Wednesday, December 24, 2008

घोर निन्दा र भ्रत्सना

माओवादीका भातृ सँगठनहरु द्वारा मिडिया माथि भैरहेको शृँखलावध्द आक्रमणको पछिल्लो चरणमा यही पुष ६ गते माओवादीको मजदुर भातृसँगठनले प्रतिष्ठित हिमाल मेडिया माथि गरेको कायरतापूर्ण आक्रमणको हामी घोर निन्दा र भ्रत्सना गर्दछौँ।
माओवादीका भातृ सँगठनहरु द्वारा मिडिया माथि भैरहेको शृँखलावध्द आक्रमण मानव अधिकार, प्रेस अनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मुल्य र मान्यता प्रति नाङगो आक्रमण हो। जुनसुकै वाहनामा आक्रमण गरिएको भएता पनि हिमाल मेडियामा गरिएको आक्रमण नित्तान्त अपराधिक कार्य हो र यस्ता अपराधिक कार्यमा सँलग्न दोषीहरु माथि तत्काल कानून अनुशार कारवाही चलाइ विधिको शासन र लोकतन्त्र प्रति माओवादीहरुको विश्वास युक्त प्रतिवध्दताका लागि जोडदार माग गर्दछौँ।

भवदिय,
महेश कुमार श्रेष्ठ परमेश्वर पोखरेल
अध्यक्ष महासचिव
नेपाली जन सँपर्क समिति जापान
मिति: २३ डिसेमवर २००८

Sunday, December 21, 2008

हिमाल मिडियामा माओवादी आक्रमण

काठमाडौं, नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताको ५० जनाको समूहले आइतबार मध्याह्न १२ बजे हिमाल खबर पत्रिकाको हात्तीवनस्थित समाचार कक्ष र छापाखानामा प्रवेश गरी प्रकाशक, पत्रकार र कर्मचारीमाथि आक्रमण गरी कार्यालय तोडफाड गरेका छन्। हिमाल मिडियाका प्रकाशक तथा नेपाली टाइम्सका सम्पादक कुन्द दीक्षितसहित कार्यकारी निर्देशक आशुतोष तिवारी, फाइनान्स अफिसर बिन्दिरा शाक्य र पत्रकार डम्बर श्रेष्ठ माओवादी आक्रमणमा घाइते भएका छन्।
माओवादी समर्थित अखिल नेपाल रेष्टुराँ मजदुर संघका अध्यक्ष रमेशबाबु पन्तको नेतृत्वमा रहेको झण्डै ५० जनाको टोलीले आक्रमण गरेको हिमाल मिडियाले जनाएको छ। पत्रकार किरण नेपालका अनुसार मजदुर निकाल्ने र त्यसका विरुद्ध समाचार लेखेको भन्दै उनीहरुले आक्रमण गरेका थिए।
सम्पादक दीक्षितले दिएको जानकारीअनुसार आक्रमणकारीमध्ये माओवादी मजदुर संघका रमेश केसीको पनि पहिचान भएको छ। आक्रमणका लागि आएका पचास जनामध्ये २५ जना जब्बरजस्ती कार्यालयमा पसेको र अन्य २५ जना बाहिर बसेको हिमाल मिडियाले जनाएको छ। उनीहरूले पत्रिकाको वैठक कक्षमा तोडफोड गरेको र झ्यालका शिशा फुटाएका छन्।यसैबीच नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सभासद् तथा नेता‍हरूको टोलीले घटनास्थलको निरीक्षण गरी हिमाल खवर पत्रिकाका प्रकाशक र सम्पादकसँग घटनाबारे जानकारी लिएका छन्।एमाले नेता केपी ओली, अमृत बोहरा, ईश्वर पोख्रेल तथा कांग्रेसका नवीन्द्रराज जोशीले माओवादी अराजकताको कारण यस्तो घटना भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। एमाले नेता ओलीले घटनालाई माओवादी सत्ता उन्मादको पराकाष्ठा भनेका छन्। उनले सभ्य समाज, कानुनी राज र प्रेस स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।यसैबीच एमाले र माओवादीबीचको आइतबार बस्ने भनिएको बैठकमा पनि यस घटनाले प्राथमिकता पाउने भएको छ। एमाले नेता ओलीले यस घटना बैठकको प्रमुख एजेन्डा हुने जानकारी संचारकर्मीलाई दिएका छन्।उता कांग्रेस सभासद् जोशीले घटनाको निष्पक्ष छानविन नभएसम्म संसदको कारवाही अवरुद्ध पार्ने बताएका छन्।तर रेष्टुराँ मजदुर संघका अध्यक्ष पन्तले भने घटनामा आफ्नो सहभागिता नभएको जिकिर गरे। ´म अन्यत्रै बैठकमा छु´ उनले दैनिकीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए। उता केही समयअगाडि हिमाल मिडियाबाट अवकास दिइएका माओवादी सम्बद्ध छापाखाना मजदुर संघ हिमाल मिडियाका अध्यक्ष दीपक भनिने टंक संग्रौलाले आफूहरूको त्यसमा संलग्नता नभएको र बदनाम गराउने षडयन्त्र भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।हिमाल मिडियामाथि दुई महिनायता भएको यो तेस्रो आक्रमण हो। यसअगाडि कार्यकारी निर्देशक तिवारीको गाडीका सिसा फुटाइएको थियो भने हिमालको मंसिर अंक जलाइएको थियो।हिमाल पत्रिकाको यस अंकमा माओवादी मजदुर भातृसंगठनका कारण देश धरासायी हुँदै गएको खवर प्रमुखता साथ छापिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले पनि घटनाको भत्सना गरेको छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले हिमाल मिडियामा हिमाल मिडियामा भएको आक्रमणको पनि विरोध गरे। मिडियामाथिको आक्रमण लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै आक्रमण भएको जनाउँदै यस्ता क्रियाकलापले माओवादीको सर्वसत्तावादी चरित्र देखिएको बताए।
कांग्रेसकी सभासद कमला पन्तले पनि माओवादीद्वारा हिमाल मिडियामा भएको आक्रमणको बचाउ गर्ने माओवादी सभासद् शालिकराम कट्टेलको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाइन्। ´कर्मचारीको निकालिएका छन् भने त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया छ।´ उनले भनिन, "यो तरिकाले आक्रमण गर्नु निन्दनीय छ।´
यसैबीच हिमाल मिडियामा आक्रमण गरेको घटनाको रिपोर्टर्स क्लब नेपालले भर्त्सना गरेको छ। क्लब अध्यक्ष ऋषि धमलाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा घटनालाई सिंगो प्रेसमाथिको नांगो आक्रमण भन्दै त्यसविरुद्ध प्रेस र न्यायप्रेमी नागरिकहरु एकजुट भई उभिनुपर्ने अवस्थाआएको उल्लेख गरिएको छ ।´प्रेसको बैठक कक्षमै आक्रमण गरी आक्रमण गर्ने दुष्प्रयास सभ्य समाजका लागि सह्य हुनसक्दैन । यसबारे माओवादीले आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्नुपर्छ,´ विज्ञप्तिमा छ। सरकारले प्रेसमाथि सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै विज्ञप्तिमार्फ् क्लबले तत्काल शान्तिसुरक्षाको गयारेन्टी गर्न भनेका छन्।साँझ हिमाल मिडियामा भएको आक्रमणको घटनाको निरीक्षण गर्न पुगेका सत्तारुढ एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले घटनालाई ´प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धको काम´ भनेका छन् । उनले हिमालका सम्पादक तथा सहकर्मीहरुलाई नआत्तिन समेत ढाढस दिए ।उक्त घटनाको विरोधमा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको बैठक समेत वहिष्कार गरेको जानकारी उनले दिए । "यसको विरोधमा आज अपरान्ह ४ बजेको बैठक यसैको विरोधमा बहिष्कार गरेका छौं", उनले भने । "प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अधिनायकवादी सोचबाट प्रेरित भई पटक-पटक आक्रमण भएको छ ।

Monday, December 15, 2008

व्यापारीमाथि गोली प्रहार

वीरगंज,२९ - अज्ञात समूहले आइतबार साँझ वीरगंज व्यापारीमाथि गोली प्रहार गरेको छ। साँझ ६ बजेतिर उक्त समूहले वीरगंज महावीरस्थानस्थित आयुर्वेदीक पसलमा बसेका विश्वनाथ भगत माथि गोली प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
दाहिने कुममा गोली लागेका भगतको वीरगंजस्थित ए एमसी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अस्पताल सूत्रका अनुशार उनको अवस्था खतरा मुक्त छ। खुद्रा व्यापारसंघका अध्यक्षसमेत रहेका भगतमाथि गत जेठमा समेत गोली प्रहार भएको थियो।
यसै वीच मधेशी मुक्ती टार्इगस नामक सशस्त्र समूले स्थानीय संचारकर्मीलाई टेलीफोन गरी घटनाको जिम्मेवारी लिएको छ। सुल्तानको कमाण्डमा गएको टोलीले विश्वनाथ माथी गोली प्रहार गरेको सो समूहको दावी छ।
जेठको घटनाको विषयमा विश्वनाथको उजुरीमा प्रहरीले आफ्नो कार्यकर्ता पक्राउ गरेकाले उनलाई बदला लिएको सो समूहले दावी गरेको छ।

इराक भ्रमणमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपती बुश माथी जुत्ता प्रहार

राष्ट्रपती कार्यकालको अन्तीम समयमा इराकको भ्रमणमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपती जर्ज डब्लु बुश माथि जुत्ता प्रहार भएको छ । डीसेम्बर १४ तारिकका दिन बग्दादमा उनी पत्रकार सम्मेलनमा बोलीरहेका बेला त्यहां रहेका पत्रकारको भिडबाट एकजना टेलिभीजन पत्रकारले ड्यास मा रहेका बुशमाथि एक्कासी जुत्ता प्रहार गरे । तर बुशले त्यस जुत्तालाई छल्न भने सफल भए । पत्रकारले लगातार दुई पटक सम्म जुत्ता प्रहार गर्ने बित्तिकै त्यहां रहेका सुरक्षाकर्मी र अन्य पत्रकारले जुत्ता प्रहार गर्ने पत्रकारलाई रोकेका थिए । जुत्ता प्रहार पछि बुशले जुत्ता १० नं (२७ से.मी) को थियो भन्दै सम्मेलनमा जोक गरेका थिए । आफ्नो कार्यकालको सायद अन्तिम इराक भ्रमणमा रहेका बुशले आफ्नै आंखा अगाडि यस्तो बेईज्यती सहनु परेको छ ।

Friday, December 12, 2008

लश्करे तोइबाका नाइके घेराबन्दीमा

इस्लामाबाद, मंसिर २६ (एजेन्सी) मुम्बई आक्रमणमा मुख्य दोषी मानिएका मुस्लिम लडाकु नेतालाइ घरमै बसिरहेको बेला घेराबन्दी गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। घेराबन्दीमा परेका यी हाफिज मोहम्मद सइदलाइ भारतले लश्करे तोइबाका नाइकेको रुपमा उल्लेख गर्दै आएको थियो। अधिकारीहरुका अनुसार जमाते उद दावा नामको यसको एउटा सामाजिक संगठन समेत बन्द भइसकेको छ। राष्ट्रसंघले यसलाइ लडाकुहरुकै संगठनका रुपमा उल्लेख गरेपछि यसो भएको हो। केहि दिनअघि मुम्बई काण्डमा एक सय ७० को मृत्यु भएको थियो। त्यसका निम्ति पाकिस्तानी लडाकु समूहलाइ भारतले दोषी ठहर गर्दै आएको छ।

Wednesday, December 10, 2008

नेसाजद्वारा संकलित रकम हस्तान्तरण


नेपाली विद्यार्थी समाज जापान (नेसाज) द्वारा नेपालका बाढी-पीडितहरुको सहयोगको लागी संकलित रकम प्रधानमन्त्री दैवी सहायता तथा उद्दार कोष मा जम्मा हुने गरी महामहिम राजदुत डा. गणेश योंजन तामाङ लाई नेपाली राजदुतावास टोकियो मा आयोजीत एक कार्यक्रम बीच हस्तान्तरण गरियो । नेसाजका कान्तोऊ-क्षेत्रका उपाध्यक्ष माधब प्रसाद सेढाईं र सचिव राजेन्द्र पराजुलीले संयुक्त रुपमा हस्तान्तरण गर्नुभएको उक्त रकमको राषी ५०,००० येन रहेको छ । डिसेम्बर ९ तारिख मंगलवारका दिन उक्र रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा राजदुत डा. तामाङले नेसाजको यस किसिमको कार्यको लागी धन्यवाद दिनुहुदैं नेसाजले आउने दिनमा अझै राम्रा कामहरु गर्ने र त्यसको लागी आफुहरुले सक्दो सहयोग गर्ने कुरा बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाली राजदुतावासका उप-नियोग प्रमुख दुर्गा बहादुर सुवेदी (दुवसु) क्षेत्री को पनि उपस्थिती रहेको थियो । उहांहरुले जापानमा रहेका विद्यार्थीहरुको बारेमा आफुहरुले पनि केहि नयां कार्यक्रम ल्याउने सोच बनाईरहेको र त्यसको लागी सहयोग गर्न नेसाजलाई आग्रह गर्नुभयो । नेसाजका प्रतिनिधी माधव प्रसाद सेढाईं र राजेन्द्र पराजूलीले नेसाजका गतिबिधी र नेसाजका भावी योजनाको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

Sunday, December 7, 2008

सभापति कोइराला अस्पतालमा

महेन्द्रगरको सभालाई मंसिर २१ गते सम्वोधन गरेर २२ गते राजधानी आईपुगेका नेपाली कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आकश्मिक रुपमा अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।मंसिर २२ गते दिउँसो महेन्द्रनगरबाट हेलिकप्टर चढेर काठमाडौ आइपुगेका कोइरालालाई अहिले बाँसबारीस्थित गंगालाल हृदयरोग केन्द्रको आकश्मिक कक्षमा राखिएको छ । कोइरालालाई अहिले अक्सिजन दिएर राखिएको छ । कोइरालाले हिजो महेन्द्रनगरमा पार्टीको सभालाई सम्वोधन गरेका थिए । कोइरालाको स्वास्थ्य अवस्थाको बिस्तृत बिवरण प्राप्त हुन बाँकि छ ।

Tuesday, December 2, 2008

तावाबाट फुत्केको माछा भुङ्ग्रोमा

– महेश्वर श्रेष्ठ
(१) गत साउन १९ गते काठमाडौं खड्गभद्रकालीबाट डा. उपेन्द्र देवकोटाकी छोरी अपहरण गरी १ करोड ३० लाख रकम असुल गर्ने मध्ये नगरकोट गाविस–४ का सिद्धार्थ लामा र राजु लामा पक्राउ। विभिन्न अपराधिक घटनामा संलग्न यी अपहरणकारीहरु मध्ये ४ जना अझै फरार। (२) गत कार्तिक २९ गते एक महिला सहित ८/९ जनाको समुहले काठमाडौं चुनदेवीबाट टिकाराम राईको अपहरण, साथमा रहेको ७ लाख ५० हजार लुटपाट, ३९ लाख पछि तिर्ने तमसुक बनाई मुक्त। अभियुक्तहरु मध्ये रामेछापका सूर्यबहादुर सुनुवार र भरत कार्की पक्राउ। रामेछापकै गुन्दास सुनुवार, हेटौडाका उर्गेन लामा र कृष्ण लामा, हङकङ बस्ने डम्बरकुमारी राना र डि.बि. चन्द र अन्य २ जना अझै फरार। (३) काठामाडौं भेडासिंह बस्ने लोकबहादुर नेपालीको साथमा रहेको ३ लाख २५ हजार डकैती गर्ने दोलखाका विष्णु सार्की र भक्तपुरका धनबहादुर तामाङ पक्राउ। (४) आज बिहान बा१ख ६८२६ नम्बरको कान्तिपुर यातायातको यात्रुहरु लुट्ने प्रयास गरेका लुटेराहरुलाई प्रहरीले पीछा गर्दा फायर गर्दै भाग्न खोजेकाले महाराजगञ्ज तिर्लिङटारमा प्रहरीद्वारा जवाफी फायर। लुटेराहरु मध्ये रामेछापका रामबहादुर गदाली र भक्तपुरका महेश्वर गौतम घाइते अवस्थामा पक्राउ। अन्य ४ जना लुटेराहरु हतियार सहित फरार। (५) काठमाडौं सामाखुसी बस्ने गणेश अधिकारीको २ लाख २० हजार लुटेर भाग्दै गरेका भारत रक्सौल घर बताउने अमर दासलाई त्रिपुरेश्वरका स्थानीय व्यक्तिहरुले पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाए। (६) गत राती सौच गर्न घर बाहिर निस्केका सिरहा जिल्ला राधोपुर–६ का विजय यादवलाई मुखमा पट्टी बाँधेका ७/८ जना हतियारधारी समुहले कुटपिट गर्दा होहल्ला भए पछि त्यसको प्रतिकारमा उत्रेका स्थानीयवासी माथि सो समुहद्वारा गोली प्रहार हुँदा सोही ठाउँ बस्ने रामबहादुर यादवको मृत्यु। (७) हिजो अपरिचित व्यक्तिहरुले नुवाकोट घर भई काठमाडौं मनमैजु बस्ने राजकुमार तामाङ माथि धारिलो हतियार प्रहार गर्दा गम्भीर घाइते। (८) गत राती सौच गर्न घर बाहिर निस्केका रुपन्देही जिल्ला बोधबार गाविस बस्ने गंगा चौधरी माथि अज्ञात समुहले गोली प्रहार गर्दा घाइते। (९) गोरखा बगुवाका सुजनबाबु श्रेष्ठको काठमाडौं खुसिबुँ स्थित पसलबाट नगद, घडी, मेमोरी कार्ड, मोबाइल सेट लगायत ८ लाख भन्दा बडीको धनमाल चोरी। (१०) दैलेख जिल्ला बडाभैरब गाविस खोरगाउँ स्थित खानेपानीको धारामा बेवारिसे बम बिस्फोट हुँदा ११ वर्षीय मानबहादुर नेपाली गम्भीर घाइते। (११) पाल्पा तानसेनबाट करिब ५० किमि पूर्व पर्ने खालिवन–६ का लेखबहादुर मार्फाक र उनकी श्रीमती खगिसराको आफ्नै गोठमा अज्ञात हत्याराद्वारा धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या। (१२) जुम्लाबाट सुर्खेत आउँदै गरेको लु१च २४१३ नम्बरको यात्रुबाहक जीप कर्णाली राजमार्ग नाउले जंगलमा मुढा तेर्स्याएर बसेका ४ जना लुटेराहरुले जीप रोकी यात्रुहरुबाट २ लाख रुपिया लुटे। (१३) गत शनिवार आगो ताप्ने कुरालाई लिएर स्थानीय वासिन्दासंग झगडा गरेका नेपाल सदभावना पार्टीका संविधान सभासद खोभरी रायले हिजो राती मादक पदार्थ सेवन गरेर आई स्वयम्भू ठूलो भर्‍याङ स्थित आफ्नै निवास अघिल्तिर अन्धाधन्ध गोली प्रहार। (१४) गए राति प्रहरी चेकिङमा त्रिचन्द्र क्याम्पस स्ववियु सदस्य पुरुषोत्तम महत र अनिल थापा हतियार सहित पक्राउ परेकोमा उनीहरुको रिहाईको माग गर्दै क्याम्पस विद्यार्थीहरुद्वारा यातायात अवरुद्ध। (१५) काठमाडौं सामाखुसिका एकजना स्थानीय व्यक्तिलाई आक्रमण गर्न आएका वाइसिएल नेता मिलन लामा स्थानीय वासिन्दाको प्रतिकारमा घाइते, निजमाथि कार्वाहीको माग गर्दै टायर बालेर यातायात अवरुद्ध। (१६) गत शनिवार पिकनिक मनाएर फर्किरहेका कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीहरु चढेको गाडीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको भनी प्रहरीले चालकको लाईसेन्स खोसेको विवादमा उत्रेका केहि विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिएको विरोधमा विद्यार्थीहरुद्वारा महाराजगञ्जमा आधा दर्जन गाडी तोडफोड। (१७) मोरङ कटहरी–७ बस्ने मालिकचन्द पासवान, तिलक पासवान र हरेराम पासवान गत ७ गते कटुवा पेस्तोल र एसएलआर गोली सहित पक्राउ। (१८) पेशेवर लुटेरा बताइने सिन्धुपाल्चोक थाङपालधाप–९ घर भएका विजयकुमार स्याङतान सहित ३ जना गत ७ गते काठमाडौं जोरपाटी–६ अत्तरखेल स्थित मेडिकल कलेज अगाडि धारिलो हतियार सहित शंकास्पद तरिकाले हिंडिरहेको अवस्थामा पक्राउ। (१९) अज्ञात व्यक्तिबाट अपहरित ओमप्रकाश चौधरी हिजो बिहान सवा ८ बजे बाराको छातापिपरास्थित मलैही खोलाको पूर्वपट्टि चौरमा टाउको र पिठ्युमा गोली प्रहार गरी हत्या गरेको अवस्थामा फेला। ..... आदि इत्यादि।
माथि उल्लेखित विवरण २०६५ मंसीर १० गते पंक्तिकारले पढ्न पाएको केहि अपराध सम्बन्धि मंसीर ९ गतेको समाचार सार हो। आलोचना र विरोधमा धेरै कुरा गरियो, धेरै कुरा लेखियो, अब सकारात्मक पक्षमा बढी कलम चलाउँ भन्ने ईच्छा सहित “नयाँ नेपाल : नौलो तिहार” र “पूँजी निर्माणको एउटा अर्को स्रोत” शीर्षक दुई वटा लेख लेखेको लगत्तै काठमाडौं सिउचाटारका दुई होनहार युवकहरु पुष्कर डंगोल र निर्मल पन्तको झण्डै महिना दिन अघि धादिङमा भएको अपहरण र बेपत्ता पछि विभत्स हत्या गरी खाल्डोमा पुरिएको अवस्थामा लास भेटिएको समाचारले मेरो दिमाग स्तव्ध भयो, मुटु छियाछिया भयो। त्यस पछि सुदूरपश्चिममा किसानहरुले घाम पानी नभनी पसिना काढेर दुखः गरी फलाएको धान संगठित डाँकाहरुले लुटेको, काठमाडौं पुतलीसडक स्थित पारागन स्कूल बन्द गर्न असल नागरिक उत्पादन गर्ने दायित्व बोकेका बन्द पक्षधर शिक्षहरुले ढुंगामुढा गरी स्कूलको भौतिक सम्पति तोडफोड गरेको, बन्द बारे अनभिज्ञ पठन–पाठनमा व्यस्त शिक्षक–विद्यार्थीलाई घाइते पारेको समाचारले मन झनै अशान्त भयो र मेरो नियमित लेख्ने दिन शुक्रबार मंसीर ६ गते केहि लेख्न सकिंन।
हो, सबै चीज गतिशील हुन्छ। मानव समाज पनि गतिशील हुन्छ। त्यसैले नेपाली समाज पनि गतिशील छ। त्यसकोे स्वाभाविक गतिलाई कसैले रोक्न सक्तैन। तर त्यो गतिशील मात्र भएर हुँदैन। त्यो सहि दिशा तर्फ बढीरहेको छ कि गलत दिशा तर्फ ? यो प्रश्नको उत्तर अहम महत्वको हुन्छ। अहिले हाम्रो समाजमा अकल्पनीय अराजकता, मारकाट, लुटपाट र चरम दण्डहीनताको अवस्था व्याप्त छ। शासकहरु यस स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नु र नागरिकहरुलाई शान्ति सुरक्षा र राहत प्रदान गर्नुको सट्टा त्यसैलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर आआफ्नो अस्तित्व जोगाउने, वर्चस्व बढाउने, राज्यसत्तामा कब्जा जमाउने र अनेक बहाना गरी जनताको पसिनाबाट निर्मित राज्यकोष लुँड्याउने काममा मात्र तल्लिन छन्। सामाजिक सम्बन्ध, मूल्य, मान्यता र नैतिकताको स्तर यति तल गिरिसक्यो कि त्यसले मानिसलाई हदै दर्जाको स्वार्थी, सम्वेदनहीन र अपराधिक बनाउँदै लगेको छ। मानिसहरुमा छिमेकीसंगको सानोतिनो झगडामा समेत मारकाट गर्ने, गुण्डा लगाउने, निर्दोष बालबच्चा अपहरण गर्ने वा हत्या समेत गर्ने सम्मको जघन्य अपराधिक मानसिकता विकास भएको छ।
नेपालमा अहिले अत्यावश्यक सबै कुराको अभाव छ, अनियन्त्रित महंगी व्याप्त छ। जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी मुलुक भनिने हाम्रो देशमा प्रशस्त वर्षापछि पनि दिनको १० घण्टा लोडशेडिङ भइरहेको छ। लामो समय अघिदेखिको खानेपानीको हाहाकार यथावत कायमै छ। विश्व बजारमा प्रचलित मूल्य भन्दा दोब्बर महंगो पेट्रोल डिजेल पनि सजिलै किन्न पाईंदैन, पाइए पनि मिसावटले गर्दा जनता मारमा परिरहेकै छन्। खाद्यवस्तु यति महंगो छ कि सर्वसाधारणको दैनिक जीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको छ। स्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा धेरै टाढाको कुरा बनेको छ। कुनै कडा रोगको उपचार गर्नु भनेको सम्पूर्ण परिवार माथि आर्थिक दुर्भाग्यको पहाड खस्नु जत्तिकै छ। कहाँ कहिले कसले के कारण बजार बन्द गर्ने हो, यातायात अवरुद्ध गर्ने हो, कसैलाई थाहा पत्तो हुन्न। काम गर्छु भन्दा पनि सुख छैन। कसले कति बेला आएर लुट्ने हो ठेगान छैन। यस्तो दुरावस्थाबाट दिक्क भएर आफ्नो पौरखमा बाँचन चाहने सबै तह र तप्काका स्वाभिमानी मानिसहरुको विदेश पलायन तीब्र भएको छ। देशमा बालबच्चा, बुढाखाडा, चोरडाँका, लुच्चालफंगा, जालीफटाहा, लुटेराहत्याराको जनसंख्या बढ्दो छ।
यहाँ कुनै कुरा सुलभ छ भने त्यो हतियार हो। त्यसका लागि आवश्यक गोलीगट्ठा हो। सत्तासीन राजनीतिक शक्तिहरुकै भातृ–भगिनी संगठन र सशस्त्र समूहहरुका लागि चाहिने भएको हुँदा त्यसका लागि आयात ईजाजत लिनु पर्दैन, भंसार महसुल तिर्नु पर्दैन। घरेलु उत्पादन हो भने निर्माण स्वीकृति लिनु पर्दैन, अन्तशुल्क तिर्नु पनि पर्दैन। त्यसैले आजकाल हिजोका चवन्नी पाकेटमारहरु पनि पेस्तोल भिरेर हिंड्ने, खुल्लमखुल्ला दिउँसै डकैती गर्ने, तिनको प्रतिकारमा उत्रनेलाई गोलीले भुट्दै मार्दै हिंड्ने भएका छन्। यहाँ कुनै कुरा सस्तो भएको छ भने त्यो मानिसको ज्यान हो। त्यसैले पुष्कर डंगोल र निर्मल पन्तको निर्मम हत्या प्रसंग सेलाउन नपाउँदै काठमाडौं ताहाचलका २ किशोरहरु रितेश रौनियार र आशिष मानन्धरको लास अत्यन्त क्रूरतापूर्वक हत्या गरी काठामाडौं थानकोट नजिकको जंगलमा फालिएको अवस्थामा भेटिएका छन्। यी कल्कलाउँदा सुकोमल किशोरहरुलाई कसले किन मार्‍यो कसैलाई थाहा हुन सकेको छैन। सोखका लागि स्वीकृति लिएर जंगलमा जनावरको शिकार गर्नुको सट्टा गाउँ–वस्ती, शहर–बजारमै "मानिस"ले मानिसको मनपरी शिकार गर्ने हत्यारो संस्कार विकास भएको छ।
हिजोका ट्यापे, झ्यापे र टापटिपेहरु, जताततै उधारो खाएर पैसा कहिंकतै नतिर्नेहरु, जोसंग पनि सापटी लिएर कहिल्यै नफर्काउनेहरु, राम्रो घरघडेरी दिलाई दिन्छु भनी बैना पचाउनेहरु, वैदेशिक रोजगारीमा लगाई दिन्छु भनी सोझा मानिसहरुसंग मोटो रकम लिएर दिल्ली बम्बैमा अलपत्र छोडेर आउनेहरु, सिधासादा युवतीहरुलाई राम्रो काममा लगाई दिन्छु भनी विदेशका बेश्यालयमा बेच्न लानेहरु, एकान्त दोबाटो कुरेर यात्रु-बटुवा लुट्नेहरु, ट्याक्सी चढेर उल्टै चालकलाई लुट्नेहरु, भ्रष्टाचारको अभियोगमा नोकरीबाट बर्खास्त भएकाहरु, अनेक अपराधको आरोपमा प्रहरीको कालोसूचीमा परेकाहरु, एक ठाउँमा आफ्नो घरखेत हुँदाहुँदै अर्को ठाउँमा सुकुम्बासी बन्न जानेहरु, अर्काको सम्पति कब्जा गर्नेहरु, तर्साएर धम्क्याएर जबरजस्ती चन्दा र कर असुल्नेहरु, किसानले दुख गरी फलाएको अन्नपात लुट्नेहरु, अर्थात यावत किसिमका लुच्चालफंगा, जालीफटाहा, चोरडाँका, लुटेराहत्याराहरुले राजनीतिक संरक्षण, पहिचान र हैसियत पाए पछि, हिजो जनताको छातिमा गोली दाग्ने र त्यसो गर्न आदेश दिनेहरु आज राज्यको सम्मानित नीति निर्माता र सरकारका वरीष्ठ सल्लाहकार बने पछि सर्वसाधारण जनताले कुकुरले नपाएको दुख पाउनु बाहेक अरु के नै बाकि रह्यो र ?
सत्तासीनहरु भन्ने गर्छन् सामन्ती तानाशाहीलाई परास्त गरी देशमा लोकतन्त्र आएको छ, निरंकुश राजतन्त्रलाई पराजित गरी मुलुकमा गणतन्त्र आएको छ र हामी नेपाली समाजको आमूल रुपान्तरण गरी समृद्ध र समुन्नत नयाँ नेपाल बनाउन लागिपरेका छौं। तर खै सर्वसाधारण नेपाली जनताले लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएको अनुभूति गर्न पाएको ? लोकतन्त्र र गणतन्त्र त सत्तासीनहरु र तिनका नन्दीभृंगीहरुलाई मात्र आएको छ। जनताको भागमा लोकतन्त्र होइन ठोकतन्त्रको वित्यास परेको छ, गणतन्त्र होइन गुण्डातन्त्रको अत्यास परेको छ। हिजो निरंकुश राजतन्त्रको तातो तावामा छटपटाएका नेपाली जनता आज ठोकतान्त्रिक गुण्डातन्त्रको भुंग्रोमा छटपटाइरहेका छन्। त्यसबाट मुक्ति पाउन समग्र नेपाली समाजको आमूल रुपान्तरण भन्दा बढी काम नगरी लुटेर खान पल्केकाहरु र तिनको पक्षपोषण गर्ने, आफ्नो विचारसंग असहमतको भौतिक अस्तित्व नै स्वीकार नगर्ने ठोकतान्त्रिक गुण्डातन्त्रका हिमायतीहरु, गुमस्ताहरु र सरदारहरुको वास्तविक रुप, सार र उद्देश्यलाई बुझेर उनीहरुलाई यथोचित स्थानमा ल्याउन र सभ्य समाजको मूल्य, मान्यता, संस्कार र सहअस्तित्वको पाठ सिकाई सभ्य नागरिकमा रुपान्तर गर्न अत्यन्त जरुरी भएको छ। अन्यथा देशलाई बोकासा, पोलपोट अथवा इदिअमिनको शासन भोग्नु पर्ने स्तिथि तर्फ उन्मुख हुनबाट रोक्न सकिने छैन। अस्तु।

m.shresthas@gmail.com
ललितपुर, २००८ नोभम्बर २८
(लेखक नेकपा (एकीकृत) का केन्द्रीय सदस्य हुन्)

Monday, December 1, 2008

पूँजी निर्माणको एउटा अर्को स्रोत

– महेश्वर श्रेष्ठ

जुनसुकै चीजको विकासका आफ्ना चरणहरु हुन्छन्। जसरि एकजना सामान्य अवस्थाको मानिसले जन्मे पछि शैशवकाल, किशोवस्था, युवावस्था, प्रौढावस्था पार गर्दै अन्ततः वृद्धावस्थामा पुगेर मृत्यु प्राप्त गर्नु पर्छ, त्यसरि नै मानव समाजले पनि विकासका आफ्ना विभिन्न चरण अथवा युगहरु पार गर्नु पर्छ। विश्व मानव समाज आदिम साम्यवादी युग, दास युग, सामन्ती युग, पूँजीवादी युग हुँदै आजको साम्राज्यवादी युगमा आइपुगेको हो। भोलि त्यो समाजवादी युग हुँदै मानव सामाज विकासको उच्चतम चरण वैज्ञानिक साम्यवादी युगमा पुग्नेछ। यो विश्व मानव समाज विकासको सामान्य नियम नै हो। मानिस बसोबास गर्ने ब्रम्हा48डको यो एक्लो ग्रह पृथ्वी आफैमा विविधताहरुको अनन्त भण्डार हो। त्यसैले विश्व मानव समाज पनि विविधतायुक्त छ। विश्वमा विभिन्न रुप र रंगका, नाक र नक्सका, सोच र विचारका आहार र बिहारका, संस्कार र संस्कृतिका, साधन र स्रोतका मानव समुदायहरु बसोबास गर्दछन्। यी समुदायहरु विश्व मानव समाजका विशिष्ट रुपहरु हुन्। विश्व मानव समाजको यही विविधताले गर्दा फरक फरक मानव समाजहरुको विकासको गति, क्रम र चरण पनि फरक फरक छ।

विश्व मानव समाजको एउटा विशिष्ट अंग नेपाली समाज अहिले विशुद्ध सामन्ती युगमा पनि छैन, साम्राज्यवादको उपस्थिति र त्यसको औपनिवेशिक शोषणका कारण पूँजीवादमा प्रवेश गर्न सकिरहेको पनि छैन। त्यसैले नेपाललाई अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक मुलुक भनिएको हो। समाजवादी चरणमा प्रवेश गर्नु अघि नेपाली समाजले पूँजीवादी चरण पार गर्नै पर्छ। तर पुरानो पूँजीवाद साम्राज्यवादमा पतन भइसकेको, मुलुकको अर्थतन्त्र र शासन सत्तामा दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गको पकड रहेको र राष्ट्रिय पूँजीपति वर्ग आफै उनीहरुबाट दमित अवस्थामा रहने भएको हुँदा उसले नेपाली पूँजीवादी–जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो अभिभारा अहिले नेपाली कम्युनिष्टहरुको काँधमा आइपरेको छ जसले मजदुर तथा किसान वर्गको एकतावद्ध शक्ति र राष्ट्रिय पूँजीपति वर्ग समेतको सहयोग र समर्थनमा सम्पन्न गर्नेछ। अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक मुलुकमा सर्वहारावर्गको पक्षधर कम्युनिष्टहरुले नै पूँजीवादी–जनवादी क्रान्ति पूरा गर्नु पर्ने भएको हुँदा त्यसलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति र त्यसले स्थापना गर्ने शासन व्यवस्थालाई नयाँ जनवादी व्यवस्था भनिएको हो।

पुरानो होस् अथवा नयाँ, पूँजीवादको विकासको आधारभूत तथा अनिवार्य सर्त भनेको राष्ट्रिय पूँजीको घनिभूत निर्माण र गैर सामन्ती उत्पादन क्षेत्रमा त्यसको व्यापक परिचालन हो। नेपालमा पूँजी निर्माणका अनेक समस्याहरु छन्। नेपालको अर्थतन्त्र र शासन सत्तामा पकड जमाएर बसेका दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरु यसका प्रमुख वाधक हुन्। यिनीहरुले कमिसन र भ्रष्टाचार मार्फत कमाएको सम्पति आफ्नो सत्ता टिकाउन, ऐयासी जीवन बिताउन र सचेत जनतालाई पनि भ्रष्टीकरण गर्नमा बढी खर्च हुने हुँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा त्यसको लगानीको सम्भावना कम मात्र रहन्छ। पूँजीवादी उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुको अर्थ अतिरिक्त मूल्य हडप्नु वा नाफा कमाउनु मात्र होइन, त्यसको अर्को पक्ष जोखिम मोल्नु पनि हो। सत्ताको दुरुपयोग गरेरै यिनीहरुको स्वार्थ पूरा हुन्छ भने जोखिम मोल्नु पर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न यिनीहरु उत्सुक नहुनु स्वाभाविकै हो। साम्राज्यवादी मालिकहरुको स्वार्थमा धक्का पुग्ने भएकोले राष्ट्रिय पूजीपतिहरुलाई यिनीहरुले उठ्नै दिंदैनन्। यसले राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण र पूँजीवादी उत्पादन क्षेत्रमा त्यसको लगानी हुनमा ठूलो वाधा पररहेको छ।

लामो समय प्राकृतिक प्रकोपमा परेको वा गृहयुद्ध जस्तो आन्तरिक समस्याबाट ग्रस्त धेरै जसो मुलुकहरुको अर्थतन्त्र अनुमान गर्नै नसकिने परिमाण र रफ्तारमा ओरालो लाग्ने गर्छ। तर विगत १३ वर्षको अवधिमा १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह सामना गर्न परेको र पछिल्लो ३ वर्षदेखि त्यसैको प्रभाव भोगिरहेको नेपालको आर्थिक सुचकांक हेर्ने हो भने हामीले अरु मुलुकले जस्तो आर्थिक दुर्दशा भोग्न नपरेको मात्र होइन कूल राष्ट्रिय आय र प्रति व्यक्ति आय दुबै केहि मात्रामा बढेकै पाउँछौं। सशस्त्र विद्रोह ताका कृषि उत्पादन घटेको, उद्योगहरु राम्ररी चल्न नसकेको, कृषि पछिको दोस्रो ठूलो उद्योग मानिने पर्यटन उद्योग करिब करिब धरासायी भएको बेला देशको अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट जोगाउने मात्र होइन, त्यसलाई चमत्कारिक रुपले उकास्ने जस्तो अहम भूमिका खेल्ने एक मात्र कारक तत्व वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारहरुले घर पठाएको रिमटि्यान्स नै हो।

नेपाली अर्थतन्त्रको अध्यताहरुको कथन अनुसार आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा १ खर्व ७२ अर्ब रुपिया बराबरको रिमिट्यान्स भित्रिएको थियो। उक्त आर्थिक वर्षको झण्डै राष्ट्रिय बजेट बराबरको त्यस रकमको सदुपयोग हुन नसकेको र सरकारले पनि त्यसलाई सहि दिशा निर्देश गर्न नसकेकोमा अर्थविदहरु चिन्ता व्यक्त गर्दछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुलाई अदक्ष, अर्धदक्ष, पूर्णदक्ष र विशेषज्ञ भनी वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। तिनमा पूर्णदक्ष र विशेषज्ञको संख्या स्वभावैले कम हुने हुँदा उनीहरुको औसत स्तर अर्धदक्ष नै मान्नु पर्ने हुन्छ। एकजना अर्धदक्ष कामदारको सपना भन्नु आफू माथि आश्रितहरुले दुई छाक पेटभरी खान पाउन्, छोराछोरीले राम्ररी पढिदिउन्, शहर बस्ती नजिक एक टुक्रा घडेरी किनूँ, त्यसमा एउटा सुविधायुक्त घर बनाऊँ, खेतीपाती गर्न वा सानोतिनो दोकान खोल्न लगानी गर्न सकियोस् र बुढेसकाल अभावमुक्त भएर बितोस् भन्ने नै त हो।

यसबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने कामदारहरुले पठाउने त्यो अपार धनराशी मध्ये आधाउधि आश्रितहरुको पालनपोषण र छोराछोरीहरुको शिक्षादीक्षामा खर्चिन्छ भने बाकी आधा अनुत्पादक घरघडेरीमा लगानी हुन्छ। यो सत्य हो कि मानिस बस्न घर चाहिन्छ। यो पनि सत्य हो कि यसले जग्गा व्यवसायी तथा तिनका दलालहरु, हाउजिंङ कम्पनीहरु तथा तिनका कामदारहरुले काम गर्ने अवसर दिएको छ। तर सबभन्दा ठूलो तीतो सत्य के हो भने स्थीर सम्पतिमा गरिएको अति लगानी अनुत्पादक मात्र हुदैन, यसले घडेरी जग्गा र निर्माण सामाग्रीको भाउ पनि अचाक्ली बढाइदिएको छ जसले गर्दा जीवनमा एउटा आफ्नै घर बनाउने सर्वसाधारणको सपना पूरा हुन झन झन दुरुह बन्दै गएको छ। घरजग्गामा गरिने अति लगानीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरि नकारात्मक असर समेत पार्न सक्तछ भन्ने कुरा त्यसो गर्ने दर्जन भन्दा बढी अमेरिकी बैंकहरु हालै टाट पल्टिनुले पुष्टी गर्दछ।

मुलुकमा हालै महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यको रेखा कोर्न गठित ऐतिहासिक संविधानसभामा मुलुकमा राष्ट्रिय पूँजी र पूँजीवादको विकास हुनु पर्छ र गर्छु भन्ने कम्युनिष्टहरु झण्डै दुई–तिहाईको संख्यामा पुग्न सफल भएका छन्। सरकारमा पनि कम्युनिष्टहरुकै वर्चस्व छ जसको नेतृत्व नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन गर्ने ल73य सहित १० वर्षसम्म सशस्त्र विद्रोहमा उत्रेको कम्युनिष्ट पार्टीले गरिरहेको छ। यसले जनतामा अनेकौं आकाँक्षा जन्माएको छ, धेरै आशा पलाएको छ। यस्तो बेला वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरुले आफ्नो पसिना र पेट काढेर पठाउने रिमिट्यान्सलाई सरकारले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको एउटा बलियो स्रोतको रुपमा लिनु पर्छ र त्यसलाई घरजग्गा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुनबाट रोकी त्यसको बढी से बढी अंशलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने विश्वसनीय वातावरण बनाइदिनु पर्छ।


m.shresthas@gmail.com
ललितपुर, २००८ नोभेम्बर १५
(लेखक नेकपा (एकीकृत) का केन्द्रीय सदस्य हुन्)

Friday, November 28, 2008

भारतको मुम्बईमा भिषण आतंककारी हमला

भारतको आर्थिक शहर मुम्बईमा बुधवार भिषण आतंककारि हमला भएको छ । मुम्बई शहरको प्रतिकको रुपमा चिनिने ताज होटल लगायत बिभिन्न प्रमुख १० स्थानमा एकै समयमा भिषण हमला भएको छ । आक्रमणमा परि हालसम्म ९ बिदेशी नागरिक सहित १०१ जनाको ज्यान गएको छ । जसमा जापानका एक ग्यास कंम्पनीका कर्मचारी समेत रहेका छन जो बुधवार ताज होटलमा हमला हुनुभन्दा ठीक केहि समय अगाडी मात्र चेक-ईन् भएका थिए । घटनामा अन्य कयौ बिदेशी नागरिकहरु पनि हताहत भएको खबर छ । हमलामा भारतका प्रहरीका उच्च अधिकारी डी.आई.जी. समेत ११ प्रहरीको ज्यान गएको छ । आक्रमण पछि आतंककारिहरुले होटलमा कयौं ब्यक्तिहरुलाई आफ्नो कब्जामा लिई बंधक बनाईरहेका छ्न । ब्रिटेनको शाशनकालमा सन १९०३ मा निर्माण भएको ताज होटल भारतको सबैभन्दा पुरानो लक्जरी होटल हो ।
भारतको प्रमुख ब्यावसाहिक शहरको रुपमा चिनिने मुम्बईमा भएको आतंककारि हमलाको बिश्वका संचार माध्यमहरुले प्रमुखताका साथ प्रसारण गरिरहेका छ्न । आर्थिक उन्नती तिब्र रहेको भारतमा बिश्वका धेरै बहुरार्ष्ट्रिय कंपनीहरुले लगानी गरिरहेका छ्न । यस घटनाले भारतमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ त्यो भने हेर्न बांकि नै छ । घटना पछि बिभिन्न देशले भारतमा बिभिन्न कामले रहेका आफ्ना नागरिकहरुको बारेमा जानकारि लिने काम गरिरहेको छ भने अन्तराष्ट्रिय बिमान स्थलमा भारत छाड्ने बिदेशीहरुको घुईंचो लागेको बिभिन्न समाचार माध्यमहरुले जनाएका छ्न । होटलमा रहेका बन्धक हरु छुटाउन सुरक्षा फौजले कार्वाही अगाडि बढाईरहेका छ्न ।
भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह ले राष्ट्रको नाममा संबोधन गर्दै घटना बारे दु:ख ब्यक्त गरेका छ्न र जनतालाई सचेत हुन आव्हान गरेका छ्न । घटनालाई बिभिन्न देशले निन्दा गरेको छ भने घटनाको जिम्मा डेकन मुजाहिदीन नामको संगठनले लिएको छ ।

Tuesday, November 25, 2008

माओवादी भेला मंसिर ११ गते

माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक नसकिएका कारण राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला मंसिर ११ गते बिहान मात्रै सुरु हुने भएको छ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता मोहन बैद्य किरणका प्रतिवेदनबारे केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गर्न नसकेका कारण उक्त पार्टीको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले निरन्तरता पाउन सकेन । मंसिर १० बिहान ११ बजे सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठक अहिले पनि जारी छ र भेला मंसिर ११ गते बिहान ८ बजे मात्र सुरु हुने बताइएको छ । भेलामा प्रस्तुत दुई नेताका प्रतिवेदनमा ब्यापक मतभेद देखापरेपछि त्यसलाई निश्कर्षमा पुर्‍याउन केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रयास गरिरहेको श्रोतले बताएको छ ।

Sunday, November 23, 2008

'माओवादीलाई सेनामा समायोजन हुन दिन्न'

माओवादी छापामारलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन हुन कुनै हालतमा नदिने चेतावनी नेपाली कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी छापामारलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्नेबारे आफूले कुनै सहमति मात्रै नभएर छलफल पनि नगर्ने बताएका छन् । मंसिर ७ गते नेपालगंजमा आयोजित पार्टीको राष्ट्रिय जागरण कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाले सेनामा राजनीतिकरण गर्ने माओवादीको अभियानलाई आफूले रोकेरै छाड्ने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा कोइरालाले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेट हौवा मात्र भएको दावी गर्दै त्यो लागू नहुने धारणा राखे ।
करिब आधा लामो सम्वोधनको क्रममा कांग्रेसका बयोबृद्ध सभापति कोइरालाले माओवादी लडाकु संगठन वाईसीएल नियन्त्रण गर्न आफूले माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पटक पटक भनेको तर, नमानेको उल्लेख गरे । 'यो सरकार र माओवादीको भविष्य अब वाईसीएलसँगै समाप्त हुन्छ' बिभिन्न जिल्लाबाट जम्मा भएका पार्टीका कार्यकर्ताअघि कोइरालाले दावी गरे । कार्यक्रमलाई कोइरालाले बसेर सम्वोधन गरेका थिए ।

Tuesday, November 11, 2008

प्रधानमन्त्री सम्वोधन गर्दै

विनियोजन विधेयक अन्तरगत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयबारे सभासदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीले बिधायिका संसदमा सम्वोधन गर्दैछन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिधायिका संसद बैठकमा सम्वोधन गर्दैछन् । ब्यवस्थापिका संसदले प्रकाशित गरेको कार्यसूची अनुसार, विनियोजन विधेयक अन्तरगत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग सचिवालयबारे सभासदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीले कार्तिक २६ संसदमा बोल्न लागेका हुन् ।
आजै विधायिका बैठकमा विनियोजन विधेयकको बिभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकमा नेपाली कांग्रेस सभासदहरुले राखेको खर्च कटौती प्रस्तावहरु पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने कार्यक्रम छ । आज बिहान ११ बजे बिधायिका संसदको बैठक हुने भनिए पनि साढे १ बजेसम्म सुरु भएको छैन ।

Sunday, November 9, 2008

बजेट पारितअघि नै माग पूरा हुनुपर्ने

बजेट पारित हुनुअघि नै आफ्ना ९ बुँदे माग पूरा नभए आफ्नो पार्टी ठोस कदम चाल्न वाध्य हुने चेतावनी नेपाली कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो पार्टीले पेश गरेको ९ बुँदे माग बजेट पारित हुनअघि नै पूरा नभए ठोस कदम चाल्न वाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । कार्तिक २४ गते बिधायिका संसद बैठकमा बिशेष समय लिएर बोल्दै पौडेलले सरकारको आश्वासनको भरमा मात्र आफ्नो पार्टी अब सन्तुष्ट नहुने उल्लेख गरे । तर, पौडेलले पार्टीले चाल्ने ठोस कदम कस्तो हुनेछ भन्ने भने स्पष्ट पारेनन् ।
उपसभापति पौडेलको नेतृत्वमा आज बिहान नेपाली कांग्रेस टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निवास बालुवाटारमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्रमा कब्जा गरिएका सम्पति क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता गर्नुपर्ने, वाईसीयलको अर्धसैनिक संरचना भंग गर्नुपर्ने तथा वाईसीयलले कब्जा गरेका ठाउँ १५ दिनभित्र खाली गर्नुपर्ने, कुनै पनि नेताले सरकारीबाहेक अलग सुरक्षा राख्न नपाउने, पहिले रहेको संसदीय क्षेत्र बिकाश कोष पुनर्स्थापना हुनुपर्ने र बजेटमा भएका राजनीति उदेश्यका कार्यक्रमहरु संसदीय तथा दलीय सहमति अनुसार मात्र खर्च गर्नुपर्नेलगायत मागहरु छन् ।
यसैबीच, रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाले कोटेश्वरका ब्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या अभियोग लागेका जनमुक्ति सेनाका निलम्बित कमाण्डर कालिबहादुर खामलाई आफूले नभेटेको दावी गरेका छन् । बिधायिका संसद बैठकमा बोल्दै थापाले पार्टीले कारवाही गरेको तथा ब्यक्ति हत्यामा संलग्नलाई आफूले भेट्ने प्रश्ने नउठने पनि उल्लेख गरे । नेपाली कांग्रेसलगायत दलका सभासदहरुले खामलाई कारवाही गर्नुको साटो रक्षामन्त्रीले भेटेको तथा त्यसबारे गृह र रक्षामन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए । गृहमन्त्री उपत्यकाबाहिर रहेकाले आफू मात्र संसदमा त्यसबारे जवाफ दिन आएको पनि रक्षामन्त्रीले बताएका थिए ।

Monday, November 3, 2008

नयाँ नेपाल : नौलो तिहार

– महेश्वर श्रेष्ठ

के हिन्दू के अहिन्दू, सम्भवतः नेपालका सबै धर्म मान्ने र सबै भाषा बोल्ने जनसमुदायले यस पालीको तिहार पर्व सदा झैं हर्षोल्लासका साथ मनाए। हुन त यी नेपालीहरु, जसमा यो पंक्तिकार पनि पर्दछ, ले वर्षेनी तिहार पर्व मनाउँदै आएकै हुन्। तर यस पालीको तिहार आफ्नै र नौलो लाग्नुमा केहि विशेष कारण छन्। ति मध्ये सबभन्दा महत्वपूर्ण कारण पोहरको तिहारसम्म देश माथि राजतन्त्रको कालो बादल मंडारिरहेको थियो, अहिले मुलुक गणतन्त्रात्मक बनिसकेको छ। नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्राप्रमुखको रुपमा वंशानुगत राजाको सट्टा आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले विधिपूर्वक छानेको राष्ट्रपतिलाई पाएका छन्। यसले योग्यता, क्षमता र विश्वास प्राप्त नेपाली जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख हुने र जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा क्षेत्रीय विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई राजनीतिक एवं साँस्कृतिक रुपले एकतावद्ध बनाउने बाटो खुलेको छ। अहिलेको नेपाल हिजोको नेपाल होइन, इतिहासमा पहिलो पटक सच्चा रुपले सार्वभौम बनेका नेपाली जनताको स्वतन्त्र एवं अखण्ड नयाँ नेपाल हो भनेर अनुभूत गराउने यो एउटा पहिलो र ज्यादै नै महत्वपूर्ण कडी हो।

यस पालीको तिहार नौलो लाग्नुको कारण पनि कम महत्वपूर्ण छैन। आज भन्दा ११२८ वर्ष पहिले एकजना सर्वसाधारण नागरिक शंखधर साख्वाःको अगुवाईमा सम्पूर्ण देशवासीलाई ऋणमुक्त गरिएको महान उपलक्षमा देशभक्तिको अनुपम नमुना स्वरुप देशकै नाममा स्थापना गरिएको, तर ८८८ वर्षसम्म अविछिन्न प्रचलनमा रही त्यस पछिको २४० वर्षसम्म राजकीय मान्यताबाट गलहत्याइएको, देशको नाममा स्थापित विश्वको एक मात्र संवत नेपाल संवतलाई ईसं २००८ अक्टोबर २४ तारिखका दिन बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेर मुलुकको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने महान कार्यमा एउटा महत्वपूर्ण ईंटा थपेको छ। देशभक्त, स्वाभिमानी र स्वतन्त्रताप्रेमी नेपाली जनताका लागि यो निर्णय कम खुसीको कुरा होइन। यसका लागि वर्तमान सरकारमा सम्मिलित सबै दलहरु धन्यवादका पात्र हुन्। वर्तमान सरकारलाई सहज रुपमा यस निर्णयमा पुग्न क्रमिक आधार तयार गरिदिने कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित यस अघिका सरकारहरु पनि धन्यवादका पात्र हुन्।

नेपाली जनताको राष्ट्रिय धरोहर नेपाल संवतलाई पुनः राजकीय मान्यता दिइएको सुखद उपलक्षमा सम्झनै पर्ने र धन्यवाद दिनै पर्ने व्यक्तित्वहरु हुन् – मानव अधिकार कर्मी तथा नागरिक समाजका मूर्धन्य अगुवा पद्मरत्न तुलाधर र उनका निस्वार्थ सहयोगी मित्रहरु जसको ३ दशक लामो अथक एवं अविछिन्न संघर्षको परिणाम स्वरुप नेपाली जनताले यो सुखद दिन देख्न पाएका छन्। संघर्षको क्रममा उनीहरुले साम्प्रदायिकताको विल्ला पनि भिर्नु पर्‍यो, राष्ट्र विखण्डनकारीको आरोप पनि खेप्नु पर्‍यो, पंचायती कालरात्री अवधि भर सरकारी दमन झेल्नु पर्‍यो, गल्ली गल्ली लुकेर हिंड्न वाध्य हुनु पर्‍यो। परन्तु उनीहरुको संघर्ष सिथिल हुनुको सट्टा झन झन चर्कंदै गयो, देशभक्त जनताको चौतर्फी समर्थन पनि बढ्दै गयो। जनताको देशभक्तिपूर्ण संघर्ष कहिल्यै खेर जाँदैन, कहिल्यै असफल हुँदैन। निरंकुशतन्त्र माथि लोकतन्त्रको विजय र राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र स्थापना भए पछि नेपाल संवतले पुनः राजकीय मान्यता पाएरै छोड्यो। यसले जनताको राजमा मात्र जनआवाजको सुनुवाई र सम्मान हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। यस अर्थमा पनि पंक्तिकारलाई यस पालीको तिहार नौलो लागेको हो।

मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भए पछि पहिलो पटक मनाइएको यस पालीको तिहार नौलो मात्र लागेन, आफ्नै मौलिकताले भरिपूर्ण पनि पाइयो। भन्नलाई तिहारलाई हिन्दूहरुको महान चाड भनिन्छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा यो विशुद्ध हिन्दूहरुको मात्र चाड पटक्कै देखिंदैन। नेपालमा हिन्दूहरु लगायत अन्य धर्मावलम्बी र प्रकृति पूजकहरुले समेत बडो हर्षोल्लासका साथ तिहार पर्व मनाउने गर्दछन्। नेपालमा तिहार विशुद्ध हिन्दुहरुको मात्र चाड होइन भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्न हिन्दू धर्मको उद्गम थलो भारत र नेपालमा तिहार पर्व मनाउने तरिका, सन्दर्भ, जनश्रुति र विश्वासलाई दाँजेर हेर्नु पर्ने हुन्छ। प्रथमतः जुन चाडलाई हामीले तिहार भन्छौं, भारतीयहरु त्यसलाई दिवाली वा दिपावली भन्ने गर्दछन्। हुन त हामीले पनि तिहार शव्दको पर्यायवाचीको रुपमा दिपावली शव्द प्रयोग गर्ने गर्दछौं तर भारतीयहरुका लागि दिपावली शव्दले एउटा विशिष्ट चाडलाई मात्र जनाउँछ भने तिहार शव्दले जुनसुकै चाडपर्व भन्ने बुझाउँछ जब कि नेपालीहरुका लागि तिहार भनेको तिहार (दिपावली) चाड मात्र हो। त्यसले अरु कुनै चाडपर्वलाई जनाउँदैन, प्रतिनिधित्व गर्दैन, चाडपर्वहरुलाई सामान्यीकृत पनि गर्दैन।

तिहार वा दिपावली पर्व नेपाल र भारतका दुबै देशमा पाँच दिनसम्म मनाइन्छ। तर यस पर्वको प्रत्येक दिन जुन सन्दर्भ र विश्वासका साथ जस्तो तरिकाले मनाइन्छ, त्यो धेरै मात्रामा फरक छ। (१) हामी कहाँ तिहारको पहिलो दिन सडेगलेका खानेकुरा र मरेका हानीकारक घरेलु जीव खाएर मानिसको सफाई कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने चरा भनेर कागको पूजा गरिन्छ र यस दिनको नामै काग तिहार रहेको छ। भारतमा भने यस दिनलाई आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्रका प्रणेता धन्वन्तरीको स्मृति दिवसको रुपमा मनाइन्छ जसको नामै धन्वन्तरी त्रयोदशी रहेको छ। नेपालमा तिहारको पहिलो दिनलाई धन्वन्तरी त्रयोदशी भनेर जान्ने मानिस ज्यादै थोरै मात्र छन्। (२) तिहारको दोस्रो दिन हामी कहाँ मानिसको स्वामीभक्त तथा वफादार पहरेदार कुकुरले गर्ने सेवाको कदर स्वरुप कुकुर पूजा गरिन्छ र यस दिनको नामै कुकुर तिहार रहेको छ। भारतमा भने यस दिन भगवान कृष्णले नरकासुर नामक दुष्ट राक्षसलाई मारेर उसले अपहरण गरेर बन्दी बनाइएका १६ हजार युवतीहरुलाई मुक्त गरेको दिनको रुपमा मनाइन्छ जसको नामै नरक चतुर्दशी रहेको छ। तिहारको दोस्रो दिनलाई नेपालमा कुकुर तिहार भनिन्छ र कुकुरको पूजा गरिन्छ भनेको सुन्दा भारतीयहरु छक्क पर्छन् भने यस दिनलाई नरक चतुर्दशी भनिन्छ भनेर जान्ने मानिस नेपालमा निकै थोरै मात्र छन्। (३) नेपाल र भारत दुबै देशमा तिहारको तेस्रो दिनलाई लक्ष्मीपूजा नै भन्ने गरिन्छ र घरघरमा धनकी देवीको रुपमा विष्णुपत्नी लक्ष्मीको विशेष पूजाआजा गरिन्छ। तर नेपालमा यस दिन देवी लक्ष्मीको पूजाको साथै पोषिलो दुध, जोसिलो बहर र गुनिलो गोबर तथा गहुँत दिएर मानिसको आहार, खेतिपाती र ईन्धन आपूर्तिमा सहयोग पुर्‍याउने जनावर भनी गाईलाई पनि लक्ष्मी नै मानेर त्यसको पूजा गर्ने गरिन्छ जब कि भारतमा गाईलाई आमाकै सम्मान दिने गरिए तापनि गाईको पूजा भने गरिंदैन। अर्को कथन अनुसार भारतमा तिहारको तेस्रो दिनलाई राम १४ वर्षको वनवास पूरा गरी स्वदेश अयोध्या फर्केको दिनको रुपमा पनि मानिन्छ। रामको स्वदेश आगमनको खुसियालीमा अयोध्यावासीले घरघरमा दियो बालेर उनको स्वागत गरेको दिनलाई प्रत्येक वर्ष त्यसै गरी पर्वको रुपमा मनाउन थालिएककोले नै त्यस पर्वलाई दिपावली भनिएको हो भनिन्छ। नेपालमा यस कथा बारे जानकारी राख्ने मानिसको संख्या ज्यादै थोरै मात्र छ। त्यसै गरी नेपालमा गाई तिहार अथवा लक्ष्मी पूजाको दिन केटीहरु जम्मा भई छिमेकीका घरमा भैली गीत गाउँदै भैलो माग्ने चलन छ। भारतमा भैलो माग्ने आम चलन छैन। (४) तिहारको चौंथो दिनलाई नेपाल र भारत दुबै देशमा गोवर्धन पूजा नै भन्ने गरिन्छ। भारतको गोकुल भन्ने गाउँका मानिसहरुले वर्षाका देवता देवराज ईन्दलाई मान्न छोडेकाले उनले रिसाएर घनघोर वर्षा गराई बाढी उत्पन्न गरिदिन लागेकाले भगवान कृष्णले नजिकको एउटा सिंगै पहाडलाई कान्छी औंलाले उठाई उक्त वर्षालाई रोकेर गोकुलवासीको रक्षा गरेको हुँदा सोही दिनको सम्झना र पहाडको सम्मानमा गोबरको ढिस्को बनाई त्यसैलाई गोबर्धन पहाड मानेर पूजा गर्ने चलन चलेको हो भनिन्छ। तर नेपालमा भने त्यसरि गोबरको ढिस्कोलाई गोबर्धन पहाडको रुपमा पूजा गर्नुको साथै खेतबारी जोत्न, गहुँत गोबर पारेर मलखाद बनाउन र गुँइठाको रुपमा इन्धनको जोहो गर्न सहयोग पुर्‍याउने जनावर भनी गोरुकै पूजा गर्ने चलन छ, भारतमा गोरु पूजा गर्ने चलन छैन। भारतमा तिहारको चौंथो दिनलाई दैत्यराज बलीको उदारता र दानशीलताको प्रतापले देवराज इन्द्रको आशन र शासन डगमगाउन थाले पछि त्यसलाई जोगाउन भगवान विष्णुले बामनको अवतार लिई बलीराजालाई वाचाबन्धनमा पारी उनको सम्पूर्ण राजपाट र सम्पति समेत भिक्षामा दान गरिलिएर उनलाई भिखारीमा परिणत गरिदिएको दिनको रुपमा पनि मानिन्छ। नेपालमा यो कथा सुन्ने मानिसहरु भए तापनि उनीहरु मध्ये धेरैलाई तिहारको चौंथो दिन विष्णुको छलले बलीराजा भिखारी बन्नु परेको बारे थाहा छैन। बरु आज भन्दा ११२८ वर्ष अघि ऋणमा डुबेका सम्पूर्ण नेपाली जनता त्यसै दिन ऋणमुक्त भएको महान उपलक्षमा देशकै नामबाट स्थापित नेपालको मौलिक तथा राष्ट्रिय संवत नेपाल संवत फेरिने दिन भएको हुँदा सबै जातजाति तथा भाषाधर्मका सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुले नववर्षको स्वागतमा त्यस दिनलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा ठूलो उल्लासका साथ धुमधामसंग मनाउने गर्दछन्। केहि मानिसहरु शरीर स्वस्थ नभए अरु सबै कुरा बेकार छ, तसर्थ नयाँ वर्ष भरी स्वस्थ भइयोस्, गरेको सबै काम सफल होओस्, दुष्ट–शत्रु र प्रेतात्मा नलागोस् भनेर आफ्नै शरीरको पूजा गर्ने गर्दछन्। भारतमा शरीर पूजा गर्ने चलन छैन। त्यसै गरी नेपालमा त्यस दिन केटाहरु जम्मा भई छिमेकीको घरमा द्यौसी माग्ने चलन छ। भारतमा द्यौसी माग्ने आम चलन छैन। (५) तिहारको पाँचौं र अन्तिम दिनलाई नेपालमा भाईटीका वा भाईपूजा भनिन्छ जसमा दिदीहरुले आफ्ना भाईहरुको सुस्वास्थ्य, सफलता र समृद्धिको कामना गरी टीकामाला लगाइदिने (पूजा गर्ने) र मीठो खानेकुरा खुवाउने गरिन्छ। भाईहरुले पनि दिदीहरुको सुस्वास्थ्य र समृद्धिको कामना गरी नगद जिनिस उपहार दिने चलन छ। कुनै कुनै समुदायमा विवाहित दिदीहरु माइतमै गएर भाईटीका वा भाईपूजा गर्ने चलन पनि छ। भारतमा यस दिनलाई भातृदूज भनिन्छ। भारतमा प्रचलित जनश्रुति अनुसार यमराजले आफ्नी बहिनी यमुनाको सेवाबाट खुसी भएर “जसले आजको दिन आफ्ना दिदीबहिनीलाई भेटेर खुसी पार्छ, उसले सबै पापबाट मुक्त भई मोक्ष पाउने छ” भनी बरदान दिएको हुँदा त्यस दिनलाई भातृद्रूज भनिएको हो भनिन्छ। नेपालमा भने कुनै सत्यवती दिदीको भाईको जिउने म्याद सकेर यमदूतहरुले लिन आइसकेको बेला आफ्नो सत्यधर्मको बलले उनीहरुलाई रोकी “मलखमली फूल नओइलाएसम्म, ओखर कुहेर नगलेसम्म मेरो भाईलाई लान पाईंदैन” भनी रोकेकाले यमदूतहरु फर्केर गई यमराज कहाँ सोही बमोजिम बिन्ती चढाउँदा उक्त दिदीको भाईप्रतिको अगाध स्नेह र निस्वार्थ मायाबाट खुसी भई यमराजले “तथास्तु” भनी बरदान दिएको र यसले निज दिदीको भाई बाँचेकाले सोही दिनदेखि भाईटीका वा भाईपूजा गर्ने चलन चलेको हो भन्ने जनश्रुति छ।

माथिको विवरणबाट नेपालमा मनाइने तिहार र भारतमा मनाइने दिपावलीका कतिपय आधार, सन्दर्भ र विश्वास समान देखिए तापनि कतिपय सन्दर्भमा तिनीहरु आधाररुपमै फरक पनि छन्। भारतमा नगरिने कागपूजा, कुकरपूजा, गाईपूजा र गोरुपूजाले नेपालमा यति धेरै महत्व र व्यापकता पाउनु एकातिर मानव जीवनमा यी पशुपंक्षीले पुर्‍याउँदै आएको योगदानको कदर हो भने अर्कोतर्फ नेपाली समाज बढी मात्रामा प्रकृति पूजक भएको प्रमाण पनि हो, मौलिकताको द्योतक हो। मानिसका लागि उपयोगी अरु पनि धेरै घरेलु वा सामाजिक पशुपंछी छन्। तिनको पूजा नहुनुको कारण बारे प्रश्न उठ्न पनि सक्छ। त्यसको उत्तरमा यति भन्दा पर्याप्त होला – तिनको मासु मानिसको आहारको रुपमा उपभोग हुने भएकोले तिनीहरुको पूजा नगरिएको हो। जुन वस्तु वा प्राणीको कदर स्वरुप पूजा समेत गरिन्छ त्यसैको मासु खानु र जुन वस्तु वा प्राणीको मासु खाइन्छ त्यसैको पूजा गर्दै हिंड्नु तर्क संगत पनि त छैन। त्यसको अलावा भौतिक शरीरलाई केन्द्रबिन्दू मानेर आ।फ्नै शरीरको पूजा गर्नु हामीले मान्ने तिहार पर्वको अर्को विशेषता र मौलिकता हो।

हामीले मनाउने तिहार पर्व मौलिक मात्र छैन, यो सामुहिक, समावेशी र सामाजिक पनि छ। लक्ष्मीपूजाको दिन केटीहरु मिलेर भैलो माग्न जान्छन्। गोवर्धन पूजाको दिन केटाहरु मिलेर द्यौसी माग्न जान्छन्। द्यौसी भैलो माग्न जाँदा कुन जात धर्म मान्नेले भाग लिने र कुन जात धर्मको घरमा माग्न जाने भनेर हेरिंदैन। घरधनीले पनि कुन जात धर्म मान्नेहरु द्यौसी भैलो टोलीमा छन् भनेर हेर्दैनन्, गच्छे अनुसार अन्न रोटी दक्षिणा दिएर आफूलाई धन्य सम्झन्छन्। यो हामीले मनाउने तिहार सामुहिक, समावेशी र सामाजिक हुनुको प्रमाण हो। हालैका दिनमा यसले अरु व्यापकता ग्रहण गरिरहेको छ। झण्डै १२ वर्षदेखि काठमाडौं ताहाचलकी अञ्जली देवी मास्केले दिदीबहिनी नभएका र भए पनि घर टाढा भई भाईटीका लाउन जान नपाएका सयौं व्यक्तिहरुलाई काठमाडौं गणेश स्थान अगाडिको काष्ठमण्डपमा वर्षेनी सम्पूर्ण विधि पुर्‍याएर भाईटीका लगाउँदै आएकी छिन्। त्यसको बदलामा उनी आफ्ना धर्म दाजुभाईबाट कुनै उपहार वा दक्षिणा पनि लिन्नन्, पूजाका लागि आवश्यक सबै खर्च आफै व्यहोर्छिन्। त्यसै गरी करिब १ दशकदेखि मीना कपालीले भाईटीकाको दिन काठमाडौं रानीपोखरीको बीचमा निर्मित भात्रेश्वर महादेव र बालगोपालको दर्शन गर्न आउने दिदीबहिनी नभएका र भए पनि घर टाढा भई भाईटीका लाउन जान नपाएका हजारौं व्यक्तिहरुलाई भाईटीका लगाउँदै आएकी छिन्।

यी दिदीहरुलाई आफ्ना धर्मदाजुभाई कुन जातको हो, कुन ठाउँहो हो, उसले कुन धर्म मान्छ, कुन भाषा बोल्छ, भन्ने कुरासंग कुनै मतलब छैन, नागरिकता कहाँहो हो भन्ने कुरासंग समेत कुनै मतलब छैन। दिदीबहिनी नभएकाहरुले दिदीबहिनी नभएको पीडा वा खल्लो महसुस गर्न नपरोस् र भाईटीकाको दिन उनीहरुको निधार खाली नहोस् भनी भाईटीका लगाइदिनु र दिदीबहिनी नभएका सबै जातजाति, भाषाभाषी र धर्मावलम्बीहरुलाई भाईटीका लगाइदिएर सामाजिक भेदभाव हटाउने र सामाजिक सदभाव मौलाउने सन्देश फैलाउनु उनीहरुको एक मात्र उद्देश्य देखिन्छ। यति पवित्र उद्देश्य लिएर आफ्नो सुकार्यमा अनवरत लागि परेका यी दिदीहरु र उनीहरुको प्रयास साँच्चिकै स्तुत्य छन्। उनीहरुको त्यस प्रयासले सदा निरन्तरता पाइरहोस्। देशका अन्य भागमा पनि हजारौं अञ्जली दिदी र मीना दिदीहरु जन्मिउन् र सबै नेपाली दाजुभाईहरुलाई हामी सबै एउटै परिवारका सदस्य हौं भन्ने भावना फैलाउन सकून्। राज्य पुनःसंरचनाको नाममा, जातीय वा भाषिक राज्यको नाममा यी हजारौं अञ्जली दिदी र मीना दिदीका लाखौं करोडौं दाजुभाई आपसमा लड्ने काम नगरुन् र उनीहरुका सपनालाई चकनाचूर नपारुन्! यी दिदीहरुका लागि अहिले हामी यही कामना गरौं। अस्तु!!

m.shresthas@gmail.com
ललितपुर, २००८ नोभेम्बर ०१
(लेखक नेकपा (एकीकृत) का केन्द्रीय सदस्य हुन्)

Sunday, October 26, 2008

देश र दशैं

– महेश्वर श्रेष्ठ


देशको अत्यन्त ठूलो जनसंख्याले बडो उल्लासका साथ मनाउने बडादशैं चाड सकेर अर्को त्यत्तिकै उल्लासका साथ मनाइने तिहार शुरु हुन २ दिन मात्र बाँकी भएको बेला दशैंको प्रसंग धेरैका लागि अप्रसांगिक हुन सक्छ। तर विगतको मुल्यांकन गरी त्यसको आधारमा आगतको योजना बनाउनु सबैका लागि श्रेयस्कर नै हुन्छ। दशैं के हो? दशैं किन मनाइन्छ? यसका धार्मिक र सामाजिक महत्व र पक्षहरु के के हुन्? भनी सोधखोज गर्नु भन्दा देश भरखर वैधानिक रुपले धर्म निरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको छ। यस नवीन परिप्रे73यमा त्यसलाई देशवासीले यस पालीको दशै कसरि मनाए? दशै सम्बन्धमा राज्यको पछिल्लो भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने आदि विषय बारे राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिकोणबाट समीक्षा गरी आगामी दिनमा दशै कसरि मनाउने? त्यसमा राज्यको भूमिका कस्तो हुनु उचित हुन्छ भन्ने बारे विवेचना गर्नु प्रस्तुत लेखको उद्देश्य हो।

पशुबली सम्बन्धमा
संचार प्रविधिको अभुतपूर्व विकास र सर्वसाधारण नागरिकको त्यसमा सहज पहुँचको कारणले होला यस पालीको दशै शुरु हुनु निकै दिन अघिदेखि दशैमा पशु बली बन्द गर्नु पर्ने सम्बन्धमा धेरैले आवाज उठाए। हुन पनि निरीह पशुपंछीको घाँटी त्रू्करतापूर्वक रेटेर त्यसबाट निस्केको तातो रातो रगत देवी देवताको मूर्तिमा छर्केर धर्म कमाइन्छ भन्ने कुरामा एक्काइसौं शताव्दीका नेपाली जनताको विश्वास घट्दै गएको छ। अन्धविश्वासबाट मुक्त हुने यो साकारात्मक सामाजिक पक्ष हो। कथित जनयुद्ध र त्यसको उपज स्वरुप आजसम्म कायम हिंसा र हत्या देखेर पनि मानिसको मन अहिंसा तर्फ उन्मुख भएको हुन सक्छ। तसर्थ कतिपयले पशुपंछी भोग दिनुको सट्टा नरीवल अथवा कुभिण्डो काटेर बली दिने कुराको विकल्प अपनाए। कतिपयले मासुको ठाउँमा च्याउले काम चलाए। अरु बेला सरदर डेढसय रुपिया प्रति किलो पाइने च्याउ दशैं ताका ५ सयदेखि ६ सयसम्म पुगेकोबाट यस कुराको पुष्टि हुन्छ। पंक्तिकार पनि दशै मनाउने परिवारको सदस्य हो। उसको घरमा पनि यस पाली पोहर परार जस्तो पशुपंछीको बली दिइएन। धार्नीका धार्नी मासु पकाइएन। थोरै मासुका साथै केहि किलो च्याउ पनि पकाइयो र खाइयो। तीन दिन लगातार चिउरा खानुपर्ने परम्परा पनि तोडियो। आफन्तजन कहाँ टीका लाउन वा पाहुना लाग्न जाँदा पनि धेरै ठाउँमा चिउराको सट्टा सादा पुलाउ खाइयो। यसले स्वास्थ्यलाई पनि फाइदै गर्‍यो।

संसारमा शाकाहारी भन्दा माँसाहारी मानिसको संख्या धेरै छ। मानिसको उपभोगका लागि ठूला ठूला लाइभस्टक, माछा तथा पौल्ट्री फार्महरु संचालित छन्। दैनिक करोडौंको संख्यामा गाई, राँगा, सुंगुर, माछा, हाँस, कुखुरा र अन्य पशुपंछी काटिन्छन्। कल्पना गरौं त, सबै मानिस शाकाहारी भए, पशुपंछीको बध रोकिए यो संसार कस्तो होला ? लाइभस्टक, माछा तथा पौल्ट्री फार्महरु त बन्द हुने नै छन्, त्यसमा कार्यरत करोडौं कामदारहरुले बैकल्पिक रोजगारी खोज्नु पर्ने त छँदैछ, खाद्यान्न र तरकारी फलफूलको भाउ अक्कासिएर दुर्लभ वस्तुमा परिणत हुने छन्। करोडौं करोड पशुपंछीको बध नगरिए पछि तिनको खानाको लागि पनि घाँसपातको व्यवस्था हुनै पर्‍यो। मानिसले जस्तै पशुपंछीले परिवार नियोजन गर्दैनन्। उनीहरुको संख्या दिन दुगुना रात चौगुना बढ्छ। मानिसले आफ्नै लागि दुर्लभ भएको खाद्यान्न र सागापत पशुपंछीको आहारका लागि दिन सक्ने छैन। तसर्थ पशुहरु जंगलको झारपात सखाप पार्न र वन विनास गर्न पट्टि लाग्ने छन्। यसले पानी पर्ने प्रकृयामा संसार भर ठूलो गडबड हुनेछ, कतै अति वृष्टि कतै अल्प वृष्टि कतै भयंकर बाढी पैरोले कृषि उत्पादन ठप्प प्रायः हुनेछ। खाद्यवस्तुको लागि मानिस र पशुपंछी बीच मात्र होइन, मानिस मानिस बीच नै लडाई हुनेछ। प्राणी र प्रकृति बीचको यस भयंकर असन्तुलनले ल्याउने प्रलयले पृथ्वीबाट जीवनकै अस्तित्व समाप्त हुन सक्छ। अनि ?

कुनै पनि प्राणी निर्जीव वस्तु खाएर बाँच्न सक्तैन। जीवित रहनको लागि एउटा प्राणीले अर्को प्राणी खानै पर्छ। यो प्रकृतिको नियम नै हो जसलाई कुनै पनि प्राणीले तोड्न सक्तैन। शाकाहारी भन्नेले खाने अन्न, सागपात र कन्दमूल पनि प्राणी नै त हुन्। हामीले जन्मना साथ पिउने आमाको दुध पनि आमाको सेतो रगत नै त हो। जब हामी आफूलाई जन्म दिने आमाकै रगत पिउँछौं, प्राणयुक्त खाद्यान्न सागपात फलफूल खान्छौ भने पशुपंछी माछामासु खान किन नहुने ? यहाँ कुरा शाकाहारी र माँसाहारीको भन्दा प्राणी र प्रकृति बीचको सन्तुलन प्रमुख विषय हो। शरद ऋतुमा मनग्य पाइने घाँसपात खाएर वस्तुभाउ मोटाघाटा हुने र केहि नयाँ बाली पनि भित्रीसक्ने हुँदा तिनलाई दशैंपर्व मनाएर खाने गरिएको हो। तर मानिस आफै पनि पशुपंछी पालक भएकोले उनीहरु प्रति उसको दयामाया पनि रहेकै हुन्छ। त्यसैले पछि आफैले पकाएर खाने भए तापनि उसले आफ्नै आँखा अगाडि पशुपंछीको घाँटी रेटी रेटी विभत्स हत्या गरेको देख्न पनि सक्तैन। सबै मानिस जन्मदा शरीरसंगै लिएर आउने यौनाङ्ग र युवतीको जवानी छढे पछि बढ्ने स्तन छोप्नु लुकाउनु मानिसको स्वभाव हो। त्यसैले देवी देवतालाई खुसी पार्ने र धर्म कमाउने नाममा चाडबाडमा खुलेआम पशुबली दिनुको सट्टा आधुनिक बधशालामा उपभोक्ताले नदेख्ने गरी काटिएको स्वस्थ मासु खाँदा मानिस लगायत संसारका सबै प्राणीको हित नै हुनेछ।

सरकार र दशैखर्च
ईन्द्रजात्रा मनाउने क्रममा परम्परादेखि चलिआएको पशुबलीका लागि सरकारले जाबो १५ हजार रुपिया नदिने निर्णय गरेर जुन मूर्खता प्रदर्शन गर्‍यो, त्यसले जसरी काठमाडौंका वासिन्दाहरुलाई आन्दोलनमा उत्रन वाध्य पार्‍यो र त्यसका लागि अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रुपमा माफि माग्नु पर्‍यो, त्यसको दुई साता नबित्दै गृह मन्त्रालयले ३ लाख भन्दा बढी रुपिया सर्वसाधारणलाई दशै खर्च भनेर बाँडिसकेको र दशै खर्च माग्नेहरुको निवदेनको पहाड देखेर गृहमन्त्री बामदेव गौतम लुक्दै हिंडेको खबरले राज्यको धर्म निरपेक्षताको अवज्ञा र उपहास मात्र गरेन, यसले अरु बढी जटील समस्या खडा गर्ने सम्भावनालाई पनि उजागर गरिदिएको छ।

यहाँ शुरुमै एउटा के कुरा बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ भने ईन्द्रजात्रा परम्परा शुरु हुँदा ताका स्थानीय जनताले हजारौं रोपनी निजी जग्गा ईन्दजात्रा गुठीलाई दान गरी उक्त जात्रा मनाउन आवश्यक खर्च जुटाउँदै आएकोमा पंचायत कालमा देशभरका गुठी जग्गा व्यवस्थित गर्ने भनी गुठी संस्थान खडा गरियो, स्थानीय गुठियारहरुको भूमिकालाई समाप्त पारियो र त्यस्ता जग्गाको बदलामा सरकारले जात्राखर्च दिने व्यवस्था गरियो। त्यही व्यवस्था अनुसार सरकारले ईन्द्रजात्रामा पशुबलीका लागि १५ हजार रुपिया दिंदैआएको हो। त्यसैले सरकारले ईन्द्रजात्रामा दिने गरेको जात्राखर्च उसको कर्तव्य हो भने सर्वसाधारणलाई दिने गरेको दशैंखर्च एक प्रकारको दान हो।

पर्सीबाट तिहार पर्व शुरु हुँदैछ। त्यसका लागि कसैले तिहार खर्च माग्न आएमा सरकारले त्यस्तो खर्च दिने कि नदिने ? यसै महिना छठ पर्व र गुरु नानक जयन्ती पनि पर्दछ। त्यसै गरी अर्को महिना बक्र इद, योमरी पुन्हि, उधौली पर्व आउँदैछन्। त्यस पछि पनि संस्कृतिका धनी नेपाली जनताका अन्य असंख्य चाडपर्वको ताँती छँदैछ। यी चाडपर्व मनाउनेहरु सबैले चाडपर्व खर्च माग्न आएमा सरकारले दिने कि नदिने ? नदिने भने किन नदिने ? के यो देश र सरकार दशै मनाउनेहरुको मात्र हो ? होइन, यो देश र यसको सरकार जुनसुकै धार्मिक आस्था राख्ने र जुनसुकै चाडपर्व मनाउने सम्पूर्ण जनसमुदायको हो भने सबैलाई चाडपर्व किन नदिने ?

राज्यले आफूलाई धर्म निरपेक्ष भएको घोषणा गर्छ तर सरकार भने एकथरी धर्मावलम्बीलाई काखी च्यापेर आधिकारिक परिचय नभएकाहरुलाई समेत दशैंखर्च बाँडेर एक किसिमले राज्यकोषमा लूट मच्चाइरहेको छ, मच्चाउन दिइरहेको छ। कर्मचारीहरुलाई एक महिना तलब बराबर दशैखर्च र लामो बिदा समेत दिन्छ। अरुलाई एक एक दिन बिदा दिने गरिए तापनि पर्वखर्च भने कौडी पनि दिंदैन। यो ठाडो धार्मिक विभेद र सामाजिक अन्याय हो। होइन, धर्म निरपेक्ष राज्यले धार्मिक मामलामा हात हाल्ने नै किन ? सरकारको यस्तो काम सरासर गलत छ, धर्मनिरपेक्षताको भावना र सिद्धान्त विपरित छ। अब आइन्दा सरकारले गुठीका सबै जग्गा स्थानीय सरोकारवाला व्यवस्थापनलाई फिर्ता गरेर आफूलाई कुनै पनि धार्मिक कार्यबाट अलग राख्नु पर्छ।

दशैंमा डण्डाको उपहार
दशैं महाअष्टमीको दिन ललितपुर पुलचोक स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयमा आफ्नो दुखेसो पोख्न र ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका सय डेढ सय जति माओवादी पीडित तथा माओवादीद्वारा बेपत्ता पारिएकाहरुको आफन्त परिवारजनले दुखेसो पोख्न र ज्ञापनपत्र बुझाउन पाए कि पाएनन् पंक्तिकारलाई त्यसको जानकारी हुन सकेन। उसलाई त्यसको जानकारी हुनु र नहुनुले समाजका लागि कुनै महत्व पनि राख्दैन। तर सोही दिन बेलुका टेलिभिजन समाचार हेर्दा ती निरीह, निहत्था, दुखित र पीडितहरु माथि नागरिकहरुको जीउधनको सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेको राज्यका सुरक्षाकर्मीहरुले जस्तो निर्दयी तरिकाले डण्डा बर्साए, एक एकलाई घेरामा पारेर मुसा चुटे झैं निर्घात चुटे, कतिपयको रक्ताम्य हुने गरी टाउको फोडेर लघारे, त्यो देखेर पंक्तिकारको मन सार्‍है खिन्न भयो। समाचार सकिए पछि भोज खान बसेको बेला पनि कुनै रमाइलो महसुस गर्न सकिएन, क्रूर साम्प्रदायिक दंगा जस्तो लाग्ने ती दृष्यहरुले उसको मुटुलाई पटक पटक चिमोटी रह्यो, पटक पटक झस्काई रह्यो।

नयाँ भनिएको नेपालमा पनि आखिर राज्यले दिने सुरक्षा भनेको बलिया र धनाढ्यका लागि मात्र रहेछ। देशभर लुटेरा र हत्याराहरुको आतंक छ, सरकारले त्यसको एउटा गतिलो माखो मार्न सकेको छैन। अपराधिक समुहका मोष्ट वान्टेड व्यक्ति र डनहरु शहर बजारमा शानका साथ छाति खोलेर हिंडिरहेका छन्, सरकार र उसको सुरक्षा निकायले तिनलाई देख्दैनन्। जसको कारण माथि उल्लेखित दुखीहरुले आफन्त गुमाए वा जसका आफन्त बेपत्ता पारिए, जस्को कारण माथि उल्लेखित पीडितहरु आफ्नै घरखेतबाट बेदखल भएर आफ्नै देशमा शरणार्थी हुन परेको छ, त्यही सरकारको मुखिया बने पछि ती कर्मखोट्टाहरुको गुनासो सुन्ने र उनीहरुलाई सुरक्षा गर्ने बाकी रह्यो नै को र ? विश्व मानव अधिकार घोषणा जारी गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल स्थित कार्यालयको प्रवेश द्वारकै अगाडि र दशैंको लामो विदामा पनि कार्यालय खोलेर बसेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको हरिहर भवन स्थित कार्यालयबाट डेढ दुई सय मिटर अगाडि नै यस्तो दुर्दान्त घटना घट्नु वास्तवमा मानव अधिकारकै घोर उपहास होइन र ? वास्तविक नयाँ नेपाल कहिले बन्ने र मानव अधिकारको सच्चा सम्मान कहिले हुने हो कुन्नि !

दशैंको बली, दलितले घिच
तराईका डोमहरुले सिनु खान वा फाल्न नमानेको कारण कथित उच्च जातिका मानिसहरुबाट निर्घात कुटपिट हुने गरेको, सामाजिक वहिस्कार गरिएको र पूरा वस्तीमा नै आगो लगाएर गाउँबाट धपाइएको दुखद घटना बराबर घट्ने गरेको सुनदै र पढ्दै आइएको हो। तर सुदूर पश्चिम पहाडी भेगका दलितहरुले भोग्न परिरहेको दुख र पीडा रुपमा डोमहरुले भोग्न परिरहेको दुख र पीडा भन्दा केहि फरक र नरम देखिए तापनि सारमा उनीहरुले भोग्न परिरहेको सामाजिक अपमान र उत्पीडनमा केहि भिन्नता छैन भन्ने कुरा यस पालीको दशैंमा त्यस क्षेत्रका उच्च जातिकाले मन्दीरमा बलीभोग दिएको राँगा दलितलाई खान दवाव दिइएको र खान नमाने कार्वाहीमा उत्रने धम्कीबाट प्रमाणित हुन्छ। उच्च जातिकाहरु राँगाको बली दिन्छन् तर आफै त्यसको मासु खाँदैनन्। दलितहरुले राँगाको मासु खान्छन्, यो सत्य हो। तर दलित भनी हेपेर उनीहरुको ईच्छा विपरित जवरजस्ती मासु खान वाध्य पार्नु, नखाए भौतिक कार्वाही गर्ने धम्की दिनु भनेको मानव अधिकारको घोर उल्लंघन हो, सामाजिक अपराध हो।

देशलाई जातीय भेदभाव मुक्त घोषणा गरिएको छ। तर त्यो कागजमा मात्र सिमित छ। त्यसले मूर्तरुप लिन अझै समय लाग्नेछ। किनकि मुलुक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गरेर के फरक पर्छ र ? राज्यसत्तामा कथित उच्च जातिका तिनै ठालूहरुको हालिमुहालि कायम छ। उनीहरुको त्यस बर्चस्वलाई ध्वस्त गरेर राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वन गर्ने सबै अंगमा सम्पूर्ण उत्पीडित जातजातिको समानुपातिक पहुँच, प्रतिनिधित्व र सहभागिता कायम भए पछि मात्र दलितहरुले पनि सच्चा मुक्ति पाउने छन्। त्यस बीचको संक्रमण कालमा दलितहरुले पनि एउटा जुक्ति अपनाउनु पर्छ। उनीहरुले अब एउटाको ठाउँमा जोडी राँगा पाए मात्रै स्वीकार गर्ने, एउटा मात्र भए सशक्त बहिस्कार गर्ने नीति अपनाउनु पर्छ। त्यसरि प्राप्त राँगाको मासुलाई त्यस्तो मासु खाने क्षेत्रमा बिक्रीका लागि पठाउनु पर्छ। बली चढाएको राँगाको मासुको व्यापारबाट आम्दानी पनि हुने दोहोरो आर्थिक भारबाट मुक्त पनि हुने देखे पछि द्रव्य पिचास ठालूहरु आफै त्यस्तो व्यवसायमा लाग्ने छन्।

राष्ट्रपति र दशैंटीका
यस पालीको दशैंमा राष्ट्रपति र पूर्वराजा दुबैको हातबाट सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने काम सम्पन्न भयो। पूर्वराजाले टीका लगाइदिनु र उनीकहाँ उनका धुपौरेहरु टीका लगाउन जानुलाई अस्वाभाविक मान्न पर्दैन। यो उनीहरुको निजी मामला हो। तर राष्ट्रपतिले सर्वसाधारणलाई दशैंटीका लगाउने कार्यलाई आलोचनात्मक रुपले लिनै पर्ने भएको छ। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सर्वसाधारणलाई दशैंटीका लगाइदिने ईच्छा गर्नुले केहि गंभीर शंका र प्रश्न खडा गरिदिएको छ। डा. रामवरण यादवबाट व्यक्तिगत रुपमा सर्वसाधारणलाई दशैंटीका लगाउने कार्य भएको भए त्यसमा कसैले चासो राख्नु पर्ने अथवा टीका टिप्पणी गर्नु पर्ने विषय बन्ने थिएन। तर उनले त्यो काम राष्ट्रपतिको हैसियतले गरेको हुँदा यी शंका र प्रश्न खडा भएका हुन्।

एक त राजतन्त्रको बेला हिन्दू देवता विष्णुको अवतार मानिने राजाले गरिआएको सर्वसाधारणलाई दशैंटीका लगाइदिने कामलाई राष्ट्रपतिले पनि अपनाउनु भनेको हिन्दूवादी सामन्ती मानसिकताको प्रदर्शन नै हो। धर्म निरपेक्ष मुलुकको राष्ट्रपति आफले कर्ता बनेर कुनै धर्म विशेषसंग सम्बन्धित अनुष्ठान गर्नाले त्यही धर्मको मात्र पक्षपोषण गरेको ठहरिने छ। यसले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरिए तापनि त्यो घोषणा फगत औपचारिकता मात्र रहेछ, धार्मिक विभेद अझै कायम छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। भोली कुनै ईसाई, मुस्लिम वा अरु कुनै पनि धर्ममा आस्था राख्ने वा कुनै नास्तिक व्यक्ति नै पनि राष्ट्रपति बन्न सक्छन्। त्यस्तो बेला उनीहरुले सर्वसाधारणलाई दशैंटीका कसरि लगाइदिने ? टीका लगाउने र लगाइदिने दुबै धर्म संकटमा पर्दैनन् र ?

कुनै धार्मिक वा जातीय समुदायको धार्मिक समारोहमा अतिथीको रुपमा राष्ट्रपति सहभागी हुनुले राष्ट्रिय एकता मजबूत पार्न मद्दत पुग्छ। गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको प्रतिक हुनु पर्छ भन्ने कुराको यो पंक्तिकार आफै पनि प्रखर प्रवक्ता हो। यसका लागि सबै जातजाति र धर्मालम्बीहरुको प्रमुख धार्मिक चाडपर्वमा राष्ट्रपतिले अतिथीको रुपमा सहभागी बनेर राष्ट्रपतिको पद भनेको सबै जातजाति र धार्मिक समुदायको साझा संस्था हो, राष्ट्रिय एकताको प्रतिक हो भनेर सन्देश दिनु पर्छ, महसुस गराउनु पर्छ। अक्टोबर २८ तारिखमा नेवारहरुको म्हपूजा हुँदैछ, नोभेम्बर ४ तारिखमा मैथिलहरुको छठ पर्व लाग्दैछ, नोभेम्बर २८ तारिखमा सिखहरुको गुरु नानक जयन्ती पर्छ। यस वर्षका यी अन्तिम प्रमुख धार्मिक चाडमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सहभागी भइदिएर समारोहको शोभा बढाउने काम गरुन्। यसले आगामी दिनहरु र भावी राष्ट्रपतिहरुका लागि राष्ट्रपति पदको गरिमा बढाउने र राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने कार्यमा आधारशिलाको काम गर्नेछ। अस्तु।।

m.shresthas@gmail.com
ललितपुर, २००८ अक्टोबर २४

Wednesday, October 22, 2008

नेपालका प्रसिद्ध सन्त खप्तड स्वामी नै भारतका स्वतन्त्र संग्रामका नेता सुवासचन्द्र बोस

आन्दोलनको मैदानबाटै बेपत्ता भएका भारतका चर्चित जननेता सुवासचन्द्र बसु (बोस) सन् १९८५ सम्म बाँचेर निधन भएको रहस्योद्घाटन हालै भएको छ। सशस्त्र युद्ध गरी अङ्गे्रजहरूलाई भारतबाट धपाउनुपर्छ भन्ने विचार राख्नुहुने सुवासचन्द्र बसुलाई भारतमै कडा वारेन्ट जारी गरिएको थियो।

स्वतन्त्र भारतको लडाइँमा संलग्न एक स्वतन्त्रता सेनानीले सुवासचन्द्र बोसको १९८५ सेप्टेम्बर १६ को राति करिब पौने नौ बजेतिर हृदयाघातबाट निधन भएको बताएका छन्। अयोध्याप्रसाद गुप्ता नाम गरेका ८२ वर्षीय ती सेनानीले नेता बोसको अन्त्येष्टि फैजावादस्थित सरयू नदी किनारको गुप्तार घाटमा भएको पनि बताएका छन्। अयोध्याप्रसादका अनुसार अन्त्येष्टिमा जम्मा पाँचजना मानिस थिए र उक्त स्थानमा उहाँको समाधि पनि बनिसकेको छ। उहाँ साढे सात वर्ष भारतकै बस्ती जिल्लामा, अढाई वर्ष अयोध्यामा र तीन वर्ष फैजावादमा पनि बस्नुभएको थियो। 'नेताजी' नामले चर्चित सुवासचन्द्र बोस भूमिगत हुनुको एक मात्र कारण भारत स्वतन्त्र हुँदा बेलायतसँग गरिएको सम्झौता नै भएको उहाँको ती ८२ वर्षीय सहयोगीले उल्लेख गरेका छन्।

त्यतिबेला भारतले बेलायतसँग सम्झौता गर्दा दुईवटा सर्त राखिएको थियो। जसमा एउटा भारत र पाकिस्तानको बाँडफाँड र अर्को नेता बोसको जिउँदो शरीर या लाश बेलायतलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख थियो। जुन सर्त सन् २००२ सम्म लागू हुन सक्थ्यो। उहाँको भूमिगत जीवनका बारेमा आफूले एउटा पुस्तक लेखेको र त्यसमा उहाँका दुर्लभ फोटोहरू रहेको अयोध्याप्रसाद गुप्ताले बताएका छन्। विगतमा सन्त महात्माको भेषमा कतै बसिरहेका छन् भन्ने अनुमान गरिएका बसु नेपालका प्रसिद्ध सन्त खप्तड स्वामी नै हुन् कि भनी अनुमान पनि गर्ने गरिएको थियो।

(साभार घटना विचार)

संसद पुनः बहिष्कार

कपिलबस्तुमा आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताको हत्या भएको घटनालाई लिएर सरकारले गम्भीररुपमा नलिएको बताउदै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सभासदले बिधायिका संसद बैठक पुनः बहिष्कार गरेका छन् । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सभासदहरुले चौथो दिन पनि बिधायिका संसद बैठक बहिष्कार गरेका छन् । कार्तिक ६ गते संसद बैठक सुरु हुनासाथ तमलोपा सभासद जितेन्द्रप्रसाद सोनलले कपिलवस्तुमा आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताको हत्या भएको घटनालाई सरकारले गम्भीररुपमा नलिएको बताउनासाथ तमलोपाका सबै सभासदले रोष्टम नजिक गएर नाराबाजी गरेका थिए ।
तमलोपा सभासदहरुको बहिष्कारपछि संसद बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सभासद डा. प्रकाशशरण महतले शान्ति तथा संविधान निर्माण प्रकृया सहमतीबाट गर्नुपर्ने भए पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई सहमतिमा अघि बढाउन बेवास्ता गरेर बिथोल्न खोजेको दावी गरे । शान्ति समितिलाई द्वन्द्व समितिमा परिणत गर्ने काम सरकारले गरिरहेको उल्लेख गर्दै महतले सरकारले यस्ते गरिरहे कांग्रेस कुनै समितिमा सहभागि नहुने तथा विनियोजन विधयेक पारित गर्न नदिने चेतावनी दिए । संसद बैठकमा विनियोजन विधयेक अन्तर्गत कानून, उद्योग, कृषि, सूचना, जलश्रोत, भौतिक योजना, र रक्षा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षक माथि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । आजको बैठकमा १ सय ३० जना सभासदले बोल्ने कार्यक्रम छ ।

Saturday, October 18, 2008

'छाति नापेर सेना समायोजन हुन्न'

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डभन्दा कडा सोच राख्ने वरिष्ठ माओवादी नेता मोहन बैद्य किरणले सेना समायोजन ब्यक्तिगत नभई समूहगतरुपमै हुनुपर्ने बताएका छन् ।
माओवादीका वरिष्ठ नेता मोहन बैद्य किरणले सेना समायोजन ब्यक्तिगतरुपमा हुनुनहुने बताएका छन् । राजधानीमा रिपोर्टस क्लबले कार्तिक १ गते आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै किरणले जनमुक्ति सेनालाई छाति नापेर ब्यक्तिगतरुपमा राष्ट्रिय सेनामा लिने हो भने नेपाली सेनालाई पनि त्यसै गर्नुपर्ने धारणा राखे । 'लडाईमा जितेको जनमुक्ति सेनालाई हारेको सेना जस्तो ब्यवहार गर्नु हुदैन' किरणले भने । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डभन्दा कडा सोच राख्ने वरिष्ठ माओवादी नेताले आफ्नो पार्टीको जनमुक्ति सेनाको मुख्य शक्ति सेनामै जाने दावी गर्दै औद्योगिक वा कुनै बलमा लाने कुरामा असहमति रहने स्पष्ट पारे ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली कांग्रेसलाई बढी भएको तथा एमालेलाई ठिक्क भएको धारणा राख्दै कार्यक्रममा किरणले आफ्नो पार्टीलाई त्यो कम भएको उल्लेख गरे । 'हामीलाई यो गणतन्त्र कम भएकैले हामीले यसलाई बिकशित गर्न खोजेका हौं' किरणले भने । अर्थमन्त्री तथा माओवादीका अर्का वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले अमेरिकामा पार्टीको नाम फेर्न एक वर्षदेखि छलफल भइरहेको भनेको प्रसङ्गमा किरणले त्यसरी पार्टीको आन्तरिक कुरा सार्वजनिक गर्नु पार्टी नीति बिपरित रहेको दृष्टिकोण राखे । जनगणतन्त्रबारे पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण कार्तिक अन्तिममा हुने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले तय गर्ने पनि उनको भनाई थियो ।

Monday, October 13, 2008

सभासद्लाई साइकल उपहार

टोकियो, असोज २६ - भारतले सभासद् ओर्सार्न बस दिएलगत्तै जापानका नेपालीले साइकल उपहारको घोषणा गरेका छन् ।
उनीहरूले कांग्रेस सभासद् नवीन्द्रराज जोशीलाई टोकियोमा आयोजित कार्यक्रममा सभासद्हरूलाई साइकल किन्न २२ हजार रुपैया“ दिए । असोज १७ गते टोकियोको व्यस्त बजार सिनजुकुमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली जनसर्म्पर्क समिति, जापानका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले उक्त रकम दिएका हुन् ।
उनले इच्छुक अन्य सभासद्लाई पनि साइकल दिने घोषणा गरे । यसका लागि जापानका नेपालीस“ग चन्दा संकलन थालिएको उनले
बताए । 'भारतीय सहयोगको बस चढ्नुभन्दा नेपाली पसिना मिसिएको यो उपहार स्वीकार्न हामी सभासद्लाई अनुरोध गर्छर्ाा,' श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, 'नया“ नेपालको संविधान बनाउने जिम्मा पाएका सभासद्लाई सरकारले यातायातको व्यवस्था गर्न नसकेको देख्दा हामी खिन्न छौं ।'
पेट्रोलियम अभाव खेपिरहेका बेला सभासद्ले साइकल चढे नेपाली समाजमा राम्रो सन्देश जाने उनको धारणा छ । 'जापानमा अधिकांश साइकल चढ्छन् । सभासद्लगायत विशिष्ट व्यक्तिले यसको सुरुवात गर्ने हो भने राजधानीमा साइकल संस्कृति भित्र्याउन सकिन्छ,' उलने भने । उनले वातावरणीय प्रदूषण, पर्यावरणको संरक्षण गर्दै राजधानीलाई 'हरियो सहर' बनाउने अभियान सुरु गर्न उनले सभासद्हरूलाई आग्रह पनि गरे ।
सभासद् जोशीले भने जापानमा बस्ने नेपालीले दिएको साइकल चढेर एक दिन बैठकमा सहभागी हुन जाने बताए । उनले जापानमा रहेका नेपालीले उपहारबाट दिन खोजेको सन्देश सभासद्हरूसमक्ष बा“ड्ने बताए ।
'सधै“ साइकल चढ्ने पर्ूवाधार विकासका लागि आफ्नोतर्फाट संसद्मा कुरा राख्छु,' उलने भने, 'प्रदूषणरहित सहर र पर्यावरणीय विकासका लागि साइकल सहरको पर्ूवाधार निर्माणको योजना बनाउन दबाब दिने भूमिका खेल्न यो उपहारले उत्प्रेरित गरेको छ ।'

सरकारलाई सर्तको झड्का

तराईमा क्रियाशिल सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्न कस्सिएको सरकारलाई राजन मुक्ति नामको समूहले वार्ताका लागि लगभग असम्भव सर्तहरु तेर्स्याएको छ ।
तराईमा क्रियाशिल एउटा सशस्त्र समूहले सरकारी पत्रको जवाफमा सरकारले अर्को वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । सरकारले वार्ताका लागि पठाएको पत्रको जवाफमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा राजन मुक्ति समूहले असोज २६ गते पत्र पठाउदै सरकारले अर्को वार्ता समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको हो । तराईका सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्न सरकारले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा स्थानीय विकाश मन्त्री रामचन्द्र झा र शिक्षा मन्त्री रेणु यादव रहेको तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो । राजन समूहले सरकारलाई पठाएको पत्रमा हालको सरकारी वार्ता समितिसँग वार्ता गर्न सम्भब नदेखिएकोले अर्को सरकारी वार्ता समिति बनाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।
धनुषालगायत मध्य तराईमा प्रभाव रहेको मानिएको राजन समूहले सरकारलाई पठाएको पत्रमा सरकारसँग वार्तामा बस्नुअघि सबै बन्दी कार्यकर्ताको निशर्त रिहाई हुनुपर्ने, वार्ता समितिको सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने सहितका सर्त पनि छन् । पत्रमा स्वतन्त्र तराई राष्ट्रको निर्णय तराईमा जनमतसंग्रह मार्फत हुनुपर्ने, तराईमा नेपाल सरकारद्वारा गराइएको संविधानसभाको अस्तित्व समाप्त पार्नुपर्ने र तराईबाट नेपाल सरकारको सेना/प्रहरी फिर्ता बोलाइनुपर्ने पनि माग गरिएको गरिएको छ । पत्रमा उक्त समूहका अध्यक्ष राजन मुक्तिको हस्ताक्षर छ।

Tuesday, October 7, 2008

सम्पुर्ण लोकतान्त्रिक साथीहरु

विजया-दशमी २०६५ को सुखद उपलक्ष्‍यमा सम्पुर्ण नेपालीहरुको उत्तरोत्तर प्रगतीको हार्दीक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछौ ।
यस विजया-दशमीले नेपालमा सुख र शान्ति ल्याओस भन्ने कामना गर्दछौ ।

लोकतन्त्र ब्लग परिवार
२०६५

Sunday, October 5, 2008

राज्य पुनःसंरचना बारे (भाग–५)

– महेश्वर श्रेष्ठ
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एकीकृत)

३. प्रादेशिक सरकारका अंगहरु र तिनको गठन
संघीय गणतन्त्र नेपाल अन्तरगत प्रादेशिक सरकारको स्वरुप प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय गरी ३ तहको हुनु उचित हुनेछ।

३.१ प्रादेशिक व्यवस्थापिका
संघीय गणतन्त्र नेपाल अन्तरगत निर्माण हुने स्वायत्त प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको नाम, स्वरुप र गठन संघीय व्यवस्थापिकाको नाम, स्वरुप र गठन अनुरुप नै प्रादेशिक जनसभा अथवा प्रादेशिक लोकसभा [Regional People's Congress], एक सदनात्मक र पूर्ण समानुपातिक एवं समावेशी हुनु पर्दछ। प्रादेशिक जनसभालाई संघीय सरकारको सामान्य नीति निर्देशन अन्तरगत रहेर संघीय कानूनसंग नबाझने गरी आपना लागि अन्य आवश्यक सम्पूर्ण कानून निर्माण गर्ने पूर्ण अधिकार हुनु पर्दछ।

३.२ प्रादेशिक कार्यपालिका
३.२.१ क्षेत्रपाल/उपक्षेत्रपाल
संघीय सरकारको मानार्थ कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति भए जस्तै स्वायत्त प्रादेशिक सरकारको मानार्थ कार्यकारी प्रमुखको रुपमा क्षेत्रपाल [Governor] र उनको सहयोगीको रुपमा काम गर्न र उनको अनुपस्थितिमा उनले बहन गर्नु पर्ने भूमिका बहन गर्नका लागि एक उपक्षेत्रपाल [Deputy Governor] रहने व्यवस्था हुनु पर्छ जसलाई सम्बन्धित प्रदेशको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ। क्षेत्रपालले आफ्नो प्रदेशमा राष्ट्रपतिले वहन गर्ने प्रादेशिक स्तरको भूमिका लागि राष्ट्रपतिको प्रतिनिधित्व समेत गर्ने छ।

क्षेत्रपाल र उपक्षेत्रपालको चयन अप्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनु उपयुक्त हुनेछ जसमा प्रादेशिक जनसभा र स्थानीय जनसभा सदस्यहरु मतदाता हुने छन्। क्षेत्रपाल र उपक्षेत्रपालको निर्वाचनमा स्वच्छ छवि भएको, कम्तिमा स्नातक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गरेको र प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने दलगत वा स्वतन्त्र जोसुकै प्रौढ व्यक्ति उम्मेदवार हुनु पाउनु पर्दछ। प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने सबै जातिजाति र सामाजिक समुहहरुलाई क्षेत्रपाल/उपक्षेत्रपाल पदमा पुग्ने अवसर प्रदान गर्नु परेको हुँदा सो पदको अवधि छोटो हुनु पर्ने आवश्यकता छ।

३.२.३ मुख्यमन्त्री/उपमुख्यमन्त्री
संघीय गणतन्त्र नेपाल अन्तरगत प्रादेशिक सरकारको कार्यकारी प्रमुख मुख्यमन्त्री हुनु पर्दछ। मुख्यमन्त्रीको सहयोगीको रुपमा काम गर्न एक जना उपप्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था समेत हुनु पर्दछ। मुख्यमन्त्रीको चयन प्रादेशिक स्तरको प्रत्यक्ष आम निर्वाचनबाट हुनु पर्दछ जसमा प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने दलगत वा स्वतन्त्र जोसुकै व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउनु पर्छ र ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु पर्छ। तर उपमुख्यमन्त्री पदको निर्वाचनको हकमा ५० प्रतिशत मतको हदवन्दी लागु नगर्दा पनि उचित हुनेछ। एकै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी मुख्यमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था पनि हुनु पर्छ।

३.२.३ प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्
प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले आ186नो नेतृत्वमा प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने र निजको विश्वास प्राप्त सरकारी लाभको वा निर्वाचित पदमा नरहेका स्वतन्त्र र भरसक विशेषज्ञ व्यक्तिहरु सम्मिलित प्रादेशिक मन्त्रीपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। मुख्यमन्त्रीले आफूखुसी मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटबढ गर्न नपाओस् भन्ने प्रयोजनका लागि प्रादेशिक जनसभाले प्रादेशिक मन्त्रालयहरुको संख्या, गठन र कार्यविधि सम्बन्धि कानून बनाएर तोकिदिनु पर्छ। प्रादेशिक मन्त्रीपरिषद गठन गर्दा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र लैंगिक समानता र समावेशी मान्यतालाई आत्मसात गरिनु पर्छ। एकै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी मुख्यमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था अपनाउनु पर्छ।

३.३ प्रादेशिक न्यायपालिका
३.३.१ उच्च अदालत
संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रत्येक स्वायत्त प्रदेशमा एक उच्च अदालत हुनेछ। उच्च अदालत प्रदेशको सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत हुनेछ। उच्च अदालतको प्रमुख मुख्य न्यायाधीश हुनेछ। प्रदेश स्तरीय न्यायसम्पादन कार्यसंग सम्वद्ध स्वतन्त्र व्यक्ति तथा विज्ञहरूमध्येबाट निर्वाचित ५० प्रतिशत र प्रदेशको न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरतहरू मध्येबाट नियुक्ती/बढुवाको आधारमा ५० प्रतिशत गरी उच्च अदालतको गठन हुनु पर्छ। प्रादेशिक जनसभा र स्थानीय जनसभा सदस्यहरू, प्रदेश स्तरमा दर्तावाला स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरु र प्रदेशको न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरतहरु मुख्य न्यायाधीश र निर्वाचन प्रकृयाबाट नियुक्त हुने अन्य न्यायाधीशहरुको निर्वाचनमा मतदाता हुने व्यवस्था हुनु पर्छ। प्रदेशको स्थायी वासिन्दा, कानूनद्वारा निर्धारित योग्यता पुगेको र दलको सदस्य नभएको जोसुकै स्वतन्त्र व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने हुनु पर्छ। उच्च अदालतको गठन गर्दा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र लैङ्गीक समावेशीकरणलाई आत्मसात गर्ने प्रयास हुनु पर्छ। एकै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी प्रधान न्यायाधीश हुन नपाउने व्यवस्था हुनु पर्छ।

३.४ प्रादेशिक सरकारको क्षेत्राधिकार
प्रदेश भित्रको प्राकृतिक स्रोत र साधनको विकास, परिचालन तथा उपयोग, उद्योग, वाणिज्य तथा व्यवसाय, आन्तरिक कर तथा वित्त, राजस्व संकलन तथा परिचालन लगायतका सम्पूर्ण आर्थिक तथा भौतिक निर्माण तथा विकास, भाषिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक तथा सामाजिक विकास, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदाको संरक्षण तथा संवर्द्धन, प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था तथा प्रदेश भित्र संकटको अवस्था घोषणा गर्ने तथा तदनुरुप आवश्यक कदम चाल्ने र उपयुक्त उपाय अपनाउने सम्बन्धमा पूर्ण स्वतन्त्र रुपले नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रादेशिक सरकारमा निहित हुनु पर्दछ।

४. जिल्ला निकाय र तिनको गठन
४.१ जिल्ला जनसभा
स्वायत्त प्रदेशको भूभागलाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न जिल्लामा विभाजित गरिनु पर्छ। प्रत्येक जिल्लामा एक जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हुनु पर्दछ जसलाई जिल्ला जनसभा नामाकरण गर्न उचित हुनेछ जसको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार साविक जिल्ला विकास समितिको जस्तै तर परिमार्जित र विकसित रुपको हुनु उचित हुनेछ।

४.२ जिल्ला प्रशासन
स्वायत्त प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र प्रदेश सरकारको नीति नियम लागु तथा अनुगमन गर्न एक प्रशासकीय निकाय हुनु पर्दछ जसको नाम साविक जस्तै जिल्ला प्रशासन हुनु उचित हुनेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासनको प्रमुख हुनेछ जसलाई प्रदेश सरकारको गृह मन्त्रालयले नियुक्त गर्नेछ।

४.३ जिल्ला अदालत
स्वायत्त प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा उच्च जिल्ला मातहत एक जिल्ला अदालत हुनेछ। जिल्ला अदालत प्रदेशको शुरु तहको अदालत हुनेछ जसको प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश हुनेछ। प्रदेश सरकारद्वारा जिल्ला अदालतको गठन र त्यसको काम, कर्तव्य अधिकार आवश्यक परिमार्जन सहित साविक जिल्ला अदालत सरह गर्दा उचित हुनेछ।

५. स्थानीय निकाय र तिनको गठन
साविक नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्रलाई आवश्यक परिमार्जन र विस्तारित गरी तथा बढी स्वायत्त अधिकार सम्पन्न बनाई स्थानीय निकायहरुको गठन गर्न उचित हुनेछ। स्थानीय निकायको वडा स्तरीय इकाइमा ५ जना निर्वाचत प्रतिनिधि मध्ये २ जना महिला प्रतिनिधि अनिवार्य गरिनु पर्छ। जनताको सवोच्चता र स्वामित्व झल्काउन नगर परिषद र गाउँ विकास समितिलाई क्रमसः नगर जनसभा र गाउँ जनसभा नामाकरण गर्नु उचित हुनेछ। स्थानीय निकायहरुमा मनोनित प्रतिनिधि रहने व्यवस्था खारेज गरी तिनलाई पूर्ण रुपले निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको संस्था बनाइनु पर्छ।


परिशिष्ट-१
संघीय गणतन्त्र नेपालले अपनाउन पर्ने केहि स्थायी नीतिहरु

संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीयतालाई सार्थक, सुदृढ र स्थायी बनाउन यस्ता केहि नीतिहरु छन् जसलाई निर्देशक सिद्धान्तको रुपमा संविधानमै उल्लेख गरेर स्थायी रुपमै अपनाउन आवश्यक छ। त्यसका केहि नमुना तल दिइएका छन्।

जातीय नीति
संघीय गणतन्त्र नेपालले आ186नो सरहद भित्र बसोबास गर्ने सबै जातजाति र समुदायलाई उनीहरुको संख्या धेरै वा थोरै जतिसुकै भए पनि अस्तित्वको हिसाबले सबै समान छन् भन्ने सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्नु पर्छ र सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्छ। राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सबै अंगका सबै तहमा सबै जातजाति र समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई प्रत्याभूत गर्नु पर्छ।

लैंगिक नीति
संघीय गणतन्त्र नेपालले पैत्रिक सम्पतिमा छोरा र छोरी दुबैको समान हक, समान श्रमको समान ज्याला, राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सबै अंगको सबै तहमा पुरुष र महिलाको समान प्रतिनिधित्व र सहभागिता, कामकाजी माहिलालाई पारिश्रमिक सहित ६ महिनाको सुत्केरी विदा हुने र सामाजिक उत्पीडन तथा घरेलु हिंसा कठोर दण्डनीय हुने संविधानमै व्यवस्था गरेर लैंगिक भेदभाव अन्त्य गर्ने नीति अपनाउनु पर्छ।

धार्मिक नीति
संघीय गणतन्त्र नेपाल पूर्ण रुपले धर्म निरपेक्ष राज्य हुनु पर्छ र राज्यले सबै धर्मलाई समान व्यवहार र सम्मान गर्नु पर्छ। तर धार्मिक सम्पदाको संरक्षणका लागि बाहेक धार्मिक अनुष्ठानका निमित्त राज्यले कुनै जिम्मेवारी लिनु हुन्न। संघीय गणतन्त्र नेपालले धर्मलाई नितान्त व्यक्तिगत आस्थाको विषय हो भन्ने मान्यतालाई अवलम्बन गर्नु पर्छ र नागरिकहरुले आफ्नो आस्था र विश्वास अनुसारको धर्म मान्न पाउने स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गर्नु पर्छ।

भाषिक नीति
(१) संघीय गणतन्त्र नेपालले नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरुलाई समान व्यवहार र सम्मान गर्नु पर्छ। विश्व सम्पर्क तथा सम्बन्ध विस्तार र विश्व समुदाय माझ नेपाली जनतालाई सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि अंग्रेजी भाषा, राष्ट्रिय सम्पर्कका लागि नेपाली खस भाषा तथा जातीय पहिचान प्रवर्द्धनका लागि जातीय भाषालाई उच्च माध्यमिक तहसम्म पठनपाठनको अनिवार्य विषय बनाउने तीन–भाषा नीति अपनाउनु पर्छ।

(२) संघीय गणतन्त्र नेपालमा खस भाषा सरकारी कामकाज र पठनपाठनको प्रमुख भाषा हुनु पर्छ। प्रदेश, जिल्ला, नगर, गाउँमा कम्तिमा २५ प्रतिशत जनसंख्या पुगेको त्यहाँको प्रमुख जातजाति वा भाषाभाषीको भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको मान्यता दिइनु पर्छ। राज्यले जातीय वा भाषिक समूहहरुलाई आफ्नो छुट्टै शिक्षण संस्था खोली मातृभाषाको माध्यमबाट पठानपाठन गर्न गराउन प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ।

क्षेत्रीय नीति
संघीय गणतन्त्र नेपालले विकासको हिसाबले पछाडि परेको स्वायत्त प्रदेश वा भौगोलिक क्षेत्रको शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि संघीय कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गरी क्षेत्रीय असन्तुलन अन्त्य गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ। यस कार्यक्रममा अन्तर–प्रदेश सहयोगको भावना र लगानीको अवसरलाई उच्च प्राथमिकता साथ प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनु पर्छ।

सुरक्षा नीति
(१) सैनिक जवानहरुलाई व्यावसायिक तालिम र लोकतान्त्रिक तथा देशभक्तिपूर्ण शिक्षाद्वारा राष्ट्ररक्षा र जनताको सुरक्षा प्रति समर्पित र संघीय सरकार प्रति वफादार राष्ट्रिय सेनाको रुपमा विकास गरिनु पर्छ। राष्ट्रिय सेनालाई आधुनिकीकरणका साथै क्रमसः न्यूनीकरण गर्दै लगिनु पर्छ र उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरुलाई आधारभूत सैनिक तालिम प्रदान गरी जुनसुकै बेला राष्ट्ररक्षाका लागि तयार नागरिक उत्पादन गर्ने नीति अपनाइनु पर्छ।

(२) प्रादेशिक सरकारहरुले संघीय सरकारको सामान्य नीति निर्देशनमा रही आवश्यकता अनुसार जनताको जिउधनको सुरक्षा प्रति समर्पित र प्रादेशिक सरकार प्रति वफादार सशस्त्र तथा जनपद प्रहरी संगठन निर्माण र परिचालन गर्नु पर्छ। नगर स्तरीय सरकारहरुले मानिस हताहत नहुने हतियार सहितको जनपद नगर प्रहरी राख्न पाउनु पर्छ। प्रादेशिक सरकारहरुले विद्यार्थीहरुलाई आधारभूत सैनिक तालिम दिने कार्यको संयोजन गर्नु पर्छ्।

नागरिक नीति
कुनै व्यक्ति नेपालको जुनसुकै स्वायत्त प्रदेशमा बसोबास गर्ने भए तापनि उ संघीय गणतन्त्र नेपालको मात्र नागरिक हुने हुनु पर्छ। नेपाली नागरिकलाई जुनसुकै प्रदेशमा गएर बसोबास गर्ने र त्यहाँको प्रादेशिक सरकारलाई कर बुझाउने गरी उद्योग व्यवसाय गर्ने र सम्पति आर्जन गर्ने पूर्ण अधिकार हुनु पर्छ। तर उसको मतदान गर्ने, निर्वाचित हुने र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकार उ स्थायी बसोबास गर्ने प्रदेशमा मात्र हुनु पर्छ।

सामाजिक नीति
उच्च–नीच जातको गलत मान्यता र छुवाछूत जस्तो अमानवीय सामाजिक व्यवहारलाई पूर्णतः वर्जित तथा कठोर दण्डनीय घोषित गरिनु पर्छ र प्रभावकारी रुपमा लागु गरिनु पर्छ। निसन्तान, परित्यक्त र असक्त वृद्धवृद्धाका लागि मानवोचित सुविधायुक्त वृद्धाश्रमको व्यवस्था गरिनु पर्छ। अन्ध, अपांग, तथा सुस्त मनस्थितिका नागरिकहरुलाई स्वावलम्बी र सम्मानपूर्ण जीवन यापनका लागि उचित शिक्षादीक्षा र रोजगारीको अवसर प्रदान गरिनु पर्छ।

साँस्कृतिक नीति
संघीय गणतन्त्र नेपालले मुलुकमा बसोबास गर्ने सबै जातीय तथा भाषिक समुदायहरुको पहिचान रक्षाका लागि उनीहरुको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको संरक्षण, संवर्द्धन, विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि र उनीहरुको धार्मिक, साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धन लागि संघीय सरकारको कोषबाट जातीय तथा भाषिक समुदायहरुको जनसंख्याको अनुपातमा एउटा निश्चित प्रतिशत रकम प्रदान गर्नु पर्छ। त्यस्तो रकमलाई अनुदान होइन अधिकारको रुपमा स्थापित गर्नु पर्छ र जातीय तथा भाषिक समुदायहरुको मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय संगठनलाई उपलब्ध गराइनु पर्छ।

राजस्व नीति
प्रदेश भित्र उठ्ने सम्पूर्ण आन्तरिक राजस्व प्रादेशिक सरकारको आम्दानी हुनेछ। विदेश व्यापारको आयात तथा निर्यातमा लाग्ने भंसार महसुलबाट उठ्ने सम्पूर्ण राजस्व संघीय सरकारको आम्दानी हुने हुनु पर्छ। त्यसले नपुग्ने भएमा प्रादेशिक सरकारहरुले जनसंख्याको समानुपातिकताको आधारमा आफ्नो राजस्व आम्दानीको एउटा निश्चित प्रतिशत रकम संघीय सरकारलाई बुझाउने व्यवस्था हुनु पर्छ। राष्ट्रिय संकटको बेलामा संघीय सरकारले एउटा निश्चित अल्पकालका लागि देशभर संघीय कर लगाउन सक्ने अधिकार हुनु पर्छ। रु


परिशिष्ट–२
संघीय गणतन्त्र नेपालले अपनाउनु पर्ने सामान्य नीतिहरु

भूमि नीति
भूमी सम्बन्धि तमाम सामन्ती सम्बन्धलाई अन्त्य गरी आवासीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि बाहेक वास्तविक जोताहालाई जमीनको मालिक बनाउने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ। भौगोलिक अवस्थिति र उत्पादनको प्रकृतिलाई मध्येनजर राखी जग्गाको हदबन्दी कायम गर्नु पर्छ र हदवन्दी भन्दा बढी जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नु पर्छ। जग्गाको खण्डीकरण रोक्न र कृषि उत्पादन बढाउन जग्गा एकीकरण र सामुहिक वा सहकारी खेतीको नीतिलाई उच्च प्राथसिमकता साथ प्रभावकारी रुपले लागु गर्नु पर्छ।

शिक्षा नीति
(१) माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा र पाठ्पुस्तक पूर्णतः निशुल्क हुनु पर्छ र उच्च शिक्षालाई सस्तो तथा सुलभ बनाउनु पर्छ। विज्ञान, प्रविधि, व्यवस्थापन, समाजशास्त्रमा आधारित वैज्ञानिक, व्यावहारिक तथा व्यवसायमूलक गुणस्तरीय शिक्षाद्वारा श्रमलाई सम्मान गर्ने देशभक्त, स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर नागरिक उत्पादन गर्ने नीति अपनाउनु पर्छ। निजीक्षेत्रद्वारा संचालित शिक्षण संस्थाको शुल्कमा हदबन्दी तोकेर शिक्षालाई व्यापारीकरण हुनबाट रोक्नु पर्छ ।

(२) एउटा निश्चित अवधिको लागि पिछडिएका र यस अघिका राज्यसत्ताद्वारा पछाडि पारिएका जातजाति, भाषाभाषी तथा उत्पीडित समुदायका विपन्न विद्यार्थीहरुलाई शिक्षाको सबै तहमा आवास र भोजनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने आरक्षणको नीति अवलम्वन गर्नु पर्छ। राज्यले उनीहरु मध्ये मेधावी र जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षाका लागि आवश्यक शैक्षिक सामाग्री र प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारका लागि समेत छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु पर्छ।

स्वास्थ्य नीति
सबै नागरिकहरुलाई निशुल्क साधारण स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्नु पर्छ। गंभीर र जटील प्रकारको स्वास्थ्य उपचारका लागि विरामीको आर्थिक स्तर हेरी उपचार खर्च असूल गर्नु पर्छ। यसका लागि केन्द्रीकृत रुपमा व्यक्तिगत सूचना पत्रको विकास गर्नु पर्छ। शारीरिक र मानसिक रुपले स्वस्थ नागरिक उत्पादनका लागि विद्यालय स्तरदेखि नै प्राकृतिक चिकित्सा तथा योगमा आधारित अनिवार्य अभ्यास गराउनु पर्छ।

आर्थिक नीति
संघीय गणतन्त्र नेपालले मिसि्रत आर्थिक प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्छ र सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्र साझेदारीलाई उच्च प्राथमिकता साथ प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ। ठूला निर्माण, प्रविधि हस्तान्तरण तथा निर्यातमूलक उद्योग धन्धाका लागि नेपालको उच्चतम हित हुने आधारमा विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिनु पर्छ। कामदार नागरिकहरुको न्यूनतम मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिने पारिश्रमिक तोकिनु पर्छ।

विदेश नीति
संघीय गणतन्त्र नेपालले पञ्चशील तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा अभिव्यक्त भावनाको आधारमा संसारका सबै मुलुकहरुसंग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम कायम गर्ने र आपसी लाभको आधारमा कूटनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ। छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनसंग समदूरीको सिद्धान्तको आधारमा निकटतम शान्ति, मैत्री तथा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ। (समाप्त)

m.shresthas@gmail.com
ललितपुर, २००८ सेप्टेम्बर १८

Wednesday, October 1, 2008

नेपाली कांग्रेस वर्तमान सरकार ढाल्न नलागेको

नेपाली कांग्रेस वर्तमान सरकार ढाल्न लागेको माओवादी नेताहरुको आरोपको जवाफ दिदै निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकार ढाल्न आफू नलाग्ने बताएका छन्।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफू सरकार ढाल्न नलागेको स्पष्टिकरण दिएका छन् । दशैंको अवशरमा पार्टीको भात्रृ संगठन नेपाल दलित संघले असोज १४ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यलय सानेपामा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाले भने, 'म आफैं ढल्न लागेको मानिसले सरकार ढाल्न प्रयास के गर्थें र ?' कार्यक्रममा उनले प्रजातन्त्र जोगाउन भने आफू जिवनभरी प्रतिबद्ध रहने स्पष्ट पारे ।
अमेरिकाबाट स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेपाली कांग्रेसलाई पनि सहमति ल्याउन प्रयास गरिने भनाईको प्रतिक्रिया दिदै कार्यक्रममा कोइरालाले आफूहरुलाई माओवादीले अपमानित गरिसकेका कारण सरकार अब सहभागि नहुने जानकारी दिए । प्रतिपक्षमा बसे पनि नेपाली कांग्रेसको हरेक ठाउँमा उपस्थिति देखिनुपर्नेमा जोड दिदै कोइरालाले संविधान बनाउन आफ्नो पार्टीको सहयोगि भूमिका रहने उल्लेख गरे ।

Tuesday, September 23, 2008

जापानको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा आसो

टोकियो, जापानको सत्तारुढ लिवरल डेमोक्र्‍यायाटिक पार्टी (एलडिपी) ले सोमबार पूर्वविदेशमन्त्री तारो आसोलाई मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा छनोट गरेको छ ।पार्टी नेतृत्वका लागि पाँच दावेदारहरू मैदानमा रहे पनि पहिलो चरणको मतदानमा आसोलाई सजिलै बहुमत प्राप्त भयो । आसोले पाँच सय २७ मध्ये पार्टीले तीन सय ५१ मत प्राप्त गरेको चुनाव प्रमुख हिडेयो उसुले घोषणा गरे । दोस्रो स्थानमा आएका वित्तमन्त्री काओरु योसानोले ६६ मत प्राप्त गरे । पार्टी अध्यक्षमा विजयी भएपछि आसोले प्रतिक्रिया दिँदै भने, 'चुनाव स्वच्छ ढंगमा सम्पन्न गरिएकोमा म कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु । अबदेखि चुनावमा उठेका पाँच दावेदारहरूबीच कुनै मनोमालिन्य रहनेछैन ।' नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि बुधबार संसदीय बैठक डाकिएको छ ।

राज्य पुनःसंरचना बारे (भाग–४)

– महेश्वर श्रेष्ठ
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एकीकृत)


२. संघीय सरकारका अंगहरु र तिनको गठन
२.१ संघीय व्यवस्थापिका
२.१.१ नाम

नयाँ नेपालको संघीय व्यवस्थापिकाको नामाकरण गर्दा यस्तो होस् कि त्यसको नाम मात्रले पनि त्यसमा जनताको सर्वोच्चता र स्वामित्व झल्काउन र अनुभूति दिन सकियोस्। तसर्थ नेपालको संघीय व्यवस्थापिकालाई संघीय जनसभा अथवा संघीय लोकसभा [Federal People's Congress] नामाकरण गर्नु अत्युत्तम हुनेछ।

२.१.२ स्वरुप
विश्वमा व्यवस्थापिकाको एक सदनात्मक र दुई सदनात्मक दुबै स्वरुप प्रचलनमा छन्। दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्थापिका अपनाउने धेरैजसो मुलुकहरुले त्यसको जननी बेलायतको वेष्ट मिन्स्टर प्रणालीलाई अनुसरण गरेको देखिन्छ। जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि तल्लो र माथिल्लो सदन वा सभाको सदस्य भनी वर्कीकरण गर्ने र एउटा सदनको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार अर्कोको भन्दा घटी वा बढी हुने व्यवस्था स्वयम विभेदकारी हुन्छ। विगतमा हामीले अपनाएको संसदीय व्यवस्थाको माथिल्लो सदन भनिएको राष्ट्रियसभा चुनाव जित्न नसक्ने दलका नेताहरु र राजाका भारदारहरु भर्ती गर्ने थलो भएको र स्थायी प्रकृतिको सदन भनिए तापनि तल्लो सदन अर्थात प्रतिनिधिसभा विघटन भएको लामो अवधिमा समेत त्यसले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको तीतो अनुभव सबै नेपाली जनताको स्मृतिमा ताजै छ। नेपाली जनतालाई कुनै पनि किसिमको विभेद स्वीकार्य छैन। तसर्थ वेष्ट मिन्स्टर खालको दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्थापिका संघीय गणतन्त्र नेपालमा उपयुक्त देखिंदैन।

अध्यक्षात्मक व्यवस्था भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदन सिनेटमा सदस्य राज्यहरुको प्रतिनिधित्व हुने र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा जनताको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ। संयुक्त राज्य अमेरिका समान हित प्राप्तिका लागि “संगै बस्ने सहमति ृअय्कष्लन तयनभतजभचे को भावना” बाट बनेको संघीय राज्य भएको हुँदा उसको आफ्नै खालको दुई सदनात्मक व्यवस्था उचित नै देखिन्छ। परन्तु नेपालको संघीयताका आधारहरु अमेरिकाको संघीयताका आधारहरु भन्दा फरक भएको, जसमध्येको एउटा प्रमुख आधार मुलुकको सबै भूभाग र मुलुकवासीलाई एकताको सुत्रमा “समेट्ने ृजयमिष्लन तयनभतजभचे को भावना” भएको हुँदा अमेरिकामा जस्तै यहाँ कुनै सदस्य राज्यको अस्तित्व र त्यसको विशेष प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने अवस्था छैन। तसर्थ नेपालको विशिष्ट परिस्थतिमा हाम्रा लागि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका नै उपयुक्त हुनेछ। संविधान निर्माण र नियमित व्यवस्थापिकाको दोहोरो भूमिका र जिम्मेवारी बहन गरिरहेको वर्तमान संविधानसभा स्वयम् एक सदनात्मक हुन सक्छ भने भावी संघीय व्यवस्थापिका पनि एक सदनात्मक हुन सक्छ र हुनु पर्छ।

२.१.३ गठन
समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सहभागिता नेपालको संघीयताका आधारहरु मध्येको एक प्रमुख आधार हुने र संघीय व्यवस्थापिकाको स्वरुप एक सदनात्मक हुने भए पछि त्यसको गठन देशका सबै जातजाति र समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने आधारमा सिंगो देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर सबै दलगत र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले निर्वाध प्रतिस्पर्धा गरी जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट हुनु पर्ने स्वतः सिद्ध छ। लैंगिक समानताका लागि त्यस्ता प्रतिनिधिहरुमा महिला र पुरुषको संख्या बराबर हुनु पर्दछ। बराबर हुन नसकेको अवस्थामा विजयको नजिक पुगेका एक महिला र एक पुरुष उम्मेदवार मध्ये एक जनालाई गोला प्रथाद्वारा विजयी घोषित गरिनु पर्छ। नेपालको वर्तमान जनसंख्यालाई दृष्टिगत गर्दा १ लाख जनसंख्या बराबर १ जना प्रतिनिधि हुनु उपयुक्त हुनेछ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली अन्तरगतको मापद48डमा नपर्ने अल्पसंख्यक जातजाति, समुदाय र अन्ध, अपांग, बहिरा र लैंगिक अल्पसंख्यक जस्ता विशेष सामाजिक समुहहरुको हकमा राज्यबाट मान्यता प्राप्त उनीहरुको राष्ट्रिय स्तरको जातीय वा समुहगत संगठनले सिफारिस गरेको १/१ जना प्रतिनिधिलाई संघीय जनसभा सदस्यमा मनोनित गरी समावेशी सहभागिताको सिद्धान्तलाई मूर्तरुप दिइनु पर्दछ र संघीय जनसभालाई सर्वसमावेशी बनाइनु पर्दछ। मनोनित संघीय जनसभा सदस्यहरुको हकमा भने लैंगिक समानतालाई लागु गर्न नसकिने कुरा बारे सबै सहमत हुनु पर्दछ।

२.२ संघीय कार्यपालिका
२.२.१ राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति
संघीय गणतान्त्रिक मुलुक नेपालको राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति हुने, राष्ट्रपतिको सहयोगीको रुपमा काम गर्न र राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिले सम्हाल्नु पर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्न एक जना उपराष्ट्रपति रहने व्यवस्था हुनु पर्ने कुरा बारे छलफल गरिरहनु आवश्यक छैन। नेपालको विशिष्ट परिस्थतिमा राष्ट्रपति पदलाई मानार्थ कार्यकारी प्रमुख तर राष्ट्रिय एकताको प्रतिक समेत बनाउनु उचित हुनेछ। संविधान र कानूनमा तोकिए बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सल्लाह, सम्मति र सिफरिस बमोजिम औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने जिम्मेवारी दिइए पछि राष्ट्रपतिको पद स्वतः मानार्थ कार्यकारी प्रमुखको हुनेछ। परन्तु राष्ट्रपति पदलाई कसरि राष्ट्रिय एकताको प्रतिक बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे भने केहि छलफल र बहस हुन आवश्यक छ।

राष्ट्रपति पदलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतिक बनाउन त्यस पदमा मुलुकका सबै जातजातिको सहज पहुँच हुने संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्दछ। यसका लागि एक अवधिमा एक जातिको व्यक्ति राष्ट्रपति हुने चक्र प्रणाली अपनाउनु पर्दछ। राष्ट्रपतिले देशका प्रत्येक जातिजाति तथा धार्मिक समुदायको धार्मिक वा साँस्कृति चाडपर्व मध्ये वर्ष भरीमा कम्तिमा एउटा प्रमुख चाडपर्वमा राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले औपाचरिक रुपमै सहभागी हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ। काठमाडौं उपत्यकामा सिमित भोटोजात्रा र ईन्द्रजात्रा जस्ता चाडपर्वमा हुने राष्ट्रप्रमुखको सहभागितालाई देशव्यापी बनाएर समाजको साँस्कृतिक एकतालाई प्रवर्द्धन गर्नु पर्दछ जसले अन्ततः राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत पार्दछ। यसरि राष्ट्रपति पदलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतिक बनाउन सकिन्छ।

राष्ट्रपति मानार्थ कार्यकारी प्रमुख मात्र हुने, तथापि राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रतिक र सिंगो मुलुककै अभिभावको गहन भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने भएकोले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अप्रत्यक्ष रुपमा हुनु उपयुक्त हुनेछ जसमा संघीय जनसभा तथा प्रादेशिक जनसभा सदस्यहरु मतदाता हुनु पर्दछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा स्वच्छ छवि भएको, कम्तिमा स्नातक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गरेको र युवावस्था पार गरिसकेको दलगत वा स्वतन्त्र जोसुकै प्रौढ व्यक्ति उम्मेदवार हुनु पाउनु पर्दछ। सबै जातिजाति र सामाजिक समुहहरुलाई राष्ट्रफ्ति पदमा पुग्ने अवसर प्रदान गर्नु परेको हुँदा सो पदको अवधि विश्वमा आम प्रचलनको अवधि भन्दा कम हुनु पर्ने तर्फ पनि सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ।

२.२.२ प्रधानमन्त्री/उपप्रधानमन्त्री
संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री संघीय सरकारको कार्यकारी प्रमुख हुनु पर्दछ। राष्ट्रपति मानार्थ कार्यकारी प्रमुख हुने भए पछि वास्तविक कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनु स्वाभाविक आवश्यकता हो। प्रधानमन्त्रीको सहयोगीको रुपमा काम गर्न र उनको अनुपस्थितिमा उनले सम्हाल्नु पर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्न एक जना उपप्रधानमन्त्री हुनु पर्ने पनि स्वाभाविकै हो। हामीले राज्य संचालनमा जातिहरुको अधिकार, प्रतिनिधित्व र सहभागिता बारे धेरै बहस गरिसक्यौं। तर जहाँसम्म प्रधानमन्त्री पदको सवाल छ, त्यसलाई जातीयताको घेराभित्र सिमित गर्न उचित हुँदैन। उक्त पदलाई मुलुकलाई सहि दिशा र सबल नेतृत्व दिन सक्ने भनी सम्पूर्ण जनताको विश्वास प्राप्त गर्न समर्थ जुनसुकै जातजातिको व्यक्तिका लागि खुला राख्नु पर्छ।

संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री चयन र मन्त्रीम48डलको गठन बारे कुरा गर्दा हामीले त्यस बारे विगतको इतिहास र अनुभवलाई गहिरिएर समीक्षा गर्न र त्यसबाट पाठ सिकेर नयाँ सोच बनाउनु आवश्यक छ। २०४६ को जनआन्दोल पछि अपनाइएको वेष्ट मिन्स्टर खालको संसदीय व्यवस्थामा संसदमा बहुमत प्राप्त अथवा सबभन्दा ठूलो दलबाट निर्मित कुनै पनि सरकार स्थीर र पूर्णजीवी हुन सकेन। २०४८ सालमा गठित नेपाली काँग्रेसको प्रथम निर्वाचित सरकार पार्टी भित्रको अन्तरकलह र आफ्नै लोभीपापी सांसदहरुको मन्त्री बन्ने महोत्वाकाँक्षाका कारण ३ वर्ष पनि टिक्न सकेन। त्यसको परिणाम संसदै विघटन गरियो, मध्यावधि निर्वाचन गराएर असमयमै मुलुकलाई चुनावी आर्थिक भार बोकाइयो। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनले कुनै पनि पार्टीलाई बहुमतमा नपुर्‍याएको कारण सबभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार पनि अरु पार्टीहरुको असहयोगका कारण ९ महिनामै ढल्यो। त्यस पछिको ४ वर्ष भित्र बनेका आधा दर्जन जति गठवन्धन सरकार बनाउन र टिकाउन गरिएका तमाम भ्रष्टाचारी र अनैतिक कार्यले राजनीतिक मूल्य, मान्यता र ईमान्दारिताको यति निकृष्ट अवमूल्यन भयो कि त्यसको कुनै सिमा नै रहेन। नेपालको इतिहासमा संसदीय शासन व्यवस्थाको उक्त अवधि शासकीय भ्रष्टाचारको कालख48डको रुपमा अंकित हुनेछ। २०५६ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको बहुमत प्राप्त एकल सरकार पनि पार्टी भित्रको अन्तरघात प्रतिघातका कारण २ वर्ष भित्रै सरकारको नेतृत्व ३ पटक फेरियो। हालै सम्पन्न नेपालको प्रथम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र मन्त्रीम48डल गठन ताका दलहरुले प्रदर्शन गरेको रवैयामा पनि २०५६ साल अघिको संसदीय व्यवस्थाको जुन घिनलाग्दो अभ्यासलाई पुनरावृत भएको छ, त्यो र विगत १८ वर्षमा घटेका विकृतिपूर्ण घटनाक्रम तथा अनुभवले नेपालमा वेष्ट मिन्स्टर खालको परम्परागत संसदीय शासन प्रणाली वास्तवमै असफल र अफाप सिद्ध भएको छ।

यस अनुभवबाट पाठ सिकेर साँच्चिकै नयाँ नेपाल बनाउने हो भने अबको कार्यकारी प्रमुखलाई आफ्नै पार्टीका सांसदहरुको नाजायज महोत्वाकाँक्षा र किचकिचबाट मुक्त भएर आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नमा दत्तचित्त हुन पाउने वातावरण बनाइदिनु पर्छ। त्यसका लागि वाधक वेष्ट मिन्स्टर खालको संसदीय शासन प्रणालीको ठाउँमा मुलुकले अब गैर संसदीय शासन प्रणाली अपनाउनु पर्छ जसमा प्रधानमन्त्रीको चयन राष्ट्रव्यापी प्रत्यक्ष आम निर्वाचनबाट हुनु पर्छ। दलगत वा स्वतन्त्र जोसुकै व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने प्रधानमन्त्रीकोे प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनु पर्छ। तर उपप्रधानमन्त्री पदको निर्वाचनको हकमा ५० प्रतिशत मतको हदवन्दी लागु नगर्दा पनि उचित हुनेछ। लामो समय सत्तामा बस्नाले जोकसैलाई अहंकारी र निरंकुश बनाउँछ। तसर्थ एकै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था पनि हुनु पर्छ। अर्को कुरा, संसदीय शासन प्रणालीले छोटे पार्टी नेता त थुप्रै जन्माउँछ, तर राष्ट्रिय राजनेता जन्माउन गाहारो छ। त्यसैले अहिले हामी राष्ट्रिय राजनेता बिहीन भएका छौं। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनले त्यो कमी पनि पूरा गर्छ र सक्षम राष्ट्रिय राजनेता जन्माउन पनि सहयोग पुर्‍याउँछ।

२.२.३ संघीय मन्त्रिपरिषद्
गैर संसदीय शासन प्रणाली अपनाउनुको अर्थ प्रत्यक्ष आम निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्नु मात्र होइन, उनका सहयोगी मन्त्रीहरु समेत व्यवस्थापिकाबाट नल्याउनु पनि हो। तर मन्त्रीहरुको समेत निर्वाचन गर्दा प्रधानमन्त्रीले उनीहरु माथि नियन्त्रण र निर्देशन गर्न गाहारो पर्ने, निर्वाचनमा कुनै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले भन्दा बढी मत पाएको अवस्थामा लोकप्रियतालाई लिएर व्यक्तित्व टकराव उत्पन्न समेत हुन सक्ने र यसले मन्त्रीपरिषदको कार्यसम्पादनमै नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएको हुँदा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विश्वास प्राप्त स्वतन्त्र र भरसक विशेषज्ञ व्यक्तिहरु सम्मिलित यथासम्भव समावेशी संघीय मन्त्रीपरिषद गठन गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ। प्रधानमन्त्रधीले आफूखुसी मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटबढ गर्न नपाओस्, यस प्रयोनका लागि संघीय जनसभाले संघीय मन्त्रालयहरुको संख्या, गठन र कार्यविधि सम्बन्धि कानूुन बनाएर तोकिदिनु पर्छ।

२.३ संघीय न्यायपालिका
२.३.१ सर्वोच्च अदालत

संघीय गणतन्त्र नेपालको एक संघीय अदालत हुनेछ जसलाई सर्वोच्च अदालत भनिने छ। सर्वोच्च अदालत राज्यको सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत हुनेछ। सर्वोच्च अदालतको प्रमुख प्रधान न्यायाधीश हुनेछ। आजसम्म सर्वोच्च अदालतको गठन मूलभूतरुपमा कर्मचारीतन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित हुँदैआएको छ। अब यसलाई पनि प्रतिनिधिमूलक, प्रतिष्पर्धात्मक र जनउतरदायी बनाउनु पर्छ। यसका लागि न्यायसम्पादन कार्यसंग सम्वद्ध स्वतन्त्र व्यक्ति तथा विज्ञहरूमध्येबाट निर्वाचित ५० प्रतिशत र प्रादेशिक न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरतहरू मध्येबाट निर्वाचित ५० प्रतिशत गरी सर्वोच्च अदालतको गठन हुनु पर्छ। संघीय जनसभा र प्रादेशिक जनसभा सदस्यहरू, दर्तावाला स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरु र प्रादेशिक न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरतहरु प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरुको निर्वाचनमा मतदाता हुने व्यवस्था हुनु पर्छ। कानूनद्वारा निर्धारित योग्यता पुगेको र दलको सदस्य नभएको जोसुकै स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने हुनु पर्छ। सर्वोच्च अदालतको गठन गर्दा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र लैङ्गीक समावेशीकरणलाई आत्मसात गर्ने प्रयास हुनु पर्छ। एकै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी प्रधान न्यायाधीश हुन नपाउने व्यवस्था हुनु पर्छ।

२.४ संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा, मौद्रिक प्रणाली, परराष्ट्र सम्बन्ध, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, नागरिकता सम्बन्धि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको अधिकार र राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्ने तथा तदनुरुप कदम चाल्ने अधिकार संघीय सरकारमा निहित हुनु पर्छ। राष्ट्रिय राजमार्ग तथा रेलमार्ग, राष्ट्रिय उद्योग तथा वाणिज्य, हवाई तथा संचार सेवा, बहुप्रादेशिक प्राकृतिक संसाधनको परिचालन, त्यसका लागि आवश्यक वैदेशिक सहयोग र लगानी जस्ता पक्षहरूलाई सम्बन्धित स्वायत्त प्रदेशहरूसंग समन्वय र संयोजन गरी संघीय सरकारले परिचालन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। प्रदेशहरु बीच विवाद उठेको अवस्थामा सोको अन्तिम किनारा लगाउने अधिकार संघीय सरकारमा निहित हुनु पर्छ। (क्रमसः)
m.shresthas@gmail.com
ललितपुर

Sunday, September 21, 2008

पाकिस्तानमा ट्क बम हमला

पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद मा रहेको बिदेशी हरुमाझ लोकप्रिय मैरिएट होटल को बाहिर शनिवार राती आत्मघाती ट्रक बम बिष्फोटन भएको र त्यसमा परि 40 जना ब्यक्तिको ज्यान गएको छ भने सयौं घाईते भएका छ्न । होटल बाहिर भएको बिष्फोटनबाट होटलको अगाडीको भाग पुरै उडेको बताईएको छ । यो बिष्फोटन पाकिस्तान का नवनियुक्त राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ले संसदमा पहिलो संबोधन हुने बित्तिकै भएको थियो । संबोधनमा उनले इस्लामी चरमपंथी लाई सखाफ बनाउने कुराको अब्व्हान गरेका थिए । हालसम्म हमलाको जिम्मेवारी कसैले नलिएतापनि अमेरिकी राष्ट्रपती बुशले भने अल कायदालाई परास्त गर्नको लागि एकजुट हुन आब्व्हान गरेका छ्न ।

Thursday, September 18, 2008

राज्य पुनःसंरचना बारे (भाग–३)

– महेश्वर श्रेष्ठ
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एकीकृत)
१.४ प्रादेशिक स्वायत्तता

स्वायत्तता र संघीयता एक अर्काका परिपूरक हुन्। एउटाको अनुपस्थितिमा अर्कोको अस्तित्व नै रहँदैन। मुलुकलाई संघीयतामा लानु पर्ने कुरालाई अपवादको रुपमा केहि साना दलहरु बाहेक अरु सबै दलहरुले स्वीकार गरिसकेको र संविधानसभाको ऐतिहासिक पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिसकेको अवस्थामा देशको धरातलीय यथार्थको आधारमा त्यसको आधार, स्वरुप र चरित्र कस्तो हुनु पर्छ भन्ने बारे व्यापक बहस र छलफल गरी तार्किक र सार्थक निष्कर्षका साथ त्यसलाई मूर्तरुप दिनु पर्ने भएको छ।

देशलाई संघीयतामा लानु पर्ने कुरालाई दलहरुले स्वीकार गरे तापनि त्यस्को स्वरुप र आधार बारे कतिपय दलहरुको अवधारणा स्पष्ट छैन भने कतिपय दलहरु बीच गंभीर मतभिन्नता छ। संविधानसभा निर्वाचन ताका हाम्रो पार्टी र माओवादीले नेपाल राज्यको संघीयताको आधार जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक स्वायत्त प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। संविधानसभा निर्वाचनको कसिमा उक्त अवधारणा असफल र असान्दर्भिक भइसकेको परिप्रेक्षमा त्यसको सहि विकल्प के हुन सक्छ भन्ने बारे गंभीर छलफल हुनु परेको छ।

विगत वर्तमानको आधार हो भने वर्तमान भविष्यको। विगतमा हामीले जे गर्‍यौं त्यसको राम्रो वा नराम्रो परिणाम वर्तमानमा भोगिरहेका हुन्छौं। विगतबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा नीति, कार्यनीति, रणनीति वा कार्यक्रम तय गरिएमा मात्र त्यसले अपेक्षा गरिए बमोजिको सुखद परिणाम ल्याउन सक्छ, अन्यथा केहि पनि हुन सक्छ। त्यसैले इतिहासबाट सबैले पाठ सिक्नु पर्छ। हाम्रो पार्टी लगायतको अवधारणाले उत्पन्न गरिदिएको अवान्चित जातीय अहंकार तथा महत्वाकाँक्षाले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा आफ्नै शैली र गतिमा अघि बढिरहेको नेपाली समाजमा सामाजिक सदभाव विथोल्ने, क्षेत्रीयतावादलाई हुर्काउने, जातीय द्वन्द चर्काउने, साम्प्रदायिक दंगा निम्त्याउने र देशको राष्ट्रिय एकता तथा भौगोलिक अखण्डतालाई नै गंभीर रुपले असर पार्ने जुन असहज परिस्थति सिर्जना गरेको छ, यहाँ त्यस बारे पनि केहि चर्चा हुनु सान्दर्भिक नै हुनेछ।

चर्चित लिम्बुवान र खम्बुवानको साँध सिमाना र अरु विविध विषयलाई लिएर राई र लिम्बु बीच नै तनाव छ। लिम्बुहरुले झापा, मोरंग र सुनसरी जिल्लालाई लिम्बुवानको भूभाग भनी दावी गरेबाट त्यहाँका आदिवासीहरु भित्रभित्रै सल्किरहेका छन्। त्यस माथि सम्पूर्ण तराईलाई एउटै मधेस प्रदेस बनाउने मधेसवादीहरुको आन्दोलनले उक्त समस्यालाई अरु जटील बनाइदिएको छ भने एक मधेस एक प्रदेश माग विरुद्ध सम्पूर्ण थारुहरु सडक संघषमै उत्रेका छन्। जनजातिको हिसाबले थारु बहुल चितवन जिल्लालाई माओवादीले तामाङ स्वायत्त प्रदेशको भूभाग बनाइदिंदा त्यस विरुद्ध उसकै थारु जातीय मुक्ति मोर्चाले पटक पटक विद्रोह गरेको विदितै छ। उता बागमति अंचलका १० वटै र जनकपुर अंचलका रामेछाप तथा सिंधुली गरी १२ जिल्लाले ओगटेको भूक्षेत्रलाई नेवारहरुले आफ्नो ऐतिहासिक भूभाग भनी दावी गरिरहेका छन् भने माओवादी र हाम्रै पार्टी लगायत अन्य राजनीतिक पण्डितहरुले काठमाडौं उपत्यका मात्र नेवारहरुको हो, बाकि भूभाग तामाङहरुको हो भनिदिंदा नेवार र तामाङ बीच अनाहक वैमनष्य र द्वन्दको स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसै गरी हालै अस्तित्वमा आएको हिमाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नागरिक मञ्च नामक समुहले नेपालको हिमाली क्षेत्रको २० जिल्लाको उत्तरी भूभागलाई हिमाली स्वायत्त प्रदेश बनाउनु पर्ने माग अघि सार्दै आन्दोलनमा उत्रेको छ जसले जातीय स्वायत्त प्रदेश पक्षधर लिम्बु, राई, तामाङ, नेवार तथा गुरुङ नेताहरुलाई अप्रत्यासित झट्का दिएको छ।

ठूलोठूलो तर अनुचित उपलब्धीको सपना देखाएर, व्यवहारमा असम्भव आश्वासन बाँडेर र अहंकार तथा महत्वकाँक्षा जगाएर सिधासाधा जनताको भावनालाई भडकाउन, उनीहरुको भावनात्मक शोषण गर्न र उनीहरुलाई उपयोग गरी आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध गर्न सजिलो छ तर त्यसले ल्याउने भयंकर दुस्परिणामले सम्पूर्ण मुलुक र जनताले कति क्षेती र कष्ट भोग्नु पर्छ भनी अनुमान गर्न पनि गाहारो छ। जातीय स्वशासन सम्बन्धि गलत अवधारणाले हुर्काएको मधेसवादी आन्दोलनको क्रममा सयौं जनताको अनाहक ज्यान जानु, तराईवासी पहाडे र मधेसी जनता बीच सदियौंदेखि कायम साम्प्रदायिक सदभाव खल्बलिनु, उनीहरु बीच विभाजनको पीडादायी रेखा कोरिनु, मधेसी मुक्तिको नाममा दर्जनौ सशस्त्र अपराधिक समुहहरुको उदय हुनु, उनीहरुबाट पहाडे मूलका मानिसहरुको छानीछानी अपहरण र हत्याको श्रृंखला जारी रहनु, जनजाति र जनजाति बीच तथा जनजाति र अन्यजाति बीच अविश्वास र वैमनष्य विकास हुनु, लिम्बुवान नभए नेपाल पनि नरहने, सम्पूर्ण तराई एउटै मधेश प्रदेश नबने नेपाल श्रीलंका बनिने जस्ता खतरनाक र विखण्डनकारी अभिव्यक्ति आइरहनु जस्ता गंभीर परिस्थति र कृयाकलापबाट हामीले कस्तो पाठ सिक्ने ? जातीय र भाषिक प्रदेश प्राप्तिको नाममा जातिहरुलाई नै लडाएर संघीयता प्राप्त हुन्छ कि देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ भन्ने बारे सबैले गंभीर हुनै पर्छ।

अहिले हामी कहाँ आइएलओ अभिसन्धि १६९ को पनि खुबै चर्चा हुने गरेको छ जसमा जल, जंगल र जमीन माथि विश्वका आदिवासीहरुको अग्राधिकार हुनु पर्ने कुरालाई अति सुन्दर शव्दमा व्यक्त गरिएको छ। कसो सास फेर्नका लागि चाहिने हावा, घाम, बादल र आकाश माथि पनि आदिवासीहरुको अग्राधिकार हुने कुरा लेखिएन छ। तर उक्त अभिसन्धिलाई कुन निहित उद्देश्यले ल्याइएको हो र त्यसलाई पारित गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ कसको मुट्ठीमा छ भन्ने कुरालाई कसैले बिर्सन हुन्न। अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र न्यू जिल्याण्ड नै त्यस्ता मुलुक हुन् जहाँका आदिवासीहरुलाई नादिरशाही तरिकाले सखाप पारेर आप्रवासीहरुले कब्जा जमाएका छन्। माने पनि हुने नमाने पनि हुने उक्त ऐच्छिक अभिसन्धीमा दस्तखत गर्न ती चारै मुलुकहरुले अस्वीकार गरेबाट त्यस अभिसन्धि अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरु, खास गरी दक्षिण एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय दक्षिण–पूर्वी एसियाका बहुजातीय मुलुकहरुमा जातिहरु बीच तनाव सिर्जना गरी अस्थिरता फैलाउन ल्याइएको कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। नेपालका विगत सरकारहरुले स्वविवेकले हो वा साम्राज्यवादी मालिकहरुको निर्देशनले हो उक्त अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेर देशमा जातीय द्वन्द, सामाजिक विखण्डन र राजनीतिक अस्थिरताको माहौल बनेको छ, नेपाल राज्यको संघीयताको आधार बारे कुरा गर्दा यस कुरालाई पनि सबैले हेक्कामा राख्न जरुरी छ।

यस्तो परिस्थति र पृष्ठभूमिमा संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीयताको आधार के हुनु पर्छ त भन्ने सवालको जवाफ खोजिनु पर्छ। विश्वका संघ राज्यहरुको संघीयताको आधार एकै प्रकारको छैन र हुन आवश्यक पनि छैन। संघीयताको आधार जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय मध्ये सबै, तीन मध्ये दुई र कुनै एक मात्र पनि हुन सक्छ। नेपालमा जातिहरुको बसोबासको विशेष प्रकृति र नेपाली समाजको विशिष्ट चरित्रका आधारमा जातीय र भाषिक स्वायत्त प्रदेशहरुको निर्माण व्यवहारमा सम्भव छैन भन्ने कुरा माथि भनिसकिएको छ। अब छनौटका लागि हाम्रासंग एउटै मात्र विकल्प बाकि रहन आउँछ र त्यो हो क्षेत्रीयताको अथवा प्रादेशिक स्वायत्तताको आधार। तसर्थ प्रादेशिक स्वायत्तता [regional autonomy] संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीयताको चौंथो प्रमुख आधार हो र हुनु पर्छ।

प्रादेशिक स्वायत्ततालाई नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा संघीयताको आधार मध्येको एक प्रमुख आधार मानिसके पछि मुलुकमा कति वटा स्वायत्त प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने सवाल र तिनीहरुको आफ्नै आधार, स्वरुप र चरित्र बारे पनि बहस र छलफल हुनु पर्छ। केहि समुहहरुले प्रादेशिक स्वायत्तताको आधार भौगोलिक एकरुपता हुनु पर्छ भनिरहेका छन् र देशलाई हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन प्रदेशमा विभाजित गर्नु पर्ने वकालत गरिरहेका छन्। हिमाली स्वायत्त प्रदेश र सम्पूर्ण तराईलाई एउटै स्वायत्त मधेस प्रदेश बनाउनु पर्ने माग यही अवधारणामा आधारित छ। तर क्षेत्रीयतावादी सोचको उपज यो अवधारणा हरेक दृष्टिकोणले मुलुक र आम जनताको हितमा छैन।

त्यसै त विगतको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण मुलुकले असन्तुलित क्षेत्रीय विकासको पीडा भोग्न परिरहेको छ, यस्तो क्षेत्रीयतावादी सोचले मुलुकको सन्तुलित विकासको सम्भावना र गतिलाई अझ बढी कठीन बनाउँछ। हुम्ला जिल्लाको विकासमा नजिकका बझाङ, डोटी र कैलाली जिल्ला मात्र सहयोगी हुन सक्छन्, पूर्वको ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बु जिल्लाको त के कुरा संगै र नजिकका डोल्पा, मुस्ताङ र मनाङ पनि हुन सक्तैनन्। त्यसै गरी तराईका कुनै पनि भूभागले पहाडबाट पाउने फाइदा तराईको मैदानबाट पाउन सक्तैन। उनीहरुको विकास र आर्थिक जीवनलाई एक आपसको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरनिर्भरताले बाँधेको छ। त्यसलाई तोड्ने कार्यले उनीहरुको विकास र आर्थिक जीवनलाई अनाहक खलबल्याउँछ र क्षेत्रीय असन्तुलनलाई त निम्त्याउँछ नै, नेपाली समाजको सामाजिक एकीकरणको स्वाभाविक प्रकृयालाई पनि अवरुद्ध पार्ने छ र त्यसको सर्वसमावेशी चरित्रलाई पनि भत्काउने काम गर्नेछ जुन कुनै पनि दृष्टिले मुलुक र आम जनताको हितको पक्षमा छैन। तसर्थ हिमाल, पहाड र तराईलाई विभाजनको रेखाको रुपमा होइन एक अर्काको परिपूरकको रुपमा बुझनु पर्छ।

तसर्थ स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण गर्दा मुलुकको नक्सामा पूर्व–पश्चिम तेर्सो रेखा कोरेर होइन, उत्तर–दक्षिण ठाडो रेखा कोरेर गरिनु पर्छ र देशका प्रमुख नदीहरुलाई प्रदेशहरु बीचको सिमाना बनाइनु पर्छ। राज्य पुनःसंरचना जस्तो जटील कार्य एकै चोटी सकिने काम होइन। तसर्थ मुलुकलाई स्वायत्त प्रदेशहरुमा विभाजन गर्ने कार्यलाई र कति वटा स्वायत्त प्रदेश बनाउने भन्ने कुरालाई शुरुका केहि वर्ष प्रयोग र परिमार्जनको प्रकृयाबाट अघि बढाउनु पर्ने हुन सक्छ। प्रयोगका लागि विद्यमान ५ विकास क्षेत्रहरुलाई नै स्वायत्त प्रदेशको रुपमा प्रस्ताव गर्न सकिन्छ। दिशाको आधारमा राखिएको उनीहरुको नामलाई परिमार्जन गर्न पूर्वाञ्चललाई कोशी स्वायत्त प्रदेश, मध्यमाञ्चललाई बागमति स्वायत्त प्रदेश, पश्चिमाञ्चललाई गण्डकी स्वायत्त प्रदेश, मध्य पश्चिमाञ्चललाई कर्णाली स्वायत्त प्रदेश र सुदूर पश्चिमाञ्चललाई सेती वा महाकाली स्वायत्त प्रदेश नामाकरण गर्न उपयुक्त हुनेछ। जनताको माग र आवश्यकता बमोजिम स्वायत्त प्रदेशहरुको संख्या बढाउनै पर्ने भएमा विद्यमान अञ्चलहरुलाई हिमाल, पहाड र तराईको भूभाग समेटिने गरी पुनः रेखांकन गरी बढाउन पनि सकिने छ।

सार्थक संघीयताका लागि संघीय तथा स्वायत्त प्रादेशिक सरकारहरुको क्षेत्राधिकार तथा शक्ति विभाजनको स्पष्ट व्यवस्था र व्याख्या हुनु पर्दछ र ति सकभर अनुलघ्य हुनु पर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा, मौद्रिक तथा बैंकिङ प्रणाली, परराष्ट्र नीति तथा सम्बन्ध, राष्ट्रिय हवाई राजमार्ग, रेलमार्ग तथा जलमार्ग नीति, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, नागरिकता सम्बन्धि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन, राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्ने तथा तदनुरुप कदम चाल्ने अधिकार संघीय सरकारमा हुनु पर्दछ र बाकि अन्य सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारहरुमा हुनु पर्दछ।

संक्षेपमा भन्दा, मुलुकको भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने र सबै देशवासीलाई एकताको सुत्रमा “समेट्ने“ [holding together] को भावना, राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सबै अंगमा सबै जातजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सहभागिता, सबै जातजातिको पहिचान रक्षा र साँस्कृतिक विकासका लागि गौर–भौगोलिक जातीय स्वशासन, भौगोलिक तथा मानवीय विविधता बीच एकता कायम गर्दै सामाजिक एकीकरण तथा समावेशी समाज निर्माणमा बल पुग्ने प्रादेशिक स्वायत्तता नेपालको संघीयताका ४ प्रमुख आधार स्तम्भ हुन् भने जातिहरुको हकमा विधायिकी तथा शासकीय संघीयता त्यसको चरित्र हो। (क्रमसः)

m.shresthas@gmail.com
ललितपुर, २००८ सेप्टेम्बर १२