Tuesday, July 29, 2008

नेपाली जनसँपर्क समिति जापानले राष्ट्रपतिमा डा यादव निर्वाचित हुनुभएको रात्री भोजको आयोजना

२००८ जुन २७ आइतवार नेपाली जनसँपर्क समिति जापानले गणतान्त्रिक नयाँ नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा राम वरण यादव निर्वाचित हुनु भएको खुशियालीमा एक भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरियो। टोक्योको आसागायाको हलमा महामहिम राजदूत डा गणेश योन्जन तामाङ ज्यूको प्रमुख आथित्यमा आयोजित उक्त कार्यक्रमलाई नेपाली जनसँपर्क समिति जापानका प्रचार प्रसार विभागका प्रमुख पारस मणी पोखरेले उदघोषण गर्नु भएको थियो।

समितिका महामन्त्री परमेश्वर पोखरेलको स्वागत भाषणवाट शुरु भएको उक्त कार्यक्रममा एनआरएन आइसिसिका केन्द्रिय सदस्य किरण विक्रम थापा, एनआरएन जापानका अध्यक्ष भवनभट्ट,शान्ति तथा लोकतान्त्रिक नेपाली मञ्च जापानका अध्यक्ष भुषण घिमिरे, एमाले प्रवास कमिटी जापानका सचिव सुर्य पाठक, सँयुक्त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा जापानका सदस्य कृष्ण अधिकारी,प्रवासी नेपाली सँगठन(ओनो जापान)का अध्य्क्ष टँक भण्डारी,नाजका अध्यक्ष भुपी गोविन्द श्रेष्ठ,नेसाजका महासचिव राजेन्द्र पराजुली,तमुधी जापानका महासचिव ओम गुरुङ,थकाली सेवा समितिका अध्यक्ष ध्रुव भट्टचन,नेवा अन्तराष्ट्रिय फोरम जापानका अध्यक्ष ज्ञानु कातो,एमबिए जापानका सल्लाहकार पासाङ विश्वकर्मा,हातेमालो सोसाइटीका अध्यक्ष शुकमान थिङ तामाङ ले सम्माननिय राष्ट्रपति डा राम वरण यादवलाई वधाई दिदै आफ्ना मन्तव्यहरु राख्नु भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा नेवा अन्तराष्ट्रिय फोरम जापानका पूर्व महासचिव सुवन वज्राचार्यले गणतन्त्र सँवन्धी कविता वाचन गर्नु भएको थियो भने आयोजक समितिका उपाध्यक्ष चिरञ्जिवी थापाले धन्यवाद भाषण गर्नुभएको थियो। समारोहमा नेपाली जन सँपर्क समितिका सँस्थापक अध्यक्ष एवँ वर्तमान सल्लाहकार विश्वनाथ शर्मा, सल्लाहकार गणेश नेपाल र नव नियुक्त सल्लाहकार राजन प्रधानाङ्ग लगायत वधाई मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुने विभिन्न सँस्थाका प्रतिनिधीहरुलाई आसनग्रहण गराइएको थियो।

नेपाली जनसँपर्क समिति जापानका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा महामहिम राजदूत डा गणेश योञ्जन तामाङ साथै हाल जापानमा निजी भ्रमणमा आउनु भएका नेपाल तरुण दलका केन्द्रिय उपाध्यक्ष कमल शाह र नेपाली काँग्रेसका महिला नेतृ रिता खनालले पनि वधाई मन्तव्य दिनु भएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा रात्री भोजको आयोजना गरी रमाइलो गरी खुशीयाली मनाइएको थियो।

सात दिनभित्र कारण देखाउन आदेश

सर्वोच्च अदालतले उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई हिन्दी भाषामा पद तथा गोपनीयताको सपथ खानुको कारण सात दिनभित्र दिन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा पद तथा गोपनीयताको सपथ खाएको बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धामा सात दिनभित्र प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको कार्यलय तथा उपराष्ट्रपतिलाई लिखित कारणसहित आउन आदेश दिएको छ । साउन १३ बसेको सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस दामोदर शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपतिको काम उपराष्ट्रपतिले गर्ने नदेखिएकाले उनको काम रोक्नुपर्ने आवश्यक्ता नदेखिएको पनि आदेश सुनाएको छ । उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा सपथ खाएबिरुद्ध अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट निवेदन दिएका थिए

Friday, July 25, 2008

तलब माग्ने कर्मचारीलाई ज्ञानेन्द्रले घोक्र्याए

गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिले पदवहाली गरेको टेलिभिजनमा हेरेर रन्थनिएका पर्ूवराजा ज्ञानेन्द्रले तलव माग्ने कर्मचारीलाई गलहत्याएर निकालेको खबर छ । प्राप्त खबरअनुसार नारायणहिटीबाट बहिर्गमन भएपछि पनि दरबारका सरकारी कर्मचारीलाई नै काम लगाउँदै आएका ज्ञानेन्द्रले ती कर्मचारीले तलब मागेपछि भोलिदेखि काम गर्न नआउनु भन्ने आदेश दिएको बुझिएको छ । तिथिको आधारमा हिजो जन्मदिन मनाइरहेका पर्ूवराजाबाट -बक्सिस) पाउने आशामा तलबको कुरा गरेका कर्मचारीले -बक्सिस) त परै जाओस् उल्टै तलबसमेत नपाएर गलहत्तिनुपरेको छ । दरबारका दर्जनौं कर्मचारीलाई ज्ञानेन्द्रले निजी काममा लगाउँदै आएका थिए ।
यसअघि ज्ञानेन्द्रले ४० हजार रुपैयाँसम्म तलब खुवाउने गरी कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले शितल निवासमा सपथ खाइरहँदा ज्ञानेन्द्रले कर्मचारी र सहयोगीलाई बाहिर पठाएर ढोका थुनी एक्लै टीभी हेरेर बसेको बताइएको छ ।

Wednesday, July 23, 2008

राष्ट्रपतिको क्षेत्र खाली

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चुनाव जितेको धनुषा क्षेत्र नम्बर ५ खाली गरिएपछि त्यहाँ उप निर्वाचन हुने भएको छ । संविधानसभा बैठकले मुलुकका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभा चुनाव जितेको क्षेत्र खाली गर्ने घोषणा गरेको छ । साउन ८ गते संविधानसभा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका कुलबहादुर गुरुङले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । यादवले धनुषा क्षेत्र नम्बर ५ बाट चुनाव जितेका थिए । धनुषा क्षेत्र नम्बर ५ मा उप निर्वाचन हुने भएको छ । दुई क्षेत्रमा चुनाव जितेका ५ जना संविधानसभासदले छाडेका क्षेत्रमा चुनाव हुने यस अघि निश्चित भइसकेका थियो ।

डा. यादव नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएकोमा नेपाली जन सँपर्क समिति जापानद्वारा चियापानको आयोजना

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. राम वरण यादव नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको खुशियालीमा नेपाली जन सँपर्क समिति जापानले जुलाई २७ तारीखका दिन आसागाया सान्ग्यो खाईकानमा जलपान समारोहको आयोजना गर्ने भएको छ । उक्त कार्यक्रमा उपस्थिति हुनको लागि जापानवासी सँपूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदि वहिनीहरु तथा सम्पुर्ण सँघसँस्थाका प्रतिनिधीहरुलाई हार्दिक आव्हान गरेको छ ।
कार्यक्रम
मिति: जुलाई २७ तारिख, २००८
समय: साँझ ५:४५ वाट
स्थान: Suginami Sangyo Sokou Kaikan
(Infront of Kumari Restaurant), JR ASAGAYA Station
URL : http://mappage.jp/popup/popmap.php?X=2.4371517600003&Y=0.62305662000024&L=B500m&KanriNo=13115S040020&init=yes

सम्पर्क
अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ फोन ०९०-६४५२-८९३२
महासचिब परमेश्वर पोखरेल
नेपाली जन सँपर्क समिति जापान

डा. यादव प्रथम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएकोमा खुशी ब्यक्त तथा हार्दिक वधाई - नेपाली जन सँपर्क समिति जापान

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. राम वरण यादव नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएकोमा नेपाली जन सँपर्क समिति जापानले अत्यन्तै खुशी व्यक्त गर्दै उहाँलाई हार्दिक वधाई ब्यक्त गरेको छ । उहाँलाई नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिको रुपमा निर्वाचित गराउन सहयोग गर्नुहुने सँपूर्ण दलहरु र सम्बन्धित सँपूर्ण सभासदहरुलाई नेपाली जन सँपर्क समिति जापान हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ ।
नेपाली जन सँपर्क समिति जापानका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ तथा महामन्त्री परमेश्वर पोखरेल महामन्त्रीद्वारा प्रकाशित वक्तब्यमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा डा. राम वरण यादवको जित नेकपा -माओवादीको अहमता विरुद्धको जित हो,यो जित अधिनायकवाद, निरँकुश प्रवृति र उपयोगवादी चरित्रका विरुध्दको जित हो । तो जित शान्त र समुन्नत नयाँ नेपालको चहना राख्ने लोकतन्त्रवादीहरुको जित हो । यो परिणामले नेकपा माओवादीले पाठ सिक्नै पर्दछ कि अहिलेको परिस्थितिमा सहमतिय शासनको विकल्प छदैछैन ।
वक्तब्यमा अगाडी भनिएको छ ‍- नयाँ सँविधान वनाउने प्रकृयामा सँविधानका महत्वपूर्ण वुँदाहरुमा दुई तिहाई चाहिने सँवैधानिक वाध्यता रहेको छ। सँविधानसभामा दलहरुको सँख्यात्मक पक्षलाई हेर्दा सवै ठूला दलहरु वीच सहमति नगरी सँविधान वन्न सक्ने अवस्था छैन। देश र जनता प्रति जिम्मेवार दलहरुले सँविधान निर्माणको करिव दुई वर्षे अवधीमा सहमतिय आधारमा शासन गर्नू भन्ने स्पष्ट शन्देश सँविधानसभा मार्फत नेपाली जनताले दिइ पनि सकेका छन्। त्यसैले, सवै दलहरु वीच आपसी एकता, विश्वास, सहकार्य र सहमतिय सँस्कृतिको विकास होस् , ऐतिहासिक सँविधानसभाले तोकिइएको अवधीमा सँघात्मक,लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नयाँ नेपालको उत्कृष्ट सँविधान निर्माण गरोस् र उक्त सँविधानले सार्वभौम सँपन्न अखण्ड, शान्त अनि समृध्द नेपालको खाका तयार पारोस् भन्ने कामना गर्दछौँ भनीएको छ ।

Tuesday, July 22, 2008

सन्दर्भः ३०औं पुष्पलाल स्मृति दिवस

– महेश्वर श्रेष्ठ
संयुक्त मोर्चा, संयुक्त संघर्ष, संयुक्त आन्दोलन, संयुक्त जनआन्दोलन जस्ता शव्दहरु वर्तमान नेपाली समाजमा सुपरिचित र बहुचर्चित राजनीतिक शव्दावली हुन्। मुख्य दुश्मनलाई परास्त गर्न कमजोर दुश्मनलाई समेत साथमा लिएर अर्थात उ सित मोर्चाबन्दी गरेर मुख्य दुश्मन विरुद्ध संघर्ष गर्ने नीति नै संयुक्त मोर्चा र संयुक्त संघर्षको सैद्धान्तिक आधार हो। नेतृत्वदायी शक्तिहरु बीच मोर्चाबन्दी भई त्यसको नेतृत्वमा जनताको व्यापक समर्थन र सहभागिता सहितको संघर्ष वा आन्दोलन नै संयुक्त जनसंघर्ष अथवा संयुक्त जनआन्दोलन हो। यस आलेखमा नेपालको वर्तमान परिप्रेक्षमा राजनीतिक दलहरु बीच संयुक्त मोर्चाको विकसित रुप सहमति र सहकार्यका राजनीतिको आवश्यकता बारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

सशस्त्र होस् वा शान्तिपूर्ण, व्यापक जनताको समर्थन र सहभागिता बिना कुनै पनि राजनीतिक संघर्ष सफल हुन सक्तैन। नेपालको विशिष्ट परिस्थिति र नेपाली समाजको वस्तुगत अवस्थालाई मध्येनजर राखी व्यापक जनतालाई एकतावद्ध गरी संयुक्त जनसंघर्ष वा संयुक्त जनआन्दोलन नगरी नेपाली जनताको प्रमुख शत्रु सामन्तवाद र त्यसको नेतृत्वदायी संस्था राजतन्त्रलाई परास्त गर्न सकिन्न भनेर बुझ्ने र त्यस उद्देश्य प्राप्तीका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको अवधारणालाई अघिसार्ने प्रथम व्यक्तित्व नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका महान एवं अग्रज नेता तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव दिगंवत क. पुष्पलाल हुनुहुन्थ्यो जसले जीवनको अन्तिम घडीसम्म त्यस अवधारणाको महत्व र आवश्यकता बारे वकालत गर्न छोड्नु भएन।

नेपालको राजनीतिक संघर्षको इतिहासमा क. पुष्पलालद्वारा प्रतिपादित संयुक्त जनआन्दोलनको अवधारणाले जम्मा तीन पटक प्रयोग हुने मौका पाएको देखिन्छ। २००७ सालको राणा शासन विरोधी संघर्ष राजा–राणा–काँग्रेस बीच सम्पन्न दिल्ली सम्भौतामा तुहिएर जुन शक्तिको विरुद्ध संघर्ष गरिएको थियो त्यसै शक्तिको प्रतिनिधि मोहन शमशेर राणाको नेतृत्वमा राणा–काँग्रेस संयुक्त सरकार गठन भए पछि मुक्तिकामी जनताको भावना विपरितको उक्त अपवित्र गठवन्धन विरुद्ध संघर्ष गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल प्रजा परिषद बीच संयुक्त मोर्चा बनेको थियो। त्यस मोर्चाबन्दीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसके तापनि दुई राजनीतिक शक्ति बीच पहिलो पटक स्पष्ट उद्देश्य सहित घोषित संयुक्त मोर्चा बनेको र संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने पहल भएको थियो।

२०१५ सालमा नेपाली काँग्रेसको निर्वाचित सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पनि नपुग्दै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सैनिक शक्ति लगाएर त्यसलाई अपदस्त गरी सम्पूर्ण राजकीय शक्ति आफ्नो हातमा लिई मुलुकमा निरंकुस पंचायती शासन लादे। त्यस बेला पनि क. पुष्पलालले काँग्रेस–कम्युनिष्ट लगायत राजतन्त्र विरोधी सबै शक्तिहरुले संयुक्त जनआन्दोलन गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई जोडदार रुपमा उठाउनु भएको थियो। तर सामन्तवादलाई भन्दा कम्युनिष्टहरुलाई बढी शत्रु देख्ने दृष्टिदोषका कारण नेपाली काँग्रेसले त्यस आवश्यकतालाई बुझ्न सकेन र पंचायती व्यवस्था विरुद्ध अलग थलग संघर्षहरु भए। नेपाली काँग्रेस एक्लैले तराईको ठाउँ ठाउँमा सशस्त्र संघर्ष पनि गर्‍यो। तर जनसमर्थन बिनाको उसको सशस्त्र संघर्ष पूर्णत असफल भयो।

२०३५/३६ सालको स्वस्फुर्त विद्यार्थी आन्दोलनले अपेक्षा गरे भन्दा बढी सफलता हासिल गर्दै विभिन्न तप्काका जनसमुदायको पनि त्यसमा सहभागिता बढ्दै गए पछि राजा विरेन्द्रले डराएर आन्दोलनले माग्दै नमागेको बहुदलीय व्यवस्था र सुधारिएको पंचायत मध्ये एकको छनौट गर्न जनमत संग्रहको घोषणा गरे। शान्तिपूर्ण रुपले खुला कृयाकलाप गर्ने छूट दिइए तापनि राजनीतिक दलहरु माथिको प्रतिवन्ध भने हटाइएन। निश्पक्ष रुपमा जनमत संग्रह सम्पन्न गर्न कम्युनिष्ट पार्टीहरुले अघि सारेको पाँच–बुंदे सर्तलाई मान्न नेपाली काँग्रेसले अस्वीकार गर्‍यो। यो काँग्रेस र कम्युनिष्ट बीच मोर्चाबन्दी गर्ने र बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा संयुक्त संघर्ष गर्ने प्रयास थियो जुन सफल हुन सकेन। फलतः जनमत संग्रहको परिणाम सुधारिएको पंचायती व्यवस्थाको पक्षमा गयो।

त्यस पछि कम्युनिष्ट पार्टीहरुले संयुक्त जनआन्दोलनका लागि नेपाली काँग्रैसलाई निरन्तर झकझक्याइ रहे तापनि उसले उनीहरुको आग्रहलाई कुनै महत्व दिएन र २०४२ सालमा एक्लै सत्याग्रह गर्न अघि सर्‍यो जसलाई रामराजा प्रसाद सिंहले गराएको बमकाण्डका कारण बिचैमा परित्याग गरियो। पंचायती वर्गीय संगठलनको सदस्यता लिन नपर्ने र एउटै चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा भाग लिन पाउने माग (पूरा भए पंचायत व्यवस्थामै प्रवेश गर्ने उसको मनसायलाई) समेत सत्ताधारीहरुले लत्याए पछि बल्ल नेपाली काँग्रेसले संयुक्त जनआन्दोलनको मर्म, महत्व र आवश्यकतालाई बुझ्यो । काँग्रेस–कम्युनिष्टको संयुक्त नेतृत्वमा संचालित २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन ५० दिनमै सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो जसले बहुदलीय व्यवस्थालाई पुनसर्थापना गर्नुको साथै निरंकुश राजतन्त्रलाई केहि हदसम्म भए पनि संवैधानिक दायरा भित्र ल्याउन सफल भयो।

क. पुष्पलालद्वारा प्रतिपादित संयुक्त जनआन्दोलन सम्बन्धि अवधारणाको पछिल्लो र तेस्रो सफल प्रयोग जनआन्दोलन २०६२/६३ मा भयो। त्यसले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन विरुद्ध संघर्षरत सात संसदवादी दलहरु र सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादीलाई एउटै मोर्चामा ल्याउने काम मात्र गरेन माओवादीलाई सशस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको राष्ट्रिय मुलप्रवाहमा ल्याउने मार्ग समेत निर्माण गर्‍यो। उनीहरु बीच बनेको संयुक्त मोर्चाले नेपाली जनतामा यति धेरै उत्साह जगाइदियो कि १२–बुंदे समझदारीमा निरंकुस राजतन्त्रको मात्र अन्त्य गर्ने भनी लेखिए तापनि विश्वलाई नै चकित पार्दै एकै दिन देशभर पचासौं लाखको संख्यामा सडकमा उत्रेका जनताले ज्यानको परवाहै नगरी राजतन्त्रको उन्मुलनकै माग गरे जसलाई २०६५ जेठ १५ बसेको संविधानसभाको ऐतिहासिक पहिलो बैठकले कार्यान्वयन समेत गरिसकेको छ।

कुनै पनि आन्दोलनको सफलताले मात्र त्यसले निर्दिष्ट गरेको सबै उद्देश्य आफसेआफ पूरा भइहाल्दैन। त्यसका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने शक्तिहरु बीचको संयुक्त मोर्चालाई सहमति र सहकार्यमा परिणत गरी त्यसलाई कम्तिमा ५–१० वर्ष निरन्तरता दिइनु पर्दछ र पराजित शक्तिको प्रत्यागमनको हरेक षडयन्त्र र प्रयासलाई विफल बनाउँदै आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत एवं सुदृढ गर्दै लैजानुका साथै जनताका आकाँक्षा र तात्कालीन आवश्यकताहरुलाई योजनावद्ध ढंगले पूरा गर्दे मुलुकलाई प्रगति र समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउन निरन्तर कृयाशील रहनु पर्ने हुन्छ। तर जनआन्दोलन २०४६ को नेतृत्व गर्ने शक्तिहरुबाट यी जिम्मेवारी पूरा हुन नसकेबाट एक थरी जनपक्षीय शक्ति वामपन्थी उग्रवादको शिकार भई २०५२ सालमै सशस्त्र विद्रोहमा लागेको थियो भने प्रतिगमनकारीहरु २०५९ असोज १८ गते निरंकुश राजतन्त्र पुनसर्थापना गर्न सफल भएका थिए।

संविधानसभामा साना ठूला सबै आन्दोलनकारी दलहरु र आन्दोलनले नै जन्माएका केहि अन्य दलहरुकै वर्चस्व छ। खुलेरै राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने र राजतन्त्रको पृष्ठपोषकको रुपमा चिनिने दल र तिनका सभासदहरुको उपस्थिति नगन्य मात्र छ। आन्दोलनकारी दलहरुले सहमति र सहकार्यको राजनीतिलाई कायमै राखी जनआन्दोलनको महान ऐतिहासिक उपलब्धी शिशु गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्दै द्रुततर आर्थिक विकासको वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई विश्वको दरिद्रतम मुलुकको स्थितिबाट माथि उठाए आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृति रुपमा समृद्ध मुलुकमा रुपान्तरण गर्नु पर्नेमा सत्ता राजनीतिको घीनलाग्दो गणितीय खेलको दलदलमा फँसेर रोग भोक, अशिक्षा, गरिवी र बेरोजगारीको समस्याबाट सदियौंदेखि पिल्सिंदै आएका जनताको आशा माथि बज्रपात गरिरहेका छन्। यो संविधानसभा निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनादेशको नाङ्गो उपहास पनि हो।

सबभन्दा ठूलो दल माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्नु पर्ने, दोस्रो ठूलो दल काँग्रेसले राष्ट्रपति पद सम्हाल्नु पर्ने, तेस्रो ठूलो दल एमालेले संविधानसभा अध्यक्षको जिम्मेवारी लिनु पर्ने, चौंथो, पाँचौ र छैठौं ठूला दलहरु क्रमसः मधेसी जनअधिकार फोरम, तमलोपा र नेकपा मालेले ले सहमति अनुसार उपराष्ट्रपति, संविधानसभा उपाध्यक्ष र उपप्रधानमन्त्री पदमा रही जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने नै संविधानसभा निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनादेश हो। दलहरु बीच सहमतीय राजनीतिको क्रम भंग भए तापनि संविधानसभाले राष्ट्रपतिमा काँग्रेसका रामवरण यादव, उपराष्ट्रपतिमा फोरमका परमानन्द झालाई निर्वाचित गरिसकेको छ भने विद्यमान समीकरण अनुसार एमालेका उम्मेदवार संविधानसभा अध्यक्षमा चुनिने निश्चितै छ। व्यक्ति जोसुकै भए पनि यी पदहरुको निर्वाचन जनादेशको भावना अनुसार नै भएको छ जसलाई एउटा सुखद संयोग नै मान्नु पर्दछ।

आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव, महान मार्क्सवादी चिन्तक, विश्लेषक, सिद्धान्तकार, योजनकार, रणनीतिकार, संयुक्त जनआन्दोलनका प्रणेता र कम्युनिष्ट तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रज एवं अथक योद्धा क. पुष्पलालको ३०औं स्मृति दिवस! हिजो कसले के गर्‍यो भन्ने कुरालाई सबैले बिर्सेर जनता प्रति जिम्मेवार दलहरुले भंग भएको सहमति र सहकार्यको राजनीतिलाई यथासिघ्र निरन्तरता दिई नेकपा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिनु पर्दछ भने माओवादीले पनि आफ्नो पहलमा भएको समीकरणले पाएको असफलताबाट उत्पन्न लघुताभासबाट मुक्त भई जनआन्दोलन र संविधानसभा निर्वाचनले दिएको जनादेश अनुसार अरु दलसंग मिलेर सरकारको नेतृत्व गरी जनता प्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्न अघि बढ्नु पर्दछ। आजको सन्दर्भमा यो नै क. पुष्पलाल प्रति दलहरुले गर्न सक्ने सच्चा श्रद्धाञ्जली हो। अस्तु।।


m.shresthas@gmail.com



ललितपुर, २००८ जुलाई २२

प्रथम राष्ट्रपतिमा डा. यादव बिजय र माओबादीलाई राजनैतिक सबक

डा. रामवरण यादव नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यन्वयन घोषणा गरेपछि राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रक्रिया औपचारिकरुपमा अघि बढेको हो तथा साउन ४ गतेको राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपतिको चुनावमा राष्ट्रपतिका कुनै उमेदवारले जित्न आवश्यक २९८ मत ल्याउन नसकेपछि आज साउन ६ गते दोश्रो चरणको चुनाव भएको हो । राष्ट्रपतिमा बिजयी यादवले ३०८ मत ल्याए भने अर्का उमेदवार रामराजाप्रसाद सिंहले २८२ मत पाए ।
धनुषा जिल्ला सपहीका ६१ वर्षीय यादवले माओवादी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सदभावना गठवन्धनका रामराजाप्रसाद सिंहलाई पराजित गरेका हुन् । यादवलाई नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमसहित साना दलको समर्थन प्राप्त थियो । यादव अहिले पनि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री हुन् ।
२०१७ सालको बिद्यार्थी आन्दोलनमार्फत नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा प्रवेश गरेका यादवले चिकित्सा क्षेत्रमा एम डी गरेका छन् । २०४६ को जनआन्दोलनले सफलता पाउनुअघि सम्म यादव जनकपुरमै चिकित्सा पेसामा थिए । त्यसपछि पहिलो आम निर्वाचनमा उनी धनुषा क्षेत्र नम्बर ५ बाट सांसद निर्वाचित भए तथा नेपाली कांग्रेसको सरकारमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । मधेसी मूलको भए पनि यादवले मधेसवादी दलहरुको प्रमुख माग एक मधेस प्रदेशप्रति सार्वजनिकरुपमै असहमति प्रकट गर्दै आएका छन् । यादवलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निकट तथा बिश्वासपात्र मानिन्छ ।
यसैगरी , नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिमा डा. रामवरण यादवको बिजय माओवादीको हिंशा र छलछामको राजनीतिलाई झापड भएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता बिपी कोइरालाको २६ औं स्मृति दिवसको अवशरमा राजधानीमा साउन ६ गते कांग्रेसम्बद्ध नेपाल बिद्यार्थी संघले आयोजना गरेको बिचार गोष्ठीमा बोल्दै पौडेलले सहमतिको साटो छलछामको राजनीतिक गर्ने माओवादी नेतृत्वले राष्ट्रपति चुनावको परिणामबाट पछुताउनु परेको उल्लेख गरे । उनले यादवको बिजय नेपाली कांग्रेको मात्र नभएर सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीको बिजय भएको बताए ।
राष्ट्रपतिको चुनावमा आफ्नो उमेदवार हारे पनि माओवादी बिचलित र हतास बन्नु नहुने भन्न भने नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पौडेलले बिर्सिएनन् । मुलुकमा अझै सहमतिको राजनीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले १२ बुँदे समझदारीदेखिको राजनीतिक दलहरुको सहयात्र टुटाउनु नहुने तथा नटुट्ने धारणा राखे । 'हाम्रो लोकतान्त्रिक समिकरणले माओवादीलाई पनि सरकारमा ल्याउनेछ तथा माओवादी पनि सरकारमा आउनुपर्छ' पौडेलले भने ।
कार्यक्रमका अर्का वक्ता नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले १२ बुँदे समझदारी निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेका आफ्नो पार्टीका सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पाखा पारेर रवर स्ट्याम्प राष्ट्रपति बनाउन खोजेकाले माओवादी पराजित भएको उल्लेख गरे । आफूले मधेसी जनअधिकार फोरमसँग समिकरण गर्दा प्राकृतिक हुने तथा अरुले गर्दा अप्राकृतिक हुने माओवादीको भनाइ अधिनायकवादी बिचार भएको पनि केसीले धारणा राखे । राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपति चुनावमा पराजित भए पनि माओवादी नेतृत्वलाई निरास नहुन पनि केसीले सल्लाहा दिए ।

Monday, July 21, 2008

पूर्व राजाको गाडी राष्ट्रपतीलाई

पूर्व राजाले प्रयोग गर्दै आएको बेन्च गाडी गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतीले प्रयोग गर्ने भएका छन । नारायणहिटिमा रहेको उक्त गाडी आइतबार ग्रिहमन्त्रालयमा लगिदै गर्दा यो जानकारी प्राप्त भएको हो । हालै मात्र मन्त्रीहरुको लागी नयां गाडी खरिद गरेको सार्वजनीक भएको थियो । तर राष्ट्रपतीले भने पूर्व राजाको गाडी प्रयोग गर्नेछन र उनलाई त्यही गाडीमा राखेर राष्ट्रपती भवनमा लगिने कार्यक्रम रहेको छ ।

Thursday, July 17, 2008

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा सबै दलबाट उम्मेदवारी, सिहले जित्ने सम्भावना प्रबल

काठमाडौं, १७ जुलाइ, राजनीतिक दलहरुले अहिलेसम्मको सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई तोडेर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिमा आ-आफ्नै उम्मेदवार उठाएका छन् । आज विहान कांग्रेस, माओवादी, एमाले, मधेशवादी दलहरु लगायत साना १३ दलको छुट्टाछुट्टै बैठक बसी राष्ट्रपतिका लागि प्रमुख तीन दलका तर्फबाट मधेशी मूलका नेताहरुको उम्मेदवारी मनोनयन भएको छ । माओवादीले गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंह, नेपाली कांग्रेसले महामन्त्री डा.रामवरण यादव र नेकपा एमालेले रामप्रित पासवानको उम्मेदवारी मनोनयन गरेको छ । रामराजा सिंह नवजनवादी मोर्चाका अध्यक्ष भएपनि माओवादी र्समर्थनक मानिन्छन् । डा.यादव नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट धनुषाबाट सभासद बनेका छन् भने रामप्रित तर्राईका दलित र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षसमेत भइसकेका छन् । त्यस्तैगरी उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवारका रुपमा माओवादीले शान्ता श्रेष्ठ, कांग्रेसले मानबहादुर विश्वकर्मा र एमालेले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रस्तुत गरेका छन् ।
उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय आज साँझ ५ बजेसम्म मात्र भएता पनि कुनै पनि पार्टीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी फिर्ता नलिएकाले आगामी शनिवार मतदान हुने भएको छ ।

नेपाली मुन्नाभाई एमबिबिएस

पंक्तिकार बसेको बस्तीबाट राजधानी काठमाडौं र ललितपुरका कतिपय शैक्षिक संस्थाहरु, व्यापारिक केन्द्रहरु तथा सरकारी कार्यालयहरुमा पैदल हिंडेरै पनि पुगिने भएर होला उसको छिमेकका घरहरुमा थुप्रै कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरु कोठा भाडामा लिएर बस्ने गर्दछन्। धेरै जसो घरधनीहरुले पनि कोठा भाडामा दिने हिसाबले नै आफ्ना घरहरु निर्माण गरेका छन्। एकजना घरधनीले त जम्मा तीन आना जग्गामा २४ वटा कोठा भएको चार तले घर बनाएर भाडामा लगाएका छन्। तलै पिच्छे एक–एक वटा साझा चर्पी र प्रत्येक कोठामा धारो तथा निकासको सुविधा गरिएकोले बहाल केहि महँगो भए तापनि त्यस घरमा भाडामा बस्नेहरुको अकसर भीड नै लाग्ने गर्दछ। छिमेकका मानिसहरु त्यस घरलाई भाडामा बस्नेहरुको ब्यारेक भन्ने गर्दछन्।
छिमेकीहरुले ब्यारेक भन्ने गरे तापनि भाडामा बस्नेहरु अधिकाँश विद्यार्थी नै हुने गरेकोले त्यो घर एक किसिमको होस्टेल झैं लाग्दछ। बाबुआमा–अभिभावकको रेखदेख–नियन्त्रणबाट टाढा स्कूल–कलेजको होस्टेलमा बस्ने विद्यार्थीहरु कति उन्मुक्त जीवन बिताउँछन् भन्ने कुरा होस्टेल जीवन बिताएका भुक्तभोगीहरुलाई बताइरहन पर्दैन। त्यस माथि “सुपरिन्टेन्डेट” विहीन त्यस “होस्टेल” मा बस्ने विद्यार्थीहरु कति बढी उन्मुक्त होलान्, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। बिहान चर्पीमा दिशा बस्नेहरुको लाइन र चर्पी भित्र पस्न भ्याएकोले गर्ने युवा–सुलभ बदमासी नै पनि एक प्रकारले रमाइलै हुन्छ। साँझको समय उनीहरुको सामुहिक गानाबजाना, वादविवाद, र छेडछाड जस्ता कृयाकलापले संधियार र छिमेकका घरहरुलाई समेत जीवन्त बनाइरहेको हुन्छ।
एसएलसी लगायत उच्च शिक्षाका विभिन्न तहको परीक्षाफल निस्केको अहिले केहि हप्ता वा महिना दिन जति भएको छ। त्यसैले केहि पुराना बहालवाला विद्यार्थीहरु त्यस घरबाट विदा भएका छन् भने केहि नयाँ अनुहार थपिएका छन्। तर त्यस घरमा हुने साँझको रमझम र रौनकमा केहि कमी भएको थिएन। अस्ति मात्रैको कुरा हो। केहि विद्यार्थीहरु राती अबेरसम्म गानाबजाना सहित रमाइलो गरिरहेका थिए। सायद पुरानाले नयाँलाई र नयाँले पुरानाहरुलाई “टि्रट” गरिरहेका थिए। तर त्यस रमाइलो वातावरणले अकस्मात चर्को विवादको रुप लिएछ र मुक्कालातको स्थितिसम्म पुगेछ। त्यस क्रममा केहि दिन अघि मात्र भाडामा बस्न आएको एकजना नयाँ ज्याङ्गो विद्यार्थीले अर्को विद्यार्थीको नाकै पच्काई दिएछ। त्यस पछि त्यो घर अहिलेसम्म शान्त छ।
आज बिहान पंक्तिकार चिया नास्ता समेत पाइने नजिकको एउटा सानो किराना पसलमा चिया पिइरहेको थियो। माथि वर्णित “होस्टेल” मा बस्ने एकजना पुरानो परिचत विद्यार्थी त्यहि पसलमा केहि चिज किन्न आएको बेला पंक्तिकारले उसलाई चिया पिउने निम्ता सहित संगै बसाएर अस्ति रातीको घटना बारे जान्न खोज्दा पहिले त उसले “खासै त्यस्तो केहि भएको होइन, सामान्य विवाद मात्र भएको हो। अहिले सब ठीकठाक छ” भनी पन्छिन खोजेको थियो। “अनि किन तेत्रो कोलाहल र डाङडुङ मच्चेको त? किन त्यति टाढा बस्ने घरधनीले त्यस रात प्रहरी नै ल्याएर हस्तक्षेप गर्न परेको नि? हेर भाई, म तिमीहरुको छिमेकी हुँ। भोली त्यस्तै घटना घट्यो भने छिमेकीहरुले समेत हस्तक्षेप गर्नु पर्ने हुन्छ कि के थाहा! त्यसैले सबै कुरा मलाई खुलस्त भन।”
पंक्तिकारको दवावलाई उसले अरु टार्न सकेन र घटना बारे बताउन राजी भयो। उ समेत चारजना पुराना विद्यार्थी र विभिन्न जिल्लाबाट आएका अरु चारजना विद्यार्थी गरी आठजनाले अस्ति साँझ कोठामै रमझम सहित खानपिन कार्यक्रम आयोजना गरेका रहेछन्। कोहि भर्खरका शिकारु, कोहि कहिल्यै थोपो नपिएका। केहि छिनको गफगाफ पछि विजुली पानीले आफ्नो करामत देखाउन शुरु गरी हालेछ। गफगाफकै क्रममा एकजना विद्यार्थीले माथि उल्लेखित ज्याङ्गो विद्यार्थीलाई “नेपालको मुन्नाभाई एमबिबिएस” भनी गिज्याउन थालेछ। त्यसरि नगिज्याउन धेरै पटक भन्दा भन्दै पनि गिज्याइरहेकोले ज्याङ्गोले गिज्याउने साथीको नाकमा पच्काएर नाथ्री नै फुटाइ दिएछ, मुखमा पच्काएर दुई वटा दाँत पनि हल्लाइ दिएछ र बवाल मच्चिएको रहेछ।
“मुन्नाभाई एमबिबिएस” एउटा चर्चित हिन्दी फिल्मको नाम हो जसमा खुंखार गुण्डाको रुपमा बदनाम नायक सञ्जय दत्तले एउटा मेडिकल कलेजमा भर्ना हुनका लागि त्यहि कलेजको एकजना डाक्टरलाई मार्ने धम्की दिएर आफ्नो नामबाट प्रवेश परीक्षा दिन लगाई उत्तीर्ण भएको, उसका अन्तरंग साथीहरुले मोबाइल फोनबाट पठाएको चोरी उत्तर सार्दै अरु परीक्षा दिएको देखाइएको छ। यस लेखमा उल्लेखित ज्याङ्गो विद्यार्थी पात्र फिल्मको नायक सञ्जय दत्त जस्तो गुण्डा त थिएन, तर हालै उसले पास गरेको एसएलसी परीक्षामा जेजे भयो, जस्तो परीक्षाफल निस्क्यो र उसका अभिभावकहरुले जे पढाउने आकाँक्षा सहित उसलाई राजधानी पठाए, त्यसको सार सन्दर्भको आधारमा साथीहरुले उसलाई “नेपालको मुन्नाभाई एमबिबिएस” भनी जिस्क्याएका रहेछन्।
विद्यार्थीहरुले आफ्नो एकजना साथीलाई “मुन्नाभाई” उपनाम दिएर हँसिमजाक उडाएको कुरा बाहिरबाट हेर्दा जति सामान्य र रमाइलो लाग्छ, त्यससंग सम्बन्धित अन्तरंग कथा त्यो भन्दा निकै गंभीर र सोचनीय छ। लेखको विद्यार्थी पात्र ज्याङ्गोका शिक्षक, अभिभावक र उ स्वयमले यस पालीको एसएलसी परीक्षामा दोस्रो श्रेणी भन्दा माथिको फल आशा गरेका थिएनन्। ज्याङ्गो परीक्षा दिन बसेको केन्द्र रहेको क्षेत्रमा कृयाशील सशस्त्र “विद्रोही” समुहले केन्द्राध्यक्षलाई पहिले धम्क्याएर पछि २० प्र.श. भागवण्डा दिने भनी मनाएर प्रत्येक परीक्षार्थीबाट पाँच हजार रुपिया “चन्दा” असुलेर आफ्ना जातिका परीक्षार्थीहरुलाई किताबबाट खुल्लमखुल्ला उत्तर सार्न दिएका रहेछन्। यही चमत्कारले गर्दा ज्याङ्गो परीक्षामा ८८ प्र.श. अंक ल्याउन सफल भएको रहेछ।
देशभरको नतिजा करीब ६४ प्र.श. मात्र छ। समाचार अनुसार दुर्गम जिल्लाहरु मनाङबाट ९० प्र.श., खोटाङबाट ७२.१ प्र.श., उदयपुरबाट ६८.७६ प्र.श., ओखलढुंगाबाट ६७.७४ प्र.श., सोलुखुम्बुबाट ६२.०५ प्र.श. र ताप्लेजुङबाट ५६.३१ प्र.श. विद्यार्थी पास भएका छन् भने तुलनात्मक रुपले सुगम तथा सुविधा सम्पन्न पहाडी जिल्लाहरु पानथरबाट २४.९९ प्र.श., इलामबाट ३०.६६ प्र.श. र धनकुटाबाट ३६.३४ प्र.श. विद्यार्थी मात्र पास भएका छन्। पोहर साल मनाङबाट पास हुने विद्यार्थीको संख्या १४ प्र.श. मात्र थियो। त्यसै गरी तराईको सप्तरीबाट सबभन्दा बढी ८२.७७ प्र.श. र सुनसरीबाट ७०.१६ प्र.श. विद्यार्थी पास भएका छन् जबकि ती दुबै जिल्ला भन्दा तुलनात्मक रुपले विकसित मोरङबाट ५१ प्र.श. विद्यार्थी मात्र पास भएका छन्।
माथिको विवरणबाट के पुष्टी हुन्छ भने जुन जुन जिल्ला वा क्षेत्रमा सशस्त्र वा निशस्त्र विद्रोही समुहहरु सकृय छन् वा उनीहरुको प्रभाव छ, तत् तत् जिल्ला वा क्षेत्रमा अप्रत्यासित रुपले बढी संख्यामा विद्यार्थीहरु पास भएका छन्। संघीयताको आधारमा नेपाल राज्यको पुनर्संरचना हुँदैछ। यसैलाई सन्दर्भ बनाएर आगामी वर्षदेखि एसएलसी परीक्षा प्रादेशिक स्तरमा संचालन हुने कुरा पनि सुन्नमा आइसकेको छ। यदि विभिन्न प्रदेशहरुमा संचालन हुने भावी परीक्षाको रुप र परीक्षाफलको रंग यस्तै हुने हो भने एउटा प्रदेशमा हासिल गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई अर्को प्रदेशले मान्न सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। देशका नीति निर्माताहरुले यस पालीको एसएलसी परीक्षा र परीक्षाफल उपर गम्भीर समीक्षा गर्नु अत्यावश्यक भएको छ।

( – महेश्वर श्रेष्ठ )

m.shresthas@gmail.com
ललितपुर, २००८ जुलाई १६

Monday, July 14, 2008

३७ घन्टापछि विद्रोही प्रहरीद्वारा मध्यरातमा आत्मर्समर्पण

काठमाडौं । आधा दर्जनभन्दा बढी उच्च प्रहरी अधिकारी तथा सिंगो गणलाई नै कब्जामा लिएका नेपालगञ्जस्थित दंगा नियन्त्रण प्रहरी गणका विद्रोही प्रहरीले अन्ततः ३७ घन्टापश्चात् आत्मर्समर्पण गरेका छन् ।

आत्मर्समर्पण सँगै नियन्त्रणमा रहेका प्रहरी अधिकृत सकुशल मुक्त गर्नुका साथै हतियार पनि बुझाएका छन् । सरकारले विद्रोही प्रहरीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीको संयुक्त टोलीले गण घेराबन्दी गर्नुका साथै सेनाको कमान्डो टोलीसमेत परिचालित भएपछि विद्रोही प्रहरीले अन्ततः गएराति १ बजे आत्मर्सपण गरेको बताइएको छ ।
काठमाडौंबाट सेनाको रेन्जर बटालियनबाट कर्णेल अनुपजंग थापाको नेतृत्वमा कमान्डोफोर्स गएपछि विद्रोही प्रहरीलाई आत्मर्समर्पण गर्न चेतावनी दिइएको थियो । तत्पश्चात् राति एक बजेतिर सैनिक कमान्डो टोलीले घेराबन्दी गरी सशस्त्र प्रहरीको टोली प्रवेश गरेपछि विना रक्तपात प्रहरी अधिकृतहरू मुक्त भएका र विद्रोहीले समेत आत्मर्समर्पण गरेको बुझिएको छ ।
त्यसअघि सेनाको जासुसी विमान तथा हेलिकप्टरले गणभित्रको गतिविधि रेकी गरी कारबाहीका निम्ति परिचालित भएका थिए । नेपालगञ्जको दंगा नियन्त्रण प्रहरी गणमा भएको प्रहरी विद्रोहीका सम्बन्धमा आइतबार मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको लगत्तै व्रि्रोहीले २० सूत्रीय माग र्सार्वजनिक गर्दै वार्ताका निम्ति तयार रहेको बताएका थिए । आफूहरू घेराबन्दीमा परेको सूचना पाएपछि सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई गणभित्रै बोलाएर आफ्ना मागहरू पूरा गर्न र वार्तामा बस्न तयार रहेको बताउनुका साथै आफूमाथि बल प्रयोग भए भिडन्तका निम्ति तयार रहेको चेतावनी समेत दिएका थिए ।
दिउँसो पहल भएको वार्ता प्रक्रिया सफल नभएपछि राति गणबाट सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मीहरू बाहिरिएका थिए । वार्ता विफल हुनुका साथै सेना सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीको ठूलो संख्यामा फौज परिचालित भएको र हेलिकप्टरले समेत गस्ती गर्न थालेपछि सम्भावित भिडन्तको खतरालाई लिएर नेपालगञ्जवासी त्रसित भएका थिए । गणको पाँच सय मिटर वरपर बिहानैदेखि र्सवसाधारणको आवतजावतमा रोक लगाई तयारीका साथै सुरक्षाकर्मी परिचालित थिए ।
गण नियन्त्रणमा लिन सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले वरिपरिका जिल्लाबाट समेत ठूलो संख्यामा थप बल झिकाइएको थियो । उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार विद्रोही प्रहरीले गणमा रहेका २ सय थान अत्याधुनिक एसएलआर राइफल ४० हजार राउन्ड गोलीसहित ट्रक, जीपलगायतका सामान कब्जामा लिएको बताइएको छ । घटनाका सम्बन्धमा सर्म्पर्क गर्दा राति उनीहरूले आत्मर्समर्पण गरेपछि विद्रोहीको नेतृत्व गर्ने ४ जनालाई छुट्टै नियन्त्रणमा लिई बाँकी प्रहरीलाई गणभित्रै राखिएको जानकारी दिएका छन् । अहिले गणभित्र रहेका हतियार, गोलीलगायत अन्य सामानको निरीक्षण गर्ने तथा तिनको लगत राख्ने काम भइरहेको भए पनि पुर्ण विवरण आइनसकेको डिआईजी जिसीले बताए ।
गणभित्र राखिएकालाई छुट्टै र बाँकी ४ जनालाई छुट्टै किसिमबाट छानविन गरिने तथा विद्रोहीलाई गणभित्रै करिब डेढ सयजना राखिएको छ भने विद्रोहीको नेतृत्व गर्ने र्सइ धनबहादुर विकलाई नेपालगञ्जकै तालिम केन्द्रमा राखिएको जनाइएको छ ।
यसैबीच उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार घटनाका सम्बन्धमा सरकारले प्रहरी विशेष अदालतको गठन गरी र्सइ विकलाई अदालत पेस गरिने बुझिएको छ । प्रहरी ऐनअनुसार त्यस्ता दोषीलाई र्सवश्वसहित जन्मकैदसम्म हुने व्यवस्था रहेको छ ।

Saturday, July 12, 2008

नेपालगंजमा प्रहरी बिद्रोह

नेपालगंजमा जनपद प्रहरीको दंगा नियन्त्रण गणलाई बिद्रोही प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् । पुष्पलाल चौकमा रहेको जनपद प्रहरीको क्षेत्रीय दंगा नियन्त्रण गणमा प्रहरीबाट सशस्त्र बिद्रोह भएको छ । असार २८ गते दिउँसो साढे १२ बजे गणभित्र फायर चलेपछि बिद्रोह सुरु भएको संकेत प्राप्त भएको थियो । घटनास्थल बाहिर रहेका पत्रकार रामेश्वर बोहोराका अनुसार, गणभित्र फायर चलेको लगत्तै केही प्रहरीले मूल ढोकामा आएर एस एल आरबाट ९ गोली फायर गरे । अहिले गणको मूल ढोका बाहिर संकटकालको बेला जस्तो तारबार लगाइएको छ तथा प्रहरीहरु युद्धकालिन पोजिशनमा देखिन्छन् ।
गणको प्रमुख उपरिक्षक भए पनि आज शनिवार जिल्ला र अञ्चलका सबै प्रहरी प्रमुख त्यहाँ भेला भएका थिए । अहिले त्यहाँ वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक घनश्याम खत्रीसहित जिल्ला र अञ्चलका सबै अधिकृतहरु बन्दी बनेको अनुमान गरिएको छ । तर कुनै आधिकारिक खबर भने भित्रबाट प्राप्त भएको छैन । नायब महानिरिक्षक भरत जिसी केही घण्टा अघिसम्म त्यहीँ भए पनि उनी केहीबेर अघि त्यहाँबाट निस्किएको श्रोतले बतायो ।
यसअघि, सशस्त्र प्रहरीको समशेरगंजस्थित बागेश्वरी गणमा अधिकृतबिरुद्ध प्रहरी बिद्रोह भएको थियो । जनपद प्रहरीमा भने यो पहिलो बिद्रोह हो ।

Thursday, July 10, 2008

Merging India and Nepal as New Nepal

By : Buddhi Narayan Shrestha

Nepal communist party (Maoist) senior leader, Dr. Baburam Bhattarai has expressed his feeling publicly at a programme organized by young industrialists on 11 May 2008 that Nepal-India open border should be regulated, otherwise the two countries should be 'merged.' He further said "Nepal's development is not possible with open border, either it must be managed or let it be merged." Presenting his logic, he further stressed that either it should be merged or it would mean that Nepal was not an independent nation-state.
In course of his speech, Dr. Bhattarai repeated that the open border with India is one of the hindrances of Nepal's industrialization. Put his view to the industrialists, he said- 'the main reason of Nepalese industries knock down is the open border with India, so the border must be regulated' (Nepal Samacharpatra Daily, May 11, 2008:1). During his address to the Nepalese young entrepreneurs, he used the word 'merge' three times and he pointed out four times the need to regulate the open border of Nepal with India.
Now there may be inquisitiveness, in what sense Dr. Baburam Bhattarai used the word 'merge.' And what is the meaning of 'merge' to him in literal and political terms. In the other side of the coin, why he is so interested to transform Nepal's open border into a regulated one.
Let me take up the second issue first. Truly speaking, it is not exactly clear as to since when and how the people in both the countries began entering each other’s country openly, directly and without any hindrances. However, it can be said that as soon as Nepal restored four districts of Banke, Bardiya, Kailalai and Kanchanpur as “New Territory” from the then British India on 1 November 1860, open border system gradually came into practice between the two countries. In fact, such an open movement across the border cannot be seen as operative after the Sugauli treaty was signed on 4 March 1816. But it can be safely concluded that after the return of the “New Territory” to Nepal, open border system was started to be in practice unknowingly between the two countries.
It seems that the British government started to keep the India-Nepal border open for two particular reasons. First, it wanted to make sure that sturdy Nepali youths might travel to India without any restrictions to get recruited in the Gorkha Regiment of the British Army. Military officers of the East India Company were fully familiar with qualities such as bravery, militancy and obedience of the Gorkha (Nepali) soldiers, and wanted to recruit them for making the force more powerful. Second, the East India Company had its hidden interest of exporting British and Indian commercial goods to Tibet via Nepal without any restrictions, and also importing Nepali timber, forest products, herbal medicines, plants, hides and skins and other raw materials to India.
Presently, open border system is creating some serious problems for both the countries. Criminals commit crime in one frontier and they cross the international border easily. They hide in the other side of the border. On the other hand, India keeps on blaming Nepal that the Urdu teachers teach in Madrasa of the Nepalese frontier. They make plan to create disturbances to India. Nepal has not been sufficiently watchful of their movement. In response, Nepal tried to convince India many times that Nepal is very much alert on this matter and there is no such activity by the teachers of Madrasa. Eventually, India is not yet satisfied.
Second, many people have blamed open border policy for the hijacking of an Indian Airlines aircraft with flight No. IC-814, which headed to Delhi from Kathmandu on 24 December 1999 from Tribhuvan International Airport. The plane was ultimately force landed at Kandhar of Afganisthan and the passengers on board were detained for a week. After this incident, a control mechanism has been enforced with regard to operating air services between the two countries, considering that the plane was hijacked because of the open border between them. Under the new system, a compulsory provision requiring the passport or identity card has been made for the air passengers.
It is memorable that the hijackers made the passengers as prisoners at Kandhar for complete one week. During that period, almost all Indian media blamed an innocent Nepali passenger on board Gajendra Tamrakar, as one of the hijackers. When the hijackers ultimately freed all the passengers, including Gajendra Tamrakar, they were brought to Delhi. A press meet was organized by the government of India at Indira Gandhi International Airport. Tamrakar presented his clarification and narrated all the matters mentioning that he was no more than a captive passenger into the hijacked airplane. At that time, it was proved that the blame was totally false and baseless. But it is the point to be noted that Indian authority did not speak a single word of excuse that an innocent Nepali passenger was psychologically tortured unnecessarily.
Third, I would like to highlight that no mention has been made free movement or open border in the Nepal-India Peace and Friendship Treaty-1950. But it is only mentioned, the movement will be made on the reciprocal basis. Portion of Article 7 says “India and Nepal agree to grant, on reciprocal basis, to the nationals of one country in the territories of the other, movement and privileges of a similar nature.” In this context, the then Councilor, Sanjaya Verma of Indian Embassy, Kathmandu had said “In the 1950 Treaty, not a single point speaks that there must be an open border system between Nepal and India, but open border should be best construed as a symbol of intimate bond between the two neighbours (Space Times Daily, July 2, 2004 page 6). So what should be understood that there is not a single clause in any of the treaties, agreements, memorandum and understanding reached between Nepal and India that inscribes open border system. It is only an unofficial practice which has kept on going for centuries by both the nations.
Fourth, one high ranking Chinese authority has said- 'The most important step is to regulate or control the unrestricted international border between Nepal and India to stop the unwanted activities' (NEPAL Weekly Magazine, July 6, 2008: 29).
Realizing all these factors, Dr. Bhattarai might have come into conclusion that Nepal-India open border should be regulated and well managed to enhance Nepal's friendship further with India. It should not be blamed each other on the background of open border system. Dr. Bhattarai must have visualized so many problems of open border such as cross-border terrorism, trafficking of narcotic drugs, smuggling of red sandal wood, revenue leakage, transaction of illegal arms and ammunition, women trafficking, kidnapping of individuals, entry of Bhutanese refugees, degeneration of political values etc. So he wanted to regulate the border to make the administration better, when they form their government.
Now let us switch to the first issue, why Dr. Bhattarai made a speech to merge two countries each other in a single country? If we have a look in the Cambridge English Dictionary 'merge' means to unite, combine, to lose identify by being absorbed, swallowed up etc. . Dr. Bhattarai might have a benign thought- if the two countries merge with each other into a single one, there would be no hustle bustle in the economic and political fields of Nepal. At the same time, Nepal will not have to face the problems such as shortage of petroleum products, problems of construction materials, black marketing of foodstuff etc.
If Nepal and India merge each other in a single country, neither the issue of 'One Madhes, One Pradesh (State)' will be raised, nor regular session of Constitution Assembly would be obstructed by Madhesi activists. Similarly, no slogan to form the other state as 'One Himal, One Pradesh' would be voiced as 'Federal Himali Pradesh' from Taplejung to Darchula, having 22 districts. On the other hand, there should not have any obstacle to link the Himalayan Rivers such as Koshi, Gandaki, Karnali to the southern rivers such as Krishna and Cauvery, to make success the River Linkage Project of India. Side by side, there will be no problem of inundation and water logging, especially at Rapti river areas of Holiya and Santaliya VDCs. By merging Nepal and India together, the problems of border encroachment, disputes and conflicts at Kalapani-Limpiyadhura, Susta etc will be automatically vanished. Shooting the films like 'Kalapani' by the cinema artists will be stopped and cancelled there and then. Most importantly, it would have not to contemplate any more by SD Muni, KV Rajan, Ashok Mehta, Dev Mukharjee and Sitaram Yechuri. They will be free from anxiety.
In the political field, our political leaders should not have to tolerate the grievances of Indian leaders any more. As an example, we could cite a recent statement of Indian leaders. Communist party of India (Marxist) leader Sitaram Yechuri, national congress general secretary DP Tripathi, senior leftist leader D Raja formed a pressure group in New Delhi on June 12. They have done homework to pressurize to make Maoist Chairman Prachanda to be appointed as the prime minister of Nepal. They said, Girija Prasad Koirala must resign from the post of prime minister because he is holding the post against the mandate of people of Nepal (Kantipur Daily, June 13, 2008:3). The group is exerting pressure to their Prime Minister Manmohan Singh, not to support to Koirala in any sphere. What could be understood by these statements that Indian leaders think- Nepal is a part and parcel of India like Bihar, Bengal and Uttaranchal. In this circumstance, Indian leaders should not have to take any trouble to make this type of statements, if two countries be merged with each other politically.
On the other hand, if we study the historical geography, Indian sub-continent were originated billions of years ago drifting Gondwanaland from the present Australia. Geologists believe that Indian sub-continent is still pushing underneath the Himalaya and Eurasian Tibetan plateau at the rate of two centimeters per year. India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar have been geographically located on the Indian sub-continent. During British Raj all these countries were under the British dominion, except Nepal. Now the political fever has created a murmuring sound that India and Nepal should be combined or united to fulfill materialize the notion of Indian leaders. In this regard more than half a century ago Sardar Vallabhbhai Patel (India’s well known freedom fighter) had forwarded a letter to the prime minister Jawaharlal Nehru stating "The political and administrative steps which we should take to strengthen our northern and north-eastern frontiers, and this would include the whole of the border i.e. Nepal, Bhutan, Sikkim, Darjeeling and the tribal territory in Assam." This shows that there should be a single territory from the Himalaya on the north to Cape Comorin (Kanya Kumari) on the south.
In this context, it may be relevant to mention a question put by BBC London, to its listeners in October 2005. The question was- 'If Nepal is merged to India in respect of language, culture, economic condition, geographical nearness; Nepal could be developed furthermore. What do you think on it?' It is not disclosed what was the collected answers. But the listeners protested. At the same time, Ministry of Foreign Affairs published a statement against the question posed by BBC. And Director General of BBC wrote a letter asking to make him excuse.
In this perspective, Dr. Baburam Bhattarai might have used the word 'merge' in association with the open border, to be regulated. This is not a bad idea of Dr. Bhattarai to merge two boundaries into a single one, in the context of global village and borderless continent. But this scribe has a very serious and strong reservation on Dr. Bhattarai's word 'merge' as fantasy that, in fact, Nepal should not be merged into India. However, if I recognize the ideology of Dr. Bhattarai, I must say that India must be merged into Nepal instead to eradicate economic and political troubles and to solve the problems for ever. And certainly, the merged single country, extended from Himalaya to Cape Comorin must be named as 'Nepal' but not 'India' on the globe.
There should not be any unsteadiness on it. This may be regarded as sarcasm to someone. But it can be said that it could materialize the concept of some of our political leaders to frame and design 'New Nepal.' The figure of New Nepal visualized by them may be something like that. It is due to the fact that, if we make a question to our leaders- 'what should be an outline of New Nepal?' Nobody answers in a solid manner that the concept and contour of our New Nepal is this and this. As a matter of fact, ordinary common folks are eager to know all these things from our national leaders. However, the people expect that generally, there should not be any entanglement in economic and political sectors in New Nepal.
The people of New Nepal must be prosperous economically. There should not be any shortage of job to work and food to eat. Earning of ordinary people, four thousand Rupees a month in old Nepal must be at least seven thousand in New Nepal. Basic materials such as construction materials, food stuff, petroleum and energy products should be sufficiently available. In the same manner, services such as education and health should be provided for all. In short, people of New Nepal should be exempted from shortage of materials. They should be released form scarcity of commodities. In addition they should be far away from self disappoint.
The leaders of old Nepal, entangled always in meddling and quarrel, must go hand with hand in New Nepal to drive the nation smoothly. Leaders of New Nepal will pull on our nation ahead to meet the standard of Singapore. With this, boundary of New Nepal would be extended from Himalaya to Cape Comorin, as thought by some of our leaders. So that the departed soul of Sardar Vallabhbhai Patel will get eternal peace for ever.

Wednesday, July 9, 2008

शैक्षिक जमिन्दार

– महेश्वर श्रेष्ठ

संधै हँसिलो र फूर्तिलो देखिने सुमन (नाम परिवर्तित) १२–१५ दिनदेखि मलीन अनुहार लिएर हिंडिरहेको देखेर एक दिन पंक्तिकारले सोध्यो, “बाबु, के छ हाल खबर ? आजकाल तिमी निकै गम्भीर देखिन्छौ । सञ्चै त छौ ?” जवाफमा सुमनले भन्यो, “सन्चै छु


अंकल । मलाई केहि पनि भएको छैन ।” “त्यस्तो फूर्तिलो हँसिलो मान्छे । कतै ट्राजेडी स्राजेडी त परेन ?” पंक्तिकारले ठट्टा गर्दै सोध्यो । उसले पनि फिसिक्क हाँस्दै भन्यो, “होइन अंकल, त्यस्तो केहि भएको छैन । सब ठीक ठाक छ ।” “ होइन, तिमीलाई पक्कै केहि भएको छ । अन्यथा यस्तो मलीन अनुहार किन ?” “अरु खास केहि होइन अंकल, परीक्षा बिग्रेकोले दिक्क लागेको मात्र हो ।” उसले बल्ल मुख खोल्यो ।

संधै उच्च प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने सुमन यस पाली परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएको थाहा पाउँदा पंक्तिकारलाई पनि निकै नमीठो लाग्यो । उसले सुमनलाई सान्त्वना, सल्लाह र हौसला दिंदै भन्यो, “ए ! कुरा त्यसो पो रहेछ । तर बाबु, एक पटक परीक्षा बिगर्‍यो भन्दैमा हरेस खानु हुन्न क्या ! घोडा छढ्ने मान्छे कहिले काहिं लड्छ पनि । कहिले काहिं घोडाबाट लड्यो अथवा परीक्षा बिगर्‍यो भन्दैमा निरास हुनु हुँदैन । अलि बढी मेहनत गर्नू, अर्को पटक सफल भई हालिन्छ नि । लौ, आगामी परीक्षाका लागि अहिल्यै टुप्पी कसेर लाग्नू । सफलता तिम्रो अगाडि आफै हाजीर हुन आउँछ ।” “अंकलले भन्नु भएको कुरा ठीकै हो” प्रतिकृयामा उसले भन्यो, “तर .......... ”

भएको के रहेछ भने सुमन लगायत ४२ जना विद्यार्थीहरुले राजधानी काठमाडौंको एउटा नाम चलेको प्राइभेट कलेजमा पढेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातक तह पहिलो वर्षको परीक्षा दिएकोमा २ जना मात्र पास भएका रहेछन् । पास हुनेहरुमा चीट चोरेरै १२ कक्षा पास गरेर आएको भनी हाकाहाकी सबैलाई भन्दै हिंड्ने, राम्ररी नपढ्ने, कलेजका केटी विद्यार्थीहरुलाई जिस्क्याउँदै दादागिरी गर्दै हिंड्ने र क्लास टेष्टमा कहिल्यै पास नहुने एकजना र कक्षामा प्राध्यापकले पढाएको बुझ्न नसकेर यो बुझाइदिनु पर्‍यो, त्यो बुझाइदिनु पर्‍यो भनी सुमनलाई हैरान गर्ने अर्को एकजना हरिलट्ठक रहेछन्। यसले सुमनको मनमा गहीरो चोट परेको रहेछ।

केहि दिन पछि मार्कशिट आउँदा परीक्षामा सबै विषयमा जाँच दिएको, कुनै नाजायज हर्कत नगरेको र निष्काशन नै नगरिएको एकजना सोझो विद्यार्थीलाई “निष्काशन गरिएको” भनी जनाइएको रहेछ । दुई विषय ड्रप गरेको अर्को एकजना कमजोर विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्ण घोषित गरिए तापनि सबै विषयमा जाँच दिएको भनी जनाइएको र जाँच नदिएको विषयमा समेत नम्बर दिइएको रहेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यस प्रकारको गंजेडी परीक्षाफलले उक्त कलेजका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु र कलेज व्यवस्थापन सतब्ध र क्षुब्ध छन् भने सुमन जस्ता जेहेन्दार विद्यार्थीहरु मर्माहत र विक्षिप्त भएका छन् । तर यस बारे फिराद गर्ने ठाउँ कहिं छैन।

“आफूसंगै १२ कक्षा पास गरेका साथीहरु मध्ये कोहि अष्ट्रेलिया गए, कोहि बेलायत गए । कोसिस गरेको भए म पनि जान सक्थें । पढाईको नाममा देश छोडेर जान्न भनेर बसेको, आज यस्तो स्थिति भोग्नु पर्‍यो ।” सुमनले उच्च शिक्षाका लागि विदेश नगएकोमा पश्चाताप गर्दै दुखेसो पोख्यो । उच्च शिक्षाका लागि विदेशिएका विद्यार्थीहरुलाई हामी पढ्ने नाउँमा भाँडा माझेर डलर कमाउन गएको भनी आलोचना गछौं । तर विदेशिने सबै विद्यार्थी मात्र भाँडा माझेर डलर कमाउन गएका होइनन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा सम्बन्धि बहुलट्ठी रवैयाबाट तर्सेर पनि गएका रहेछन् भन्ने कुरा सुमन र सुमन जस्ता हजारौं विद्यार्थी माथि पर्ने बज्रपातबाट पुष्टि हुन्छ ।

प्राइभेट कलेजहरुले सम्बन्धन प्राप्त गर्दा प्रत्येक संकायको प्रत्येक तहको लागि त्रिविलाई लगभग तीन लाख रुपिया सेवाशुल्क बुझाउनु पर्छ । बेलाबखत पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नु र परीक्षा संचालन गर्नु बाहेक प्राइभेट कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरुप्रति उसको कुनै जिम्मेवारी छैन । तर ति विद्यार्थीहरुले तिर्ने १२ महिनाको शुल्कबाट एक महिनाको शुल्क बराबर रकम उसलाई वार्षिक सम्बन्धन शुल्क भनी बुझाउनु पर्छ । उसले संचालन गर्ने परीक्षाका लागि प्राइभेट कलेज तथा अन्य सस्थाहरुले परीक्षा हल र अन्य भौतिक सुविधा निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्छ । तर सम्पूर्ण परीक्षा शुल्क उ एक्लैले मुठ्याउँछ । कुनै पनि परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गर्न उसले झडै वर्ष दिन लगाउँछ । तर परीक्षाफलको रुप र रंग कस्तो हुन्छ, माथि उल्लेखित सुमनहरुको पीडाबाटै प्रष्ट हुन्छ ।

मोहीबाट लगान उठाउनु परम्परागत जमिन्दारी हो । आधुनिक युगमा जमिन्दारी भनेको जमिनसंग मात्र सम्बन्धित रहेनछ। यस अर्थमा यो पंक्तिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पनि एउटा ठूलै शैक्षिक जमिन्दार हो भनी मान्दछ। अस्तु ।

ललितपुर, २००८ जुलाई ०८

Tuesday, July 8, 2008

मुस्लिम सभासद्द्वारा आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं । मधेसवादी दलहरूले नयाँ नयाँ माग तेर्स्याएर संविधानसभा अवरुद्ध पारिरहेको अवस्थामा मुस्लिम समुदायबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरूले अर्को पनि मागहरू थपेका छन् ।
मुस्लिम समुदायको पहिचानसहितको व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा राख्नुपर्ने माग भन्दै माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरमका सभासद्ले मुस्लिम समूदाय मधेसभित्रकै समूदाय हो भन्ने जिकिर गर्दै त्यसलाई अल्पसंख्यक जातिका रूपमा संविधानमा समावेश गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
संविधानसभामा विभिन्न दलबाट १७ जना मुस्लिम सभासद्हरू रहेका छन् । मुस्लिम समूदायबाट फोरमका ५ एमालेका चार माओवादीका तीन कांग्रेसका २, तमलोपा, राप्रपा र स्वतन्त्रका एकएक सभासद रहेका छन् ।
अन्तरिम संविधानको पाँचौं संशोधनमा मुस्लिमलाई सुचिकृत गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । अन्तरिम संविधानले मुस्लिमलाई मधेसीभित्र राख्दै मुस्लिमको पहिचान अस्वीकार गरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको दाबी गरेका छन् । एमालेका सभासद् रिजवान अन्सारीले आफ्नो समूदायको माग पूरा नगरे संसद् चल्न नदिने धम्कीसमेत दिएका छन् । आफ्नो समूदायको पहिचान नगरिए आदिवासी जनजाति, धिमाल, थारु, ताजपुरिया, मेचे, कोचे र राजवंशी समूदाय हतियारसहित आन्दोलन गर्ने माओवादी सभासद् भीष्म धिमालले बताए । उता, थारुहरूको एक मधेस एक प्रदेशको विरुद्धमा आन्दोलन जारी रहेको छ ।
हिजो राजधानीलगायत २४ वटा जिल्लामा थारुसहित २२ वटा आदिवासीहरूले संविधान जलाएका छन् । संविधानमा बहुप्रदेश नलेखिएसम्म आन्दोलन जारी रहने थारु कल्याणकारीसभाका महामन्त्री राजकुमार लेखीले बताए । थारु कल्याणकारी सभाले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू राख्दै २६ असारमा झापादेखि कन्चनपुरदेखि झापासम्मको तर्राई क्षेत्र बन्दको घोषणा गरेका छन्

Wednesday, July 2, 2008

नेसाज द्वारा निबन्ध प्रतियोगिता हुने

नेसाज(नेपाली बिद्दार्थी समाज जापान ) को दशौं कार्यसमिती द्वारा निवन्ध प्रतियोगिताको आयोजना हुने भएको छ । नेपालमा भएको ऎतिहांसिक परिवर्तन र गणतन्त्र स्थापनाको उपलक्षमा हुन लागेको यस निवन्ध प्रतियोगितामा सहभागी हुन ईच्छुक संपुर्ण बिद्धार्थी साथिहरुमा नेसाज हार्दिक आव्हान गर्दछ । निवन्ध प्रतियोगिताको बिषय " नयां नेपालका चुनौतीहरु र विदेशमा अध्यनरत विध्यार्थीहरुको भूमिका " भन्ने रहेको छ ।
निवन्ध नेपाली , अंग्रेजी र जापानीज गरी तीन वटा भाषा मध्ये कुनै एकमा लेख्न सकिने छ । अंग्रेजीमा "New Nepal her Challenges and Roles of Nepalese Students living abroad" रहनेछ भने जापानीजमा "新生ネパールへのチャレンジとネパール人留学生の役割" रहनेछ । नेपाली र अंग्रेजी माध्यमको लागी १५०० देखी २५०० अक्षर को बिचमा र जापानीज भाषाको लागी ५००० देखी ६००० अक्षर( जापानीज क्यारेक्टर ) को बिचमा हुनुपर्नेछ । प्रतिस्पर्धीले माथी उल्लेख कुनै एक भाषामा मात्र आफ्नो निवन्ध पठाउन सक्नेछन । प्रतियोगिताको लागी नेसाजको वर्तमान कार्यसमितीका पदाधिकारी बाहेक जापानमा अध्यनरत संपूर्ण नेपाली बिध्द्यार्थीहरुले भाग लिन सक्नेछन । प्रतियोगीताको संपुर्ण प्रक्रिया ईन्टरनेटको माध्यमबाट हुनेछ भने प्राविधीक कारणले गर्दा प्रतियोगी साथीहरुलाई आफ्नो लेख {.doc} अथवा {.pdf} को माध्यमबाट मात्र पठाउन अनुरोध गरिएको छ ।
सहभागी मध्ये प्रत्यक बिधा मा बिजयी प्रतियोगीले १५००० ऎन नगद पुरस्कार र कदरपत्र प्राप्त गर्नेछन । नेसाज हामी सबैको साझा चौतारी भएकोले कुनै जिग्यासा भएमा president@nesaj.org मा संपर्क गर्न र यस कार्यक्रममा बढी भन्दा बढी सहभागीताको लागी नेसाजको वर्तमान कार्यसमितीले हार्दिक आव्हान गरेको छ ।