१० राजदूतको सिफारिश अनुमोदन

काठमाडौं, - संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले १० जना राजदूतको सिफारिशलाई सर्वसम्मतीले अनुमोदन गरेको छ। हिजो र आज संसदीय सुनुवाइपछि उनीहरुको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो। संसदीय समितिले अनुमोदनको प्रस्ताव अब परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइनेछ। शुक्रबार संसदीय समितिले अनुमोदन गरेकाहरुमा पाकिस्तानका लागि भरतराज पौडेल, म्यानमारका लागि पारस घिमिरे, इजरायलका लागि प्रभातकुमार प्रसाइ, बेल्जियमको लागि राममणि पोखरेल, रुसको लागि रविमोहन सापकोटा, दक्षिण कोरियाको लागि कमान सिंह लामा, कतारको लागि मायाकुमारी शर्मा छन्।

'सूचना लुकाउने' आदेश कार्यान्वयन नहुने मुख्य सचिवद्वारा जानकारी

१४० किसिमका सूचना गोप्य राख्‍नुपर्ने भनी सरकारले गरेको वर्गीकरण तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ।  सर्वोच्च अदालतले सो आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको केही घण्टा मै सरकारले सबै कार्यालयहरुमा परिपत्र पठाउँदै सो वर्गीकरण तत्काल लागू नगर्न भनेको हो।  सूचनाको वर्गीकरण खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आजदेखि आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरुसँग सिंहदरबारमा भएको वार्तामा मुख्य सचिव माधव घिमिरेले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

 'यो आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने देशका सबै सरकारी कार्यालयमा परिपत्र पठाउने छौँ,' मुख्य सचिव घिमिरेलाई उद्‍धृत गर्दै वार्तामा सहभागी महासंघका केन्द्रीय सदस्य उज्ज्वल आचार्यले बताए। मुख्य सचिवकै अध्यक्षतामा २०६८ मङ्सिर २६ गते गठित सरकारी सूचना वर्गीकरण समितिले १४० प्रकारका विभिन्न सूचनालाई गोप्य राख्ने  निर्णय गरेको थियो। वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री भट्टराईले सूचनाको हकप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको आश्वासन दिए। सूचनामा अंकुश लगाउने उद्देश्य  नरहेको उनले स्पष्ट पारे।

 महासंघका पदाधिकारीहरुले सूचनाको वर्गीकरण तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र नयाँ वर्गीकरण गर्दा सरोकारवालाहरुसित छलफल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। 

इरानमाथि अमेरिका र युरोपको नाकाबन्दी भारतले नमान्ने

भारतले इरानबाट तेल आपूर्ति नघटाउने-

माघ १६ अमेरिका र युरोपले इरानमाथि लगाएको नाकाबन्दी र त्यसको बदलामा तेलको मूल्य अहिलेभन्दा निकै बढ्ने इरानको चेतावनीका बीच भारतले इरानबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नघटाउने घोषणा गरेको छ।  अमेरिकाको सिकागोमा रहेका भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीको यो घोषणाले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि पूर्णतया भारतमा निर्भर हुनुपर्ने नेपाललाई तत्काल चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने स्थितिबाट जोगाएको छ। भारतले इरानबाट १२ प्रतिशत तेल आपूर्ति गर्छ। सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मुखर्जीले भने, 'हामी (भारत) प्रति वर्ष ११ करोड टन कच्चा तेल आयात गर्छौँ। हामी इरानबाट आयात घटाउने छैनौँ। अमेरिका र युरोपले नाकाबन्दी लगाए पनि इरान भारतको लागि महत्त्वपूर्ण देश हो।'

उनले विकासशील देशहरुको आवश्यकतालाई इरानले पूरा गर्ने भएकोले पनि त्यहाँबाट आयात घटाउन नसकिने बताए। इरानबाट ठूलो संख्यामा तेल आयात गर्ने देशमा भारत चीनपछिको दोस्रो राष्ट्र हो। चीनले पनि नाकाबन्दी स्वीकार नगर्ने बताइसकेको छ। नाकाबन्दीको विरोधमा इरानले युरोपमा कच्चा तेलको आपूर्तिमा कटौति गर्ने योजनालाई स्थगित गरेको छ। आइतबार मात्रै इरानको राष्ट्रिय तेल कम्पनीले इयुको नाकाबन्दीले तेलको भाउ प्रति ब्यारेल (१ सय ५९ लिटर) १२० डलरदेखि १५० डलरसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो। इरानका उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा रहिमीले पश्चिमाले तेल निर्यातमा थप नाकाबन्दी लगाए तेहरानले स्ट्रेट अफ होर्मुज भएर एक थोपो तेल बाहिरन नदिने चेतावनी दिएका छन्। सोही स्थान भएर ५ भागमध्ये १ भाग तेल विश्वबजार पुग्छ। इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर अमेरिका र युरोपले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको हो। बिदा मनाउने होनोलुलु पुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिरक्षासम्बन्धी कानुनमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सो कानुनअनुसार कुनै इरानी केन्द्रीय बैंकसँग कारोबार गर्ने कुनै पनि कम्पनी अमेरिकाको वित्तीय प्रणालीमा बाहिरनेछ। अर्थात इरानसँग व्यापार गर्ने कम्पनीले अमेरिकासँग व्यापार गर्न पाउने छैन। अमेरिकाका दुवै सदनले पारित गरेको सो विधेयकको कार्यान्वयन छ महिनापछि हुनेछ। यसको उद्देश्य इरानबाट कसैले तेल खरिद नगरोस् भन्ने हो। पश्चिमा राष्ट्रले इरानको आयको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको तेलको आम्दानीलाई घटाएर परमाणु कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न गर्न चाहेका छन्। अर्थात आफूले भनेको कुरा मान्न बाध्य बनाउने हतियारका रूपमा तेललाई प्रयोग गर्न खोजेका छन्। तनावका बीच एसियामा तेलको मूल्य सोमबार मध्याह्न शुक्रबारभन्दा घटेर ९९ डलर सात सेन्ट पुगेको छ। शुक्रबारको मूल्य ९९.५६ डलर थियो।

बहुमतका आधारमा संविधान निर्माण बढाउने तयारी

काठमाडौं, माघ २- संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले नमिलेका विषय बहुमतीय प्रक्रियाबाट निर्णय गरी संविधान निर्माण अघि बढाउनेबारे प्रमुख दलका मुख्य सचेतक र सभासद्हरूसँग छलफल गरेका छन्।

सभामुखको कार्यकक्षमा भएको बैठकमा राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई कसरी संविधान सभामा प्रवेश गराउने र संविधान सभामा भोटिङ गर्दा कुनै पनि प्रस्तावले बहुमत नपाएमा के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी कांग्रेसका रमेश लेखकले जानकारी दिए।

राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन माघ १५ गतेसम्ममा संविधान सभामा पुग्ने अनुमानका आधारमा संविधान सभाले तयारी थालेको छ। संविधान सभा बैठकले यसअघि नै नियमावलि संशोधन समिति गठन गरिसकेको छ।

बैठकमा प्रमुख दलका मुख्य सचेतकहरू देव गुरूङ, लक्ष्मण घिमिरे, भीम आचार्य र रामजनम चौधरी पनि थिए। बैठकमा समितिमा रहेका सभासद्हरू एकराज भण्डारी, रमेश लेखक, अग्नि खरेल, जनककुमारी चालीसे र निलम बर्मा सहभागी थिए।

सरकारले गठन गरेको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझाउने छ। प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन संविधानसभा अध्यक्षकहाँ पठाउने छन्। नियमावलिमा संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले आयोगको प्रतिवेदनलाई 'रेफरेन्स' मानेर काम बढ्ने कानूनी प्रावधान छ। आयोगले पहिले नै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा छलफल गरी संवैधानिक समितिमा पठाइसकिएको छ। त्यसैले आयोगको प्रतिवेदन अब कसरी संविधान सभामा प्रवेश गराउने भन्नेबारे कानुनमा व्यवस्था गर्नुपरेको हो।

स्रोतका अनुसार, संविधान सभा नियमावली संशोधन गरी आयोगको प्रतिवेदनलाई संविधान सभामा प्रवेश गराउने र त्यहाँ छलफल गराएर सुझावसहित संवैधानिक समितिमा पठाउने व्यवस्था गरिनेछ। राज्य पुनसमितिको प्रतिवेदन पनि संविधान सभामा विचाराधीन रहेकाले दुवै प्रतिवेदनका आधारमा विवाद समाधान उपसमितिले राज्य पुनर्संरचनाको खाका तयार पार्नेछ।

शासकीय स्वरुपलगायतका विषयमा सहमति जुटेन भने संवैधानिक समितिले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न संविधान सभामा पठाउनेछ। त्यहाँ मतदान गर्दा कुनै पनि प्रस्तावले बहुमत नल्याएमा के गर्ने भन्ने बारेमा के गर्ने भन्ने उपाय पनि नियमावलीमा व्यवस्था गरिनेछ। समितिलाई दिएको कार्यादेशमा उल्लेख नभए पनि समितिले संविधानको धारा ७० को व्यवस्थाअनुसार, संविधानको विधेयक पारित गर्दा कुनै धाराले दुई तिहाई मत प्राप्त गर्न नसकेमा के गर्ने भन्नेबारे पनि समितिले छलफल गर्ने लेखकले जानकारी दिए।

माओवादी पार्टी विभाजनतिर

काठमाडौ, पुस १६ - माओवादीभित्र चुलिएको विवादले पार्टी एकढिक्का रहिरहने सम्भावना देखिएको छ । पार्टी एक हुन कि त अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति र संविधानको कार्यदिशा छाड्नुपर्छ कि उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले जनविद्रोहको । यतिबेला दुवै आफ्नो कार्यदिशा परिवर्तन गर्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । दाहाल र वैद्य आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा 'फलामे किल्ला' झंै उभिनुको अर्थ हो पार्टी विभाजनतिर जानु । दाहालको प्रस्ताव शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो । शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा अब उनी पछाडि र्फकन सक्ने अवस्थै छैन । चुनबाङ बैठकको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढ्ने कार्यदिशामा असहमत हुँदै आएका वैद्यको अहिलेको जनविद्रोहको कार्यदिशा त्यही असहमतिको ठोस अभिव्यक्ति हो ।

शान्ति र संविधान विरोधीको बिल्ला नलागोस् भनेर बेला-बेलामा 'जनमुखी शान्ति र संविधान' को कुरा गरे पनि उनको स्पष्ट बाटो जनविद्रोह नै हो । त्यसैले उनी पनि दाहालको कार्यदिशालाई स्वीकार्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बरु आवश्यक परे नयाँ पार्टी जन्माउने तयारीमा छन् । माओवादीभित्र यस्तो परिस्थिति सिर्जना भइसक्यो कि दाहाल र वैद्य एउटै बाटो हिँड्नु भनेको एकअर्कामा विलय हुनु हो । एक वर्षअघि गोरखाको पालुङटार बैठकमा राजनीतिक रूपमा 'जनविद्रोह' को कार्यदिशामा उभिएका दुवै नेता यति छिट्टै दुई धु्रवमा पुगेका छन् ।

र, अब दुवै नेता एकै ठाउँमा उभिने अवस्था सम्भवतः अन्त्य भइसकेको छ । कदाचित एकै ठाउँमा उभिइहाले भने त्यो स्थितिमा 'शान्ति र संविधान' चाहिँ अलपत्र पर्न सक्नेछ, जुन धेरैका लागि कल्पना बाहिरको विषय हो । दुई राजनीतिक प्रस्तावको कार्यदिशा तत्काल मिल्ने अवस्था नभएकाले विधिवत ढंगले महाधिवेशनमा जानुको विकल्प नभएको स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन बताउँछन् । 'तत्काल दुई कार्यदिशा मिल्ने अवस्था देखिँदैन, हामी शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर बाँकी क्रान्ति पूरा गर्न चाहन्छौं,' उनले भने, 'किरणजीहरू जनविद्रोहमा जाने भन्नुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा नमिलेका राजनीतिक विषयमा महाधिवेशनमा जानुको विकल्प छैन ।'

उनले दाहालको प्रस्ताव पारित गरी कार्यान्वयनमा जाने र फरक मत पार्टीभित्र बहस गर्ने नै उत्तम विकल्प भएको जनाए । 'स्थापित विधि नमान्ने हो भने पार्टी एक हुन सक्दैन,' उनको भनाइ छ । पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले शान्ति र संविधान बिथोलिएको अवस्थामा मात्र कुरा मिल्ने जनाए । 'शान्ति र संविधान बिथोलिएको अवस्थामा मात्र मिल्ने अवस्था छ,' उनको भनाइ छ, 'शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नलाग्ने हो भने कुरा कसरी मिल्न सक्छ ?' वैद्य पक्षका नेता तथा पार्टी महासचिव रामबहादुर थापाले बैठकमा 'पार्टी औपचारिक रूपमा फुट्न मात्र बाँकी' रहेको अभिव्यक्ति सबै परिस्थितिको मूल्यांकन गरेरै दिएको हुनुपर्छ ।

यसअघि सिन्धुलीको एक कार्यक्रममा सचिव सीपी गजुरेलले पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए । जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा संस्थापन पक्षलाई वैद्य पक्षले 'साम्राज्यवादी -अमेरिका) र विस्तारवादी -भारत)' को दलाल भन्ने अरोप लगाउनु सामान्यजस्तै बनिसकेको छ । उक्त पक्षका हरेक नेताको आँखामा संस्थापन पक्षकाहरू 'नेता होइन दलाल' दर्ज भइसकेका छन् । पार्टी कसरी अघि बढ्छ भन्ने जिज्ञासामा स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले कान्तिपुरसँग आक्रोश पोखे, 'साम्राज्यवादी र विस्तारवादीका दलालहरूलाई सोध्नुस् । मलाई किन सोध्नुहुन्छ ? राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारीलाई बाइपास गरेर गरिएका विश्लेषणले कसलाई फाइदा पुर्‍याउँछ ?' जारी बैठकमा वैद्य पक्षको निसाना दाहाल छन् । त्यसो गर्नुको कारण उनलाई पालुङटार जस्तै आफूतिर तान्नु हो । पार्टीमा जोखिम मोलेर गत साउनमा शान्ति र संविधानको कार्यदिशामा गएका दाहाल आफूतिर आए शान्ति र संविधान अवरुद्ध भई जनविद्रोह सम्भव हुने वैद्य पक्षको विश्लेषण छ । दाहाल निकट पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्माले पार्टी फुट्ने अभिव्यक्तिप्रति खबरदारी गर्दै शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सबै माओवादी नेताले 'सुविधा' लिएको बताए । 'पार्टी फुट्ने अभिव्यक्ति म यो बैठकमा खारेज गर्न चाहन्छु,' उनको भनाइ थियो, 'म त्यस्तो अभिव्यक्तिप्रति खबरदारी गर्न चाहन्छु । यहाँ दलालको आरोप लगाएर हुँदैन, सुविधा लिन कोही पछि परेका छैनन् ।' संस्थापन पक्षले दाहालको राजनीतिक प्रस्ताव बहुमतले पारित गरे पनि वैद्य पक्ष त्यसलाई मान्न तयार छैनन् । 'अध्यक्षको गलत कार्यदिशा भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरिएमा क्रान्तिकारी लाइनले कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा हुँदैन,' वैद्य पक्षीय पोलिटब्युरो कुलप्रसाद केसीले भने, 'किनकि किरणजीको प्रस्तावले पालुङटारको कार्यदिशा बोकेको छ, त्यसमा अध्यक्ष आए मात्र रूपान्तरणसहितको एकता सम्भव हुन्छ ।' उनले दाहालको प्रस्ताव बहुमतले पारित भए एमालेको 'जनताको बहुदलीय जनवाद' को अर्को संस्करण हुने टिप्पणी गरे ।

अर्का पोलिटब्युरो खड्गबहादुर विश्वकर्माले दाहालले राजनीतिक र वैचारिक कमजोरी गरेको भन्दै वैद्य पक्षले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने बताए । 'अध्यक्षले राजनीतिक लाइन र वैचारिक दृष्टिकोण सच्याउनु भएन भने स्थिति झन् गम्भीर हुनेछ,' उनको भनाइ छ, 'त्यसबेला संघर्ष फरक ढंगको हुनेछ ।' उनले 'माओवादी एमालेमा रूपान्तरण भए पार्टी हुनुको अर्थ' नहुने बताए । तत्कालका लागि संस्थापन पक्षसामु बहुमतबाट दाहालको प्रस्ताव पारित गरी जानुको विकल्प छैन । 'हो त्यसको कुनै विकल्प छैन,' पोलिटब्युरो जनार्दन शर्मा भन्छन्, 'फरक मतलाई सही व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ ।' तर व्यवस्थापन गर्नेचाहिँ कसरी ? जबकि, दाहालले अघि सारेका सबै विकल्प वैद्यले अर्को प्रतिवेदनमार्फत पूरै अस्वीकार गरेका छन् ।

रुसमा 'गीता'विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको विरोधमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

पुस ११- रुसको साइबेरियास्थित टाम्स्क सहरको एक अदालतमा हिन्दू ग्रन्थ भगवद् गीतालाई 'सामाजिक कलह फैलाउने अतिवादी साहित्य' भन्दै मुद्दा दायर गरेको विरोधमा भोलि राजधानी लगायत नौ वटा जिल्लाबाट एक साथ प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइँदैछ।  

आज दिउँसो १ बजे काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र धनुषाबाट एक साथ प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापन पत्र दिने कार्यक्रम रहेको श्रीमद् भागवत प्रचार प्रसार सेवा संघका अध्यक्ष रामकृष्ण उपाध्यायले बताए। संघले यसअघि गएको शुक्रबार मोटरसाइकल र्‍यालीसहित रुसी दूतावासमा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। संघले मुद्दाको विरोधमा संसदमा आवाज उठाई रुसी सरकारसँग मुद्दा फिर्ता लिन कूटनीतिक पहल थाल्न दबाब दिन विभिन्न दलका नेतालाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको संघले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ।

उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ्ग इलको मृत्यु

सोल, पुस ४- उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ्ग इलको मृत्यु भएको छ।  उत्तर कोरियाको सरकारी टेलिभिजनले आज एउटा भावुक बयान जारी गर्दै उनको मृत्युको जानकारी दिएको हो। घोषणाका बेला सरकारी टिभीकी उद्‌घोषिकाले कालो लुगा लगाएकी थिइन्। दिइएको जानकारी अनुसार किमको मृत्यु शनिबारै भएको थियो। शनिबार रेलबाट राजधानी प्योङयाङबाट बाहिर भ्रमण गरिरहेको बेला अधिक शारीरिक र मानसिक कामका कारण मृत्यु भएको हो। 

किम जोङ्ग इल सन् १९९४ मा आफ्ना पति किम द्वितीय सुङ्को निधनपछि उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता थिए। उत्तर कोरियाली नेताको मृत्युपछि दक्षिण कोरियाली सेनालाई सतर्क बनाइएको दक्षिण कोरियाली समाचार एजेन्सी योन्हापले बताएको छ। योन्हापका अनुसार त्यहाँको सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक पनि बोलाएको छ। 

कारागार आक्रमणमा घाइते पौडेलको निधन,कांग्रेसद्वारा नेपाल बन्दको आव्हान,चितवनमा बिहानैदेखि प्रदर्शन

काठमाडौ, चितवन कारागारमा भएको आक्रमणमा गम्भीर घाइते भएका तरुण दल चितवनका अध्यक्ष शिव पौडेलको उपचारका क्रममा शनिबार बिहान निधन भएको छ । नेपाली कांग्रेसले हत्याको बिरोधमा शनिबार १० बजेबाट नेपाल बन्दको आव्हान गरेको छ । काठमाडौं बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा बिहान ३ बजे उनको निधन भएको हो । पौडेलको निधनपछि सभापति सुशील कोइराला निवासमा नेताहरुको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । कांग्रेसले पौडेल लगायत उनका साथीहरुमाथि लगाइएको झुठा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले मुद्दा फिर्ता नलिएसम्म अस्पतालबाट पार्टी वा उनको परिवारले शव नबुझ्ने बताए । कांग्रेस तथा तरुण दलले राजधानीको विभिन्न भागमा प्रदर्शनको तयारी गरेको छ ।

बन्दको समाचारसंगै राजधानीका सडकमा सवारी साधन कम भइसकेको छ । हत्या अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बेला मसिंर २० गते पौडेलमाथि एक समूहले आक्रमण गरेको थियो । आक्रमणमा गम्भीर घाइते पौडेलको चितवनमै उपचार भइरहेकोमा मसिंर २८ गते उनलाई काठमाडौं ल्याइएको थियो । पौडेलको निधनको खबर सुनेर कांग्रेसी नेताहरु न्यूरो अस्पताल पुगेका छन् । चितवनमा शान्ति सुरक्षा बिग्रिन नदिन स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ । कारागार भित्रै पौडेलमाथि आक्रम भएपछि सरकारले त्यतिबेला चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी,एसपी, कारागार प्रमुख लगायत अन्य केही सुरक्षाकर्मीलाई निलम्बन गरेर छानविन सुरु गरेको थियो । चितवनमा कांग्रेस कार्यकर्ता सडकमा पौडेलको निधन भएपछि बिरोधमा कांग्रेस कार्यकर्ताले चितवन ठप्प बनाएका छन् । खबर फैलिए लगत्तै झण्डा सहित सडकमा उत्रेका कार्यकर्ताले नारायणगढ, भरतपुर, रत्ननगर लगायत ग्रामिण क्षेत्रका चोक चोकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका छन । प्रदर्शनले सवारी आवागमन ठप्प भएको छ । डरले सर्वसाधरण घर बाहिर निस्केका छैनन् । यसै बीच चितवनमा हुन सक्ने प्रदर्शन र हुलदंगा नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले सुरक्षा सतर्कता बढाएको जनाएको छ । अहिले  सुरक्षा निकायलाई सतर्क अवस्थामा राखिएको छ ।

हिंसा भडकिन सक्ने अवस्थालाई लिएर बारेमा छलफल गर्न सुरक्षा प्रमुखको बैठक बसिरहेको छ । तरुण दल चितवनले  विभिन्न चार बुंदे माग प्रस्तुत गर्दै बन्द आव्हान गरेको छ । सचिव प्रेम पाठकद्वारा जारी प्रेस बिज्ञप्तीमा उल्लेख भए अनुसार संगठनले पौडेल समेत तरुण दल कार्यकर्ता माथि लगाइएका मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने, पौडेललाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, हत्यामा संलग्नलाई सार्वजनिक गर्नु पर्ने र दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । पाठकले माग प्रति सरकारको धाराणा सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएका छन् । यसैबीच प्रर्दशनकारीले रत्ननगरको वकुल्लहरमा साईड लगाउने क्रममा ना ३ ख २५०१ नम्वरको ट्रकमा तोडफोड गरेका छन् । तोडफोडबाट ट्रकका वत्ति र सिसा फुटेका छन् ।

पत्तै नदिई जहाज ल्याउने चाँजो

काठमाडौं, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टले मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिबिनै चीनको एक कम्पनीसँग पाँचवटा जहाज किन्ने र तीनवटा अनुदानमा लिने समझदारी गरेका छन्। उनले मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालय समेतलाई जानकारी नदिई यही आइतबार चिनियाँ कम्पनीसँग झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँको खरिद समझदारी गरेका हुन्। नेपाल वायुसेवा निगमका लागि १९ सिट क्षमताका ५ र ५० देखि ७० सिटका ३ जहाज लिने खरिद समझदारीमा छ। सबैको मूल्य ३ अर्ब ७१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्छ। पाँच जहाजका लागि २ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख तिर्नुपर्ने छ। यो सहुलियतपूर्ण ऋणमा किनिनेछ।

कुनै पनि सरकारी निकायले वैदेशिक सहायता, अनुदान वा ऋण लिनुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनैपर्छ। मन्त्रिपरिषदबाट पनि स्वीकृत गराउनुपर्छ। चिनियाँ कम्पनीले साना तीन र ठूला दुई जहाज किन्न प्रस्ताव गरेअनुसार यो समझदारी भएको हो। एउटा सानो जहाजको भाउ ३८ करोड २५ लाख र ठूलोको करिब ६० करोड रुपैयाँ पर्छ।

'निगमको निम्ति जहाज ल्याउने कुरा भइरहेकाले चिनियाँ कम्पनीसँग सैद्धान्तिक सहमति गरेका छौं,' मन्त्री विष्टले बुधबार नागरिकसँग भने, 'आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। जहाज आएपछि मात्र सबैलाई जानकारी गराउँछौं।'

विष्टले चीनको सरकारी कम्पनी 'एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसन'सँग जहाज खरिद समझदारी गरेको बताए। पर्यटन मन्त्रालयमै भएको समझदारीमा आफू र एभिकका उपाध्यक्ष सि ले हस्ताक्षर गरेको उनले जानकारी दिए। समझदारीपत्र हस्ताक्षर गर्दा चिनियाँ पक्षका चार तथा पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीसँगै माओवादी नेता तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा उपस्थित थिए। निगमबाट भने कोही थिएनन्। 'दुवै देशका सरकारको उच्च प्रतिनिधिबीच कुराकानी भएपछि समझदारी गरेका हौं,' मन्त्रिपरिषदको अनुमतिबिना कसरी समझदारी गरियो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री विष्टले भने, 'अब बस्ने मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान्छु, पास भइहाल्छ, ठूलो कुरा होइन।'

उनले भरपर्दो, जवाफदेही र पारदर्शी तरिकाले जहाज ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको बताए। 'दुई देशको कुरा मिलेपछि जहाज आउँछ, लुकाइछिपाई ल्याउने होइन, बरु आउने मितिचाहिँ अहिले नतोकौं,' उनले भने, 'यो समझदारीलाई चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्झौतामा परिणत गर्छौं।'

सरकारका एक पूर्वसचिवले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै पनि सरकारी निकायले वैदेशिक सहायता वा ऋण लिन नपाउने बताए। 'निगमको आफ्नै पैसाले जहाज किन्ने भए सरकारको अनुमति चाहिँदैन, तर अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुअघि अर्थको सहमति अनिवार्य छ,' उनले भने। शाही सरकारका पालामा नेपाली सेनालाई चीनबाटै दुई जहाज किन्ने सम्झौता पछि रद्द भएको थियो। त्यतिखेर पठाएको ४० करोड बैना अहिलेसम्म सरकारले फिर्ता पाएको छैन।

निगमका लागि किन्न लागिएका जहाज मोडर्न आर्क (एमए)-६० मोडेल र वाइ-१२-ई सिरिजका हुन्। एमए-६० 'चाइना जियान एयरक्राफ्ट इन्डस्ट्रियल कर्पोरेसन' र वाइ-१२ 'हार्बिन' कम्पनीका उत्पादन हुन्। मन्त्री विष्टले समझदारी गरेको कम्पनी भने चीनको सरकारी हो। यसलाई चिनियाँ सरकारले जहाज खरिदबिक्री कुरा मिलाउने, ऋण व्यवस्था गर्नेलगायत जिम्मेवारी दिएको छ।

उड्डयन विज्ञहरूका अनुसार चिनियाँ कम्पनीका जहाजमा बेफाइदा बढी छन्। नेपाली वायुसेवा कम्पनीसँग रहेका एटिआर र जेटस्ट्रिम जहाजसँग चिनियाँ जहाजले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। चिनियाँ हार्बिन कम्पनीको वाइ-१२-ई मोडेलका जहाज औसतमा ठिकै देखिएका छन्। यसैको वाइ-१२-टु मोडेलका जहाज विगतमा नेपाल एयरवेज, यती एयरलाइन्स र फ्लाइट केयर एभिएसनले उडाए पनि दुर्घटना बढी भएका थिए।

वडा-दशमीको शुभकामना

संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी- बहिनीमा वडा-दशमीको शुभकामना

लोकतंत्र परिवार,

जापान

प्रधानमन्त्रीलाई चीन भ्रमणको निम्तो

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव बान कि-मुनबीच शनिबार अपराह्न भेटवार्ता भयो। सो अवसरमा महासचिवको दोस्रो कार्यकालका लागि बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले महासचिवले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा व्यक्तिगत चासो लिएकामा तथा राष्ट्र सङ्घमार्फत सहयोग गरेकामा सराहना गरे। सो अवसरमा दुई बीच लुम्बिनी विकासका सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले महासचिव मुनलाई नेपालको भ्रमणका लागि निम्तो पनि दिएका छन्।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चिनियाँ विदेशमन्त्री याङ जेचीलाई राष्ट्र सङ्घको महासभाकै सिलसिलामा छुट्टाछुट्टै भेट गरेको न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी नेपाली नियोगले जनाएको छ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई चिनियाँ विदेशमन्त्रीले चीन भ्रमणको निम्ता दिए। शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले स्थानीय नेपाली सञ्चारकर्मीसँग भेट गर्दै छिमेकी मुलुकलगायत व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको शान्ति प्रक्रिया, संविधान लेखन र सुशासन सम्बन्धमा नेपालको प्रतिबद्धताबारे जानकारी गराउन पाएकामा गहिरो सन्तोष व्यक्त गरे। उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालप्रति प्राप्त सद्भावनाप्रति पनि सन्तोष व्यक्त गरे। उनले भने-मेरो भ्रमण सफल र अति नै लाभदायक भएको छ।

यसैबीच उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ र संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजकुमार तथा विदेशमन्त्री सेख अब्दुल्लाह बिन जायद अल नयानबीच भेटवार्ता भयो।

सो अवसरमा उनीहरुबीच दुई देशबीच व्यापार, पर्यटन र आर्थिक सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्न संयुक्त आयोग स्थापनाका लागि विचार आदानप्रदान भएको जनाइएको छ।

अनुमतिविना सञ्चालित ३ मेडिकलमा ताला

असोज ६- दर्ताबिना सञ्चालनमा रहेका धादिङ सदरमुकाम धादिङबेशीका तीन मेडिकलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले तालाबन्दी गरेको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै प्रशासनले कृष्ण मेडिकल हल, धादिङ पोलिक्लिनिक र सेमजोङ भुपु सैनिक मेडिकल हलमा तालाबन्दी गरेको हो।

सदरमुकाममा सञ्चालित १६ मेडिकलमध्ये अधिकांश मेडिकल रितपूर्वक नभएको अनुगमन समितिका संयोजक एवम् धादिङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरेले बताए। 'सुधार गर्ने अवस्था भएकाले केही मेडिकललाई मौका दिएका हौं।' उनले भने- दर्ता नै नगरी सञ्चालन गरेका मेडिकलमा मात्र तालाबन्दी गरेका हौं।' यसअघि गरेको अनुगमनको आधारमा औषधी व्यवस्था विभागको निर्देशन अनुमान अनुगमन टोलीले ३ पसलमा तालाबन्दी गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले जनाएको छ।

अनुगमन टोलीले सबै मेडिकल हलमा सार्वजनिक सूचना टाँस गरी आवश्यक कानुनी प्रकृया पूरा नगरी पसल नचलाउन निर्देशनसमेत दिएको गैरेले बताए। अन्य व्यक्तिको नाममा लाइसेन्स लिई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका औषधी व्यवसायीलाई समेत प्रशासनले सचेत गराएको थियो।

अनुगमन टोलीले पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गतका केही होटलको समेत शुक्रबार पुनः अनुगमन गरेको छ। अनुगमनको क्रममा बुधबार र बिहीबार होटलमा टाँस गरिएका विवरणका आधारमा केही होटलमा सामान्य सुधार देखिएको गैरेले बताए।

अमेरिकामा भारतीय प्रम र नेपाली प्रमबीच भेटवार्ता हुने

भारतीय प्रधान मन्त्री मनमोहन सिंहले नेपाली प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग राष्ट्रसंघको महासभामा भेट्ने भएका छन्। छिमेकी मुलुकका सरकार प्रमुखसँग भेट्ने तयारी पूरा भइसकेको छ। यो भेट भट्टराईको भारत भ्रमणमाथि केन्द्रित रहने भारतीय पत्रिका दी हिन्दुस्तान टाइम्सको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उनले भट्टराईसहित श्रीलंकाली राष्ट्रपति महिन्द्रा राजपाक्षेसँग पनि भेट गर्ने तयारी भएको समाचारमा उल्लेख छ।

सिंहले पाकिस्तानी प्रधान मन्त्री युसुफ रजा गलानीसँग पनि भेट्न सक्ने सम्भावना रहेको समाचारमा उल्लेख गरेको छ। द्विपक्षीय भेटका लागि भट्टराई भारत जाने विषय अमेरिकामा नै तय हुने अनलाइनले जनाएको छ। सिंहले राजपाक्षेसँग भने आर्थिक सम्वन्ध मजवुद पार्ने विषयमा छलफल गर्नेछन्।

राजनीतिज्ञलाई अमर्यादित गर्ने राजनीति

मनु जोसेफ, नयाँ दिल्ली

- इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन साभार

एक थकित वृद्धले गएको आइतबार मह मिसिएको नरिवल पानी पिएर आफ्नो भोक हड्ताल अन्त्य गरे। योसँगै भारत सरकारलाई बेइज्जत गर्ने शृंखलाको पनि अन्त्य भयो। भारतीय समाचार च्यानलहरूले 'आन्दोलन'को नाम दिएको यो 'भ्रष्टाचारविरोधी' पर्वको अन्त्य नाटकीय भए पनि स्वाभाविक थियो। कसैकसैले यसलाई ठिहिरो जाडो याम सकिएर वसन्त आगमन हुनुअघिको 'संक्रमणकाल'सँग तुलना गरे। तर, जलवायु विभागका अनुसार भारतको मौसममा प्राकृतिक रूपले यस्तो संक्रमणकाल कहिल्यै आउँदैन।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शक्तिशाली र स्वायत्त नियमन निकाय स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने ७४ वर्षे समाज-सुधारक अन्ना हजारेको माग थियो। आफूले भनेजस्तै निकाय गठन नभए सास रहुञ्जेल भोक हड्ताल जारी रहने उनले चेतावनी दिए। सरकार यसको प्रतिरोधमा ओर्लियो। प्रतिक्रियास्वरुप हज्जारौं जनता हजारेको भोक हड्ताल स्थल रामलीला मैदानमा जम्मा भए र आमजनता राजनीतिक नेताहरूलाई कतिसम्म घृणा गर्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरे। हडताल स्थल संगीतले गुञ्जायमान भयो, आन्दोलनको नारा लाग्यो र यतिले नपुगेर राजनीतिक नेताहरूलाई सत्तोसराप गरियो। हजारेका समर्थकहरू हज्जारौंको संख्यामा देशभर फैलिँदै गए। र, अन्ततः सरकारले घुँडा टेक्यो।

जनता फेरि सडकमा ओर्लिए, आफ्ना नायक हजारेको जीतमा उत्सव मनाउन। कहिल्यै सरकारी ओहोदाको पछाडि नदौडिएका हजारेको जीतमा हार सरकारको भयो, जसका सदस्यहरूलाई भारतीय जनताले नै निर्वाचित गरेर पठाएका हुन्।

अधिकांश भारतीय जनता आफ्ना राजनीतिक नेताहरूप्रति यस्तरी टिकाटिप्पणी गर्छन्, मानौं ती नेता अर्कै ग्रहबाट झरेका हुन्। तर, सत्य यो होइन। भलै हाम्रा धेरै सांसद तथा नेताहरूले जनताको दिमाग खराब गराइरहेका छन्, तर सत्य के हो भने, उनीहरूलाई तिनै जनताले चुनेर पठाएका हुन्। हजारेको समर्थनमा देखिएभन्दा कैयौं गुना बढी जनताले नै उनीहरूलाई आफ्नो समर्थन दिएर सांसद बनाएका हुन्।

भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सन् २००९ मा १५ करोडभन्दा बढी जनताले मत दिएर सत्तामा पुर्‍याएका थिए। भन्नुको मतलब, त्यस वर्षको आमनिर्वाचनमा खसेको कुल मतमध्ये भन्डै ४० प्रतिशत यही सरकारको पक्षमा थियो। लोकतन्त्रमा बहुसंख्यक जनताको समर्थन नै आफैंमा लोकतन्त्र हो। तर, सबै तह र तप्काका भारतीयहरू लोकतन्त्रको पक्षमा रहे पनि राजनीतिक नेताहरूलाई खुबै घृणा गर्छन्। संसारकै उत्कृष्ट राजनीतिक सिद्धान्त भनिएको लोकतन्त्रसँग यसलाई घृणा गर्ने मानवीय व्यवहार मिसिएरै आएको हुन्छ। यदि भारतीयहरू नेतालाई यतिविधि घृणै गर्छन् भने किन आमनिर्वाचनमा लामो नागबेली लाम लागेर आफ्नो 'अमूल्य' मत खसाल्छन्?

धेरै भारतीयहरू मत यस कारण खसाल्छन्, किनभने उनीहरू मत नखाल्ने हैसियतमै छैनन्। उनीहरूलाई आफ्नो जीवनयापन सहज ढंगले चलाउन कुस्त अनुदान दिने सरकार चाहिएको छ। बिहान-बेलुकीको हातमुख जोर्न रोजगार चाहिएको छ। सस्तो रासन चाहिएको छ। आफ्ना केटाकेटीका लागि निःशुल्क शिक्षा चाहिएको छ। यस्ता असीमित चाहना भएका धेरैलाई चुनावको समयमा नेताहरूले सजिलै फुस्लाउँछन्, पैसाको लोभ देखाएर, भौतिक सरसामग्री दिएर। रंगीन टेलिभिजन सेटमा भोटको मोलमोलाइ हुन्छ चुनावमा।

यतिमात्र होइन, उनीहरू आफ्नो जाति र समुदायको सशक्तिकरणका निम्ति पनि भोट हाल्छन्। अन्य जाति र समुदायको राजनीतिक सर्वोच्चता कायम नरहोस् भनेर पनि भोट हाल्छन्। यस्तो मोलमोलाइमा नेताहरूको अक्षमता, भ्रष्टाचारमा संलग्नता वा आपराधिक पृष्ठभूमिप्रति उनीहरूको ध्यान जाँदैन। हत्या, बलात्कार तथा अन्य थुप्रै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको मुद्दा खेपिरहेका कम्तीमा७० जना सन् २००९ मा सांसद चुनिए। उनीहरूले यो राजनीतिक हैसियत मतपत्र चोरेर बनाएका होइनन्। मतदातालाई धम्क्याएका पनि होइनन्। भारतीय निर्वाचन पद्दतिभित्र सामेल भई कानुनी रूपमै हजारौं भोट ल्याउँदै उनीहरू त्यो हैसियतमा पुगेका हुन्।

त्यसैले, राजनीतिक नेताहरूविरुद्ध भारतीय मतदाताले देखाउने आक्रोस खोक्रो छ। औसत भारतीय नेताहरू भारतीय समाजकै प्राकृतिक उत्पादन हुन्। उनीहरूको काम गर्ने तौरतरिका पनि निश्चित रूपमा समाजका औसत व्यक्तिहरूकै जस्तो हुन्छ। केही व्यक्तिहरू भन्छन्, भारतीय राजनीति यति गन्हाएको छ, मतदाताहरूले असल र स्वच्छ छविको उम्मेदवारै फेला पार्दैनन्। तर, यो आंशिक सत्यमात्र हो। अर्को सत्य यो पनि हो, हामीकहाँ इमानदार र शिक्षित उम्मेदवारले आफूभन्दा कम क्षमताका व्यक्तिबाट नराम्ररी पराजित हुनुपरेका उदाहरण थुप्रै छन्।

यही अप्रिलमा दिल्लीबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सुरु गर्दा हजारेले नै भनेका थिए, 'मैले कहिल्यै चुनाव लडिनँ, किनभने मलाई जित्छु भन्ने नै लागेन।' भारतका सहरी, शिक्षित मध्यम वर्गलाई दुईवटा काममा बाहेक अरू बेला सरकारको खासै आवश्यकता पर्दैन। एउटा, पासपोर्ट बनाउन र अर्को, आतंकवादी हमलाहरूबाट सुरक्षित रहन। यी दुइटा काम पनि नभइदिएको भए मध्यम वर्गले दिनभरि लाम बसेर भोट खसाल्ने कष्ट कुनै हालतमा गर्ने थिएनन्। उनीहरू ज्यादातर आफूलाई राजनीतिक प्रक्रियाबाट टाढै राख्छन्, तैपनि राजनीतिक नेताहरूविरुद्ध चरम कुन्ठा बोकेर हिँड्छन्।

भारतका यिनै मध्यमवर्ग देशभरि मात्र होइन, संसारभरि नै छरिएर रहेका छन्। र, यिनको संख्या यति कम छ, राजनीतिक प्रणाली त्यसलाई महŒव दिन आवश्यकै ठान्दैन। तर, पछिल्ला केही वर्षयता यही वर्गलाई व्यावसायिक स्वार्थपूर्तिका निम्ति सबभन्दा शक्तिशाली शक्तिका रूपमा अंगाल्न थालेको छ। खासगरी भारतको मूलधारको भनिने पत्रकारिताले।

भारतमा केही वर्षयता अंग्रेजी भाषाका सञ्चार माध्यम, खासगरी टेलिभिजन च्यानल सहरी मध्यम वर्गको निम्ति आफ्नो कुन्ठा ओकल्ने प्रभावकारी माध्यम बनेका छन्। र, यस्तै सञ्चार माध्यम महŒवपूर्ण हुँदै गइरहेका पनि छन्, किनकि अंगेजी टेलिभिजन च्यानलले नै अन्य सबै सञ्चार माध्यमका लागि राजनीतिक एजेन्डा निर्धारण गर्ने गरेका छन्।

अंग्रेजी सञ्चार माध्यमहरूले हजारेको अभियानलाई अतिरञ्जित ढंगमा उचाल्दा उनको पछाडि समर्थकहरूको यति ठूलो भिड छँदै थिएन। तर, यो टेलिभिजन च्यानलका लागि एउटा बिकाउ विषय थियो। एक सामान्य व्यक्ति फिल्मी हिरोको शैलीमा भ्रष्टाचारविरुद्ध खडा भएको दृश्य, जसलाई विज्ञापनदाताहरू सर्वाधिक मन पराउँछन्। उनीहरूले विज्ञापनदाताहरूको रुचिलाई हेरेर हजारेको नाटकीय भोक हड्ताल पछ्याउन थाले र अन्ततः उनीहरूले सोचेजस्तै 'टिआरपी' (दर्शक संख्या मापन गर्ने परिसूचक) लगातार बढ्दै गयो। हजारेसँग अत्यन्त निकट रहेका र 'टिम अन्ना'को अभिन्न अंगका रूपमा चिनिएका प्रशान्त भुषणले गएको अप्रिल महिनामा अनुहारभरि मुस्कान छर्दै मलाई भनेका थिए, 'सञ्चार माध्यमहरू यति धेरै आकर्षित होलान् भन्ने मैले सोचेकै थिइनँ।' उनको भनाइको आसय के थियो भने, हजारेको भोक हड्तालले सहरी मध्यम वर्गमा जुन खालको उत्साह ल्यायो र उनीहरू जसरी हज्जारौंको संख्यामा हजारे अभियानमा सरिक भए त्यो टिम अन्नाको आंकलनभन्दा निकै ठूलो उपलब्धि थियो।

भारत सरकार अन्ना हजारेसँग डराएका होइनन्। उनीहरू खासमा सञ्चार माध्यमहरूसँग डराएका हुन्। टिम अन्नाले सञ्चार माध्यम र भारतको मध्यम वर्गलाई कुशलतापूर्वक खेलाए। जब हजारेले यो अभियान सुरु गरेका थिए, उनी बस्ने मञ्चको पृष्ठभूमिमा गान्धीको ठूलो तस्बिर र हिन्दु भगवानको भेषभुषामा 'भारत माता'को कलात्मक आकृति सजाइएको थियो। भारत माताको त्यो कलात्मक आकृति दक्षिणपन्थी हिन्दु राष्ट्रवादी समूहहरूका प्रायः सबैजसो जमघटमा देखिन्थ्यो। उनको अनसन लम्बिँदै जाँदा भारत माताको आकृति एकाएक हरायो र गान्धीको तस्बिरमात्र देखियो, जसले उनको यो अभियान धर्मनिरपेक्ष समूहहरूका लागि पनि स्वीकार्य हुँदै गयो।

आइतबार मह मिसिएको नरिवल पानी पिएर अनसन तोडेका हजारेले आफूलाई पानी पिलाउन दुई सानी नानीलाई रोजे, जसमध्ये एकजना मुस्लिम थिइन् भने अर्की पानीसम्म चल्दैन भनिने दलित समुदायकी। तर, यी दुवै समूहका नेताहरूले हजारेको अभियानबाट आफूलाई टाढै राखेका थिए। धेरै मुस्लिम नेताहरू हजारेलाई हिन्दु राष्ट्रवादी समूहसँग नजिक रहेको ठान्छन्। त्यही भएर समर्थन गर्न हिच्किचाउँछन्। दलित समुदायका बौद्धिक वर्गले भने उनको यो अभियानलाई मध्यम वर्गको सस्तो मनोरञ्जनका रूपमा लिँदै आएको छ। उनीहरूका भनाइमा, परम्परागत जातीय संरचनाको सबभन्दा तल्लो तप्कामा पर्ने दलितहरूका निम्ति भ्रष्टाचारभन्दा निकै ठूला र गम्भीर समस्याहरू छन्, जसको हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन। हजारेको अभियानलाई भारतीय सञ्चार माध्यमले राजनीतिविरुद्धको स्वस्फुर्त जागरण भनी व्याख्या गरेको छ। खासमा हजारेप्रति जुन खालको राष्ट्रिय आकर्षण देखियो त्यसको एउटै कारण छ, आमजनतामा हजारे राजनीतिक नेता होइनन् भन्ने विश्वास। तर, यो एक किसिमको अपरिपक्व विश्वास हो। किनकि, यी तिनै हजारे हुन्, जसले पछिल्ला २० वर्षमा धेरैचोटि मर्ने धम्की दिइसके, तर जीवितै छन्।

(मनु जोसेफ भारतीय साप्ताहिक समाचारपत्रिका 'ओपन'का सम्पादक

 र 'सिरियस म्यान' उपन्यासका लेखक हुन्।)

६६ वर्षको उमेरमा एसएलसी पास

पर्सा ठोरीका ६६ वर्षीय आशबहादुर गुरुङ एसएलसीको पुरक परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छन् । नियमित एसएलसी परीक्षामा अङ्ग्रेजी र गणितमा असफल भएपछि उनी साउनको अन्तिम साता 'मौका' परीक्षामा सहभागी भएका थिए। शनिबार प्रकाशित पुरक परीक्षाको यो नतिजामा सफल भएका गुरुङले पढाईलाई निरन्तरता दिने बताए। गुरुङलाई,  बुढेसकालमा मिलेको सफलताले निकै खुसी बनाएको छ। शनिबार राति वीरगन्जमा रहेका साथीबाट आफू पास भएको खबर थाहा पाएका उनले आफ्ना लागि यो जिन्दगीकै सबैभन्दा ठूलो खुसीको खबर भएको सुनाए।

भारतीय सेनाका रिटायर्ड यी लाहुरेले साउन २३ गते वीरगन्जमा मौका परीक्षा दिँदै गर्दा एसएलसी 'युद्धभन्दा कठिन' रहेको अनुभव सुनाएका थिए। उनले त्यतिबेला भनेका थिए- बरु सन् १९७१ को भारत–पाकिस्तान युद्धको तयारी त्यति कठिन लागेको थिएन', त्योभन्दा मुस्किल अहिले भोग्दैछु। सन् १९६५ मा आसाम राइफलमा भर्ति भएका गुरुङले त्यतिबेला भारतले पाकिस्तानलाई हराउँदा मिलेको खुसीभन्दा अहिले पास हुँदाको खुसी निकै बढी रहेको सुनाए। घरमा छोरा–छोरी, पत्‍नी सबै दङ्ग छन्', उनले भने– गाउँघर र चिनेका आफन्त पनि खुसी छन्।

ठोरीस्थित नेरा उच्च माविमा अध्ययनरत् गुरुङले वीरगन्जस्थित कन्न्या माविबाट मौका परीक्षामा सहभागी भएका थिए। उनी पास भएको खबरलगत्तै उनी अध्ययनरत् विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामप्रकाश कुँवरले घरमै गएर उनलाई माला लगाउँदै आफ्नै विद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने निम्तोसमेत दिएका थिए।