प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी नजाने

   प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंगलबार बिहान बोलाएको सर्वदलीय बैठक कांग्रेस-एमालेसहित विपक्षी दलले बहिष्कार गर्ने भएका छन् । सरकारको हैसियतले बोलाएको कार्यक्रममा सहभागी नहुने भनी यसअघि नै भएको निर्णयका आधारमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएका हुन् । तर पार्टीबाट आयोजना भएको बैठकमा भने सहभागी हुने उनीहरूले जनाएका छन् ।

    एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत अनुपयुक्त पात्रहरूले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने बताए । 'राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको कार्यक्रममा हामी सहभागी हुँदैनौं,'पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने,'सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्य हो भने सबैभन्दा पहिला उनले सत्ता छाडेर सहमतिका लागि आह्वान गर्नुपर्छ ।'

    कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राजनीतिक दलहरूसँग आफ्नै दलले संवाद सुचारु गरिसकेको बताउँदै सरकारको हैसियतले बोलाएको बैठक बहिष्कार हुने बताए । 'राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद खुला गरेका छौं । सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले वार्ता या बैठकका लागि बोलाए जान्छौँ,' सिटौलाले भने, 'तर सरकारको हैसियतले बोलाइएका कुनै पनि बैठक हामी बष्हिकार गर्छौं ।' सिटौलाले सरकारविरुद्ध रहेका सबै विपक्षी पार्टीहरूले बैठक बहिष्कार गर्ने बताए । कांग्रेस-एमालेसहित विपक्षी मोर्चामा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, नेकपा (माले), सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवीसहित २५ दल आबद्ध छन् ।

    जेठ १४ को घटनापछि प्रमुख तीन दल र मोर्चाको बैठक दुई पटकसम्म बसेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच कांग्रेसले पहिलो बैठक राखेर संवादको सुरुआत गरेको थियो । त्यसपछि गत मंगलबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आयोजनामा उनकै निवासमा दोस्रो बैठक बसेको थियो । 'माओवादीले बोलाएको बैठकमा हामी सहभागी भइसकेका छौँ । दलगत रूपमा आयोजना हुने बैठकमा सहभागी हुन हामीलाई कुनै आपत्ति छैन,' सिटौलाले थपे ।

     सरकारले पूर्ण बजेटमा सहमति खोज्न ३३ वटै दललाई बैठकमा आमन्त्रण गरेको छ । तर कांग्रेस-एमालेले यसअघि भएको तीन दल र मोर्चाको बैठकमा बजेटका विषयमा स्पष्ट धारणा राखिसकेकाले त्यसका लागि छुट्टै छलफल आवश्यक नरहेको जनाएको छ । 'बजेटका सन्दर्भमा विपक्षी दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारिसकेका छौं, थप छलफल हो भने पार्टी तहमा कुरा गर्न सकिन्छ तर प्रधानमन्त्रीले तमसाका साथ बोलाएको बैठकमा सहभागी हुन सकिँदैन,' पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने, 'गत मंगलबार भएको चार दलको बैठकमा हामीले संवैधानिक, राजनीतिक र विगतको परम्पराअनुसार पनि अहिलेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन । एक तृतीयांश बजेटका लागि हाम्रो आपत्ति छैन भनिसकेका छांै ।'

    प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले सहमतिका साथ बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने विपक्षीहरूको मागकै विषयमा छलफल गर्न बैठक आयोजना गरिएको बताए । 'बजेटमा सहमति गराउने पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसपछि चुनावको विषय र अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा कसरी सहमति गरेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्न बैठक डाकिएको हो,' पौडेलले भने, 'प्रतिगामीहरूको चलखेल अघि बढिरहेका बेला राजनीतिक दलहरूले छलफलबाट अहिलेको राजनीतिक संकटको निकास खोज्नु आवश्यक छ ।'

      बैठक बहिष्कार गर्ने विपक्षीहरूको घोषणालाई उनले निउँ खोज्ने काम मात्रै भएको टिप्पणी गरे । 'बजेटमा सहमति हुनुपर्छ भन्ने तर सहमतिका लागि बैठक बोलाउँदा बष्हिकार गछौर्ं भन्नु गैरजिम्मेवार हो । बाहिर-बाहिर बसेर सहमति हुँदैन, सहमतिका लागि बैठकमा बस्नुपर्छ र छलफल गर्नुपर्छ,' पौडेलले भने, 'उहाँहरू आउनु भएन भने देश, जनता र अहिलेको अवस्थाप्रति गम्भीर हुनुहुन्न भन्ने देखिन्छ । यसले निउँ खोजेर असजिलो पार्ने कामदेखि केही हुँदैन ।'