एनआरएन-जापान दोस्रो अधिवेशन: कानूनी तथा वैधानिक प्रश्नहरु

सुरेश परिवर्तन

एनआरएन-जापानको दोस्रो अधिवेशनका दौरान जे-जति घटनाहरु घटे, त्यसले हाम्रा अगाडी केही कानूनी र वैधानिक प्रश्नहरु उठाईएका छन। यस अधिवेशनका लागी तयार गरिएका आचारसँहितालाई हेर्ने हो भने, आचारसँहित निषेधात्मक मात्र छ। यसले अधिवेशन अगाडी वा अधिवेशन पछाडी कुनै हृँशक घटना भएमा वा मादकपदार्थका सेवन गराउँदै, भोज-भतेर गर्दै भोट किन्ने प्रयास गरेमा के कार्यवाही गर्छ भनेर केही उल्लेख गरेको छैन। अधिवेशन स्थलमा यो गर्ने र त्यो नगर्ने जनाउ दिने आचार-सँिहतामा केही भयो भने निर्वाचन समितीकै निर्णयलाई अन्तिम निर्णय मान्ने भन्ने कुराले के देखाउँछ भने निर्वाचन समितिमात्र होईन, आचार सँहिता स्वयम निर्वाचनमा धाँधली गर्ने प्रयोजनले बनाईएको छ। जापानमा चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको एनआरएनको वर्तमान अधिवेशन र त्यसको तयारीमा रहेको कमी-कमजोरी स्पष्ट रुपमा एउटा सँकेत गर्छ-त्यो हो जापानमा रहेका विद्धत वर्गको ठूलो हिस्सा अझै एनआरएनमा सँलग्न छैन। केही साथिहरुका भनाई सुन्ने हो भने, अब कुनै दिन व्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा एनआरएन परित्यागको खबर आउन वेर छैन। 

हिँसा विरुद्ध कानूनी कदम

यस दोस्रो अधिवेशनको मूल विशेषता के रह्यो भने यो पूर्णत निर्वाचन केन्द्रित रह्यो। कसैलाई सर्वाधिक मत दिलाउने चक्करमा यति विघ्न अत्याचार र अन्याय गरिएका छन कि तिनका अब कानूनी र वैधानिक उपचारको बाटो खोज्नु जरूरी भईसकेको छ। कानूनी उपचारको हकमा भने पिडित पक्ष आफैले सँबन्धित निकायमा उजुरी दिने र पिडकहरुमाथि कार्यवाहीको बाटो खोज्नु पर्छ। एनआरएन-जापानको विधानको धारा १९ अनुरुप पनि "विधानमा उल्लेख नभएका हकमा कुनै समस्या पर्न आएमा प्रचलित कानुन बमोजिम गरिने छ।" उल्लेख गरिएका कारण जापानको प्रचलित कानून अनुरुप पिडित पक्षले आफ्नो उजुरी दर्ता गर्दा कुनै समस्या नआउने देखिन्छ।

विधान सँशोधन

तर, वैधानिक रुपमा, यस अधिवेशनको गतिविधिलाई हेर्ने हो भने आगामी दिनका लागी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति निक्कै चनाखो हुनु पर्छ। एनआरएन सँगठनको विधान र एनआरएन-जापानको विधान दुबै निर्वाचन प्रकृयाका सँबन्धमा त्यति चनाखो देखिन्न। दोस्रो अधिवेशनले निर्वाचन प्रकृया अधिवेशनकै दिनमा मात्र चल्दैन भन्ने कुरा जनाईसकेको छ। केही समिति व्यक्तिहरु एनआरएन आन्दोलनमा सँलग्न रहँदा बनाईएका कारण यी दुबै विधानहरु चुनावी प्रकृयाका सँबन्धमा खुकुलो देखिएको हो। हजारौँ व्यक्तिहरु परिचालीत हुने, मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम नरहँदा हात-खुट्टा भाँच्ने कुरा आउने, र चुनाव नभएमा टाउको फोडने कुराहरु सुन्नु पर्ने अवस्थामा केहि व्यक्तिलाई निर्वाचन गर भनेर जिम्मेवारी दिँदा निष्पक्ष निर्वाचन कदापि हुन सक्दैन।"निर्वाचन समिति"मा सिमित वर्तमान प्रावधानहरुलाई अब परिमार्जन गर्नु पर्छ। 

सर्वप्रथम, "निर्वाचन समिति"मा एनआरएनका सल्लाहकार-सँरक्षक जस्ता भूमिकामा रहेका निष्पक्ष र निर्विवाद व्यक्तित्वहरु सँलग्न हुनुपर्छ। एनआरएन-जापानको निर्वाचनमा मतदाता नामावलीका सँबन्धमा उठेका विवादलाई हेर्ने हो भने यदि यस चुनावमा सँरक्षक आफैलाई निर्वाचन आयुक्त तोकिएको भए यति विध्न विवाद नचर्किन सक्थ्यो। दोस्रो, अधिवेशन अवधिमा "निर्वाचन समिति" तथा अध्यक्ष मन्डललाई कुनै उम्मेदवार तथा मतदाताले देखाएको हृँशक व्यवहारकै आधारमा साधारण सदस्यबाट निलम्बन गर्ने र कानूनी उपचारको लागी कदम चाल्न सकिने प्रावधानहरु एनआरएनले आफ्ना विधानमा राख्नु पर्छ। यसका लागि अर्थ र सँशाधनको पनि आवश्यक हुने हुँदा निर्वाचनका अवधिमा कुनै एनआरएन-सँगठनको निर्वाचन अवधिभर सम्पूर्ण कार्य प्रमूख निर्वाचन आयुक्त वा अध्यक्षले गर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ। 

वर्तमान चुनावलाई चुनौती

एनआरएन-जापानको दोस्रो चुनावलाई कानूनी रुपमा चुनौति दिन सकिन्छ। मतदाता नामावलीमा गरिएका धाँधलीका नमूना, जो पायो त्यसले भोट हाल्यो भन्ने आरोप  र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा वर्तमान निर्वाचन समितिका सदस्यहरुका विरुद्ध तथा वर्तमान चुनाव परिणामका विरुद्ध एनआरएन सँगठनको विधान अनुरुप [APPLICABLE LAW:The governing law of the Kingdom of Nepal shall apply to the matters relating to the NRN Association. (किँगडम चाँही मन्डलेले हटाएको रहेनछ)] चुनौती दिन सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिसँगै मिल्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उम्मेदवार वा मतदातालाई चित्त नबुझे नेपालमा कुनै कानून-व्यवसायी मार्फत उजुरी दर्ता गराए केही फरक नपर्ला की?