० बजेबाट नेपाल बन्दको आव्हान गरेको छ । काठमाडौं बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा बिहान ३ बजे उनको निधन भएको हो । पौडेलको निधनपछि सभापति सुशील कोइराला निवासमा नेताहरुको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । कांग्रेसले पौडेल लगायत उनका साथीहरुमाथि लगाइएको झुठा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले मुद्दा फिर्ता नलिएसम्म अस्पतालबाट पार्टी वा उनको परिवारले शव नबुझ्ने बताए । कांग्रेस तथा तरुण दलले राजधानीको विभिन्न भागमा प्रदर्शनको तयारी गरेको छ ।
बन्दको समाचारसंगै राजधानीका सडकमा सवारी साधन कम भइसकेको छ । हत्या अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बेला मसिंर २० गते पौडेलमाथि एक समूहले आक्रमण गरेको थियो । आक्रमणमा गम्भीर घाइते पौडेलको चितवनमै उपचार भइरहेकोमा मसिंर २८ गते उनलाई काठमाडौं ल्याइएको थियो । पौडेलको निधनको खबर सुनेर कांग्रेसी नेताहरु न्यूरो अस्पताल पुगेका छन् । चितवनमा शान्ति सुरक्षा बिग्रिन नदिन स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ । कारागार भित्रै पौडेलमाथि आक्रम भएपछि सरकारले त्यतिबेला चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी,एसपी, कारागार प्रमुख लगायत अन्य केही सुरक्षाकर्मीलाई निलम्बन गरेर छानविन सुरु गरेको थियो । चितवनमा कांग्रेस कार्यकर्ता सडकमा पौडेलको निधन भएपछि बिरोधमा कांग्रेस कार्यकर्ताले चितवन ठप्प बनाएका छन् । खबर फैलिए लगत्तै झण्डा सहित सडकमा उत्रेका कार्यकर्ताले नारायणगढ, भरतपुर, रत्ननगर लगायत ग्रामिण क्षेत्रका चोक चोकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका छन । प्रदर्शनले सवारी आवागमन ठप्प भएको छ । डरले सर्वसाधरण घर बाहिर निस्केका छैनन् । यसै बीच चितवनमा हुन सक्ने प्रदर्शन र हुलदंगा नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले सुरक्षा सतर्कता बढाएको जनाएको छ । अहिले  सुरक्षा निकायलाई सतर्क अवस्थामा राखिएको छ ।
हिंसा भडकिन सक्ने अवस्थालाई लिएर बारेमा छलफल गर्न सुरक्षा प्रमुखको बैठक बसिरहेको छ । तरुण दल चितवनले  विभिन्न चार बुंदे माग प्रस्तुत गर्दै बन्द आव्हान गरेको छ । सचिव प्रेम पाठकद्वारा जारी प्रेस बिज्ञप्तीमा उल्लेख भए अनुसार संगठनले पौडेल समेत तरुण दल कार्यकर्ता माथि लगाइएका मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने, पौडेललाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, हत्यामा संलग्नलाई सार्वजनिक गर्नु पर्ने र दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । पाठकले माग प्रति सरकारको धाराणा सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएका छन् । यसैबीच प्रर्दशनकारीले रत्ननगरको वकुल्लहरमा साईड लगाउने क्रममा ना ३ ख २५०१ नम्वरको ट्रकमा तोडफोड गरेका छन् । तोडफोडबाट ट्रकका वत्ति र सिसा फुटेका छन् ।

Friday, December 16, 2011

पत्तै नदिई जहाज ल्याउने चाँजो

काठमाडौं, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टले मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिबिनै चीनको एक कम्पनीसँग पाँचवटा जहाज किन्ने र तीनवटा अनुदानमा लिने समझदारी गरेका छन्। उनले मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालय समेतलाई जानकारी नदिई यही आइतबार चिनियाँ कम्पनीसँग झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँको खरिद समझदारी गरेका हुन्। नेपाल वायुसेवा निगमका लागि १९ सिट क्षमताका ५ र ५० देखि ७० सिटका ३ जहाज लिने खरिद समझदारीमा छ। सबैको मूल्य ३ अर्ब ७१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्छ। पाँच जहाजका लागि २ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख तिर्नुपर्ने छ। यो सहुलियतपूर्ण ऋणमा किनिनेछ।
कुनै पनि सरकारी निकायले वैदेशिक सहायता, अनुदान वा ऋण लिनुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनैपर्छ। मन्त्रिपरिषदबाट पनि स्वीकृत गराउनुपर्छ। चिनियाँ कम्पनीले साना तीन र ठूला दुई जहाज किन्न प्रस्ताव गरेअनुसार यो समझदारी भएको हो। एउटा सानो जहाजको भाउ ३८ करोड २५ लाख र ठूलोको करिब ६० करोड रुपैयाँ पर्छ।

'निगमको निम्ति जहाज ल्याउने कुरा भइरहेकाले चिनियाँ कम्पनीसँग सैद्धान्तिक सहमति गरेका छौं,' मन्त्री विष्टले बुधबार नागरिकसँग भने, 'आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। जहाज आएपछि मात्र सबैलाई जानकारी गराउँछौं।'

विष्टले चीनको सरकारी कम्पनी 'एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसन'सँग जहाज खरिद समझदारी गरेको बताए। पर्यटन मन्त्रालयमै भएको समझदारीमा आफू र एभिकका उपाध्यक्ष सि ले हस्ताक्षर गरेको उनले जानकारी दिए। समझदारीपत्र हस्ताक्षर गर्दा चिनियाँ पक्षका चार तथा पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीसँगै माओवादी नेता तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा उपस्थित थिए। निगमबाट भने कोही थिएनन्। 'दुवै देशका सरकारको उच्च प्रतिनिधिबीच कुराकानी भएपछि समझदारी गरेका हौं,' मन्त्रिपरिषदको अनुमतिबिना कसरी समझदारी गरियो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री विष्टले भने, 'अब बस्ने मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान्छु, पास भइहाल्छ, ठूलो कुरा होइन।'

उनले भरपर्दो, जवाफदेही र पारदर्शी तरिकाले जहाज ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको बताए। 'दुई देशको कुरा मिलेपछि जहाज आउँछ, लुकाइछिपाई ल्याउने होइन, बरु आउने मितिचाहिँ अहिले नतोकौं,' उनले भने, 'यो समझदारीलाई चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्झौतामा परिणत गर्छौं।'

सरकारका एक पूर्वसचिवले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै पनि सरकारी निकायले वैदेशिक सहायता वा ऋण लिन नपाउने बताए। 'निगमको आफ्नै पैसाले जहाज किन्ने भए सरकारको अनुमति चाहिँदैन, तर अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुअघि अर्थको सहमति अनिवार्य छ,' उनले भने। शाही सरकारका पालामा नेपाली सेनालाई चीनबाटै दुई जहाज किन्ने सम्झौता पछि रद्द भएको थियो। त्यतिखेर पठाएको ४० करोड बैना अहिलेसम्म सरकारले फिर्ता पाएको छैन।

निगमका लागि किन्न लागिएका जहाज मोडर्न आर्क (एमए)-६० मोडेल र वाइ-१२-ई सिरिजका हुन्। एमए-६० 'चाइना जियान एयरक्राफ्ट इन्डस्ट्रियल कर्पोरेसन' र वाइ-१२ 'हार्बिन' कम्पनीका उत्पादन हुन्। मन्त्री विष्टले समझदारी गरेको कम्पनी भने चीनको सरकारी हो। यसलाई चिनियाँ सरकारले जहाज खरिदबिक्री कुरा मिलाउने, ऋण व्यवस्था गर्नेलगायत जिम्मेवारी दिएको छ।

उड्डयन विज्ञहरूका अनुसार चिनियाँ कम्पनीका जहाजमा बेफाइदा बढी छन्। नेपाली वायुसेवा कम्पनीसँग रहेका एटिआर र जेटस्ट्रिम जहाजसँग चिनियाँ जहाजले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। चिनियाँ हार्बिन कम्पनीको वाइ-१२-ई मोडेलका जहाज औसतमा ठिकै देखिएका छन्। यसैको वाइ-१२-टु मोडेलका जहाज विगतमा नेपाल एयरवेज, यती एयरलाइन्स र फ्लाइट केयर एभिएसनले उडाए पनि दुर्घटना बढी भएका थिए।



Sunday, October 2, 2011

वडा-दशमीको शुभकामना

संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी- बहिनीमा वडा-दशमीको शुभकामना



लोकतंत्र परिवार,
जापान

Monday, September 26, 2011

प्रधानमन्त्रीलाई चीन भ्रमणको निम्तो

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव बान कि-मुनबीच शनिबार अपराह्न भेटवार्ता भयो। सो अवसरमा महासचिवको दोस्रो कार्यकालका लागि बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले महासचिवले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा व्यक्तिगत चासो लिएकामा तथा राष्ट्र सङ्घमार्फत सहयोग गरेकामा सराहना गरे। सो अवसरमा दुई बीच लुम्बिनी विकासका सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले महासचिव मुनलाई नेपालको भ्रमणका लागि निम्तो पनि दिएका छन्।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चिनियाँ विदेशमन्त्री याङ जेचीलाई राष्ट्र सङ्घको महासभाकै सिलसिलामा छुट्टाछुट्टै भेट गरेको न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी नेपाली नियोगले जनाएको छ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई चिनियाँ विदेशमन्त्रीले चीन भ्रमणको निम्ता दिए। शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले स्थानीय नेपाली सञ्चारकर्मीसँग भेट गर्दै छिमेकी मुलुकलगायत व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको शान्ति प्रक्रिया, संविधान लेखन र सुशासन सम्बन्धमा नेपालको प्रतिबद्धताबारे जानकारी गराउन पाएकामा गहिरो सन्तोष व्यक्त गरे। उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालप्रति प्राप्त सद्भावनाप्रति पनि सन्तोष व्यक्त गरे। उनले भने-मेरो भ्रमण सफल र अति नै लाभदायक भएको छ।
यसैबीच उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ र संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजकुमार तथा विदेशमन्त्री सेख अब्दुल्लाह बिन जायद अल नयानबीच भेटवार्ता भयो।
सो अवसरमा उनीहरुबीच दुई देशबीच व्यापार, पर्यटन र आर्थिक सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्न संयुक्त आयोग स्थापनाका लागि विचार आदानप्रदान भएको जनाइएको छ।

Saturday, September 24, 2011

अनुमतिविना सञ्चालित ३ मेडिकलमा ताला

असोज ६- दर्ताबिना सञ्चालनमा रहेका धादिङ सदरमुकाम धादिङबेशीका तीन मेडिकलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले तालाबन्दी गरेको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै प्रशासनले कृष्ण मेडिकल हल, धादिङ पोलिक्लिनिक र सेमजोङ भुपु सैनिक मेडिकल हलमा तालाबन्दी गरेको हो।
सदरमुकाममा सञ्चालित १६ मेडिकलमध्ये अधिकांश मेडिकल रितपूर्वक नभएको अनुगमन समितिका संयोजक एवम् धादिङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरेले बताए। 'सुधार गर्ने अवस्था भएकाले केही मेडिकललाई मौका दिएका हौं।' उनले भने- दर्ता नै नगरी सञ्चालन गरेका मेडिकलमा मात्र तालाबन्दी गरेका हौं।' यसअघि गरेको अनुगमनको आधारमा औषधी व्यवस्था विभागको निर्देशन अनुमान अनुगमन टोलीले ३ पसलमा तालाबन्दी गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले जनाएको छ।
अनुगमन टोलीले सबै मेडिकल हलमा सार्वजनिक सूचना टाँस गरी आवश्यक कानुनी प्रकृया पूरा नगरी पसल नचलाउन निर्देशनसमेत दिएको गैरेले बताए। अन्य व्यक्तिको नाममा लाइसेन्स लिई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका औषधी व्यवसायीलाई समेत प्रशासनले सचेत गराएको थियो।
अनुगमन टोलीले पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गतका केही होटलको समेत शुक्रबार पुनः अनुगमन गरेको छ। अनुगमनको क्रममा बुधबार र बिहीबार होटलमा टाँस गरिएका विवरणका आधारमा केही होटलमा सामान्य सुधार देखिएको गैरेले बताए।

Wednesday, September 14, 2011

अमेरिकामा भारतीय प्रम र नेपाली प्रमबीच भेटवार्ता हुने

भारतीय प्रधान मन्त्री मनमोहन सिंहले नेपाली प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग राष्ट्रसंघको महासभामा भेट्ने भएका छन्। छिमेकी मुलुकका सरकार प्रमुखसँग भेट्ने तयारी पूरा भइसकेको छ। यो भेट भट्टराईको भारत भ्रमणमाथि केन्द्रित रहने भारतीय पत्रिका दी हिन्दुस्तान टाइम्सको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उनले भट्टराईसहित श्रीलंकाली राष्ट्रपति महिन्द्रा राजपाक्षेसँग पनि भेट गर्ने तयारी भएको समाचारमा उल्लेख छ।
सिंहले पाकिस्तानी प्रधान मन्त्री युसुफ रजा गलानीसँग पनि भेट्न सक्ने सम्भावना रहेको समाचारमा उल्लेख गरेको छ। द्विपक्षीय भेटका लागि भट्टराई भारत जाने विषय अमेरिकामा नै तय हुने अनलाइनले जनाएको छ। सिंहले राजपाक्षेसँग भने आर्थिक सम्वन्ध मजवुद पार्ने विषयमा छलफल गर्नेछन्।

Monday, September 12, 2011

राजनीतिज्ञलाई अमर्यादित गर्ने राजनीति

मनु जोसेफ, नयाँ दिल्ली
- इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन साभार
एक थकित वृद्धले गएको आइतबार मह मिसिएको नरिवल पानी पिएर आफ्नो भोक हड्ताल अन्त्य गरे। योसँगै भारत सरकारलाई बेइज्जत गर्ने शृंखलाको पनि अन्त्य भयो। भारतीय समाचार च्यानलहरूले 'आन्दोलन'को नाम दिएको यो 'भ्रष्टाचारविरोधी' पर्वको अन्त्य नाटकीय भए पनि स्वाभाविक थियो। कसैकसैले यसलाई ठिहिरो जाडो याम सकिएर वसन्त आगमन हुनुअघिको 'संक्रमणकाल'सँग तुलना गरे। तर, जलवायु विभागका अनुसार भारतको मौसममा प्राकृतिक रूपले यस्तो संक्रमणकाल कहिल्यै आउँदैन।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शक्तिशाली र स्वायत्त नियमन निकाय स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने ७४ वर्षे समाज-सुधारक अन्ना हजारेको माग थियो। आफूले भनेजस्तै निकाय गठन नभए सास रहुञ्जेल भोक हड्ताल जारी रहने उनले चेतावनी दिए। सरकार यसको प्रतिरोधमा ओर्लियो। प्रतिक्रियास्वरुप हज्जारौं जनता हजारेको भोक हड्ताल स्थल रामलीला मैदानमा जम्मा भए र आमजनता राजनीतिक नेताहरूलाई कतिसम्म घृणा गर्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरे। हडताल स्थल संगीतले गुञ्जायमान भयो, आन्दोलनको नारा लाग्यो र यतिले नपुगेर राजनीतिक नेताहरूलाई सत्तोसराप गरियो। हजारेका समर्थकहरू हज्जारौंको संख्यामा देशभर फैलिँदै गए। र, अन्ततः सरकारले घुँडा टेक्यो।
जनता फेरि सडकमा ओर्लिए, आफ्ना नायक हजारेको जीतमा उत्सव मनाउन। कहिल्यै सरकारी ओहोदाको पछाडि नदौडिएका हजारेको जीतमा हार सरकारको भयो, जसका सदस्यहरूलाई भारतीय जनताले नै निर्वाचित गरेर पठाएका हुन्।
अधिकांश भारतीय जनता आफ्ना राजनीतिक नेताहरूप्रति यस्तरी टिकाटिप्पणी गर्छन्, मानौं ती नेता अर्कै ग्रहबाट झरेका हुन्। तर, सत्य यो होइन। भलै हाम्रा धेरै सांसद तथा नेताहरूले जनताको दिमाग खराब गराइरहेका छन्, तर सत्य के हो भने, उनीहरूलाई तिनै जनताले चुनेर पठाएका हुन्। हजारेको समर्थनमा देखिएभन्दा कैयौं गुना बढी जनताले नै उनीहरूलाई आफ्नो समर्थन दिएर सांसद बनाएका हुन्।
भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सन् २००९ मा १५ करोडभन्दा बढी जनताले मत दिएर सत्तामा पुर्‍याएका थिए। भन्नुको मतलब, त्यस वर्षको आमनिर्वाचनमा खसेको कुल मतमध्ये भन्डै ४० प्रतिशत यही सरकारको पक्षमा थियो। लोकतन्त्रमा बहुसंख्यक जनताको समर्थन नै आफैंमा लोकतन्त्र हो। तर, सबै तह र तप्काका भारतीयहरू लोकतन्त्रको पक्षमा रहे पनि राजनीतिक नेताहरूलाई खुबै घृणा गर्छन्। संसारकै उत्कृष्ट राजनीतिक सिद्धान्त भनिएको लोकतन्त्रसँग यसलाई घृणा गर्ने मानवीय व्यवहार मिसिएरै आएको हुन्छ। यदि भारतीयहरू नेतालाई यतिविधि घृणै गर्छन् भने किन आमनिर्वाचनमा लामो नागबेली लाम लागेर आफ्नो 'अमूल्य' मत खसाल्छन्?
धेरै भारतीयहरू मत यस कारण खसाल्छन्, किनभने उनीहरू मत नखाल्ने हैसियतमै छैनन्। उनीहरूलाई आफ्नो जीवनयापन सहज ढंगले चलाउन कुस्त अनुदान दिने सरकार चाहिएको छ। बिहान-बेलुकीको हातमुख जोर्न रोजगार चाहिएको छ। सस्तो रासन चाहिएको छ। आफ्ना केटाकेटीका लागि निःशुल्क शिक्षा चाहिएको छ। यस्ता असीमित चाहना भएका धेरैलाई चुनावको समयमा नेताहरूले सजिलै फुस्लाउँछन्, पैसाको लोभ देखाएर, भौतिक सरसामग्री दिएर। रंगीन टेलिभिजन सेटमा भोटको मोलमोलाइ हुन्छ चुनावमा।
यतिमात्र होइन, उनीहरू आफ्नो जाति र समुदायको सशक्तिकरणका निम्ति पनि भोट हाल्छन्। अन्य जाति र समुदायको राजनीतिक सर्वोच्चता कायम नरहोस् भनेर पनि भोट हाल्छन्। यस्तो मोलमोलाइमा नेताहरूको अक्षमता, भ्रष्टाचारमा संलग्नता वा आपराधिक पृष्ठभूमिप्रति उनीहरूको ध्यान जाँदैन। हत्या, बलात्कार तथा अन्य थुप्रै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको मुद्दा खेपिरहेका कम्तीमा७० जना सन् २००९ मा सांसद चुनिए। उनीहरूले यो राजनीतिक हैसियत मतपत्र चोरेर बनाएका होइनन्। मतदातालाई धम्क्याएका पनि होइनन्। भारतीय निर्वाचन पद्दतिभित्र सामेल भई कानुनी रूपमै हजारौं भोट ल्याउँदै उनीहरू त्यो हैसियतमा पुगेका हुन्।
त्यसैले, राजनीतिक नेताहरूविरुद्ध भारतीय मतदाताले देखाउने आक्रोस खोक्रो छ। औसत भारतीय नेताहरू भारतीय समाजकै प्राकृतिक उत्पादन हुन्। उनीहरूको काम गर्ने तौरतरिका पनि निश्चित रूपमा समाजका औसत व्यक्तिहरूकै जस्तो हुन्छ। केही व्यक्तिहरू भन्छन्, भारतीय राजनीति यति गन्हाएको छ, मतदाताहरूले असल र स्वच्छ छविको उम्मेदवारै फेला पार्दैनन्। तर, यो आंशिक सत्यमात्र हो। अर्को सत्य यो पनि हो, हामीकहाँ इमानदार र शिक्षित उम्मेदवारले आफूभन्दा कम क्षमताका व्यक्तिबाट नराम्ररी पराजित हुनुपरेका उदाहरण थुप्रै छन्।
यही अप्रिलमा दिल्लीबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सुरु गर्दा हजारेले नै भनेका थिए, 'मैले कहिल्यै चुनाव लडिनँ, किनभने मलाई जित्छु भन्ने नै लागेन।' भारतका सहरी, शिक्षित मध्यम वर्गलाई दुईवटा काममा बाहेक अरू बेला सरकारको खासै आवश्यकता पर्दैन। एउटा, पासपोर्ट बनाउन र अर्को, आतंकवादी हमलाहरूबाट सुरक्षित रहन। यी दुइटा काम पनि नभइदिएको भए मध्यम वर्गले दिनभरि लाम बसेर भोट खसाल्ने कष्ट कुनै हालतमा गर्ने थिएनन्। उनीहरू ज्यादातर आफूलाई राजनीतिक प्रक्रियाबाट टाढै राख्छन्, तैपनि राजनीतिक नेताहरूविरुद्ध चरम कुन्ठा बोकेर हिँड्छन्।
भारतका यिनै मध्यमवर्ग देशभरि मात्र होइन, संसारभरि नै छरिएर रहेका छन्। र, यिनको संख्या यति कम छ, राजनीतिक प्रणाली त्यसलाई महŒव दिन आवश्यकै ठान्दैन। तर, पछिल्ला केही वर्षयता यही वर्गलाई व्यावसायिक स्वार्थपूर्तिका निम्ति सबभन्दा शक्तिशाली शक्तिका रूपमा अंगाल्न थालेको छ। खासगरी भारतको मूलधारको भनिने पत्रकारिताले।
भारतमा केही वर्षयता अंग्रेजी भाषाका सञ्चार माध्यम, खासगरी टेलिभिजन च्यानल सहरी मध्यम वर्गको निम्ति आफ्नो कुन्ठा ओकल्ने प्रभावकारी माध्यम बनेका छन्। र, यस्तै सञ्चार माध्यम महŒवपूर्ण हुँदै गइरहेका पनि छन्, किनकि अंगेजी टेलिभिजन च्यानलले नै अन्य सबै सञ्चार माध्यमका लागि राजनीतिक एजेन्डा निर्धारण गर्ने गरेका छन्।
अंग्रेजी सञ्चार माध्यमहरूले हजारेको अभियानलाई अतिरञ्जित ढंगमा उचाल्दा उनको पछाडि समर्थकहरूको यति ठूलो भिड छँदै थिएन। तर, यो टेलिभिजन च्यानलका लागि एउटा बिकाउ विषय थियो। एक सामान्य व्यक्ति फिल्मी हिरोको शैलीमा भ्रष्टाचारविरुद्ध खडा भएको दृश्य, जसलाई विज्ञापनदाताहरू सर्वाधिक मन पराउँछन्। उनीहरूले विज्ञापनदाताहरूको रुचिलाई हेरेर हजारेको नाटकीय भोक हड्ताल पछ्याउन थाले र अन्ततः उनीहरूले सोचेजस्तै 'टिआरपी' (दर्शक संख्या मापन गर्ने परिसूचक) लगातार बढ्दै गयो। हजारेसँग अत्यन्त निकट रहेका र 'टिम अन्ना'को अभिन्न अंगका रूपमा चिनिएका प्रशान्त भुषणले गएको अप्रिल महिनामा अनुहारभरि मुस्कान छर्दै मलाई भनेका थिए, 'सञ्चार माध्यमहरू यति धेरै आकर्षित होलान् भन्ने मैले सोचेकै थिइनँ।' उनको भनाइको आसय के थियो भने, हजारेको भोक हड्तालले सहरी मध्यम वर्गमा जुन खालको उत्साह ल्यायो र उनीहरू जसरी हज्जारौंको संख्यामा हजारे अभियानमा सरिक भए त्यो टिम अन्नाको आंकलनभन्दा निकै ठूलो उपलब्धि थियो।
भारत सरकार अन्ना हजारेसँग डराएका होइनन्। उनीहरू खासमा सञ्चार माध्यमहरूसँग डराएका हुन्। टिम अन्नाले सञ्चार माध्यम र भारतको मध्यम वर्गलाई कुशलतापूर्वक खेलाए। जब हजारेले यो अभियान सुरु गरेका थिए, उनी बस्ने मञ्चको पृष्ठभूमिमा गान्धीको ठूलो तस्बिर र हिन्दु भगवानको भेषभुषामा 'भारत माता'को कलात्मक आकृति सजाइएको थियो। भारत माताको त्यो कलात्मक आकृति दक्षिणपन्थी हिन्दु राष्ट्रवादी समूहहरूका प्रायः सबैजसो जमघटमा देखिन्थ्यो। उनको अनसन लम्बिँदै जाँदा भारत माताको आकृति एकाएक हरायो र गान्धीको तस्बिरमात्र देखियो, जसले उनको यो अभियान धर्मनिरपेक्ष समूहहरूका लागि पनि स्वीकार्य हुँदै गयो।
आइतबार मह मिसिएको नरिवल पानी पिएर अनसन तोडेका हजारेले आफूलाई पानी पिलाउन दुई सानी नानीलाई रोजे, जसमध्ये एकजना मुस्लिम थिइन् भने अर्की पानीसम्म चल्दैन भनिने दलित समुदायकी। तर, यी दुवै समूहका नेताहरूले हजारेको अभियानबाट आफूलाई टाढै राखेका थिए। धेरै मुस्लिम नेताहरू हजारेलाई हिन्दु राष्ट्रवादी समूहसँग नजिक रहेको ठान्छन्। त्यही भएर समर्थन गर्न हिच्किचाउँछन्। दलित समुदायका बौद्धिक वर्गले भने उनको यो अभियानलाई मध्यम वर्गको सस्तो मनोरञ्जनका रूपमा लिँदै आएको छ। उनीहरूका भनाइमा, परम्परागत जातीय संरचनाको सबभन्दा तल्लो तप्कामा पर्ने दलितहरूका निम्ति भ्रष्टाचारभन्दा निकै ठूला र गम्भीर समस्याहरू छन्, जसको हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन। हजारेको अभियानलाई भारतीय सञ्चार माध्यमले राजनीतिविरुद्धको स्वस्फुर्त जागरण भनी व्याख्या गरेको छ। खासमा हजारेप्रति जुन खालको राष्ट्रिय आकर्षण देखियो त्यसको एउटै कारण छ, आमजनतामा हजारे राजनीतिक नेता होइनन् भन्ने विश्वास। तर, यो एक किसिमको अपरिपक्व विश्वास हो। किनकि, यी तिनै हजारे हुन्, जसले पछिल्ला २० वर्षमा धेरैचोटि मर्ने धम्की दिइसके, तर जीवितै छन्।
(मनु जोसेफ भारतीय साप्ताहिक समाचारपत्रिका 'ओपन'का सम्पादक
 र 'सिरियस म्यान' उपन्यासका लेखक हुन्।)

Sunday, September 11, 2011

६६ वर्षको उमेरमा एसएलसी पास

पर्सा ठोरीका ६६ वर्षीय आशबहादुर गुरुङ एसएलसीको पुरक परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छन् । नियमित एसएलसी परीक्षामा अङ्ग्रेजी र गणितमा असफल भएपछि उनी साउनको अन्तिम साता 'मौका' परीक्षामा सहभागी भएका थिए। शनिबार प्रकाशित पुरक परीक्षाको यो नतिजामा सफल भएका गुरुङले पढाईलाई निरन्तरता दिने बताए। गुरुङलाई,  बुढेसकालमा मिलेको सफलताले निकै खुसी बनाएको छ। शनिबार राति वीरगन्जमा रहेका साथीबाट आफू पास भएको खबर थाहा पाएका उनले आफ्ना लागि यो जिन्दगीकै सबैभन्दा ठूलो खुसीको खबर भएको सुनाए।
भारतीय सेनाका रिटायर्ड यी लाहुरेले साउन २३ गते वीरगन्जमा मौका परीक्षा दिँदै गर्दा एसएलसी 'युद्धभन्दा कठिन' रहेको अनुभव सुनाएका थिए। उनले त्यतिबेला भनेका थिए- बरु सन् १९७१ को भारत–पाकिस्तान युद्धको तयारी त्यति कठिन लागेको थिएन', त्योभन्दा मुस्किल अहिले भोग्दैछु। सन् १९६५ मा आसाम राइफलमा भर्ति भएका गुरुङले त्यतिबेला भारतले पाकिस्तानलाई हराउँदा मिलेको खुसीभन्दा अहिले पास हुँदाको खुसी निकै बढी रहेको सुनाए। घरमा छोरा–छोरी, पत्‍नी सबै दङ्ग छन्', उनले भने– गाउँघर र चिनेका आफन्त पनि खुसी छन्।
ठोरीस्थित नेरा उच्च माविमा अध्ययनरत् गुरुङले वीरगन्जस्थित कन्न्या माविबाट मौका परीक्षामा सहभागी भएका थिए। उनी पास भएको खबरलगत्तै उनी अध्ययनरत् विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामप्रकाश कुँवरले घरमै गएर उनलाई माला लगाउँदै आफ्नै विद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने निम्तोसमेत दिएका थिए।

Sunday, August 28, 2011

बाबुराम भट्टराई ३५ औं देशको प्रधानमन्त्री

गोरखा, खोप्लाङको किसान परिवारमा जन्मिएका बाबुराम भट्टराई नेपालको ३५ औं प्रधानमन्त्री बनेका छन्। आइतबार संसदमा भएको चुनावमा माओवादी उपाध्यक्ष भट्टराई ३४० मत प्राप्त गर्दै प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका हुन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका ५ दल सहित माले समाजवादी, नेकपा संयुक्त, जनमुक्ति पार्टी, नेकपा एकीकृत, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका दलले बाबुराम भट्टराई मतदान गरेका थिए।
बौद्धिक प्रखरता, स्पष्ट भिजन र आर्थिक अवधारणा कारण भट्टराई सर्वसाधारणबीच चर्चामा छन्। ऐतिहासिक महत्वको संक्रमणकालमा प्रधानमन्त्री भएका भट्टराईको परीक्षा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षले निर्धारण गर्नेछ।

Tuesday, August 16, 2011

भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनका अगुवा अन्ना हजारे गिरफ्तार, वरिष्ठ नेताहरुबाट कडा प्रतिक्रिया


नयाँ दिल्ली, साउन ३१- भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनका क्रममा अनसन बस्न लागेका सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारेलाई प्रहरीले आज गिरफ्तार गरेको छ। गिरफ्तार भएलगत्तै हजारेले दोस्रो स्वतन्त्रता आन्दोलन सुरु गर्ने भन्दै 'जेल भर्ने' आन्दोलनमा सहभागी हुन आफ्ना समर्थकहरुलाई आग्रह गरेका छन्। "मेरो गिरफ्तारीले यो आन्दोलन समाप्त हुँदैन। पटक्कै समाप्त हुँदैन, यसो हुन नदिनुस्", हजारेले गिरफ्तार भएपछिको अपीलमा भनेका छन्।
७३ वर्षीय गान्धीवादी नेता हजारे आजदेखि दिल्लीको जेपी पार्कमा अनसन बस्न लागेका थिए। उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुनको माग गर्दै आएका छन्। "समय आइसक्यो, भारतका जेलमा ठाउँ नपुग्ने गरी जेल भरौँ", शान्ति कायम राख्न आग्रह गर्दै उनले आफ्ना समर्थकहरुलाई अपील गरे । हजारेका साथै अरु दुई वरिष्ठ कार्यकर्ताहरु अरविन्द केजरीवाल र किरण बेदीलाई पनि प्रहरीले आज बिहान हिरासतमा लिएको छ। प्रख्यात वकील र लोकपाल क़ानून मसौदे समीतिका सदस्य प्रशांत भूषणले भने , अन्ना हज़ारेको गिरफ्तारको विरोधमा अदालत जानेछु ।

Sunday, August 14, 2011

खनाल राजीनामा शायद भोली

काठमाडौं, 'शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने गरी विश्वासको वातावरण तयार नभए राजीनामा गर्ने' भनी तोकेको समयसीमा सकिँदा पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री खनालले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्।
'प्रधानमन्त्रीले ब्यवस्थापिका-संसदको पर्सि (सोमबार)को बैठकमा राजीनामा दिनुहुन्छ,' प्रधानमन्त्री निकट एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने,'प्रधानमन्त्रीले संसदमा गएर सम्बोधन गर्नुहुन्छ र त्यही दिन राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिनुहुन्छ।' तीन दल र सत्ता गठबन्धनको छुट्टाछुट्टै बैठकपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले शनिबार साँझ प्रेस नोट जारी गर्दै 'दलहरूबीच शान्ति प्रक्रियाको विषयमा सहमति बन्न नसकेको र यस अवस्थामा आफ्नो घोषित प्रतिबद्धता व्यवस्थापिका-संसदको आगामी बैठकमार्फत् मुलुकका सामु राख्ने' जानकारी गराएका छन्।
शनिबार बिहान पनि तीन दलका प्रमुख नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण, सहमतीय सरकारको गठन र संविधानसभाको समयावधि बढाउन अविलम्ब सहमतिका लागि गम्भीरतापूर्वक प्रस्ताव गरेको जानकारी दिँदै प्रेस नोटमा भनिएको छ, 'आफू स्वयंद्वारा निर्धारित समय सीमाअन्तर्गत आज अन्तिम घडीसम्म पनि उहाँले विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल र परामर्श गरिरहनुभएको छ। 'आफ्नो घोषित प्रतिबद्धता व्यवस्थापिका-संसदको समेत विषय भएकाले' प्रधानमन्त्रीले संसदको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने त्यसमा जानकारी दिइएको छ।
तीन दलमा तीन तर्कप्रधानमन्त्रीले तीन दलको शीर्ष बैठकमा मुख्य तीन तर्क राखेका थिए। राजीनामा गरेपछिको कामचलाऊ सरकारले भदौ १४ गतेपछि संविधानसभाको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव संसदमा राख्न कानुनी समस्या पर्छ कि भन्ने उनको पहिलो चिन्ता थियो। शान्ति प्रक्रियाका केही विषय टुंग्याऊँ भनेपछि उनले तेस्रो विषयका रूपमा भनेका थिए, 'मैले राजीनामा दिनु भनेको राष्ट्रिय सहमति सरकारका लागि हो, त्यसको सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो।'
खनालका तर्कको प्रतिवाद गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले कामचलाऊ सरकारले प्रस्ताव गर्न मिल्दैन भन्ने संविधानमा नलेखिएको र भदौ १४ अघि कामचलाऊ सरकारै रहिरहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको तर्क गरेका थिए। '२८ गते राजीनामा गर्छु भनेर जनतासामू भन्ने, संसदमा भन्ने तपाईं हो, त्यो पूरा नभए नेताको विश्वसनीयता के रहन्छ' भन्ने प्रश्न पौडेलले गरेका थिए। सहमतिको सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्न पाँचबुँदे सहमति भएको उल्लेख गर्दै उनले खनाल सरकारबाट शान्ति प्रक्रियामा पूर्णविराम लागेको टिप्पणी गरेका थिए।
बैठक स्रोतका अनुसार त्यसपछि एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २८ गते राजीनामा दिन्छु भनेर दुनियाँका अगाडि भनेको, संसदमै लगेर भनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीप्रति गुनासो गरेका थिए। 'राजीनामाको म्याद तपाईं आफैंले तोकेको हो, तपाईंको राजीनामाबारे हाम्रो केही भन्नु छैन' दाहालले भनेका थिए। त्यसैगरी शान्तिप्रक्रियाबारे 'आजको दिनमा कुनै छलफल गर्न चाहँदैनौं' दाहालले भनेका थिए।
प्रधानमन्त्री खनालले साउन १६ गते विशेष अपिल दिँदै 'सेना समायोजनको ढाँचा, मापदण्ड, संख्या, दर्जा निर्धारण र पुर्नस्थापनमा प्याकेज' मा साउन २८ गतेसम्म सहमति नभए राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए। उनले साउन २५ गते व्यवस्थापिका-संसदमा यसको लिखित प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए । 'खासगरी एकीकृत माओवादीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लेओस्' भनेर प्रधानमन्त्री खनालले शान्ति प्रक्रियाको निश्चित प्रस्ताव ल्याउन दबाब दिए पनि माओवादीले 'प्रस्ताव ल्याउने काम सरकारको' भन्ने जवाफ दिएपछि उनी संकटमा परेका हुन्।
शनिबारको बैठकमा माओवादीले 'शान्ति प्रक्रियाको विषयमा ठोस प्रस्ताव ल्याउने काम सरकारको भएको' जवाफ दिएको माओवादी नेता सिपी गजुरेलले बताए। 'प्रस्ताव ल्याउने काम सरकारको हो। राजीनामा गर्ने/नगर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकको कुरा हो,' माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री खनाललाई दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै गजुरेलले भने।
शान्ति प्रक्रियामा अहिले नयाँ प्रस्ताव ल्याउँदा 'यतिन्जेल माओवादीका कारण रोकिएको सन्देश जाने' भन्दै माओवादीले प्रस्ताव नल्याएको स्रोतहरूले दाबी गरेका छन्। 'हामीले किन प्रस्ताव ल्याउने? सरकारको नेतृत्वले गर्ने काम हामीले गर्ने होइन नि,' गजुरेलले भने। उनका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्रीले 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि राजीनामा दिने घोषणा गरेको' बताएका थिए। 'अझै पनि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनेतर्फ लागौं,' खनालको भनाइ थियो। उनले 'कामचलाउ सरकारले संविधानसभाको म्याद थपको प्रस्ताव लैजाने कुरा सहज र वैधानिक नहुने' स्मरण पनि गराएका थिए।
'संविधानसभाको म्याद थप्ने बेलासम्म पनि सरकार बनेन भने कामचलाउ सरकारले लगेको म्याद थप प्रस्तावको वैधानिकता नहुने कानुनविद्हरुले सुझाव दिएका छन्,' खनालको भनाइ उद्धृत गर्दै गजुरेलले भने, 'कानुनविद्हरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्ला।' त्रिदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसले यसअघि जेठ १४ मा संविधानसभाको म्याद थप गर्दा भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने र त्यही सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएको थियो।

Thursday, August 11, 2011

शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन कांग्रेसलाई देऊ : कोइराला

काठमाडौं, साउन २६- नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका छन्।
मलेसियाबाट फर्केको जनाउ दिन दाहालले बुधबार कोइरालालाई टेलिफोन गरी प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको आसन्न राजीनामापछि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउन सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए।
दाहालले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन 'तीन चार महिना लाग्छ' भनेपछि कोइरालाले 'त्यसका लागि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन' आग्रह गरेका थिए। कोइरालाले साँझ महाराजगन्ज निवासमा पत्रकारहरूसँग भने, 'मैले उहाँलाई शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन जति समय लाग्छ त्यतिका लागि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाऊँ भनेँ।'
कोइरालाका अनुसार दाहालले भने त्यसको जवाफ दिएनन्। बरु आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने प्रक्रिया सहज रूपले अघि बढ्ने आश्वासनमात्र दिए।
कोइरालाले माओवादी आश्वासनको आशमा बस्न नसकिने तर्क गर्दै शान्ति प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा माओवादी नेतृत्वको सहमतिको सरकार बन्न नसकिने धारणा दोहोर्‍याए। साँझै कोइरालाले पार्टीका नेताहरू शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलसँग आफ्नो निवासमा नयाँ परिस्थितिबारे छलफल गरेका।
खनालले राजीनामा गरेपछि कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को बन्ने भन्ने प्रश्नमा कोइरालाले पार्टीमा 'सहमति भए सहमतिको उम्मेदवार बन्ने, नभए प्रक्रियाबाट (संसदीय दलका नेता) उम्मेदवार हुने प्रस्ट छ' भने। प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी देउवा र संसदीय दलका नेता पौडेलमध्ये को उम्मेदवार बन्ने भन्नेबारे उनले ती दुईजनाबीच सहमति हुने आशा प्रकट गरे।
तपाईं आफैं भने उम्मेदवार बन्न चाहनु हुँदैन भन्ने प्रश्नमा भने उनले हाँस्दै 'किन झगडा लगाउनुहुन्छ' भन्ने प्रतिप्रश्न गरे। शीर्ष नेताहरूको आलोपालोसहितको सहमतिको सरकारको सम्भावनाबारे भने उनले 'अहिल्यै केही भन्न नसकिने' बताए।
दाहालप्रति विश्वास छैन भने बाबुराम भट्टराई उम्मेदवार बन्दा फरक पर्छ भन्ने प्रश्नमा पनि उनले त्यो व्यक्तिको नभई पार्टीसँग अविश्वासको विषय हुँदै आएको प्रस्ट गरे। शान्ति प्रक्रिया अघि नबढेको मात्र नभई, संविधानका आधारभूत विषयमा समेत सहमति जुट्न नसकेको दर्शाउँदै कोइरालाले माओवादीप्रति अविश्वास हट्ने आधार नबनेको जिकिर गरे।

Sunday, August 7, 2011

मंगलमा पानीको संकेत पत्ता लगाउनेमा नेपाली पनि

काठमाडौ, श्रावण २२ - संसारभरका वैज्ञानिकहरूका लागि यो साता खुसीको विषय बन्यो- मंगल ग्रहमा पानीको संकेत ! खुसी नहुनु पनि किन, जहाँ पानी त्यहाँ जिन्दगानी ! तर हाम्रा लागि चाहिँ खुसीको कुरा अझ अर्कै छ- त्यो पानीको सम्भाव्यता पत्ता लगाउने अनुसन्धान टोलीमा नेपाली युवा बिध्यार्थी पनि थिए । थिए मात्र हैन, उनले नै सुरुमा पानीको सम्भावना औंल्याएका थिए ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको एरिजोना विश्वविद्यालयमा स्नातक तहमा अध्ययनरत नेपाली लुजेन्द्र ओझा त्यही अनुसन्धान टोलीका एक सदस्य हुन् जुन टोलीले मंगल ग्रहमा पानी र जीवको अस्तित्व हुन सक्ने गतिलो आधार हालै प्रस्तुत गरेको थियो । विध्यालय
एरिजोना विश्वविध्यालयका लुनार एन्ड प्लानिटोरी प्रयोगशालाका अनुसन्धानकर्मी अल्फ्रेड म्याक्विनलाई उद्धृत गर्दै बिहीबार प्रकाशित वासिङटन पोस्टमा लेखिएको छ, 'सुरुमा जियोफिजिक्सका जुनियर लुजेन्द्र ओझाले मंगल ग्रहबाट स्याटेलाइटले पठाएका तस्बिरहरूमा गाढा धर्साहरू देखेछन् । उनले ती धर्साहरूलाई निरन्तर नियालेर अध्ययन गर्दै जाँदा मौसमअनुसार तिनमा नाटकीय परिवर्तन आएको पाए ।' म्याक्विन उक्त अनुसन्धानबारे 'साइन्स' जर्नलमा प्रकाशित आलेखका प्रमुख लेखक हुन् । लुजेन्द्रका अनुसार उनी आफ्नो विश्वविद्यालयका लागि मंगल ग्रहबारेको शोधमा अरू तीन वरिष्ठ अनुसन्धानकर्मीहरूसँगै खटिएका थिए । स्याटेलाइटबाट प्राप्त तथ्यांकहरू जम्मा गर्ने उनको जिम्मेवारी थियो भने समूहका अरू अग्रजहरू त्यसबारे विश्लेषण गर्थे । विश्वविद्यालयले सन् २००५ मा 'हाइराइज' नामको स्याटेलाइट मंगल ग्रहमा पठाएको थियो ।
त्यो स्याटेलाइटले मंगलबाट तस्बिरहरू पठाउँथ्यो । त्यसलाई बटुलेर अध्ययन गर्ने जिम्मा लुजेन्द्रको थियो । 'मलाई दिनदिनै कौतूहल बढ्दै गयो,' एरिजोनाबाट शनिबार उनले स्काइपमा कान्तिपुरसित भने, 'हरेक सिजनमा एकै ठाउँको फरक-फरक फोटो आएपछि झनै गहिरिएर बुझ्न मन लाग्यो ।'
एकै ठाउँको तस्बिर पनि गर्मी सिजनमा एकदमै स्पष्ट र जाडोमा कालो देखेपछि गत वर्ष उनले टोलीका वरिष्ठहरूलाई भनेछन्, 'ल पक्का त्यहाँ केही छ ।' उनीहरूले सुरुमा त पत्याएनन् रे । 'तर वैज्ञानिक तथ्य न हो,' उनले भने, 'मैले नपत्याउनुलाई अनौठो मानिन, सुरुमा सबैले विश्वास गर्दैनन् ।' तैपनि उनले त्यहाँ पानीको सम्भावना हुन सक्ने उल्लेख गर्दै लेखे, 'एभिडेन्स अफ वार्म सिजन बि्रनी फ्लोज अन मार्स ।'
अन्ततः नासाले यही अनुसन्धानलाई आधार मान्दै 'मंगल ग्रहमा पानी र जीवको अस्तित्व हुन सक्ने' घोषणा गरेको हो ।
'अहिलेसम्मकै सर्वोत्कृष्ट खोज,' नासाले आफ्नो मुख्यालय वासिङटनमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएको थियो । यसअघि मंगल ग्रहमा पानी र जीव अस्तित्वबारे गरिएका अनुसन्धानमा यसपटक जस्तो भरपर्दो प्रमाण पाइएको थिएन ।
पछिल्लो अनुसन्धानबाट पत्ता लागेअनुसार मंगल ग्रहको भूमध्य भागको दक्षिणी क्षेत्रमा पानीको बहाव हुन सक्ने देखिएको छ । उक्त क्षेत्रमा पानी अनुकूल तापक्रम पनि पाइएको छ । पानीको बहाव भने एकदमै कमजोर रहेको जनाइएको छ । तस्बिरहरूको विश्लेषणबाट त्यहाँका खोलाहरू औंला आकार जस्तै साँघुरिएर बगेका र ती आधादेखि ५ मिटरसम्म चौडाइका भएको अनुमान छ ।
नासाको यो पछिल्लो जानकारीसँगै लुजेन्द्र चर्चामा आएका हुन् । 'यत्तिको चर्चा होला भन्ने सोचेकै थिइनँ,' ९ महिनाअघि यो तथ्य पत्ता लगाए पनि बिहीबारमात्रै नासाले आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरेपछि लुजेन्द्रले भने, 'जीवनमा यति धेरै खुसी कहिल्यै भएको थिइनँ ।'
उनलाई फेसबुकमा पनि धेरैले बधाई र शुभकामना दिइरहेका छन् । 'तिमी जस्तो लगनशील नेपालीको साथी बन्न पाएकामा गर्व लागेको छ,' क्यालिफोर्नियाकी मेलिसा मिलानले भनेकी छन् ।
काठमाडौं, म्हैपीका लुजेन्द्र ६ वर्षअघि अमेरिका गएका हुन् । अमेरिका जानुअघि ९ कक्षासम्म ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलमा सँगै पढेका काठमाडौंका अमिर जोशीले भने, 'एकदमै बिन्दास खालको थियो तर एउटा कुरामा ध्यान दिइरहने बानी थियो ।' लुजेन्द्रका अनुसार उनका बुबा डा. टंकप्रसाद ओझा पनि एरिजोना विश्वविद्यालयमै अनुसन्धानकर्ता छन् ।
यसैबीच विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. रामहरि अर्यालले लुजेन्द्रको कामको प्रशंसा गर्दै उनले नेपालको नाम राखेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर उनको योगदानबारे मन्त्रालयमा आधिकारिक रूपमा कुनै खबर नआएको उनले बताए ।

Friday, July 8, 2011

फोन ह्याकको आरोप लागेपछि १६८ वर्ष पुरानो पत्रिका बन्द हुने

लन्डन, असार २४- बेलायतको धेरै बिक्ने ट्याबल्वाइड पत्रिकाहरुमध्ये एक 'दि न्युज अफ दि वर्ल्ड' आइतबारदेखि बन्द हुने भएको छ। पत्रिकाका तत्कालीन सम्पादक एन्डी कउलसनलाई पनि गिरफ्तार गर्न लागिएको 'दि गार्जियन'ले जनाएको छ।

सेलिब्रिटी, नेता र सामान्य मानिसको समेत फोन ह्याक गरेको आरोपमा छानबिन हुँदै गर्दा पत्रिकाको स्वामित्व रहेको कम्पनी न्युज कर्पोरेसनले १६८ वर्ष पुरानो वर्ष पुरानो पत्रिकाको अन्तिम अंक आइतबार निस्कने घोषणा गरेको हो।

कउलसन सम्पादक रहँदा उनको प्रत्यक्ष संलग्नतामा वा उनको जानकारीमा मोबाइल फोनहरुको ह्याकिङ भएको शंकामा उनलाई गिरफ्तार गर्न लागिएको हो।

न्युज कर्पोरेसनका डेपुटी चिफ अपरेटिङ अफिसर जेम्स मर्डोकले पत्रिका बन्द गर्ने निर्णय सही भएको बताएका छन्। तर त्यहाँ कार्यरत पत्रकार र कर्मचारीहरु भने हठात् घोषणाबाट चकित् भएका छन्। त्यहाँ २ सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । मर्डोकले आफ्नो वक्तव्यमा पत्रिकाले संसदलाई र सर्वसाधारणलाई पनि यो विषयमा ढाँटेको बताउँदै १३ वर्षीया मिली डाउलरको भ्वाइस मेल ह्याक गरेको आरोप सही हो भने त्यो अमानवीय भएको बताएका छन्। मिलीलाई पछि हत्या गरिएको अवस्थामा फेला पारिएको थियो।

मर्डोकले अन्तिम अंकबाट हुने नाफा सामाजिक कामका लागि खर्च गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। यद्यपि, फोन ह्याकिङ जस्तो अनैतिक काम गरेका कारण विज्ञापनदाताहरुले विज्ञापन रद्द गरेबाट पत्रिका बन्द गर्नु बाहेक अर्को विकल्प नरहेको समीक्षकहरुले बताएका छन् ।

बेलायती प्रहरी स्कटल्यान्ड यार्ड सो पत्रिकाले एक लाख पाउन्डभन्दा बढी रकम घुस स्वरुप प्रहरीका अधिकारीहरुलाई दिएको खुलेपछि न्युज अफ दि वर्ल्डले फोन ह्याकिङ गरेको खुलेको हो। पत्रिकाले राजपरिवारको सुरक्षा, हत्याको अनुसन्धान गरिरहेका लगायत संवेदनशील स्थानमा रहेका प्रहरी अधिकारीहरुलाई घुसस्वरुप रकम खुवाएको दावी गरिएको छ। चार हजारभन्दा बढी मानिसको फोन पत्रिकाले ह्याक गरेको खुलेको छ। बेलायती सरकारले यसको छानबिन गर्ने बताइसकेको छ।

Wednesday, April 6, 2011

चीनले सित्तैमा दिएका सफाइ गाडी छ महिनासम्म दर्ता भएनन्

चैत २३- फोहोर काठमाडौंलाई चिटिक्क पार्न विदेशीले सित्तैमा दिएको महत्वपूर्ण सहयोग पनि हेलाको शिकार भएको छ। चीन सरकारले अत्याधुनिक तवरबाट सरसफाइ र फोहोर ओसार्न गत वर्षै दिएका१०८ वटा सवारीसाधन अहिलेसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्तासम्म भएको छैन। सडकको धुलोलाई सोस्ने, धुने र पुछ्ने अनि संकलित फोहोरहरु ओसार पसारसमेत आधुनिक तरिकाले गर्ने यी साधनहरु दर्ता नहुनुमा महानगरपालिका र यातायात व्यवस्था कार्यालय एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला ०६६ साल भदौमा चीन गएका बेला ती सवारीसाधन दिने सम्झौता भएको थियो। 'चीनले निकै अघिदेखि यी साधन प्रदान गर्न खोजेकामा उतिबेलै लामो प्रकृयाले ढिलाइ भयो,' चिनियाँ सूचना केन्द्रका अध्यक्ष दीपक सरकार भन्छन्, 'स्थानीय विकास र अर्थ मा अड्किएका फाइल बल्ल परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुर्‍याउन सफल भएपछि त्यसै भ्रमणमा औपचारिकता दिन सकिएको थियो।' यसरी सुरुमै ग्रहण गर्न चासो नदेखाइएको यी साधन भ्रमण लगत्तै उताबाट पठाइए पनि लामो समय भन्सारमा थन्किएकाले चीनबाट काठमाडौंसम्म पुग्नै दस महिना लागेको थियो। पत्र पत्रिकाले यसबारे प्रश्न उठाउन थालेपछि बल्ल ती सवारीसाधन भन्सार छुटाइएको थियो। यसरी आएका साधन गत भदौ १० गते नै काठमाडौं महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हो। 'यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रकृया पुर्‍याउन खोज्दा ढिलाइ भइरहेको छ,' काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभागका इञ्जिनियर रविनमान श्रेष्ठ भन्छन्, 'हाम्रो तर्फबाट निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं।' महानगरपालिकाका अनुसार सवारीसाधन बुझेलगत्तै दर्ता प्रकृया सुरु गरिएको थियो। तर, यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्राविधिक शाखाले प्रदुषण मापदण्ड सम्वन्धि प्रमाणपत्र नभएकाले काम अघि बढाएन। 'यहाँ प्रचलनमा रहेका कम्पनीको गाडी भइदिएको भए त्यति कठिन हुन्थेन,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'नाम नसुनिएको चिनियाँ कम्पनी भएकाले उसको सम्पूर्ण विवरण तयार पार्नुपर्ने भयो।'चीनबाट प्रदूषण प्रमाणपत्र आइपुगेपछि प्रत्येक गाडीको बिमा गर्नुपर्ने अर्को प्रावधानले गर्दा थप समय लागेको महानगर बताउँछ। यो सबै पुरा गरेपछि भने यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्राविधिक फाँटका कर्मचारी जाँच गर्नै नआएको आरोप महानगरपालिका लगाउँछ। उसका अनुसार त्यसै क्रममा पत्रकारहरुले सोधिखोजी गरेपछि बल्ल कार्यालयका कर्मचारीले यी सवारीसाधन जाँच गर्न रुची देखाएका थिए। त्यसपछि दुईवटा गाडीको कागज र इन्जिन नम्बर नमिलेको कुरो यातायात व्यवस्था कार्यालयले उठाएपछि महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई वीरगन्ज भन्सार खटाएर सच्चिएको कागज पनि मगाइसकेको छ। अर्कोतर्फ सवारीसाधन दर्ता नहुनुमा महानगरपालिकाकै ढिलासुस्ती जिम्मेवार रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयको आरोप छ। 'हामीले फाइल तयार पारेर राखेको तीन साता भयो,' बागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख कपिल डंगोल भन्छन्, 'नियमानुसार दस्तुर माग्नेबित्तिकै हिँडेका महानगरका कर्मचारी तीन सातादेखि फर्किएका छैनन्।' दस्तुर मिनाहा गराउन महानगरले नै तत्काल दर्ता प्रकृया रोकेको हुनुपर्ने अनुमान लगाउँछन् डंगोल। कुनै पनि गाडीलाई शुल्क नलिने भनेर मन्त्रीपरिषदको निर्णय भएमा छुट दिने पत्र अर्थ मन्त्रालयले पठाउने गर्छ। त्यसो भएको खण्डमा दस्तुर मिनाहा गर्न सकिने प्रावधान छ। अन्यथा सरकारी गाडीले समेत यातायात व्यवस्थालाई नियमपूर्वक 'सडक सम्भार दस्तुर' र 'सवारी कर' तिर्नुपर्छ। 'हामीले दस्तुर तिर्दैनौं भनेकै छैनौं,' महानगरपालिकाका श्रेष्ठ भन्छन्, 'आफैँले कहिले एकपछि अर्को कागज माग्ने त कहिले काम अघि नबढाउने गरिरहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयले कुरालाई अन्यत्रै मोड्न यस्ता तर्क दिइरहेको छ।' नम्बर प्लेट नभए पनि अस्थायी नम्बर राखेर थोरै गाडी महानगरपालिकाले केहियता चलाउन सुरु गरेको छ। तर, ट्राफिक प्रहरी भने यसको विपक्षमा देखिएको छ। 'एकजनाले यसरी चलाउन थालेपछि भोलि अरुले पनि त्यस्तै गर्न खोज्छन्,' सोमबार सडकमा गुड्दै गरेको नम्बरविहीन चिनियाँ गाडीको तस्बिर खिच्दै गर्दा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका उपरिक्षक जगतमान श्रेष्ठ भन्दै थिए, 'अब यी गाडीलाई कारबाही गर्ने तयारीमा छौं।' दैनिक ३ सय ६५ टन फोहोर संकलन र व्यवस्थापन गरिरहेको महानगरपालिका समयमा गाडी दर्ता नहुँदा आफुहरुलाई पनि खुलेर प्रयोग गर्न समस्या भइरहेको सुनाउँछ।

Tuesday, April 5, 2011

सुदूरपश्चिममा शक्तिशाली भूकम्प

चैत २१-५ बजेर १७ मिनेट जाँदा सुदूरपश्चिममा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। यसबाट केही घर हल्लिएका थिए। बस्तीभर त्रासले भागाभाग भएको छ। फेरि भूकम्प आउने हल्लाले मानिसहरु डराएर घरबाहिरै बसिरहेका छन्। भारतको पिथरागढ केन्द्र भएको भूकम्प राजधानी दिल्लीमा समेत अनुभव गरिएको जानकारी एजेन्सीहरुले दिएका छन्। नेपालमा भूकम्पबाट खासै क्षति नपुगेको पाइए पनि विस्तृत विवरण थाहा हुन सकेको छैन।भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार भूकम्पको केन्द्रविन्दु दार्चुलाको छाप्री गाविस आसपास १० किलोमिटर मुनि रहेको छ। भूकम्पको १० सेकेण्डसम्म अनुभव गरिएको थियो। मापन केन्द्रले यसलाई मझौलाखालको भूकम्प बताएको छ। यसैबीच दार्चुलामा अदालतसहित आधा दर्जन घरमा चर्किएर क्षति पुगेको छ।अर्थक्वेक डटकमले गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ५.७ म्याग्नीच्युडको भुकम्प भारत-नेपालको सीमामा महसुस भएको बताएको छ।

सचिव राजीनामा प्रकरणमा अर्थमन्त्री रक्षात्मक

सचिव रामेश्वर खनाल राजीनामा प्रकरणमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको ठहर एमाले सभासदले गरेका छन्। प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संसदमा सम्बोधन गर्न जानुअघि डाकेको संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने सभासदहरुले पूरक बजेट सान्दर्भिक नभएको भन्दै नियमित बजेटको माग समेत गरे। 'पूरक बजेट हैन नियमित बजेट ल्याउनुपर्छ', बैठकका सहभागी एक सभासदले भने- 'त्यस बारे प्रधानमन्त्रीले आजै संसद सम्बोधनमार्फत् घोषणा गर्नुपर्छ।' बैठकमा युवराज ज्ञवाली, रामनाथ ढकाल, रवीन्द्र अधिकारी, अग्नि खरेल सहितका सभासदले नियमित बजेट ल्याउनुपर्ने विचार राखेका थिए।

Saturday, March 5, 2011

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेताको निधन, (१९८१-२०६७)

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको ८६ वर्षको उमेरमा शुक्रबार राति ११:२६ बजे निधन भएको छ। भट्टराईको पार्थिव शरीर अहिले ललितपुर बाँडेगाउँस्थित उनको निवासमा राखिएको छ। अन्तिम श्रद्धाञ्जलिका लागि पार्थिव शरीर भोलि बिहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा, बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म त्रिपुरेश्वरको दशरथ रंगशालामा राख्‍ने र त्यसपछि शवयात्रासहित पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गर्ने निर्णय निवासमा बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले गरेको जनाएको छ। बैठकले आजदेखि चैत २ गतेसम्म १३ दिन देशभरका पार्टी कार्यालयहरुमा झण्डा आधा झुकाउने निर्णय पनि गरेको छ। भट्टराईको अस्तुलाई १३ औँ दिन ७५ जिल्लामा पुर्‍याउने निर्णय पनि पार्टी बैठकले गरेको छ। भट्टराईलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि तीन साताअघि काठमाडौँको नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। स्वास्थ्य स्थिति बिग्रँदै गएपछि उनलाई फागुन ४ गते सघन उपचार कक्षमा सारिएको थियो। सन्त नेताका रुपमा परिचित भट्टराई दुई पटक नेपालका प्रधानमन्त्री भए। ३ दशकको पञ्चायती शासनको विरोधमा भएको जनआन्दोलनपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराईको नेतृत्वमा नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछिको संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संविधान जारी भई चुनाव सम्पन्न भएको थियो। ७ सालको आन्दोलनपछि भएको पहिलो आम निर्वाचनपछिको संसदमा भट्टराईले देश कै पहिलो सभामुखका रुपमा कार्यभार सम्हालेका थिए। उनी नेपाल पत्रकार महासंघका प्रथम सभापति पनि हुन्।
भट्टराईको जीवनका प्रमुख घटना
१९८१ पुस १७ : जन्म
२००३ : नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको सह–महामन्त्री
२००६ : भट्टराईको नेतृत्वमा उदयपुरगढी कब्जा
२००८ : सल्लाहकार सभाको अध्यक्षमा निर्वाचित
२०१५ : गोरखा जिल्ला (१०४ क्षेत्र नम्बर)बाट संसदीय निर्वाचनमा पराजित
२०१६ : पहिलो प्रतिनिधि सभाको पहिलो सभामुखका रुपमा निर्वाचित
२०१७ पुस १ : शाही कु पछि पक्राउ
२०२६ : जेलमुक्त
०२९ : पुन पक्राउ
२०३२ : पुन जेलमुक्त
२०३३ : पुन पक्राउ
०३४ : जेलबाट रिहा
०३४ : कांग्रेसको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी
०४२ : सत्याग्रह आन्दोलनलाई नेतृत्व
२०४७: अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री
०४८ : आम निर्वाचनमा पराजित
२०५० : काठमाडौं १ को उपनिर्वाचनमा पराजित
२०५६ : पर्सा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित
०५६ चैत ३ : प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा
०६४ : कांग्रेसबाट अलग भएको घोषणा

बुधबार दिउँसोसम्म भट्टराईले केही बोल्न खोजेजस्तो गरे पनि पूरा गर्न सकेनन्। पछि कागज मागेर लेख्न खोजे पनि 'म मेरो राष्ट्र ...' मात्रै लेख्नसके।

Wednesday, March 2, 2011

महाशिवरात्री पर्वका झलकहरु


Source : Nagariknews





सात बुँदे सहमति जनतालाई धोका'

मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सत्ता गठबन्धनका नाममा गरिएको सात बुँदे सहमतिले जनतालाई धोका दिएको बताएका छन्। कसैले थाहै नपाई भएको सहमतिलाई खारेज गर्नुपर्ने नत्र त्यसको परिणाम राम्रो नहुने गच्छदारले बताए।
सात बुँदे सहमति 'अपवित्र गठबन्धन' र षडयन्त्रमुलुक भएको बताउँदै गच्छदारले उक्त सहमति शान्तिविरोधी भएको टिप्पणी गरे। 'सात बुँदे सहमति शान्ति र संविधानको मर्मविपरीत हो', उनले भने।
विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष गच्छदारले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबी सात बुँदे सहमतिपछि बनेको सरकार आफैं लंगडो भएकोले यसले शान्ति र संविधान दिन नसक्ने दावी गरे। 'झलनाथ सरकार लंगडोजस्तो भएको छ यसले केही गर्न सक्दैन', गच्छदारले भने, 'यसले जनतालाई शान्ति र संविधान दिन सक्दैन।'

Wednesday, February 9, 2011

सातबुँदे सम्झौता सच्याउन माओवादीको अस्वीकार

सातबुँदे सम्झौता संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गरेको आग्रह एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अस्वीकार गरेका छन्। सोमबारको एमाले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार खनालले मंगलबार बालुवाटारमा दाहालसँगको भेटवार्तामा सातबुँदे सम्झौता परिमार्जन गरेर आफूलाई मन्त्रिमण्डल गठन सहज पारिदिन पटकपटक आग्रह गरेका थिए।
खनालले दाहालसँग सातबुँदेमा रहेका माओवादी लडाकु समायोजन प्रक्रियामा छुट्टै फोर्स बनाउने र आलोपालो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गर्ने बुँदा परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेको एमालेका एक नेताले जनाए। दाहालले भने सातबुँदे सम्झौता परिमार्जनको कुनै अर्थ नहुने, बरु त्यसलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अडान लिएको ती ती नेताले बताए। वार्तामा खनाल र दाहाल दुवैले गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी नछाडेपछि मंगलबार पनि मन्त्रिपरिषद् गठनमा सहमति जुट्न नसकेको स्रोत बताउँछ। दाहालले 'गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीको बटमलाइन भएको' बताएका थिए। 'दुई पार्टीबीच भएको पूर्वसहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय माओवादीले पाउनुपर्छ। पार्टीको बटमलाइन पनि यही हो,' दाहाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। खनालले भने अर्थ, गृहलगायतका मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरू भएमात्र दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न सहज हुने भन्दै गृहमा दाबी छाड्न अनुरोध गरेका थिए। 'अर्थ र गृहजस्ता मन्त्रालयमा तपार्इंहरूले दाबी नगरिदिए मलाई काम गर्न सहज हुन्थ्यो,' खनालले भनेका थिए। दाहालले भने गृह मन्त्रालय दिने पूर्वसहमतिबाट पछि हट्न नसकिने बताएका थिए। 'हामीले प्रधानमन्त्री नै बनाइसक्यौं भने तपाईंहरूलाई गृह मन्त्रालय दिन के अप्ठ्यारो पर्‍यो?,' दाहालले भनेका थिए, 'यसभन्दा अघि मैले नै सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि तपाईंको पार्टीलाई गृह दिएकै हुँ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीकै पार्टीबाट गृह सम्हाल्नुपर्छ भन्ने छैन।' दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमा एमालेका वामदेव गौतम थिए।
दाहालले बटमलाइन नछाड्ने जिकीर गरेपछि खनालले आफ्नो पार्टीले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सचिव विष्णु पौडेललाई तोकिसकेकाले यसबारे पुनर्विचार गरिदिन बारम्बार आग्रह गरेका थिए। 'के हामीबीचको गठबन्धन गृह मन्त्रालयका लागि मात्रै हो र? मलाई त यो दीर्घकालीन महत्त्वका लागि हो भन्ने लाग्छ,' खनाललाई उद्धृत गर्दै उनी निकट एक नेताले भने, 'त्यसैले पनि गृह मन्त्रालयको दाबीमाथि पुनर्विचार गरिदिनुहोस्। त्यस्तो हुँदा दीर्घकालीन रूपमै गठबन्धनका लागि सजिलो हुन्छ।' दाहालले आफ्नै पार्टीमा मिलाउन र सहमतिअनुसार अघि बढ्न खनाललाई सुझाव दिएका थिए। स्रोतका अनुसार गृहमन्त्रीमा पौडेलको नाम सिफारिस भएकोमा माओवादीले आपत्ति जनाएको थियो। दाहाल मन्त्रिमण्डलमा जलस्रोतमन्त्री भएका पौडेलले त्यसबेला खेलेको भूमिकाका कारण माओवादीले उनलाई नरुचाएको खनाल निकट स्रोतको दाबी छ। 'पौडेलको स्थानमा अरू कुनै नेतालाई सिफारिस गरेको भए पनि सहमति हुन सक्थ्यो,' खनाल निकट एक नेताले भने। ती नेताका अनुसार गृह मन्त्रालयसँग माओवादीको प्रतिष्ठा जोडिएको छ। 'हाम्रो पार्टी अध्यक्षले माओवादीलाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। र, अहिले पनि उहाँको इच्छा सहमतिअनुसारै चल्ने छ। तर, पार्टीबाटै उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भएको छ,' खनाल निकट रहेर काम गरिरहेका ती नेताले भने। स्थायी कमिटीले माओवादीसँग सहमति गर्नुअघि नै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमा भरतमोहन अधिकारी, गृहमन्त्रीमा विष्णु पौडेल र शिक्षामन्त्रीमा गंगालाल तुलाधरलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयका कारण खनालले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको छ दिनसम्म पनि मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सकेका छैनन्।
खनाल निकट नेताहरू भने विगतमा अध्यक्ष खनालले भीम रावललाई केन्द्रीय सदस्यको शपथ खुवाएर सरकारमा पठाएझैं अहिले खनाललाई पनि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र अर्का नेता केपी ओलीले सहज वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताउँछन्। 'नेपाल र ओलीले विगतमा अध्यक्षले सहज बनाइदिएको घटनालाई सम्भि्कएर पनि अहिले गृह मन्त्रालयको विषयमा लचिलो बनिदिनुपर्छ,' एक नेताले भने।यता, नेपाल र ओली पक्षले भने शान्तिप्रक्रिया पूरा नभएकाले सुरक्षासम्बन्धी गृह, रक्षाजस्ता मन्त्रालय माओवादीलाई दिन नसकिने बताउँदै आएका छन्। पार्टीलाई जानकारी नै नदिई माओवादीसँग गोप्य सम्झौता गरेका कारण नेपाल–ओली पक्षलाई यो अडान राख्न सहज भएको छ। 'यो सहज किसिमले बनेको समीकरण होइन, जटिलताभित्र बनेको समीकरण हो। त्यसैले निर्णय प्रक्रिया पनि असहजै हुन्छ,' खनालनिकट केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराईले नागरिकसँग भने। उनले माओवादीसँग अनौपचारिक वार्ताहरू भइरहेको बताउँदै बुधबारसम्म केही मन्त्रीले शपथ लिने सम्भावना रहेको बताए। यसअघि, सोमबार खनाल–दाहाल वार्तामा सहमति कार्यान्वयन गरेरै अघि बढ्ने सहमति भएको नेताहरूले बताएका थिए। माओवादी पक्षले भने सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान राख्दै आएको छ।'मन्त्रालय दोस्रो कुरा हो, अहिले सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनमै कुरा अड्केको छ,' स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले नागरिकसँग भने। शान्ति, संविधान निर्माणका लागि भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभई गठबन्धन अघि बढ्न नसक्ने उनले बताए। 'सात महिनादेखि रोकिएको सरकार गठन, राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने काम सातबुँदेले गरेको हो, अहिले त्यहीँ आएर फेरि अड्काउने काम भएको छ, पुनले भने, 'सातबुँदे लागू नभए यस कारण भएन भनेर जनतामै जान्छौं, एमालेले सरकार चलाओस्।' एमालेलाई पहिले अवसरवादी, ढुलमुल भनेर जुन अविश्वास गरिएको थियो सहमति कार्यन्वन नगरे त्यो पुष्टि हुने पुनले बताए। 'सहमति भइसकेका, सुरक्षा अंगका महत्वपूर्ण मन्त्रालय सहमतिमा बाँडफाँट गर्ने, सेना समायोजनका लागि छुट्टै फोर्स बनाउने, सरकार नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा छलफल गरौं भन्ने एमालेले प्रस्ताव गरेको छ।'

Friday, February 4, 2011

प्रधानमन्त्रीमा झलनाथ विजयी, उनको पक्षमा ३ सय ६८ मत

मुलुकको ३४ औं प्रधानमन्त्रीमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल चयन भएका छन्। सोही दलबाट मन्त्रीपरिषद्को नेतृत्व गरेका माधव कुमार नेपालले राजिनामा गरेको ७ महिना ५ दिनपछि प्रधानमन्त्री पदमा खनाल बिजयी भएका हुन्।
खनालले ५ सय ९८ कूल संविधानसभाका सदस्यमध्ये निर्वाचनमा सहभागी ५ सय ५७ मा ३ सय ६८ मत पाए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले १ सय २२ र मधेशी जनअधिकार फोरम (प्राजतान्त्रिक)का विजय कुमार गच्छेदारले ६७ मत पाए। प्रधानमन्त्री पदका प्रवल दावेदार रहेका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खनाललाई समर्थन गरेका थिए।

Wednesday, January 26, 2011

७ पटक हारेका प्रचण्ड फेरि उठ्ने/नउठ्ने उनकै हातमा : टोपबहादुर रायमाझी

माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले प्रधान मन्त्री निर्वाचनमा सात पटक हारेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल फेरि प्रधान मन्त्रीको उम्मेदवार हुने/नहुने भन्ने कुरा उहाँमै निर्भर रहेको बताएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मङ्गलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने शान्ति र संविधानको बाटो सहज हुने निश्कर्षसहित नेतृत्वको दावी गरे पनि कसको नेतृत्व भन्ने कुरामा कुनै निर्णय गरिनसकेको बताए। पार्टीको सेनालाई विशेष समितिको मातहतमा लैजाने विषयमा पार्टीभित्र बाहिर आएजस्तो कुनै विवाद नभएको दावी गर्दै रायमाझीले भने- यो काम अझै छिटो हुनु पर्दथ्यो, ढिला भयो तर पनि यो सकारात्मक कदम हो।जनमुक्ति सेनालाई विशेष समितिको मातहतमा लाने कामले शान्ति र संविधानको आगामी बाटोलाई सहज बनाएको भन्दै उनले यसले माओवादीप्रति रहेको शङ्कासमेत अन्त्य गरेको दाबी गरे। अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बातावरण बनेकोसमेत उनले भने। अब पनि माओवादीको नेतृत्व अरु दलले स्वीकार्दैनन् भने उनीहरुप्रति हाम्रो शङ्का बढ्छ, उनले भने- हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावनालाई रोकियो भने त्यो मुलुकका लागि विडम्बनापूर्ण हुन्छ।

Saturday, January 22, 2011

यस्तो छ लडाकूलाई समिति अन्तर्गत ल्याउने समारोहको तयारी

शान्ति प्रक्रियाकै महत्वपूर्ण कदमका रूपमा शनिबारदेखि माओवादी लडाकुहरू औपचारिक रूपले सरकारको विशेष समिति मातहत आउँदैछन्। लडाकु हस्तान्तरणपछि सेना समायोजनको पहिलो प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको बहिगर्मनपछि सरकार र माओवादीबीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार ७ मुख्य र २१ सहायक शिविरका १९६२०० लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनाको जिम्मा विशेष समितिले लिन लागेको हो।
चितवनको शक्तिखोर शिविरमा शनिबार हुने समारोहमा लडाकुको व्यवस्थापन विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। पार्टी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई लिखित सहमतिसँगै लडाकु हस्तान्तरण गर्नेछन्।
लडाकु प्रमुख नन्दकिशोर पुनले सरकार मातहत गए पनि 'चेन अफ कमान्ड' आफूमै रहने बताए। 'तत्काल चेन अफ कमान्ड चुडाउँदा नकारात्मक असर पर्छ, रिगु्रपिङपछि मात्रै फेरबदल गरिने छ,' उनले शुक्रबार नागरिकसँग भने, 'हामी विशेष समिति मातहत मात्रै जाने हो। संगठन अहिले जे छ, त्यही आधारमा मेरै चेन अफ कमान्डमा रहन्छ।
यो कदमले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन ठूलो महत्व राख्ने उल्लेख गर्दै उनले समायोजनको मोडालिटी निश्चित नभएकाले पुरानै संगठनको संरचनाअन्तर्गत परिचालित हुने बताए। लडाकु विशेष समितिअर्न्तगत गएपछि पुनर्स्थापन हुन चाहने र समायोजन हुन चाहनेलाई छुट्ट्याएर 'रिगु्रपिङ' गरिने उनले जानकारी दिए।
विशेष समिति सदस्य तथा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले पनि लडाकुहरू समिति मातहत आएपछि दोस्रो चरणमा रिगु्रपिङको प्रक्रिया सुरु हुने र त्यतिञ्जेल चेन अफ कमान्ड अहिलेकै अनुरुप चल्ने बताएका छन्।
'यो समायोजनको पहिलो प्रक्रिया हो। रिगु्रपिङपछि समायोजनको मोडालिटी तय गरिनेछ,' उनले भने, 'यो लडाकुहरूको संगठन भएकाले एक्कासि सबै चेन अफ कमान्ड टुटाउने काम अहिले हुँदैन।'
समिति सदस्य तथा कांग्रेस नेता रामशरण महतले समिति मातहत आएपछि लडाकु रेखदेख, व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको जिम्मा सचिवालयले लिने बताए। 'विशेष समितिमा आएपछि अब यी लडाकुका माओवादीको हुने कुरा आउँदैन,' उनले भने, 'विशेष समितिले लडाकुलाई आचारसंहितामा रहन निर्देशन गरेको छ।'
एकीकृत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै उसका लडाकु शिविरमा बस्न थालेका हुन्। 'जनमुक्ति सेना' लाई शिविरमा राखेर संविधानसभा चुनावमा भाग लिएको माओवादी ठूलो दल बन्यो। उसकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तर, सेना समायोजन प्रक्रिया टुंगिएन। गत वर्ष अनमिनले अयोग्य ठहर्‍याएका ४ हजार लडाकु शिविरबाट निकालिए।
पार्टी अध्यक्ष दाहालले आफू प्रधानमन्त्री छँदै २०६५ फागुन १ गते हात्तीखोर शिविरमा आयोजित पिएलए दिवसमा 'जनमुक्ति सेना पार्टीमाताहत नभई विशेष समितिअन्तर्गत रहेको' घोषणा गरेका थिए। तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको थिएन।
'शनिबार औपचारिक हस्तान्तरणपछि हामीलाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलपछिको अर्को सरकारी मान्यताप्राप्त फोर्सका रूपमा स्थापित भएको महसुस हुनेछ,' एक लडाकु कमान्डरले भने।
कामचलाउ प्रधानमन्त्री नेपाल संयोजकत्वको विशेष समितिमा हस्तान्तरणपछि लडाकुले आधिकारिक रूपमा माओवादी पार्टीलाई आफ्नो अविभावक मान्ने छैन। दस वर्षे 'जनयुद्ध' लडेका यी लडाकु अहिले पनि माओवादी विचारधारा मान्दै आएका छन्। विशेष समिति मातहत रहेर उनीहरूले राजनीतिक विचारका आधारमा पार्टी सदस्य बन्न पाउने कि नपाउने भन्नेबारे कुनै खाका बनाइएको छैन।
जनविद्रोहको कार्यदिशा लिएको माओवादीले आफ्ना लडाकु औपचारिक रूपमा सरकार मातहत राख्नुले माओवादी नागरिक पार्टी हुनुपर्छ भन्ने अन्य दलको आग्रह स्विकार गरिएको देखिन्छ।

Wednesday, January 19, 2011

सुशिल कोइरालालगायत का नेताहरु जापान आउने

नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानको चौथो महाधिवेशनको लागी नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशिल कोईराला, सभासदद्वय नविन्द्रराज जोशी र गगन थापाको बिशेष उपस्थितिमा आगामी फेब्रुअरी १२ तारिख शनिबारका दिन टोकियोमा हुने भएको छ ।
नेपाली काँग्रेसको जापानस्थित भात्तृसंगठन जनसम्पर्क समिति जापानको अधिवेशनका लागि पार्टी सभापति लगायत अन्य २ जना नेताहरुलाई आमन्त्रण गरिएको कुरा , समितिका महामन्त्री भूपिगोविन्द श्रेष्ठद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।
बिज्ञप्तीमा पार्टी सभापति लगायत युवा नेताद्वय जोशी र थापाको उपस्थितिमा हुन गईरहेको आसन्न महाधिबेशन उदघाटन समारोहमा उपस्थित भईदिन जापानबासी समस्त नेपालीहरुमा हार्दिक आह्वान गरिएको छ ।
उक्त बिज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ - राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजबादमा प्रतिबद्ध रही गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाली जनताको लोकप्रिय पार्टी नेपाली काँग्रेसको जापानस्थित भात्तृसंगठन नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानको चौथौ महाधिवेशनको समुदघाटन समारोहमा उपस्थित भईदिन जापानबासी सबै संघसंस्थाका पदाधिकारीहरु लगायत समस्त नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरुमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।
साथै नेपाली काँग्रेस समर्थित नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरुलाई भने उक्त दिनको बिहान १० बजेबाट हुने बन्द सत्रमा पनि उपस्थित भईदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं - बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । समुदघाटन कार्यक्रमबारे जानकारीबिबरण यसप्रकार रहेको छ ।
अधिवेशन हुने स्थान:
Gotanda Cultural Center 6-5-1,
निशिगोतान्दा टोक्यो, जापान
Tel: 03-3492-2451

Monday, January 17, 2011

पशुपतिनाथको मूलढुकुटी दुई सय वर्षपछि खोलिँदै

झन्डै दुई सय वर्षदेखि नखोलिएको पशुपतिनाथको मूलढुकुटी खोली त्यहाँको सम्पत्ति राख्न संग्रहालय स्थापना गरिने भएको छ। उसबेलादेखि पशुपतिनाथको मूलढुकुटीमा जम्मा भएका सुन, हिरा, रुद्राक्ष, असर्फी, नगदलगायत सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारले गत साता संस्कृति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा २३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
'पशुपतिनाथको मूलढुकुटीमा जम्मा हुँदै आएको सम्पत्ति सार्वजनिक गरी व्यवस्थित गर्ने निर्णय भएको छ,' संस्कृति मन्त्रालयका सचिव तथा समितिका संयोजक मोदराज डोटेलले भने, 'छ महिनाभित्र सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्छौं।' पशुपतिको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न पशुपति विकास कोषले पशुपति क्षेत्रमै धार्मिक संग्रहालय स्थापना गरी पशुपति ढुकुटीबाट निस्किएका अमूल्य र पुरातात्विक महत्वका सम्पत्ति राखिने छ। कोषकै सहयोगबाट मन्दिर परिसरमै धार्मिक संग्रहालय बन्नेछ,' डोटेलले भने, 'त्यहाँ पशुपतिनाथ परिसरमा सदैव राख्न उपयुक्त अमूल्य र पुरातात्विक सम्पत्ति राखिनेछ।' मन्त्रिपरिषद्ले गत साता गरेको निर्णयअनुसार समितिमा संस्कृति सचिव संयोजक र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपसंयोजक रहने व्यवस्था छ। समितिका सदस्यहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक, नेपाली सेनाका सहायकरथी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, कौशी तोषाखानाका प्रमुख, गुठी संस्थानका प्रमुख, नागरिक समाजबाट प्रा. मुकुन्द अर्याल, प्रा. चेतोनाथ गौतम, शिवशरण राजभण्डारी, नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति, मूलभट्ट, भण्डारी एकजना, बिसेट एकजना, द्वारे एकजना, जयवागेश्वरीका चपली नाइके, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका निर्देशक छन्। कोषका कार्यकारी निर्देशकलाई समितिको सदस्यसचिव तोकिएको छ।
संस्कृतिसचिव डोटेलका अनुसार समितिले पशुपतिनाथको मूलढुकुटी खोली प्राप्त हुने सामग्रीको तेरिज बनाई राष्ट्रिय संग्रहालय, राष्ट्र बैंक र पशुपति क्षेत्रमा राखिने तीन छुट्टाछुट्टै लगत तयार गर्नेछ। समितिले भविष्यमा पशुपतिका सम्पत्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारलाई वैज्ञानिक सुझाव दिनेछ। वर्षैपिच्छे पशुपतिमा जम्मा भएको सम्पत्ति मूलढुकुटीमा जम्मा गर्ने चलन भए पनि मल्लकालदेखि हालसम्म मूलढुकुटीमा जम्मा भएको सम्पत्तिको अभिलेख भेटिँदैन। संस्कृतिविद् तथा पशुपतिनाथ विषयमा विद्यावारिधि गोविन्द टण्डन नेपाल एकीकरणको बेला पृथ्वीनारायण शाहसँग युद्ध गर्न जयप्रकाश मल्लले पशुपतिको ढुकुटी चलाएको अभिलेख भेटिएको बताउँछन्। त्यसपछि चन्द्रशमशेरको पालामा दासप्रथा मोचन गर्न पशुपतिको ढुकुटी चलाइएको बताइए पनि त्यसको कुनै अभिलेख नभेटिएको टण्डन बताउँछन्। 'चन्द्रशमशेरको पालामा पशुपतिको ढुकुटी चलाइएको भनिए पनि मैले अध्ययन गर्दा कुनै अभिलेख भेटिएन,' टण्डनले भने, 'पहिले आजकल जस्तो नगद नहुने भएकाले पैसा, एकमुखे रुद्राक्ष, असर्फी राख्ने चलन थियो।'
उनका अनुसार पशुपतिनाथ मन्दिरको ढुकुटीमा पहिल्यैदेखि चढाइएका सम्पत्तिमात्र राख्ने चलन भए पनि १८६७ मा तत्कालीन राजा गिर्वाणयुद्धविक्रम शाहको पालादेखि कोषको मूलढुकुटी व्यवस्थिन गर्ने काम सुरु भएको हो। केही वर्षयता पशुपतिनाथको मन्दिरमा चढाइने भेटीघाटी भट्ट र भण्डारीले लैजाने भएपछि दानपात्रमा खसेको पैसाको सुन किनेर कोषले मूलढुकुटीमा खसाल्दै आएको छ।त्यसभन्दा पहिले १९३८ देखि पैसा नै मूलढुकुटीको सन्दुकमा जम्मा गर्ने चलन रहेको टण्डनले बताए। उनका अनुसार पशुपतिनाथको मूर्ति रहेको माथिल्लो भागमा सन्दुक छ। त्यहाँ सम्पत्ति चढाउन मूलभण्डारी मात्र जान पाउँछन्। पहिले पैसा नै जम्मा गरेपछि कुहिने सम्भावना भएकाले २० वर्षदेखि पैसाको सट्टा सुन किनेर जम्मा गर्ने चलन भएको टण्डनले जानकारी दिए। 'पछिल्लो समयमा सबै भेटीघाटी भट्ट र भण्डारीले लैजाने भएकाले त्यति धेरै जम्मा हुन सकेको छैन,' टण्डनले भने।

Thursday, January 13, 2011

भत्ता माग्दै उडान रोक्ने चेतावनी

विमानस्थलमा रात्रिकालीन सेवाका कर्मचारीहरुको भत्ता र कोटा कटौती विरोधमा नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले माघ १ गतेदेखि रात्रि उडान रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौंबाहिर विराटनगर, नेपालगन्ज र भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट रात्रि उडान हुँदै आएको छ। नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले रात्रिकालीन काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई दिँदै आएको तलब वापतको एक प्रतिशत भत्ता र कर्मचारी संख्या कोटामा साउनयता कटौती गरेपछि युनियन आन्दोलनमा उत्रिन लागेको हो।
प्राधिकरण र कर्मचारी युनियनबीच भएको सम्झौताअनुसार जेठ र असार महिनामा तलब वापतकै एक प्रतिशत र २० जना कर्मचारी कोटा पाए पनि साउनपछि त्यसमा कटौती गरिएको कर्मचारी युनियनका केन्द्रिय सदस्य गोविन्द दाहालले बताए। प्राधिकरणले राति (६ बजेपछि) विमानस्थलमा काम गर्ने कर्मचारीलाई साउनयता अधिकृत स्तरका लागि घन्टाको ७० रुपैयाँ र त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई २५ देखि ५० रुपैयाँमात्रै भत्ता छुट्टयाएको छ। कर्मचारी कोटा पनि २० वटा १७ मा झारेको छ। राति काम गर्ने कर्मचारीले साउनयता उक्त सुविधा बहिष्कार गर्दै आएका छन्। ‘हामीले साउनयता सुविधा लिएका छैनौं,' युनियनका केन्द्रीय सदस्य दाहालले नागरिकसँग भने, ‘हरेक महिना सुविधा कटौतीका विषयमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गरायौं, तर कुनै सुनुवाइ भएन।'
राति विराटनगर विमानस्थलमा २० जना कर्मचारी कार्यरत छन्। जसमध्ये तीनजना टावरको एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर(एटिसी), एकजना मेकानिकल इन्जिनियर, दुईजना रेडियो टेक्निसियन, सातजना फायर र प्रशासन, पियन तथा ड्राइभर हुन्छन्। विराटनगर विमानस्थको दैनिक उडानमध्ये ४३ प्रतिशत राति हुन्छ। काठमाडौं-विराटनगर-काठमाडौं दैनिक १८ उडान हुन्छ। पहाडी क्षेत्रमा हप्तामा १५ पटक रात्रि उडान हुन्छ।
नागरिक उड्ययन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सुधीर चौधरीले युनियनले सोझै प्राधिकरणको व्यवस्थापनसँग माग राखेकाले त्यहीबाट समस्या सुल्झाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। उनले नागरिकसँग भने, ‘हप्ता दिन अगाडि युनियनले माग पठाएको हो, मागबारे केन्द्रीय कार्यालयमै कुरा भइरहेको छ।' चौधरीका अनुसार माग पूरा नभए आउँदो शनिबारदेखि रात्रि उडानको समय काम नगर्ने जानकारी कर्मचारी दिएको बताए।
‘प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग कुरा हुँदा भत्ता तलबको एक प्रतिशत दिन तयार रहेको मौखिक आश्वासन आएको छ,' युनियनका दाहालले भने, ‘तर, कर्मचारी कोटा २० मै ल्याउन मानेका छैनन्।' दाहालका अनुसार कोटा काटिँदा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाउन समस्या छ। कर्मचारीहरु काममा नआएपछि विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जको रात्रि उडान रोकिने भएको छ।
मौसमले रात्री उडान अवरुद्धमौसममा सुधार नआएकाले विराटनगरबाट हुँदै आएको रात्रि उडान ५ दिनदेखि रोकिएको छ। यती एयरलायन्स विराटनगरका प्रबन्धक प्रेम कुँवरका अनुसार रात्रिको समयमा मौसममा सुधार नहुँदा ५ दिनदेखि उडान भएको छैन।
भैरहवा विमानस्थलको लाइट फुटेको र नेपालगन्ज तथा विराटनगर विमानस्थलको मौसम राम्रो नभएकाले रात्रिकालीन उडान प्रभावित भएको हो। कुँवरका अनुसार रात्रि उडान गर्दा काठमाडौं बाहेक वैकल्पिक विमानस्थल सुचारु हुनुपर्ने बाध्यता रहेकाले भैरहवा र नेपालगन्ज विमानस्थल पनि रात्रि खुला नरहेकाले उडान हुन सकेको छैन।

Sunday, January 9, 2011

अनमिन गए पनि शान्ति प्रक्रिया भङ्ग हुन्न : चित्रबहादुर

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा मुख्य मतभेद रहेको बताउँदै सङ्घीयताले देश टुक्रिने चिन्ता दोहोर्‍याएका छन्। अनमिन गए पनि शान्ति प्रक्रिया भङ्ग नहुने उनको भनाइ छ।
दलहरु मिलेर सेना समायोजन गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो। शान्ति, संविधान तथा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि दोस्रो जनआन्दोलनका शक्ति मिल्नुपर्ने भनाइ पनि उनको छ। प्रेस क्लब अफ तुलसीपुरले आज घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले दलहरु मिल्दा जित्‍ने तथा फुट्दा हार हुने इतिहास रहेको बताउँदै पञ्चायत र राजतन्त्र ढाल्ने बेलाको जस्तै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अग्रगामी शक्ति मिल्न आवश्यक रहेको बताए। दलहरु नमिले सामन्ती यथास्थितिवादी शक्तिले फाइदा उठाउन सक्ने भएकाले दलहरु मिल्नुको विकल्प नभएको अध्यक्ष केसीको भनाइ छ। संविधानका धेरै कुरा मिलिसकेकाले दलहरु बीचमा सहमति बन्न सके समयमै संविधान बन्न सक्ने धारणा पनि केसीको छ।

Saturday, January 8, 2011

एअरबसद्वारा निगमलाई तीन महिना म्याद थप

युरोपेली विमान निर्माता कम्पनी एअरबसले नेपाल वायुसेवा निगमसँग भएको समझदारीको म्याद मार्चसम्मको लाथि थप गरेको छ।निगमको आग्रह अनुसार एअरबसले समझदारी पत्रको म्याद थप गरेको जानकारी दिएको छ। एअरबसले बिहीबार निगमलाई पठाएको पत्रमा आउँदो मार्च ३१ सम्मको लागि म्याद थपिएको जानकारी दिएको छ।
एअरबसले म्याद नथपेको भए निगमले बिमान किन्न बैना स्वरुप दिएको ७ लाख ५० हजार डलर (५ करोड ७३ लाख ७५ हजार) डुब्ने अवस्था आएको थियो।निगमले बैना रकम डुब्न नदिन गत पुस ४ गते एअरबस कम्पनीलाई म्याद थप्न आग्रह गरेको थियो। निगम र एअरबसबीच ५ नोभेम्बर २००९ मा भएको सहमति अनुसार विमान किन्न यो रकम पठाइएको थियो। एअरबसले पूर्ब सहमति अनुसारनै बिमान दिन तयार भएको जानकारी दिएको छ। सिनिएर सेल्स डाइरेक्टर शील शुक्लले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारलाई संबोधन गरि पठाएको पत्रमा बिमान किन्नको लागि ऋण समेत जुटाइदिने उल्लेख छ। एअरबसले यसअघि पनि विमान किन्न निगमलाई ऋण जुटाइदिने प्रस्ताव पठाएको थियो। विमान खरिद प्रकृयामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष लगायत उच्च अधिकारीहरुलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको समयमा एअरबसको पत्र आएको हो।