सरकारलाई सर्तको झड्का

तराईमा क्रियाशिल सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्न कस्सिएको सरकारलाई राजन मुक्ति नामको समूहले वार्ताका लागि लगभग असम्भव सर्तहरु तेर्स्याएको छ ।
तराईमा क्रियाशिल एउटा सशस्त्र समूहले सरकारी पत्रको जवाफमा सरकारले अर्को वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । सरकारले वार्ताका लागि पठाएको पत्रको जवाफमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा राजन मुक्ति समूहले असोज २६ गते पत्र पठाउदै सरकारले अर्को वार्ता समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको हो । तराईका सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्न सरकारले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा स्थानीय विकाश मन्त्री रामचन्द्र झा र शिक्षा मन्त्री रेणु यादव रहेको तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो । राजन समूहले सरकारलाई पठाएको पत्रमा हालको सरकारी वार्ता समितिसँग वार्ता गर्न सम्भब नदेखिएकोले अर्को सरकारी वार्ता समिति बनाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।
धनुषालगायत मध्य तराईमा प्रभाव रहेको मानिएको राजन समूहले सरकारलाई पठाएको पत्रमा सरकारसँग वार्तामा बस्नुअघि सबै बन्दी कार्यकर्ताको निशर्त रिहाई हुनुपर्ने, वार्ता समितिको सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने सहितका सर्त पनि छन् । पत्रमा स्वतन्त्र तराई राष्ट्रको निर्णय तराईमा जनमतसंग्रह मार्फत हुनुपर्ने, तराईमा नेपाल सरकारद्वारा गराइएको संविधानसभाको अस्तित्व समाप्त पार्नुपर्ने र तराईबाट नेपाल सरकारको सेना/प्रहरी फिर्ता बोलाइनुपर्ने पनि माग गरिएको गरिएको छ । पत्रमा उक्त समूहका अध्यक्ष राजन मुक्तिको हस्ताक्षर छ।