Monday, July 16, 2012

निकुञ्जभित्रका होटलको म्याद सकियो


चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सञ्चालनमा रहेका ६ वटा होटल तथा रिसोर्टको नवीकरण म्याद सकिएको छ। सरकारले ती होटल तथा रिसोर्टलाई यही असार मसान्तसम्मको सञ्चालन अनुमति दिएको थियो। असार सकिनुअघि नै उनीहरू निकुञ्जबाट बाहिरिनुपर्ने सम्झौता साढे दुई वर्षअघि सरकारसँग सम्झौता भएको थियो। 'नेपाल पर्यटन वर्ष २०११' सम्मका लागि भन्दै होटलका म्याद थपिएको थियो।

निकुञ्जभित्र हाल चितवन जंगल लज, मचान वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट, आइल्यान्ड जंगल रिसोर्ट, टेम्पल टाइगर जंगल रिसोर्ट, चितवन टाइगर टप्स र सफारी नारायणी सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये गैंडा वाइल्ड लाइफ क्याम्प बन्द भइसकेको छ। असारपछि सदाका लागि बन्द गराउने सरकारी निर्णयको व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) सहित निजी क्षेत्रका प्रमुख संघसंगठनहरूले ती होटल तथा रिसोर्टको म्याद नवीकरण गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए। तर, सरकारले यसबारे हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन।

असार ३० शनिबारसम्म पनि होटल नवीकरणको प्रस्ताव तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट वन मन्त्रालयमा नलगेपछि पर्यटन व्यवसायीहरूको एक प्रतिनिधिमण्डलले अन्तिम दिन आइतबार पर्यटन मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीलाई भेटेका छन्।  पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार हानले नेतृत्व गरेको प्रनिनिधिमण्डलमा प्रमुख पर्यटन संघसंस्थाका करिब दुई दर्जन अध्यक्ष सहभागी थिए।

उनीहरूले वन्यजन्तु गन्तव्य मासिने, २ अर्बको लगानी खेर जाने, ३ हजारको रोजगारी गुम्ने, वार्षिक २० करोड सरकारी राजस्व गुम्ने तथा काठमाडौं-पोखरा-चितवन 'गोल्डेन ट्र्यांगल' भत्कने भन्दै ती होटललाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग मन्त्री बोगटीसमक्ष राखेका थिए। त्यसपछि मन्त्री बोगटीले होटल नवीकरणको प्रस्ताव वन मन्त्रालय पठाउन निर्देशन दिएका थिए। प्रस्ताव अहिले वनमा पुगेको छ।

'चितवन निकुञ्जभित्रका होटल नवीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाँदैनौं,' वन मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद लम्सालले आइतबार नागरिकसँग भने, 'उनीहरूलाई आगामी कात्तिकभित्र निकुञ्जबाट बाहिरिइसक्नुपर्ने म्याद दिइसकेका छौं।'

उनका अनुसार ती सबै होटल सञ्चालकले त्यहाँका भौतिक संरचना लान पाउँछन् भने सोमबार (साउन १) बाट पर्यटक राख्न पाउँदैनन्। पुरानाले छोडेका ठाउँमा नयाँलाई सञ्चालन गर्न दिने कुनै योजना नरहेको लम्सालले जानकारी दिए।

'अहिले पर्यटक कम आउने सिजन पनि हो,' निकुञ्जभित्रको प्रमुख होटल चितवन टाइगर टप्सका महाप्रबन्धक यादव वान्तवाले भने, 'यहाँभित्र रहेका होटलमा बसिरहेका पर्यटकलाई सोमबारबाट अन्य होटलमा पठाउँछौं।'

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले वन्यजन्तु पर्यटनमा निकुञ्जभित्रका होटलले नेपाललाई अफ्रिकापछि दोस्रो गन्तव्य बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताउँदै आएका छन्। अफ्रिका, अमेरिकालगायत देशमा निकुञ्जभित्र होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिएर त्यहाँका सरकारले राजस्वसँगै निकुञ्ज संरक्षणको जिम्मा पनि तिनीहरूलाई नै दिएको जस्तै यहाँ पनि त्यसखाले अवधारणा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

हचुवाका भरमा ती होटलले निकुञ्जको वातावरण बिगार्‍यो भन्ने आरोप गलत भएको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ। होटल नवीरकण नभए वन्यजन्तु गन्तव्य बन्द हुने र यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा असाध्यै नकारात्मक सन्देश जाने उसको दाबी छ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ, परिसंघ, चेम्बर, हान, हान-चितवन च्याप्टर, प्रकृति संरक्षण कोष, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), पाटा-नेपाल च्याप्टर, हिमालयन उद्धार संघ, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर अपरेटर्स (नाटो), नेपाल एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्ट्स (नारा) लगायत संघसंस्थाले निकुञ्जभित्रका होटल नवीकरण हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

नेपाल भ्रमणमा आउने कूल पर्यटकको ३० प्रतिशत चितवन निकुञ्ज पुग्ने गरेका छन्। निकुञ्जभित्र रहेका होटलले प्रतिपर्यटक प्रतिरात करबाहेक औसत १ सय २५ देखि ३ सय ५० अमेरिकी डलर लिने गरेका छन्। बढी पैसा खर्च गर्ने गुणस्तरीय पर्यटकको रोजाइमा यी होटल पर्छन्।

निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटल सञ्चालकहरूले होटलकै कारण वातावरण बिग्रिएको, जनावर घटेको भन्ने आरोप वैज्ञानिक तरिकाबाट प्रमाणित हुन्छ भने एक मिनेटभित्रै त्यहाँबाट सबै होटल बाहिरिने बताउँदै आएका छन्।

Tuesday, July 10, 2012

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी नजाने

   प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंगलबार बिहान बोलाएको सर्वदलीय बैठक कांग्रेस-एमालेसहित विपक्षी दलले बहिष्कार गर्ने भएका छन् । सरकारको हैसियतले बोलाएको कार्यक्रममा सहभागी नहुने भनी यसअघि नै भएको निर्णयका आधारमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएका हुन् । तर पार्टीबाट आयोजना भएको बैठकमा भने सहभागी हुने उनीहरूले जनाएका छन् ।

    एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत अनुपयुक्त पात्रहरूले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने बताए । 'राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको कार्यक्रममा हामी सहभागी हुँदैनौं,'पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने,'सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्य हो भने सबैभन्दा पहिला उनले सत्ता छाडेर सहमतिका लागि आह्वान गर्नुपर्छ ।'
    कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राजनीतिक दलहरूसँग आफ्नै दलले संवाद सुचारु गरिसकेको बताउँदै सरकारको हैसियतले बोलाएको बैठक बहिष्कार हुने बताए । 'राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद खुला गरेका छौं । सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले वार्ता या बैठकका लागि बोलाए जान्छौँ,' सिटौलाले भने, 'तर सरकारको हैसियतले बोलाइएका कुनै पनि बैठक हामी बष्हिकार गर्छौं ।' सिटौलाले सरकारविरुद्ध रहेका सबै विपक्षी पार्टीहरूले बैठक बहिष्कार गर्ने बताए । कांग्रेस-एमालेसहित विपक्षी मोर्चामा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, नेकपा (माले), सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवीसहित २५ दल आबद्ध छन् ।

    जेठ १४ को घटनापछि प्रमुख तीन दल र मोर्चाको बैठक दुई पटकसम्म बसेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच कांग्रेसले पहिलो बैठक राखेर संवादको सुरुआत गरेको थियो । त्यसपछि गत मंगलबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आयोजनामा उनकै निवासमा दोस्रो बैठक बसेको थियो । 'माओवादीले बोलाएको बैठकमा हामी सहभागी भइसकेका छौँ । दलगत रूपमा आयोजना हुने बैठकमा सहभागी हुन हामीलाई कुनै आपत्ति छैन,' सिटौलाले थपे ।

     सरकारले पूर्ण बजेटमा सहमति खोज्न ३३ वटै दललाई बैठकमा आमन्त्रण गरेको छ । तर कांग्रेस-एमालेले यसअघि भएको तीन दल र मोर्चाको बैठकमा बजेटका विषयमा स्पष्ट धारणा राखिसकेकाले त्यसका लागि छुट्टै छलफल आवश्यक नरहेको जनाएको छ । 'बजेटका सन्दर्भमा विपक्षी दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारिसकेका छौं, थप छलफल हो भने पार्टी तहमा कुरा गर्न सकिन्छ तर प्रधानमन्त्रीले तमसाका साथ बोलाएको बैठकमा सहभागी हुन सकिँदैन,' पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने, 'गत मंगलबार भएको चार दलको बैठकमा हामीले संवैधानिक, राजनीतिक र विगतको परम्पराअनुसार पनि अहिलेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन । एक तृतीयांश बजेटका लागि हाम्रो आपत्ति छैन भनिसकेका छांै ।'

    प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले सहमतिका साथ बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने विपक्षीहरूको मागकै विषयमा छलफल गर्न बैठक आयोजना गरिएको बताए । 'बजेटमा सहमति गराउने पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसपछि चुनावको विषय र अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा कसरी सहमति गरेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्न बैठक डाकिएको हो,' पौडेलले भने, 'प्रतिगामीहरूको चलखेल अघि बढिरहेका बेला राजनीतिक दलहरूले छलफलबाट अहिलेको राजनीतिक संकटको निकास खोज्नु आवश्यक छ ।'

      बैठक बहिष्कार गर्ने विपक्षीहरूको घोषणालाई उनले निउँ खोज्ने काम मात्रै भएको टिप्पणी गरे । 'बजेटमा सहमति हुनुपर्छ भन्ने तर सहमतिका लागि बैठक बोलाउँदा बष्हिकार गछौर्ं भन्नु गैरजिम्मेवार हो । बाहिर-बाहिर बसेर सहमति हुँदैन, सहमतिका लागि बैठकमा बस्नुपर्छ र छलफल गर्नुपर्छ,' पौडेलले भने, 'उहाँहरू आउनु भएन भने देश, जनता र अहिलेको अवस्थाप्रति गम्भीर हुनुहुन्न भन्ने देखिन्छ । यसले निउँ खोजेर असजिलो पार्ने कामदेखि केही हुँदैन ।'