Monday, May 25, 2009

प्रधानमन्त्रीद्वारा सपथ ग्रहण, बिद्या रक्षा, पाण्डे अर्थ

१२ जेठ, काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले सिंहदरवारमा पदवहाली गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको तीन दिनपछि आज बिहान ११ बजे राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजित बिशेष समारोहमा नेपालले राष्ट्रपति डा। रामबरण यादवबाट पद तथा गोपनियताको सपथ लिनुभएको हो ।
दौरा सुरवाल र भादगाउँले टोपीसहित राष्ट्रिय पोशाकमा उपस्थीत प्रधानमन्त्री नेपाललाई त्यस्तै पोशाकमा उपस्थित राष्ट्रपतिले सपथ गराउनुभएको थियो । सपथका क्रममा राष्ट्रपतिले इश्वरका नाममा भन्ने शब्द उल्लेख गरेपनि प्रधानमन्त्री नेपालले भने सो शब्द उच्चारण गर्नुभएन् ।
समारोहमा उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, सभामुख सुवाषचन्द्र नेम्वाङ, सत्तासाझेदार राजनीतिक दलका नेताहरु, नेपालस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुको उपस्थीति थियो । नयाँ सरकार निर्माणप्रति असहमति र बिरोध जनाएको एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता नरायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशसमेत समारोहमा उपस्थीत हुनुुहुन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्री नेपालले तत्कालका लागि पार्टीका दुई नेतालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । दुवैलाई आजै राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री नेपालले सपथ ग्रहण गराउनुभयो ।
नयाँ मन्त्रीमण्डलमा एमाले उपाध्यक्ष बिद्या भण्डारीलाई रक्षामन्त्रालय र नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । सपथ लिएलगत्तै संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले असार महिनाभित्रै बजेट ल्याइने जानकारी दिनुभयो ।
मधेसी जनाधिकार फोरम र नेपाली कांग्रेसबाट समेत एक एक सदस्य सहभागी बनाई सानो मन्त्रीपरिषद बनाउने तयारी गरिएको भएपनि कांग्रेस र फोरमले आफ्नो प्रतिनिधिको टुंगो लगाउन सकेनन् ।

Sunday, May 24, 2009

नेतृत्व बारे कांग्रेसमा विवाद

माधव नेपाल नयाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा नेपाल निर्विरोध निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा गरे। प्रधानमन्त्री चुनाव प्रक्रियामा माओवादी सहभागी नभएपछि नेपाल निर्विरोध भएका हुन्। निर्वाचित भएपछि कडा सुरक्षाका साथ आफ्नो निवास कोटेश्वर जानुअघि नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री नेपालले सञ्चारकर्मीहरुसित छोटो कुराकानी गर्दै सहकार्य र सहमतिमा जोड दिए। "अत्यन्त अप्ठेरो घडीमा एउटा गम्भीर अविभारा मेरो काँधमा आएको छ । यो अविभारालाई सबैको सहयोगबाट पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ जिम्मेवारी सम्हालेको छु । मलाई विश्वास छ देशको राजनीति सहमतिका साथमै अगाडि बढ्नेछ । सहमतिको यो यात्रा लक्ष्य पूरा नभएसम्म जारी रहनेछ, " नव निर्वाचित प्रधानमन्त्री नेपालले भने।एमाले नेता नेपालले ३५५ सभासदको समर्थनको हस्ताक्षरसहित बिहान १० बजेपछि मनोनयन दर्ता गराएका थिए। बिहान १० बजेदेखि दिउसो १ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने समयमा अन्य कुनै दलले मनोनयन दर्ता गरेनन्।
नेपालको प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए। उनलाई २१ दलको औपचारिक समर्थन रहेका छन्। आफ्नो उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग नेपालले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। 'म सपथ ग्रहणपछिमात्र बोल्छु'- नेपालले भने। नेपालले मंगलबार मात्रै शपथ लिनेछन्।
प्रधान सेनापति रुक्माङ्द कटवाललाई पदमा बहाल रहन राष्ट्रपतिले दिएको निर्देशन नसच्चाएसम्म माओवादीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी नहुने भन्दै उम्मेदवारी नदिने र मतदान बहिस्कार गर्ने बताएको छ। माओवादी संसदीय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सदनलाई सम्बोधन गरेपछि माओवादी सभासदले सदन बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए। उनले सैनिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न गठन हुन लागेको सरकारलाई समर्थन नरहने प्रस्ट पारे।
मेरो कुरा प्रचन्डसम्म पुगोस् : कोइरालानेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले व्यवस्थापिकाको शनिबारको बैठकमा कसैलाई होच्याएर शक्तिशाली हुन नसकिने बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार गरेको भाषणप्रति इंगित गर्दै उनले भने- ‘गाली गरेर कसैलाई होच्याएर शक्तिशाली भइन्न ।' उनले सहमति, सहकार्य र एकता अहिलेको पनि आवश्यकता भएको दोहोर्‍याउदै पुनः नयाँ सहमतिका लागि तयार हुन माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई आग्रह गरे।नेता नेपाललाई हारेको ब्यक्ति भनेर होच्याएकोमा गुनासो गर्दै कोइरालाले थपे,- ‘सहमति, सहकार्य र एकतामा कसैले पनि हार्दैन ।' सहमतिका लागि आफू अझै पनि सकृय रहने उल्लेख गर्दै कोइरालाले शान्तिप्रकृया टुंगोमा पुग्ने बेलामा सहमतिबाट टाढा नजान माओवादीलाई आग्रह गरे।
बनेन् साझा कार्यक्रमनयाँ सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय नहुँदा अन्य दलहरु सरकारमा सहभागी हुने/नहुने निर्णय अझै नभएकाले मन्त्रिपरिषद गठन केही दिन ढिला हुने भएको छ। 'नयाँ सरकारका सहयात्री दलहरुबीच सरकारको साझा कार्यक्रम र कुन दलबाट कतिजना मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुने निर्णय गर्न बाँकी छ'- एमाले सचिव शंकर पोखरेलले भने। उनले मन्त्रिपरिषद गठन गर्न कम्तिमा एक साता लाग्ने बताए। सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम बारे दलहरुबीच सामान्य छलफल समेत हुन सकेको छैन।

कांग्रेसमा विवादमाधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली कांग्रेसभित्र कुन नेताको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुने भन्नेमा विवाद देखिएको छ। कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबीच एकता भए पनि तयसको असर भने पार्टीभित्र जीवितै छ। स्रोतका अनुसार नेता शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह वा गोपालमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने अडानमा छन्। कोइराला भने रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा भएको स्रोतको दाबी छ। पौडेल नेतृत्वमा सरकारमा जान नहुने पक्षमा कोइराला पुत्री सुजाता सक्रिय भएको पनि स्रोतको दाबी छ।

धेरै मन्त्री बनाउन फोरमको कसरत
फोरम संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढी छ। गच्छदारले आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय संसदीय दलबाट पारित गराइसकेका छन्। उता अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने धेरै मन्त्री बनाउनुपर्ने संकेत सार्वजनिक रुपमै गरे। दलको तर्फबाट सरकारमा लिङ्गीय, जातीय र क्षेत्रीय आधारमा मन्त्रीहरु बनाइनुपर्ने भन्दै उनले मेचीदेखि कालीसम्मका मधेसीले समानुपातिक प्रतिनिधत्व हुनुपर्ने बताएका छन्।

Monday, May 18, 2009

एलटीर्टइद्वारा पराजय स्वीकार, प्रभाकरणको मृत्यु


कोलम्बो, (एजेन्सी) श्रीलंकामा आफ्नो छुट्टै राष्ट्रको माग राख्दै २५ वर्षेखि संर्घषरत लिवरेसन टाइगर अफ तमिल इलम (LTTE) ले आइतबार आफ्नो पराजय स्वीकार गर्दै श्रीलंकाली सरकारसमक्ष हतियार बिसाएको छ। सरकारी फौजले तिनीहरूको कब्जामा रहेको उत्तर-पूवको अन्तिम क्षेत्रमा आक्रमण थालेपछि अन्ततः तिनीहरूले आत्मर्समर्पण गरेका हुन्। झन्डै ७० हजार व्यक्तिको ज्यान लिइसकेको श्रीलंकाको सो युद्ध अन्त्य भएको घोषणासँगै श्रीलंकालीहरूले सडकमा आएर खुसीयाली मनाएका छन्। श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेले भोलि मंगलबार बिहान संसद् भवनमा आयोजना हुने पत्रकार सम्मेलनमा युद्ध अन्त्य भएको घोषणा गर्नुहुने आशा गरिएको छ। तर एक जना वरिष्ठ सैनिक अधिकारीले सरकारी फौजले घेरा हालेपछि आइतबार आत्महत्या गरेका थुप्रै लडाकूको शव प्राप्त भएको जनाएका छन्। ती शवमा प्रभाकरण र उहाँका सहयोगीहरूको पनि हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। आइतबार पनि तमिल टाइगरका आत्मघाती बमवाहकहरूले युद्धक्षेत्रमा सरकारी फौजमाथि लक्षित गर्दै आक्रमण गरेको र त्यसै क्रममा डुंगा चढेर भाग्न खोजेका कम्तीमा ७० लडाकूलाई फौजले मारेको सैनिक सूत्रले जनाएको छ।

हिजो अपरा³न मात्र थाकेका एवम् पूर्णतः पराजित मानसिकता बनाइसकेका ती लडाकूले युद्धक्षेत्रमा घाइते साथीहरूलाई बचाउनतिर लागेको बताउँदै हतियार बिसाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। लडाकू अधिकारी सेल्भारासा पाथमाना थानद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा लडाकूहरू बम, गोलाबारुद, रोग र भोकबाट मरिरहेका र तिनीहरूमाथि थप विपत्ति निम्त्याइन नसकिने र अब तिनीहरूको बन्दुकलाई शान्त गराउने निर्णयभइसकेको उल्लेख गरिएको छ।पाथमाना थानले हजारौं व्यक्तिको शव र घाइतेहरू युद्धभूमिमा यत्रतत्र छरिएको अवस्थामा रहेको बताएका छन्, तर श्रीलंकाली सञ्चारमन्त्री अनुरा यापाले उनको युद्ध रोक्न अपिल अस्वीकार गर्दै सरकारी फौजले त्यहाँ फसेका सम्पूणॅ र्सवसाधारणको उद्धार गरिसकेको बताएका थिए। यापाले आफूहरूले ती र्सवसाधारणको हेरचाह गरिरहेको र श्रीलंकालाई आतंकवादी एलटीर्टइबाट मुक्त गराउन चाहेको बताएका थिए।सैनिक प्रवक्ता ब्रिगेडियर उदय नानायाक्काराले लडाकूहरूले हतियार बिसाएका छैनन्। सानो क्षेत्रमा अझै लडाइँ जारी छ भनेका छन्। अधिकांश पत्रकार र उद्धारकर्मीलाई युद्धग्रस्त क्षेत्रमा जान निषेध गरिएकाले दुवै पक्षको सही स्थिति पुष्टि हुन सकेको छैन। तर नानायाक्काराले गत ७२ घण्टाभित्र उक्त क्षेत्रबाट करिब ६३ हजार र्सवसाधारण सुरक्षित स्थलतर्फभागिसकेको दाबी गरेका छन्।केही महिनायता २ लाख ५० हजार भन्दाबढी र्सवसाधारण त्यहाँबाट भागिसकेका छन्।


मानवअधिकारवादी समूहहरूले लडाकूहरूले तिनीहरूलाई मानव ढालका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएका थिए। तर लडाकूहरूले पनि उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले २० जनवरीदेखि ७ मेबीच ७ हजार र्सवसाधारण मारिएको र १६ हजार ७ सय घाइते भएको जनाएको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य अधिकारीहरूले भने भीषण गोलाबारीमा सो क्षेत्रमा १ हजारभन्दा बढी मारिएको बताएका छन्। मानवअधिकारवादी समूह र विदेशी राष्ट्रहरूले उक्त गोलाबारीका लागि श्रीलंकाली सरकारलाई जिम्मेवारी ठहर्याएका छन्। दशकौंदेखि बहुमत सिंहालीहरूको थिचोमिचोका कारण सन् १९८३ देखि हिंसात्मक संर्घष शुरू गरेका अल्पमतमा परेका तामिल लडाकूहरू सन् १९९१ को भारतका तत्कालीन प्रधामन्त्री राजीव गान्धीको हत्यालगायत थुप्रै आत्मघाती आक्रमणका लागि जिम्मेवारी छन्।तिनीहरूको आफ्नै स्थल, जल र साना वायुसैनिक फौज थिए। सरकारी फौजले जनवरीमा तिनीहरूको प्रशासकीय राजधानी किलिनोच्चीमाथि कब्जा गरेको थियो। लडाकूहरूले परम्परागत युद्ध हारेको खण्डमा आफूहरू छापामार युद्धमा र्फकने बताएका थिए। एलटीर्टइलाई संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली संघ, भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आतंकवादीको रूपमा लिँदै आएका छन्।

Tuesday, May 12, 2009

कटवालबारे निर्णय लिनुअघि भारतीय नेतृत्वलाई मनाउन चाहन्थें - माओवादी अध्यक्ष तथा कामचलाउ प्रधानमन्त्री दाहाल

मैले कटवाललाई कुनै पनि कारबाही गर्नुभन्दा अघि भारतीय राजदूत राकेश सुदलाई भनेको थिएँ यस विषयमा म गम्भीर छलफल गर्न चाहन्छु । त्यसका लागि सम्भव छ भने एउटा सन्देश पठाइदिनुस् कि यसका लागि भारतीय विदेश सचिव अथवा अरु कोही वरिष्ठ व्यक्ति नेपालमा कुराकानी गर्न आउन सक्छन् ... हामीले यस विषयमा माओवादी नेतृत्वको सरकार र भारतबीच केही अस्पष्टता थियो भन्ने थाहा पायौं । म दिल्लीबाट आउने उच्च पदस्थ अधिकारीसँग छलफल गरेर यो विषय कटवालमाथिको कारबाही किनारा लगाउन चाहन्थें । तर दुर्भाग्यवश राजदूतले भारतमा चुनावी अभियान जारी छ यसका लागि कोही पनि मान्छे छैनन् यो ज्यादै गाह्रो हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्दै तत्काललाई आफ्नो देश विशेष दूत पठाउन असमर्थ रहेको मलाई जानकारी गराए।
तर भारतले मन्त्रिपरिषद्को आदेशलाई उल्ट्याउने र सेनापतिलाई पदमै बहाल गराउने राष्ट्रपति रामवरण यादवको निर्णयलाई साथ दियो । त्यसले तपाईलाई असन्तुष्ट बनाएको थियो ?
हामीले के आशा गरेका थियौं भने भारतले नागरिक सर्वोच्चताका पक्षमा विश्वसनीय स्थान लिनेछ किनभने उसको आफ्नै परम्परा र नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि भएका संघर्षमा सहयोगका कारण हामीलाई त्यस्तो लागेको थियो । वास्तवमा म के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने मैले कटवाललाई कुनै पनि कारबाही गर्नुभन्दा अघि भारतीय राजदूत राकेश सुदलाई भनेको थिएँ यस विषयमा म गम्भीर छलफल गर्न चाहन्छु । त्यसका लागि सम्भव छ भने एउटा सन्देश पठाइदिनुस् कि यसका लागि भारतीय विदेश सचिव अथवा अन्य कोही वरिष्ठ व्यक्ति नेपालमा कुराकानी गर्न आउन सक्छन् । हामीले यो विषयमा माओवादी नेतृत्वको सरकार र भारतबीच केही अस्पष्टता थियो भन्ने थाहा पायौं । म दिल्लीबाट आउने उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसँग छलफल गरेर यो विषय किनारा लगाउन चाहन्थें । तर दुर्भाग्यवश राजदूतले भारतमा चुनावी अभियान जारी छ यसका लागि कोही पनि मान्छे छैनन् यो ज्यादै गाह्रो हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्दै तत्काललाई विशेष दूत पठाउन असमर्थ रहेको मलाई जानकारी गराए ।
त्यसो भए कटवालविरुद्ध कारबाही गर्नुअघि तपाई भारतीय नेतृत्वलाई निर्णयमा साथ लिन चाहनुहुन्थ्यो ?
निश्चय नै ।
तर तपाईले व्यापक छलफल र परामर्शबिना कुनै पनि निर्णय नलिने वाचा गर्नुभएको थियो तर तपाईले यो वाचा पूरा गर्नुभएन भनेर अरु दलले भनिरहेका छन् नि ?
म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । जब सेनापतिको प्रश्न छलफलमा अएको थियो सुरुदेखि नै पुसमा सैन्यभर्ती प्रकि्रयादेखि नै मैले विभिन्न पक्षसँग छलफल र परामर्श गर्ने प्रयास गरें भारतीय अधिकारीसँग पनि यो मान्छे शान्ति प्रकि्रयाका लागि सहज छैन नागरिक सर्वोच्चताका लागि सहज छैन । र त्यसैले उनीविरुद्ध केही कारबाही गर्न म चाहन्थेँ । त्यसैले भर्ती प्रकि्रयाको विषय सार्वजनिक भएलगत्तै विवाद थियो । अन्य पक्षहरुले भने हुन्छ तर यो बेला कारबाही गर्नु उचित समय होइन । उनलाई स्वाभाविक ढंगले अघि बढ्न दिऊँ । तर यस्ता नकारात्मक कार्य जारी रहे । त्यसपछि पनि कारबाही गर्नुअघि मैले विभिन्न दलसँग छलफल गर्छु भनें । १५ दिनसम्म परामर्श गरिरहें ।
केही मानिस भारतीय दबाबको परिणामका कारण एमालेको धारणा उल्टिएको बताउँछन् । तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ?
त्यसो भन्नु धेरै टाढा जानु हुनेछ । एमालेभित्रै नेतृत्वलाई ज्यादै ठूलो दबाब थियो र त्यसमा कुनै प्रकारको दिल्लीको दबाब पनि हुन सक्छ ।सञ्चार माध्यमले के अनुमान गरिरहेका छन् भने माओवादी रथी कुलबहादुर खड्कासम्म पुग्यो उनीसँग केही समझदारी भयो जसका कारण तपाइं उनलाई सेनापति बनाउन चाहनुहुन्थ्यो ।
यथार्थ के हो ?
यी सबै आधारहीन हल्ला हुन् । हामीले खड्का र छत्रमान सिंह गुरुङमा अथवा अन्य जनरलमा कुनै फरक देखेका छैनौं । हाम्रो चासो कटवालसँग हो जो नागरिक सर्वोच्चताविरुद्ध कार्य गरिरहेका छन् । र हामीले अरु दललाई र केही अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरेका थियौं कि खड्का नै नयाँ सेनापनि बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुनै रोजाइ छैन । उनी दोस्रो वरियतामा थिए र जब हामीले प्रमुखविरुद्ध कारबाही गर् यौं भने दोस्रो वरियताको रथीको स्वभाविक रुपमा पालो आउँछ । तर हामीसँग कुनै गोप्य एजेन्डा थिएन र खड्कासँग कुनै गोप्य छलफल पनि भएको थिएन ।
अवकास पाउन केही सातामात्र बाँकी रहेका रथीको पदावधि बढाउने पनि कुनै योजना थिएन त ?
थिएन । वास्तवमा हामीले उनलाई कार्यवाहक सेनाप्रमुख बनाएका थियौं । यदि हामीले उनलाई लामो समयका लागि सेनापति बनाउन चाहेका थियौं भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कार्यवाहकको जिम्मेवारीमात्र दिने थिएनौं । त्यसैले उनी कार्यवाहक सेना प्रमुख हुने थिए र उनको सेवा निवृत्तपछि हामी नयाँ सेनापतिबारे खुला छलफल गर्न तयार थियौं कि गुरुङ कि अरु जनरलका विषयमा । केही मानिसले सोचेका छन् हामी खड्कालाई माओवादीको पक्षमा उक्साउने प्रयास गरिरहेका छौं । यस्ता आधारहीन हल्ला जनतालाई भ्रमित गर्न आएका हुन् ।
सैन्य भर्तीको मुद्दा तपाईलाई किन यति महत्वपूर्ण भयो र सेनापति कटवालले सिफारिस गरेका आठ बि्रगेडियर जनरलको पदावधि बढाउन अस्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता के थियो उनीहरुमध्ये धेरै जना अत्याधिक सक्षम व्यावसायिक अधिकृत थिए भनेर मलाई भनिएको छ ?
माओवादी जनसेनाको समायोजन र पुनःस्थापन पूरा नभएसम्म नेपाली सेना र जनसेनामा कतै पनि भर्ना लिन नपाइने सहमति भएको थियो । वास्तवमा संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त समझदारी उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै सैन्य भर्ती प्रकि्रया रोक्न हामीलाई पत्राचार गर् यो । त्यसपछि हामीले यसलाई रोक्न कटवाललाई चिठी लेख्यौं । तर उनले आदेश मानेनन् । बि्रगेडियर जनरलहरुका सवालमा एउटा अधिकृतको पदावधि सकिएपछि थप नगरिएका विगतका धेरै उदाहरण छन् । यो बेला पनि आठ बि्रगेडियर जनरलका सवालमा जसको पदावधि सकिनै लागेको थियो हामीले के विश्वास गर् यौं भने नयाँ अधिकृतहरुलाई अवसर दिनुपर्छ त्यसैले पदावधि थप गरिएन । सेनामा मात्रै होइन प्रहरीमा पनि १०-११ अधिकृतको पदावधि थप गरिएको थिएन । यदि मैले नयाँ अधिकृतलाई अवसर दिइन भने पुरानै यथास्थितिवाद कायम रहन्छ जसले परिवर्तनको गतिलाई आत्मसाथ गर्न सक्तैन ।
तपाईंका पार्टीका नेताले जबसम्म कटवाललाई पदमै रहन दिइएको राष्ट्रपतिको आदेश फिर्ता हुँदैन तबसम्म माओवादीले संसद्लाई आफ्नो नियमित काम गर्न नदिई अवरुद्ध गर्नेछ । त्यो अनुत्तरदायी कार्य भएन र ?
हामी के विश्वास गर्छौं भने राष्ट्रपतिले आफ्नो असैवैधानिक कार्य सच्याउनुपर्छ र केही समयका लागि हामी संविधानसभाको कार्य रोक्न गइरहेका छैनौं । यसअघि नेपाली कांग्रेसले कटवालको मुद्दामा केही समय संसद चल्न दिएका थिएनन् । प्रत्युत्तरमा हामीले पनि सभा अवरुद्ध गरिरहेका छौं । किनभने यस्ता गतिविधि हामीलाई कांग्रेसले सिकाएको हो । तर संसद निरन्तर अवरुद्ध गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छैन हामी संसदलाई कार्य गर्न र नयाँ सरकार चुन्न दिनेछौं ।
भनाइको तात्पर्य तपाईं यो संसद अवरुद्ध गर्ने बाटामा अडिग हुनुहुन्न ?
छैन ।
तपाई फेरि सरकारमा जान सक्नुहुन्छ ?
राष्ट्रपतिले कटवाललाई यथावत् काम गर्न दिएको निर्देशन नसच्याएसम्म हामी सरकारको अंग बन्ने छैनौं ।

'मधेस एक प्रदेश मान्नेलाई समर्थन'

काठमाडौं,- नयाँ सरकार गठनका लागि ठूला दल माओवादी, कांग्रेस र एमाले मधेसवादी दलहरुको निर्णय कुरेर बसेका छन्। तर मधेसवादी दलहरुचाहिँ सरकारलाई दिने समर्थनसँग मधेस एक प्रदेशको पुरानो मुद्दा साट्न चाहन्छन्।
उनीहरुले भनेका छन् १६ फागुन, ०६४ को सम्झौताप्रति सकारात्मक देखिने दललाई समर्थन हुनेछ। मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी रहेको संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठकले निष्कर्ष निकाल्यो- माओवादी र एमाले मधेस एक प्रदेशबारे गम्भीर छैनन्।
सरकार गठन प्रक्रियामा 'बार्गेनिङ पावर' आफ्नो हातमा परेको बुझेपछि मधेसवादी दलले सरकारसँग भएका सम्झौता उठाएका हुन्। सरकार निर्माणका लागि मोर्चाले अहिलेसम्म कसैलाई समर्थन नदिएपछि सरकार निर्माण प्रक्रियाले गति पाउन सकिरहेको छैन।
यी तीन दलको संविधानसभामा ८२ स्थान छ। उनीहरुको समर्थन निश्चित भए राजनीतिक समीकरणले दिशा पाउनेछ।
मोर्चाले अहिले उठाएको १६ फागुनको सहमतिमा चुरो नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने र मधेससहित सबै प्रदेश स्वायत्त हुने उल्लेख छ। कोइराला सरकारसँग त्यतिबेला भएको सहमतिलाई हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालै स्वागत गरेका थिए। 'मधेस समस्या समाधानका लागि भएको सहमति ऐतिहासिक हो'- सहमतिबारे दाहाललको टिप्पणी थियो।
तर ९ महिनासम्म दाहाल नेतृत्वको सरकारसँगै रहेको फोरमले समेत आफ्नो नयाँ समर्थन १६ फागुनको सहमतिमा आधारित हुने स्पष्ट संकेत गरेको छ।

Monday, May 4, 2009

प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष राजिनामापत्र

 बैशाख २१ गते मुलुकका नाममा सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् । सिंहदरवार हलमा दिएको १४ मिनेट लामो सम्वोधनपछि त्यहाँ उपस्थित संचारकर्मीसँग प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई राजिनामा दिने जानकारी गराउदै , दाहालले असंवैधानिक किसिमले सिर्जना गरिएको द्वेध सत्ता निराकरण गर्न र खतरामा परेको लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजिनामा दिएको बताए। राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै राजिनामा दिएका दाहालले आफ्नो सरकारले जनपक्षीय कार्य गर्न नसक्नुमा विपक्षीलाई दोषी देखाए। ९ महिनाअघि एमाले र फोरमको साथमा दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। माओवादी नेताहरुले सोमबार मध्याह्नसम्म पनि सदनमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउन चुनौती दिँदै आएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेपनि लोकतान्त्रिक पद्धति तथा शान्तिप्रक्रियाप्रति भने आफ्नो प्रतिबद्धता जारी रहने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्वोधनमा सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न सरकारको आदेश पटक पटक नमानेका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालमाथि कारवाही गरिएको बताए । 'कथित सत्ता कब्जाको हौवा खडा गरेर राष्ट्रपतिलाई उक्साउने आधारभूमि तयार गरियो' प्रधानमन्त्रीले भने ।
सम्वोधनमा प्रधानमन्त्रीले प्रधानसेनापति कटवालाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयको बिपक्षमा राष्ट्रपति उभिनुले शिशु लोकतन्त्रमाथि घातक प्रहार भएको बताए । राष्ट्रपतिलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सम्वोधनमा भने, 'प्रधानसेनापति प्रकरणमा अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको दृष्य, अदृष्य चलखेल देखियो, हाम्रो आन्तरिक मामलामा बिदेशी हस्तक्षेप हामीलाई किमार्थ स्विकार्य छैन ।

सेनापति बर्खास्त गर्ने निर्णयको नेपाली जन सम्पर्क समिति जापान कडा घोर भर्सना

राष्ट्रपतिले संविधानको अभिवाकको नाताले ,सम्ररक्षको नाताले 、संविधानकोभावानालाई कदर गर्दै 、दल हरु बिच कोसमजदारी ,सद्भावना ,सहकार्य、मेलमिलापको भावनाको निरंतता दिनकोलागि र नयाँ संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्ष पुराउनको लागि 、प्रधानसेनापति लाई पदमा वहाल रही कामलाई निरन्तरता दिन दिएका निर्देशन को हार्दिक स्वागत गर्दछै|
रास्ट्रिय संकटलाई समनाधार्था गरिएको यो कार्यको स्वागत गर्दछै
नेपालमा माओबादी पार्टीको निर्णय बाट नेपाल सेनेमा भएको ठाडो राजनैतक हस्तछेप उत्पन्न रास्ट्रिय संकट को नेपाली जन सम्पर्क समिति जापानको ध्यान आकर्षण भएको छ
लोकतंत्र ,रस्ट्रियता,सहमती र शांन्ति प्रकिया प्रति सधै प्रतिबद्धा र कतिबद्धाभैनेपाली जन सम्पर्क समिति जापान ,मन्त्रिपरिषद् भित्रै असहमति हुदाहुदै र सत्ता बाहिर रहेका सबै दलले विरोध गर्दागर्दै ,राष्ट्रपतिले बारम्बार नयाँ संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया ध्यानमा राखेर सहमतिका आधारमा निर्णय अनुरोध गर्दागर्दै माओवादीले पार्टीको असम्बैधानिक ,रास्ट्रिय सहमति बिपरीत,लोकतंत्र मूल्य मान्यता बिपरीत ढाडो हस्तक्षेप,जबरजस्ती पूर्णगैर कानूनी、एकलौटीरुपमा गरेको सेनापति बर्खास्त गर्ने निर्णयको नेपाली जन सम्पर्क समिति जापान कडा कडा घोर भर्सना गर्दछ
दोश्रो जन आन्दोलनमा को बेलामा जनताको बलिदान माओबादीलाई सत्ता कब्जा लागि नभई नया नेपाल निर्माण गर्न को लागि देशको शांति सम्ब्रीदी ,आर्थिक बिकश गर्न को लागि、एकतान्त्रिक शासन प्रणाली नभई ,नया शासन प्रणालीको बिकश गर्न को लागि हो
यस निर्णयले जनता को मान्डेटको अपहेलना गर्दै ,२ बर्ष भित्रमा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया लाई अन्योलमा परेको छ
दोश्रो जन आन्दोलनको मर्मलाई अपहेलना गर्दै ,माओबादी समयमै संबिधान लेख्न्न चाहदैना र शान्ति प्रक्रिया लई तार्किक निस्कर्षमा पुराउन चाहदैना भन्ने कुरा को प्रस्ट यस घटना बाट पुष्टि हुन्छ
माओबादी पार्टीको निर्णय लाई सरकार मा कार्यान्यन गर्ने, ,रास्ट्रिय सहमति बिपरीत,जनताको हित ,भावना लाई कुठराघात गराउने जस्तो असम्बैधानिक कार्य गरी लोकपत्रा को उपहास गर्ने कार्य प्रति  नेपाली जन सम्पर्क समिति जापान घोर भर्सना गर्दछ
अन्तमा
बिभिन्न सबैधानिक अंग र लोकतान्त्रिक निकाय हरुमा योजनाबद्ध श्रंखलाबद्दा रूपमा गर्दै अएको हमला ,दमन गर्दै राज्य सत्ता कब्जा गर्ने उदेश्यले सेना गरेको यो हमला ,राजनीतिकरण ,सेनाको मनोबन घटाउने कार्यले संपूर्ण नेपाली जनताहरुमा एकतान्त्रिक शासन प्रणाली लागू हुने हैन भन्ने डर,त्रश भय उत्पन्न भएको छ  आम जनता लाई डर,त्रश भय देखाई स्वतंत्रताको हरण गर्ने ,सामान्य मौलिक हक़लाई कुठराघात गरी माओबादी माय राज्य बनाउने माओबादी सरकार बिरुद्ध बिरोध र संघर्षमा उत्रिन्न आम जनता तथा लोकतंत्र प्रेमी नेपाली जनता लाई हामी आह्नान गर्दछौ
महा मंत्री
भूपि गोविन्द श्रेष्ठ
नेपाली जन सम्पर्क समिति जापान

Sunday, May 3, 2009

प्रधान सेनापति हटाइए, खड्का कायममुकायम

काठमाडौं, भर्खरै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधान सेनापति रुक्माङगद कटवाललाई हटाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केही समयअघि बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले सेनामा दोस्रो वरियताका कूलबहादुर खडकालाई कायममुकायम मुकरर गरेको छ। सत्ता साझेदार एमालेले बैठक बहिष्कार गरेको थियो भने फोरमले निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाएको थियो। बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले कटवाल र खड्कासँग केहीबेर कुरा गरेका थिए।
त्यसपछि खड्का पहिले र कटवाल केहीबेरपछि त्यहाँबाट बाहिरिएका थिए भने चिठी नबुझी कटवाल ज‌गी अड्डामा छलफल गर्दैछन । मन्त्री परिषद्को निर्णयबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिइसकिएको एक मन्त्रीले बताए।मन्त्री परिषद्अघि बसेको पाँच दलको बैठकमा सहमति नभएपछि माओवादीले एकल निर्णय गरी प्रधान सेनापति हटाएको हो। यो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद् बैठकले प्रधान सेनापति हटाउने जानकारी दलका नेताहरुलाई गराएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सैनिक ऐन २०६३ को धारा ११ को उपदफा ३ अनुसार प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गरेको जनाएको छ।

Friday, May 1, 2009

सेनापति हटाउ अभियान संकटमा

काठमाडौं- सत्तारुढ घटक एमाले स्थायी समितिको बैठकले बिहीबार साँझ 'राजनीतिक सहमतिबिनाको निर्णय मान्य नहुने' निष्कर्ष निकालेपछि प्रधान सेनापति हटाउने माओवादी अभियान सङ्कटमा परेको छ। विपक्षी कांग्रेस सहितका दलहरुले माओवादी निर्णयको कडा विरोध गरिरहेको बेला सत्ताको मुख्य घटक एमालेले गरेको निर्णयले माओवादीलाई आफ्नो निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न थप दबाव दिएको छ।
१० दिनअघि प्रधानसेनापति कटवालसँग सरकारले स्पष्टीकरण सोधेपछि मओवादी नेताहरु तत्कालै कारवाही हुने बताउँदै आएका थिए। तर कुटनीतिक र राजनीतिक रुपमा तीब्र दबाव पर्न थालेपछि बिहीबार बिहान माओवादी सचिवालय बैठकले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई तत्काल हटाउन सुझाव दिए पनि त्यसको भाषा केही लचिलो बनाएको थियो। बैठक लगत्तै प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भने- 'सहमतिका लागि अधिकतम लचकता अपनाएर अघि बढ्ने निर्णय भएको छ।'
यसअघि माओवादी प्रधानसेनाप्रति कडा अभिव्यक्ति दिँदै आएको थियो। माओवादी सचिवालय बैठकले तत्काल कारवाही गर्न सुझाव दिएपछि एमालेले त्यसबारे निर्णय गर्न समय मागेको थियो। त्यस लगत्तै साँझ बसेको एमाले स्थायी समिति बैठक बसेको थियो। नेकपा एमालेले माओवादीद्वारा एकल निर्णय गरी प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हटाइए अस्वीकार गरी सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ। एमालेको आकस्मिक बैठकले माओवादी एक्लै अघि बढे अमान्य हुने निर्णय गरेको हो।
बिहीबार नै प्रधानसेनापतिलाई कारवाही गरेर शुक्रबार मे दिवसको जुलुसलाई विजय जुलुसको रुपमा मनाउने तयारी माओवादीको थियो। त्यसै बमोजिम सचिवालय बैठकले सरकारलाई सुझाव पनि दिएको हो। तर राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा माओवादी योजना साकार हुन सकेन। एमालेको निर्णयले सहमतिको राजनीतिमा जोड दिएको छ। तर कांग्रेस माओवादी निर्णयको खरो आलोचक रहँदै आएको छ। त्यसैले अर्को राजनीतिक सहमति नबनेसम्मका लागि माओवादी निर्णय कार्यान्वयन हुने देखिँदैन।