४ वर्षदेखि चलेको विमस्टेक सचिवालय कहाँ राख्ने भन्ने विवादलाई डेढ महिना भित्र सुझाउन विमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरु सहमत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। एक साता अगाडि श्रीलंकामा बसेको विमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरुको बैठकमा उक्त सहमति गरिएको हो।
सन् २०११ को जनावरीसम्म सचिवालय विवादलाई निकास दिन बैठकले संयन्त्र समेत बनाएको छ।
'डेढ महिना भित्र विमस्टेक सचिवालय कहाँ रहने भन्ने निर्णय गर्न संयन्त्र निर्धारण गरिएको छ,' परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'विमस्टेकका ७ वटा सदस्य राष्ट्र (नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार र थाइल्याण्ड) का प्रतिनिधिले संयन्त्रमा सहमती जनाएका छन्।'
४वर्ष अगाडि विमस्टेक सचिवालयका लागि श्रीलंका र बंगलादेशले एकसाथ दाबी गरेपछि बढेको विवादलाई निकास दिन बसेका दुई वटा बैठक बिना निस्कर्ष टुङ्गीएका थिए। अन्तिम पटक विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सन् २००९ मा बगंलादेशको ढाकामा विमस्टेक सदस्य राष्ट्रको बैठक बसेको थियो। सचिवालय राख्न श्रीलंका र बंगलादेशले दाबी गरिरहेपछि झण्डै दुई वर्षको अन्तरालमा गत साता श्रीलंकामा बसेको तेस्रो बैठकले निकासका लागि संयन्त्र बनाएको हो।
'दुवै देश पछाडि नहट्ने देखियो, स्थापनाको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि विमस्टेकको सचिवालय स्थापना हुन नसक्दा केही महत्वपूर्ण काम रोकिने स्थिती आयो। यसरकाण छिटो सचिवालय स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाउन संयन्त्र बनाएर विवादलाई निकास दिनेमा सहमती बनेको हो,' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो।
बैठकले विवादलाई निकास दिन दुईवटा संयन्त्र दावेदार देश सामु राखेको छ। पहिलो संयन्त्र अनुसार विमस्टेक सचिवालय दावेदार श्रीलंका र बंगलादेशले आपसमा समझदारी गरी एउटाले दाबी फिर्ता गर्नुपर्ने छ। आपसी समझदारीमा जुन देशले दाबी फिर्ता लिन्छ त्यो देशको नागरिकलाई विमस्टेक सचिवालयको पहिलो महासचिवमा नियुक्त गरिने छ।
दोस्रो संयन्त्र अनुसार यदि दावेदार दुई राष्ट्र मध्ये कसैले पनि दाबी फिर्ता नलिए बाँकी पाँच सदस्य राष्ट्रको बैठकले विमस्टेक सचिवालय कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ। पाँच सदस्य राष्ट्रले सहमती तथा मतदानका आधारमा कहाँ विमस्टेक सचिवालय राख्ने भन्ने निर्णय गर्नेछन् र यो निर्णयलाई दावेदार दुवै राष्ट्रले स्विकार्नु पर्ने छ।
'पाँच सदस्य राष्ट्रको बैठक विमस्टेक अध्यक्ष राष्ट्र म्यानमारले थाइल्याण्डमा आयोजना गर्नेछ,' परराष्ट्र स्रोत भन्छ, 'पाँच सदस्य राष्ट्रले पहिला सहमतीमा र सहमति बन्न नसके मतदानका आधारमा सचिवालय रहने देशको निर्णय गर्नेछन्।'
बैठकमा विमस्टेक सचिवालयको आर्थिक संयन्त्रका विषयमा पनि छलपल गरिएको थियो। क्षमता र समानका आधारमा आर्थिक संयन्त्र बनाउनेमा सबै सदस्य राष्ट्र सहमत भएको स्रोतले बतायो। क्षमता र समानताका आधारमा आर्थिक संयन्त्रमा गरिने योगदान ३ देखि ९%को बिचमा हुने निर्णय बैठकमा गरिएको छ।
सन् १९९७ मा बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्याण्डले आर्थिक सहयोगका लागि बहुक्षेत्रिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीका देशहरुको प्रयास (विमस्टेक) को स्थापना गरेका थिए। स्थापनाको एक वर्षपछि पर्यवेक्षकको रुपमा प्रवेस पाएको नेपाल सन् २००३ मा यसको स्थायी सदस्य बनेको थियो। विमस्टेकमा अहिले नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार र थाइल्याण्ड गरी ७ वटा देश सदस्य रहेका छन्।
सन् २०११ को जनावरीसम्म सचिवालय विवादलाई निकास दिन बैठकले संयन्त्र समेत बनाएको छ।
'डेढ महिना भित्र विमस्टेक सचिवालय कहाँ रहने भन्ने निर्णय गर्न संयन्त्र निर्धारण गरिएको छ,' परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'विमस्टेकका ७ वटा सदस्य राष्ट्र (नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार र थाइल्याण्ड) का प्रतिनिधिले संयन्त्रमा सहमती जनाएका छन्।'
४वर्ष अगाडि विमस्टेक सचिवालयका लागि श्रीलंका र बंगलादेशले एकसाथ दाबी गरेपछि बढेको विवादलाई निकास दिन बसेका दुई वटा बैठक बिना निस्कर्ष टुङ्गीएका थिए। अन्तिम पटक विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सन् २००९ मा बगंलादेशको ढाकामा विमस्टेक सदस्य राष्ट्रको बैठक बसेको थियो। सचिवालय राख्न श्रीलंका र बंगलादेशले दाबी गरिरहेपछि झण्डै दुई वर्षको अन्तरालमा गत साता श्रीलंकामा बसेको तेस्रो बैठकले निकासका लागि संयन्त्र बनाएको हो।
'दुवै देश पछाडि नहट्ने देखियो, स्थापनाको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि विमस्टेकको सचिवालय स्थापना हुन नसक्दा केही महत्वपूर्ण काम रोकिने स्थिती आयो। यसरकाण छिटो सचिवालय स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाउन संयन्त्र बनाएर विवादलाई निकास दिनेमा सहमती बनेको हो,' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो।
बैठकले विवादलाई निकास दिन दुईवटा संयन्त्र दावेदार देश सामु राखेको छ। पहिलो संयन्त्र अनुसार विमस्टेक सचिवालय दावेदार श्रीलंका र बंगलादेशले आपसमा समझदारी गरी एउटाले दाबी फिर्ता गर्नुपर्ने छ। आपसी समझदारीमा जुन देशले दाबी फिर्ता लिन्छ त्यो देशको नागरिकलाई विमस्टेक सचिवालयको पहिलो महासचिवमा नियुक्त गरिने छ।
दोस्रो संयन्त्र अनुसार यदि दावेदार दुई राष्ट्र मध्ये कसैले पनि दाबी फिर्ता नलिए बाँकी पाँच सदस्य राष्ट्रको बैठकले विमस्टेक सचिवालय कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ। पाँच सदस्य राष्ट्रले सहमती तथा मतदानका आधारमा कहाँ विमस्टेक सचिवालय राख्ने भन्ने निर्णय गर्नेछन् र यो निर्णयलाई दावेदार दुवै राष्ट्रले स्विकार्नु पर्ने छ।
'पाँच सदस्य राष्ट्रको बैठक विमस्टेक अध्यक्ष राष्ट्र म्यानमारले थाइल्याण्डमा आयोजना गर्नेछ,' परराष्ट्र स्रोत भन्छ, 'पाँच सदस्य राष्ट्रले पहिला सहमतीमा र सहमति बन्न नसके मतदानका आधारमा सचिवालय रहने देशको निर्णय गर्नेछन्।'
बैठकमा विमस्टेक सचिवालयको आर्थिक संयन्त्रका विषयमा पनि छलपल गरिएको थियो। क्षमता र समानका आधारमा आर्थिक संयन्त्र बनाउनेमा सबै सदस्य राष्ट्र सहमत भएको स्रोतले बतायो। क्षमता र समानताका आधारमा आर्थिक संयन्त्रमा गरिने योगदान ३ देखि ९%को बिचमा हुने निर्णय बैठकमा गरिएको छ।
सन् १९९७ मा बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्याण्डले आर्थिक सहयोगका लागि बहुक्षेत्रिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीका देशहरुको प्रयास (विमस्टेक) को स्थापना गरेका थिए। स्थापनाको एक वर्षपछि पर्यवेक्षकको रुपमा प्रवेस पाएको नेपाल सन् २००३ मा यसको स्थायी सदस्य बनेको थियो। विमस्टेकमा अहिले नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार र थाइल्याण्ड गरी ७ वटा देश सदस्य रहेका छन्।
No comments:
Post a Comment