चीनले सित्तैमा दिएका सफाइ गाडी छ महिनासम्म दर्ता भएनन्

चैत २३- फोहोर काठमाडौंलाई चिटिक्क पार्न विदेशीले सित्तैमा दिएको महत्वपूर्ण सहयोग पनि हेलाको शिकार भएको छ। चीन सरकारले अत्याधुनिक तवरबाट सरसफाइ र फोहोर ओसार्न गत वर्षै दिएका१०८ वटा सवारीसाधन अहिलेसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्तासम्म भएको छैन। सडकको धुलोलाई सोस्ने, धुने र पुछ्ने अनि संकलित फोहोरहरु ओसार पसारसमेत आधुनिक तरिकाले गर्ने यी साधनहरु दर्ता नहुनुमा महानगरपालिका र यातायात व्यवस्था कार्यालय एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला ०६६ साल भदौमा चीन गएका बेला ती सवारीसाधन दिने सम्झौता भएको थियो। 'चीनले निकै अघिदेखि यी साधन प्रदान गर्न खोजेकामा उतिबेलै लामो प्रकृयाले ढिलाइ भयो,' चिनियाँ सूचना केन्द्रका अध्यक्ष दीपक सरकार भन्छन्, 'स्थानीय विकास र अर्थ मा अड्किएका फाइल बल्ल परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुर्‍याउन सफल भएपछि त्यसै भ्रमणमा औपचारिकता दिन सकिएको थियो।' यसरी सुरुमै ग्रहण गर्न चासो नदेखाइएको यी साधन भ्रमण लगत्तै उताबाट पठाइए पनि लामो समय भन्सारमा थन्किएकाले चीनबाट काठमाडौंसम्म पुग्नै दस महिना लागेको थियो। पत्र पत्रिकाले यसबारे प्रश्न उठाउन थालेपछि बल्ल ती सवारीसाधन भन्सार छुटाइएको थियो। यसरी आएका साधन गत भदौ १० गते नै काठमाडौं महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हो। 'यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रकृया पुर्‍याउन खोज्दा ढिलाइ भइरहेको छ,' काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभागका इञ्जिनियर रविनमान श्रेष्ठ भन्छन्, 'हाम्रो तर्फबाट निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं।' महानगरपालिकाका अनुसार सवारीसाधन बुझेलगत्तै दर्ता प्रकृया सुरु गरिएको थियो। तर, यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्राविधिक शाखाले प्रदुषण मापदण्ड सम्वन्धि प्रमाणपत्र नभएकाले काम अघि बढाएन। 'यहाँ प्रचलनमा रहेका कम्पनीको गाडी भइदिएको भए त्यति कठिन हुन्थेन,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'नाम नसुनिएको चिनियाँ कम्पनी भएकाले उसको सम्पूर्ण विवरण तयार पार्नुपर्ने भयो।'चीनबाट प्रदूषण प्रमाणपत्र आइपुगेपछि प्रत्येक गाडीको बिमा गर्नुपर्ने अर्को प्रावधानले गर्दा थप समय लागेको महानगर बताउँछ। यो सबै पुरा गरेपछि भने यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्राविधिक फाँटका कर्मचारी जाँच गर्नै नआएको आरोप महानगरपालिका लगाउँछ। उसका अनुसार त्यसै क्रममा पत्रकारहरुले सोधिखोजी गरेपछि बल्ल कार्यालयका कर्मचारीले यी सवारीसाधन जाँच गर्न रुची देखाएका थिए। त्यसपछि दुईवटा गाडीको कागज र इन्जिन नम्बर नमिलेको कुरो यातायात व्यवस्था कार्यालयले उठाएपछि महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई वीरगन्ज भन्सार खटाएर सच्चिएको कागज पनि मगाइसकेको छ। अर्कोतर्फ सवारीसाधन दर्ता नहुनुमा महानगरपालिकाकै ढिलासुस्ती जिम्मेवार रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयको आरोप छ। 'हामीले फाइल तयार पारेर राखेको तीन साता भयो,' बागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख कपिल डंगोल भन्छन्, 'नियमानुसार दस्तुर माग्नेबित्तिकै हिँडेका महानगरका कर्मचारी तीन सातादेखि फर्किएका छैनन्।' दस्तुर मिनाहा गराउन महानगरले नै तत्काल दर्ता प्रकृया रोकेको हुनुपर्ने अनुमान लगाउँछन् डंगोल। कुनै पनि गाडीलाई शुल्क नलिने भनेर मन्त्रीपरिषदको निर्णय भएमा छुट दिने पत्र अर्थ मन्त्रालयले पठाउने गर्छ। त्यसो भएको खण्डमा दस्तुर मिनाहा गर्न सकिने प्रावधान छ। अन्यथा सरकारी गाडीले समेत यातायात व्यवस्थालाई नियमपूर्वक 'सडक सम्भार दस्तुर' र 'सवारी कर' तिर्नुपर्छ। 'हामीले दस्तुर तिर्दैनौं भनेकै छैनौं,' महानगरपालिकाका श्रेष्ठ भन्छन्, 'आफैँले कहिले एकपछि अर्को कागज माग्ने त कहिले काम अघि नबढाउने गरिरहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयले कुरालाई अन्यत्रै मोड्न यस्ता तर्क दिइरहेको छ।' नम्बर प्लेट नभए पनि अस्थायी नम्बर राखेर थोरै गाडी महानगरपालिकाले केहियता चलाउन सुरु गरेको छ। तर, ट्राफिक प्रहरी भने यसको विपक्षमा देखिएको छ। 'एकजनाले यसरी चलाउन थालेपछि भोलि अरुले पनि त्यस्तै गर्न खोज्छन्,' सोमबार सडकमा गुड्दै गरेको नम्बरविहीन चिनियाँ गाडीको तस्बिर खिच्दै गर्दा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका उपरिक्षक जगतमान श्रेष्ठ भन्दै थिए, 'अब यी गाडीलाई कारबाही गर्ने तयारीमा छौं।' दैनिक ३ सय ६५ टन फोहोर संकलन र व्यवस्थापन गरिरहेको महानगरपालिका समयमा गाडी दर्ता नहुँदा आफुहरुलाई पनि खुलेर प्रयोग गर्न समस्या भइरहेको सुनाउँछ।