Monday, April 30, 2012

सरकार फेर्ने कांग्रेस-एमाले प्रस्ताव


काठमाडौं, वैशाख १८ -संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्न बसेको एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको बैठक आइतबार एकाएक राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनेतिर छलफलमा मोडिएको छ।
राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपको विषयमा सहमति गर्दा सहमतिको सरकारबारे पनि निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेसले पेस गरेको छ भने एमालेले उसलाई पूरै साथ दिएको छ। बिहान साढे ७ बजेअघि नया" बानेश्वरस्थित विशेष समितिको सचिवालयमा संविधानबारे शीर्ष बैठक सुरू भएको थियो।
दिनभरि विभिन्न तहमा भएका छलफलबारे एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिउ"सो तीन दलको बैठकपछि मंगलबारसम्म संविधान र सरकार दुवै विषयमा सहमति हुने बताए। 'पर्सि संविधानसभाको बैठक बस्ने बेलासम्म हामी एउटा टुंगोमा पुग्छौं, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ,' उनले भने, 'संविधानका विषयमा पनि, शासकीय स्वरुपको विषयमा पनि र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषयमा पनि आज धेरै सकारात्मक र सहमतिको नजिक पुग्ने ढंगले कुरा भएको छ।' आइतबारका लागि तोकिएको संविधानसभाको बैठक सूचना टाँसेर मंगलबारका लागि सारिएको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले दिएको जानकारीअनुसार कांग्रेसले छिट्टै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊँ भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर माओवादीले जेठको १०-१२ गतेपछि मात्र त्यस्तो सरकार बन्नसक्ने धारणा राख्यो।
'माओवादी अध्यक्ष प्रचन्ड र प्रधानमन्त्री बाबुरामले पहल लिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आजैबाट प्रक्रिया सुरू गरौं भन्नुभो,' बैठकपछि पौडेलले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी अगाडि बढ्ने हो, समयमा अलिकति विचार गर्नुपर्‍यो भन्नुभएको छ।'
कांग्रस-एमालेले कहिलेसम्ममा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्ने प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए। 'सहमतिको बाटोमा जाने हो भने विश्वासका भरपर्दा आधार बनाएर अगाडि बढौं, सहमतिबाटै संविधान सम्पन्न गर्ने हो, सहमतिबाटै सरकार बनाउने हो', पौडेलले भने, 'परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुराहरू र संविधान बनिसकेपछिको स्थितिलाई पनि मिलाएर निष्कर्षमा पुर्‍याउन मिलेरै जानुपर्छ। यो कुरा चाँडै गरौं भन्ने हाम्रो छ। छिनोफानो भएको छैन।'
बैठकमा एमाले नेता केपी शर्मा ओली अलि ढिला गरी पुगेका थिए। बैठकबाट बाहिर निस्केपछि उनले सहमतिको सरकार छिटोभन्दा छिटो बनाउन चारै पाटी सहमत भएको बताए।
'पहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि कसको नेतृत्वमा गर्ने भन्ने विषय खुला हुन्छ,' ओलीले भने, 'एकजना मान्छे प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिराखेको बेला अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने शब्द नै उपयुक्त होइन।'
भट्टराईले नेतृत्व गरेको अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप ग्रहण गर्न नसक्ने दाबी पनि ओलीले गरे। 'राजीनामा गर्नुअघि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्दैन', उनले भने, 'राजीनामा एउटा इच्छाले गरिन्छ, अर्को परिस्थितिले गराउँछ।' उनले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्ने बताए।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले वर्तमान सरकारको निरन्तरताको कुरै नआएको बताए। 'हिजो जुन मान्यताका आधारमा यो सरकार बनेको हो, त्यसको पटाक्षेप नभई राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार बन्न सक्दैैन,' उनले भने। सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नसक्ने दाबी गर्न पनि उनी चुकेनन्।
माओवादी संसदीय बोर्डका सचिव खिमलाल देवकोटाले जेठ १४ अघि सरकार फेर्ने कुरा गर्नु बेमौसमी भएको बताए। उनले संविधान बनाउने अन्तिम घडिमा संविधान निर्माणमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी सरकार फेर्ने प्रस्ताव 'संविधान नबनाउने खेल' भएको आरोप लगाए।
तत्काल सरकार फेरिने गरी सम्झौता हुन नसक्ने पनि प्रधानमन्त्री भट्टराई निकट मानिने देवकोटाले बताए। 'कसैले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन चाहेका भए पनि ल्याए हुन्छ,' उनले भने, 'नेपाली जनता संविधान बन्न नदिनेहरूको अनुहार प्रष्ट हेर्न चान्छन्।'

Saturday, April 28, 2012

आयल निगम र आइओसीबीच सम्झौता, तेलको मूल्य सस्तो पर्ने

काठमाडौं, वैशाख १६ - नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ दिँदै आएको इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले कच्चा तेलको प्रशोधन वापत नेपाल आयल निगमसँग लिँदै आएको शुल्क हटाएको छ। विगतमा भएको सम्झौता अनुसार निगमले आइओसीलाई तिर्दै आएको रिफाइनरी साढे २%लाई शुक्रबार भएको सम्झौता अनुसार हटाइएको छ।
यो शुल्क हटेपछि आयल निगमलाई बार्षिक दुईअर्ब नाफा हुने वचत निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले बताए। आइओसीले निगमसँग मार्केटिङ मार्जिन वापत ५% शुल्क माग गर्दै आएकोमा त्यसलाई समेत साढे २%मा झार्ने सम्झौता भएको छ। यसले गर्दा निगमलाई फाइदा हुने भएको छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले समेत प्रशोधन शुल्कलाई हटाउन सिफारिस गरेको थियो।
निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक अग्रवाल र आइओसीका कमर्सियल महाप्रवन्धक मकरन नेनेले नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। यो सम्झौता सन् २०१७ मार्च ३१ सम्म कायम हुने निगमले जनाएको छ।
अबदेखि प्याट्स र एर्गुस अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दैनिक प्रकाशित गर्ने पेट्रोलियमको स्पट मूल्यलाई आधार मानेर खाडी मुलुकबाट किनेर आइओसीको डिपोसम्म ल्याउँदा लाग्ने खर्चहरु जोडी नयाँ मूल्य तय हुनेछ। आइओसीले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न हल्दिया बन्दरगाहमात्र प्रयोग गर्न दिँदै आएकोमा अब मुम्बई पोर्ट समेत दिने भएको छ। यसबाट देशको सुदूर तथा मध्यपश्चिममा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सहज हुने निगमद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
नयाँ सम्झौता अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर सम्बन्धमा प्रभावकारी नियन्त्रण स्थापित गर्ने, रक्सौल-अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्मण, एलपी ग्याँसको पाइपलाइन संभाव्यता अध्ययन उल्लेख छ। निगमले आइओसीलाई भुक्तानी दिने दिन विदा परेमा अघिल्लै दिन दिनुपर्ने अहिलेको सम्झौतामा भोलीपल्ट भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ।
निगमले अबदेखि आइओसीबाट किनेर बिटुमिन, लुब्रिकेन्ट्स र ग्रीज किनेर कारोबार गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
एलपी ग्यासको आपूर्ति बढाउन हल्दिया र मथुराका साथै पानीपतबाट समेत आयत गर्ने प्रकृया निमगले अघि बढाएको छ। त्यसको लागि आइओसीले सहमति जनाइसकेको छ।

Friday, April 20, 2012

नागरिक न्युजको कार्टुन



हेर्दा नराम्रो लाग्दछ तर माओबादीका नेताहरुले वास्ताविक आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई  यो भन्दा अरु भन्ने केहि छ होला र |

Friday, April 13, 2012

नववर्षको शुभकामना

नववर्ष २०६९ को मंगलमय हार्दिक शुभकामना


लहडी नेताका शिकार

के पाए त यिनीले ? (Photo:Nagariknews.com)
के पाए त यी निर्दोष नेपाली युवाहरुले, फर्कदा हातमा एउटा प्लास्टिक को झोला बाहेक | 
वुर्जुवा शिक्छाको नाममा निर्दोष नेपाली युवाहरुलाई बन्दुक र मान्छे मार्न सिकाउने माओवादीका नेताहरुले आउदा दिनमा यिनीहरुको भविष्य बिगारेको र निर्दोष नेपाली जनतालाई मारेको, हामीले आफ्नो स्वार्थ र लहडको उपज  हो भन्ने दिन पनि नआउला भन्न सकिदैन |

अबका दिनमा यस्तो कुनैपनि लहडी नेताले नेपाली जनतालाई उपभोगवादको रुपमा प्रयोग नगरुन भन्ने कामना |


Monday, April 9, 2012

२५ औँ प्रहरी प्रमुखमा रमेश खरेल प्रतिस्पर्धी

चैत २७- गृह मन्त्रालयले आज रमेश खरेलसहित १५ एसपी (प्रहरी उपरीक्षक) लाई एसएसपी (वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक) मा बढुवा गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा समितिको सिफारिशलाई सोमबार गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो।
लामो समयदेखि बढुवा प्रक्रियामा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहबीच सहमति बन्न सकेको थिएन। पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले १० एसएसपीको दरबन्दी थप गरेपछि सरुवा अझ विवादित बनेको थियो। स्रोतका अनुसार सार्वजनिक भएको बढुवा सुची बढुवा समितिले गरेको सिफारिश अनुसार छैन। गृहमन्त्रीले आफू निकट केही एसपीको वरियताक्रम बढाएका छन्।
वि.सं.२०४४, २०४५ र २०४६ ब्याचका १६ जनामध्ये १५ बढुवा भएका छन्। ४४ का नौ जना, ४५ का दुई जना र ४६ का चार जनाले बढुवा पाएका छन्। अहिले कै प्रावधान कायम रहे ४४ र ४५ सालमा सेवा प्रवेश गरेकाले प्रहरी महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन भ्याउँदैनन्। ३० वर्षीय सेवा अवधि कायम रहेकाले उनीहरु बढीमा डिआइजीबाटै अवकाशमा जान्छन्। २०४६ का ब्याचमध्ये एक प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने भएकाले बढुवासँगै मर्यादाक्रममा तीब्र प्रतिस्पर्धा थियो। गृह स्रोतका अनुसार २०४६ का ब्याचमध्ये पहिलो नम्बरमा एसपी रमेश खरेलले बढुवा पाएका छन्।
सर्वेन्द्र खनाल दोस्रो वरियतामा परेका छन्। तेस्रोमा राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र र चौथोमा मिलन बस्नेतले बढुवा पाएका छन्। यसअनुसार २५ ‍औँ प्रहरी महानिरीक्षकका लागि खरेल र खनालबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।

२०४४ र ४५ ब्याचका एसपी मध्ये भोगबहादुर थापा, यादवराज खनाल, पुस्कल रेग्मीले बढुवा पाएका छन्। अन्य बढुवा पाउनेमा सुबोध घिमिरे, राजेन्द्र श्रेष्ठ, सुबास चौधरी, गणेश गुरुङ, छबिलाल जोशी र उत्तमबहादुर सिंह छन्। सोही समयका ठाकुरराम बर्तौलाले भने बढुवा पाएनन्।

डेढ वर्षअघि काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख रहँदा वरिष्ठता मिचेर बढुवा गरिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका खरेल विदामा बसेका थिए। उनको विदा स्वीकृत गर्दै प्रधान कार्यालयले उनलाई तालिम केन्द्रमा सरुवा गरेको थियो। केही समय तालिम केन्द्रमा बसेका उनले त्यसपछि पर्सा प्रहरी प्रमुखका रुपमा सरुवा पाएका थिए।
काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख हुँदै प्रहरी मुख्यालय, बारा जिल्ला सम्हालेका खनाल अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अन्तर्गत न्युयोर्कमा छन्।

Friday, April 6, 2012

सय रुपैयाँको नोटमा 'बुद्ध नेपालमा जन्मेको' लेखिने

सय रुपैयाँको नोटमा 'बुद्ध नेपालमा जन्मेको' लेखिने


काठमाडौँ, चैत २३- सरकारले भगवान गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई नेपाली एकसय रूपैयाँको नोटमा 'गौतमबुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्' भनेर लेख्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज अपराह्न बसेको बैठकले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०१२ लाई प्रचारप्रसार गर्ने तथा सोही सन्दर्भमा गौतमबुद्धको जन्मस्थलका बारेमा प्रचार गर्न सो निर्णय गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए।
यसैगरी झापामा चैत २१ गते मङ्गलबार हत्या गरिएका पत्रकार यादव पौडेलको परिवारलाई रु १० लाख आर्थिक सहयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। हत्याको छानबिन गर्न गृहमन्त्रालयको मातहत रहने गरी समिति गठन गरिएको मन्त्री पुनले बताए।
अर्थमन्त्री पुनका अनुसार विगतमा समायोजन रोजेका तर फेरि स्वैच्छिक अवकाशमा जान इच्छुक माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
पूर्वमन्त्री सिद्धराज ओझा, पत्रकार गोपाल थपलिया र लोकसेवा आयोगका सदस्य टीकादत्त निरौलालाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने तथा स्वर्गीय नमनारायण झाको उपचारमा भएको खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री पुनले जानकारी दिए।
साथै मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि आगलागीमा परेका गोरखाका पीडित परिवारलाई पनि क्षतिपूर्तिबापतको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री पुनका अनुसार बाली विकास समिति र राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन गर्नका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ।
बैठकले नेपाली सेनाका प्रेमप्रकाश थापालाई उपरथी र दीपक कार्कीलाई सहायक रथीमा बढुवा गरेको छ।