स्वशासन सम्बन्धी खोटा विचारको खण्डन (२)

- महेश्वर श्रेष्ठ

३. स्वशासित प्रदेशहरुको तर्कहीन भूक्षेत्र निर्धारण
राज्यको पुनर्संरचना भनेको के हो ? जातीय स्वशासित प्रदेशहरुको भूभाग कति हुने - के मुलुकको भूभागलाई जातिय वा क्षेत्रीय आधारमा बाँडफाँड गर्नु नै राज्यको पुनर्संरचना हो ? यदि हो भने त्यसका आधारहरु के के हुन ? जातिय स्वशासित प्रदेशहरुको भूभाग निर्धारण जाति विशेषको उदगम् स्थल, विगतको इतिहास, बर्साईंसरार्इ, वर्तमान जनसंख्या तथा बसोबासको स्थितिलाई आधार मानी समिचिन रुपमा गरिनु पर्ने हो । तर लेखक गुरुङले यी कुराहरुलाई कति पनि महत्व दिएका देखिंदैन ।

लेखक गुरुङले जातीय स्वशासित प्रदेशहरुको भूभाग निर्धारण गर्ने पकिल्पना गर्दा अंशलाई मात्र आधार बनाएको र सम्पूर्णलाई धार मान्न तयार नभएको देखिन्छ । जुन जुन कुरा गर्दा कुनै जनजातिको स्वशासित प्रदेशको भूभाग ठूलो बनाउन सकिन्छ, त्यही त्यही कुरालाई प्रमुख मान्यता दिएको देखिन्छ । अर्थात जिल्लाहरुको सिमाभित्र जुन जातिको बहुमत वा बहुसंख्या छ त्यस जिल्लालाई त्यही जातिको स्वशासित प्रदेश बनाउनु पर्ने अवधारणा अघि सारेर स्वशासित प्रदेशको समग्र जनसंख्यालाई नजरअन्दाज गरेका छन् ।

यसले गर्दा कुनै जातिको स्वशासित प्रदेशमा उनीहरुले पाउनु पर्नेभन्दा र कल्पना गरेभन्दा निकै बढी भूभाग पर्न गएको छ भने अरु जातिको ठूलो भूभाग अतिक्रमित वा अपहरित हुन पुगेको छ । अर्को कुरा, उनले कुनै ऐतिहासिक जातीय राज्यको भूक्षेत्रलाई मानेका छन् भने कुनै ऐतिहासिक जातीय राज्यको भूक्षेत्रलाई मनमानी ढंगले तोडमोड र खण्डित गरेका छन् । यसको प्रमाण ऐतिहासिक नेपालमण्डललाई नेवाः स्वशासित प्रदेश र तामाङ शालिङ स्वशासित प्रदेशमा विभाजन गरिएकोबाट स्पष्ट हुन्छ ।

४. नेवार विरोधी अवधारणा
गोरखा राज्य विस्तारको क्रममा २३९ वर्षअघि गुमेको नेवारहरुको स्वतन्त्र राज्य नेपालमण्डलको साँध सिमाना पूर्वमा लिखु खोला, पश्चिममा त्रिशुली गण्डक, उत्तरमा उच्च हिमाली श्रृंखला र दक्षिणमा चुरेपहाड वा सिवालिक पर्वत श्रृंखलासम्म फैलिएको थियो । ऐतिहासिक नेपालमण्डल भित्र हालको रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, नुवाकोट, रसुवा र धादिंग १० जिल्लाको सम्पूर्ण भूभाग र मकवानपुर जिल्लाको चिसापानी गढी तथा सिंधुली जिल्लाको सिंधुली गढीदेखिको उत्तरी भूभाग पर्दछ ।

ऐतिहासिक नेपालमण्डलका ती १० जिल्लाको कुल जनसंख्यामा नेवारहरुको जनसंख्या तामाङहरुको भन्दा अझै बढी छ । मकवानपुर र सिंधुली जिल्लाका नेवार बहुल उत्तरी भूभाग र त्यहाँको जनसंख्या जोडिएमा नेवारहरुको जनसंख्या तामाङहरुको भन्दा अझ निकै बढी हुन आउँछ । राष्ट्रिय जनगणना २०५८ अनुसार ऐतिहासिक नेपालमण्डलका ती १० जिल्लाहरुमा नेवार र तामाङहरुको जिल्लागत तथा कुल जनसंख्या यस प्रकार छ ।

माथिको तालिकाबाट ऐतिहासिक नेपालमण्डलमा अरु कुनै जनजातिभन्दा नेवारहरु स्पष्ट बहुसंख्यामा रहेको अवस्थालाई खण्डित गर्न लेखकले मकवानपुर र सिंधुली जिल्लाको दक्षिणी भूभाग र त्यसको जनसंख्यालाई जोडेर तामाङहरुको जनसंख्या बढी देखाउने काम गरेका छन् । यसो गरेर उनले तामाङहरुलाई भड्काएर नेवार र तामाङ बीच द्वन्द सिर्जना गर्ने प्रयास गरेका छन् नै, नेवारहरुलाई उनीहरुकै ऐतिहासिक भूभागबाट विस्थापित गर्ने अवधारणा अघि सारेर आफूलाई कट्टर नेवार विरोधीको रुपमा समेत उभ्याएका छन् ।

के कुरा बुझनु जरुरी छ भने तामाङहरु पनि नेपालमण्डलकै पुराना वासिन्दा हुन् । उनीहरुलाई नेपालमण्डलबाट अलग राखेर हेर्नु इतिहासलाई नकार्नु हो । भाषा र संस्कृति फरक परेको कारण उनीहरु नेवारहरुबाट अलग बस्न चाहन्छन् भने त्यो उनीहरुकोर् इच्छा र अधिकार समेतको कुरा हो । कसैले त्यसलाई रोक्न वा नकार्न सक्तैन । तर भूभाग निर्धारणको आधार भनेको दुबै जातिको जनसंख्या र त्यसको अनुपातमा भूभागको बाँडफाँड मात्र हुन सक्छ । अन्यथा नेपालमा काश्मीर समस्याको पुनरावृत्ति हुने खतरा आउन सक्छ ।

तामाङ बन्धुहरुले पनि के बुझनु जरुरी छ भने पंचायत व्यवस्थाले कोरिदिएको जिल्लाको सिमाभित्र जुन जनजाति बढी संख्यामा छ त्यो जिल्ला उसैको हो भनी ठान्नु सुकुम्बासीको नाउँमा हुकुमवासीले अरुको जग्गा कब्जा गर्ने मानिकताको उपज मात्र हो । जनजाति राजनीति भनेको यही हो भने त यसको र्सवत्र डटेर विरोध हुनु पर्छ । होइन भने सबै जनजातिले बढी भूभागको मालिक बन्ने सपनालाई तत्कालै त्याग्नु पर्छ, ऐतिहासिक तथ्य र वर्तमान सत्यलाई आत्मसात गरी अगाडि बढ्नु पर्छ र र्सवस्वीकार्य सहमतिमा पुग्नु पर्छ ।

५. सोझा जातिहरुलाई भड्काउने षडयन्त्र
के.बि. गुरुङ लगायत जातिय स्वशासन पक्षधर भनिने अन्य थुप्रै बुद्धिजीवि, संघसंस्था र दलहरु समेतले तामाङ स्वशासित क्षेत्रका लागि ठूलो भूक्षेत्रको सपना देखाएर सोझा तामाङहरुलाई हदैसम्म भड्काउने र उनीहरुको भावनात्मक शोषण गर्ने काम गर्दै आएका छन् । अब आएर बे.बि. गुरुङले अर्को सोझो जाति थारुहरुको नामलाई दुरुपयोग गरी उनीहरुलाई पनि भड्काउने र सम्पूर्ण तर्राई नै थारुहरुको आदिभूमि हो भन्ने सन्देश र्छर्दै थारु र तर्राईका अन्य आदिवासीहरु बीच अन्तरविरोध चर्काउने प्रयास भएको देखिन्छ ।

गुरुङको अवधारणामा उल्लेखित थारु-भोजपुरी स्वशासित प्रदेशलाई नै लिऔं । त्यसको कुल जनसंख्या २२२५३१३ छ भने थारुहरुको जनसंख्या २८८३६२ अर्थात कुल प्रादेशिक जनसंख्याको १२.९६ प्रतिशत मात्र छ । त्यसै गरी मैथिल-थारु स्वशासित प्रदेशको कुल जनसंख्या ६७०३८८९ छ भने थारुहरुको जनसंख्या ४२६०८७ अर्थात कुल प्रादेशिक जनसंख्याको ६.३६ प्रतिशत मात्र छ । यसरि थारुको चादर ओढाएर अरु भाषाभाषीको स्वाभिमान माथि धक्का पुर्‍याउने र उनीहरुको अहंलाई भडकाउने प्रयास भएको छ ।

४. शासकहरुको दलाली र चाकडी गर्ने अवधारणा
लेखक गुरुङले एउटै खस जातिका लागि पश्चिम खसान र सुदू पश्चिम खसान गरी दुई वटा स्वशासित प्रदेश प्रस्ताव गर्नुको कारण र औचित्य के हो खुलाएक छैनन् । दुबै खसानहरु भौलिक रुपले एकै ठाउँमा जोडिएका छन् । एउटै जातिको दुई वा बढी स्वशासित प्रदेश बनाउँदा भोली संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्वको समस्या आउन सक्छ । गरुङले दुई वटा खसानबाट संघीय सरकारमा दुई थरी प्रतिनिधित्व गर्ने बाटो खोलेर शासक जातिको चाकडी गरी आफ्नो गलत अवधारणालाई सफल बनाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।

गुरुङले प्रस्ताव गरेको खसानहरुको वर्तमान जनसंख्या र भूभागको क्षेत्रफल हेर्दा पनि उनको अवधारणा शासक जातिको दलाली आधारित देखिन्छ । खसहरुको कुल जनसंख्या ८६३८७९७ अर्थात नेपालको कुल जनसंख्याको ३८% हुन आउँछ । दुबै खसानको क्षेत्रफल ४३६९० वर्ग किमि छ अर्थात नेपालको कुल क्षेत्रफलको २९.६८% छ । त्यहाँ बसोबास गर्ने खसहरुको जनसंख्या १७४९११८ छ अर्थात कुल खस जनसंख्याको २०.२५% मात्र छ । खसहरुलाई यति धेरै भूक्षेत्र प्रस्ताव गर्नुलाई शासकहरुको दलाली बाहेक के भन्न सकिन्छ र ? (समाप्त)

२००७ सेप्टेम्बर १३
२०६४ भदौ २७ गते