Sunday, October 26, 2008

देश र दशैं

– महेश्वर श्रेष्ठ


देशको अत्यन्त ठूलो जनसंख्याले बडो उल्लासका साथ मनाउने बडादशैं चाड सकेर अर्को त्यत्तिकै उल्लासका साथ मनाइने तिहार शुरु हुन २ दिन मात्र बाँकी भएको बेला दशैंको प्रसंग धेरैका लागि अप्रसांगिक हुन सक्छ। तर विगतको मुल्यांकन गरी त्यसको आधारमा आगतको योजना बनाउनु सबैका लागि श्रेयस्कर नै हुन्छ। दशैं के हो? दशैं किन मनाइन्छ? यसका धार्मिक र सामाजिक महत्व र पक्षहरु के के हुन्? भनी सोधखोज गर्नु भन्दा देश भरखर वैधानिक रुपले धर्म निरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको छ। यस नवीन परिप्रे73यमा त्यसलाई देशवासीले यस पालीको दशै कसरि मनाए? दशै सम्बन्धमा राज्यको पछिल्लो भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने आदि विषय बारे राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिकोणबाट समीक्षा गरी आगामी दिनमा दशै कसरि मनाउने? त्यसमा राज्यको भूमिका कस्तो हुनु उचित हुन्छ भन्ने बारे विवेचना गर्नु प्रस्तुत लेखको उद्देश्य हो।

पशुबली सम्बन्धमा
संचार प्रविधिको अभुतपूर्व विकास र सर्वसाधारण नागरिकको त्यसमा सहज पहुँचको कारणले होला यस पालीको दशै शुरु हुनु निकै दिन अघिदेखि दशैमा पशु बली बन्द गर्नु पर्ने सम्बन्धमा धेरैले आवाज उठाए। हुन पनि निरीह पशुपंछीको घाँटी त्रू्करतापूर्वक रेटेर त्यसबाट निस्केको तातो रातो रगत देवी देवताको मूर्तिमा छर्केर धर्म कमाइन्छ भन्ने कुरामा एक्काइसौं शताव्दीका नेपाली जनताको विश्वास घट्दै गएको छ। अन्धविश्वासबाट मुक्त हुने यो साकारात्मक सामाजिक पक्ष हो। कथित जनयुद्ध र त्यसको उपज स्वरुप आजसम्म कायम हिंसा र हत्या देखेर पनि मानिसको मन अहिंसा तर्फ उन्मुख भएको हुन सक्छ। तसर्थ कतिपयले पशुपंछी भोग दिनुको सट्टा नरीवल अथवा कुभिण्डो काटेर बली दिने कुराको विकल्प अपनाए। कतिपयले मासुको ठाउँमा च्याउले काम चलाए। अरु बेला सरदर डेढसय रुपिया प्रति किलो पाइने च्याउ दशैं ताका ५ सयदेखि ६ सयसम्म पुगेकोबाट यस कुराको पुष्टि हुन्छ। पंक्तिकार पनि दशै मनाउने परिवारको सदस्य हो। उसको घरमा पनि यस पाली पोहर परार जस्तो पशुपंछीको बली दिइएन। धार्नीका धार्नी मासु पकाइएन। थोरै मासुका साथै केहि किलो च्याउ पनि पकाइयो र खाइयो। तीन दिन लगातार चिउरा खानुपर्ने परम्परा पनि तोडियो। आफन्तजन कहाँ टीका लाउन वा पाहुना लाग्न जाँदा पनि धेरै ठाउँमा चिउराको सट्टा सादा पुलाउ खाइयो। यसले स्वास्थ्यलाई पनि फाइदै गर्‍यो।

संसारमा शाकाहारी भन्दा माँसाहारी मानिसको संख्या धेरै छ। मानिसको उपभोगका लागि ठूला ठूला लाइभस्टक, माछा तथा पौल्ट्री फार्महरु संचालित छन्। दैनिक करोडौंको संख्यामा गाई, राँगा, सुंगुर, माछा, हाँस, कुखुरा र अन्य पशुपंछी काटिन्छन्। कल्पना गरौं त, सबै मानिस शाकाहारी भए, पशुपंछीको बध रोकिए यो संसार कस्तो होला ? लाइभस्टक, माछा तथा पौल्ट्री फार्महरु त बन्द हुने नै छन्, त्यसमा कार्यरत करोडौं कामदारहरुले बैकल्पिक रोजगारी खोज्नु पर्ने त छँदैछ, खाद्यान्न र तरकारी फलफूलको भाउ अक्कासिएर दुर्लभ वस्तुमा परिणत हुने छन्। करोडौं करोड पशुपंछीको बध नगरिए पछि तिनको खानाको लागि पनि घाँसपातको व्यवस्था हुनै पर्‍यो। मानिसले जस्तै पशुपंछीले परिवार नियोजन गर्दैनन्। उनीहरुको संख्या दिन दुगुना रात चौगुना बढ्छ। मानिसले आफ्नै लागि दुर्लभ भएको खाद्यान्न र सागापत पशुपंछीको आहारका लागि दिन सक्ने छैन। तसर्थ पशुहरु जंगलको झारपात सखाप पार्न र वन विनास गर्न पट्टि लाग्ने छन्। यसले पानी पर्ने प्रकृयामा संसार भर ठूलो गडबड हुनेछ, कतै अति वृष्टि कतै अल्प वृष्टि कतै भयंकर बाढी पैरोले कृषि उत्पादन ठप्प प्रायः हुनेछ। खाद्यवस्तुको लागि मानिस र पशुपंछी बीच मात्र होइन, मानिस मानिस बीच नै लडाई हुनेछ। प्राणी र प्रकृति बीचको यस भयंकर असन्तुलनले ल्याउने प्रलयले पृथ्वीबाट जीवनकै अस्तित्व समाप्त हुन सक्छ। अनि ?

कुनै पनि प्राणी निर्जीव वस्तु खाएर बाँच्न सक्तैन। जीवित रहनको लागि एउटा प्राणीले अर्को प्राणी खानै पर्छ। यो प्रकृतिको नियम नै हो जसलाई कुनै पनि प्राणीले तोड्न सक्तैन। शाकाहारी भन्नेले खाने अन्न, सागपात र कन्दमूल पनि प्राणी नै त हुन्। हामीले जन्मना साथ पिउने आमाको दुध पनि आमाको सेतो रगत नै त हो। जब हामी आफूलाई जन्म दिने आमाकै रगत पिउँछौं, प्राणयुक्त खाद्यान्न सागपात फलफूल खान्छौ भने पशुपंछी माछामासु खान किन नहुने ? यहाँ कुरा शाकाहारी र माँसाहारीको भन्दा प्राणी र प्रकृति बीचको सन्तुलन प्रमुख विषय हो। शरद ऋतुमा मनग्य पाइने घाँसपात खाएर वस्तुभाउ मोटाघाटा हुने र केहि नयाँ बाली पनि भित्रीसक्ने हुँदा तिनलाई दशैंपर्व मनाएर खाने गरिएको हो। तर मानिस आफै पनि पशुपंछी पालक भएकोले उनीहरु प्रति उसको दयामाया पनि रहेकै हुन्छ। त्यसैले पछि आफैले पकाएर खाने भए तापनि उसले आफ्नै आँखा अगाडि पशुपंछीको घाँटी रेटी रेटी विभत्स हत्या गरेको देख्न पनि सक्तैन। सबै मानिस जन्मदा शरीरसंगै लिएर आउने यौनाङ्ग र युवतीको जवानी छढे पछि बढ्ने स्तन छोप्नु लुकाउनु मानिसको स्वभाव हो। त्यसैले देवी देवतालाई खुसी पार्ने र धर्म कमाउने नाममा चाडबाडमा खुलेआम पशुबली दिनुको सट्टा आधुनिक बधशालामा उपभोक्ताले नदेख्ने गरी काटिएको स्वस्थ मासु खाँदा मानिस लगायत संसारका सबै प्राणीको हित नै हुनेछ।

सरकार र दशैखर्च
ईन्द्रजात्रा मनाउने क्रममा परम्परादेखि चलिआएको पशुबलीका लागि सरकारले जाबो १५ हजार रुपिया नदिने निर्णय गरेर जुन मूर्खता प्रदर्शन गर्‍यो, त्यसले जसरी काठमाडौंका वासिन्दाहरुलाई आन्दोलनमा उत्रन वाध्य पार्‍यो र त्यसका लागि अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रुपमा माफि माग्नु पर्‍यो, त्यसको दुई साता नबित्दै गृह मन्त्रालयले ३ लाख भन्दा बढी रुपिया सर्वसाधारणलाई दशै खर्च भनेर बाँडिसकेको र दशै खर्च माग्नेहरुको निवदेनको पहाड देखेर गृहमन्त्री बामदेव गौतम लुक्दै हिंडेको खबरले राज्यको धर्म निरपेक्षताको अवज्ञा र उपहास मात्र गरेन, यसले अरु बढी जटील समस्या खडा गर्ने सम्भावनालाई पनि उजागर गरिदिएको छ।

यहाँ शुरुमै एउटा के कुरा बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ भने ईन्द्रजात्रा परम्परा शुरु हुँदा ताका स्थानीय जनताले हजारौं रोपनी निजी जग्गा ईन्दजात्रा गुठीलाई दान गरी उक्त जात्रा मनाउन आवश्यक खर्च जुटाउँदै आएकोमा पंचायत कालमा देशभरका गुठी जग्गा व्यवस्थित गर्ने भनी गुठी संस्थान खडा गरियो, स्थानीय गुठियारहरुको भूमिकालाई समाप्त पारियो र त्यस्ता जग्गाको बदलामा सरकारले जात्राखर्च दिने व्यवस्था गरियो। त्यही व्यवस्था अनुसार सरकारले ईन्द्रजात्रामा पशुबलीका लागि १५ हजार रुपिया दिंदैआएको हो। त्यसैले सरकारले ईन्द्रजात्रामा दिने गरेको जात्राखर्च उसको कर्तव्य हो भने सर्वसाधारणलाई दिने गरेको दशैंखर्च एक प्रकारको दान हो।

पर्सीबाट तिहार पर्व शुरु हुँदैछ। त्यसका लागि कसैले तिहार खर्च माग्न आएमा सरकारले त्यस्तो खर्च दिने कि नदिने ? यसै महिना छठ पर्व र गुरु नानक जयन्ती पनि पर्दछ। त्यसै गरी अर्को महिना बक्र इद, योमरी पुन्हि, उधौली पर्व आउँदैछन्। त्यस पछि पनि संस्कृतिका धनी नेपाली जनताका अन्य असंख्य चाडपर्वको ताँती छँदैछ। यी चाडपर्व मनाउनेहरु सबैले चाडपर्व खर्च माग्न आएमा सरकारले दिने कि नदिने ? नदिने भने किन नदिने ? के यो देश र सरकार दशै मनाउनेहरुको मात्र हो ? होइन, यो देश र यसको सरकार जुनसुकै धार्मिक आस्था राख्ने र जुनसुकै चाडपर्व मनाउने सम्पूर्ण जनसमुदायको हो भने सबैलाई चाडपर्व किन नदिने ?

राज्यले आफूलाई धर्म निरपेक्ष भएको घोषणा गर्छ तर सरकार भने एकथरी धर्मावलम्बीलाई काखी च्यापेर आधिकारिक परिचय नभएकाहरुलाई समेत दशैंखर्च बाँडेर एक किसिमले राज्यकोषमा लूट मच्चाइरहेको छ, मच्चाउन दिइरहेको छ। कर्मचारीहरुलाई एक महिना तलब बराबर दशैखर्च र लामो बिदा समेत दिन्छ। अरुलाई एक एक दिन बिदा दिने गरिए तापनि पर्वखर्च भने कौडी पनि दिंदैन। यो ठाडो धार्मिक विभेद र सामाजिक अन्याय हो। होइन, धर्म निरपेक्ष राज्यले धार्मिक मामलामा हात हाल्ने नै किन ? सरकारको यस्तो काम सरासर गलत छ, धर्मनिरपेक्षताको भावना र सिद्धान्त विपरित छ। अब आइन्दा सरकारले गुठीका सबै जग्गा स्थानीय सरोकारवाला व्यवस्थापनलाई फिर्ता गरेर आफूलाई कुनै पनि धार्मिक कार्यबाट अलग राख्नु पर्छ।

दशैंमा डण्डाको उपहार
दशैं महाअष्टमीको दिन ललितपुर पुलचोक स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयमा आफ्नो दुखेसो पोख्न र ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका सय डेढ सय जति माओवादी पीडित तथा माओवादीद्वारा बेपत्ता पारिएकाहरुको आफन्त परिवारजनले दुखेसो पोख्न र ज्ञापनपत्र बुझाउन पाए कि पाएनन् पंक्तिकारलाई त्यसको जानकारी हुन सकेन। उसलाई त्यसको जानकारी हुनु र नहुनुले समाजका लागि कुनै महत्व पनि राख्दैन। तर सोही दिन बेलुका टेलिभिजन समाचार हेर्दा ती निरीह, निहत्था, दुखित र पीडितहरु माथि नागरिकहरुको जीउधनको सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेको राज्यका सुरक्षाकर्मीहरुले जस्तो निर्दयी तरिकाले डण्डा बर्साए, एक एकलाई घेरामा पारेर मुसा चुटे झैं निर्घात चुटे, कतिपयको रक्ताम्य हुने गरी टाउको फोडेर लघारे, त्यो देखेर पंक्तिकारको मन सार्‍है खिन्न भयो। समाचार सकिए पछि भोज खान बसेको बेला पनि कुनै रमाइलो महसुस गर्न सकिएन, क्रूर साम्प्रदायिक दंगा जस्तो लाग्ने ती दृष्यहरुले उसको मुटुलाई पटक पटक चिमोटी रह्यो, पटक पटक झस्काई रह्यो।

नयाँ भनिएको नेपालमा पनि आखिर राज्यले दिने सुरक्षा भनेको बलिया र धनाढ्यका लागि मात्र रहेछ। देशभर लुटेरा र हत्याराहरुको आतंक छ, सरकारले त्यसको एउटा गतिलो माखो मार्न सकेको छैन। अपराधिक समुहका मोष्ट वान्टेड व्यक्ति र डनहरु शहर बजारमा शानका साथ छाति खोलेर हिंडिरहेका छन्, सरकार र उसको सुरक्षा निकायले तिनलाई देख्दैनन्। जसको कारण माथि उल्लेखित दुखीहरुले आफन्त गुमाए वा जसका आफन्त बेपत्ता पारिए, जस्को कारण माथि उल्लेखित पीडितहरु आफ्नै घरखेतबाट बेदखल भएर आफ्नै देशमा शरणार्थी हुन परेको छ, त्यही सरकारको मुखिया बने पछि ती कर्मखोट्टाहरुको गुनासो सुन्ने र उनीहरुलाई सुरक्षा गर्ने बाकी रह्यो नै को र ? विश्व मानव अधिकार घोषणा जारी गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल स्थित कार्यालयको प्रवेश द्वारकै अगाडि र दशैंको लामो विदामा पनि कार्यालय खोलेर बसेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको हरिहर भवन स्थित कार्यालयबाट डेढ दुई सय मिटर अगाडि नै यस्तो दुर्दान्त घटना घट्नु वास्तवमा मानव अधिकारकै घोर उपहास होइन र ? वास्तविक नयाँ नेपाल कहिले बन्ने र मानव अधिकारको सच्चा सम्मान कहिले हुने हो कुन्नि !

दशैंको बली, दलितले घिच
तराईका डोमहरुले सिनु खान वा फाल्न नमानेको कारण कथित उच्च जातिका मानिसहरुबाट निर्घात कुटपिट हुने गरेको, सामाजिक वहिस्कार गरिएको र पूरा वस्तीमा नै आगो लगाएर गाउँबाट धपाइएको दुखद घटना बराबर घट्ने गरेको सुनदै र पढ्दै आइएको हो। तर सुदूर पश्चिम पहाडी भेगका दलितहरुले भोग्न परिरहेको दुख र पीडा रुपमा डोमहरुले भोग्न परिरहेको दुख र पीडा भन्दा केहि फरक र नरम देखिए तापनि सारमा उनीहरुले भोग्न परिरहेको सामाजिक अपमान र उत्पीडनमा केहि भिन्नता छैन भन्ने कुरा यस पालीको दशैंमा त्यस क्षेत्रका उच्च जातिकाले मन्दीरमा बलीभोग दिएको राँगा दलितलाई खान दवाव दिइएको र खान नमाने कार्वाहीमा उत्रने धम्कीबाट प्रमाणित हुन्छ। उच्च जातिकाहरु राँगाको बली दिन्छन् तर आफै त्यसको मासु खाँदैनन्। दलितहरुले राँगाको मासु खान्छन्, यो सत्य हो। तर दलित भनी हेपेर उनीहरुको ईच्छा विपरित जवरजस्ती मासु खान वाध्य पार्नु, नखाए भौतिक कार्वाही गर्ने धम्की दिनु भनेको मानव अधिकारको घोर उल्लंघन हो, सामाजिक अपराध हो।

देशलाई जातीय भेदभाव मुक्त घोषणा गरिएको छ। तर त्यो कागजमा मात्र सिमित छ। त्यसले मूर्तरुप लिन अझै समय लाग्नेछ। किनकि मुलुक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गरेर के फरक पर्छ र ? राज्यसत्तामा कथित उच्च जातिका तिनै ठालूहरुको हालिमुहालि कायम छ। उनीहरुको त्यस बर्चस्वलाई ध्वस्त गरेर राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वन गर्ने सबै अंगमा सम्पूर्ण उत्पीडित जातजातिको समानुपातिक पहुँच, प्रतिनिधित्व र सहभागिता कायम भए पछि मात्र दलितहरुले पनि सच्चा मुक्ति पाउने छन्। त्यस बीचको संक्रमण कालमा दलितहरुले पनि एउटा जुक्ति अपनाउनु पर्छ। उनीहरुले अब एउटाको ठाउँमा जोडी राँगा पाए मात्रै स्वीकार गर्ने, एउटा मात्र भए सशक्त बहिस्कार गर्ने नीति अपनाउनु पर्छ। त्यसरि प्राप्त राँगाको मासुलाई त्यस्तो मासु खाने क्षेत्रमा बिक्रीका लागि पठाउनु पर्छ। बली चढाएको राँगाको मासुको व्यापारबाट आम्दानी पनि हुने दोहोरो आर्थिक भारबाट मुक्त पनि हुने देखे पछि द्रव्य पिचास ठालूहरु आफै त्यस्तो व्यवसायमा लाग्ने छन्।

राष्ट्रपति र दशैंटीका
यस पालीको दशैंमा राष्ट्रपति र पूर्वराजा दुबैको हातबाट सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने काम सम्पन्न भयो। पूर्वराजाले टीका लगाइदिनु र उनीकहाँ उनका धुपौरेहरु टीका लगाउन जानुलाई अस्वाभाविक मान्न पर्दैन। यो उनीहरुको निजी मामला हो। तर राष्ट्रपतिले सर्वसाधारणलाई दशैंटीका लगाउने कार्यलाई आलोचनात्मक रुपले लिनै पर्ने भएको छ। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सर्वसाधारणलाई दशैंटीका लगाइदिने ईच्छा गर्नुले केहि गंभीर शंका र प्रश्न खडा गरिदिएको छ। डा. रामवरण यादवबाट व्यक्तिगत रुपमा सर्वसाधारणलाई दशैंटीका लगाउने कार्य भएको भए त्यसमा कसैले चासो राख्नु पर्ने अथवा टीका टिप्पणी गर्नु पर्ने विषय बन्ने थिएन। तर उनले त्यो काम राष्ट्रपतिको हैसियतले गरेको हुँदा यी शंका र प्रश्न खडा भएका हुन्।

एक त राजतन्त्रको बेला हिन्दू देवता विष्णुको अवतार मानिने राजाले गरिआएको सर्वसाधारणलाई दशैंटीका लगाइदिने कामलाई राष्ट्रपतिले पनि अपनाउनु भनेको हिन्दूवादी सामन्ती मानसिकताको प्रदर्शन नै हो। धर्म निरपेक्ष मुलुकको राष्ट्रपति आफले कर्ता बनेर कुनै धर्म विशेषसंग सम्बन्धित अनुष्ठान गर्नाले त्यही धर्मको मात्र पक्षपोषण गरेको ठहरिने छ। यसले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरिए तापनि त्यो घोषणा फगत औपचारिकता मात्र रहेछ, धार्मिक विभेद अझै कायम छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। भोली कुनै ईसाई, मुस्लिम वा अरु कुनै पनि धर्ममा आस्था राख्ने वा कुनै नास्तिक व्यक्ति नै पनि राष्ट्रपति बन्न सक्छन्। त्यस्तो बेला उनीहरुले सर्वसाधारणलाई दशैंटीका कसरि लगाइदिने ? टीका लगाउने र लगाइदिने दुबै धर्म संकटमा पर्दैनन् र ?

कुनै धार्मिक वा जातीय समुदायको धार्मिक समारोहमा अतिथीको रुपमा राष्ट्रपति सहभागी हुनुले राष्ट्रिय एकता मजबूत पार्न मद्दत पुग्छ। गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको प्रतिक हुनु पर्छ भन्ने कुराको यो पंक्तिकार आफै पनि प्रखर प्रवक्ता हो। यसका लागि सबै जातजाति र धर्मालम्बीहरुको प्रमुख धार्मिक चाडपर्वमा राष्ट्रपतिले अतिथीको रुपमा सहभागी बनेर राष्ट्रपतिको पद भनेको सबै जातजाति र धार्मिक समुदायको साझा संस्था हो, राष्ट्रिय एकताको प्रतिक हो भनेर सन्देश दिनु पर्छ, महसुस गराउनु पर्छ। अक्टोबर २८ तारिखमा नेवारहरुको म्हपूजा हुँदैछ, नोभेम्बर ४ तारिखमा मैथिलहरुको छठ पर्व लाग्दैछ, नोभेम्बर २८ तारिखमा सिखहरुको गुरु नानक जयन्ती पर्छ। यस वर्षका यी अन्तिम प्रमुख धार्मिक चाडमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सहभागी भइदिएर समारोहको शोभा बढाउने काम गरुन्। यसले आगामी दिनहरु र भावी राष्ट्रपतिहरुका लागि राष्ट्रपति पदको गरिमा बढाउने र राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने कार्यमा आधारशिलाको काम गर्नेछ। अस्तु।।

m.shresthas@gmail.com
ललितपुर, २००८ अक्टोबर २४

Wednesday, October 22, 2008

नेपालका प्रसिद्ध सन्त खप्तड स्वामी नै भारतका स्वतन्त्र संग्रामका नेता सुवासचन्द्र बोस

आन्दोलनको मैदानबाटै बेपत्ता भएका भारतका चर्चित जननेता सुवासचन्द्र बसु (बोस) सन् १९८५ सम्म बाँचेर निधन भएको रहस्योद्घाटन हालै भएको छ। सशस्त्र युद्ध गरी अङ्गे्रजहरूलाई भारतबाट धपाउनुपर्छ भन्ने विचार राख्नुहुने सुवासचन्द्र बसुलाई भारतमै कडा वारेन्ट जारी गरिएको थियो।

स्वतन्त्र भारतको लडाइँमा संलग्न एक स्वतन्त्रता सेनानीले सुवासचन्द्र बोसको १९८५ सेप्टेम्बर १६ को राति करिब पौने नौ बजेतिर हृदयाघातबाट निधन भएको बताएका छन्। अयोध्याप्रसाद गुप्ता नाम गरेका ८२ वर्षीय ती सेनानीले नेता बोसको अन्त्येष्टि फैजावादस्थित सरयू नदी किनारको गुप्तार घाटमा भएको पनि बताएका छन्। अयोध्याप्रसादका अनुसार अन्त्येष्टिमा जम्मा पाँचजना मानिस थिए र उक्त स्थानमा उहाँको समाधि पनि बनिसकेको छ। उहाँ साढे सात वर्ष भारतकै बस्ती जिल्लामा, अढाई वर्ष अयोध्यामा र तीन वर्ष फैजावादमा पनि बस्नुभएको थियो। 'नेताजी' नामले चर्चित सुवासचन्द्र बोस भूमिगत हुनुको एक मात्र कारण भारत स्वतन्त्र हुँदा बेलायतसँग गरिएको सम्झौता नै भएको उहाँको ती ८२ वर्षीय सहयोगीले उल्लेख गरेका छन्।

त्यतिबेला भारतले बेलायतसँग सम्झौता गर्दा दुईवटा सर्त राखिएको थियो। जसमा एउटा भारत र पाकिस्तानको बाँडफाँड र अर्को नेता बोसको जिउँदो शरीर या लाश बेलायतलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख थियो। जुन सर्त सन् २००२ सम्म लागू हुन सक्थ्यो। उहाँको भूमिगत जीवनका बारेमा आफूले एउटा पुस्तक लेखेको र त्यसमा उहाँका दुर्लभ फोटोहरू रहेको अयोध्याप्रसाद गुप्ताले बताएका छन्। विगतमा सन्त महात्माको भेषमा कतै बसिरहेका छन् भन्ने अनुमान गरिएका बसु नेपालका प्रसिद्ध सन्त खप्तड स्वामी नै हुन् कि भनी अनुमान पनि गर्ने गरिएको थियो।

(साभार घटना विचार)

संसद पुनः बहिष्कार

कपिलबस्तुमा आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताको हत्या भएको घटनालाई लिएर सरकारले गम्भीररुपमा नलिएको बताउदै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सभासदले बिधायिका संसद बैठक पुनः बहिष्कार गरेका छन् । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सभासदहरुले चौथो दिन पनि बिधायिका संसद बैठक बहिष्कार गरेका छन् । कार्तिक ६ गते संसद बैठक सुरु हुनासाथ तमलोपा सभासद जितेन्द्रप्रसाद सोनलले कपिलवस्तुमा आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताको हत्या भएको घटनालाई सरकारले गम्भीररुपमा नलिएको बताउनासाथ तमलोपाका सबै सभासदले रोष्टम नजिक गएर नाराबाजी गरेका थिए ।
तमलोपा सभासदहरुको बहिष्कारपछि संसद बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सभासद डा. प्रकाशशरण महतले शान्ति तथा संविधान निर्माण प्रकृया सहमतीबाट गर्नुपर्ने भए पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई सहमतिमा अघि बढाउन बेवास्ता गरेर बिथोल्न खोजेको दावी गरे । शान्ति समितिलाई द्वन्द्व समितिमा परिणत गर्ने काम सरकारले गरिरहेको उल्लेख गर्दै महतले सरकारले यस्ते गरिरहे कांग्रेस कुनै समितिमा सहभागि नहुने तथा विनियोजन विधयेक पारित गर्न नदिने चेतावनी दिए । संसद बैठकमा विनियोजन विधयेक अन्तर्गत कानून, उद्योग, कृषि, सूचना, जलश्रोत, भौतिक योजना, र रक्षा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षक माथि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । आजको बैठकमा १ सय ३० जना सभासदले बोल्ने कार्यक्रम छ ।

Saturday, October 18, 2008

'छाति नापेर सेना समायोजन हुन्न'

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डभन्दा कडा सोच राख्ने वरिष्ठ माओवादी नेता मोहन बैद्य किरणले सेना समायोजन ब्यक्तिगत नभई समूहगतरुपमै हुनुपर्ने बताएका छन् ।
माओवादीका वरिष्ठ नेता मोहन बैद्य किरणले सेना समायोजन ब्यक्तिगतरुपमा हुनुनहुने बताएका छन् । राजधानीमा रिपोर्टस क्लबले कार्तिक १ गते आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै किरणले जनमुक्ति सेनालाई छाति नापेर ब्यक्तिगतरुपमा राष्ट्रिय सेनामा लिने हो भने नेपाली सेनालाई पनि त्यसै गर्नुपर्ने धारणा राखे । 'लडाईमा जितेको जनमुक्ति सेनालाई हारेको सेना जस्तो ब्यवहार गर्नु हुदैन' किरणले भने । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डभन्दा कडा सोच राख्ने वरिष्ठ माओवादी नेताले आफ्नो पार्टीको जनमुक्ति सेनाको मुख्य शक्ति सेनामै जाने दावी गर्दै औद्योगिक वा कुनै बलमा लाने कुरामा असहमति रहने स्पष्ट पारे ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली कांग्रेसलाई बढी भएको तथा एमालेलाई ठिक्क भएको धारणा राख्दै कार्यक्रममा किरणले आफ्नो पार्टीलाई त्यो कम भएको उल्लेख गरे । 'हामीलाई यो गणतन्त्र कम भएकैले हामीले यसलाई बिकशित गर्न खोजेका हौं' किरणले भने । अर्थमन्त्री तथा माओवादीका अर्का वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले अमेरिकामा पार्टीको नाम फेर्न एक वर्षदेखि छलफल भइरहेको भनेको प्रसङ्गमा किरणले त्यसरी पार्टीको आन्तरिक कुरा सार्वजनिक गर्नु पार्टी नीति बिपरित रहेको दृष्टिकोण राखे । जनगणतन्त्रबारे पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण कार्तिक अन्तिममा हुने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले तय गर्ने पनि उनको भनाई थियो ।

Monday, October 13, 2008

सभासद्लाई साइकल उपहार

टोकियो, असोज २६ - भारतले सभासद् ओर्सार्न बस दिएलगत्तै जापानका नेपालीले साइकल उपहारको घोषणा गरेका छन् ।
उनीहरूले कांग्रेस सभासद् नवीन्द्रराज जोशीलाई टोकियोमा आयोजित कार्यक्रममा सभासद्हरूलाई साइकल किन्न २२ हजार रुपैया“ दिए । असोज १७ गते टोकियोको व्यस्त बजार सिनजुकुमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली जनसर्म्पर्क समिति, जापानका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले उक्त रकम दिएका हुन् ।
उनले इच्छुक अन्य सभासद्लाई पनि साइकल दिने घोषणा गरे । यसका लागि जापानका नेपालीस“ग चन्दा संकलन थालिएको उनले
बताए । 'भारतीय सहयोगको बस चढ्नुभन्दा नेपाली पसिना मिसिएको यो उपहार स्वीकार्न हामी सभासद्लाई अनुरोध गर्छर्ाा,' श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, 'नया“ नेपालको संविधान बनाउने जिम्मा पाएका सभासद्लाई सरकारले यातायातको व्यवस्था गर्न नसकेको देख्दा हामी खिन्न छौं ।'
पेट्रोलियम अभाव खेपिरहेका बेला सभासद्ले साइकल चढे नेपाली समाजमा राम्रो सन्देश जाने उनको धारणा छ । 'जापानमा अधिकांश साइकल चढ्छन् । सभासद्लगायत विशिष्ट व्यक्तिले यसको सुरुवात गर्ने हो भने राजधानीमा साइकल संस्कृति भित्र्याउन सकिन्छ,' उलने भने । उनले वातावरणीय प्रदूषण, पर्यावरणको संरक्षण गर्दै राजधानीलाई 'हरियो सहर' बनाउने अभियान सुरु गर्न उनले सभासद्हरूलाई आग्रह पनि गरे ।
सभासद् जोशीले भने जापानमा बस्ने नेपालीले दिएको साइकल चढेर एक दिन बैठकमा सहभागी हुन जाने बताए । उनले जापानमा रहेका नेपालीले उपहारबाट दिन खोजेको सन्देश सभासद्हरूसमक्ष बा“ड्ने बताए ।
'सधै“ साइकल चढ्ने पर्ूवाधार विकासका लागि आफ्नोतर्फाट संसद्मा कुरा राख्छु,' उलने भने, 'प्रदूषणरहित सहर र पर्यावरणीय विकासका लागि साइकल सहरको पर्ूवाधार निर्माणको योजना बनाउन दबाब दिने भूमिका खेल्न यो उपहारले उत्प्रेरित गरेको छ ।'

सरकारलाई सर्तको झड्का

तराईमा क्रियाशिल सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्न कस्सिएको सरकारलाई राजन मुक्ति नामको समूहले वार्ताका लागि लगभग असम्भव सर्तहरु तेर्स्याएको छ ।
तराईमा क्रियाशिल एउटा सशस्त्र समूहले सरकारी पत्रको जवाफमा सरकारले अर्को वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । सरकारले वार्ताका लागि पठाएको पत्रको जवाफमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा राजन मुक्ति समूहले असोज २६ गते पत्र पठाउदै सरकारले अर्को वार्ता समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको हो । तराईका सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्न सरकारले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा स्थानीय विकाश मन्त्री रामचन्द्र झा र शिक्षा मन्त्री रेणु यादव रहेको तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो । राजन समूहले सरकारलाई पठाएको पत्रमा हालको सरकारी वार्ता समितिसँग वार्ता गर्न सम्भब नदेखिएकोले अर्को सरकारी वार्ता समिति बनाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।
धनुषालगायत मध्य तराईमा प्रभाव रहेको मानिएको राजन समूहले सरकारलाई पठाएको पत्रमा सरकारसँग वार्तामा बस्नुअघि सबै बन्दी कार्यकर्ताको निशर्त रिहाई हुनुपर्ने, वार्ता समितिको सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने सहितका सर्त पनि छन् । पत्रमा स्वतन्त्र तराई राष्ट्रको निर्णय तराईमा जनमतसंग्रह मार्फत हुनुपर्ने, तराईमा नेपाल सरकारद्वारा गराइएको संविधानसभाको अस्तित्व समाप्त पार्नुपर्ने र तराईबाट नेपाल सरकारको सेना/प्रहरी फिर्ता बोलाइनुपर्ने पनि माग गरिएको गरिएको छ । पत्रमा उक्त समूहका अध्यक्ष राजन मुक्तिको हस्ताक्षर छ।

Tuesday, October 7, 2008

सम्पुर्ण लोकतान्त्रिक साथीहरु

विजया-दशमी २०६५ को सुखद उपलक्ष्‍यमा सम्पुर्ण नेपालीहरुको उत्तरोत्तर प्रगतीको हार्दीक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछौ ।
यस विजया-दशमीले नेपालमा सुख र शान्ति ल्याओस भन्ने कामना गर्दछौ ।

लोकतन्त्र ब्लग परिवार
२०६५

Sunday, October 5, 2008

राज्य पुनःसंरचना बारे (भाग–५)

– महेश्वर श्रेष्ठ
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एकीकृत)

३. प्रादेशिक सरकारका अंगहरु र तिनको गठन
संघीय गणतन्त्र नेपाल अन्तरगत प्रादेशिक सरकारको स्वरुप प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय गरी ३ तहको हुनु उचित हुनेछ।

३.१ प्रादेशिक व्यवस्थापिका
संघीय गणतन्त्र नेपाल अन्तरगत निर्माण हुने स्वायत्त प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको नाम, स्वरुप र गठन संघीय व्यवस्थापिकाको नाम, स्वरुप र गठन अनुरुप नै प्रादेशिक जनसभा अथवा प्रादेशिक लोकसभा [Regional People's Congress], एक सदनात्मक र पूर्ण समानुपातिक एवं समावेशी हुनु पर्दछ। प्रादेशिक जनसभालाई संघीय सरकारको सामान्य नीति निर्देशन अन्तरगत रहेर संघीय कानूनसंग नबाझने गरी आपना लागि अन्य आवश्यक सम्पूर्ण कानून निर्माण गर्ने पूर्ण अधिकार हुनु पर्दछ।

३.२ प्रादेशिक कार्यपालिका
३.२.१ क्षेत्रपाल/उपक्षेत्रपाल
संघीय सरकारको मानार्थ कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति भए जस्तै स्वायत्त प्रादेशिक सरकारको मानार्थ कार्यकारी प्रमुखको रुपमा क्षेत्रपाल [Governor] र उनको सहयोगीको रुपमा काम गर्न र उनको अनुपस्थितिमा उनले बहन गर्नु पर्ने भूमिका बहन गर्नका लागि एक उपक्षेत्रपाल [Deputy Governor] रहने व्यवस्था हुनु पर्छ जसलाई सम्बन्धित प्रदेशको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ। क्षेत्रपालले आफ्नो प्रदेशमा राष्ट्रपतिले वहन गर्ने प्रादेशिक स्तरको भूमिका लागि राष्ट्रपतिको प्रतिनिधित्व समेत गर्ने छ।

क्षेत्रपाल र उपक्षेत्रपालको चयन अप्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनु उपयुक्त हुनेछ जसमा प्रादेशिक जनसभा र स्थानीय जनसभा सदस्यहरु मतदाता हुने छन्। क्षेत्रपाल र उपक्षेत्रपालको निर्वाचनमा स्वच्छ छवि भएको, कम्तिमा स्नातक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गरेको र प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने दलगत वा स्वतन्त्र जोसुकै प्रौढ व्यक्ति उम्मेदवार हुनु पाउनु पर्दछ। प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने सबै जातिजाति र सामाजिक समुहहरुलाई क्षेत्रपाल/उपक्षेत्रपाल पदमा पुग्ने अवसर प्रदान गर्नु परेको हुँदा सो पदको अवधि छोटो हुनु पर्ने आवश्यकता छ।

३.२.३ मुख्यमन्त्री/उपमुख्यमन्त्री
संघीय गणतन्त्र नेपाल अन्तरगत प्रादेशिक सरकारको कार्यकारी प्रमुख मुख्यमन्त्री हुनु पर्दछ। मुख्यमन्त्रीको सहयोगीको रुपमा काम गर्न एक जना उपप्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था समेत हुनु पर्दछ। मुख्यमन्त्रीको चयन प्रादेशिक स्तरको प्रत्यक्ष आम निर्वाचनबाट हुनु पर्दछ जसमा प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने दलगत वा स्वतन्त्र जोसुकै व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउनु पर्छ र ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु पर्छ। तर उपमुख्यमन्त्री पदको निर्वाचनको हकमा ५० प्रतिशत मतको हदवन्दी लागु नगर्दा पनि उचित हुनेछ। एकै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी मुख्यमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था पनि हुनु पर्छ।

३.२.३ प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्
प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले आ186नो नेतृत्वमा प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने र निजको विश्वास प्राप्त सरकारी लाभको वा निर्वाचित पदमा नरहेका स्वतन्त्र र भरसक विशेषज्ञ व्यक्तिहरु सम्मिलित प्रादेशिक मन्त्रीपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। मुख्यमन्त्रीले आफूखुसी मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटबढ गर्न नपाओस् भन्ने प्रयोजनका लागि प्रादेशिक जनसभाले प्रादेशिक मन्त्रालयहरुको संख्या, गठन र कार्यविधि सम्बन्धि कानून बनाएर तोकिदिनु पर्छ। प्रादेशिक मन्त्रीपरिषद गठन गर्दा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र लैंगिक समानता र समावेशी मान्यतालाई आत्मसात गरिनु पर्छ। एकै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी मुख्यमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था अपनाउनु पर्छ।

३.३ प्रादेशिक न्यायपालिका
३.३.१ उच्च अदालत
संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रत्येक स्वायत्त प्रदेशमा एक उच्च अदालत हुनेछ। उच्च अदालत प्रदेशको सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत हुनेछ। उच्च अदालतको प्रमुख मुख्य न्यायाधीश हुनेछ। प्रदेश स्तरीय न्यायसम्पादन कार्यसंग सम्वद्ध स्वतन्त्र व्यक्ति तथा विज्ञहरूमध्येबाट निर्वाचित ५० प्रतिशत र प्रदेशको न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरतहरू मध्येबाट नियुक्ती/बढुवाको आधारमा ५० प्रतिशत गरी उच्च अदालतको गठन हुनु पर्छ। प्रादेशिक जनसभा र स्थानीय जनसभा सदस्यहरू, प्रदेश स्तरमा दर्तावाला स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरु र प्रदेशको न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरतहरु मुख्य न्यायाधीश र निर्वाचन प्रकृयाबाट नियुक्त हुने अन्य न्यायाधीशहरुको निर्वाचनमा मतदाता हुने व्यवस्था हुनु पर्छ। प्रदेशको स्थायी वासिन्दा, कानूनद्वारा निर्धारित योग्यता पुगेको र दलको सदस्य नभएको जोसुकै स्वतन्त्र व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने हुनु पर्छ। उच्च अदालतको गठन गर्दा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र लैङ्गीक समावेशीकरणलाई आत्मसात गर्ने प्रयास हुनु पर्छ। एकै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी प्रधान न्यायाधीश हुन नपाउने व्यवस्था हुनु पर्छ।

३.४ प्रादेशिक सरकारको क्षेत्राधिकार
प्रदेश भित्रको प्राकृतिक स्रोत र साधनको विकास, परिचालन तथा उपयोग, उद्योग, वाणिज्य तथा व्यवसाय, आन्तरिक कर तथा वित्त, राजस्व संकलन तथा परिचालन लगायतका सम्पूर्ण आर्थिक तथा भौतिक निर्माण तथा विकास, भाषिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक तथा सामाजिक विकास, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदाको संरक्षण तथा संवर्द्धन, प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था तथा प्रदेश भित्र संकटको अवस्था घोषणा गर्ने तथा तदनुरुप आवश्यक कदम चाल्ने र उपयुक्त उपाय अपनाउने सम्बन्धमा पूर्ण स्वतन्त्र रुपले नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रादेशिक सरकारमा निहित हुनु पर्दछ।

४. जिल्ला निकाय र तिनको गठन
४.१ जिल्ला जनसभा
स्वायत्त प्रदेशको भूभागलाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न जिल्लामा विभाजित गरिनु पर्छ। प्रत्येक जिल्लामा एक जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हुनु पर्दछ जसलाई जिल्ला जनसभा नामाकरण गर्न उचित हुनेछ जसको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार साविक जिल्ला विकास समितिको जस्तै तर परिमार्जित र विकसित रुपको हुनु उचित हुनेछ।

४.२ जिल्ला प्रशासन
स्वायत्त प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र प्रदेश सरकारको नीति नियम लागु तथा अनुगमन गर्न एक प्रशासकीय निकाय हुनु पर्दछ जसको नाम साविक जस्तै जिल्ला प्रशासन हुनु उचित हुनेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासनको प्रमुख हुनेछ जसलाई प्रदेश सरकारको गृह मन्त्रालयले नियुक्त गर्नेछ।

४.३ जिल्ला अदालत
स्वायत्त प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा उच्च जिल्ला मातहत एक जिल्ला अदालत हुनेछ। जिल्ला अदालत प्रदेशको शुरु तहको अदालत हुनेछ जसको प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश हुनेछ। प्रदेश सरकारद्वारा जिल्ला अदालतको गठन र त्यसको काम, कर्तव्य अधिकार आवश्यक परिमार्जन सहित साविक जिल्ला अदालत सरह गर्दा उचित हुनेछ।

५. स्थानीय निकाय र तिनको गठन
साविक नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्रलाई आवश्यक परिमार्जन र विस्तारित गरी तथा बढी स्वायत्त अधिकार सम्पन्न बनाई स्थानीय निकायहरुको गठन गर्न उचित हुनेछ। स्थानीय निकायको वडा स्तरीय इकाइमा ५ जना निर्वाचत प्रतिनिधि मध्ये २ जना महिला प्रतिनिधि अनिवार्य गरिनु पर्छ। जनताको सवोच्चता र स्वामित्व झल्काउन नगर परिषद र गाउँ विकास समितिलाई क्रमसः नगर जनसभा र गाउँ जनसभा नामाकरण गर्नु उचित हुनेछ। स्थानीय निकायहरुमा मनोनित प्रतिनिधि रहने व्यवस्था खारेज गरी तिनलाई पूर्ण रुपले निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको संस्था बनाइनु पर्छ।


परिशिष्ट-१
संघीय गणतन्त्र नेपालले अपनाउन पर्ने केहि स्थायी नीतिहरु

संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीयतालाई सार्थक, सुदृढ र स्थायी बनाउन यस्ता केहि नीतिहरु छन् जसलाई निर्देशक सिद्धान्तको रुपमा संविधानमै उल्लेख गरेर स्थायी रुपमै अपनाउन आवश्यक छ। त्यसका केहि नमुना तल दिइएका छन्।

जातीय नीति
संघीय गणतन्त्र नेपालले आ186नो सरहद भित्र बसोबास गर्ने सबै जातजाति र समुदायलाई उनीहरुको संख्या धेरै वा थोरै जतिसुकै भए पनि अस्तित्वको हिसाबले सबै समान छन् भन्ने सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्नु पर्छ र सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्छ। राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सबै अंगका सबै तहमा सबै जातजाति र समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई प्रत्याभूत गर्नु पर्छ।

लैंगिक नीति
संघीय गणतन्त्र नेपालले पैत्रिक सम्पतिमा छोरा र छोरी दुबैको समान हक, समान श्रमको समान ज्याला, राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सबै अंगको सबै तहमा पुरुष र महिलाको समान प्रतिनिधित्व र सहभागिता, कामकाजी माहिलालाई पारिश्रमिक सहित ६ महिनाको सुत्केरी विदा हुने र सामाजिक उत्पीडन तथा घरेलु हिंसा कठोर दण्डनीय हुने संविधानमै व्यवस्था गरेर लैंगिक भेदभाव अन्त्य गर्ने नीति अपनाउनु पर्छ।

धार्मिक नीति
संघीय गणतन्त्र नेपाल पूर्ण रुपले धर्म निरपेक्ष राज्य हुनु पर्छ र राज्यले सबै धर्मलाई समान व्यवहार र सम्मान गर्नु पर्छ। तर धार्मिक सम्पदाको संरक्षणका लागि बाहेक धार्मिक अनुष्ठानका निमित्त राज्यले कुनै जिम्मेवारी लिनु हुन्न। संघीय गणतन्त्र नेपालले धर्मलाई नितान्त व्यक्तिगत आस्थाको विषय हो भन्ने मान्यतालाई अवलम्बन गर्नु पर्छ र नागरिकहरुले आफ्नो आस्था र विश्वास अनुसारको धर्म मान्न पाउने स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गर्नु पर्छ।

भाषिक नीति
(१) संघीय गणतन्त्र नेपालले नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरुलाई समान व्यवहार र सम्मान गर्नु पर्छ। विश्व सम्पर्क तथा सम्बन्ध विस्तार र विश्व समुदाय माझ नेपाली जनतालाई सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि अंग्रेजी भाषा, राष्ट्रिय सम्पर्कका लागि नेपाली खस भाषा तथा जातीय पहिचान प्रवर्द्धनका लागि जातीय भाषालाई उच्च माध्यमिक तहसम्म पठनपाठनको अनिवार्य विषय बनाउने तीन–भाषा नीति अपनाउनु पर्छ।

(२) संघीय गणतन्त्र नेपालमा खस भाषा सरकारी कामकाज र पठनपाठनको प्रमुख भाषा हुनु पर्छ। प्रदेश, जिल्ला, नगर, गाउँमा कम्तिमा २५ प्रतिशत जनसंख्या पुगेको त्यहाँको प्रमुख जातजाति वा भाषाभाषीको भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको मान्यता दिइनु पर्छ। राज्यले जातीय वा भाषिक समूहहरुलाई आफ्नो छुट्टै शिक्षण संस्था खोली मातृभाषाको माध्यमबाट पठानपाठन गर्न गराउन प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ।

क्षेत्रीय नीति
संघीय गणतन्त्र नेपालले विकासको हिसाबले पछाडि परेको स्वायत्त प्रदेश वा भौगोलिक क्षेत्रको शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि संघीय कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गरी क्षेत्रीय असन्तुलन अन्त्य गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ। यस कार्यक्रममा अन्तर–प्रदेश सहयोगको भावना र लगानीको अवसरलाई उच्च प्राथमिकता साथ प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनु पर्छ।

सुरक्षा नीति
(१) सैनिक जवानहरुलाई व्यावसायिक तालिम र लोकतान्त्रिक तथा देशभक्तिपूर्ण शिक्षाद्वारा राष्ट्ररक्षा र जनताको सुरक्षा प्रति समर्पित र संघीय सरकार प्रति वफादार राष्ट्रिय सेनाको रुपमा विकास गरिनु पर्छ। राष्ट्रिय सेनालाई आधुनिकीकरणका साथै क्रमसः न्यूनीकरण गर्दै लगिनु पर्छ र उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरुलाई आधारभूत सैनिक तालिम प्रदान गरी जुनसुकै बेला राष्ट्ररक्षाका लागि तयार नागरिक उत्पादन गर्ने नीति अपनाइनु पर्छ।

(२) प्रादेशिक सरकारहरुले संघीय सरकारको सामान्य नीति निर्देशनमा रही आवश्यकता अनुसार जनताको जिउधनको सुरक्षा प्रति समर्पित र प्रादेशिक सरकार प्रति वफादार सशस्त्र तथा जनपद प्रहरी संगठन निर्माण र परिचालन गर्नु पर्छ। नगर स्तरीय सरकारहरुले मानिस हताहत नहुने हतियार सहितको जनपद नगर प्रहरी राख्न पाउनु पर्छ। प्रादेशिक सरकारहरुले विद्यार्थीहरुलाई आधारभूत सैनिक तालिम दिने कार्यको संयोजन गर्नु पर्छ्।

नागरिक नीति
कुनै व्यक्ति नेपालको जुनसुकै स्वायत्त प्रदेशमा बसोबास गर्ने भए तापनि उ संघीय गणतन्त्र नेपालको मात्र नागरिक हुने हुनु पर्छ। नेपाली नागरिकलाई जुनसुकै प्रदेशमा गएर बसोबास गर्ने र त्यहाँको प्रादेशिक सरकारलाई कर बुझाउने गरी उद्योग व्यवसाय गर्ने र सम्पति आर्जन गर्ने पूर्ण अधिकार हुनु पर्छ। तर उसको मतदान गर्ने, निर्वाचित हुने र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकार उ स्थायी बसोबास गर्ने प्रदेशमा मात्र हुनु पर्छ।

सामाजिक नीति
उच्च–नीच जातको गलत मान्यता र छुवाछूत जस्तो अमानवीय सामाजिक व्यवहारलाई पूर्णतः वर्जित तथा कठोर दण्डनीय घोषित गरिनु पर्छ र प्रभावकारी रुपमा लागु गरिनु पर्छ। निसन्तान, परित्यक्त र असक्त वृद्धवृद्धाका लागि मानवोचित सुविधायुक्त वृद्धाश्रमको व्यवस्था गरिनु पर्छ। अन्ध, अपांग, तथा सुस्त मनस्थितिका नागरिकहरुलाई स्वावलम्बी र सम्मानपूर्ण जीवन यापनका लागि उचित शिक्षादीक्षा र रोजगारीको अवसर प्रदान गरिनु पर्छ।

साँस्कृतिक नीति
संघीय गणतन्त्र नेपालले मुलुकमा बसोबास गर्ने सबै जातीय तथा भाषिक समुदायहरुको पहिचान रक्षाका लागि उनीहरुको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको संरक्षण, संवर्द्धन, विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि र उनीहरुको धार्मिक, साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धन लागि संघीय सरकारको कोषबाट जातीय तथा भाषिक समुदायहरुको जनसंख्याको अनुपातमा एउटा निश्चित प्रतिशत रकम प्रदान गर्नु पर्छ। त्यस्तो रकमलाई अनुदान होइन अधिकारको रुपमा स्थापित गर्नु पर्छ र जातीय तथा भाषिक समुदायहरुको मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय संगठनलाई उपलब्ध गराइनु पर्छ।

राजस्व नीति
प्रदेश भित्र उठ्ने सम्पूर्ण आन्तरिक राजस्व प्रादेशिक सरकारको आम्दानी हुनेछ। विदेश व्यापारको आयात तथा निर्यातमा लाग्ने भंसार महसुलबाट उठ्ने सम्पूर्ण राजस्व संघीय सरकारको आम्दानी हुने हुनु पर्छ। त्यसले नपुग्ने भएमा प्रादेशिक सरकारहरुले जनसंख्याको समानुपातिकताको आधारमा आफ्नो राजस्व आम्दानीको एउटा निश्चित प्रतिशत रकम संघीय सरकारलाई बुझाउने व्यवस्था हुनु पर्छ। राष्ट्रिय संकटको बेलामा संघीय सरकारले एउटा निश्चित अल्पकालका लागि देशभर संघीय कर लगाउन सक्ने अधिकार हुनु पर्छ। रु


परिशिष्ट–२
संघीय गणतन्त्र नेपालले अपनाउनु पर्ने सामान्य नीतिहरु

भूमि नीति
भूमी सम्बन्धि तमाम सामन्ती सम्बन्धलाई अन्त्य गरी आवासीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि बाहेक वास्तविक जोताहालाई जमीनको मालिक बनाउने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ। भौगोलिक अवस्थिति र उत्पादनको प्रकृतिलाई मध्येनजर राखी जग्गाको हदबन्दी कायम गर्नु पर्छ र हदवन्दी भन्दा बढी जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नु पर्छ। जग्गाको खण्डीकरण रोक्न र कृषि उत्पादन बढाउन जग्गा एकीकरण र सामुहिक वा सहकारी खेतीको नीतिलाई उच्च प्राथसिमकता साथ प्रभावकारी रुपले लागु गर्नु पर्छ।

शिक्षा नीति
(१) माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा र पाठ्पुस्तक पूर्णतः निशुल्क हुनु पर्छ र उच्च शिक्षालाई सस्तो तथा सुलभ बनाउनु पर्छ। विज्ञान, प्रविधि, व्यवस्थापन, समाजशास्त्रमा आधारित वैज्ञानिक, व्यावहारिक तथा व्यवसायमूलक गुणस्तरीय शिक्षाद्वारा श्रमलाई सम्मान गर्ने देशभक्त, स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर नागरिक उत्पादन गर्ने नीति अपनाउनु पर्छ। निजीक्षेत्रद्वारा संचालित शिक्षण संस्थाको शुल्कमा हदबन्दी तोकेर शिक्षालाई व्यापारीकरण हुनबाट रोक्नु पर्छ ।

(२) एउटा निश्चित अवधिको लागि पिछडिएका र यस अघिका राज्यसत्ताद्वारा पछाडि पारिएका जातजाति, भाषाभाषी तथा उत्पीडित समुदायका विपन्न विद्यार्थीहरुलाई शिक्षाको सबै तहमा आवास र भोजनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने आरक्षणको नीति अवलम्वन गर्नु पर्छ। राज्यले उनीहरु मध्ये मेधावी र जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षाका लागि आवश्यक शैक्षिक सामाग्री र प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारका लागि समेत छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु पर्छ।

स्वास्थ्य नीति
सबै नागरिकहरुलाई निशुल्क साधारण स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्नु पर्छ। गंभीर र जटील प्रकारको स्वास्थ्य उपचारका लागि विरामीको आर्थिक स्तर हेरी उपचार खर्च असूल गर्नु पर्छ। यसका लागि केन्द्रीकृत रुपमा व्यक्तिगत सूचना पत्रको विकास गर्नु पर्छ। शारीरिक र मानसिक रुपले स्वस्थ नागरिक उत्पादनका लागि विद्यालय स्तरदेखि नै प्राकृतिक चिकित्सा तथा योगमा आधारित अनिवार्य अभ्यास गराउनु पर्छ।

आर्थिक नीति
संघीय गणतन्त्र नेपालले मिसि्रत आर्थिक प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्छ र सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्र साझेदारीलाई उच्च प्राथमिकता साथ प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ। ठूला निर्माण, प्रविधि हस्तान्तरण तथा निर्यातमूलक उद्योग धन्धाका लागि नेपालको उच्चतम हित हुने आधारमा विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिनु पर्छ। कामदार नागरिकहरुको न्यूनतम मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिने पारिश्रमिक तोकिनु पर्छ।

विदेश नीति
संघीय गणतन्त्र नेपालले पञ्चशील तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा अभिव्यक्त भावनाको आधारमा संसारका सबै मुलुकहरुसंग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम कायम गर्ने र आपसी लाभको आधारमा कूटनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ। छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनसंग समदूरीको सिद्धान्तको आधारमा निकटतम शान्ति, मैत्री तथा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ। (समाप्त)

m.shresthas@gmail.com
ललितपुर, २००८ सेप्टेम्बर १८

Wednesday, October 1, 2008

नेपाली कांग्रेस वर्तमान सरकार ढाल्न नलागेको

नेपाली कांग्रेस वर्तमान सरकार ढाल्न लागेको माओवादी नेताहरुको आरोपको जवाफ दिदै निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकार ढाल्न आफू नलाग्ने बताएका छन्।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफू सरकार ढाल्न नलागेको स्पष्टिकरण दिएका छन् । दशैंको अवशरमा पार्टीको भात्रृ संगठन नेपाल दलित संघले असोज १४ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यलय सानेपामा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाले भने, 'म आफैं ढल्न लागेको मानिसले सरकार ढाल्न प्रयास के गर्थें र ?' कार्यक्रममा उनले प्रजातन्त्र जोगाउन भने आफू जिवनभरी प्रतिबद्ध रहने स्पष्ट पारे ।
अमेरिकाबाट स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेपाली कांग्रेसलाई पनि सहमति ल्याउन प्रयास गरिने भनाईको प्रतिक्रिया दिदै कार्यक्रममा कोइरालाले आफूहरुलाई माओवादीले अपमानित गरिसकेका कारण सरकार अब सहभागि नहुने जानकारी दिए । प्रतिपक्षमा बसे पनि नेपाली कांग्रेसको हरेक ठाउँमा उपस्थिति देखिनुपर्नेमा जोड दिदै कोइरालाले संविधान बनाउन आफ्नो पार्टीको सहयोगि भूमिका रहने उल्लेख गरे ।