पूर्वसभासद्को पारिश्रमिकमा अख्तियारबाट रोक

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विघटित संविधान सभाका सदस्यहरूलाई पारिश्रमिक दिन रोक लगाएको छ। संसद् सचिवालयले अख्तियारको पत्रपछि शुक्रबारदेखि नै पारिश्रमिक वितरण बन्द गरेको हो। संसद् सचिवालयले जेठ १४ पछि थप एक महिनाको पारिश्रमिक ३४ हजार ३० रुपैयाँ र आधा महिनाको घरभाडाबापत ३ हजार २५० रुपैयाँ गरी थप ३७ हजार २८० रुपैयाँ प्रत्येक सभासदलाई उपलब्ध गराएर बिहीबारदेखि बिदा गर्न थालेको थियो।

आयोगले रोक लगाएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, आमोदप्रसाद उपाध्यायलगायत करिब १५० पूर्व सभासद्को पारिश्रमिक रोक्का भएको हो। आयोगले रोक लगाउनुअघि बिहीबारै सचिवालयले ४१० जना विघटित सभासद्को पारिश्रमिक बैंक खातामा जम्मा गरिदिइसकेको थियो। बाँकीमध्ये ६० जनाले पनि बिहीबारै पारिश्रमिक बुझेका थिए।

४१० जनाको पारिश्रमिक बैंक खातामा पठाउने गरेकाले उहाँहरूको त्यहीं पठायौं', संसद् सचिवालयको लेखा शाखाका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख गर्न अस्वीकार गर्दै जानकारी दिए, 'करिब ६० जनाले बिहीबार लानुभो, शुक्रबारदेखि बाँड्न छाड्यौं।' धेरै पूर्वसभासद्को चेक तयार भए पनि वितरण गर्नुअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रोक लगाएको ती कर्मचारीले बताए।

सञ्चार माध्यममा 'बोनस' बाँडेको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएकोले आयोगबाट छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेकाले अर्को निर्णय नभएसम्म वितरण नगर्न रोक लगाएको पत्रमा उल्लेख छ। विघटनका बेला कायम ५९५ पूर्व सभासद्लाई कुल २ करोड ८९ लाख ६५ हजार २ सय लाग्ने संसद्को लेखा शाखाले जनाएको छ। जसमध्ये बाटा खर्चबापत ६९ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च हुने लेखाको खातामा उल्लेख छ।

संसद् सचिवालयले 'संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२' को व्यवस्था अनुसार वितरण गरेको दाबी गरेको छ। ऐनको दफा ३(३) मा उल्लेख छ, 'कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको पदावधि समाप्त नहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन भई निज आफ्नो पदमा कायम नरहेमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यलाई आफ्नो सदस्यता कायम रहेको दिनसम्म पाउने पारिश्रमिकको अतिरिक्त एक महीनाको पारिश्रमिक बराबरको थप रकम दिइनेछ।' 

सचिवालयले यही कानूनी व्यवस्था अनुसार पारिश्रमिक बाँडेको जनाएको छ। सभासद्को पारिश्रमिक सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ। संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि सभासद्को पारिश्रमिक सम्बन्धमा सरकारले निर्णय गरेको थियो।
'बिहीबार साँझ आयोगको पत्र प्राप्त भयो, हामीले शुक्रबारै वितरण रोक्यौं, आधार र कारणसहित जवाफ पठायौं', संसद् सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने। जवाफमा 'अविलम्ब यससम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरी सोको जानकारी गराइदिनुहुन' भनी पत्र पठाएको भए पनि आइतबारसम्म नआएको शर्माले बताए।