यस्तो छ लडाकूलाई समिति अन्तर्गत ल्याउने समारोहको तयारी

शान्ति प्रक्रियाकै महत्वपूर्ण कदमका रूपमा शनिबारदेखि माओवादी लडाकुहरू औपचारिक रूपले सरकारको विशेष समिति मातहत आउँदैछन्। लडाकु हस्तान्तरणपछि सेना समायोजनको पहिलो प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको बहिगर्मनपछि सरकार र माओवादीबीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार ७ मुख्य र २१ सहायक शिविरका १९६२०० लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनाको जिम्मा विशेष समितिले लिन लागेको हो।
चितवनको शक्तिखोर शिविरमा शनिबार हुने समारोहमा लडाकुको व्यवस्थापन विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। पार्टी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई लिखित सहमतिसँगै लडाकु हस्तान्तरण गर्नेछन्।
लडाकु प्रमुख नन्दकिशोर पुनले सरकार मातहत गए पनि 'चेन अफ कमान्ड' आफूमै रहने बताए। 'तत्काल चेन अफ कमान्ड चुडाउँदा नकारात्मक असर पर्छ, रिगु्रपिङपछि मात्रै फेरबदल गरिने छ,' उनले शुक्रबार नागरिकसँग भने, 'हामी विशेष समिति मातहत मात्रै जाने हो। संगठन अहिले जे छ, त्यही आधारमा मेरै चेन अफ कमान्डमा रहन्छ।
यो कदमले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन ठूलो महत्व राख्ने उल्लेख गर्दै उनले समायोजनको मोडालिटी निश्चित नभएकाले पुरानै संगठनको संरचनाअन्तर्गत परिचालित हुने बताए। लडाकु विशेष समितिअर्न्तगत गएपछि पुनर्स्थापन हुन चाहने र समायोजन हुन चाहनेलाई छुट्ट्याएर 'रिगु्रपिङ' गरिने उनले जानकारी दिए।
विशेष समिति सदस्य तथा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले पनि लडाकुहरू समिति मातहत आएपछि दोस्रो चरणमा रिगु्रपिङको प्रक्रिया सुरु हुने र त्यतिञ्जेल चेन अफ कमान्ड अहिलेकै अनुरुप चल्ने बताएका छन्।
'यो समायोजनको पहिलो प्रक्रिया हो। रिगु्रपिङपछि समायोजनको मोडालिटी तय गरिनेछ,' उनले भने, 'यो लडाकुहरूको संगठन भएकाले एक्कासि सबै चेन अफ कमान्ड टुटाउने काम अहिले हुँदैन।'
समिति सदस्य तथा कांग्रेस नेता रामशरण महतले समिति मातहत आएपछि लडाकु रेखदेख, व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको जिम्मा सचिवालयले लिने बताए। 'विशेष समितिमा आएपछि अब यी लडाकुका माओवादीको हुने कुरा आउँदैन,' उनले भने, 'विशेष समितिले लडाकुलाई आचारसंहितामा रहन निर्देशन गरेको छ।'
एकीकृत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै उसका लडाकु शिविरमा बस्न थालेका हुन्। 'जनमुक्ति सेना' लाई शिविरमा राखेर संविधानसभा चुनावमा भाग लिएको माओवादी ठूलो दल बन्यो। उसकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तर, सेना समायोजन प्रक्रिया टुंगिएन। गत वर्ष अनमिनले अयोग्य ठहर्‍याएका ४ हजार लडाकु शिविरबाट निकालिए।
पार्टी अध्यक्ष दाहालले आफू प्रधानमन्त्री छँदै २०६५ फागुन १ गते हात्तीखोर शिविरमा आयोजित पिएलए दिवसमा 'जनमुक्ति सेना पार्टीमाताहत नभई विशेष समितिअन्तर्गत रहेको' घोषणा गरेका थिए। तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको थिएन।
'शनिबार औपचारिक हस्तान्तरणपछि हामीलाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलपछिको अर्को सरकारी मान्यताप्राप्त फोर्सका रूपमा स्थापित भएको महसुस हुनेछ,' एक लडाकु कमान्डरले भने।
कामचलाउ प्रधानमन्त्री नेपाल संयोजकत्वको विशेष समितिमा हस्तान्तरणपछि लडाकुले आधिकारिक रूपमा माओवादी पार्टीलाई आफ्नो अविभावक मान्ने छैन। दस वर्षे 'जनयुद्ध' लडेका यी लडाकु अहिले पनि माओवादी विचारधारा मान्दै आएका छन्। विशेष समिति मातहत रहेर उनीहरूले राजनीतिक विचारका आधारमा पार्टी सदस्य बन्न पाउने कि नपाउने भन्नेबारे कुनै खाका बनाइएको छैन।
जनविद्रोहको कार्यदिशा लिएको माओवादीले आफ्ना लडाकु औपचारिक रूपमा सरकार मातहत राख्नुले माओवादी नागरिक पार्टी हुनुपर्छ भन्ने अन्य दलको आग्रह स्विकार गरिएको देखिन्छ।