पत्तै नदिई जहाज ल्याउने चाँजो

काठमाडौं, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टले मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिबिनै चीनको एक कम्पनीसँग पाँचवटा जहाज किन्ने र तीनवटा अनुदानमा लिने समझदारी गरेका छन्। उनले मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालय समेतलाई जानकारी नदिई यही आइतबार चिनियाँ कम्पनीसँग झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँको खरिद समझदारी गरेका हुन्। नेपाल वायुसेवा निगमका लागि १९ सिट क्षमताका ५ र ५० देखि ७० सिटका ३ जहाज लिने खरिद समझदारीमा छ। सबैको मूल्य ३ अर्ब ७१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्छ। पाँच जहाजका लागि २ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख तिर्नुपर्ने छ। यो सहुलियतपूर्ण ऋणमा किनिनेछ।

कुनै पनि सरकारी निकायले वैदेशिक सहायता, अनुदान वा ऋण लिनुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनैपर्छ। मन्त्रिपरिषदबाट पनि स्वीकृत गराउनुपर्छ। चिनियाँ कम्पनीले साना तीन र ठूला दुई जहाज किन्न प्रस्ताव गरेअनुसार यो समझदारी भएको हो। एउटा सानो जहाजको भाउ ३८ करोड २५ लाख र ठूलोको करिब ६० करोड रुपैयाँ पर्छ।

'निगमको निम्ति जहाज ल्याउने कुरा भइरहेकाले चिनियाँ कम्पनीसँग सैद्धान्तिक सहमति गरेका छौं,' मन्त्री विष्टले बुधबार नागरिकसँग भने, 'आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। जहाज आएपछि मात्र सबैलाई जानकारी गराउँछौं।'

विष्टले चीनको सरकारी कम्पनी 'एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसन'सँग जहाज खरिद समझदारी गरेको बताए। पर्यटन मन्त्रालयमै भएको समझदारीमा आफू र एभिकका उपाध्यक्ष सि ले हस्ताक्षर गरेको उनले जानकारी दिए। समझदारीपत्र हस्ताक्षर गर्दा चिनियाँ पक्षका चार तथा पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीसँगै माओवादी नेता तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा उपस्थित थिए। निगमबाट भने कोही थिएनन्। 'दुवै देशका सरकारको उच्च प्रतिनिधिबीच कुराकानी भएपछि समझदारी गरेका हौं,' मन्त्रिपरिषदको अनुमतिबिना कसरी समझदारी गरियो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री विष्टले भने, 'अब बस्ने मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान्छु, पास भइहाल्छ, ठूलो कुरा होइन।'

उनले भरपर्दो, जवाफदेही र पारदर्शी तरिकाले जहाज ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको बताए। 'दुई देशको कुरा मिलेपछि जहाज आउँछ, लुकाइछिपाई ल्याउने होइन, बरु आउने मितिचाहिँ अहिले नतोकौं,' उनले भने, 'यो समझदारीलाई चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्झौतामा परिणत गर्छौं।'

सरकारका एक पूर्वसचिवले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै पनि सरकारी निकायले वैदेशिक सहायता वा ऋण लिन नपाउने बताए। 'निगमको आफ्नै पैसाले जहाज किन्ने भए सरकारको अनुमति चाहिँदैन, तर अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुअघि अर्थको सहमति अनिवार्य छ,' उनले भने। शाही सरकारका पालामा नेपाली सेनालाई चीनबाटै दुई जहाज किन्ने सम्झौता पछि रद्द भएको थियो। त्यतिखेर पठाएको ४० करोड बैना अहिलेसम्म सरकारले फिर्ता पाएको छैन।

निगमका लागि किन्न लागिएका जहाज मोडर्न आर्क (एमए)-६० मोडेल र वाइ-१२-ई सिरिजका हुन्। एमए-६० 'चाइना जियान एयरक्राफ्ट इन्डस्ट्रियल कर्पोरेसन' र वाइ-१२ 'हार्बिन' कम्पनीका उत्पादन हुन्। मन्त्री विष्टले समझदारी गरेको कम्पनी भने चीनको सरकारी हो। यसलाई चिनियाँ सरकारले जहाज खरिदबिक्री कुरा मिलाउने, ऋण व्यवस्था गर्नेलगायत जिम्मेवारी दिएको छ।

उड्डयन विज्ञहरूका अनुसार चिनियाँ कम्पनीका जहाजमा बेफाइदा बढी छन्। नेपाली वायुसेवा कम्पनीसँग रहेका एटिआर र जेटस्ट्रिम जहाजसँग चिनियाँ जहाजले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। चिनियाँ हार्बिन कम्पनीको वाइ-१२-ई मोडेलका जहाज औसतमा ठिकै देखिएका छन्। यसैको वाइ-१२-टु मोडेलका जहाज विगतमा नेपाल एयरवेज, यती एयरलाइन्स र फ्लाइट केयर एभिएसनले उडाए पनि दुर्घटना बढी भएका थिए।