यसकारण हुन सकेन लडाकु समायोजन

सेना समायोजन विशेष समितिले प्रमुख दलका शीर्षनेतासँग छलफल गरी लडाकु समायोजनसम्बन्धी मुद्दालाई निष्कर्ष दिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई संयोजनकारी भूमिका दिएको १८ दिन बित्दा पनि कुनै प्रगति भएको छैन। यसबीच प्रधानमन्त्री र एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालवीच एकपटक सामान्य भेटघाटमात्र भएको छ।
दाहालको आलटालले विशेष समितिको बैठक बस्न नसकेको प्रधानमन्त्री पक्षको भनाइ छ भने दाहाल पक्षले प्रधानमन्त्रीले बैठकै नबोलाएको दाबी गरिरहेको छ। सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिको असोज २६ गते बैठकले प्याकेजमा नमिलेका एजेन्डा शीर्षतहबाटै मिलाउन प्रधानमन्त्री नेपाललाई संयोजक बनाएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट नेपाल र दाहालबीच विशेष समिति सचिवालयको संयोजक तोक्ने, शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुलाई विधिवत रूपमा विशेष समितिमातहत ल्याउनेलगायत विषयमा छलफल भए पनि सहमति हुन सकेन। छलफलमा दाहालले आफू कात्तिक ५ गते चीन भ्रमणमा जाने भएकाले सम्भव भएसम्म त्यसअघि नै प्रमुख तीन दलबीच छलफलबाट सहमति खोज्ने बताए पनि त्यसयता एउटै बैठक भएको छैन।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्तका अनुसार दाहालले समय नदिएकाले बैठक बस्न नसकेको हो। प्रधानमन्त्री नेपालले दाहाल चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै पटक-पटक टेलिफोन गरेर छलफलका लागि आग्रह गरे पनि दाहालले टार्दै आएको प्रधानमन्त्री आफैँले एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेका थिए। 'पाँच दिन भयो, प्रत्येक दिन बिहानबिहान दाहाललाई छलफलमा बसौँ भनेर फोन गर्छु, तर कुनै रेस्पोन्स नै गर्नुहुन्न, दिक्क लागिसक्यो,' प्रधानमन्त्री नेपालले भनेका थिए।त्यसयता पनि प्रधानमन्त्री नेपालले छलफलका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको, तर दाहालले अनिच्छा प्रकट गरेको पन्तले बताए। 'प्रधानमन्त्रीले बैठकका लागि पटक-पटक आग्रह गरिरहनुभएको छ, तर दाहालजीले समय नदिएकाले बैठक नभएको हो,' पन्तले भने, 'माओवादीले शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउन नचाहेकाले यस्तो समस्या आएको हो।'

दाहालका सहयोगी समीर दाहालले भने प्रधानमन्त्रीले छलफलका लागि नबोलाएको दाबी गरे। 'त्यसबारे उता (प्रधानमन्त्री) बाट कुनै खबर आएको छैन, समय नदिएको भन्ने गलत हो,' उनले भने। माओवादीले संविधान जारी नभएसम्म लडाकु राखिराख्न चाहेकाले शान्तिप्रक्रियातिर ध्यान नदिएको कांग्रेस र एमाले नेताको आरोप छ। शान्तिप्रक्रियालाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउनुपर्ने बेला आएकाले पनि माओवादीहरू यसप्रति अनिच्छुक रहेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले बताए।

'माओवादी सकेसम्म शान्तिप्रक्रियालाई अनिर्णीत अवस्थामा राखेर आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न चाहन्छ,' सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका पोखरेलले भने। कांग्रेस नेता रामशरण महतको भनाइमा पनि माओवादी आफ्नो सैन्यशक्तिलाई यथावत राख्न चाहन्छ। 'माओवादी शान्तिप्रक्रियाप्रति इमानदारै छैन,' महतले भने, 'संवैधानिक तरिकामा रहेर ऊ आफ्नो सैन्यशक्तिको प्रभाव बढाउन चाहन्छ।' सकेसम्म 'जनसेना' यथावत राखेर अर्को चुनावमा जाने माओवादी रणनीति देखिन्छ। चुनावमा जनसेनाको 'थ्रेट' रहने र लडाकुलाई दिएको खर्चबापतको रकम पार्टीलाई आइरहने कारण पनि माओवादीले यस्तो रणनीति लिएको जानकार बताउँछन्।

माओवादीले आफ्नो दस्तावेज र प्रशिक्षण कार्यक्रममा क्रान्ति र विद्रोहका कुरा नछाड्नुले पनि माओवादीको नियतप्रति आशंका भएको पोखरेलको भनाइ छ। वामपन्थी दल विशेषगरी माओवादीजस्तो क्रान्तिकारी पार्टीमा दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको विषयलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिने गरिन्छ। दस्तावेज र पार्टीका आन्तरिक प्रशिक्षणमा मात्रै होइन माओवादी नेतृत्वबाट बेलावखत सार्वजानिक रूपमै विद्रोहको धम्की आउने गरेको छ। शान्तिप्रक्रियाको विषयमा अहिले नै निर्णय लिँदा आफ्नो 'बार्गेनिङ पावर' घट्ने डर माओवादीलाई छ । नेपाल नेतृत्वकै सरकारबाट शान्तिप्रक्रियाले गति दिँदा आफूले अस्वीकार गर्दै आएको सरकारलाई वैधानिकता दिएको ठहर्ने र त्यसको जस नेपाललाई जाने पनि माओवादी बुझाइ छ।पार्टीको विस्तारित बैठक नजिकिएकाले पनि शान्तिप्रक्रियाप्रति माओवादी उदासीन रहेको कांग्रेस र एमाले नेताको भनाइ छ। विस्तारित बैठकअघि 'जनसेना'को विषयमा निर्णय लिँदा पार्टीमा कमजोर बन्न सक्ने डरले पनि दाहालले शान्तिप्रक्रियाप्रति आलटाल गरिरहेको देखिन्छ।

'पार्टीको विस्तारित बैठक पर्खिएका हुन सक्छन्,' पोखरेलको अनुमान छ। महतले पनि माओवादीले विस्तारित बैठकअघि शान्तिप्रक्रियाका विषयमा निर्णय गर्ने सम्भावना नरहेको बताए। त्यसो त पार्टीमा देखिएको मतभेदले विस्तारित बैठक पनि पटक-पटक सारिएको छ। पार्टीभित्र दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षबीचको अन्तर्द्वन्द्व सार्वजनिक भइसकेको छ। यता माओवादी अध्यक्ष दाहालले नेतृत्व गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले भने निरन्तर वार्ता गरेर संविधान निर्माणमा देखिएका मतभेदलाई साँघुर्‍याउने प्रयास जारी राखेको छ। यसका पछाडि दुई कारण देखिन्छन् : पहिलो, माओवादी आफ्नो नेतृत्वमा काम भएको देखाउन चाहन्छ। दोस्रो, शान्तिप्रक्रियाभन्दा संविधान निर्माण उसको प्राथमिकतामा रहेकाले पनि ऊ केही असहमतिलाई साँघुर्‍याउन चाहन्छ। 'यो संविधान निर्माणमा गम्भीर भएको देखाउन माओवादीले चालेको रणनीतिक कदम हो,' कांग्रेसका एक नेताको भनाइ छ। 'शान्तिप्रक्रियामा ध्यान नदिनुले पनि यो प्रस्ट हुन्छ।'

ती नेताको भनाइमा प्रधानमन्त्री नेपालसमेत शान्तिप्रक्रियाका मुद्दामा उदासीन छन्। 'सरकारले लडाकु समायोजन तथा पुनर्स्थापना विषयमा प्रस्ट धारणा सार्वजनिक गरे माओवादीलाई पनि दबाब पर्ने थियो,' उनले भने, 'तर, उनी माओवादीसँग मुकाबिला गर्नेभन्दा पनि टालटुले पाराले अघि बढ्न खोजिरहेका छन्।' प्रधानमन्त्री नेपाल दलका नेतासँग वार्ताको सट्टा दिनहुँजसो राजधानीबाहिरका कार्यक्रममा व्यस्त हुन थालेका छन्। र, माओवादीप्रति आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। उनले कात्तिक ११ गते पोखरामा देशलाई कंगाल बनाएर माओवादीले विद्रोहको तयारी गर्न लागेको आरोप लगाए। 'शिविरमा रहेका लडाकु र कमान्डरको विदेश भ्रमणले विद्रोहको आशंका जन्माउछ', प्रधानमन्त्री नेपालको भनाइ थियो। पूर्ण बजेट ल्याउन नदिनुले माओवादी देशको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेर विद्रोह गर्न लागेको आशंका आफूलाई लागेको पनि उनले बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री आफै माओवादीप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएपछि रक्षामन्त्री र शान्तिमन्त्रीले पनि त्यही बाटो पछ्याएका छन्। शनिबार भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले माओवादी लडाकु शिविरबाहिर निस्केर आतंक मच्चाएको आरोप लगाइन्। 'शिविरबाट बिदा भन्दै लडाकुहरू बाहिर निस्केर हत्या, अपहरणमा संलग्न छन्। तैपनि मानवअधिकारवादी केही बोल्दैनन्', भण्डारीको आरोप छ। शनिबारै धनकुटामा शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङले माओवादी सत्ता, हतियार र सेना कब्जा गर्न लागेको बताएका छन्। सरकार सहमति निर्माणभन्दा आरोप-प्रत्यारोपमा लागेकाले लडाकु समायोजन र पुनर्स्थापनाको विषय अझै जटिल बन्दै जाने देखिएको छ।