-कान्तिपुर सम्पादकीय
(गएको बर्ष हामी नेपालीले भोगेको नेपालका तत्कालिन राजाका सैनिक शासनको तितो अनुभव, हालका दिनमा वर्माका निर्दोष जनता र बुद्दका अनुयायीहरुले भोगीरहेका छन । त्यसैले, हामी सम्पुर्ण नेपालीले पनि वर्माको लोकतान्त्रीक आन्दोलनको लागि ऎक्यबद्दता देखाउनु पर्ने ज़रुरत महशस गर्दै, यस ब्लग मार्फ़त वर्मामा यथाशिघ्र सैनिक शासनको अन्त्य तथा पुर्ण लोकतान्त्रीक सरकारको स्थापनाको आव्हान गर्दै, कान्तिपुरको यस सम्पादकीय प्रकाशन् गरेका छौ ।)
केही दिन यता बर्मा -म्यान्मार) का मुख्य सहरहरूमा भइरहेका असाधारण राजनीतिक प्रदर्शनका दृश्य विश्वका टेलिभिजन र अखबारका पन्नामा छाइरहेका छन् । सैन्य अत्याचारबाट प्रताडित बर्मेली जनताले झन्डै २० बर्षपछि फेरि एकपटक सडक आन्दोलनमार्फत स्वतन्त्रताका लागि आफ्नो आवाज मुखरित गर्ने साहस देखाएका छन् । नेपालमा अघिल्लो बर्ष भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको झल्को दिने गरी लाखांै जनता बर्माको राजधानी रंगुनका सडकमा उत्रेका छन् । उनीहरूले सैनिक तानाशाहीबाट मुक्ति र लोकतन्त्र बहालीको माग गरेका छन् ।
बुद्ध जन्मिएको देश नेपालको र बर्मेली आन्दोलनबीच मुख्य फरक एउटै छ, त्यो हो त्यहाँ बौद्ध भिक्षुहरूको सहभागिता । लाखांै जनताले सहभागिता र समर्थन जनाएका छन् । त्यहाँको लोकतान्त्रिक आन्दोलनकी प्रतीक तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता नेतृ आङ् साङ् सुकी लामो समयदेखि आफ्नै घरमा नजरबन्द छिन् भने उनको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीका हजारौं नेता कार्यकर्ता जेलमा । नेतृत्वविहीनजस्तै भएको बर्मेली लोकतान्त्रिक आन्दोलनले विश्वलाई चकित तुल्याउनेगरी भिक्षुहरूको अगुवाइ पाएको छ ।
केही साता अगाडि सैनिक सरकारले इन्धनमा गरेको मूल्यवृद्धिप्रतिको असन्तुष्टिबाट सुरू भएका स-साना तर साहसिक प्रदर्शनहरूले भिक्ष्ाुहरूको सक्रिय समर्थन पाएपछि आन्दोलनले मूर्तरूप लिएको हो । बर्मामा भिक्षुहरू अति सम्मानजनक स्थानमा छन् । उनीहरूले स्वतन्त्रता आन्दोलनको अगुवाइ गरेपछि जनतामा अभूतपूर्व उत्साह देखापरेको छ । प्राकृतिक स्रोत-साधनले सम्पन्न भए पनि सैनिक तानाशाहीका कारण तिनको जनहितमा उपयोग हुन नसक्दा जनता चर्को गरिबीमा छन् । तानाशाहीको विरोधको नतिजा थुना, यातना र मृत्युसम्म हुनसक्छ । झन्डै २० बर्ष अगाडि सन् १९८८ मा भएको जनआन्दोलनलाई सैनिक तानाशाहीले बर्बरतापूर्वक दमन गरेको थियो । दमनका क्रममा झन्डै तीन हजार प्रदर्शनकारी गोलीको सिकार भएका थिए । त्यसयता जतिसुकै प्रताडित भएपनि जनता सडक प्रदर्शन भन्नसाथ डराउँथे । यसपालि उनीहरूको त्यो डर भागेको छ ।
जर्नेलहरूले यो आन्दोलनलाई १९८८ मा झैं दबाउलान् भन्नेमा विश्व समुदायको चिन्ता छ । विश्वका प्रभावशाली मुलुकहरूले बर्मेली सैनिक तानाशाहीलाई थप गलाउने प्रयासलाई तीब्रता दिएका छन् । मंगलबार राष्ट्रसंघीय महासभामा बोल्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले ताजा नाकाबन्दी घोषणा गरेका छन् भने केही शक्तिशाली युरोपेली मुलुक तथा जापान र अस्टे्रलिया लगायतका देशले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रेका जनतामाथि बल प्रयोग नगर्न बर्मेली जर्नेलहरूलाई चेतावनी दिएका छन् । तर बर्मामा वास्तविकरूपमा प्रभाव कायम गर्ने दुई मुलुक चीन र भारतको भूमिका अझै शंकास्पद छ । चीनले बर्मामा अर्बौ डलरको व्यापारिक लगानी गरेको छ जो सैनिक तानाशाहीका लागि रोजीरोटीको मुख्य स्रोत भएको छ । त्यस्तै आफूलाई विश्वकै ठूलो लोकतन्त्रको दाबी गर्ने भारतले पनि बर्मेलीको स्वतन्त्रताको मूल्यमा सैनिक तानाशाहीसँग व्यापारिक र सैन्य सम्बन्ध कायम गरेको छ । ती दुई छिमेकी देशको त्यस्तो व्यवहारले बर्मेली तानाशाहीलाई ढाढस मिलेको छ ।
बर्माको सैन्य सरकारले बुधबार पहिलोपटक दंगा प्रहरी र केही सेना खटाएर सडक प्रदर्शनमाथि लाठी र अश्रुग्याँस प्रयोग गरेको छ । प्रदर्शनकारीहरूमाथि केही राउन्ड हवाई फायर पनि भएको र कम्तीमा एकजनाको मृत्यु भएको समाचार आएको छ । सुन्तला रंगको पवित्र पोशाक लगाएर सडकमा उत्रेका भिक्षु र तिनको समर्थनमा लोकतन्त्र चिच्याउँदै सहभागी निहत्था जनता रक्ताम्य भएका छन् । तैपनि उनीहरूले तानाशाही विरोधी प्रदर्शनलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिने बाचा गरेका छन् । आन्दोलनको आन्तरिक दबाब र चीनको बाह्य दबाब एकसाथ मिलेमा तानाशाही टिक्ने छैन । बर्मेली सडक आन्दोलनले अरू मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने ओठे जवाफ दिएर चुपचास बसिरहेको चीनमाथि त्यसरी चुप नबस्न दबाब बढिरहेको छ । आगामी बर्ष ओलम्पिक आयोजना गरेर विश्वलाई आफ्नो बढ्दो प्रभाव देखाउन लालायित चीनले स्वतन्त्रता आन्दोलनको दमन गर्ने तानाशाही जर्नेलहरूलाई सघाउला ? यदि सघाएन र त्यहाँ अभूतपूर्व जनआन्दोनको ज्वाला दन्किँदै गयो भने विश्व राजनीतिक नक्साबाट एउटा तानाशाही शासन अन्त्य हुने निश्चित छ ।
बुद्ध जन्मिएको देश नेपालको र बर्मेली आन्दोलनबीच मुख्य फरक एउटै छ, त्यो हो त्यहाँ बौद्ध भिक्षुहरूको सहभागिता । लाखांै जनताले सहभागिता र समर्थन जनाएका छन् । त्यहाँको लोकतान्त्रिक आन्दोलनकी प्रतीक तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता नेतृ आङ् साङ् सुकी लामो समयदेखि आफ्नै घरमा नजरबन्द छिन् भने उनको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीका हजारौं नेता कार्यकर्ता जेलमा । नेतृत्वविहीनजस्तै भएको बर्मेली लोकतान्त्रिक आन्दोलनले विश्वलाई चकित तुल्याउनेगरी भिक्षुहरूको अगुवाइ पाएको छ ।
केही साता अगाडि सैनिक सरकारले इन्धनमा गरेको मूल्यवृद्धिप्रतिको असन्तुष्टिबाट सुरू भएका स-साना तर साहसिक प्रदर्शनहरूले भिक्ष्ाुहरूको सक्रिय समर्थन पाएपछि आन्दोलनले मूर्तरूप लिएको हो । बर्मामा भिक्षुहरू अति सम्मानजनक स्थानमा छन् । उनीहरूले स्वतन्त्रता आन्दोलनको अगुवाइ गरेपछि जनतामा अभूतपूर्व उत्साह देखापरेको छ । प्राकृतिक स्रोत-साधनले सम्पन्न भए पनि सैनिक तानाशाहीका कारण तिनको जनहितमा उपयोग हुन नसक्दा जनता चर्को गरिबीमा छन् । तानाशाहीको विरोधको नतिजा थुना, यातना र मृत्युसम्म हुनसक्छ । झन्डै २० बर्ष अगाडि सन् १९८८ मा भएको जनआन्दोलनलाई सैनिक तानाशाहीले बर्बरतापूर्वक दमन गरेको थियो । दमनका क्रममा झन्डै तीन हजार प्रदर्शनकारी गोलीको सिकार भएका थिए । त्यसयता जतिसुकै प्रताडित भएपनि जनता सडक प्रदर्शन भन्नसाथ डराउँथे । यसपालि उनीहरूको त्यो डर भागेको छ ।
जर्नेलहरूले यो आन्दोलनलाई १९८८ मा झैं दबाउलान् भन्नेमा विश्व समुदायको चिन्ता छ । विश्वका प्रभावशाली मुलुकहरूले बर्मेली सैनिक तानाशाहीलाई थप गलाउने प्रयासलाई तीब्रता दिएका छन् । मंगलबार राष्ट्रसंघीय महासभामा बोल्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले ताजा नाकाबन्दी घोषणा गरेका छन् भने केही शक्तिशाली युरोपेली मुलुक तथा जापान र अस्टे्रलिया लगायतका देशले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रेका जनतामाथि बल प्रयोग नगर्न बर्मेली जर्नेलहरूलाई चेतावनी दिएका छन् । तर बर्मामा वास्तविकरूपमा प्रभाव कायम गर्ने दुई मुलुक चीन र भारतको भूमिका अझै शंकास्पद छ । चीनले बर्मामा अर्बौ डलरको व्यापारिक लगानी गरेको छ जो सैनिक तानाशाहीका लागि रोजीरोटीको मुख्य स्रोत भएको छ । त्यस्तै आफूलाई विश्वकै ठूलो लोकतन्त्रको दाबी गर्ने भारतले पनि बर्मेलीको स्वतन्त्रताको मूल्यमा सैनिक तानाशाहीसँग व्यापारिक र सैन्य सम्बन्ध कायम गरेको छ । ती दुई छिमेकी देशको त्यस्तो व्यवहारले बर्मेली तानाशाहीलाई ढाढस मिलेको छ ।
बर्माको सैन्य सरकारले बुधबार पहिलोपटक दंगा प्रहरी र केही सेना खटाएर सडक प्रदर्शनमाथि लाठी र अश्रुग्याँस प्रयोग गरेको छ । प्रदर्शनकारीहरूमाथि केही राउन्ड हवाई फायर पनि भएको र कम्तीमा एकजनाको मृत्यु भएको समाचार आएको छ । सुन्तला रंगको पवित्र पोशाक लगाएर सडकमा उत्रेका भिक्षु र तिनको समर्थनमा लोकतन्त्र चिच्याउँदै सहभागी निहत्था जनता रक्ताम्य भएका छन् । तैपनि उनीहरूले तानाशाही विरोधी प्रदर्शनलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिने बाचा गरेका छन् । आन्दोलनको आन्तरिक दबाब र चीनको बाह्य दबाब एकसाथ मिलेमा तानाशाही टिक्ने छैन । बर्मेली सडक आन्दोलनले अरू मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने ओठे जवाफ दिएर चुपचास बसिरहेको चीनमाथि त्यसरी चुप नबस्न दबाब बढिरहेको छ । आगामी बर्ष ओलम्पिक आयोजना गरेर विश्वलाई आफ्नो बढ्दो प्रभाव देखाउन लालायित चीनले स्वतन्त्रता आन्दोलनको दमन गर्ने तानाशाही जर्नेलहरूलाई सघाउला ? यदि सघाएन र त्यहाँ अभूतपूर्व जनआन्दोनको ज्वाला दन्किँदै गयो भने विश्व राजनीतिक नक्साबाट एउटा तानाशाही शासन अन्त्य हुने निश्चित छ ।
No comments:
Post a Comment