स्वशासन सम्बन्धी खोटा विचारको खण्डन (१)

- महेश्वर श्रेष्ठ

नेपाल अहिले अत्यन्त संवेदनशील संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । २००७ सालदेखि फछ्र्यौछ हुन नसकिरहेको संविधानसभाको निर्वाचन भएमा एकातिर राजतन्त्र रहने कि नरहने भन्ने फैसला हुनेवाला छ भने अर्कोतर्फदेश स्वशासन सहितको संघीय राज्यको स्वरुप ग्रहण गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । राजनीतिक पार्टीहरुले हाल व्यक्त गर्दै आएको गणतन्त्रप्रतिको लिखितम/बकितम प्रतिवद्धतालाई इमान्दारिता साथ व्यवहारमा उतार्ने हिम्मत गरेको खण्डमा मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्ने निश्चित छ । तर सबै दलहरुले संघीयताको स्वरुप बारे आफ्ना औपचारिक धारणालाई र्सार्वजनिक गरिनसकेको अवस्थामा त्यो संघीयता जातीय/क्षेत्रीय हुन्छ कि क्षेत्रीय मात्र हुन्छ, त्यो हेर्नलाई संविधानसभाको निर्णयलाई पर्खनै पर्छ ।
यस बीच नेकपा (एकीकृत) को जनजाति मोर्चा अखिल नेपाल जनजाति महासंघ (एकीकृत) केन्द्रीय प्रकाशन विभागद्वारा प्रकाशित सो महासंघको मुखपत्र जनजाति आवाज साउन २०६४ अंक १३ पंक्तिकारको हातमा परेको छ । त्यसमा प्रकाशित सो महासंघका संयोजक, नेकपा (एकीकृत) का केन्द्रीय सदस्य, आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक, संघर्षशील जनजाति नेता श्री केशरबहादुर गुरुङ (के.बी. गुरुङ) ले कडा मेहनत साथ लेख्नु भएको "जातीय प्रादेशिक स्वशासन : संघीय राज्य संरचनाको आधार" शीर्षक महत्वपूर्ण लेखले पंक्तिकारको गंभीर ध्यान आकषिर्त गरेको छ र त्यसमा रहेका गंभीर कमी, त्रुटी र स्वशासनको आन्दोलनलाई नै असफल पार्न सक्ने संकीर्ण विचार तथा कुतर्कहरुको खण्डन गर्नै पर्ने भएकोले यस लेखमा त्यो प्रयास गरिएको छ ।

१. बलिया जातिलाई मात्र जातीय स्वशासन
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अर्न्तर्गत स्थापित आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले हाल नेपालमा ५९ वटा आदिवासी जनजाति रहेको पहिचान गरेको छ । गुरुङको उल्लेखित लेखमा मगर, थारु, तामाङ, नेवार, र्राई, गुरुङ र लिम्बू गरी ७ आदिवासी जनजाति र आदिवासी भन्ने कि नभन्ने भनी विवादित खस जाति समेत गरी ८ बलिया जातिको मात्र जातिय स्वशासन हुने अवधारणा अघि सारिएको छ र अन्य अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको स्वशासन बारे स्पष्ट केहि उल्लेख छैन । यसबाट अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको स्वशासनको अधिकारलाई अस्वीकार गरिएको छ वा नजरअन्दाज गरिएको देखिन्छ ।
यसमा अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुले स्वशासन धान्न सक्तैनन् भनी ठानिएको छ भने त्यो विचार सो्रहै आना गलत र अहंकारवादी सोच ठहरिने छ । नेपालमा १० हजार भन्दा बढी झण्डै २ लाख जनसंख्या भएका १९ आदिवासी जनजातिहरु छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व जनसंख्या अनुमान २००४ अनुसार सन २००५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरु पलाउ, नउरु, तुभालुको जनसंख्या क्रमस २० हजार, १४ हजार र १० हजार पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । यी देशहरु स्वतन्त्र र र्सार्वभौम भएर बाँच्न सक्छन् भन्ने तथ्यले नेपालका कम्तिमा ती १९ आदिवासी जनजातिले स्वशासन धान्न सक्दैनन् भन्ने कुरालाई स्वतः खण्डन गर्छ ।
सबै आदिवासी जनजातिलाई स्वशासन दिंदा नेपालको भूक्षेत्र सानो सानो टुक्रामा खण्डित हुने डर मानिएको छ भने त्यो विचार पनि गलत छ । टुक्राउनु हुन्न भने ठूला टुक्रामा पनि टुक्राउनु हुन्न । देशको भूभागलाई जनताको आवश्यकता अनुसार जति पनि प्रशासनिक टुक्रामा भाग लगाउन सकिन्छ । स्वतन्त्र, र्सार्वभौम र राष्ट्रसंघको पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरु सानमारिनो, तुभालु, नउरु र मोनाकोको क्षेत्रफल क्रमसः ६१, २६, २१ र १.९५ वर्ग किमि मात्र छ । नेपालको भूक्षेत्रलाई जातिय जनसंख्याको अनुपातमा भाग लगाउने हो भने सबभन्दा कम १६४ जनसंख्या भएको कुसुण्डाको भागमा पनि १.०६ वर्ग किमि (लगभग २००० रोपनि) भूभाग पर्न आउँछ ।
तर्सथ समस्या जनसंख्या र भूक्षेत्रको होइन । सबै जातिलाई स्वशासन दिने कि नदिने भन्ने सवाल मुख्य समस्या हो । जति नै अल्पसंख्यामा रहेको भए तापनि कुनै जाति विशेषले सामुहिक निर्णय गरी स्वशासन धान्न नसक्ने घोषणा नगरुन्जेल अथवा निश्चित समयमा स्वशासनको माग दावी गर्न नआएको खण्डमा बाहेक उसलाई जातीय स्वशासनको अधिकारबाट बन्चित गर्न मिल्दैन । तर जातीय स्वशासनको वकालत गर्ने नेताबाटै यस्तो संकीर्ण विचार आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यस्तो विचार अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति विरोधी छ । यसले जातीय विभेदको समस्यालाई समाधान गर्दैन, बरु जातिहरु बीचमै द्वन्द चर्काएर समस्यालाई अरु जटील बनाउने निश्चित छ ।

२. अग्राधिकारको नाउँमा अल्पमतको शासन
जातिय स्वशासनको प्रमुख को हुने भन्ने सम्बन्धमा गुरुङ लेख्छन् - "जातीय प्रादेशिक स्वशासनको मान्यता अनुरुप सम्बन्धित निकायको कार्यकारी प्रमुख त्यही स्वशासनको प्रमुख आदिवासी जनजातिहरुबाट नै हुने अग्राधिकार रहनेछ ।" (पेज ९, २. कार्यपालिका - संघीय मन्त्रीपरिषद, तेस्रो अनुच्छेद)
लेखक गुरुङले जातीय स्वशासित प्रदेशहरुको परिकल्पना गर्दा जिल्लाहरुको विद्यमान भूक्षेत्र र त्यसमा बसोबास गर्ने जातीय जनसंख्यालाई आधार मानेको देखिन्छ । यी कुरालाई आधार मानेर वास्तकितालाई नियाल्दा बैतडी, डडेलधुरा, कन्चनपुर, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा, हुम्ला, मुगु, कालिकोट, जुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान, रुकुम, रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, गुल्मी, बागलुङ, पर्वत, कास्की, स्याङजा, धादिङ र दोलखा गरी २७ वटा जिल्लामा खसहरुको स्पष्ट बहुमत रहेको देखिन्छ । अरु जातिमा थारु, मगर, तामाङ, नेवार र गरुङको एक/एक जिल्ला क्रमसः बर्दिया, पाल्पा, रसुवा, भक्तपुर र मनाङमा मात्र स्पष्ट बहुमत रहेको देखिन्छ । बाकी ४३ जिल्लामा कुनै पनि जातिको स्पष्ट बहुमत छैन ।
अब प्रस्तावित जातीय स्वशासित प्रदेशहरु र तिनका प्रमुख जाति भनिनेहरुको वर्तमान जनसंख्या कस्तो छ हेरौं

माथिको तालिकाबाट प्रमाणित हुन्छ कि शासक जाति भनिने खसहरुको स्वशासित प्रदेशहरुमा बाहेक आदिवासी जनजाति भनिनेहरुको कुनै पनि स्वशासित प्रदेशमा उनीहरुको बहुमत पुग्दैन । बहुमत नपुग्ने भएरै लेखकले अग्राधिकारको कुरा उठाएका होलान् । तर अग्राधिकारको नाममा २५ देखि ३५% अल्पमत मानव समुदायले ७५ देखि ६५% बहुमत मानव समुदाय माथि शासन गर्ने मान्यता खोज्नु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरितको कुरा र सभ्य समाजकै तुच्छ उपहास भएन र ? यस्तो अवधारणाले जातीय स्वशासन त प्राप्त हुँदैन नै, जातीय विभेद विरुद्धको आन्दोलनलाई नै भडखालामा जाक्छ ।
शदियौंदेखि शासकहरुले जनजातिका केहि बिकाउ नेताहरुलाई काखी च्यापेर जनजातिहरु माथि नै घोडा चढ्ने र उनीहरुलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुप उपयोग गर्ने गर्दै आएका छन् । त्यो क्रम अझै विकसित रुपमा जारी छ । उपयोग गर्नेहरुमा अहिले आदिवासी जनजातिहरुको मुक्तिका लागि लडेको भनी ध्वाँस दिने क्रान्तिकारी भनिने राजनीतिक दलहरु र आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारको वकालत गर्ने नाममा उनीहरुलाई दिग्भ्रमित एवं पथभ्रष्ट बनाउन साम्राज्यवादीहरुद्वारा परिचालित विभिन्न रुप र रङका औजारहरु थपिएका छन् । तर एनजिओ आएनजिओहरुले घोकाएको भरमा अग्राधिकारको नाउँमा अल्पमतले बहुमत माथि शासन गर्ने हास्यास्पद कुरा गरेर २१औं शताव्दीका सचेत नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउन सकिन्न । (क्रमसः)

२००७ सेप्टेम्बर ११
२०६४ भदौ २५

1 लेककको प्रस्ताव अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको पहाडी भूभाग समेत ।
2 लेककको प्रस्ताव अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको मैदानी भूभाग