काठमाडौं, 'शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने गरी विश्वासको वातावरण तयार नभए राजीनामा गर्ने' भनी तोकेको समयसीमा सकिँदा पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री खनालले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्।
'प्रधानमन्त्रीले ब्यवस्थापिका-संसदको पर्सि (सोमबार)को बैठकमा राजीनामा दिनुहुन्छ,' प्रधानमन्त्री निकट एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने,'प्रधानमन्त्रीले संसदमा गएर सम्बोधन गर्नुहुन्छ र त्यही दिन राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिनुहुन्छ।' तीन दल र सत्ता गठबन्धनको छुट्टाछुट्टै बैठकपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले शनिबार साँझ प्रेस नोट जारी गर्दै 'दलहरूबीच शान्ति प्रक्रियाको विषयमा सहमति बन्न नसकेको र यस अवस्थामा आफ्नो घोषित प्रतिबद्धता व्यवस्थापिका-संसदको आगामी बैठकमार्फत् मुलुकका सामु राख्ने' जानकारी गराएका छन्।
शनिबार बिहान पनि तीन दलका प्रमुख नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण, सहमतीय सरकारको गठन र संविधानसभाको समयावधि बढाउन अविलम्ब सहमतिका लागि गम्भीरतापूर्वक प्रस्ताव गरेको जानकारी दिँदै प्रेस नोटमा भनिएको छ, 'आफू स्वयंद्वारा निर्धारित समय सीमाअन्तर्गत आज अन्तिम घडीसम्म पनि उहाँले विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल र परामर्श गरिरहनुभएको छ। 'आफ्नो घोषित प्रतिबद्धता व्यवस्थापिका-संसदको समेत विषय भएकाले' प्रधानमन्त्रीले संसदको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने त्यसमा जानकारी दिइएको छ।
तीन दलमा तीन तर्कप्रधानमन्त्रीले तीन दलको शीर्ष बैठकमा मुख्य तीन तर्क राखेका थिए। राजीनामा गरेपछिको कामचलाऊ सरकारले भदौ १४ गतेपछि संविधानसभाको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव संसदमा राख्न कानुनी समस्या पर्छ कि भन्ने उनको पहिलो चिन्ता थियो। शान्ति प्रक्रियाका केही विषय टुंग्याऊँ भनेपछि उनले तेस्रो विषयका रूपमा भनेका थिए, 'मैले राजीनामा दिनु भनेको राष्ट्रिय सहमति सरकारका लागि हो, त्यसको सुनिश्चितता हुनुपर्यो।'
खनालका तर्कको प्रतिवाद गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले कामचलाऊ सरकारले प्रस्ताव गर्न मिल्दैन भन्ने संविधानमा नलेखिएको र भदौ १४ अघि कामचलाऊ सरकारै रहिरहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको तर्क गरेका थिए। '२८ गते राजीनामा गर्छु भनेर जनतासामू भन्ने, संसदमा भन्ने तपाईं हो, त्यो पूरा नभए नेताको विश्वसनीयता के रहन्छ' भन्ने प्रश्न पौडेलले गरेका थिए। सहमतिको सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्न पाँचबुँदे सहमति भएको उल्लेख गर्दै उनले खनाल सरकारबाट शान्ति प्रक्रियामा पूर्णविराम लागेको टिप्पणी गरेका थिए।
बैठक स्रोतका अनुसार त्यसपछि एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २८ गते राजीनामा दिन्छु भनेर दुनियाँका अगाडि भनेको, संसदमै लगेर भनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीप्रति गुनासो गरेका थिए। 'राजीनामाको म्याद तपाईं आफैंले तोकेको हो, तपाईंको राजीनामाबारे हाम्रो केही भन्नु छैन' दाहालले भनेका थिए। त्यसैगरी शान्तिप्रक्रियाबारे 'आजको दिनमा कुनै छलफल गर्न चाहँदैनौं' दाहालले भनेका थिए।
प्रधानमन्त्री खनालले साउन १६ गते विशेष अपिल दिँदै 'सेना समायोजनको ढाँचा, मापदण्ड, संख्या, दर्जा निर्धारण र पुर्नस्थापनमा प्याकेज' मा साउन २८ गतेसम्म सहमति नभए राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए। उनले साउन २५ गते व्यवस्थापिका-संसदमा यसको लिखित प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए । 'खासगरी एकीकृत माओवादीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लेओस्' भनेर प्रधानमन्त्री खनालले शान्ति प्रक्रियाको निश्चित प्रस्ताव ल्याउन दबाब दिए पनि माओवादीले 'प्रस्ताव ल्याउने काम सरकारको' भन्ने जवाफ दिएपछि उनी संकटमा परेका हुन्।
शनिबारको बैठकमा माओवादीले 'शान्ति प्रक्रियाको विषयमा ठोस प्रस्ताव ल्याउने काम सरकारको भएको' जवाफ दिएको माओवादी नेता सिपी गजुरेलले बताए। 'प्रस्ताव ल्याउने काम सरकारको हो। राजीनामा गर्ने/नगर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकको कुरा हो,' माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री खनाललाई दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै गजुरेलले भने।
शान्ति प्रक्रियामा अहिले नयाँ प्रस्ताव ल्याउँदा 'यतिन्जेल माओवादीका कारण रोकिएको सन्देश जाने' भन्दै माओवादीले प्रस्ताव नल्याएको स्रोतहरूले दाबी गरेका छन्। 'हामीले किन प्रस्ताव ल्याउने? सरकारको नेतृत्वले गर्ने काम हामीले गर्ने होइन नि,' गजुरेलले भने। उनका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्रीले 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि राजीनामा दिने घोषणा गरेको' बताएका थिए। 'अझै पनि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनेतर्फ लागौं,' खनालको भनाइ थियो। उनले 'कामचलाउ सरकारले संविधानसभाको म्याद थपको प्रस्ताव लैजाने कुरा सहज र वैधानिक नहुने' स्मरण पनि गराएका थिए।
'संविधानसभाको म्याद थप्ने बेलासम्म पनि सरकार बनेन भने कामचलाउ सरकारले लगेको म्याद थप प्रस्तावको वैधानिकता नहुने कानुनविद्हरुले सुझाव दिएका छन्,' खनालको भनाइ उद्धृत गर्दै गजुरेलले भने, 'कानुनविद्हरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्ला।' त्रिदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसले यसअघि जेठ १४ मा संविधानसभाको म्याद थप गर्दा भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने र त्यही सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको थियो।
'प्रधानमन्त्रीले ब्यवस्थापिका-संसदको पर्सि (सोमबार)को बैठकमा राजीनामा दिनुहुन्छ,' प्रधानमन्त्री निकट एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने,'प्रधानमन्त्रीले संसदमा गएर सम्बोधन गर्नुहुन्छ र त्यही दिन राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिनुहुन्छ।' तीन दल र सत्ता गठबन्धनको छुट्टाछुट्टै बैठकपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले शनिबार साँझ प्रेस नोट जारी गर्दै 'दलहरूबीच शान्ति प्रक्रियाको विषयमा सहमति बन्न नसकेको र यस अवस्थामा आफ्नो घोषित प्रतिबद्धता व्यवस्थापिका-संसदको आगामी बैठकमार्फत् मुलुकका सामु राख्ने' जानकारी गराएका छन्।
शनिबार बिहान पनि तीन दलका प्रमुख नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण, सहमतीय सरकारको गठन र संविधानसभाको समयावधि बढाउन अविलम्ब सहमतिका लागि गम्भीरतापूर्वक प्रस्ताव गरेको जानकारी दिँदै प्रेस नोटमा भनिएको छ, 'आफू स्वयंद्वारा निर्धारित समय सीमाअन्तर्गत आज अन्तिम घडीसम्म पनि उहाँले विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल र परामर्श गरिरहनुभएको छ। 'आफ्नो घोषित प्रतिबद्धता व्यवस्थापिका-संसदको समेत विषय भएकाले' प्रधानमन्त्रीले संसदको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने त्यसमा जानकारी दिइएको छ।
तीन दलमा तीन तर्कप्रधानमन्त्रीले तीन दलको शीर्ष बैठकमा मुख्य तीन तर्क राखेका थिए। राजीनामा गरेपछिको कामचलाऊ सरकारले भदौ १४ गतेपछि संविधानसभाको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव संसदमा राख्न कानुनी समस्या पर्छ कि भन्ने उनको पहिलो चिन्ता थियो। शान्ति प्रक्रियाका केही विषय टुंग्याऊँ भनेपछि उनले तेस्रो विषयका रूपमा भनेका थिए, 'मैले राजीनामा दिनु भनेको राष्ट्रिय सहमति सरकारका लागि हो, त्यसको सुनिश्चितता हुनुपर्यो।'
खनालका तर्कको प्रतिवाद गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले कामचलाऊ सरकारले प्रस्ताव गर्न मिल्दैन भन्ने संविधानमा नलेखिएको र भदौ १४ अघि कामचलाऊ सरकारै रहिरहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको तर्क गरेका थिए। '२८ गते राजीनामा गर्छु भनेर जनतासामू भन्ने, संसदमा भन्ने तपाईं हो, त्यो पूरा नभए नेताको विश्वसनीयता के रहन्छ' भन्ने प्रश्न पौडेलले गरेका थिए। सहमतिको सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्न पाँचबुँदे सहमति भएको उल्लेख गर्दै उनले खनाल सरकारबाट शान्ति प्रक्रियामा पूर्णविराम लागेको टिप्पणी गरेका थिए।
बैठक स्रोतका अनुसार त्यसपछि एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २८ गते राजीनामा दिन्छु भनेर दुनियाँका अगाडि भनेको, संसदमै लगेर भनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीप्रति गुनासो गरेका थिए। 'राजीनामाको म्याद तपाईं आफैंले तोकेको हो, तपाईंको राजीनामाबारे हाम्रो केही भन्नु छैन' दाहालले भनेका थिए। त्यसैगरी शान्तिप्रक्रियाबारे 'आजको दिनमा कुनै छलफल गर्न चाहँदैनौं' दाहालले भनेका थिए।
प्रधानमन्त्री खनालले साउन १६ गते विशेष अपिल दिँदै 'सेना समायोजनको ढाँचा, मापदण्ड, संख्या, दर्जा निर्धारण र पुर्नस्थापनमा प्याकेज' मा साउन २८ गतेसम्म सहमति नभए राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए। उनले साउन २५ गते व्यवस्थापिका-संसदमा यसको लिखित प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए । 'खासगरी एकीकृत माओवादीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लेओस्' भनेर प्रधानमन्त्री खनालले शान्ति प्रक्रियाको निश्चित प्रस्ताव ल्याउन दबाब दिए पनि माओवादीले 'प्रस्ताव ल्याउने काम सरकारको' भन्ने जवाफ दिएपछि उनी संकटमा परेका हुन्।
शनिबारको बैठकमा माओवादीले 'शान्ति प्रक्रियाको विषयमा ठोस प्रस्ताव ल्याउने काम सरकारको भएको' जवाफ दिएको माओवादी नेता सिपी गजुरेलले बताए। 'प्रस्ताव ल्याउने काम सरकारको हो। राजीनामा गर्ने/नगर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकको कुरा हो,' माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री खनाललाई दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै गजुरेलले भने।
शान्ति प्रक्रियामा अहिले नयाँ प्रस्ताव ल्याउँदा 'यतिन्जेल माओवादीका कारण रोकिएको सन्देश जाने' भन्दै माओवादीले प्रस्ताव नल्याएको स्रोतहरूले दाबी गरेका छन्। 'हामीले किन प्रस्ताव ल्याउने? सरकारको नेतृत्वले गर्ने काम हामीले गर्ने होइन नि,' गजुरेलले भने। उनका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्रीले 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि राजीनामा दिने घोषणा गरेको' बताएका थिए। 'अझै पनि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनेतर्फ लागौं,' खनालको भनाइ थियो। उनले 'कामचलाउ सरकारले संविधानसभाको म्याद थपको प्रस्ताव लैजाने कुरा सहज र वैधानिक नहुने' स्मरण पनि गराएका थिए।
'संविधानसभाको म्याद थप्ने बेलासम्म पनि सरकार बनेन भने कामचलाउ सरकारले लगेको म्याद थप प्रस्तावको वैधानिकता नहुने कानुनविद्हरुले सुझाव दिएका छन्,' खनालको भनाइ उद्धृत गर्दै गजुरेलले भने, 'कानुनविद्हरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्ला।' त्रिदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसले यसअघि जेठ १४ मा संविधानसभाको म्याद थप गर्दा भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने र त्यही सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको थियो।
No comments:
Post a Comment