राज्य पुनःसंरचना बारे (भाग–५)

– महेश्वर श्रेष्ठ
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एकीकृत)

३. प्रादेशिक सरकारका अंगहरु र तिनको गठन
संघीय गणतन्त्र नेपाल अन्तरगत प्रादेशिक सरकारको स्वरुप प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय गरी ३ तहको हुनु उचित हुनेछ।

३.१ प्रादेशिक व्यवस्थापिका
संघीय गणतन्त्र नेपाल अन्तरगत निर्माण हुने स्वायत्त प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको नाम, स्वरुप र गठन संघीय व्यवस्थापिकाको नाम, स्वरुप र गठन अनुरुप नै प्रादेशिक जनसभा अथवा प्रादेशिक लोकसभा [Regional People's Congress], एक सदनात्मक र पूर्ण समानुपातिक एवं समावेशी हुनु पर्दछ। प्रादेशिक जनसभालाई संघीय सरकारको सामान्य नीति निर्देशन अन्तरगत रहेर संघीय कानूनसंग नबाझने गरी आपना लागि अन्य आवश्यक सम्पूर्ण कानून निर्माण गर्ने पूर्ण अधिकार हुनु पर्दछ।

३.२ प्रादेशिक कार्यपालिका
३.२.१ क्षेत्रपाल/उपक्षेत्रपाल
संघीय सरकारको मानार्थ कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति भए जस्तै स्वायत्त प्रादेशिक सरकारको मानार्थ कार्यकारी प्रमुखको रुपमा क्षेत्रपाल [Governor] र उनको सहयोगीको रुपमा काम गर्न र उनको अनुपस्थितिमा उनले बहन गर्नु पर्ने भूमिका बहन गर्नका लागि एक उपक्षेत्रपाल [Deputy Governor] रहने व्यवस्था हुनु पर्छ जसलाई सम्बन्धित प्रदेशको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ। क्षेत्रपालले आफ्नो प्रदेशमा राष्ट्रपतिले वहन गर्ने प्रादेशिक स्तरको भूमिका लागि राष्ट्रपतिको प्रतिनिधित्व समेत गर्ने छ।

क्षेत्रपाल र उपक्षेत्रपालको चयन अप्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनु उपयुक्त हुनेछ जसमा प्रादेशिक जनसभा र स्थानीय जनसभा सदस्यहरु मतदाता हुने छन्। क्षेत्रपाल र उपक्षेत्रपालको निर्वाचनमा स्वच्छ छवि भएको, कम्तिमा स्नातक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गरेको र प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने दलगत वा स्वतन्त्र जोसुकै प्रौढ व्यक्ति उम्मेदवार हुनु पाउनु पर्दछ। प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने सबै जातिजाति र सामाजिक समुहहरुलाई क्षेत्रपाल/उपक्षेत्रपाल पदमा पुग्ने अवसर प्रदान गर्नु परेको हुँदा सो पदको अवधि छोटो हुनु पर्ने आवश्यकता छ।

३.२.३ मुख्यमन्त्री/उपमुख्यमन्त्री
संघीय गणतन्त्र नेपाल अन्तरगत प्रादेशिक सरकारको कार्यकारी प्रमुख मुख्यमन्त्री हुनु पर्दछ। मुख्यमन्त्रीको सहयोगीको रुपमा काम गर्न एक जना उपप्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था समेत हुनु पर्दछ। मुख्यमन्त्रीको चयन प्रादेशिक स्तरको प्रत्यक्ष आम निर्वाचनबाट हुनु पर्दछ जसमा प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने दलगत वा स्वतन्त्र जोसुकै व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउनु पर्छ र ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु पर्छ। तर उपमुख्यमन्त्री पदको निर्वाचनको हकमा ५० प्रतिशत मतको हदवन्दी लागु नगर्दा पनि उचित हुनेछ। एकै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी मुख्यमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था पनि हुनु पर्छ।

३.२.३ प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्
प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले आ186नो नेतृत्वमा प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने र निजको विश्वास प्राप्त सरकारी लाभको वा निर्वाचित पदमा नरहेका स्वतन्त्र र भरसक विशेषज्ञ व्यक्तिहरु सम्मिलित प्रादेशिक मन्त्रीपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। मुख्यमन्त्रीले आफूखुसी मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटबढ गर्न नपाओस् भन्ने प्रयोजनका लागि प्रादेशिक जनसभाले प्रादेशिक मन्त्रालयहरुको संख्या, गठन र कार्यविधि सम्बन्धि कानून बनाएर तोकिदिनु पर्छ। प्रादेशिक मन्त्रीपरिषद गठन गर्दा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र लैंगिक समानता र समावेशी मान्यतालाई आत्मसात गरिनु पर्छ। एकै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी मुख्यमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था अपनाउनु पर्छ।

३.३ प्रादेशिक न्यायपालिका
३.३.१ उच्च अदालत
संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रत्येक स्वायत्त प्रदेशमा एक उच्च अदालत हुनेछ। उच्च अदालत प्रदेशको सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत हुनेछ। उच्च अदालतको प्रमुख मुख्य न्यायाधीश हुनेछ। प्रदेश स्तरीय न्यायसम्पादन कार्यसंग सम्वद्ध स्वतन्त्र व्यक्ति तथा विज्ञहरूमध्येबाट निर्वाचित ५० प्रतिशत र प्रदेशको न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरतहरू मध्येबाट नियुक्ती/बढुवाको आधारमा ५० प्रतिशत गरी उच्च अदालतको गठन हुनु पर्छ। प्रादेशिक जनसभा र स्थानीय जनसभा सदस्यहरू, प्रदेश स्तरमा दर्तावाला स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरु र प्रदेशको न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरतहरु मुख्य न्यायाधीश र निर्वाचन प्रकृयाबाट नियुक्त हुने अन्य न्यायाधीशहरुको निर्वाचनमा मतदाता हुने व्यवस्था हुनु पर्छ। प्रदेशको स्थायी वासिन्दा, कानूनद्वारा निर्धारित योग्यता पुगेको र दलको सदस्य नभएको जोसुकै स्वतन्त्र व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने हुनु पर्छ। उच्च अदालतको गठन गर्दा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र लैङ्गीक समावेशीकरणलाई आत्मसात गर्ने प्रयास हुनु पर्छ। एकै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी प्रधान न्यायाधीश हुन नपाउने व्यवस्था हुनु पर्छ।

३.४ प्रादेशिक सरकारको क्षेत्राधिकार
प्रदेश भित्रको प्राकृतिक स्रोत र साधनको विकास, परिचालन तथा उपयोग, उद्योग, वाणिज्य तथा व्यवसाय, आन्तरिक कर तथा वित्त, राजस्व संकलन तथा परिचालन लगायतका सम्पूर्ण आर्थिक तथा भौतिक निर्माण तथा विकास, भाषिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक तथा सामाजिक विकास, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदाको संरक्षण तथा संवर्द्धन, प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था तथा प्रदेश भित्र संकटको अवस्था घोषणा गर्ने तथा तदनुरुप आवश्यक कदम चाल्ने र उपयुक्त उपाय अपनाउने सम्बन्धमा पूर्ण स्वतन्त्र रुपले नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रादेशिक सरकारमा निहित हुनु पर्दछ।

४. जिल्ला निकाय र तिनको गठन
४.१ जिल्ला जनसभा
स्वायत्त प्रदेशको भूभागलाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न जिल्लामा विभाजित गरिनु पर्छ। प्रत्येक जिल्लामा एक जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हुनु पर्दछ जसलाई जिल्ला जनसभा नामाकरण गर्न उचित हुनेछ जसको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार साविक जिल्ला विकास समितिको जस्तै तर परिमार्जित र विकसित रुपको हुनु उचित हुनेछ।

४.२ जिल्ला प्रशासन
स्वायत्त प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र प्रदेश सरकारको नीति नियम लागु तथा अनुगमन गर्न एक प्रशासकीय निकाय हुनु पर्दछ जसको नाम साविक जस्तै जिल्ला प्रशासन हुनु उचित हुनेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासनको प्रमुख हुनेछ जसलाई प्रदेश सरकारको गृह मन्त्रालयले नियुक्त गर्नेछ।

४.३ जिल्ला अदालत
स्वायत्त प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा उच्च जिल्ला मातहत एक जिल्ला अदालत हुनेछ। जिल्ला अदालत प्रदेशको शुरु तहको अदालत हुनेछ जसको प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश हुनेछ। प्रदेश सरकारद्वारा जिल्ला अदालतको गठन र त्यसको काम, कर्तव्य अधिकार आवश्यक परिमार्जन सहित साविक जिल्ला अदालत सरह गर्दा उचित हुनेछ।

५. स्थानीय निकाय र तिनको गठन
साविक नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्रलाई आवश्यक परिमार्जन र विस्तारित गरी तथा बढी स्वायत्त अधिकार सम्पन्न बनाई स्थानीय निकायहरुको गठन गर्न उचित हुनेछ। स्थानीय निकायको वडा स्तरीय इकाइमा ५ जना निर्वाचत प्रतिनिधि मध्ये २ जना महिला प्रतिनिधि अनिवार्य गरिनु पर्छ। जनताको सवोच्चता र स्वामित्व झल्काउन नगर परिषद र गाउँ विकास समितिलाई क्रमसः नगर जनसभा र गाउँ जनसभा नामाकरण गर्नु उचित हुनेछ। स्थानीय निकायहरुमा मनोनित प्रतिनिधि रहने व्यवस्था खारेज गरी तिनलाई पूर्ण रुपले निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको संस्था बनाइनु पर्छ।


परिशिष्ट-१
संघीय गणतन्त्र नेपालले अपनाउन पर्ने केहि स्थायी नीतिहरु

संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीयतालाई सार्थक, सुदृढ र स्थायी बनाउन यस्ता केहि नीतिहरु छन् जसलाई निर्देशक सिद्धान्तको रुपमा संविधानमै उल्लेख गरेर स्थायी रुपमै अपनाउन आवश्यक छ। त्यसका केहि नमुना तल दिइएका छन्।

जातीय नीति
संघीय गणतन्त्र नेपालले आ186नो सरहद भित्र बसोबास गर्ने सबै जातजाति र समुदायलाई उनीहरुको संख्या धेरै वा थोरै जतिसुकै भए पनि अस्तित्वको हिसाबले सबै समान छन् भन्ने सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्नु पर्छ र सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्छ। राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सबै अंगका सबै तहमा सबै जातजाति र समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई प्रत्याभूत गर्नु पर्छ।

लैंगिक नीति
संघीय गणतन्त्र नेपालले पैत्रिक सम्पतिमा छोरा र छोरी दुबैको समान हक, समान श्रमको समान ज्याला, राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सबै अंगको सबै तहमा पुरुष र महिलाको समान प्रतिनिधित्व र सहभागिता, कामकाजी माहिलालाई पारिश्रमिक सहित ६ महिनाको सुत्केरी विदा हुने र सामाजिक उत्पीडन तथा घरेलु हिंसा कठोर दण्डनीय हुने संविधानमै व्यवस्था गरेर लैंगिक भेदभाव अन्त्य गर्ने नीति अपनाउनु पर्छ।

धार्मिक नीति
संघीय गणतन्त्र नेपाल पूर्ण रुपले धर्म निरपेक्ष राज्य हुनु पर्छ र राज्यले सबै धर्मलाई समान व्यवहार र सम्मान गर्नु पर्छ। तर धार्मिक सम्पदाको संरक्षणका लागि बाहेक धार्मिक अनुष्ठानका निमित्त राज्यले कुनै जिम्मेवारी लिनु हुन्न। संघीय गणतन्त्र नेपालले धर्मलाई नितान्त व्यक्तिगत आस्थाको विषय हो भन्ने मान्यतालाई अवलम्बन गर्नु पर्छ र नागरिकहरुले आफ्नो आस्था र विश्वास अनुसारको धर्म मान्न पाउने स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गर्नु पर्छ।

भाषिक नीति
(१) संघीय गणतन्त्र नेपालले नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरुलाई समान व्यवहार र सम्मान गर्नु पर्छ। विश्व सम्पर्क तथा सम्बन्ध विस्तार र विश्व समुदाय माझ नेपाली जनतालाई सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि अंग्रेजी भाषा, राष्ट्रिय सम्पर्कका लागि नेपाली खस भाषा तथा जातीय पहिचान प्रवर्द्धनका लागि जातीय भाषालाई उच्च माध्यमिक तहसम्म पठनपाठनको अनिवार्य विषय बनाउने तीन–भाषा नीति अपनाउनु पर्छ।

(२) संघीय गणतन्त्र नेपालमा खस भाषा सरकारी कामकाज र पठनपाठनको प्रमुख भाषा हुनु पर्छ। प्रदेश, जिल्ला, नगर, गाउँमा कम्तिमा २५ प्रतिशत जनसंख्या पुगेको त्यहाँको प्रमुख जातजाति वा भाषाभाषीको भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको मान्यता दिइनु पर्छ। राज्यले जातीय वा भाषिक समूहहरुलाई आफ्नो छुट्टै शिक्षण संस्था खोली मातृभाषाको माध्यमबाट पठानपाठन गर्न गराउन प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ।

क्षेत्रीय नीति
संघीय गणतन्त्र नेपालले विकासको हिसाबले पछाडि परेको स्वायत्त प्रदेश वा भौगोलिक क्षेत्रको शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि संघीय कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गरी क्षेत्रीय असन्तुलन अन्त्य गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ। यस कार्यक्रममा अन्तर–प्रदेश सहयोगको भावना र लगानीको अवसरलाई उच्च प्राथमिकता साथ प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनु पर्छ।

सुरक्षा नीति
(१) सैनिक जवानहरुलाई व्यावसायिक तालिम र लोकतान्त्रिक तथा देशभक्तिपूर्ण शिक्षाद्वारा राष्ट्ररक्षा र जनताको सुरक्षा प्रति समर्पित र संघीय सरकार प्रति वफादार राष्ट्रिय सेनाको रुपमा विकास गरिनु पर्छ। राष्ट्रिय सेनालाई आधुनिकीकरणका साथै क्रमसः न्यूनीकरण गर्दै लगिनु पर्छ र उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरुलाई आधारभूत सैनिक तालिम प्रदान गरी जुनसुकै बेला राष्ट्ररक्षाका लागि तयार नागरिक उत्पादन गर्ने नीति अपनाइनु पर्छ।

(२) प्रादेशिक सरकारहरुले संघीय सरकारको सामान्य नीति निर्देशनमा रही आवश्यकता अनुसार जनताको जिउधनको सुरक्षा प्रति समर्पित र प्रादेशिक सरकार प्रति वफादार सशस्त्र तथा जनपद प्रहरी संगठन निर्माण र परिचालन गर्नु पर्छ। नगर स्तरीय सरकारहरुले मानिस हताहत नहुने हतियार सहितको जनपद नगर प्रहरी राख्न पाउनु पर्छ। प्रादेशिक सरकारहरुले विद्यार्थीहरुलाई आधारभूत सैनिक तालिम दिने कार्यको संयोजन गर्नु पर्छ्।

नागरिक नीति
कुनै व्यक्ति नेपालको जुनसुकै स्वायत्त प्रदेशमा बसोबास गर्ने भए तापनि उ संघीय गणतन्त्र नेपालको मात्र नागरिक हुने हुनु पर्छ। नेपाली नागरिकलाई जुनसुकै प्रदेशमा गएर बसोबास गर्ने र त्यहाँको प्रादेशिक सरकारलाई कर बुझाउने गरी उद्योग व्यवसाय गर्ने र सम्पति आर्जन गर्ने पूर्ण अधिकार हुनु पर्छ। तर उसको मतदान गर्ने, निर्वाचित हुने र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकार उ स्थायी बसोबास गर्ने प्रदेशमा मात्र हुनु पर्छ।

सामाजिक नीति
उच्च–नीच जातको गलत मान्यता र छुवाछूत जस्तो अमानवीय सामाजिक व्यवहारलाई पूर्णतः वर्जित तथा कठोर दण्डनीय घोषित गरिनु पर्छ र प्रभावकारी रुपमा लागु गरिनु पर्छ। निसन्तान, परित्यक्त र असक्त वृद्धवृद्धाका लागि मानवोचित सुविधायुक्त वृद्धाश्रमको व्यवस्था गरिनु पर्छ। अन्ध, अपांग, तथा सुस्त मनस्थितिका नागरिकहरुलाई स्वावलम्बी र सम्मानपूर्ण जीवन यापनका लागि उचित शिक्षादीक्षा र रोजगारीको अवसर प्रदान गरिनु पर्छ।

साँस्कृतिक नीति
संघीय गणतन्त्र नेपालले मुलुकमा बसोबास गर्ने सबै जातीय तथा भाषिक समुदायहरुको पहिचान रक्षाका लागि उनीहरुको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको संरक्षण, संवर्द्धन, विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि र उनीहरुको धार्मिक, साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धन लागि संघीय सरकारको कोषबाट जातीय तथा भाषिक समुदायहरुको जनसंख्याको अनुपातमा एउटा निश्चित प्रतिशत रकम प्रदान गर्नु पर्छ। त्यस्तो रकमलाई अनुदान होइन अधिकारको रुपमा स्थापित गर्नु पर्छ र जातीय तथा भाषिक समुदायहरुको मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय संगठनलाई उपलब्ध गराइनु पर्छ।

राजस्व नीति
प्रदेश भित्र उठ्ने सम्पूर्ण आन्तरिक राजस्व प्रादेशिक सरकारको आम्दानी हुनेछ। विदेश व्यापारको आयात तथा निर्यातमा लाग्ने भंसार महसुलबाट उठ्ने सम्पूर्ण राजस्व संघीय सरकारको आम्दानी हुने हुनु पर्छ। त्यसले नपुग्ने भएमा प्रादेशिक सरकारहरुले जनसंख्याको समानुपातिकताको आधारमा आफ्नो राजस्व आम्दानीको एउटा निश्चित प्रतिशत रकम संघीय सरकारलाई बुझाउने व्यवस्था हुनु पर्छ। राष्ट्रिय संकटको बेलामा संघीय सरकारले एउटा निश्चित अल्पकालका लागि देशभर संघीय कर लगाउन सक्ने अधिकार हुनु पर्छ। रु


परिशिष्ट–२
संघीय गणतन्त्र नेपालले अपनाउनु पर्ने सामान्य नीतिहरु

भूमि नीति
भूमी सम्बन्धि तमाम सामन्ती सम्बन्धलाई अन्त्य गरी आवासीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि बाहेक वास्तविक जोताहालाई जमीनको मालिक बनाउने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ। भौगोलिक अवस्थिति र उत्पादनको प्रकृतिलाई मध्येनजर राखी जग्गाको हदबन्दी कायम गर्नु पर्छ र हदवन्दी भन्दा बढी जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नु पर्छ। जग्गाको खण्डीकरण रोक्न र कृषि उत्पादन बढाउन जग्गा एकीकरण र सामुहिक वा सहकारी खेतीको नीतिलाई उच्च प्राथसिमकता साथ प्रभावकारी रुपले लागु गर्नु पर्छ।

शिक्षा नीति
(१) माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा र पाठ्पुस्तक पूर्णतः निशुल्क हुनु पर्छ र उच्च शिक्षालाई सस्तो तथा सुलभ बनाउनु पर्छ। विज्ञान, प्रविधि, व्यवस्थापन, समाजशास्त्रमा आधारित वैज्ञानिक, व्यावहारिक तथा व्यवसायमूलक गुणस्तरीय शिक्षाद्वारा श्रमलाई सम्मान गर्ने देशभक्त, स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर नागरिक उत्पादन गर्ने नीति अपनाउनु पर्छ। निजीक्षेत्रद्वारा संचालित शिक्षण संस्थाको शुल्कमा हदबन्दी तोकेर शिक्षालाई व्यापारीकरण हुनबाट रोक्नु पर्छ ।

(२) एउटा निश्चित अवधिको लागि पिछडिएका र यस अघिका राज्यसत्ताद्वारा पछाडि पारिएका जातजाति, भाषाभाषी तथा उत्पीडित समुदायका विपन्न विद्यार्थीहरुलाई शिक्षाको सबै तहमा आवास र भोजनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने आरक्षणको नीति अवलम्वन गर्नु पर्छ। राज्यले उनीहरु मध्ये मेधावी र जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षाका लागि आवश्यक शैक्षिक सामाग्री र प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारका लागि समेत छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु पर्छ।

स्वास्थ्य नीति
सबै नागरिकहरुलाई निशुल्क साधारण स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्नु पर्छ। गंभीर र जटील प्रकारको स्वास्थ्य उपचारका लागि विरामीको आर्थिक स्तर हेरी उपचार खर्च असूल गर्नु पर्छ। यसका लागि केन्द्रीकृत रुपमा व्यक्तिगत सूचना पत्रको विकास गर्नु पर्छ। शारीरिक र मानसिक रुपले स्वस्थ नागरिक उत्पादनका लागि विद्यालय स्तरदेखि नै प्राकृतिक चिकित्सा तथा योगमा आधारित अनिवार्य अभ्यास गराउनु पर्छ।

आर्थिक नीति
संघीय गणतन्त्र नेपालले मिसि्रत आर्थिक प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्छ र सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्र साझेदारीलाई उच्च प्राथमिकता साथ प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ। ठूला निर्माण, प्रविधि हस्तान्तरण तथा निर्यातमूलक उद्योग धन्धाका लागि नेपालको उच्चतम हित हुने आधारमा विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिनु पर्छ। कामदार नागरिकहरुको न्यूनतम मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिने पारिश्रमिक तोकिनु पर्छ।

विदेश नीति
संघीय गणतन्त्र नेपालले पञ्चशील तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा अभिव्यक्त भावनाको आधारमा संसारका सबै मुलुकहरुसंग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम कायम गर्ने र आपसी लाभको आधारमा कूटनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ। छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनसंग समदूरीको सिद्धान्तको आधारमा निकटतम शान्ति, मैत्री तथा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ। (समाप्त)

m.shresthas@gmail.com
ललितपुर, २००८ सेप्टेम्बर १८