Wednesday, October 27, 2010

बजेट ल्याउन दिन्नौः भट्टराई

एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले वर्तमान कामचलाउ सरकारले कुनै हालतमा पनि पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने बताएका छन्। उनले सरकारले जर्बजस्ती बजेट ल्याए आफूहरुले त्यसविरुद्ध जनता गुहार्ने बताए। यो सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकारै छैन' भट्टराईले भने, 'बलजफ्ती बजेट ल्याएमा जनता गुहारेर विरोधमा उत्रन्छौ।' उनले सत्तामा बस्नेले बलमिच्याई गरेर बजेट ल्याएमा आफुहरुलाई असहैय हुने बताए।
उपाध्यक्ष भट्टराईले बजेट ल्याउका लागि दुई विकल्प अघि सारेका छन्। पहिलो सहमतिको सरकार बनाएर पूर्ण बजेट ल्याउने, दोश्रोमा संविधानको धारा ९६ संशोधन गरेर नियमित खर्च चलाउने ढंगले बजेट ल्याउन दिने। यसबाहेक विकल्प नरहेको उनले बताए। 'संविधान संशोधन गर्ने भन्दा पनि सहमतिको सरकार बनाएर पूर्ण बजेट ल्याउनु उत्तम हुन्छ' उनले भने।
निजी भ्रमणमा मुस्ताङ पुगेर बुधबार बिहान पोखरा फर्केका उपाध्यक्ष भट्टराईले विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्ण बजेट आउन नसक्नुको सम्पूर्ण दोष सरकारलाई दिएका छन्। 'यो गैरजिम्मेवार सरकारको कारण अहिलेको अवस्था आएको हो' उनले भने, 'सहमति गरौँ भन्दा सत्तामा रहेका दलहरुले बेवास्ता गरेका छन्।'उनले अहिलेको समस्या आउनुमा माओवादीको कुनै दोष नरहेको स्पष्ट पारे। '१३ पटकसम्म प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेर दुनियाँ हसाउने काम भएको छ' भट्टराईले भने, 'हामीले त समस्या समाधान गरौ भनेर बिचमै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका हौ।' उनले सहमति गर्न नसक्ने भए एमालेले प्रधानमन्त्रीका एक्ला उम्मेद्वार कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा मतदान गरेर सरकार बनाउन र पूर्ण बजेट ल्याउन चुनौती समेत दिए। 'सहमति गर्न सकिँदैन भने एमालेले कांग्रेसलाई समर्थन गरेर सरकार बनाए हुन्छ' उनले भने।
भट्टराईले माओवादी लडाकुको चीन भ्रमण उनीहरुको व्यक्तिगत अधिकार भएको बताए। 'सेना र प्रहरीका अधिकृतहरु पनि त भ्रमणमा गएका छन् नि' उनले भने, 'सेना र प्रहरीका अधिकृत भ्रमणमा जान हुने माओवादीका कमाण्डर जान किन नहुने?' सरकारी पासपोर्ट प्रयोग गरेर विदेश भ्रमण जानु कुनै अप्ठेरो नरहेको उनको भनाई थियो।
भट्टराईले चीन गएका लडाकुलाई प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कारबाही गर्न नसक्ने बताए। 'प्रधानमन्त्रीको आफ्नै अवस्था त्यस्तो छ, कसरी कारवाही गर्न सक्छन्' उनले भने।

Wednesday, October 20, 2010

झि जिनपिङ चीनका नयाँ नेता

हङकङ, उपराष्ट्रपति झि जिनपिङ(Xi Jinping) शक्तिशाली सैन्य आयोगको उपाध्यक्षमा मनोनीत गरेर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले उनलाई भावी नेतृत्वका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। पार्टी महासचिव र राष्ट्रपतिका रुपमा उनले हु जिन्ताओको ठाउँ लिने अनुमानलाई यो निर्णयले थप पुष्टी गरेको छ।
वर्तमान राष्ट्रपति हु जिन्ताओले सन् २०१२ मा पार्टी महासचिव र सन् २०१३ मा राष्ट्रपतिबाट अवकाश लिँदैछन्। आर्थिक रुपमा विश्वको दोस्रो ठूलो राष्ट्र चीनमा उनी दोस्रो कार्यकाल नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। चिनियाँहरू राजनीतिक दर्शनमा माओत्सेतुङ, आर्थिक सुधारको एजेण्डामा देङ सियाओपिङ र प्राविधिक विकासमा हु जिन्ताओलाई नेता मान्छन्।
चार दिनदेखि बेइजिङमा बसेको १७औँ केन्द्रिय समितिको पाचौँ विस्तारित बैठक आगामी पाँच वर्षका लागि आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दाको बारेमा छलफल गर्दै झिलाई सैन्य आयोगको उपाध्यक्षमा मनोनित गरी सोमबार सकिएको छ। चीनको नीति निर्माणमा शक्तिशाली मानिने तीन सय सदस्य रहेको समिति बैठकमा नोवल शान्ति पुरस्कार विजेता लिउ सिओबोले उठाउँदै आएको राजनीतिक सुधारको एजेण्डा तथा त्यसप्रति बढ्दै गएको जनसमर्थनको बारेमा पनि छलफल भएको अनुमान गरिएको छ।
बैठक शुरु हुनु अघिल्लो दिन वृद्ध उमेरका २३ जना कम्युनिष्ट कार्यकर्ताले चीनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गर्दै वक्तव्य निकालेका थिए भने सय जना अधिकारकर्मीहरूले नोवेल पुरस्कार विजेता लिउको रिहाइको माग गरी वक्तव्य दिएका थिए। वर्तमान प्रधानमन्त्री वेन जियावाओ स्वंले हालै सिएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा राजनीतिक सुधारको कुरा उठाएकाले पनि बैठकमा यो एजेण्डामा छलफल भएको ठानिएको हो। तर यसबारेमा चिनियाँ सञ्चार माध्यमले केही उल्लेख गरेका छैनन्।
आर्थिक उन्नतीसँगै राजनीतिक सुधारका लागि दबाब बढ्दै गएका बेला हाल पार्टी स्थाई समिति सदस्य रहेका उराष्ट्रपति झिले चीनको नेतृत्व सम्हाल्ने करिब निश्चित भएको छ। चीनमा प्रख्यात लोक गायिका पेङ लियुनको पती भएकाले पनि उनको लोकप्रियता बढी छ।
सैन्य आयोग चीनका करिब पच्चिस लाख सेनालाई नियन्त्रण गर्ने निकै शक्तिशाली निकाय मानिन्छ। ५७ वर्षीय झि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका एक जना संस्थापक झि झोङउनका छोरा हुन्। उनीसँग सैन्य क्षेत्र र पार्टीमा काम गरेको लामो अनुभव छ। फुजियान, झिज्याङ, संघाईमा पार्टी प्रमुख भएर काम गर्दा उनले थुप्रै सैन्य जिम्मेवारी पुरा गरेका छन्। चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार सैन्य आयोगको सचिवको रुपमा काम गर्दा उनी आफै पनि सैन्य अधिकारी थिए।
कम्युनिष्ट पद्दती अनुसार चीनका तीन प्रमुख शक्तिशाली निकाय सैन्य आयोग, पार्टीको महासचिव र राष्ट्रपति एउटै व्यक्ति हुन्छ। सैन्य आयोगमा झिको नियुक्ति हु जिन्ताओको ठाउँमा उनलाई स्थापित गर्ने तयारी हो।

Sunday, October 17, 2010

बडादशैँको २०६७ को हार्दिक शुभकामना !!!

बडादशैँको २०६७ को हार्दिक शुभकामना !!!

नेपालीहरूको महान् चाड बडादशैँको २०६७ को सम्पुर्ण नेपाली दाजु भाई तथा दिदी बहिनीहरुलाई लोकतन्त्र परिवार हार्दिक शुभकामना ब्यक्त गर्दछ ।
लोकतन्त्र परिवार

Wednesday, October 6, 2010

कङ्ग्रेसको प्रस्ताव माओवादीलाई अमान्य

काग्रेसले प्याकेजमा सहमति गर्ने भए प्रधानमन्त्रीको उम्मेदारी फिर्ता गर्न सकिने भनी राखेको प्रस्तावलाई एकीकृत माओवादीले अस्वीकार गरेको छ। मंगलबार काग्रेस संसदीय दलमा भएको तीन दलको वैठकमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीको विषयलाई शान्ति र संविधानको विषयमा मिसाउन नहुने बताउँदै काग्रेस प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको हो।
'प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीको विषयलाई अन्य विषयसँग मिसमास गर्न खोज्नु गलत हो', माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने। उनले माओवादीले काग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदारी फिर्ता गर्न आग्रह गरेको तर काग्रेसले अस्वीकार गरेको जानकारी दिए। काग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भने शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा सहमति भएपछि मात्रै सत्ता साझेदारी हुन सक्ने बताए। 'शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका विषयमा सहमति गरेपछि मात्रै सत्ता साझेदारी हुन्छ भन्ने काग्रेसको कुरा रह्यो', पौडेलले भने, 'प्याकेजमा सहमति खोज्न काग्रेस तयार छ।' सबै कुरालाई प्याकेजमै टुङगयाउनु पर्ने पनि उनले बताए। काग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले पनि शान्ति र संविधान लगायतका विषयमा सहमति नगरी राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्ने प्रष्ट पारे। 'विषयगत सहमतिको जग निर्माण नगरी सहमति हुन सक्दैन', केसीले भने। विगतमा ६ वुँदे र ३ वुँदे सहमति भएको स्मरण गराउदै केसीले भने, 'त्यो वेला पनि शान्ति र संविधानलाई पन्छाएर सत्ता साझेदारीमा मात्रै केन्द्रित गरियो। त्यसैले गर्दा समस्या आएको हो।' लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने कुराको ग्यारेण्टी नभएसम्म सहमति हुन नसक्ने पनि केसीले प्रष्टयाए। वैठकमा एमालेले भने काग्रेसले उम्मेदारी फिर्ता लिए समझदारीको लागि बाटो खुल्ने बताएको थियो। त्यो संभव नभए सत्ता साझेदारी लगायतका विषयमा विस्तृत कार्यक्रम बनाएरै भएपनि गतिरोधको निकास खोज्नुपर्ने एमालेको धारणा थियो। 'काग्रेसले उम्मेदारी फिर्ता लिए समझदारीको लागि वाटो खुल्छ', एमाले नेता विष्णु पौडेलले पार्टीको प्रस्तावलाई उद्धृत गर्दै भने, 'त्यसो गर्न संभव नभए शान्ति र संविधानलगायतका विषयमा प्याकेजमै समाधान गरेर भएपनि गतिरोधको निकास खोज्नुपर्छ।' एमालेले समस्या समाधान गर्न ढिला गर्न नहुने धारणा राखेको पनि उनले बताए। मंगलबारको वैठकमा सहमति नभएपछि बुधबार मध्यान्ह पुन वैठक वस्ने सहमति भएको छ। वुधवार अपरान्ह दशौं पटक प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन लागेको पुर्व सन्ध्यामा हुन लागेको त्यो वैठक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा नै केन्द्रीत हुने छ। यद्यपी वुधवार सहमति जुटने संभावना न्युन भएकाले प्रधानमन्त्रीको दशौ पटकको निर्वाचन भने हुने नै भएको छ।'बुधबारको निर्वाचन हुन्छ', काग्रेस नेता केसीले भने, 'यद्यपी त्यो निर्वाचनवाट तात्विक परिणाम भने आउदैन।' प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन अघि बुधबार हुने वैठकमा सहमतिको प्याकेज निर्माण गर्न कार्यदल गठन गरिने वा शीर्ष नेताहरुले नै सहमतिको प्याकेज तयार गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने स्रोतले बताएको छ।मंगलबारको वैठकमा माओवादीका तर्फवाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव राम वहादुर थापा उपस्थित थिए भने काग्रेसबाट संसदीय दलका नेता पौडेल, नेताहरु विमलेन्द्र निधी, अर्जुन नरसिंह केसी लगायतका नेताहरु उपस्थित थिए। एमालेबाट चाहिं अध्यक्ष झलनाथ खनाल, सचिव विष्णु पौडेललगायतका नेताहरु उपस्थित थिए।

Monday, October 4, 2010

नेता र कलाकारलाई नक्कली पीएचडी भिडाउने पौडेल को हुन्?

काभ्रे महादेवस्थान-२, धाइटारका गोपाल पौडेलले पाँचखालकै सर्वमङ्गला माविमा कक्षा १० सम्म पढेका थिए। त्यहाँबाट एसएलसी पास हुन नसकेपछि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाँडेगाउँ गाविसस्थित ऐंसेलुखर्क माविबाट जाँच दिएर पास भएका उनका साथीहरुको भनाई छ। एसएलसीपछि केही समय भूमिसुधारमा खरदारको जागीर खाएका थिए।
पञ्चायतकालमा पूर्वमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायको नजिक रहेर काम गर्दै आएका उनी बहुदलपछि रातारात काँग्रेसमा छिरेका थिए। काभ्रेकै गैरीबिसौना गाविसका चौलागाई थरका एक व्यक्तिको आश्रयमा उनी लण्डन पुगेका थिए। शुरुमा त्यहाँस्थित एक रेष्टुरेन्टमा काम गरेका थिए। नेपालमा पढ्दा पास हुन नसक्ने मान्छे कसरी यत्ति छिटो पीएचडी गरेको भन्दा उनले तिमीहरु गाउँमा बस्नेलाई के थाहा भनेका थिए। नेपाल आएका बेला डिप्लोमा इन जर्नालिज्म कोर्स भनेर काठमाडौंमा एक दिनको तालिम दिएर उनले बोस्टन कलेज अफ लण्डनको डिप्लोमाको प्रमाणपत्र दिएका थिए। पत्रकार महासंघका काभ्रेका तत्कालीन सभापति इश्वरी ओझालगायत नेपाल प्रेस युनियनका अन्य सदस्यहरुलाई उनले यस्तो डिप्लोमा दिएका थिए।२०६१ सालमै उनले प्रकाशन गरेको काभ्रेपलाञ्चोक खण्डकाव्यमा राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ साहित्यकार कृष्णप्रसाद पराजुली, यादव खरेल, बैरागी काइँलालगयातका साहित्यकारबाट मन्तव्यसमेत लेखाएका छन्।उनले काभ्रेबाट राहदानी लिएको अभिलेख नभेटिए पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रको भने दुई पटक प्रतिलिपि लिएका छन्। २०४६ सालमा सुरु नागरिकता लिएका उनले २०६० मंसीर १९ र २०६७ वैशाख ५ गते दुई पटक प्रतिलिपि लिएका छन्।उनले गाउँका केही युवाहरुलाई ग्रीनफोर्ड युनिभर्सिटीमा पढाइदिने र विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए। गाउँकै उच्चमाविका कार्यरत शिक्षकहरु शंकर खड्का, हरि पौडेल र सुरेन्द्र पौडेललाई उनले छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरेका थिए। यसका लागि उनले २ लाख बराबरको डिस्काउण्ट भौचर दिएर पूरा कोर्सको ६ लाख लाग्नेमा अब ४ लाख बुझाए पुग्छ भनेका थिए। तर, तीनै जनाले यो कुरा पत्याएनन्।गत एनआरएन सम्मेलनमा लण्डनबाट नेपाल आएका पौडेल उता फर्केका छैनन्। गएको मंसीरमा कूलदेवताको पूजामा धाइटार आएका बखत उनले भिजिटिङ कार्डमा चान्सलर लेखेको देखेर अचम्म मानेको उनकै एक बन्धुले बताए। अब म त तिमीहरुको नेपालका चान्सलर माधव नेपालसरहको हैसियतमा पुगिसकेको भनेर ती बन्धुलाई जवाफ फर्काएका थिए।

धुजाधुजा ध्वजावाहक

अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको भए राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले अहिले एउटा नयाँ जहाजबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको हुन्थ्यो। निगमले युरोपको एयरबससँग किन्न खोजेको दुई ठूला जहाजमध्ये पहिलो डेलिभरी आउने महिना गत सेप्टेम्बर हो। संसारकै ठूलो जहाज निर्माता एयरबससँगको उक्त सम्झौता राजनीतिक हस्तक्षेपले कार्यान्वयन हुन पाएन।
विगतमा पनि यस्तै हस्तक्षेपले ध्वजावाहक जहाजविहीन अवस्थामा पुगेको छ। उसले दुई दसकपछि पहिलोपल्ट दुई ठूला जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग ऋण लिएर एकैपल्ट १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न पनि ऊ तयार थियो। दुवै संस्थाबीच लेनदेनको सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको अवस्थामा कोषले सरकारको जमानी चाहिने सर्त राखेपछि पैसा जुट्न सकेन।
'निगम संसारकै एकमात्र यस्तो वायुसेवा कम्पनी होला, जसले दुई दसकदेखि एउटै जहाज किनेको छैन। तैपनि सानसित राष्ट्रिय ध्वजावाहक भन्दै थोत्रा जहाज उडाउँछ,' निगमका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग तीतो पोखे, 'हामी सबै यहाँ लाजै पचाएर जागिर खाइरहेका छौं। किनकि, टुलुटुलु हेर्नेबाहेक केही गर्न सकिँदैन।'
राष्ट्रिय ध्वजावाहकको साख बचाउनमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई बजारमा टिकिरहन पनि निगमलाई कम्तिमा दुइटा ठूलो जहाज नभई हुँदैन। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा कतार एयरवेज, इन्डियन एयरलाइन्स, एयर चाइना, जेट एयरवेज, इमिरेट्स एयर, थाइ एयरवेज, इतिहाद एयरवेज, फ्लाइ दुबई, किङफिसर एयरलाइन्स, चाइना इस्टर्नलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।
यी कम्पनी (इन्डियन एयरलाइन्सबाहेक) स्थ्ाापनाको हिसाबले निगमभन्दा कान्छा भए पनि व्यवस्थापन दक्षता, जहाज संख्या, गन्तव्य र सम्पत्तिको हिसाबले निगमलाई उछिनेको धेरै भइसक्यो। र, निगम यस्तरी पछि पर्नुको कारण यहाँको राजनीतिक हस्तक्षेप र त्यसैको चपेटामा परेर जहाज किन्ने क्षमताधरी नराख्नु नै हो। किनकि, कुनै पनि वायुसेवा कम्पनी पर्याप्त जहाज नभएसम्म आम्दानी गरेर नाफा गर्न सक्दैन। निगमको हालत अहिले त्यो हलीको जस्तो छ, जसलाई खेतबारी नदिई 'कमाएर खा' भनेर छाडिन्छ।
निगमले २२ वर्ष पुराना दुइटा बोइङ ७५७ जहाजबाट छ अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरमा उडान गरिरहेको छ। आन्तरिक उडानमा प्रयोग भइरहेका तीन ट्वीनअटर त योभन्दा दोब्बर पुराना छन्। निगमका जहाज यति थोत्रा छन्, कहिले उड्दाउड्दै बीच आकासमै बिग्रिएर फर्कन्छन् त कहिले इन्जिन बनाएको २ सय ५० घन्टामै इन्जिन फेल भएर थन्किन्छ।
यस्ता जहाज चलाएर धेरथोर आम्दानी भए पनि नाफा छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 'ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ' बापत् पाउने वार्षिक करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ नै निगमको मुख्य आयस्रोत हो। 'निगमलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्न नदिए तत्काल बन्द हुन्छ,' निगमका एक अधिकारी भन्छन्, 'चौध सय कर्मचारीको भरणपोषणको स्रोत त्यत्ति हो।'
जहाज खरिदमा निगमले सुरुदेखि नै प्रक्रिया पुर्‍याएर ऋण दिने सञ्चय कोष र त्यसमा जमानी बस्ने अर्थ मन्त्रालयलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्थ्यो। निगम सञ्चालक समितिले जहाज किन्ने निर्णय गर्दा त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थका सहसचिव उपस्थित थिएनन्। संसारकै प्रतिष्ठित कम्पनीलाई बैना पठाए पनि त्यसको जानकारी सम्बद्ध निकायले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको बताउँदै आएका छन्। यसबाट पनि अर्थसहित अन्य निकायले निगमको वर्तमान व्यवस्थापनलाई विश्वास नगर्नुको अर्को कारण हो।
यो अविश्वासलाई निगमका कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धकबीचको 'म हाकिम' भन्ने लडाइँले थप मलजल गर्‍यो। सरकारले कार्यकारी अध्यक्षमा सुगतरत्न कंसाकार र महाप्रबन्धकमा केबी लिम्बुलाई नियुक्त गरेपछि यो विवाद निगम हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। यसबाट जहाज खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरू 'कार्यकारी प्रमुखको विवाद त मिलाउन नसक्ने व्यवस्थापनले के को जहाज किनेर उडाउन सक्छ' भन्दै प्रक्रिया रोक्नतिर लागे। राज्य सञ्चालित कम्पनी भएका कारण उसले गर्ने आर्थिकलगायत गतिविधिबारे सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहकसँग देशकै प्रतिष्ठा जोडिन्छ। निगम र एयरबसबीच भएको सम्झौतामा जहाज खरिद प्रक्रिया रद्द गरे बैना फिर्ता नहुने उल्लेख छ।
व्यवस्थापन सुधार नगरी जहाज ल्याउन दिनु हुन्न भन्ने अडानमा अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक लेखा समिति लगायत निकाय अडिग छन्। जहाज घट्नुमा राजनीतिक दल र प्रत्येकपल्ट बन्ने सरकार पनि प्रमुख जिम्मेवार हुन्। यो यही निगम हो जसले विगतमा दुई दर्जन जहाज सञ्चालन गरेर युरोप, जापान, चीन, भारतलगायत गन्तव्यमा उडान गरेको थियो। र, अर्को कुरा ती जहाज अहिले घटेर पाँचमा आइपुग्दा पनि यही निगमको उही प्रणालीले काम गरिरहेको छ। यही प्रणालीमा राजनीतिक दल, सरकार र नेताले प्रहार गर्दै आएकाले निगम यो अवस्थामा आइपुगेको हो।
व्यवस्थापनलाई काम गर्न अवरोध पुर्‍याउने र निगमलाई कार्यकर्ताको 'भर्ती केन्द्र' बनाउँदै 'अक्षम' लाई व्यवस्थापनमा घुसाएका कारण व्यवस्थापन काम गर्न नसक्ने भएको हो।
'भ्रष्टाचार होला भन्ने डरले निगमलाई कामै गर्न नदिने हो भने यो संस्था बन्द गराए हुन्छ,' निगमलाई नयाँ जहाज खरिद गर्न दबाब दिने पर्यटन व्यवसायी समूहका सदस्य सुमन पाण्डेले भने, 'होइन भने जहाज किन्न नदिनुको अर्थ छैन।'
निगममा १ हजार ४ सय कर्मचारी छन्। बिनाजहाज यति ठूलो जनशक्तिको भरणपोषण गर्नुको कुनै अर्थ छैन।
निगमको ५१ औं वार्षिकोत्सवमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले भनेका थिए, 'जहाज नकिने वायुसेवा निगमले ट्याक्सी चलाउने?' उनको यो भनाइमा निगमलाई जहाजको कति आवश्यकता छ भन्ने छर्लङ्ग पार्थ्यो। तर, उनले आफैं पनि खरिद प्रक्रिया दुरुस्त राखेर टुंगोमा पुर्‍याउन सकेनन्। खरिद प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन ऋण नखोजी हुन्न। किनकि, ऋणबाहेक निगमसँग जहाज किन्ने अर्को स्रोत छैन।
मन्त्री भण्डारीले शुक्रबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न बहानामा निगमलाई सिध्याउने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका थिए। 'हामीले पारदर्शी ढंगबाट जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं,' उनले भने, 'तर, अहिले अनेक अट्को थापेर विभिन्न निकायहरू जहाज किन्न नदिएर निगम सिध्याउने खेलमा लागेका छन्।' निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया लेखा समिति र अर्थ मन्त्रालय हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ।
सम्झौतामा के थियो?निगमले २०६६ कात्तिक १९ मा एयरबसँग दुई जहाज किन्ने सर्तसहित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी भोलिपल्ट बैना स्वरूप ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) पठाएको थियो। बैना नलिइ जहाज निर्माताले जहाजको मूल्य पठाउँदैन। यो जहाज निर्माताको नियमै हो।
एयरबससँग भएको समझदारीमै बैना प्राप्त हुनुपर्ने उल्लेख छ। निगमको आर्थिक विनियमावलीमा पनि सञ्चालक समितिले जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि व्यवस्थापनले बैना पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।
घाटामाथि घाटानिगमले एयरबससँग समझदारी गरेयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जहाजको मूल्य ५% ८% बढिसकेको छ। मूल्य बढाएको ६ महिनापछि एयरबसले चीनको सेन्झेन एयरलाइन्सलाई निगमद्वारा किन्न लागिएको जस्तै एउटा ए३२० जहाज ८ करोड १४ लाख डलरमा बेच्ने घोषणा गर्‍यो। निगमलाई भने एयरबसले त्यही जहाज ४ करोड १२ लाख ८९ हजार डलर र २ सय ७९ सिटे ए३३० जहाज ९ करोड २८ लाख ४५ हजार डलरमा बेच्ने समझदारी गरेको छ।
एयरबसले दुवैको कूल मूल्य १३ करोड ४१ लाख ३४ हजार अमेरिकी डलर (९ अर्ब ९६ करोड ३४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ) प्रस्ताव गरेको छ। यो मूल्य एकैपटक सयभन्दा बढी जहाज खरिद गर्ने कम्पनीलाई दिनेसरह हो।
अहिलेको खरिद प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ सुरु गर्ने हो भने १० अर्बमा आउने जहाज ११ अर्ब पर्छ। त्यसमाथि पहिलो जहाज आउने तालिका नै सन् २०१२ को अन्तिममा हुनेछ। जहाज खरिद प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी र घोटालारहित हुनुपर्छ।
स्रोत: नागरिक पत्रिका