Saturday, August 29, 2009

अनुशासनको कारबाही बकवास मात्र : केपी ओली

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही हुने प्रसङ्ग चलिरहेको बेला स्वयम् ओलीले भने कारबाहीको हल्ला बकवास मात्र भएको बताएका छन्। आफूलाई कारबाही गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उल्लेख गर्दै नेता ओलीले शुक्रबार नेपालगन्जमा प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलेनमा भने- 'कारबाही गर्नैपर्ने अवस्था आए पनि कमिटीभित्र कुरा नउठाई भाषण गर्दै हिँड्नेलाई पो कारबाही हुन्छ।' केका लागि कारबाही गर्ने? कसैको सनकको भरमा कारबाही हुन नसक्ने उनको दावी छ। पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल र प्रधनमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई नै आफूले कम्युनिष्ट बनाएको जानकारी दिँदै ओलीले एमाले पार्टी, देश र जनताका लागि अरुभन्दा आफनो त्याग बढी भएको दाबी पनि गरे। 'पार्टीका निम्ति सारा कुरा त्यागियो। १४ वर्ष जेल बसियो। आज त्यही व्यक्तिलाई अनुशासनहीन भन्न मिल्छ? उनले प्रश्न गरे।

पार्टीभित्र कसैले टेडो कुरा गरेर विभाजन ल्याउने प्रयास गर्छ भने आफूले त्यस्ता नेतालाई नछाड्ने बरु 'झप्पु' हान्ने बताए। 'जसरी डमरु छोयो भने बघिनीले सहदैन, त्यसरी नै कसैले एमालेमा विभाजन ल्याउन खोज्यो भने आफूले पनि नसहने उनले बताए। अध्यक्ष झलनाथ खनालतर्फ इंगित गर्दै ओलीले भने- 'पद पायो भने व्यक्ति शालीन पो हुनुपर्छ। उग्र कुरा गर्दै हिँड्ने होइन।' आफना कारणले पार्टीमा केही समस्या परेको रहेछ भने बरु आफू सारा कुरा बिर्सेर कुर्सी मोह त्यागी भुइँमै बस्न तयार रहेको बताउँदै ओलीले पार्टी विभाजन हुन नदिने बताए। शान्ति प्रक्रियालाई भर्याङ बनाएर माओवादीले हिंसा गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै माओवादीलाई त्यस्तो गर्न नदिइने भन्दै एमाले नेता ओलीले माओवादीले भाषणमा जंगल जान्छौं भनेर धाक र धम्की लगाइरहे पनि अन्ततः सरकार प्राप्तिका लागि ढुकेर बसेको आरोप लगाए। सरकार संसदबाट मात्र बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै ओलीले माओवादीले सडकमा संघर्ष त के, घुँडा धसे पनि सत्ता कहिले प्राप्त नहुने दाबी गरे। माओवादीले नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा पटकपटक उठाउने गरे पनि उनीहरूले नै नागरिक स्वतन्त्रता हनन गरिरहेको उनको दावी छ। यसअघि नेता ओलीले विभिन्न पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गर्नेलाई स्वागत गरेका थिए। एमाले बाँकेका कार्यबाहक सचिव अशोक कोइरालाका अनुसार डा। केशव सुवेदीको नेतृत्वमा ३ सय व्यक्ति विभिन्न पार्टी छाडी एमाले प्रवेश गरेका छन्।

Monday, August 24, 2009

सात दिनभित्र नेपालीमा सपथ लेउः सर्वोच्च

काठमाडौं, भदौ ७ - सर्वोच्च अदालतले नेपालीमा सपथ नलिने अडान लिदैं आएका उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई सात दिनभित्र नेपाली भाषामा सपथ लिन आदेश दिएको छ । आदेश अनुसार उक्त समयसिमाभित्र नेपालीमा सपथ नलिए उपराष्ट्रपति पद क्रियाशिल नरहने पनि ठहर गरेको छ ।सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पूर्व आदेश पालना गर्न उपराष्ट्रपति झालाई आइतबार सात दिनको समयसिमा दिएको हो । पुन सपथ नलिएसम्म पदमा बस्न नमिल्ने भनी दिइएको रिटमा न्यायाधीशहरू तपबहादुर मगर, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, पे्रम शर्मा र भरतराज उप्रेतीको पूर्ण इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । 'अब सात दिनभित्र संविधान र अदालतको आदेशबमोजिम लिनुपर्ने सपथको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न अवसर दिने, अन्यथा सो पश्चात संविधानको धारा ३६झ (२) र यस अदालतको साउन ९ को आदेश बमोजिम कानुनसम्मत सपथ नलिएको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिको कार्यभार क्रियाशिल रहेको नमानिने व्यहोरा विपक्षीसमक्ष समक्ष लेखी पठाउनु ।' आदेशमा उल्लेख छ । सरकारले सपथ ग्रहण कार्यक्रम निर्धारण भैसकेको नभनेको र उपराष्ट्रपतिले सपथ लिने स्पष्ट अभिव्यक्ति नदिएको अवस्था रहको जनाउादै अदालतले झालाई पुनः सपथ लिन समयसिमा दिएको हो । संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको आदेश बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य अनिश्चित समयसम्म कुनै कारणले पनि बाँकी राख्न नमिल्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ । ३६ झ (२) मा अनुसुची १ बमोजिम पद तथा गोपनियताको सपथ नलिएमा कार्यभार सम्हाल्न नपाउने प्रावधान रहेको जनाउदै अधिवक्ता कुमार रेग्मीले भने, 'उक्त समयभित्र सपथ नलिए उपराष्ट्रपतिको हैसियतमा काम गर्न मिल्दैन ।'
सपथ विवाद, कहिले के?साउन ८ मा उपराष्ट्रपतिद्वारा हिन्दी भाषामा सपथ । गत २०६५ साउन १० मा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेद्वारा रिट । साउन ९ मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट सपथ गैरसंवैधानिक भन्दै बदरसाउन १० निर्णय पूर्वाग्रही भएको भन्दै झाद्वारा नेपालीमा सपथ लिनु नपर्ने जिकीरसाउन १३ मा पुनः सपथ नलिई पदमा बस्न नमिल्ने भनी अधिकारपृच्छाको रिट दायरसाउन २८ मा सपथ लिने नलिने बारेमा सरकार र उपराष्ट्रपतिसँग जानकारी माग
सर्वोच्च अदालतले गत साउन ९ मा संयुक्त इजलासले उपराष्ट्रपतिद्वारा हिन्दी भाषामा लिएको सपथ गैरसंवैधानिक भएको ठहर गर्दै बदर गरेको थियो । पुनः नेपालीमा सपथ नलिएसम्म पदमा बसिरहन नमिल्ने भनी नवराज न्यौपाने र विष्णुप्रसाद बास्तोलाले रिट दिएका थिए । 'अदालतको पूर्व आदेशबमोजिम सपथ गर्ने, सपथ दिलाउने तथा सपथ कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सम्बद्ध निकाय एवं पदाधिकारीले आ-आफ्नो काम कर्तव्य अनुसार दायित्व पूरा गरी कार्यक्रम संयोजन गर्नुपर्नेमा सपथ कार्यक्रम सम्बन्धमा एकिन स्थिति जानकारी गराएको देखिएन' आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले सपथ कार्यक्रमबारे जानकारी माग गरेपछि उपराष्ट्रपतिसमेत कुनै पनि निकायले सपथ ग्रहण बारे स्पष्ट जानकारी दिएका थिएनन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सपथलागि उपराष्ट्रपतिको सम्मति माग गरेको, राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपति सहमत भए सपथ दिलाउन तयार रहेको एवं उपराष्ट्रपतिले भने राष्ट्रपतिबाट सपथका लागि बोलावट भएमा मात्र आफूले केही गर्न मिल्ने भनी जानकारी दिएका थिए । तर अदालतको आइतबारको निर्णयको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन पटक पटक सम्पर्क गर्दा उपराष्ट्रपति झाले सम्पर्कमा आएनन ।

Wednesday, August 19, 2009

भाजपाका बरिष्ठ नेता सिंह पार्टीबाट निस्कासित

प्रतिपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)ले आफ्नो किताबमा मोहम्मद अली जिन्नाको प्रसंसा गरेपछि बरिष्ठ नेता जसवन्त सिंहलाई पार्टीबाट निस्कासित गरेको छ। जसवन्त सिंह पार्टीको बैठकमा सहभागी हुन सिमला पुगे पनि उनलाई बैठकमा सहभागी हुन रोकिएको छ। त्यसको केही समयपछि पार्टीका अध्यक्ष राजनाथ सिंहले सञ्चारकर्मीलाई उनलाई पार्टीबाट निकालिएको जानकारी गराएका थिए। निस्कासन पछि प्रतिक्रिया दिदै उनले एउटै किताबले आफूलाई हनुमानबाट रावण बनाएको बताए। उनले पार्टीको निर्णय प्रति अफसोस व्यक्त जनाए।देश मनन, चिन्तन, अध्ययन, लेखनबाट विमुख भए त्यो देशको भविष्यका लागि नराम्रो हुने उनले बताए। उनले भने- ...र कुनै राजनीतिक पार्टी यो सबैबाट विमुख भए त्यो उसको लागि कालो दिन हुन्छ।'जसवन्त सिंहले लेेखेको किताब ...जिन्नाः पार्टीशन, इन्डिपेन्डेन्स'मा उनले भारत विभाजनका लागि जिन्ना जिम्मेवार नभै जवाहारलाल नेहरु, सरदार वल्लभ भाइ पटेल र कांग्रेसलाई जिम्मेवार भएको लेखेका छन्।
मंगलबार मात्रै भाजपा अध्यक्ष सिंहले मोहम्मद अली जिन्नाको विषयमा जसवन्त सिंहको विचारसँग पार्टी सहमत नभएको बताएका थिए। यस विषयमा राष्ट्रिय स्वयम सेवकसँग र शिवसेनाले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। यसअघि सन् २००५ मा पार्टीका अर्का बरिष्ठ नेता तथा तत्कालिन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणीले जिन्नालाई धर्म निरपेक्ष नेता भने पछि त्यसले भारतीय राजनीतिमा ठूलो हचलच ल्याएको थियो। सोही कारण आडवाणीले अध्यक्ष पद त्याग गर्नु परेको थियो। को हुन जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना २० औं शताब्दीका एक राजनेता हुन। उनलाई पाकिस्तानका संस्थापक रुपमा लिइन्छ। उनी मुस्लिम लिगका नेता र पाकिस्तानका पहिलो गभर्नर जनरल हुन। पाकिस्तानले औपचारिक रुपमा कायदा ए अजाम(महान नेता ) र बाबा ए क्वाम (राष्ट्रपिता) मानेको छ। उनका जन्मदिनमा पाकिस्तानमा राष्ट्रिय विदा हुन्छ।

Monday, August 17, 2009

पञ्चेश्वर परियोजनाको सन्धि नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह

काठमाडौं, - संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजना आफूहरुको सहमतिबिना भारतसँग सन्धि गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा उनीहरुले सदभावना भ्रमणलाई सदभावना भ्रमणमा मात्र सीमित राख्न भन्दै राष्ट्रिय हितविपरीत कुनै सन्धि गरे आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएका छन् । 'सदभावना भ्रमणलाई समर्थन गरेका छौं । राष्ट्रहितविरोधी सन्धि गरे हामीलाई मान्य हुँदैन', बैठकपछि एकीकृत माओवादी स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महराले भने- पञ्चेश्वर होस् वा जुनसुकै सन्धि पनि सबै दलको सहमति जुटाएरमात्र गर्नुपर्छ ।छलफलमा सहभागी कानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले पनि बैठकमा दलहरुले पञ्चेश्वर सन्धि नगर्न आग्रह गरेको बताए । उनले भने- टुक्राटाक्रीरुपमा नगर्न भन्दै एकीकृतरुपमा सबै दलले छलफल गरी सहमतिबाट मात्र अघि बढाउनुपर्छ भने ।प्रधानमन्त्री नेपाल मंगलबार भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमणमा जाँदैछन् ।

Sunday, August 16, 2009

संवैधानिक समिति सभापतिको निर्वाचन प्रक्रिया भदौ १२ गते ।

काठमाडौं, - प्रमुख तीन दलका मुख्य सचेतकहरुले संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग भेटी संवैधानिक समितिको सभापति चयन मिति पछि सार्न अनुरोध गरेपछि आइतबार सुरु हुने सभापति चयन प्रक्रिया भदौ १२ गतेलाई सारेको छ। सभापतिको चयन सारिए पनि विषयगत समितिको काम भोलि सोमबारदेखि नै गर्ने निर्णय गरेको छ। संविधान लेखन कार्यमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक समितिले ९ जेठदेखि काम गर्न सकेको छैन।
शनिबार अपरान्ह अकस्मात सभाध्यक्ष निवास बालुवाटार पुगी मुख्य सचेतकहरुले समिति सभापतिको चुनाव सार्न अनुरोध गरेका थिए। भेटघाटमा मा‌ओवादी, एमाले र कांग्रेसका मुख्य सचेतकहरु क्रमश: पोष्टबहादुर बोगटी, भीम आचार्य र लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे सामेल थिए। भेटका क्रममा सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधान लेखनको कार्यतालिका अप्ठेरो मोडमा पुगेको बताउँदै यस विषयमा गम्भीर हुन दलका मुख्य सचेतकहरुलाई आग्रह गरेका थिए। सचेतकहरुले ती सबै काम तोकिएकै समयै सक्ने गरी सभापति चुन्न आफूहरु तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउँदै केही दिन सारिदिन अनुरोध गरेका थिए।पूर्व निर्धारित कार्यक्रमअनुसार आइतबार बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म सभापतिको उम्मेद्वारी प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय तोकिएको थियो। चुनावका लागि सोमबार बिहान ८ बजे समितिको बैठक बोलाइएको थियो।
'हामी सहमति निर्माणमा लागिरहेका छौं; केही समय सारिदिनुपर्यो' सचेतहरुको संयुक्त आग्रह उदृत गर्दै नेम्वाङले भने। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सबै दलको सहमति जुटाएर मात्र निर्णय गर्ने परम्परा छ।
यस विषयमा निर्णय गर्न सभाध्यक्ष नेम्वाङले आइतबार बिहान ९ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्। संविधानसभा सहमतिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान उदृत गर्दै नेम्वाङले लामो समयसम्म सभापति चयनको तिथि तोकेका थिएनन्।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वेलायत भ्रमणमा रहेको र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि भदौ २ देखि हुने भारत भ्रमणको तयारीमा रहेकाले सहमतिको लागि गृहकार्य हुन नसकेको सचेतकहरुले बताएका थिए।
माओवादीले दलका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई सभापतिको उम्मेद्वार बनाएको छ। औपचारिक रुपमा निर्णय नगरेको कांग्रेसले बामपृष्ठभूमिका सभाषद निलम्बर आचार्यलाई उम्मेद्वार बनाउने दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले बताउँदै आएका छन्।

Monday, August 10, 2009

जनजातिका प्रथम प्रधानसेनापति गुरुङ नियुक्त

काठमाडौँ, साउन २५ - सरकारले आइतबार प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत् कटवालको अवकाश स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेपछि बलाधिकृत रथी छत्रमानसिंह गुरुङ कायममुकायम प्रधानसेनापति नियुक्त भएका छन्। सैनिक मुख्यालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा कटवालले गुरुङलाई कार्यभार हस्तान्तरण गरेका थिए। रथी गुरुङ २०२८ सालमा सैनिक अधिकृत क्याडर्सको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए। रथी गुरुङले यसअघि नेपाली सेनाको तेस्रो मर्यादाक्रममा बलाधिकृत विभागजस्तो महत्त्वपूर्ण विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए।
३७ वर्षदेखि सैनिक सेवामा समर्पित गुरुङको जन्म तनहुँ जिल्लाको पुलिभराङ गाउँमा एक साधारण परिवारमा भएको थियो। पिता इमानसिंह गुरुङ र माता ईमादेवी गुरुङको माहिला पुत्र गुरुङले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक तहसम्मको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका छन्।उनले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।
गुरुङकी श्रीमती नेपाल राष्ट्र बैंकको उपनिर्देशक पदमा कार्यरत छन्। उनका जेठा छोरा प्रतीक गुरुङले बेलायतबाट एमबीबीएस र एमआरसीएस गरेका छन् र कान्छा छोरा प्रवल गुरुङले ग्रिनविच विश्वविद्यालयबाट बीएस्सी गरेका छन्।
गुरुङका दाजु डम्बरमान सिंह गुरुङ ब्रिटिस गोरखा सेनाका अवकासप्राप्त क्याप्टेन हुन्। उनकी एक मात्र बहिनी कमला घले विजेश्वरी ज्ञान मन्दिर माविमा प्रिन्सिपल छन्। उनको बिहे नेपाली सेना कै उपरथी दमनबहादुर घलेसँग भएको हो। कान्छा भाइ निरमान सिंह गुरुङ पनि नेपाली सेनामा लेफ्टिनेन्ट कर्णेल छन्।
नेपाली सेनामा भर्ना भएपछि गुरुङले भारतको देहरादूनस्थित इन्डिया मिलिट्री एकेडेमीबाट २ वर्षे आधारभूत तालिम लिएका थिए। त्यसपछि युवा अधिकृत कोर्स गर्न उनी बेलायत गएका थिए। त्यहाँ पनि उनी उत्कृष्ट भएका थिए।
भारतको आर्मी वार कलेजमा सिनियर कमान्ड कोर्स, जुनियर कमान्ड कोर्स, हाइ एभरेज इन्स्ट्रकटर कोर्स, काउन्टर इन्सरजेन्सी एन्ड जंगल वारफेयर कोर्स जस्ता तालिममा उनी सहभागी भएका थिए। भारतकै मिजोरममा उनले क्वालिफाइड इन्सट्रक्टर कोर्स, बीएसडब्ल्यु कोर्स जस्ता तालिम लिएका छन्। स्वदेशमा पनि उनले प्याराजम्प कोर्स, युद्धकला तथा प्रशासन, पहाडी युद्धकला, बटालियन कमान्डर कोर्सहरुमा प्रथम भएर पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त गरेका छन्।
सेनामा प्रायः प्रचार प्रसारमा आउन नचाहने र लो प्रोफाइलमा बस्न रुचाउने गुरुङले उपरथिका रुपमा द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा संवेदनशील तथा महत्त्वपूर्ण मानिने मध्यपश्चिम पृतनापतिका रुपमा रहेका थिए।
रथी गुरुङले विदेश सेवाका क्षेत्रमा रहेर पनि पर्याप्त अनुभव आर्जन गरेका छन्। राष्ट्रसंघीय शान्ति सेना अन्तर्गत रहेर लेबनान, चीफ अफ स्टाफका रुपमा लेबनानमा रहेर पनि विश्व शान्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। त्यसैगरी बेलायतमा चार वर्य सैनिक सहचारीको जिम्मेवारी पनि उनले सम्पादन गरिसकेका छन्।
उनले राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् र विश्व तेक्वान्दो महासंघबाट तेक्वान्डोमा ब्ल्याकबेल्टसमेत हासिल गरेका छन्।

Saturday, August 8, 2009

माओवादी ढिपि र संसद अवरुद्धले देश फेरी संघर्ष तर्फ़

साउन २३ - नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने कुरालाई समेत छलफल हुन नदिने संसद चल्नुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै माओवादीले संसद चल्न नदिने घोषणा गरेको छ। यसबारे छलफल हुने वातावरण तयार भएमा गर्वसाथ संसद चल्न दिने घोषणा गर्दै उनीहरुले नाराबाजीसमेत गरे। संसद सुरु हुँदासाथ माओवादी संसदीय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले माओवादीसँग गरेको सम्झौता एक महिनाभित्र पूरा भइसक्नुपर्नेमा त्यो नगरेको बताएका थिए। राष्ट्रपतिले प्रधान सेनापतिलाई पुनर्बहाली गराएकोबारे संसदमा छलफल गर्ने विकल्प पनि सत्तासीन दलहरुले नमानेको उनले आरोप लगाए। यसबाट उनीहरु मुठभेड निम्त्याउनतर्फ लागेको संकेत देखिएको पनि उनले दाबी गरे।

माओवादीलाई आत्मसमर्पण गर्न लगाउने, निहुर्याउने र त्यसो गर्न नसकिए शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई नै अवरोध पुर्याउनेतर्फ उनीहरु लागिरहेको शंका झन् बढेको उनको भनाइ थियो।एक महिनासम्म उनीहरुले माओवादीसँग भएको सम्झौता पालना गर्न इमानदारी प्रयास नगरेकाले जनतामा जानुको विकल्प नरहेको पनि उनले संसदमा बताएका छन्। उनले भने- अब हामी सडक र सदनबाट संघर्ष गर्छौं, जसले तेस्रो जनआन्दोलनको रुप पनि लिन सक्छ। यसलाई अरु दलले घुर्की र धम्की भनेका छन्। त्यसलाई यसरुपमा नबुझियोस्। संघर्षका क्रममा वार्ताको ढोका पनि खुला राख्ने भनाइ उनको थियो।शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने भनेको सेना समायोजनसमेत भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने- हामीले १२ बुँदे समझदारी भन्दा अझ उन्नत स्तरको सहमति आवश्यक भएको ठान्दै आएका थियौं, त्यसैले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने र त्यसलाई चाँडै ठोस र मूर्त रुप दिन आफूहरु तयार रहेको उनले बताए। तर यसका लागि विश्वनीय वातावरण हुनुपर्ने भनाइ उनको थियो।

Thursday, August 6, 2009

'अध्यक्ष प्रचण्ड असफल' - बैद्य समूह

काठमाडौं - एकीकृत माओवादीको मोहन बैद्य समूहले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व पार्टीलाई क्रान्तिकारी ढंगले सञ्चालन गर्न असफल भएको आरोप लगाएको छ। माओवादीको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा बैद्य समूहले फरक दस्तावेज प्रस्तुत गरी त्यस्तो आरोप लगाएको हो।माओवादी बैठकले 'सैन्य शक्ति र संयुक्त मोर्चा' सहित विद्रोहको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने फरक दस्तावेज प्रस्ताव गरेपछि पार्टी नीति त्यसैको आधारमा तयार पारेको छ। 'पार्टीको नेतृत्वमा सैन्य शक्ति र संयुक्त मोर्चालाई विद्रोहका तयारीका लागि व्यवस्थित गर्नुपर्थो' उक्त दस्तावेजमा 'पार्टी फितलो र अराजक हुनु शिविरमा भएको सेनाबाहेक बाहिरी लडाकु शक्ति कमजोर हुनु, पुरानो युद्धकालीन सत्ता विघटन हुनु तथा संक्रमणकालीन सरकारलाई नै सत्ताजस्तो बुझ्नु गम्भीर त्रुटि भएको छ।' जनविद्रोहको नीतिलाई दाहालले छाडेको आरोप पनि दस्तावेजमा लगाइएको छ। शान्तिको कुरा खास कुनै क्षणमा र अवधिमा उठाउन सकिने एवं अन्तिम शान्ति वर्गविहीन समाजमा पुगेपछि मात्रै प्राप्त हुने दस्तावेजमा छ। जनविद्रोह वा सशस्त्र संघर्षलाई अतिवाद देख्नु गलत भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।'सशस्त्र विद्रोहको कुरालाई नै अतिवाद भन्नु वा गलत देख्नु र वर्गीय पक्षधरतामा टिकेको सत्तालाई संक्रमणकालीन परिस्थितिमा माथिबाट हस्तक्षेप गरेर विघटन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्प्रेषण हुनु सही कुरा थिएन' दस्तावेजमा लेखिएको छ 'आगामी दिनमा यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सच्याउनुपर्दछ र सशस्त्र संघर्षको वा जनविद्रोहको माध्यमद्वारा राज्यसत्ता बदल्ने अनिवार्य कुरालाई जस्ताको तस्तै सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ।
'अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रस्ताव क्रान्तिबाट विचलन भएको भनी आरोप लगाउँदै ४३ बुँदामा बैद्य समूहले फरक मत पेस गरेको थियो। पार्टीको तत्कालीन सचिवालयमा ती विषय टुंगिएपछि बैठकमा मौखिक जवाफ दिइएको थियो। बैठक सकिएको चार दिनसम्म पनि पारित प्रतिवेदन र सर्कुलर कतै पठाइएको छैन। पत्रकार सम्मेलनमा भित्री दस्तावेजमा भन्दा कार्ययोजनाका रुपमा रहेको 'नागरिक सर्वोच्चता, शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय संयुक्त सरकार' को नारालाई मात्र सार्वजनिक गरिएको छ।बैठकमा दाहालको प्रतिवेदन पेस भएपछि तयारी गरिएको फरक दस्तावेज बैद्य समूहका पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलका नामबाट पेस गरिएको थियो। त्यस प्रस्ताव आएपछि दाहालले नै शीर्ष नेताहरुबीच सहमति गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।'फरक मतका सबै भावनालाई अध्यक्षले समेट्छु भनेरै बैठकमा सहमति भएको हो । फरक मतको सम्बोधन भएको छ' बैद्य निकट एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने।पार्टी जनसमर्थनको हिसाबले मुख्य शक्ति भएर पनि तीन-तीन वर्षसम्म रणनीतिक प्रत्याक्रमणको आन्तरिक र अन्तिम तयारीमा लाग्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी देखाइएको छ। 'पछिल्लो रुक्मांगत कटवाल प्रकरण र संक्रमणकालीन सरकारबाट राजिनामा दिने अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दा हामी अहिले रणनीतिक प्रत्याक्रमणकै आक्रामक अवस्थामा नभएर सन्तुलनको अवस्थामा भएको कुरालाई इमान्दारीपूर्वक स्वीकार गर्नुपर्छ र व्यवस्थित रुपमा प्रत्याक्रमणको तयारीमा लाग्नुपर्दछ' दस्तावेजमा छ ।
पार्टीमा लामो समयदेखि सर्वहारावर्गको नेतृत्व प्रणाली र अवधारणाबारे अस्पष्ट देखिएको उल्लेख छ। दाहालको चर्को आलोचना गर्दै भनिएको छ- 'नेतृत्व केन्द्रीकरणका नाममा सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रिकृत अभिव्यक्तिभन्दा पनि एक व्यक्ति केन्द्रीकरणको प्रणालीमा पुग्नुले सामूहिकता कमजोर हुँदै जान थाल्यो। यसले एकमनावाद व्यक्तिवादी अराजकतावादको जन्म गराइदियो। समूहको नेतालाई न्युनीकरण गर्ने खतरा र अनावश्यक रुपमा समूहभन्दा अलग्गै माथिको रुपमा अधिक व्यक्ति केन्द्रीकरणका समस्या रहे।'फरक दस्तावेजमा एक व्यक्तिलाई मात्रै नेतृत्व मानेर जाँदा समूहिकता नभएको भन्नेमा धेरैको मत देखिएपछि दाहाल बहुपदीय प्रणालीमा जान तयार भएको स्रोतले बतायो। एक व्यक्तिलाई मात्रै नेतृत्वको जिम्मा दिँदा क्षमता योग्यता भएका नेतालाई श्रद्धा सर्वहारावर्गीय सम्मान नभएको उल्लेख गरिएको छ। श्रद्धावाद चाकडीवादमा पार्टी फस्दै गएको भनी दाहाललाई आरोप लगाइएको छ। 'सामूहिकता हराउन थालेको छ व्यक्तिवाद र अराजकता मौलाउन थालेको छ। विगतमा लामो त्याग, साहस र वीरताबाट प्राप्त संस्कृतिमा धमिरा लाग्न थालेको छ' दस्तावेजमा छ ।पार्टी नेतृत्व पंक्तिको पारिवारिक जीवनबारे स्पष्ट दृष्टिकोण हुन नसकेको विषयलाई दस्तावेजमा उल्लेख छ। बैठकले दस्तावेजमा उल्लेख गरिएकै आधारमा नेतृत्वलाई १५ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको छ।जनमुक्तिसेनालाई ब्यारेकमा राख्नुभन्दा पनि जनतासँग जोड्ने र राष्ट्रियता र जनतन्त्रका गतिविधिमा परिचालन गरिनुपर्ने जोड दस्तावेजमा दिइएको छ। दस्तावेजमा आर्थिक आय व्ययको विवरण नभएको आर्थिक संकलनका स्रोतहरु संस्थागत नगरिएको आरोप लगाइएको छ। 'पार्टीभित्र नै ठेक्कपट्टाको झगडिया, जमिन वा अन्य मुद्दा मिलाएर रकम लिने अपारदर्शी संस्कृतिको विकास भयो' दस्तावेजमा भनिएको छ 'लेबी कोटामा आश्रित हुने श्रममा सहभागी हुने र सबै प्रकारका आय व्ययहरुको संस्थागत परिचालन गर्ने प्रणाली ध्वस्त छ।''

Monday, August 3, 2009

माओवादीद्वारा सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं, - एकिकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबनेसम्म आन्दोलन गर्ने भन्दै विरोधको कार्यक्रम तय गरेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवासमा सोमबार बसेको स्थायी समिति बैठकले बनाएका कार्यक्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिन नदिनेसम्म छन्। माओवादीले भदौ २० देखि ३० गतेसम्म देशका प्रमुख १० शहरमा ठूला आमसभा गर्ने भएको छ। माओवादीले त्यसै समयमा देशभर वर्तमान सकार विरुद्ध प्रचार प्रसार गर्ने नीति पनि लिएको छ। माओवादी निकट भनेर चिनिने मिरिमिरे एफएमका अनुसार आन्दोलनको दोस्रो चरणमा राष्ट्रपति रामवरण यादव जाने सार्वजनिक कार्यक्रमलाई वहिष्कार गरिनेछ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सम्मिलित कार्यक्रम र अन्य मन्त्रीहरु सहभागी हुने कार्यक्रममा रोक लगाइने छ। माओवादीले आन्दोलनको संयोजन गर्ने जिम्मा बाबुराम भट्टराईलाई दिएको छ। अध्यक्ष भट्टराईपछि संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिको उपाध्यक्षमा अमिक शेरचन र महासचिवमा नेत्रविक्रम चन्द चयन भएका छन्। बाँकी सदस्यहरुको टुङ्गो भने लागिनसकेको माओवादीले जनाएको छ। देशभक्त, वामपन्थी, वुद्धिजिवी र राष्ट्रप्रेमीहरुलाई आन्दोलनमा समेटिन आव्हान गरिने समितिका अध्यक्ष भट्टराईले बैठकपछि बताएका थिए। विरोधको विस्तृत कार्यक्रम सोमवार साँझसम्म आउने माओवादीले बताएको छ।