आगो देखेर भाग्नेहरू

प्रदीप ज्ञवाली

अन्ततः माओवादीहरू सरकारबाट बाहिरिए– आफ्ना २२ सूत्रीय पूर्वशर्त पूरा नभएको निहुँ बनाएर। उनीहरूले अन्तरिम सरकारमा साढे पाँच महिना लामो सहयात्रालाई अन्त्य गरेर आठ दलसँगको एकतालाई मात्रै जोखिममा पारेनन्, आसन्न संविधानसभा निर्वाचनलाई 'नौटङ्की'को सङ्ज्ञा दिँदै त्यसलाई हुन नदिने उद्घोष समेत गरे। निर्वाचनलाई बिथोल्ने माओवादी घोषणा र त्यही प्रयोजनको निम्ति उनीहरूले सार्वजनिक गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमले राष्ट्रिय राजनीतिमा चिन्ता र अन्यौलको बादललाई बाक्लो बनाइदिएको छ। अब के हुन्छ? सबैको मनमा यी प्रश्नहरू खेलिरहेका छन् र अनुमानका विभिन्न शृङ्खला सुरु भएका छन् ।

माओवादीहरू यो बिन्दुमा कसरी आइपुगे? झ्याट्ट हेर्दा अप्रत्यासित जस्तो देखिए पनि माओवादी आन्दोलनलाई नजिकबाट नियाल्नेहरूको लागि यो स्थिति एकदमै अनपेक्षित चाहिँ होइन। माओवादीहरू एउटा सङ्क्रमणबाट गुजि्ररहेका छन् – हिंसाबाट पार लाग्न नसक्ने ठहर भएको तर शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आश्वस्त पनि हुन नसकेको सङ्क्रमणकालीन मनस्थिति, सात दलसँग सहकार्यको विकल्प नभएको निष्कर्षमा पुगेको तर सात दलप्रति विश्वस्त पनि हुन नसकेको सन्ध्याकालीन मानसिकता, एकदलीय चिन्तन टिक्न नसक्ने निर्क्यौलमा पुगेको तर वहुदलीय प्रतिष्पर्धाप्रति आशावादी पनि हुन नसकेको दोधारे अवस्था, राजतन्त्रको अन्त्य चाहेको तर भोलि त्यहाँ आफ्नो पार्टीको नेतृत्व हुन नसक्ने पूर्वानुमानका साथ त्यसमा अडिन पनि नसक्ने डोलायमान चिन्तनको अवस्थिति। विगत केही वर्ष देखि माओवादी वैचारिक/राजनीतिक सङ्क्रमणको यही दौरबाट गुजि्ररहेको छ र उसका चिन्तन एवं व्यवहारमा यही सङ्क्रमणकालीन द्वैध मनस्थिति अभिव्यक्त हुने गरेको छ। पार्टीको वैचारिक/राजनीतिक रूपान्तरणले पूर्णता पाउन नसकेको र उसमा युद्धकालीन, हिंसाप्रिय, अधिनायकवादी र उग्रवामपन्थी चिन्तन विद्यमान नै रहनुको परिणाम हो निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा सरकारबाट हट्ने माओवादी निर्णय।

अन्यथा, दस वर्ष सम्म आफैले चर्को गरी उठाएको र उनीहरूकै शव्दमा आफैले जन्माएको बच्चालाई यस्तो अवस्थामा वेवारिसे छाडेर उनीहरू भाग्ने थिएनन्। सतहमा यो वहिर्गमनको निम्ति माओवादीले जे जस्ता आग्रहलाई आधार बनाएको छ, ती तर्कसम्मत छैनन्। राजा रहेसम्म चुनाव हुन सक्दैन, त्यसैले चुनाव पूर्व संसदबाट गणतन्त्रको घोषणा गर्नु पर्छ भन्ने माओवादी तर्क एकैसाथ मनोगत, अतिरञ्जित र सतही छ। आफ्नै मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने संविधानसभा निर्वाचनलाई हुन नदिन राजतन्त्रबाट प्रयाश हुन्छ भनेर सतर्क हुनु र अन्त्य पछि पनि राजतन्त्रले पुनरागमनको लागि शक्ति सञ्चयको प्रयाश गर्नेछ भनेर होशियार हुनु प्रत्येक गणतन्त्रवादीको लागि सामान्य ज्ञानको विषय हो, तर समाप्तिको पूर्व सन्ध्यामा पुगेको राजतन्त्रले चुनाव नै हुन दिँदैन भन्नु राजावादीको पञ्चर भइसकेको बेलुनमा पम्प भर्नु मात्रै हो। अनि, राजाको सरकारसँग वार्ता गर्ने र पछि देउवा सरकारको पालामा 'नोकरसँग होइन, मालिकसँगै कुरा गर्छौं भन्ने माओवादीलाई आज दिव्य चार वर्ष पछि यस्तो वोधिसत्व कहाँबाट पलायो?

त्यसरी नै संविधानसभा निर्वाचनले यथास्थितिलाई संस्थागत गर्छ, त्यसैले यो प्रकारान्तरको संसदीय निर्वाचन (अझ कतिपय माओवादी नेताको शव्दमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव जस्तै) भनेर आक्षेप लगाउनु पनि माओवादी पूर्वाग्रह मात्रै हो। संविधानसभाको निर्वाचनबाट राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना हुने निश्चित छ, के गणतन्त्र यथास्थिति हो? संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपालको वर्तमान एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसंरचनाको अन्त्य भएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणको प्रतिवद्धता संविधानमै भइसकेको छ, के सङ्घीय संरचना निर्माण गर्नु यथास्थितिवादी बन्नु हो? वर्तमान वहिष्करणकारी शासन प्रणालीको अन्त्य र समावेशी तथा सहभागितामूलक प्रवन्धमा जाने सङ्कल्प व्यक्त भइसकेको छ र कसैलाई पनि त्यसबाट पछि हट्नु संभव छैन, के यो यथास्थितिलाई संस्थागत गर्नु हो? अवश्य पनि यथास्थितिवादी शक्तिहरू संविधानसभाको निर्वाचनपछि बन्ने संरचनालाई सामान्य सुधारमा सीमित राख्ने प्रयाश गर्नेछन्, तर के त्यहाँ अग्रगामी शक्तिहरूको प्रभावशाली बर्चस्व हुने छैन र त्यसमा उनीहरूले हस्तक्षेप गर्ने छैनन्? त्यसैले चाहे राजतन्त्र रहेसम्म चुनाव हुन सक्दैन भन्ने तर्कमा होस्, चाहे यथास्थितिलाई संस्थागत गर्ने सुनिश्चित भए पछि मात्रै चुनावको कुरा गरिँदैछ भन्ने तर्कमा होस्, यिनमा कुनै वस्तुगत आधार छैन। यथार्थमा, माओवादीका यस्ता तर्कले चाहिँ यथास्थितिको पक्षपोषण गरिरहेका छन्, किनभने एकदिन पनि निर्वाचन ढिलो हुनु या निर्वाचन नहुनु भनेको राजतन्त्रको आयु थपिनु हो। सरकारबाट हट्ने र निर्वाचन बिथोल्ने माओवादी घोषणा सार्वजनिक भएको असोज १ गते साँझ सम्भवतः राजा ज्ञानेन्द्रको निम्ति गएको डेढ वर्ष यताको सबभन्दा सन्तोषजनक साँझ भए होला। यति सरल विषय माओवादीले नबुझेको कि बुझ पचाएको? माओवादी अहिले गरिने भनेको निर्वाचन 'नौटङ्की' मात्रै भएकोले 'वास्तविक निर्वाचन'को कुरा गर्दैछ। जनताले माओवादीलाई मात्रै भोट हाल्नु पर्ने, जसरी पनि माओवादीले भनेकै हुनु पर्ने र जसरी पनि माओवादीले जित्नै पर्ने चुनाव मात्रै माओवादी व्याख्याको 'वास्तविक चुनाव' हो भने भन्नु केही पनि छैन। होइन भने, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निगरानीमा, हजारौं हजार पर्यवेक्षकको बीचमा, आठै दल सरकारमा रहेर गरिने चुनाव वास्तविक हुँदैन भन्नु कुतर्क मात्रै हो, निर्वाचनबाट भाग्ने बहाना मात्रै हो ।

गायक रामकृष्ण ढकालको एउटा चर्चित गीत छ– 'तिम्रा लागि ज्यानै दिन्छु, तिम्रा लागि जे पनि गर्छु........... यी त भन्ने कुरा न हुन्!' (शव्द हुबहु नमिलेको भए क्षमा चाहन्छु तर भाव यही हो)। माओवादीका तर्क पनि कतै 'भन्ने कुरा' मात्रै त होइनन्? शङ्का गर्ने यथेष्ट ठाउँ छ। मुख्य कुरा हो माओवादीमा कायम रहेको जनता र जनमतप्रतिको अविश्वास। गाँठी कुरा हो हिंजो हतियारको छायाँ मुनि मौन रहेका जनताको अन्तस्करणको आस्थाको प्रकटीकरण र आफ्नो जनाधार कमजोर रहेको माओवादी पार्टीको अनुभूति। गुदी कुरा हो निर्वाचनबाट आफूले अपेक्षा गरेका परिणाम प्राप्त नहुने पूर्वानुमान, भावी राजनीतिक संरचनामा नेतृत्व गर्न पाउनु पर्ने आग्रह पूरा हुने संभावनाको न्यूनता। अनि निकालिँदैछ अनेकौं तर्क र खोजिँदैछ छ विभिन्न निहुँ र बहाना। तर यस्ता कुराले आफ्नो पार्टीको विश्वसनीयता, लोकतान्त्रिक निष्ठा र जनताप्रतिको भरोसामा प्रश्न खडा भइरहेको छ भन्ने कुरा माओवादीले बुझ्नै पर्छ। तर यो खुच्चिङ गर्ने बेला चाहिँ होइन। निर्णायक कारण उनीहरूभित्रैको अतिवादी चिन्तन, आन्तरिक द्वन्द्व र अवस्तुवादी विश्लेषण भए पनि ('तिमीले हार्‍यौ हामीले जित्यौं' भन्ने रामबहादुर थापाको अभिव्यक्तिको गुढार्थ यहाँनेरि स्मरणीय छ ) माओवादीलाई यो बिन्दुमा धकेल्नमा नेपाली काङ्ग्रेसको यथास्थितिवादी र सर्वसत्तावादी चिन्तन तथा कार्यशैलीले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ। काङ्ग्रेसको राजा मोह र माओवादीको हिंसा मोह लोकतान्त्रिक आन्दोलनका मुख्य दुई समस्या हुन् , काङ्ग्रेसको सर्वसत्तावाद र माओवादी अतिवाद आठ दलको एकताका वाधक पक्ष हुन्।

काङ्ग्रेसले राजामोहबाट आफूलाई मुक्त गर्ने क्रममा महासमितिबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान गरेको निर्णय सकारात्मक छ, तर उसले सर्वसत्तावादी कार्यशैली परित्याग गरेर सहकार्यको संस्कृतिको अवलम्वन गर्नैपर्छ। काङ्ग्रेसले समेत गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा माओवादीले पनि राजाको हौवा खडा गर्ने या संसदबाटै गणतन्त्रको घोषणा गर्ने हठ छाडेर जनताको ताजा जनादेशको बलमा राजतन्त्र अन्त्य गर्ने मान्यतामा फर्किनु पर्छ। उसले मझदारमा पुगेको डुँगालाई अलपत्र छाडेर आफूमात्रै सुरक्षित हुन पानीमा हाम फाल्ने अवसरवादी माझीको बाटो लिनबाट जोगिनु पर्छ। आगो देखेर भाग्न कुनै महान नेता, कुनै 'माओवाद' या 'प्रचण्डपथ', कुनै 'एक्काइसौं शताव्दीको जनवाद' चाहिँदैन, त्यो त जतिसुकै कमजोर, कायर या पलायनवादीले पनि गर्न सक्छन्। बलिरहेको आगो निभाउन नै नेता चाहिने हो। सबैले अपेक्षा गरेका छन्– माओवादीले आफ्नो आवेगयुक्त निर्णय सच्याएर सरकारमा पुनरागमन गरोस्, निर्वाचनको वातावरण सृजना गरोस् र नयाँ नेपाल निर्माणमा आफ्नोे तर्फबाट पनि जिम्मेवार भूमिका खेलोस्।

साभार : द्रिष्ट्री पत्रीका