कपिलवस्तु घटनाबाट सिक्नु पर्ने पाठ

- महेश्वर श्रेष्ठ

"२०६४ भदौ ३० गते लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता अब्दुल मोहित खाँको अज्ञात व्यक्तिद्वारा गोली हानी हत्या । घटनाबाट आक्रोशित समूहको आक्रमणमा कपिलवस्तुकै चन्द्रौतामा एक सशस्त्र प्रहरी र एक सवारी चालकको मृत्यु । आक्रोशित समूहले चन्द्रौटा बजारका ७० भन्दा बढी गाडीमा तोडाफोड र आगजनी । इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटामा आक्रमण प्रयास । पत्थरदेइया र विसनपुर वस्तीका सयौं घरमा आगजनी । देवीनगरका १२३ घरमा आगजनी । आगजनीबाट ४ जनाको मृत्यु भएको अनुमान । आतंक मच्चाउन सिमापारिबाट आएकाहरुको संलग्नता । आक्रमणबाट चन्द्रौटा र कृष्णनगरमा सयौं व्यक्ति घाइते । तौलिहवा स्थित माओवादी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी । चन्द्रौटा स्थित ४ दर्जनभन्दा बढी पसल र कार्यालय तोडफोड, लुटपाट र आगजनी । दंगाबाट सयौं परिवार विस्थापित, गोरुसिंगेमा शरण । पूर्वपश्चिम राजमार्ग, कृष्णनगर, चन्द्रौटा, तौलिहवा र कपिलवस्तु नगरपालिका क्षेत्रभित्र कर्फ्यु । कृष्णनगर र विरपुरमा दंगा कायमै । दंगाको असर अन्य ठाउँमा पनि देखिन थालेको । आक्रोशित समुहले बुटवल बजारमा रहेका मधेसी तथा मुस्लिम समुदायलाई लखेटे । बुटवलमा भारतीय नम्बर प्लेटका दुई गाडी र दुई मस्जिद जलाइए । मृतक खाँ पहिले माओवादी प्रतिकार समूहका जिल्ला अध्यक्ष रहेका थिए ।

हाल नेपाली कांग्रेस जिल्ला सदस्य र लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष । खाँको घरमा राखिएको सुरक्षा क्याम्प हटाउन गत जेठमा माओवादीले १ हप्ता कपिलवस्तु बन्द गरे पनि क्याम्प नहटेको ।" (विविध स्रोतबाट साभार)तर्राईमा जनतान्त्रिक तर्राई मुक्ति मोर्चाको नाममा गोइत र ज्वालासिंह समुहको आतंक, हिंसा र निरीह तथा निर्दोष नागरिकको हत्या श्रृंखला कायमै छ । त्यतिले नपुगेर त्यस्तै प्रकारको जघन्य अपराध गर्न विस्फोट, कोब्रा र यस्तै अन्य छद्म नामका समूह थपिएका छन् । जायज मागका वावजूद शान्तिपूर्ण भन्दा भन्दै पनि विभिन्न प्रतिगामी, प्रतिकृयावादी, धार्मिक अतिवादी तथा अपराधिक तत्वहरुको अत्यधिक उपयोग र घुसपैठका कारण नेतृत्वको नियन्त्रण भन्दा बाहिर र अत्यन्त हिसात्मक बन्न पुगेको मधेसी जनअधिकार फोरमको आन्दोलनले सफलता पश्चात समेत पूरै विश्राम लिन पाएको छैन, शान्ति र अहिंसाका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि मध्य तर्राईमा अहिले अप्रत्यासित र नाटकीय रुपले आतंक, हिंसा, हत्या, तोडफोड, लुटपाट र आगजनीको दुर्भाग्यपूर्ण घटना शुरु भएको छ ।

मोहित हत्याको विरोधमा उत्रेका दंगाकारीहरुको निसाना बनेकाहरुको परिचय स्पष्ट भएको छैन । तर बुटवलमा दुई वटा मस्जिद जलाइएको र मधेसी तथा मुस्लिम समुदायका मानिसहरु लखेटिएको भन्ने व्यहोराबाट घटनाले धार्मिक/साम्प्रदायिक रुप लिन खोजेको वा दिन खोजिएको स्पष्ट छ । यसले विविध भाषा, धर्म र जातिका र्सवसाधारण नेपाली जनता बीच शदियौंदेखि कायम सदभाव र भातृत्वको भावनालाई क्षतविक्षत बनाउने र सुरक्षित एवं शान्तिपूर्ण जीवन जिउने उनीहरुको आधारभूत मानव अधिकार त अपहरण गर्छ नै, मुलुकमा दशक लामो सशस्त्र विद्रोह पश्चात भइरहेको शान्ति प्रकृयालाई समेत गंभीर असर पार्ने छ । तर्सथ सबै जिम्मेवार पक्षले यस घटनालाई तत्काल गंभीरता पूर्वक लिन र समस्याको चूरो पत्ता लगाई समाधानको बाटोमा लागि हाल्नु पर्छ । अन्यथा मुलुकले लामो समयसम्म धार्मिक दंगाको पीडादायी घटनाक्रमबाट गुज्रन वाद्य हुनु पर्ने छ ।यस प्रसंगमा एउटा अर्को प्रसंगलाई जोडेर हेर्नु सान्दर्भिक र आवश्यक देखिन्छ ।

२०६४ भदौ २८ गते शुक्रवार मुस्लिम समुदायको महान चाड रमजानको अवसरमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको शुभकामना सन्देशमा अन्य कुराको अलावा "पार्टीले २२ सूत्रीय मागमा जाति, जनजाति र 'अल्पसंख्यक' को स्थानमा 'अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय' पनि उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको छ । ..." (विविध स्रोतबाट साभार) ।

माओवादी अध्यक्षले उपरोक्त शुभकामना सन्देश दिनु, त्यसको पर्सि पल्टै एकजना माओवादी विरोधी मुस्लिम नेताको नियोजित रुपले हत्या हुनु र त्यसको विरोध वा प्रतिकारको नाममा करिव करिव नियोजित रुपमै मुस्लिम बहुल जिल्ला तथा वस्तीहरुमा आतंक, हिंसा, हत्या, तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका घटनाहरु घट्नु के संयोग मात्र होला ? उक्त सन्देश र घटना बीच कुनै तारतम्य, कुनै अन्तरसम्बन्ध पनि छ कि ? भनी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।राजनीतिमा सामान्य चाख लाख्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो - आफैले पढाएको सिकाएको मधेसीहरुको आफै विरुद्धको विद्रोहका कारण तर्राईमा माओवादीको जग नराम्रोसित भत्किसकेको छ । अरुले खासै महत्वका साथ नउठाएको विषय भए तापनि माओवादीको जातीय संगठन मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा भित्र पन्पिरहेको किचकिच, असन्तुष्टी, मधेसी नेता मातृका यादवद्वारा मन्त्री पदबाट राजिनामा जस्ता घटनाले तर्राईमा बचेखुचेको माओवादी प्रभाव पनि क्षीण हुँदै गएको स्पष्ट हुन्छ । पार्टीलाई यस्तो संकटबाट जोगाउन र तर्राईमा टेक्ने ठाउँ बनाउन केहि दिन अघिसम्म कुनै महत्व नपाएको र चर्चाको विषय नबनेको 'अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय' को मुद्दालाई माओवादीले क्याश गर्न खोजेको पनि स्पष्टै छ । र, उसका विरोधीहरुले पनि परालको त्यान्द्रो समातेर बैतरणी पार गर्ने उसको त्यस प्रयासलाई समेत विफल बनाउन कपिलवस्तु घटना घटाएको हुन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । त्यसैले उल्लेखित घटना र माओवादी नीतिबीच निश्चित रुपमै तारतम्य छ भनी पुष्टी हुन्छ ।

यो आलेख तयार पार्दा पार्दै पंक्तिकारलाई गत २००६ जुन १९ तारिखमा लेखेको उसको एउटा पूरानो संधानसभाको संरचना कस्तो हुनु पर्छ ? (भाग-५) शीर्षकलेखको केहि अंशको सम्झना आयो । त्यस अंशलाई उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक भएकोले यहाँ त्यसलाई जस्ताको तस्तै उधृत गरिएको छ - "हुन त मुसलमानहरु धार्मिक समुह नै हुन् । ९७१०५६ संख्यामा रहेका मुसलमानहरुमा विविध जातजातिका मानिसहरु नभएका होइनन् । तर अन्य धर्मका मानिसहरु जस्तै मुसलमानहरु आआफ्नो पहिचान सहित अन्य धर्मावलम्वीहरुसंग नबस्ने प्रकृतिको भएको हुँदा २०५८ सालका जनगणनामा मुसलमानहरुलाई एउटा जात वा जातिकै रुपमा लिइएको हुन सक्छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा यिनीहरुलाई पनि जातिगत रुपमै उठाउन पर्ने देखिन्छ ।"मुस्लिम समुदाय एउटा धार्मिक समूह भइकन पनि यिनीहरुलाई एउटा जातिकै रुपमा लिनु पर्ने अवस्था र कारण छन् । कुनै व्यक्तिले आफ्नो पुरानो धार्मिक आस्था त्यागेर इस्लाम बाहेक अरु धर्म ग्रहण गरेमा नाम र थर परिवर्तन गर्नु पर्ने अनिवार्य देखिंदैन । तर सोहि व्यक्तीले इस्लाम धर्म ग्रण गरेमा उसको धर्म मात्र परिवर्तन हुँदैन, नाम र थर समेत परिवर्तन हुन्छ ।

अर्को कुरा, मुस्लिमहरुले जातीयतालाई भन्दा धर्मलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । मुस्लिम भित्रकै सिया र सुन्नी सम्प्रदाय र राष्ट्रियताको नाममा बाहेक नश्ल वा जातिको नाममा कहिल्यै विवाद भएको पाइएको छैन । त्यसै कारण २०५८ को जनगणनामा मुसलमानहरुलाई एउटा धार्मिक सम्प्रदाय वा समूहको रुपमा नलिइकन एउटा अलग जात वा जातिको लिइएको हुनु पर्छ ।नेपाल राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा मुसलमानहरुको पनि सहभागिता रहँदै आएको छ । तर जो मुसलमान त्यस तहमा पुगेको छन्, तिनीहरु कि त शासकहरुले टपक्क टिपेर टीका लगाई लगिएका वा निर्वाचित नै भए तापनि मुस्लिम भोट बैंकको मुखियाको रुपमा मात्र पुगेका छन् । मुलुक अहिले युग परिवर्तनको संघारमा छ । आसन्न संविधानसभामा सबै जातजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई राज्यले स्वीकार गरी अन्तरिम संविधानमा लिपिवद्ध समेत गरी सकिएको छ ।

तर मुसलमानहरुलाई संविधानसभा र त्यस पछिको राज्य संयन्त्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ भनी पंक्तिकारले उठाएको कुरालाई अरु पार्टीहरुले वास्ता नगरिरहेको अवस्थामा माओवादीले ढीलै गरेर भए पनि त्यसलाई स्वीकार गरेकोमा पंक्तिकार त्यसको स्वागत गर्दछ ।नेपालमा जातीय/क्षेत्रीय स्वशासनको माग राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयनको सबै तहमा एक जातिको पनि शोषक वर्गीय जत्थाको बर्चस्व कायम हुनु र अन्य जातजाति नियोजित रुपमै त्यसबाट बन्चित हुनु परेको अवस्थाबाट उठेको हो । मुस्लिम समुदाय पनि यी अन्य जातजातिको पंक्तिमै पर्दछ । तर्सथ उसले पनि आदिवासी जनजाति सरह समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार पाउनै पर्छ ।

अन्यथा कपिलवस्तु दुर्घटना फेरि फेरि दोहरिन सक्ने, थाइल्याण्ड र फिलिपिन्समा जस्तो मुस्लिम पृथकतावादी विद्रोहले जन्म लिन सक्ने, त्यसमा विस्तारै दाउद इब्राहिमहरुको संलग्नता बढ्ने, अल कायदाले त्यसलाई गलत उपयोग गरी अन्तत नेपालमा साम्राज्यवादी हमलालाई निम्त्याउन सक्ने सुदूर भविष्यको सम्भावनालाई अहिले नै देख्न सकिएन भने मुलुक अफघानिस्तान नबन्ला भन्ने ग्यारेन्टी के ? तर्सथ यस तर्फ सबै जिम्मेवार पक्षले गंभीरता साथ सोचुन् र समयमै समस्या समाधान गरुन् ।

अस्तु ।

२००७ सेप्टेम्बर १७