Monday, January 30, 2012

इरानमाथि अमेरिका र युरोपको नाकाबन्दी भारतले नमान्ने

भारतले इरानबाट तेल आपूर्ति नघटाउने-
माघ १६ अमेरिका र युरोपले इरानमाथि लगाएको नाकाबन्दी र त्यसको बदलामा तेलको मूल्य अहिलेभन्दा निकै बढ्ने इरानको चेतावनीका बीच भारतले इरानबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नघटाउने घोषणा गरेको छ।  अमेरिकाको सिकागोमा रहेका भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीको यो घोषणाले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि पूर्णतया भारतमा निर्भर हुनुपर्ने नेपाललाई तत्काल चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने स्थितिबाट जोगाएको छ। भारतले इरानबाट १२ प्रतिशत तेल आपूर्ति गर्छ। सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मुखर्जीले भने, 'हामी (भारत) प्रति वर्ष ११ करोड टन कच्चा तेल आयात गर्छौँ। हामी इरानबाट आयात घटाउने छैनौँ। अमेरिका र युरोपले नाकाबन्दी लगाए पनि इरान भारतको लागि महत्त्वपूर्ण देश हो।'
उनले विकासशील देशहरुको आवश्यकतालाई इरानले पूरा गर्ने भएकोले पनि त्यहाँबाट आयात घटाउन नसकिने बताए। इरानबाट ठूलो संख्यामा तेल आयात गर्ने देशमा भारत चीनपछिको दोस्रो राष्ट्र हो। चीनले पनि नाकाबन्दी स्वीकार नगर्ने बताइसकेको छ। नाकाबन्दीको विरोधमा इरानले युरोपमा कच्चा तेलको आपूर्तिमा कटौति गर्ने योजनालाई स्थगित गरेको छ। आइतबार मात्रै इरानको राष्ट्रिय तेल कम्पनीले इयुको नाकाबन्दीले तेलको भाउ प्रति ब्यारेल (१ सय ५९ लिटर) १२० डलरदेखि १५० डलरसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो। इरानका उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा रहिमीले पश्चिमाले तेल निर्यातमा थप नाकाबन्दी लगाए तेहरानले स्ट्रेट अफ होर्मुज भएर एक थोपो तेल बाहिरन नदिने चेतावनी दिएका छन्। सोही स्थान भएर ५ भागमध्ये १ भाग तेल विश्वबजार पुग्छ। इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर अमेरिका र युरोपले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको हो। बिदा मनाउने होनोलुलु पुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिरक्षासम्बन्धी कानुनमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
सो कानुनअनुसार कुनै इरानी केन्द्रीय बैंकसँग कारोबार गर्ने कुनै पनि कम्पनी अमेरिकाको वित्तीय प्रणालीमा बाहिरनेछ। अर्थात इरानसँग व्यापार गर्ने कम्पनीले अमेरिकासँग व्यापार गर्न पाउने छैन। अमेरिकाका दुवै सदनले पारित गरेको सो विधेयकको कार्यान्वयन छ महिनापछि हुनेछ। यसको उद्देश्य इरानबाट कसैले तेल खरिद नगरोस् भन्ने हो। पश्चिमा राष्ट्रले इरानको आयको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको तेलको आम्दानीलाई घटाएर परमाणु कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न गर्न चाहेका छन्। अर्थात आफूले भनेको कुरा मान्न बाध्य बनाउने हतियारका रूपमा तेललाई प्रयोग गर्न खोजेका छन्। तनावका बीच एसियामा तेलको मूल्य सोमबार मध्याह्न शुक्रबारभन्दा घटेर ९९ डलर सात सेन्ट पुगेको छ। शुक्रबारको मूल्य ९९.५६ डलर थियो।

Tuesday, January 17, 2012

बहुमतका आधारमा संविधान निर्माण बढाउने तयारी

काठमाडौं, माघ २- संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले नमिलेका विषय बहुमतीय प्रक्रियाबाट निर्णय गरी संविधान निर्माण अघि बढाउनेबारे प्रमुख दलका मुख्य सचेतक र सभासद्हरूसँग छलफल गरेका छन्।

सभामुखको कार्यकक्षमा भएको बैठकमा राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई कसरी संविधान सभामा प्रवेश गराउने र संविधान सभामा भोटिङ गर्दा कुनै पनि प्रस्तावले बहुमत नपाएमा के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी कांग्रेसका रमेश लेखकले जानकारी दिए।

राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन माघ १५ गतेसम्ममा संविधान सभामा पुग्ने अनुमानका आधारमा संविधान सभाले तयारी थालेको छ। संविधान सभा बैठकले यसअघि नै नियमावलि संशोधन समिति गठन गरिसकेको छ।

बैठकमा प्रमुख दलका मुख्य सचेतकहरू देव गुरूङ, लक्ष्मण घिमिरे, भीम आचार्य र रामजनम चौधरी पनि थिए। बैठकमा समितिमा रहेका सभासद्हरू एकराज भण्डारी, रमेश लेखक, अग्नि खरेल, जनककुमारी चालीसे र निलम बर्मा सहभागी थिए।

सरकारले गठन गरेको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझाउने छ। प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन संविधानसभा अध्यक्षकहाँ पठाउने छन्। नियमावलिमा संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले आयोगको प्रतिवेदनलाई 'रेफरेन्स' मानेर काम बढ्ने कानूनी प्रावधान छ। आयोगले पहिले नै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा छलफल गरी संवैधानिक समितिमा पठाइसकिएको छ। त्यसैले आयोगको प्रतिवेदन अब कसरी संविधान सभामा प्रवेश गराउने भन्नेबारे कानुनमा व्यवस्था गर्नुपरेको हो।

स्रोतका अनुसार, संविधान सभा नियमावली संशोधन गरी आयोगको प्रतिवेदनलाई संविधान सभामा प्रवेश गराउने र त्यहाँ छलफल गराएर सुझावसहित संवैधानिक समितिमा पठाउने व्यवस्था गरिनेछ। राज्य पुनसमितिको प्रतिवेदन पनि संविधान सभामा विचाराधीन रहेकाले दुवै प्रतिवेदनका आधारमा विवाद समाधान उपसमितिले राज्य पुनर्संरचनाको खाका तयार पार्नेछ।

शासकीय स्वरुपलगायतका विषयमा सहमति जुटेन भने संवैधानिक समितिले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न संविधान सभामा पठाउनेछ। त्यहाँ मतदान गर्दा कुनै पनि प्रस्तावले बहुमत नल्याएमा के गर्ने भन्ने बारेमा के गर्ने भन्ने उपाय पनि नियमावलीमा व्यवस्था गरिनेछ। समितिलाई दिएको कार्यादेशमा उल्लेख नभए पनि समितिले संविधानको धारा ७० को व्यवस्थाअनुसार, संविधानको विधेयक पारित गर्दा कुनै धाराले दुई तिहाई मत प्राप्त गर्न नसकेमा के गर्ने भन्नेबारे पनि समितिले छलफल गर्ने लेखकले जानकारी दिए।