Monday, January 25, 2010

सभासदहरुको छुट्टाछुट्टै विचार - एमाले विभाजित

एमाले सभासद्हरू संविधानसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली र संसदीय प्रणालीमा विभाजित भएका छन्। राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा भएको छलफलमा एमाले सभासद्हरू विभाजित रूपमा प्रस्तुत भएका हुन्।
आइतबारदेखि सुरु भएको समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा एमाले सचिव विष्णु पौडेल र पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले 'सुधारिएको संसदीय व्यवस्था' का पक्षमा बोलेका छन्। सोही पार्टीका सभासद्द्वय रत्न गुरूङ र गोपाल ठाकुरले भने 'जनताबाट प्रत्यक्ष निवाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली' को पक्षमा आफ्नो अभिमत राखेका छन्।
छलफलमा बोल्दै पौडेलले निरंकुशता र अस्थिरता नेपालको समस्या भएको बताउँदै कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रपति एकै व्यक्ति हुँदा निरंकुशता बढ्ने बताए। समितिका तर्फबाट संविधानसभाको छलफलमा प्रस्तुत प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको भएकाले त्यसभित्र छलफल केन्द्रित गर्न आग्रह गर्दै पौडेलले भने, 'समाचारका सुर्कीमाथि छलफल हुन सक्दैन, समितिमा प्रस्तुत मस्यौदामाथि छलफल हुनुपर्छ।'
माओवादीको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, कांग्रेसको संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने संसदीय व्यवस्था र तमलोपाको संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली मात्र मस्यौदामा समेटिएको छ, मतदानमा पनि कुनै पनि शासकीय स्वरुपले समितिमा उपस्थित सदस्यको बहुमत नपाएपछि तीनै मतलाई समेटेर संविधानसभमा प्रस्तुत गरिएकेा थियो। पौडेलले समितिमा मतदान गरेको एमाले-कांग्रेसको १६ मतको प्रस्तावका पक्षमा आफू रहेको बताए। उनले भने, 'आफ्नो घोषणापत्रको वकालत गरेर मात्र संविधान बन्दैन, सहमतितर्फ कदम चाल्न जरुरी छ।'
एमालेकै अर्का सभासद् रत्न गुरूङले आफू एमालेको इमान्दार कार्यकर्ताको नाताले समितिमा रहेका दलका नेताले सहमतिका लागि लिएको अग्रसरतालाई स्वीकारेर मतदान गरेको भए पनि त्यो समर्थन फिर्ता लिएको बताइन्। रोष्ट्रमबाट एमालेको चुनावी घोषणापत्र देखाउँदै उनले भनिन्, 'देशको कार्यकारीका रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री राख्ने मत एमालेको हो, सबैलाई त्यसमा सहमत हुन आग्रह गर्छु।'
एमालेले चुनावी घोषणापत्रमार्फत् अघि सारेको शासकीय स्वरुप सहमतिका लागि उपयुक्त विकल्प भएको उनले दाबी गरिन्। आफूहरूले समितिसमक्ष पेश गरेको फरकमत पनि दर्ता नभएको रोष प्रकट प्रतिवेदन देखाउँदै भनिन्, 'यो रंगिन मस्यौदामा एमालेको मत किन पर्नसकेन? किन घुनपुत्ली लाग्यो?' उनले १२ वर्षको संसदीय अभ्यासमा अल्पमतको कदर नभएको, 'मनी-मसल' प्रयोग गरी चुनाव जितेको, सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा लागेको आरोप लगाउँदै भनिन्, 'महिला, मधेशी, जनजातिलाई समेट्न सक्ने संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रमुखको रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री राख्ने धारणा अघि सारेको हो।'एमाले पोलिटब्युरो सदस्य ज्ञवालीले छलफलका क्रममा संसदीय व्यवस्थाको धज्जी उडाइएकोप्रति विमति राख्दै भने, 'राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट निर्वाचित राष्ट्रपति जिम्बाब्बेमा रोबर्ट मुगाबेको उदय भयो, इण्डोनेशियामा सुहार्तोले वामपन्थीमाथि दमन गरे, बोरिश येल्तसिनले रुस धुजा-धुजा पारे।' उनले प्रजातन्त्रको कमजोर जगमा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गयौं भने निरंकुशता जन्मिने बताए।
संसदीय प्रणालीका पनि कमजोरी रहेको र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अघि सारेको बताउँदै ज्ञवालीले भने, 'हरेक पार्टी आफ्नै अडानमा बस्दा कि संविधान नबनाएर घोषणापत्रको संग्रह बनाउनु पर्‍यो?' अर्का सभासद् गोपाल ठाकुरले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको भन्ने पाटर्ीै घोषणापत्रको लाइनमा बोलेका थिए।
शनिबार मात्र एमाले संसदीय दलको बैठक बसी अध्यक्ष झलनाथ खनालले पार्टी घोषणापत्रको लाइनबाट बोल्न सभासद्हरूलाई निर्देशन दिएका थिए। बैठकपछि संसदीय दलको कार्यालयमा नै सचिव पौडलले आफू परिमार्जन सहितको संसदीय शासन प्रणालीको पक्षमा नै अडिग रहेको बताएका थिए।
एमालेले अघि सारेको 'क्षतिपूर्तिसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली' (एमएमपीआर) लाई काँग्रेसले समर्थन गरेपछि उसको शासकीय स्वरुपमा एमालेले मतदान गरेको थियो। एमाले-कांग्रेस गठबन्धनबाट पनि माओवादीभन्दा कम मत प्राप्त गरेपछि एमालेभित्र विवाद बढेको हो।
समितिमा रहेका पौडेलबाहेक पृथ्वी सुब्बा गुरूङ र कृष्णप्रसाद सापकोटाले आफूले मत दिएको पक्षमा नै रहने बताएका छन्। जबकि सापकोटा स्वयम्ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली बारे पुस्तक लेखेका थिए। समितिमा संसदीय प्रणालीका पक्षमा मतदान गर्ने एमाले रत्न गुरूङ लगायत सभासद्हरू सोनाम छेजुङ लामा, हसिना मियाँ बेगम, प्रद्युम्न चौहान र गोविन्द नेपाली भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको पक्षमा छन्। संविधानसभामा हरेक सभासद्हरू स्वतन्त्र हुने हुनाले पार्टीको 'ह्वीप' लाग्दैन।

Tuesday, January 19, 2010

संयन्त्रद्वारा कार्यविधि मस्यौदा बनाउन कार्यदल गठन

माघ ५- उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले कार्यविधिको मस्यौदा बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ। ६ सदस्यीय कार्यदलमा तीनै प्रमुख दलका २-२ जना सदस्य तोकिएका छन्। जसमा माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र देव गुरुङ, कङ्ग्रेसबाट अर्जुननरसिंह केसी र कृष्ण सिटौला छन् भने एमालेबाट भरतमोहन अधिकारी र युवराज ज्ञवाली छन्।
कार्यदललाई मस्यौदा तयार पारी पेश गर्नका लागि ८ गतेसम्मको समायवधि कार्यदललाई दिइएको छ। ८ गते बस्ने संयन्त्रको अर्को बैठकमा सो मस्यौदा बारे छलफल हुने सहमती भएको बैठकमा सहभागी सिटौलाले नागरिकन्युजलाई बताए।बैठकमा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्ण सिटौला, रामशरण महत तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र भरतमोहन अधिकारी उपस्थित थिए।मंगलबार विहान ९ बजेदेखि कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवासमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सबैभन्दा पहिला पुगेका थिए। उनी केही समय बसेर फर्किएका थिए। प्रधानमन्त्री नेपाल फर्किएको केहीबेर पछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बैठकमा पुगेका थिए।
संयन्त्रको बैठकमा कांग्रेस सभापति कोइरालाले माओवादीलाई १० माघदेखिएको आमहड्ताल फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। माओवादी अध्यक्ष दाहालले ८ गतेकै संयन्त्रको बैठकपछि मात्र त्यस विषयमा केही भन्न सक्ने जवाफ दिएका थिए।

Sunday, January 17, 2010

ज्योति बसुको निधन

माघ ३- भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादीका वरिष्ठ नेता तथा पश्चिम बङ्गालका पूर्व मुख्य मन्त्री ज्योति बसुको निधन भएको छ । ९५ वर्षका बसुको निधन कोलकोताको एउटा अस्पतालमा आइतबार भएको हो । बसु २ सातादेखि गम्भीर बिरामी थिए । निधनको समय उनका पुरै परिवार तथा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका बरिष्ठ नेताहरु अस्पतालमा रहेका थियो । केन्द्रीय गृह मन्त्री पि चिदबरम पनि अस्पतालमा रहेका थिए । बसुको निधन स्थानीय समयअनुसार ११ बजेर ४७ मिनेटमा भएको थियो । बसुको निधनको ‌‍औपचारिक घोषणमा बामपन्थी मोर्चा समन्वय समितीका अध्यक्ष बिमान बोसले गरेका थिए । बसु भारतका लगातार सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने मुख्यमन्त्री हुन् । पहिलो पटक सन् १९७७ मा पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री बनेका बसुले सन् २००० मा स्वास्थ्यको कारण राजिनामा दिएका थिए । ज्योती बसुः एक जननेतासुबीर भौमिक भारतमा सन् १९९६ मा भएको संसदीय चुनाव अघि केही मानिसले के भन्न शुरु गरेक थिए भने ज्योति बसु एक दिन भारतका प्रधानमन्त्री निश्चित रुपमा बन्नेछन्। तीन वटा राज्यमा छाडेर देशका कुनै पनि स्थानमा प्रभाव नभएको कम्युनिष्ट पार्टीका उनी भएकाले मात्रै होइन। न त राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीका भूमिका पार्टीको पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म सिमित भएको कारणले नै। यस कारण यसो भनिएको थियो भन्ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा तिब्र थियो। केही क्षेत्रीय नेताका राजनीतिक क्षितिजमा उदय हुँदै थियो। केही बाम दल र क्षेत्रीय दलका बन्धन बनेको थियो। यस्तोमा ज्योती बसु प्रधानमन्त्री पदका सबैभन्दा सर्वसम्मत दावेदारको रुपमा देखिएका थिए। राजनीतिक दक्षताउनीसँग बंगालमा बाम दल एकै स्थानमा लामो समयसम्म राख्ने अनुभवन थियो।(यो गठबन्धन ३३ वर्षदेखि पनि सत्तामा रहेको छ तर अहिले यो कमजोर हुदै गएको संकेत देखिएको छ)।
यस्तोमा केन्द्रका राजनीतिमा एक अस्थित गठबन्धनलाई स्थीर बनाउन धेरै नै चुनौतिपूर्ण काम थियो। तर मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी(माकपा)ले यसलाई अर्कै रुपमा लियो। माकपाले यो गठबन्धनमा सहभागी नहुने र त्यसलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने निर्णय गर्‍यो। यसले गर्दा ज्योती बसु प्रधानमन्त्री बन्न पाएनन्। पछि उनले पार्टीको यो निर्णयलाई ...ऐतिहासिक गल्ती'को नाम दिए। ज्योति बसुको जन्म पूर्वी बंगाल(हाल बंगलादेश)को एउटा समृद्ध मध्यवर्गिय परिवारमा सन् १९१४ जुलाई ८ मा भएको थियो। उनले कलकत्ताका एउटा क्याथोलिक विद्यालय तथा सेन्ट जेवियर्स कलेजमा पढेका थिए। कानुनको अध्ययन बसुले लण्डनमा गरे। रजनी पाम दत्त जस्ता कम्युनिष्ट नेतासँगको सम्बन्धको कारण उनले सन् १९३० मा कम्युनिष्ट पार्टी अफ इन्डियाको सदस्यता लिए। रेल्वे कर्मचारीको आन्दोलनमा सहभागी भएपछि पहिलो पटक चर्चामा आए र सन् सन् १९५७ मा पश्चिम बंगाल विधान सभाका उनी विपक्षी नेता चुनिए। सन् १९६७ बनेको बाममोर्चा सहयोगमा बनेको संयुक्त मोर्चा सरकारमा ज्योती बुस गृहमन्त्री बने तर माओवादी आन्दोलनको कारण राज्यका राष्ट्रपति शासन लागू गरियो र त्यहाँका सरकार विघटन भयो। यस पछि सन् १९७७ चुनाबमा जब बाममोर्चालाई विधानसभाका पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्‍यो ज्योती बुस मुख्यमन्त्री पदका सर्वमान्य उम्मेदवारका रुपमा देखिए। ऐतिहासिक मुख्यमन्त्रीयसपछिको समय इतिहास हो। उनले लगातार २३ वर्षसम्म पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्रीको रुपमा काम गरे। बसु सरकारको राज्यका कयौं उपलब्धी हासिल गर्‍यो। त्यो मध्य एक हो माओवादीका आन्दोलनबाट बंगलामा उत्पन्न अस्थिरतालाई राजनीतिक स्थिरतामा परिवर्तन गर्न सफलता प्राप्त गर्नु।
उनका सरकरका अर्को उल्लेखनीय काम हो भूमिसुधार, त्यो कुरा अन्य राज्यका किसानका लागि अहिले पनि सपनाका रुपमा रहेको छ। ज्योति बसुको सरकारले जमिन्दार र सरकारी नियन्त्रणमा रहेको जमिनको स्वामित्वका हक करिब १० लाख भूमिहीन किसानलाई दिए। त्यसले ग्रामिण क्षेत्रको गरिब हटाउन धेरै हदसम्म सफलता प्राप्त गर्‍यो। ज्योति बसुको सरकारमा कमजोरी नभएको होइन। जस्तो की पटक-पटक हुने हड्तालका गर्ने ट्रेड युनियनमाथि कारवाही गर्न उनका सरकार असफल रह्यो। यसको कारण उद्योग क्षेत्रमा उपलब्धी हासिल गर्न सकेन्न र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सकेनन्। ज्योती बसुको यो सरकारले कर्नाटक र आन्ध्र प्रदेशको सरकारको जस्ता प्रविधी रुपमा दक्ष मानिसलाई उपयोग गरेर राज्यलाई सूचना प्रविधि उद्योगको पनि स्थापना गर्न सकेनन्। पार्टीमा विवादबसुको सरकारले विदेशी लगानीको सयौं सम्झौता पत्र(MOU)मा हस्ताक्षर गर्‍यो तर त्यसमध्ये केही मात्रै कार्यान्वयनमा आए किनभने मजदुर संगठन यसको पक्षमा थिएन्। यसका लागि ज्योति बसु आफ्नो सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषदको बैठकमा समेत लड्दै रहे। ज्योति बुसलाई एउटा कट्टर कम्युनिष्ट नेतामा भन्दा पनि आश्चर्यजनक समाजवादी नेताको रुपमा लिने गरिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक सब्यसाची बसु राय चौधरीले भने, ...ज्योति बसुले साम्यवादलाई सम्मानित बनाए।
'ज्योति बुसको राजनीतिक जीवनलाई नजिकबाट अध्ययन गरेका विश्लेषक तथा अंग्रेजी पत्रिका ...टेलिग्राफ' का राजनीतिक सम्पादक आशित चक्रवर्तीले भने, ...बसु कम्युनिष्ट कम र व्यावहारिक धेरै देखिन्थे, एक समाजिक प्रजातान्त्रिक तर उनका सफलता के संकेत गर्दछ भन्ने समाजिक लोकतन्त्रको भविष्य छ तर साम्यवादीको होइन।'तर उनको यो सफलता अझै बढी हुने थियो यदि उनका दलको केन्द्रीय समितिले उनलाई सन् १९९६ मा केन्द्रमा बन्ने गठबन्धन सरकारके नेतृत्व गर्ने अनुमति दिएको छ। ज्योति बसुले पछि पार्टीको यो निर्णयलाई एउटा ...ऐतिहासिक गल्ती' बताएका थिए।
ज्योती बसु
जन्म : सन् १९१४ जुलाई ८राजनीतिमा
राजनीतिमा प्रवेश : - सन् १९३० मा कम्युनिष्ट पार्टी अफ इण्डियाको सदस्य
राजनीतिमा जीवन : -
- सन् १९५२ देखि सन् १९५७ सम्म पश्चिम बंगाल क्षेत्रका सचिव
- सन् १९४६ मा पहिलो पटक बंगाल विधानसभामा निर्वाचित
- सन् १९५२, १९५७, १९६२, १९६७, १९६९, १९७७, १९८२, १९९१ र १९९६ मा विधानसभाका सदस्य।
- सन् १९५७ देखि सन् १९६७ सम्म विपक्षी दलको नेता
- सन् १९७७ जुन २१ मा पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री
- स्वास्थ्यको कारण सन् २००० नोभेम्बर ६ मा मुख्यमन्त्रीको पद त्याग
(बीबीसी Hindi)

Wednesday, January 13, 2010

एक अर्बको स्लाइन उद्योग आउने

काठमाडौं, स्वास्थ्य उपचारमा प्रयोग हुने स्लाइनको ९८ प्रतिशत बजार भारतीय उत्पादनले धानेका बेला देशमा पहिलोपटक आर्या पेरेन्टिकल प्रालिले ९१ करोड रुपैयाँ लागतमा स्लाइन उद्योग स्थापना गर्न लागेको हो। यसका लागि धादिङमा जग्गा खोज्ने काम भइरहेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक पवन संघाईले जानकारी दिए। 'जग्गा पाउनेबितिकै कारखाना निर्माण थाल्नेछौं,' उनले नागरिकसँग भने।
मुलुकभित्र वार्षिक करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्लाइन कारोबार हुन्छ। नेपालमा सञ्चालन भइरहेका दुईवटा उद्योगले स्थानीय बजारको दुई प्रतिशतमात्र धान्छन्। त्यसमध्ये एउटा सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधी लिमिटेड र अर्को निजी क्षेत्रको विजयदीप फर्मास्युटिकल्स हो।
आर्या पेरिन्टिकलले गएको चैतमा देशको तेस्रो स्लाइन उद्योग स्थापना गर्न औषधी व्यवस्था विभागसँग अनुमति लिएको थियो। पहिलो चरणमा धादिङको नौबिसेमा ६ रोपनी जग्गासमेत किनेको थियो। त्यसले नपुगेपछि अर्को ठाउँमा जग्गा खोज्न थालिएको हो। पानीको स्रोत राम्रो भएको, विद्युत पूर्वाधार पुगेको र धेरै जग्गा चाहिने भएकाले सजिलै पाउन मुस्किल परेको कम्पनीले जनाएको छ।
उद्योगमा लगानीका लागि वित्तीय संस्थासँग पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। 'हामी उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न वित्तीय संस्थासँग लगानीको निम्ति छलफल गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'अहिलेसम्म भएको छलफलमा सबै सकारात्मक छन्।'
यो स्लाइन उद्योग पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रविधिमा आधारित छ। यसले पहिलोचोटि मानव संशाधन प्रयोग नगरी स्वचालित रूपमा स्लाइन उत्पादन गर्ने प्रविधि भिœयाउँदैछ। स्लाइन उत्पादनमा मानव संशाधन प्रयोग हानिकारक मानिन्छ। बाह्य वातावरणमा हुने जीवाणु स्लाइनमा संक्रमण हुने खतरा रहन्छ। यस्ता उद्योग अन्य मुलुकबाट विस्थापित भइसकेका छन्।
'स्लाइन झोल हाम्रो रगतसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले यसको उत्पादनमा हेलचेक्रयाइँ गर्न हुन्न,' उनले भने, 'त्यसैले मानव संशाधनको प्रयोग हटाएर पूर्ण स्वचालित प्रविधिबाट स्लाइन उत्पादन गर्दैछौं।'
यो प्रविधिअन्तर्गत एउटा मेसिनबाट प्लास्टिकका दाना पठाइन्छ। भित्रभित्रै प्लास्टिकका दाना जोडिएर बोतल बन्छ र अर्को मेसिनबाट स्लाइनसमेत भरिएर बाहिर निस्कन्छ। यसको कुनै पनि चरणमा जनशक्ति प्रयोग हुँदैन। अहिले सञ्चालित स्लाइन उद्योगले मानव संशाधन प्रयोग गरिरहेका छन्।
उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता १० लाख बोतल छ। मागअनुसार क्षमता बढाउँदै लैजाने योजना रहेको कम्पनीले जनायो। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी शंकर अग्रवालले स्लाइनको माग र उत्पादनबारे थप अध्ययन भइरहेको बताए।
'उद्योग स्थापनाअघि स्लाइनको बजार मागबारे विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'बजार अध्ययनका लागि एक भारतीय कम्पनीको स्लाइन ल्याएर बिक्री थालेका छौं।' यसका लागि भारतको गुजरातमा रहेको मार्क बायोसाइन्स कम्पनीबाट चार ट्रक स्लाइन ल्याइसकेको उनले जानकारी दिए।
'यसका आधारमा स्थानीय मागको मूल्यांकन गरेर उद्योगको उत्पादन क्षमता र लगानीबारे स्पष्ट गर्नेछौं,' उनले भने।
औषधी पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्य
कम्पनीले स्लाइनसँगै इन्जेक्सनबाट दिइने औषधी उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ। 'औषधी उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत राखेका छौं,' संघाइले भने, 'एउटै स्थानमा औषधी उत्पादनको प्लान्ट राख्दैछौ।' उनका अनुसार शून्य दशमलव शून्य ५ मिलिलिटरको इन्जेक्सन उत्पादन गरिनेछ।

Tuesday, January 12, 2010

लडाकू समायोजनमा मौखिक सहमतिले अप्ठेरो

ललितपुर, तीन वर्षअघि तत्कालीन सात दलीय सरकार र माओवादीबीच बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदा लडाकु समायोजन गर्ने मौखिक सहमति भए पनि त्यसको 'अफिसियल रेकर्ड' नहुँदा समायोजन प्रक्रियामा व्यवधान आएको नेताहरूले बताएका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच 'तीनदेखि पाँच हजार' माओवादी लडाकुमात्र समायोजन गर्ने मौखिक सहमति भएको कांग्रेस प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले बताए।
'हामीसँग ८-९ हजार मात्रै सेना छन्, त्यसमध्ये पाँच हजारसम्म समायोजन गरे सबै कुरा मिलिहाल्छ,' दाहालले बृहत् शान्ति सम्झौता गर्दा भनेको स्मरण गर्दै केसीले भने, 'तर, त्यो कुरो व्यक्तिगत स्मरणमात्रै रह्यो, संस्थागत रुपमा राखिएन। त्यो नहुँदा अहिले समायोजन प्रक्रिया जटिल बनेको छ।'
कांग्रेस कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले कुनै पनि हालतमा माओवादी लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। प्रवक्ता केसीले कोइरालाको भनाइ पार्टीको आधिकारिक धारणा नभएको दाबी गरे।
सोमबार राजधानीमा नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको 'समायोजन तथा पुनर्स्थापनाको नेपाली मोडेल' विषयक कार्यक्रममा बोल्दै केसीले भने, '१२ बुँदे सहमति, बृहत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानबमोजिम कांग्रेसले समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।'
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै माधवकुमार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई 'प्रचण्ड आफैले ३ देखि ५ हजार लडाकु समायोजन गर्ने सहमति जनाएको' बताएका थिए। त्यसको एक साता नबित्दै नेपालले आफ्नै भनाइ सच्चाएका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतमले ४ हजारको संख्यामा माओवादी लडाकु समायोजन गर्नुपर्ने औंल्याए। उनले भने, 'समायोजनमा महिला, दलित, मधेसी र अन्य पिछडिएको समूहलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।'
गौतमले राष्टसंघीय अभिसन्धि १३२५ अनुसार शान्ति मिसनमा धेरैभन्दा धेरै महिला अधिकृतलाई प्रोत्साहन गरेका कारण पनि २ हजारभन्दा बढी महिला लडाकुलाई सेना समायोजन प्रक्रियामा सहभागी गराउन सुझाव दिए। विभिन्न सुरक्षा अंगको मापदण्डलाई ख्याल गर्दै लडाकुले इच्छाएको ठाउँमा समायोजन गर्नुपर्ने उनको जिकिर थियो।
माओवादी सेनाका डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनालले लडाकुको पुनर्स्थापना र हतियार नष्ट गर्ने सरकारी प्रस्ताव नमान्ने बताए। 'अहिलेसम्म हेर्दा दुई डी (डिस्आर्म, डिमोभिलाइज) प्रयोग भएका छन्, आर (रिइन्ट्रिग्रेसन) मात्र लागू गर्न बाँकी छ', खनालले भने, 'त्यस्तै हो भने हालै प्रधानमन्त्रीले ल्याएको समायोजनको प्रस्ताव हामीलाई मान्य हुने छैन।'
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट सहमति गरिए समायोजनमा लडाकुको संख्यामा विवाद नआउने उनको भनाइ थियो। उनले भने, 'राजनीतिक स्तरबाट ससम्मान सहमति हुन्छ भने डेढ-दुई सय लडाकुलाई पनि समायोजन गर्न सकिन्छ तर कसैलाई अपमान गरेर होइन।'
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री रकम चेम्जोङले समायोजनभन्दा पुनर्स्थापन हुने लडाकुप्रति विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। नेकपा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले हिजोका कुरालाई लिएर माओवादी लडाकुको भावनामा ठेस लगाउनु नहुने बताए।

Wednesday, January 6, 2010

सत्तापक्षबाटै सुजाताको राजीनामा माग

सत्तापक्षकै सभासद्हरूले संघीयताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको राजीनामा माग गरेका छन्। संसद्को विशेष समयमा बोल्ने सत्तापक्ष एमाले, फोरम (लोकतान्त्रिक), तमलोपा, सद्भावना (आनन्दीदेवी) लगायतका सभासद् र प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीका सभासद्हरूले राजीनामा मागेका हुन्।
एमालेका लालाबाबु पण्डितले उपप्रधानमन्त्रीमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमा जस्तै संघीयताविरोधी भूत सवार भएको भन्दै भने, 'सुजाता कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्री पदबाट हटाएर जर्मनीमा संघीयता पढ्न पठाउनुपर्छ, त्यहाँ संघीयता कति सफल छ भन्ने उनलाई थाहा हुन्छ।' जर्मनीमा घरेलु कामदारका रुपमा मात्र काम गरेको अनुभव भएकाले संघीयताको सफलता उनलाई थाहा नभएको हुनसक्ने पण्डितको टिप्पणी थियो।एकीकृत माओवादीका रामकुमार शर्माले उपप्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति उनका पिता पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 'मधेश प्रदेश मेरो लाशमा मात्र बन्छ' भनेर दिएको अभिव्यक्तिको निरन्तरता भएको आरोप लगाउँदै भने, 'संघीयताविरुद्ध बोल्ने उनलाई पदमा बसिरहने अधिकार छैन, राजीनामा दिनुपर्छ।' फोरम (लोकतान्त्रिक) का नीलम बर्मा, तमलोपाकी वसन्ती झा, सभासद्हरू सुनितादेवी यादव, सरिता गिरीले पनि राजीनामा माग गरेका थिए।राप्रपा नेपालका चन्द्रबहादुर गुरुङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले भने सुजाता कोइरालाको समर्थन गरेका थिए। गुरूङले भने, 'म संघीयताविरुद्ध बोलेकामा उहाँको सम्मान गर्छु, संघीयताविरुद्ध जनमत संग्रहको अवस्था सिर्जना गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दछु।' केसीले अरु दलका नेताहरूले संघीयताको समर्थन गरेजस्तै उपप्रधानमन्त्रीले पनि यसको विरुद्धमा बोल्न पाउनुपर्ने उनको तर्क थियो।