दाहालको भनाइ विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने प्रयास : दलहरु

काठमाडौं - माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दलहरुसँग नभई सिधै दिल्लीसँग वार्ता गर्ने भन्ने अभिव्यक्तिले विदेशी हस्तक्षप निम्त्याउन खोजेको भन्दै दलका नेताहरुले चर्को टिप्पणी गरेका छन्। कांग्रेस उपसभापति तथा संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले दाहालको दिल्लीसँग सिधै वार्ता गर्ने भन्ने अभिव्यक्तिले माओवादीको हताश मनस्थीति प्रतिविम्वित भएको टीप्पणी गरे।
'आफ्नै राष्ट्रभित्र रहेका दलहरुसँग छलफल गरी सहमतिमा जानुपर्ने विषयमा सिधै दिल्लीलाई 'पुकार गर्नु' हताश मनस्थीतिको उपज हो, यसले विदेशी हस्तक्षप थप बढाउछ' पौडेलले नागरिकसँग भने।

पौडेलले माओवादीले विश्वास गुमाउदै गएकोले भारतीसँग गुहार गरेको बताए। 'नेपाली जनता, दलहरु र नागरिक समाजसँगको विश्वास गुमाएकोले माओवादी नेतृत्वले दिल्लीसँग वार्ता गर्ने उद्घोष गरेको हो' उनले भने।
तीन दिने आम हड्तालको समापन भाषणका क्रममा मंगलबार दाहालले आफ्नो पार्टीले दलहरुसँग नभई सिधै दिल्लीसँग वार्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए। दाहालको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भए लगत्तै नेताहरुले चर्को आलोचना गरेका छन्।उनीहरुले दाहालले अनावस्यक विदेशी हस्तक्षप गराउने उदेश्यबाट पे्ररित भएर यस्तो भनाई सार्वजनिक गरेको बताएका छन्।
कांग्रेस, एमाले लगायतका प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारसँग वार्ताको कुनै औचित्य नभएको भन्दै दाहालले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई अव सिधै दिल्लीसँग वार्ता गर्ने उद्घोष उक्त समापन भाषणमा गरेका थिए।
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सर्यबहादुर थापाले भारतले हस्तक्षप गर्‍यो भन्ने माओवादीकै नेतृत्वले दिल्लीसँग वार्ता गर्छु भनेर उनीहरुको वास्तविकता उदाङगीएको टिप्पणी गरे।'ठूला पार्टीका नेताले दिल्लीमा वार्ता गर्छु भन्नु अराष्ट्रिय कुरा हो यसले सारा नेपालीको बेइज्जत गरेको छ' उनले टिप्पणी छ।
थापाले राष्ट्रयताको त्यत्रो नारा दिने माओवादी नेतृत्वले हस्तक्षप गरेको लाग्थ्यो भने दिल्लीमा हात जोड्न जान नपर्ने बताउदै यस्तो अभिव्यत्तिले उनीहरु कहाँ बसेर के गरेका थिए भन्ने उदाङगो भएको बताए।
दाहालले धेरैपटक दलहरुसँग वार्ता गरियो तर कुरा दिल्लीमा गएर अड्किने भएकोले अव सिधै दिल्लीसँग वार्ता गर्ने बताएका थिए। माओवादी अध्यक्ष दाहालले पार्टी भुमिगत हुदा नोकरहरुसँग (दलसँग) नभई सिधै मालिक (राजा) सँग वार्ता गर्ने बताएका थिए। झण्डै त्यस्तै भाषामा उनले दिल्लीसँग वार्ता गर्ने घोषणा मंगलबारको आमसभामा माफर्त गरेका हुन।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्तले सर्वभौम देशमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार जनताका प्रतिनिधिसँग हुने बताउदै माओवादीको भनाइले खासै अर्थ नराख्ने टिप्पणी गरे। 'माओवादी नेताहरुको अनावस्यक टिप्पणीले कुनै असर गर्दैन, कसैले विदेशीलाई आफ्नो देशको मालिक देख्छ भने त्यो उसको दृष्टिभ्रम मात्र हो' पन्तले भने।
माओवादीसँगको १२ वुदेदेखि शान्ति प्रक्रियामा प्रमुख भुमिका निर्वाह गर्दै आएका कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले पनि माओवादी अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्ति निराशाजनक र उत्तेजितपूर्ण भएको टिप्पणी गरे। 'माओवादी नेतृत्वले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न अरुमाथि दोशारोपण गरेका छन्' सिटौलाले भने।

राजनीतिक दल र मित्रराष्ट्रमाथि तिक्त्तता पोखेर समस्याको समाधान नहुनै जिकिर गर्दै सिटौलाले माओवादी शान्ति र संविधानको कुरा गर्ने तर इमान्दार नरहने लक्षण देखिन थालेको बताए। 'स्थायी शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व चाहने आम नेपाली जनताका लागि दाहालको सिधै दिल्लीसँग वार्ता गर्छु भन्ने अभिव्यत्ति दुर्भाग्पूण छ' सिटौलाले टिप्पणी गरे।मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको समस्यालाई नेपालीभित्रै बसेर समाधान गनुपर्ने टिप्पणी गर्दै भने, 'अनावस्यक रुपमा आफ्नो देशको समस्याका लागि विदेशीलाई गुहार गर्न राष्ट्रिय हित विपरित हो।'

कोइरालाले दाहाललाई भने- आन्दोलन छाड्नोस्

पुस ३- माओवादीले आह्वान गरेको आम हड्ताल मिति नजिकिँदै गर्दा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आन्दोलन छाड्न आग्रह गरेका छन्। मुलुक शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने र संविधान नबन्ने दिशातर्फ गइरहेकोमा गम्भीर चिन्ता जनाउँदै कोइरालाले दाहाललाई भने 'अहिलेको समय आन्दोलनको हैन, आन्दोलन छोड्नोस्।'
माओवादीले चौथो चरणको आन्दोलनमा शिविरभित्रका लडाकू बाहिर निकाल्ने बताइरहेकै बेला कोइरालाले मुलुक शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने र संविधान नबन्ने दिशातर्फ लागेकोमा चिन्ता जनाएका हुन्।
मुलुकको समसामयिक राजनीतिक अवस्था बारे छलफल गर्न कोइराला निवास पुगेका माओवादी अध्यक्ष दाहाल कोइरालाको भनाइप्रति गम्भीर बनेका थिए। आधा घण्टाभन्दा बढी चलेको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीले उठाएका सामान्य मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरिदिन कोइरालासमक्ष आग्रह गरेका थिए।
'राष्ट्रपतिको कदम बारे हामीले उठाएका सामान्य मुद्दालाई कुनै न कुनै ढंगबाट सम्बोधन गरिदिनु पर्यो' दाहालको भनाइ उदृत गर्दै दुई नेताको बैठकमा सहभागी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कृष्ण सिटौलाले भने- 'उहाँले पार्टीका साथीहरुसँग बसेर कुरा गर्छु भन्नु भएको छ।'
कोइरालाको चिन्ताप्रति गम्भीर देखिएका दाहाल पार्टीका साथीसँग छलफल गरेर भेट्न आउँछु भन्दै कोइराला निवासबाट बाहिरिएका थिए। 'एक दुई दिनमै फेरि भेटेर निर्णायक निकास निकाल्ने सहमति भएको छ'- सिटौलाले भने।

कोप १५ सम्मेलन सुरु

मंसिर २२- संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप १५) दश दिनका लागि स्थानीय समयअनुसार साढे एघार बजे सुरु भएको छ। विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र र तिनका प्रमुखहरु आउने भनिएको यस सम्मेलनको सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा गरिएको छ।
आइतबार सम्मेलन केन्द्र असुरक्षित भएको भन्दै सुरक्षाकर्मीले तीन घण्टा सबै गतिविधि रोकेका थिए। बम भएको शङ्कामा सुरक्षाकर्मीले तीन घण्टा सम्मेलन केन्द्र आवतआवतमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका थिए। सोमबारको अवस्था सामान्य छ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा समेत आउने भनेपछि सुरक्षा क्षेत्र कडा बनाइएको हो।सम्मेलनमा १ सय ९३ देशका प्रतिनिधिको सहभागिता छ। त्यसमा पत्रकार, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सङ्घ-संस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, वातावरण बचाउ अभियानकर्ता, वैज्ञानिक, सरकारी प्रतिनिधि पत्रकारलगायतको सहभागिता छ।

करिब एघार हजार सहभागीको अनुमान गरिए पनि ३० हजारसम्म पुग्ने अनुमान छ।सम्मेलनका प्रारम्भिक छलफलमा भाग लिन सचिवस्तर टोली दश दिनअघि नै यहाँ आइसकेको छ। हामीले हाम्रा एजेण्डा तयार बनाइसकेका छौं। कम विकसित मुलुक र जी ७७ राष्ट्रका प्रतिनिधिको अडान एउटै हुनेछ, वातावरण सचिव डा। उदयराज शर्माले भने। उनका अनुसार सन् १९९० सम्म वायुमण्डलमा थुप्रिएको कार्बनको मात्राको कति प्रतिशत भाग सन् २०२० र २०५० सम्म घटाउने भन्ने विषय सम्मेलनको प्रमुख एजेण्डा हुनेछ। 'यो त्यति सजिलो मुद्दा भने होइन, यसमा विकसित राष्ट्र विभिन्न बहाना बनाएर तर्किन खोज्नेछन्- उनले भने। वायुमण्डलमा बढ्दै गएको कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा र त्यसले गर्दा भएको पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम अहिलेको सबैको चासोको विषय हो। सम्मेलनमा कार्बनको उर्त्सजन नियन्त्रण योजनाबारे छलफल हुनेछ। सम्मेलनले एउटा निश्चित अवधिमा कति मात्रा कार्बन डाइअक्साइड घटाउने भन्ने निर्क्यौल गर्नेछ।

तर विकसित, अल्पविकसित र विकासशील राष्ट्रका आ-आफ्ना र आफ्नो अनुकूलका योजना तथा अडानले गर्दा यो सम्मेलन पनि विगतमा जस्तै असफल हुनसक्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ। अमेरिका, चीन, भारत, रसियालगायतका मुलुक सबैभन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्नेमा पर्छन्। यी मुलुकका प्रमुखले लिखित प्रतिबद्धता नजनाएसम्म समस्या समाधान असम्भव हुन्छ।

दुबइ ‘क्राइसिस'को असर दक्षिण एशियामा

दुबई, - छोटो अवधिको सम्झौतामा काम गरिरहेका आप्रवासी कामदारको रोजगार भविष्य दुबईमा यतिखेर ठूलो बहसको विषय बनेको छ।
नेपाल भारत बंगलादेशजस्ता मुलुकमा आधारित यहाँको श्रम बजार आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ। एक वर्षको अन्तरालमा यहाँको वेरोजगार दर ३०% पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि रोजगारको विषय बहसमा आएको हो।
उद्योगहरुले जनाएअनुसार सरकारी तथ्यांकभन्दा पनि वेरोजगारको संख्या बढी हुनसक्छ। गत आर्थिक वर्षमा भारतमा साढे ४३ अर्ब डलर रेमिटेन्स दुबईबाटमात्र भित्रिएको थियो। नेपालमा भने १५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स त्यहीँबाट भित्रिएको थियो। यो वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा ज्यादै न्युन परिमाणमा मात्र रेमिटेन्स भित्रने अनुमान छ।
भारतीयहरुको ठूलो संख्या यहाँको ह्वाइट कलर र ब्लुकरल रोजगार बजारमा काम गर्दै आएका छन्। सन् २००८ मा संयुक्त अरब इमिरेट्समा ३ लाख भारतीयहरु कामका लागि पुगेका थिए। नेपालबाट गत आर्थिक वर्षसम्म नेपालबाट १ लाख ८१ हजार नेपाली रोजगाका लागि त्यहाँ पुगेका थिए। यो आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकभित्र ५ हजार ५ सय २१ कामदार त्यहाँ पुगेका छन्। नेपाल भारत लगायतका मुलुकका कामदारले त्यहाँ कामको सम्झौतापत्र कन्ट्र्याक्ट थप्न र नयाँ पाउन सजिलो छैन।
भारतको केरला राज्य दुबई क्राइसिसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। केरलाको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको २०% हिस्सा रेमिटेन्समा आधारित छ। दुबईको मन्दीले रियलस्टेटमा प्रभाव पार्ने हो भने अर्ध दक्ष कामदारको भविष्यमा सबैभन्दा बढी असर पर्ने देखिएकोछ। नेपाल र भारतबाट यहाँको रियलस्टेलमा काम गर्नेको संख्या धेरै छ। भारतको रोजगारसँग सम्वन्धित अधिकाहरु रियलस्टेट धराशायी भएमा कामदार फर्किने दर उच्च रहने डरमा छन्। किन कि सन् २००८ को सेप्टेम्बर यता पाँच लाख भारतीय कामदारहरु दुबईबाट आफ्नो घर फर्किसकेका छन्। यीमध्ये ६०% कामदार प्राविधिक र गैर प्रावधिक अर्धदक्षित समूहका छन्।
भारतले फर्केका कामदारलाई लक्ष गर्दै ‘रिटर्न एन्ड रिसेटलमेन्ट फन्ड' खडा गरेको छ । तर दुबइका कम्पनीमा राम्रो पदमा काम गरिरहेका भारतीयहरु पछिल्लो १० महिनायता इमिरेट अफ अबुधावीतिर काम खोज्दै जानेक्रम सुरु भएको थियो । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले संसारका धेरै मुलुक प्रभावित भइसकेपनि यसको असर दुबइमा भने २००८ को नोभेम्बरबाटमात्रै देखिएको थियो । अहिले यसको सबैभन्दा नराम्रो स्वरुप देखा परेको हो ।

राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक: कोइराला

नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति शुशिल कोइरालाले राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिको विषयमा चालेको कदम संवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्।
चितवनको नारायणगढमा शनिबार नेपाली कांग्रेस भरतपुर नगरसमितिको नगरस्तरीय कार्यकर्ता भेला तथा वृद्धवृद्धा सम्मान कार्यक्रममा वोल्दै उनले माओवादीले नै संविधान टेकेर काम गरेको आरोप लगाए।
सोही कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति प्रकासमान सिंहले माओवादीको आन्दोलनवाट वर्तमान सरकार नढल्ने बताए। उनले माओवादीको आन्दोलनले सरकार हत्याउने दाउ मात्र भएको बताउदै उनले भने डरधम्कीले सरकार ढल्दैन।
उनले माओवादीले नैतिकहीन कार्य अंगाल्दै आएकाको बताए। सहमतीमा आउन माओवादीका लागि सदैव ढोका खुल्ला रहेका उनले बताए।

'संयन्त्र गठनपछि गतिरोध अन्त्य गर्ने'

उपचारका लागि सिंगापुरमा रहेका कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच उच्च राजनीतिक संयन्त्र गठन गरी गतिरोध अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ।

कोइराला भर्ना भएको सिंगापुरको टि्रपलवन समरसेटस्थित ग्लेनिगल्स अस्पतालमा मंगलबार मध्यान्ह भएको दाहालसँगको भेटमा त्यस्तो सहमति भएको हो। कोइराला आइतबार स्वदेश फर्किएपछि सबै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने दाहालले दाबी गरे।

नेपालविज्ञ भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीको पहलमा कोइराला-दाहाल भेट भएको हो। 'म कोइरालालाई भेट गरेर निस्कँदा एकछिन प्रचण्ड (दाहाल) सँग भेट भयो,' मुनीले टेलिफोनमा भने।

उनले भेटघाटको मध्यस्थता गरेको घुमाउरो रूपमा स्विकार्दै भने, 'कोइराला र प्रचण्ड सिंगापुरमा छन् भन्ने मलाई थाहा छ।' 'पार्टीको आन्तरिक भेटघाट'का लागि भन्दै दाहाल सोमबार दिउँसो १ बजे पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महारासँग सिंगापुर प्रस्थान गरेका हुन्।

'उच्च राजनीतिक संयन्त्र बनाएर राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने भन्नुभएको छ। अब गतिरोध तत्काल अन्त्य हुन्छ,' कोइरालासँग भेटेपछि दाहालले नेपाल टेलिभिजनसँग भने, 'राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम (नागरिक सर्वोच्चता)लाई पनि सम्बोधन गर्छु भन्नुभएको छ।'

नेपालमा कांग्रेस र एमालेबीच जसरी भए पनि बजेट पारित गर्नेबारे छलफल भएको भन्ने जिज्ञासामा दाहालले सबै विषय प्याकेजमा सहमति हुने बताए। कोइरालासँगको भेट 'अत्यन्तै सकारात्मक' भएको उनले बताए।

'म भोलि (बुधबार)आउँछु। गिरिजाबाबु आएपछि उच्च संयन्त्र गठन हुन्छ। त्यसपछि सहमतिको राजनीति अघि बढ्छ,' दाहालले भने। भेटघाटमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला, शेखर कोइराला र महरा थिए। गतिरोध तत्काल अन्त्य गर्न कोइरालाले दाहाललाई भनेका थिए। कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै शेखरले भने, गतिरोध छिटो अन्त्य गर्नुहोला। बजेट पारित हुन दिनुस्।' दाहालले जवाफमा आफूहरूले उठाएको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए।

'सबै विषयलाई प्याकेजमा गरौं। सहमतिका लागि हामीलाई ...स्पेस' चाहियो। राष्ट्रपतिको कदम लगायत विषयमा सहमति गरौं,' दाहालले भने। कोइरालाले राष्ट्रपतिलाई अपजस नआउने गरी मध्यमार्ग खोज्न सुझाव दिएका थिए।कोइलाको भनाइ समर्थन गर्दै दाहालले भने, 'म पनि राष्ट्रपतिलाई अपजस लगाउने पक्षमा छैन। मध्यमार्ग खोज्न तयार छु।' बजेटबारे बुधबार फर्केलगत्तै पार्टी बैठक गरी केही निकास दिने आश्वासन कोइरालालाई दाहालले दिएको शेखरले बताए।

दाहालले नेपालमा जसरी भए पनि बजेट पारित गर्ने भन्नेबारे दलहरूबीच निर्णय हुन नसक्ने बताए। 'सहमति हुन्छ, नेपालमा त्यस्तो कुनै निर्णय भइहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,' उनले भने।

माओवादीले मंसिर ५ गतेको अल्टिमेटम दिए पनि कोइराला ७ गतेमात्रै नेपाल आउनेछन्। छलफल भएको धेरै कुरा नभन्ने दाहालले बताए। 'गिरिजाबाबु फर्किएपछि धेरै कुरा हुन्छ,' उनले भने। दाहाल फर्किएपछि सम्भवतः माओवादीले सहमतिका लागि अल्टिमेटम लम्ब्याउन सक्छ।

दाहाललाई कोइरालाले सिंगापुरसम्म किन आएको भनी प्रश्न गरेका थिए। दाहालले भने सिंगापुर आउने कार्यक्रम पहिल्यै तय भएको जवाफ दिए। पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रममा गएको जिकिर गरे पनि मंगलबार राति ११ बजेसम्म कसैसँग भेट भएको छैन।

'कोइरालासँग भेट भएको भन्ने सबै नेपालीलाई थाहा छ। पार्टीको भेटघाट कतै छैन,' त्यहाँ अध्ययनरत पूर्व पत्रकार इन्द्र गुरूङले भने। उनीहरू त्यहाँस्थित हायत रेजेन्सी होटलमा बसेका छन्।

माओवादीका कारण विदेशी हस्तक्षेप : दमननाथ

पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले एकिकृत नेकपा माओवादीको गतिविधिका कारण नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको बताएका छन्। उनले भने- ‘सबै समस्याको समाधान निस्कने संसद थुनेर माओवादीले विदेशीलाई चलखेल गर्ने अवसर दिएका छन्।'
उनले सिंहदरबार घेराउ गर्नुभन्दा संसदबाट समस्याको निकास निकाल्न पनि आग्रह गरेका छन्। ‘संसद थुनेर सिंहदरबार त के पूरै देश नै घेराउ गरे पनि माओवादीले भनेको नागरिक सर्वोच्चता कायम हुँदैन'- मानव अधिकार संरक्षण मञ्च मोरङले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने- ‘सिंहदरबार घेरेर जनताले दु:खमात्र पाउने हो।' ढुङ्गानाले माओवादीलाई संविधानसभा विघटन हुने डर नपालेर त्यसको सट्टा संसदलाई गतिशील बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। माओवादी एकातिर र त्यसबाहेकका राजनीतिक दल अर्कोतिर भएकै कारण देशको राजनीतिक अवस्था डाँवाडोल अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ थियो। ‘माओवादी र त्यसबाहेकका दल दुई धारमा बाँडिएकाले समस्या झाँगिएको हो', उनले भने- ‘जुन शान्ति सम्झौताको विपरित हो।' कार्यक्रममा अर्का अधिकारवादी पदमरत्न तुलाधारले राजनीतिक दलका आपसी लडाईका कारण मुलुक जटिल अवस्थामा पुगेको तर्क गर्दै सहमतिबेगर कसैको भलाई नहुने बताए। उनले भने- दलहरु प्रतिबद्ध नभएसम्म मुलुकको समस्या समस्या हुँदैन् ।

प्रधानमन्त्रीको रोम भ्रमण रद्द

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले शनिबारदेखि गर्ने भनेको रोम भ्रमण रद्द गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नेपालले नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला अस्पताल भर्ना भएपछि रोम नजाने निर्णय गरेका बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री नेपाल खाद्य सुरक्षासम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुन कात्तिक २८ मा इटालीको रोम जाने कार्यक्रम थियो।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थिति भने सुधार भएको र बुधबार आरामपछि बिहीबारदेखि नियमित कार्यमा फर्कने भएका छन्। प्रधानमन्त्री नेपाली प्रतिनिधिमण्डल नेतृत्व गरी जाने र मंसिर ४ मा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम थियो। भ्रमण टोलीको नेतृत्व कृषि तथा सहकारीमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले गर्ने भएका छन्।
विश्वव्यापी आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन, तापमान बृद्धि, अति तथा न्यून बृष्टिलगायत कारण कृषि उब्जनी घटेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले सम्मेलन गर्न लागेको हो।
एफएओद्वारा गत महिना सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी आर्थिक संकटका कारण कृषि उत्पादन क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नहुँदा यस वर्ष विश्वभर १ अर्ब २० लाख मानिस भोकमरीको चपेटामा छन्।
यसअगाडि प्रधानमन्त्री नेपालले 'जटिल राजनीतिक अवस्था देखाउँदै' अन्तिम समयमा माल्दिभ्स भ्रमण रद्द गरेका थिए। प्रधानमन्त्री मौसम परिवर्तनबाट जोखिममा रहेका १५ एसियाली राष्ट्रका नेताहरूको गत आइतबार मालेमा हुने सम्मेलनमा भाग लिन जाने तयारीमा थिए।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा वातावरण राज्यमन्त्री ठाकुर शर्मा सम्मेलनमा सहभागी भए। नेपाल, माल्दिम्स्, इन्डोनेसिया, भियतनाम, श्रीलंकालगायत जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेका १५ एसियाली मुलुक सम्मेलन सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्रीलाई सम्मेलनमा उपस्थित हुन माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहमद नासिदले आमन्त्रणका साथै गत कात्तिक १२ गते टेलिफोन समेत गरेका थिए।

कोइराला स्वास्थ्य स्थिति गम्भिर, गंगालाल हृदय केन्द्रमा भर्ना

कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर भएपछि मंगलबार बिहान उनलाई शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा भर्ना गरिएको छ । सवा १० मा उनलाई अस्पताल पुर्‍याइएको हो । कोइराला आउने भएपछि केन्द्रलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको थियो । अस्पताल स्रोतका कोइरालाको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर रहेको छ । अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकहरुको टोली उनको उपचारमा संलग्न छन् । चिकित्सकहरुले आवश्यक उपचारको थालनी गरिसकेका छन् । यसअघि आगामी बुधबार कोइरालालाई सिंगापुर लाने तयारी गरिएको थियो । कोइरालाको उपचारमा संलग्न डा।अर्जुन कार्कीले सम्पूर्ण शरीरको परीक्षणका लागि सिंगापुर जाने बताएका थिए । कोइरालामा छाति सम्बन्धी 'सीओपीडी' को समस्या देखिएको छ ।

राजधानी सार्न सकिन्छ: भट्टराई

काठमाडौं, एकीकृत नेकपा माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्या चापका कारण राजधानी बाहिर सार्न सकिने बताएका छन्। मुलुक संघीयतामा गएपछि केन्द्रीय र संघीय राज्यको राजधानी एकै ठाउँ हुँदा अव्यवस्थित हुने र ब्राजिलजस्ता थुप्रै मुलुकमा राजधानी सारिएको उदाहरण दिँदै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
राजधानी सार्न काठमाडौंका नेवार समुदाय, नागरिक समाज र राजनीतिक दल सबैको सहमति आवश्यक हुने उनले बताए।
'देश पुनर्संरचनाका क्रममा छ, जनसंख्या चापका कारण अहिल्यै पानीको अभाव छ,' उनले राजधानीमा शनिबार 'नेवाः स्वायत्त गणराज्यको विशेषता र स्वरूप' विषयक कार्यक्रमपछि गरिकसंग भने, 'संघीय राज्यको राजधानी पनि यहीँ भएपछि केन्द्रीय राजधानीको विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ।' उनले केन्द्रीय राजधानीका विषयमा बहस चलाउन आवश्यक भएको बताए।
आवश्यकताअनुसार 'सबैको सहमतिमा निश्चित ठाउँमा राजधानी सार्न सकिने' उनले बताए। 'अहिले नै राजधानी सार्नुपर्छ भनेको होइन। तर, दुई राजधानी भएपछि आवश्यकताअनुसार सार्न सकिन्छ,' उनले भने।
माओवादीले उपत्यकालाई नेवाः स्वायत्त राज्यका रूपमा प्रस्ताव गरी त्यसैअनुसार पार्टीको सांगठनिक संरचना बनाएको छ। नेवाः राज्यको राजधानी काठमाडौं भएपछि केन्द्रीय राजधानी सार्न सकिने उनको भनाइ थियो।
संविधानसभा चुनावी नारामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राजधानी दाङमा सार्ने प्रस्ताव राखेको थियो। अघिल्लो साता पाल्पा रामपुरमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले राजधानी सार्न सकिने बताएका थिए।
भट्टराईले सार्ने विषयमा बहस चलाउन सकिने भए पनि कहाँ सार्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने बताएनन्। कुन ठाउँमा राजधानी उपयुक्त होला भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, 'राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र र भूगोलको विद्यार्थी भएकाले मैले सम्भावना भएका थुप्रै ठाउँ देखेको छु।'
नेवाः गणराज्यको सीमांकनबारे पनि बहस चलाउन सकिने उनले बताए। काठमाडौं आसपासका नेवार बाहुल्य क्षेत्र र तत्कालीन नेपाल मण्डलमा रहेका ठाउँ कसरी राख्ने भनेर बहस गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए। गणराज्यको सीमांकन सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको आपसी सहमतिबाट तय गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
उनले सैद्धान्तिकरूपमा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक स्वायत्तताबिना संघीय राज्य बन्न नसक्नेसमेत बताए। भौगोलिकरूपमा स्वतन्त्र राज्यभन्दा पनि स्वायत्त राज्य बनाउन उनको जोड थियो।
स्वायत्त गणराज्यमा 'जातीय अग्राधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने' उनले बताए। पिछडिएका जातिलाई निश्चित समय (४०/५० वर्षसम्म) यस्तो अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, 'अग्राधिकारपछि अन्य जातिसँग प्रतिष्पर्धामा जानसक्ने हुन्छ। त्यसो भएपछि त्यो जातिको अग्राधिकार स्वतः खारेज हुन्छ। त्यसबेला समानरूपमा सबै जाति प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्।'
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको असमझदारीले संघीय राज्यव्यवस्थाबारे स्पष्ट नभएको गुनासो गरे। उनले राज्य पुनर्संरचनाबारे राष्ट्रिय बहसपछि निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
संविधानसभाअन्तर्गत राज्य पुनर्संरचना समिति सभापति लोकेन्द्र बिष्टमगरले नेपाली कांग्रेस र एमालेले राज्य पुनर्संरचनाको खाका अझै नदिएकाले समितिले मस्यौदा तयार गर्न नसकेको बताए।
नेवाः देय दवुका संरक्षक मल्ल के सुन्दरले स्वायत्त राज्यको घोषणा गर्दा इतिहास, जातीय जनसंख्या, आदिवासीको भूमि र अवस्थितिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।

५ हजार थप सुरक्षाकर्मी परिचालनको तयारी

काठमाडौं -गृहमन्त्रालयले एकीकृत नेकपा माओवादीको विरोध कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर राजधानीमा थप पाँच हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। कात्तिक २४ गतेको उपत्यका नाकावन्दी गर्ने तथा २६ र २७ गतेको सिंहदरबार घेर्ने कार्यक्रमका लागि जनपद प्रहरी र सशस्त्र बलले राजधानी बाहिरबाट थप फौज ल्याउन लागेको हो।

हाल नेपाल प्रहरीको ५६ हजार दरबन्दीमध्ये काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा ८ हजार जनशक्ति छ। सशस्त्रको २७ हजार जनशक्तिमध्ये चार हजार उपत्यकाको दरबन्दी हो। जनपद र सशस्त्र गरी उपत्यकामा कुल १२ हजार सुरक्षाकर्मी छन्, जसमध्ये जनपदबाट ५ हजार र सशस्त्रबाट २ हजार मात्र माओवादीको आन्दोलनमा आवश्यकता अनुसार परिचालन भइरहेका छन्।

जनपद तथा सशस्त्रको हेडक्वार्टर र अन्य कार्यालयमा कार्यरत अत्वाश्यक प्रहरीबाहेक दुई हजार र बाकीँ तीन हजार जनशक्ति उपत्यका बाहिरबाट भिœयाउन लागिएको छ। 'सेना शान्ति-सम्झौंताका कारण ब्यारेक बाहिर आउनसक्ने स्थिति छैन,' गृह मन्त्रालयसमद्ध उच्च स्रोतले भन्यो, 'उपत्यकाबाहिर आन्दोलनको मूल्यांकन गरी सामान्यस्थिति भएको जिल्लाबाट सुरक्षाकर्मी राजधानी झिकाउने तयारी भइरहेको छ।'

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मंगलबार सिंहदरबारमा सहायकमन्त्रीभन्दा माथिका सबै मन्त्रीसहित सुरक्षा अंगका चारै जना प्रमुखलाई बोलाइ शान्तिसुरक्षाका मामिलामा कानुन हात लिनेलाई कडारूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका थिए। आन्दोलनका क्रममा प्रहरी प्रशासनले 'शालीन र सभ्य' भइ कानुनको पालना गराउनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशनलगत्तै गृहमन्त्री रावलले पनि मन्त्रालयमा सुरक्षा अंगका तीन वटै प्रमुखसँग छलफल गरी आन्दोलनका गतिविधिलाई सार्वजनिक धनजनको क्षति हुन अगावै नियन्त्रणमा लिन आदेश दिएका थिए। उपत्यकाका सुरक्षाका लागि विद्यमान फौज प्रयाप्त नभएकोले गृह मन्त्रालयले अल्पकालिन समयका लागि बाहिरको फौज उपत्यकामा ल्याउने स्वीकृति दिएको हो।

माओवादीको संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले कम्तिमा अढाई लाख जनताले सिंहदरबार घेर्ने दाबी गरेका छन्। 'बढीसे बढी जनतालाई आन्दोलनमा सहभागी गराइ शान्तिपूर्ण ढंगले जनदबाब सिर्जना गर्नेछौं, त्यो संवैधानिक घेराभित्र रहेर आन्दोलन हुनेछ', भट्टराईले यस्तो प्रतिक्रिया दिदै आएका छन्।

भट्टराईको अभिव्यक्ति शान्तिपूर्ण जनदबाब मात्र झल्किए पनि आन्दोलन चर्किदै जाँदा कार्यकर्ता उत्तेजित भइ सिंहदरबार तोडफोडसमेत गर्न सक्ने प्रहरी-प्रशासनले अनुमान गरेको छ। 'हाम्रो अपेक्षा शान्तिपूर्ण आन्दोलन होस् भन्ने हो, तर विद्रोह हुनसक्ने सूचना आइरहेकोले आवश्यक सुरक्षा तयारीसमेत गरिरहेका छौं,' गृहराज्यमन्त्री रिजवान अन्सारीले भने, 'विरोधको दिनमा सिंहदरबारको कामकाज सूचारू हुने प्रवन्ध मिलाइनेछ।'

सिंहदरबार सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले हाल जडान गरिएका १० वटा सीसीटीभी क्यामेराबाट अनुगमन गरिरहेको छ। सिंहदरबारलाई लक्ष्य गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगले इन्सपेक्टरको नेतृत्वमा बढीमा सात जना खटाएर २१ ठाउँमा सूचना संकलन गर्न कल सेन्टर खटाउने तयारी गरेको छ। सामान्य अवस्थामा हरेक कल सेन्टरमा एउटा कर्डलेस हुने गरेकोमा अहिले थप २१ वटा सेट उपलब्ध गराइएको छ।

सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलाप्रसाद सिवाकोटीको नेतृत्वमा जिल्ला सुरक्षा समिति बनेको छ, जसमा काठमाडौंका एसपी, सशस्त्र प्रहरीका एसपी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका एसपी सदस्य रहने प्रावधान छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले परिस्थिति हेरेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, कर्फयु लगाउने निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

'शान्तिपूर्ण कार्यक्रम भए अझ स्कर्ट गरेर सजिलो पारिदिने हाम्रो ड्युटी हो', नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीले भने, 'जव धनजनको क्षति हुन्छ, त्यतिखेर हामी अगाडि बढ्ने हो, त्यसवेला आन्दोलनकारी संयमित हुनुहोला भन्ने हाम्रो आग्रह छ।'

सिंहदरबार घेराऊ कार्यक्रममा जनपद प्रहरीको दंगा गण 'फष्टलाइन' मा, त्यसपछि सशस्त्र गण तैनाथ गरिन व्यवस्था मिलाइएको छ। 'जनधनको क्षति, सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी कार्यालयको तोडफोड भएमा सशस्त्र प्रहरी आवश्यक अनुसार तुरुन्तै परिचालन गर्ने योजना छ', गृह स्रोतले भन्यो।

माओवादीले एयरपोर्ट बन्दको कार्यक्रम फिर्ता

बिभिन्न १२ मुलुकका राजदूत तथा उच्च कुटनीतिक अधिकारीहरुको अनुरोधपछि एकिकृत नेकपा माओवादीले त्रिभुवन विमानस्थल बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। माओवादीले आगामी कात्तिक २४ गते विमानस्थलसमेत बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए। 'कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुको अनुरोधमा एयरपोर्ट बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिइएको हो,' माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले नागरिकसँग भने,'अन्य सबै विरोधका कार्यक्रम भने यथावत छ।'माओवादी नेताहरुले मंगलबार मध्यान्ह होटल अन्नपूर्णमा नेपालस्थति विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बिदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महरालगायतका नेताहरु थिए । बैठकमा बेलायत, फार्न्स, डेनमार्क, फिनलेण्डलगायतका मुलुकका राजदूत र अमेरिका, भारतलगायतका देशका उच्च कुटनीतिक अधिकारीहरु सहभागी थिए ।
'वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र शान्ति प्रकृयाप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता बारेमा आफ्ना कुराहरु राख्यौं' महराले बैठकपछि संवाददाताहरुलाई भनेका थिए। राजदूतहरुले माओवादी आन्दोलनबाट शान्ति प्रक्रियामा पुग्न सक्ने क्षति प्रति सचेत हुन र आन्दोलनले मानवअधिकार उल्लंघन नगर्नेमा प्रतिवद्धता जारी गर्न अनुरोध गरेका थिए।
आइतवारदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको माओवादी नेताहरुले विदेशी कुटनीतिक अधिकारीहरुलाई आफु शान्ति प्रकृयाप्रति प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउन मंगलबार बैठक गरेका हुन।

माओवादीलाई सत्ता, बादरलाई नरिवल : ओली

कात्तिक १४-सत्तारूढ नेकपा एमालेका स्थायी कमिति सदस्य केपी शर्मा ओलीले माओवादीलाई सरकार चाहे वैधानिक बाटोको आउन आवह्वान गरेका छन्। आन्दोलनका नाममा सडकमा रोइकराइ गरेर कहिलै सत्ता प्राप्त नहुने उनको जिकिर थियो।
'माओवादी सरकारको नेतृत्व चाहियो भन्छन्, बैधानिक बाटोबाट आयो भइहाल्यो', राजधानीको बसन्तपुरमा ओली पक्षीय एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटिद्वारा आयोजित जलपान समारोहमा उनले भने, 'बादरलाई नरिवल दियो भने मिलाएर खान जान्दैनन्, फुटाउँछन्। ९-१० महिना त दिएकै हो नि।'

२२ दलको समर्थनमा बनेको एमाले नेतृत्वको सरकारलाई सदनबाट ढाल्न ओलीले चुनौति दिए। 'लडाकू र हतियारको बलमा कब्जा गर्ने प्रयास नगरे हुन्छ। शक्ति अस्थायी हुन्छ। शक्तिको आडमा होइन, जनताको मन जित्नुपर्छ।', माओवादीलाई इंगित गर्दै उनले भने, 'द्वन्द्व निम्त्याएर कस्तो नयाँ नेपाल बनाउन खोजेका हुन्, नयाँ नेपाल होइन धुजा पार्न खोज्ने प्रवृति देखिएको छ।'

नागरिक सर्वोच्चताको नाममा माओवादीले बाटोमा हिडिरहेका बटुवालाई हत्या, कुटपीट गरिरहेको ओलीको आरोप थियो। झापाका एमाले कार्यकर्ता पिटिएको प्रसंग कोट्याउदै उनले भने, 'कानुन हातमा लिने र गुण्डागर्दी गर्नेलाई राजनीतिक रुपमा छुट दिनु हुदैन। कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।'

माओवादी भित्र कतिपय नेता आन्दोलन रोकौं भनिरहेको उनले बताए। 'माओवादी सहमतिमा आए कहिलै एक्लो हुदैन। उनीहरू आफ्नै कारणले एक्लो भएका हुन्।', ओलीले प्रतिप्रश्न गरे, 'सरकार पाएन भने संसद बन्द गर्ने? माओवादीले नै संविधान बनाउन नचाहेको उनको तर्क थियो।

'निर्धारित सक्रमणभित्र अन्त्य गर्नुपर्छ, नेपाली जनताको चाहना पनि त्यही हो।', उनले अगाडि भने, 'दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सात महिनाभित्र संविधान बनाउनुपर्छ। समुन्नत एकतावद्ध, समृद्धि नयाँ नेपाल बनाउनुपर्छ।'

नेपाल सम्वत नामले नै राष्ट्रिय सम्वत भएको उनले प्रष्ट पारे। नेपाल सम्वत ११३० को शुभकामना दिदैं उनले भने, ' यो कुनै राजा महाराजाले चलाएको संवत होइन, साझा नेपालीले चलाएको हो। यसले नेपाली समाजको आर्थिक समाजिक रुपान्तरण सहितको एकतावद्ध होस् भन्ने चाहेको छ।' यसअघि उपत्यका समन्वय कमिटिले त्यही स्थानमा जलपान आयोजना गरेको थियो।

निगमले दुईवटा एयरबस किन्ने

काठमाडौं, नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि २१ वर्षपछि दुई ठूला जहाज किन्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार राति अबेरसम्म बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले युरोपेली जहाज उत्पादक कम्पनी एयरबसका जहाज किन्ने निर्णय गरेको निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले जानकारी दिए। 'एयरबसका जहाज खरिद गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि छनोट गरेका छौं,' उनले भने।
दुई दशकदेखि निगमले विभिन्न विवादका कारण ठूला जहाज किन्ने निर्णय गर्न सकेको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि अमेरिकाको बोइङ कम्पनीका दुई जहाज उडाइरहेको निगमले एयरबसको जहाज पहिलो पटक किन्ने निर्णय गरेको हो। एयरबस जहाज ल्याएमा निगम व्यवस्थापनले पाइलट, इन्जिनियरसहित प्राविधिक कर्मचारीलाई पुनः तालिममा पठाउनुपर्छ।
निगमलाई जहाज बेच्न एयरबससँगै प्रतिष्पर्धामा उत्रिएको बोइङ कम्पनी यसमा पछाडि परेको छ। एयरबसका लागि नेपाल नयाँ गन्तव्य भएको छ। नेपाललाई जहाज बेच्न पाउनु एयरबसको प्रतिष्ठा हुनेछ। 'बोइङको भन्दा एयरबसको वित्तीय र अन्य प्राविधिक पक्ष निगमका लागि फाइदाजनक भएकाल उसैको जहाज किन्ने निर्णय गर्‍र्यौं,' उनले भने, 'एयरबसले छ महिनादेखि एक वर्षसम्म मर्मतसम्भार निःशुल्क दिने प्रस्ताव गरेको छ।'
खुला प्रतिष्पर्धामा उत्रिएको एयरबसले बोइङको भन्दा कम मूल्यमा जहाज बेच्ने प्रस्ताव हालेको कंसाकारले जानकारी दिए। एयरबससँग न्यारो बडीमा ए३२०-२०० र वाइड बडीमा ए३३०-२०० सिरिजका जहाज किन्न लागिएको उनले बताए। 'न्यारो बडी आगामी जेठ दोस्रो सातादेखि साउन दोस्रो साताभित्र काठमाडौं पठाउने प्रस्ताव एयरबसको छ,' उनले भने, 'वाइड बडी सन् २०११ को पहिलो छ महिनाभित्र आइसक्छ।'
कंसाकारका अनुसार एयरबसले न्यारो बडीलाई ४ करोड १२ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलर (३ अर्ब ८ करोड ४२ लाख ८८ हजार ३ सय रुपैयाँ) र वाइड बडीलाई ९ करोड २८ लाख ४५ हजार डलर (६ अर्ब ९३ करोड ५५ लाख २१ हजार ५ सय रुपैयाँ) मा बेच्ने प्रस्ताव गरेको छ। एयरबस न्यारो बडीमा १ सय ५० सिट र वाइड बडीमा २ सय ७९ सिट क्षमता छ।

नयाँ साझा प्रस्ताव तयार

काठमाडौं, - एकिकृत नेकपा माओवादीले जारी राखेको संसद् अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रमुख तीन दल सहमतिको नजिक पुगेका छन्। सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले तयार पारेको साझा सहमतिमा असहमति जनाउँदै माओवादीले छुट्टै प्रस्ताव पेश गरेपछि दुवै प्रस्तावलाई मिलाएर नयाँ साझा प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेले तयार पारेका छन्। उक्त नयाँ प्रस्तावमा राष्ट्रपतिको कदमका विषयमा तीनै दलले आ-आफ्नो धारणा लिखितरुपमा सहमतिमा राख्ने वा राष्ट्रपतिको कदम थाँती राखी अन्य विषयमा सहमति कायम गर्ने दुई विकल्प बिहिबार बस्ने तीन दलको बैठकमा पेश हुने छ। एमाले वार्ता टोलीका संयोजक भरतमोहन अधिकारीले बिहिबारको बैठकमा दुवै प्रस्तावबाट सहमति हुनेगरी नयाँ प्रस्ताव पेश गरिने बताए। 'हामीले सम्भावना भएका विकल्प तयार पारेका छौं। बिहिवारको बैठकमा छलफल हुन्छ' अधिकारीले भंछन ।

तर माओवादीले भने यी दुई विकल्पले पनि सहमति हुन नसक्ने बताएको छ। 'नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक कदम भन्नु पर्छ' माओवादी संसदीय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।माओवादीले छुट्टै प्रस्ताव कांग्रेस-एमालेलाई बुझाएपछि बिहिवार बस्ने तीन दलको बैठकका लागि कांग्रेस एमालेले परिमार्जित प्रस्तावको खाका तयार गरेका हुन्। माओवादी संसदीय दलका उपनेता श्रेष्ठले नागरिक सर्वोच्चता, संविधानमा राष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्र तोक्ने र सेनालाई मन्त्रिपरिषद्को मातहतमा राख्ने विषयमा तीन दलबीच सहमति भएको बताए।तर माओवादीले राष्ट्रपतिले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवालमाथि कायम रहन दिएको पत्रलाई संविधानविपरीत भएको सहमतिमा उल्लेख गर्नुपर्ने पुरानो अडान भने कायमै राखेको छ। अन्य दुई दलले भने २२ दलको अनुरोधमा राष्ट्रपतिले सेनापतिका विषयमा कदम चालेकाले त्यसलाई संविधानविपरीत भन्न नसकिने अडान राख्दैआएका छन्। माओवादीले साझा सहमतिमा राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्चाउनुपर्ने र कांग्रेस एमालेले राष्ट्रपतिको कदम २२ दलको सिफारिसमा संविधान रक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले चालेको भन्ने वाक्य राख्नुपर्ने बताउँदैआएका छन्। कांग्रेसले राष्ट्रपतिको कदमले नागरिक सर्वोच्चता कायम भएको परिभाषित गरेको छ भने माओवादीले राष्ट्रपतिको कमदले नागरिक सर्वोच्चता हनन् भएको परिभाषित गर्दैआएको छ।

दुई दलबीच नागरिक सर्वोच्चताको परिभाषामा फरक फरक आएपछि साझा सहमति हुन नसकेको हो। नागरिक सर्वोच्चताको परिभाषा नै फरक भएपछि सहमति गर्न अप्ठ्यारो परेको छ', श्रेष्ठले भने, 'राष्ट्रपतिको कदम र नागरिक सर्वोच्चताको परिभाषामा सहमति भएको छैन।' यता, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले माओवादीले बिना सर्त संसद् चल्न दिनुपर्ने जिकिर गरे। 'भूतमा भएको राष्ट्रपतिको कदमका बारेमा होइन भविष्यमा राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र तोक्न हामी तयार छौ', राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा महतले भने।

सुजाता उपप्रधानमन्त्री

अन्ततः नेपाली कांग्रेसकी नेतृ परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाले सोमबारदेखि देशको उप प्रधानमन्त्री बनेकी छिन्। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अनुरोधमा कोइरालालाई उप प्रधानमन्त्री पद दिएको बताए। कोइरालाले सोमबार साँढे ६ बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा उपप्रधान मन्त्रीका रुपमा राष्ट्रपति रामवरण यादवको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री माधव नेपालबाट सपथ लिइन्। सपथ पछि प्रधानमन्त्रीले भने, 'कांग्रेसले के निर्णय गरेको छ मलाई केही थाहा छैन। मैले गिरिजाबाबुले भनेअनुसार गरेको हुँ।'सपथ ग्रहण पछि प्रतिक्रिया दिदैं कोइरालाले भनिन् - "मलाई पार्टी सभापति गिरिजाबाबुको पूर्ण समर्थन र सहयोग छ। यो पार्टीले गर्ने काम पनि होइन। प्रधानमन्त्रीले बनाउने हो उप प्रधानमन्त्री। मलाई माधवजीले भनेपछि म उप प्रधानमन्त्री बनेकी हुँ। पार्टी भित्र पनि कसैले विरोध गरेको छैन। जिल्ला जिल्लाबाट शुभकामना र बधाई आइरहेको छ। अब म थप शान्ति र स्थायित्वका लागि प्रयास गर्नेछु। सरकारलाई कांग्रेस र मेरो पूर्ण सहयोग रहनेछ।" कोइरालालाई यसअगाडि उप प्रधानमन्त्री बन्न नपाएकोमा प्रधानमन्त्रीसँग दुई महिना अगाडि भारत नगएको आरोप कोइरालालाई लागेको थियो।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले कोइरालालाई उप प्रधानमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह नगरेको पटक पटक दोहोर्याएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भने आफ्नी छोरीलाई कोइरालालाई उप प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटक दबाब दिंदै आएको सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका थिए।सपथ ग्रहणमा गएका अर्का उप प्रधानमन्त्री विजय गच्छदारले भने आफूसँग भन्ने कुनै कुरा नभएको भन्दै सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको जवाफ दिएनन्। नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा नेतृत्व गरिरहेकी कोइराला उप प्रधानमन्त्री बने पनि मन्त्रिपरिषदको वरियाता क्रममा उप प्रधानमन्त्री विजय गच्छदार भन्दा पछि हुनेछिन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता अर्जुन नरसिंह केसीले कोइरालालाई उप प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल नभएको बताए। यस अगाडि कांग्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पार्टीले प्रधानमन्त्रीसँग उप प्रधानमन्त्री पद नमागको स्पष्ट पारेको थियो।कोइरालालाई नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरी पठाउँदा चार महिना अगाडि कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरुले असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए। कोइरालालाई उप प्रधानमन्त्री बनाएकोमा कांग्रेसका गगन थापासहितका केही युवा नेताहरुले विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरेका छन्।

शान्ति तर्फको नोबेल पुरस्कार ओबामालाई

असोज २३- यस वर्षको शान्तितर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई प्रदान गर्ने निर्णय छनौट समितिले शुक्रबार घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति ओवामाले शान्तिका लागि कुटनीतिक प्रयास गरेको भन्दै उनलाई पुरस्कार प्रदान गर्न लागिएको बताइएको छ।
नोबेल पुरस्कार छनौटका लागि बनेको निर्णायक समितिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शान्ति स्थापनार्थ कुटनीतिक प्रयासलाई ओवामाले विशेष गति दिएका कारण उनलाई २००९ को शान्ति तर्फको पुरस्कार प्रदान गरिने जनाएको छ।
समितिले मानिसहरुबीच परस्पर सहयोग र सहकारिता बढाउने दिशामा पनि ओवामाले काम गरेका कारण उनी पुरस्कारका लागि उत्तम भएको बताएको छ।
शान्ति र मानवतासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुलाई बलियो बनाउने र परमाणु अप्रसारलाई जोड दिएकोमा पनि ओवामालाई पुरस्कार दिइएको छनौट समितिले जनाएको छ। ओवामाको परमाणु हतियार बिनाको संसारको परिकल्पनालाई पनि पुरस्कार पाउने कारणमा उल्लेख गरिएको छ।
ओवामा प्रशासनले जलवायु परिवर्तनलाई दिएको महत्व र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने संकट कम गर्ने तर्फ लिएको अग्रसरतालाई पनि छनौट समितिले महत्व दिएको छ। राम्रो भविष्य प्रतिको आशावादी जगाउन ओवामा जस्तो सफल व्यक्ति अहिले कोही नभएको समितिले जनाएको छ।
संसारभरबाट नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि यस वर्ष दुई सय पाँच जनाको नाम छनौट परेको थियो।

'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए गतिरोध अन्त्य'

एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिए राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य हुने बताएका छन्।
सत्ताधारी दल र माओवादीका आआफ्नै अडानले समस्याको निकास ननिस्केको अवस्थामा भट्टराईको यस्तो धारणा आएको हो। बुधबार बाग्लुङमा उनले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्न आग्रह गरे। 'कि राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्याउनु पर्‍यो,' उनले भने, 'होइन भने, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ।'
दलहरुले सहमतिको कुरा गर्दै हिंडे पनि तत्काल गतिरोध अन्त्य हुने सम्भावना नरहेको उनले बताए। राष्ट्रपति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै बाटोमा हिडेको समेत उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिएकाबारे उनले भने, 'माओवादी चुनौतीदेखि भाग्ने पार्टी होइन, हामी महाअभियोग ल्याउन पनि तयार छौँ। तर, मुलुकमा अस्थिरता फैलाएर फोहोरी खेल खेल्ने पक्षमा छैनौँ।

माओवादीले कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जालो फालेको छ : गच्छदार

काठमाडौं, - मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले एकिकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पद दिने अस्त्रको प्रयोग भएको भन्दै त्यसमा असहमति व्यक्त गरेका छन्। राजधानीमा आयाजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गच्छदारले भने, 'प्रचण्डले अन्तिम अस्त्रको रुपमा प्रधानमन्त्रीको जालो कांग्रेसमा फालेको छ, त्यसको पछि लाग्ने हो भने मुलुकमा ठूलो दुर्भाग्य हुन्छ।' उनले तीन पार्टीले मात्रै निर्णय गरेर मुलुक नचल्नै बताउदै अहिले सत्ता परिवर्तनको खेलमा लाग्ने हो भने त्यो ठूलो भुल हुने जिकिर गरे।

अहिलेको सरकारमा माओवादी पनि सहभागि भएर राष्ट्रिय सरकारको रुप दिनुपर्ने र त्यसको लागि माओवादी सहमतिमा आउनुपर्ने उनलको विचार थियो। 'संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो भने माओवादी यही सरकारमा सहभागि हुनुपर्छ' गच्छदारले भने।प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुले साना दललाई वेवास्ता गरेकोमा आक्रोशित हुदै उनले भने,' हामीले बनाएको अहिलेको सरकार कुनै हालतमा हामी ढल्न दिदैनौ।' उनले तीन पार्टीलाई आफुहरुले सहमति गरे अरु दलले मानिहाल्छनी भन्ने ठूलो भ्रम रहेको तर्क समेत गरेका थिए।उनले सत्ता समिकरणको खेलले संविधान निर्माण गनुपर्ने महत्वपुर्ण अहिलेको समयमा सत्ता समिकरणमा अल्झन नहुने बताएका छन्। प्रमुख तीन दलले मात्रै सहमति गरेर सरकार परिवर्तन गर्ने प्रयाश गर्ने हो भने त्यो आफ्नो पार्टी लगायतका साना दलहरुलाई मान्य नहुने गच्छदारको तर्क थियो। प्रमुख दलहरुबीच नयाँ सहमतिका प्रयाश भईरहेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीले यस्तो धारणा राखेका छन्। यसैगरी राजधानीमा आयोजिक एक कार्यक्रममा एकिकृत नेकपा माओवादीका सचिव पोष्टबहादुर बोगटीले आईतवार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जनआन्दोलनका दोशी ठहर गरिएका पुर्व मुख्य सचिव लोकमान सिह कार्की निवासमा गएको विषयमा पार्टीमा छलफल हुने बताएका छन्। 'विवादास्पद व्यक्तिको घरमा अध्यक्ष किन जानु भयो भनेर पार्टीमा छलफल हुन्छ' वोगटीले भने। उनले रायमाझी आयोगले दोशी ठहर गरेका सबैलाई पार्टीले कारवाही गनुपर्ने माग गरेकोले कार्की निवासमा गएको विषयमा पार्टीभित्र कुरा उठाउने बताए।

साझा प्रस्तावमा माओवादी असन्तुष्ट

काठमाडौं, सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेले तयार पारेको साझा संकल्प प्रस्तावमा प्रमुख विपक्षी एकीकृत माओवादीले असन्तुष्टि जनाएपछि त्रिदलीय बैठकमा सहमति जुट्न सकेन। शनिबारको वार्तामा माओवादीले राष्ट्रपतिको कदम कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन हुनुपर्ने अडान राखेको छ।

प्रस्तावको पृष्ठभूमिमा रहेको '१८ दलले सच्याउन गरेको आग्रहका आधारमा' भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने माग माओवादीको छ। त्यस्तै, साझा संकल्प प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा उल्लिखित 'संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षका रूपमा यस संस्थालाई अझ मर्यादित र विवादबाट मुक्त राख्ने कुरामा व्यवस्थापिका-संसद प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ,' भन्ने वाक्यमा 'राष्ट्रपतिको कदमले भएको गल्ती हुन पुगेका कारण' भन्ने वाक्यांश थप्नुपर्ने उसको धारणा छ।

माओवादीको पहिलो मागप्रति कांग्रेस र एमाले लचिलो भए पनि दोस्रो माग ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। एमालेले तयार गरेको प्रस्तावमा '१८ दलले सच्याउन गरेको आग्रहको आधारमा' भन्ने वाक्यांश कांग्रेसको आग्रहमा थपिएको थियो। 'त्यसमा हाम्रो त्यति ठूलो असहमति होइन,' वार्ता टोलीमा रहेका एमाले नेताले भने, 'तर, दोस्रो माग मान्य नहुने माओवादीलाई प्रस्ट भनिसकेका छौं।'

बैठकमा कांग्रेस र एमालेले प्रस्ताव संशोधन गर्न नसकिने अडान लिएपछि माओवादीका नेताहरूले केही समय छुट्टै छलफल गरेका थिए। उनीहरूले यस विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच नै छलफल हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि बैठक टुंग्याइएको हो। तीनै दलको शीर्ष नेताहरूबीच छलफल गरेपछि मात्रै प्रस्तावले अन्तिम रूप पाउने छ।

कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्वीकृति जनाएपछि प्रस्तावमा माओवादीसँग छलफल अघि बढाइएको थियो।

संकल्प प्रस्तावका पाँच बुँदा
साझा संकल्प प्रस्तावको प्रस्तावित मस्यौदामा नेपालमा २००७ देखि ०६२/०६३ को आन्दोलनसम्म नागरिक सर्वोच्चताको लागि आन्दोलन हुँदै आएकाले त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहने उल्लेख गरिने छ। त्यससमा माओवादीले पछिल्लो समय गर्दै आएको आन्दोलनलाई भने समावेश गरिएको छैन। मस्यौदामा राष्ट्रपतिको भूमिका संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षका रुपमा रहेकाले यस संस्थालाई अझ मर्यादित र विवादवाट मुक्त राख्ने कुरामा ब्यवस्थापिका-संसदले प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्ने उल्लेख छ।

नेपालको अन्तरिम संविधानले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहने ब्यवस्था गरेकामा बेलाबखत देखिने अन्योल र अस्पष्टतालाई हटाउँदै जननिर्वाचित मन्त्रिपरिषद्मा कार्यकारी अधिकार रहने कुरालाई थप स्पष्ट पार्न व्यवस्थापिका-संसदले सरकारलाई निर्देशन गर्ने कुरा पनि प्रस्तावित मस्यौदामा छ।

त्यस्तै , सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणमा रहने र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भावना अनुरूप सैनिक ऐनमा संशोधन गर्दै प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र बर्खास्तगीलगायतका विषयलाई थप स्पष्ट पार्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा पनि मस्यौदमा उल्लेख छ।

विजया-दशमी २०६६ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना

विजया-दशमी २०६६ को पावन अवसरमा सम्पुर्ण नेपाली

दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरुको ब्यक्तिगत एवं पारिवारीक सु-स्वास्थ्य

तथा उत्तरोत्तर प्रगतीको कामना र

हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछौ ।

लोकतन्त्र परिवार

'कु' गर्न नसकेपछि माओवादी दुङ्गामुढामा - पौडेल

काठमाडौं, - नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादी आफूले गर्न खोजेको 'कू' असफल भएपछि ढुंगामुढाको राजनीतिमा उत्रेको आरोप लगाएका छन्। 'आफ्नो कू असफल भएर तिल्मिलाएको माओवादी अहिले देशभरि नै ढुंगामुढा गर्न लागी परेको छ ' नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको सूचना केन्द्र उद्घाटन समारोहमा उनले भने।
पौडेलले थपे, 'अहिले प्रचण्ड, बाबु्राम यति विघ्न चढेर बोल्छन्, अहिलेसम्म उनीहरूले मुखभरिको जवाफ पाएका छैनन्।' माओवादीलाई मुखभरिको जवाफ नदिएका कारण यति उग्र भएकाले अब आफूहरु चुप लागेर नबस्ने उनले बताए। 'अब हामी पनि बोल्न थाल्छौ र उनीहरूलाई जवाफ फर्काउँछौं' उनले भने।

नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्ने माओवादी स्वयंले नागरिकलाई असुरक्षित बनाएको उनको आरोप छ। 'नागरिक जीवनलाई सबैभन्दा असफल बनाउने माओवादी नै हुन्,' उनले भने, 'सडकमा ढुंगामुढा गर्ने जस्ता काम गरेर नागरिक सर्वोच्चतालाई कुल्चने काम माओवादीले नै गरिरहेका छन्।' केही दिन अघि राष्ट्रपति रामवरण यादवमाथि माओवादी कार्यकर्ताले दुर्व्यवहार गरेकोमा रोष प्रकट गर्दै उनले 'यस्तो गर्न कसैलाई पनि सुहाउन्न' भने।सोमबारदेखि शुरु गरिएको सूचना केन्द्रलाई राजनीतिक दलको क्रियाकलाप विश्लेषण र आफ्ना आवाज बुलन्द बनाउन समेत प्रयोग गरिने उनको भनाई थियो। कार्यक्रममा काँगे्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्नेले नै संविधान विपरित काम गरिरहेको बताएका छन्। उनले संविधानसभाभित्र माओवादी व्यवहारकै कारण अधिनायकवादी संविधान बन्ने खतरा बढेको दाबी गरे। सभासद् नविन्द्रराज जोशीका अनुसार आफ्ना कुराहरू संसदसम्म पुर्‍याउने र संसदभित्रका गतिविधि गाविस, वडासम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले सूचना केन्द्र खोलिएको हो। 'केन्द्रलाई सभासद र ग्रामिण जनताबीचको संवादका लागि पुलको रुपमा विकास गरिनेछ।'

माओवादीसँग गतिरोध छिट्टै अन्त्यको आशा

काठमाडौं, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले 'तीन दलबीच दुई चरणमा भएका वार्ताले सकारात्मक परिणाम ल्याउन लागेको' जानकारी दिँदै स्थितिलाई सहज वा असहज बनाउने साँचो माओवादीका हातमा रहेको बताएका छन्।
'मैले भनेको संकेत बुझ्नोस् स्थिति सहज बनाउने वा असहज बनाउने त्यसको साँचो माओवादीसँग छ,' नागरिकलाई बिहीबार दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालले भने, 'धेरै आशंका र अन्योल भयो भने त्यसले सबभन्दा नोक्सानी माओवादीलाई गर्छ।'अहिलेको सरकार रहेमा मात्र संविधान बन्ने र शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने उनले बताए। यसो भएमा त्यो माओवादीलाई पनि विश्वास हुने र आफूहरूले पनि माओवादीलाई विश्वास गर्न सक्ने उनले बताए। 'अविश्वास हुने बित्तिकै त्यसको सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी माओवादीलाई हुन्छ,' उनले भने, 'किनभने अन्योलभित्रै अकल्पनीय घटना घट्छन्।

'माओवादीका कारणले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भए राष्ट्रपति शासन वा त्यसभन्दा पनि अर्को अकल्पनीय विकल्पमा मुलुक जानसक्छ भन्ने हो? भनी सोधिएको प्रश्नमा नेपालले भने, 'त्यस्तो खालको भित्री तयारी (अन्डरह्याण्ड कुकिङ)का हल्ला माओवादीले उठाउने गरेको छ, किन? त्यसमा केही त होला। उहाँहरू नौ महिनासम्म सत्तामा बसेको हुनाले केही भेउ, केही जानकारी, केही सूचना, केही संकेत थाहा हुनसक्छ। त्यस्तो संकेत पाउन थालेपछि बास (डेरा) सरे रे।'संसद र सडकका गतिरोध अन्त्यका लागि नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र एनेकपा (माओवादी)बीच साझा विकल्प खोज्न सहमति हुनुलाई नेपालले 'सकारात्मक संकेत'को रुपमा चित्रण गरे। 'माओवादीभित्र पनि यसलाई हल गर्नुपर्छ र कुनै न कुनै बीचको बिन्दु खोज्नुपर्छ,' उनले भने, 'मेरो विश्वास छ, दुई चरणमा हामीबीच भएका छलफलले सकारात्मक परिणाम ल्याउन लागेको छ।

'राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने मुद्दामा भने कसैको सहमति हुन नसक्ने समेत उनले बताए। 'कुनै किसिमबाट पनि राष्ट्रपतिलाई विवादमा घिसार्ने, घसेट्ने र अप्ठेरोमा पुर्‍याउनेमा हामी तयार हुन सक्दैनौं,' उनले भने, 'सरकार तयार हुन सक्दैन। एमाले तयार हुन सक्दैन। कांग्रेस तयार हुन सक्दैन। सरकारका घटकहरू तयार हुन सक्दैनन्।'उनले विगत (राष्ट्रपति)को बारेमा कोट्याउने कुरा नहुने समेत बताए। 'उही मनमनमा भन्छन् नि, आ-आफ्नो मञ्चमा, त्यो पनि 'फ्लेयर अप' (उचाल्ने काम) गर्नु कुनै जरुरी छैन। पुरानो मुर्दा उखेड्ने कुराले, उधेड्ने कुराले कुनै फाइदा गर्दैन। पुरानो कुरामा गएर के फाइदा? विश्वास हो, मुख्य कुरा विश्वास हो। यसमा माओवादी पक्षले पनि महसुस गर्नुपर्छ, विगतमा आफूबाट के कमजोरी भयो? जब अरु पार्टी सहमतै भएका थिएनन् भने किन गर्ने? त्यसले गठबन्धनलाई धरापमा पारिहाल्यो। त्यो सोच्नु पर्थ्यो।' माओवादीसँगको गतिरोध अन्त्य गर्ने क्रममा 'संयुक्त प्रस्ताव' पारित गरी हालसम्मका अविश्वास र तिक्त सम्बन्धको समीक्षा गरी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका अधिकार र कर्तव्य निश्चित गर्न सकिने उनले बताए।

विगतको समीक्षा र भविश्यका निम्ति सहमति गर्न तयार भए पनि माओवादीले माग गरे अनुसारको राष्ट्रिय सरकार संसदमै वहुमत सिद्ध गरेर मात्र बन्न सक्ने उनले बताए। 'राष्ट्रिय सरकार यो छँदै छ,' उनले भने 'यो भइरहेको सरकार किन जान्छ? बहुमत यसको हातमा छ। समर्थन यसले प्राप्त गरेको छ। उहाँहरू प्रतिपक्ष हो। प्रतिपक्ष जहिले पनि प्रतिक्षामा रहेको सरकार हो। प्रतिक्षा गर्दागर्दै हुनसक्छ पाँच वर्ष कुर्नु परोस्, प्रतिक्षा गर्दागर्दै अर्को चुनावको वातावरण बनाउनु होस्।'उनले अगाडि भने, 'संसदभित्र उहाँहरूको बहुमत भएपछि तपाई हामीले चाहेर रोक्न सक्छौं? त्यो अधिकार त उहाँहरूको सँधैभरि छ। जहिले पनि बहुमत हुने बित्तिकै उहाँहरूको सरकार त बन्छ-बन्छ।'

बुसलाई जुत्ताले हान्ने पत्रकार छुट्ने

बग्दाद, भदौ २८ (एजेन्सी) -तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसलाई जुत्ता हान्ने इराकी पत्रकार मुन्तजार अल जैदी सोमबार कारागार मुक्त हुने उनका वकिले बताएका छन्। 'उनलाई मुक्त गर्न कुनै प्रकारको अबरोध छ जस्तो मलाई लाग्दैन र उनी सोमबार रिहा हुन्छन भन्ने ठूलो आशामा छु' दिआ अल सादीले भने।
जुत्ता प्रहार गरेपछि विश्वव्यापी रुपमा चर्चामा आएका जैदी रिहा हुँदा भव्य स्वागत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सन् २००८ मा विदाई भ्रमणको क्रममा इराकमा रहेको बेला जैदीले जुत्ता बुसलाई जुत्ता हानेका थिए। सन् २००३ मा अमेरिकाको नेतृत्वमा इराकमाथि भएको सैनिक आक्रमण पछिको रक्तपातका कारण सो कार्यले इराकीले त्यसलाई मनपराएका छन्।
इराकी प्रधानमन्त्री नुरी अल मलिकीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भएको सो घटनालाई भने इराकी सरकारले 'जंगली कार्य' भनेको थियो। जैदीलाई शुरुमा भ्रमणमा रहेका विदेशी राष्ट्राध्यक्षको आक्रमणको अभियोगमा ३ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। तर पछि उनका जेल सजायलाई घटाइएको थियो।
विश्वका दशौं लाख मानिसले सो घटनालाई हेरेका थिए। जुत्ता प्रहार गर्नुअघि इराकमा युद्ध शुरु गर्ने बुसलाई जैदीले 'कुकुर' भनेका थिए। यी दुवै कार्यलाई मध्यपूर्वमा ठूलो अपमानको रुपमा लिइन्छ।
भेनेजुलयाका राष्ट्रपति हुगो चाभेजले जैदीलाई साहसी भनेका थिए भने लिवियाका नेता मुआमार गद्दाफीका छोरी प्रमुख रहेको एउटा संस्थाले उनलाई बीरता सम्मान प्रदान गरेको छ। अरब राष्ट्रका विभिन्न देशबाट जैदीलाई बिहे गर्न आफ्नो छोरी दिने थुप्रै मानिस निस्केका थिए।
जैदीलाई पक्राउ गरेपछि त्यसको विरोधमा बग्दादमा विशाल प्रदर्शनहरु भएका थिए।
जैदीका दाजु मौथाम अल जैदीले भाइका समर्थकहरुले उनका रिहाको स्वागत गर्दै ब्यानर टाँगी सकेको बताए। उनले जैदीको रिहाइका बेला बग्दाद हवाइ शिविरमा ठूलो भीड जम्मा हुने अपेक्षा गरेका छन्।
जैदीले काम गर्ने कायरो स्थित अल बघ्दादिया टेलिभिजनले पनि विश्वभरीबाट सहयोगको प्रस्ताव प्राप्त गरेको थियो।
अल बघ्दादियाका एक बरिष्ठ अधिकारी अब्दुल हमिद अल साहले जैदीका लागि सो च्यानलले बग्दादमा एउटा घर किनेको बताए। जैदीले जेल अवधीभरी तलबको सम्पूर्ण रकम पनि प्राप्त गर्ने साहले बताए।
मौथाम अल जैदीले भाइलाई अन्य अरब सञ्चार माध्यमले पनि जागिरको प्रस्ताव गरेको बताए। तर अहिलेसम्म उनले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिन्छन वा दिदैनन् भनेर स्पष्ट भैसकेको छैन। इराकका केही राजनीतिज्ञले जैदीलाई जनवरीमा हुने संसदीय निर्वाचन लड्न आग्रह गरेका छन्।
'उसले सो कार्य गर्नुअघि मुन्तजार अल जैदी पत्रकार मात्रै थियो, समाचार रिपोर्टिङ गर्थे। उनी अहिले कुनै पनि पार्टीका होइन ... उनी इराकका हुन' मौथामले भने।
फेब्रुअरीमा उनका अदालती सुनुवाइको क्रममा जैदीले इराकमा प्राप्त गरेको उपलब्धी सम्बन्धी कुरा गर्ने क्रममा बुस मुस्कुराएपछि उनलाई 'दश लाखभन्दा बढी इराकको हत्या, पवित्र मस्जिद तथा घरको सम्मान नगर्ने, महिलालाई बलात्कार गरेको कुरा'बारे सोच्न बाध्य पारेको बताएका थिए।
जैदीको परिवारले इराकी हिरासतमा रहँदा उनी कुटिएकाले उनीमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखिएको बताएको छ।

राष्ट्रपतिद्वारा प्रधान सेनापतिलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान

काठमाडौं - राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानसेनापति छत्रमानसि‌ह गुरुङलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका छन्। राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति यादवले गुरुङलाई प्रधानसेनापतिको दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेका हुन्। समारोहमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले माओवादी लडाकुलाई समायोजन र पुन स्थापनाको दुई वटा विकल्प दिइने बताए। प्रधानमन्त्री नेपालले राजनीतिमा जान चाहने लडाकु समाजमा पुन स्थापना हुने र अन्यलाई सुरक्षा संयन्त्रमा समायोजन गर्न सकिने बताए।

"अन्य राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरेर सेना समायोजन हुने छ," प्रधानमन्त्री नेपालले भने, "केही दिन भित्रै माओवादी लडाकुका लागि आचार स‌हिता ल्याउने तयारी भइरहेको छ।" उनले नेपाली सेनालाई स‌वैधानिक तवरले अगाडि बढाउन नव नियुक्त प्रधानसेनापति गुरुङलाई शुभकामना दिए।

दर्ज्यानी चिन्ह पाएपछि गुरुङले नेपाली सेनालाई राम्रो ढंगले अगाडि बढाउने स‌क्षिप्त प्रतिक्रिया दिए। सेना समायोजनका विषयमा सोधिएको जिज्ञासामा गुरुङले सरकारको निर्देशनलाई नेपाली सेनाले सदैव मान्ने प्रतिक्रिया दिए। "सेना समायोजनका विषयमा सरकारको नीति अनुसार 'फलो' गर्छु," प्रधानसेनापति गुरुङले भने।

समारोहमा प्रधानसेनापति गुरुङले राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनियताको सपथ पनि लिए। नेपाल गणतन्त्रमा आएपछि राष्ट्रपतिबाट दर्ज्यानी चिन्ह पाउने गुरुङ पहिलो सेनापति हुन्।

यसअघिका प्रधानसेनापति रुकमाङगत कटवाललाई कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेका थिए।

समारोहमा प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, संवैधानिक अंगका प्रमुख, सेनाका उच्च पदाधिकारी लगायतको सहभागीता रहेको थियो । यसअगाडि रक्षा सचिव नवीनकुमार घिमिरेको हस्ताक्षरसहित महारथीमा बढुवा गरिएको पत्र गुरुङले मंगलबार अपराह्न बुझेका थिए।

सेनामा एक मात्र चार तारे जर्नेल रहन्छन्। गुरुङले महारथीमा बढुवाको पत्र बुझेपछि प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटवालको स्वतः अवकाश भएको छ। उनको तीन वर्षे कार्यकाल मंगलबार राति १२ बजे सिद्धिएको हो।

अन्तरिम संविधानको धारा १४४ '२' मा प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने उल्लेख छ ।

५७ वर्षीय गुरुङले बिहीबार जंगीअड्डामा सकल दर्जालाई भावी नीति तथा कार्ययोजनाबारे सम्बोधन गर्नेछन् । साथै भदौं २६ गते गुरुङले पृतनापति सम्मेलनको उद्घाटन गर्नेछन्। र त्यहाँ उनले आफ्ना योजना प्रस्तुत गर्ने तथा अन्य रथीहरुबाट सल्लाह लिनेछन्।

२००७ सालपछि जनजातिबाट सेनापति हुने पहिलो अवसर गुरुङले पाएका छन् ।२०२८ मंसिरमा सेनामा भर्ती भएका गुरुङले अमेरिकाबाट स्टाफ कलेज र चीनबाट नेसनल डिफेन्स कोस्र एनडीसी गरेका छन्। बेलायतस्थित नेपाली दूतावासको सैनिक सहचारीका रुपमा काम गरेको उनको अनुभव छ।

द्वन्द्वको समयमा मध्यपश्चिम पृतनापति त्यसपछि प्रबन्ध रथी हुँदै उनले सेनाको बलाधिकृत रथीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए। गत असार ६ गते कुलबहादुर खड्काको अवकाशपछि उनको जिम्मेवारी गुरुङले नै हेरेका थिए ।

अन्तर्मुखी स्वभावका गुरुङले प्राथमिकता सैनिक संगठनलाई संस्थागत विकासमा ध्यान दिने भएका छन्। 'सेना सरकारकै एउटा हिस्सा भएकाले ऊसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेर नयाँ सेनापति अगाडि बढ्नेछन्'- गुरुङनिकट एक उपरथीले नागरिकसित भने- 'जनसम्बन्धलाई मजबुत पार्दे सेनाप्रति जनताको विश्वास बढाउनेतिर उनको जोड हुनेछ।'

गुरुङ सेनामा राजनीतिकरण हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्छन्। उनले भन्दै आएका छन्- 'सेनाको काम भाषण गर्ने होइन मैले भाषण गर्दै हिँड्ने पनि छैन। सिंगो संगठनलाई आधुनिक तालिम दिलाउने प्रयास हुनेछ।'

नेपालको स्थान १२५ औं

काठमाडौँ, विश्व आर्थिक मञ्चले १३३ देशका आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधारलगायतका विषयमा अध्ययन-अनुसन्धान गरी तयार पारेको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिवेदनमा नेपालको स्थान १२५औं रहेको छ। राजनीतिक अस्थिरता, स्पष्ट औद्योगिक नीतिको अभाव, खस्कँदो शान्तिसुरक्षा, अपर्याप्त विद्युत् सेवाका कारण नेपालको स्थिति खराब भएको हो।
यसैगरी श्रमिक तथा मालिकबीचको बिग्रँदो सम्बन्ध, गुणस्तरीय सडक सञ्जालको अभाव, असफल शैक्षिक कार्यक्रम र तालिमको अभाव, सरकारी तथा उद्यमी व्यववसायीबीच सहकार्य र विश्वासको अभावजस्ता विषयले नेपालको स्थिति सन्तोषजनक नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालको स्थान सन् २००६/०७ मा यसकिसिमको प्रतिस्पर्धामा भाग लिने १२५ देशमध्ये ११० औँ स्थान, २००७/०८ मा १३१ देशमध्ये ११४ औँ स्थान, २००८/०९ मा १३४ देशमध्ये १२६औँ स्थान र २००९/१० मा १३३ मध्ये १२५औँ स्थान रहेको हो। प्रतिस्पर्धामा नेपालभन्दा पछि रहेको माल्डोभाले यसवर्ष भाग नलिएकाले एक स्थान घटी १२५ औँ स्थान कायम भएको नेपालमा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आधिकारिक संस्था त्रिवि आथिक विकास तथा प्रशासनिक केन्द्र (सेडा) ले सोमबार एक कार्यक्रममार्फत जनाएको हो।
भौतिक पूर्वाधार, संस्थागत संरचना, सुक्ष्म आर्थिक परिवेश, स्वास्थ्यस्थिति, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षामा भर्नादर, तालिम, राष्ट्रिय बचत, वित्तीय बजारको अवस्था, बजारको आकार, विदेशी लगानीको आकर्षण, श्रम बजारको प्रभाव र श्रृजनशीलताजस्ता १२ वटा आधारस्तम्भअन्तर्गत ११० सूचीलाई समेटेर सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।
विश्वका १३ हजारभन्दा बढी उद्योगी व्यवसायीसँगको प्रत्यक्ष छलफलका आधारमा जेभिएर मार्टिन र माइकेल पोर्टरको अनुसन्धान अवधारणबमोजिम विश्वव्यापीरूपमा तयार पारिएको सो प्रतिवेदनमा पहिलोदेखि १० स्थानमा क्रमशः स्विट्जरल्याण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिङ्गापुर, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, जर्मनी, जापान, क्यानाडा र नेदरल्याण्ड रहेका छन्।
सबैभन्दा अन्तिम १३३ औँ स्थानमा बुरूण्डी रहेको र क्रमशः घट्दोक्रममा जिम्बाबे, चाड, माली, मोजाम्बिक, ब्रुकिनोफास्टो, मौरिटानिया र नेपाल रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी नवौँ स्थानमा जापान, १३ औँ स्थानमा संयुक्त अधिराज्य, ३० औँ स्थानमा चीन, ४९ औँ स्थानमा भारत, ७९ औँ स्थानमा श्रीलङ्का, १०१ औँ स्थानमा पाकिस्तान र १०६ औँ स्थानमा बङ्गलादेश रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार केशव आचार्यले राजनीतिक नेतृत्वतह र उच्च सरकारी अधिकारीसमक्ष एकपटक सो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न र नेपालसम्बन्धी विषयलाई मात्र समेटेर छुट्टै पुस्तिका तयार गरी सम्बद्ध निकायमा पेस गर्न आग्रह गरे।
सेडाका कार्यकारी निर्देशक डा. भरत पोखरेलले विश्वभर आज सो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने जानकारी दिंदै नेपालको स्थिति अझै सन्तोषजनक नरहेकाले सरोकारवाला पक्षको विशेष ध्यान गई अर्को वर्ष नेपालको स्थिति राम्रो हुने विश्वास व्यक्त गरे।

कोइरालाको स्वास्थ्य सामान्य

काठमाडौँ, - नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वास्थ्य मंगलबार सामान्य रहेको छ। अस्वस्थ भई आराम गरिरहेका कोइरालाले सोमबार आफूलाई भेट्न निवासमा आएका प्रधानमन्त्री मावधकुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिएनन्। 'तीन दिन अघिदेखि ज्वरो आएको र त्यसपछि पिसाबको सङ्क्रमणले इन्फेक्सन भएकोमा अहिले उहाँको अवस्था सामान्य छ'- उपचारमा संलग्न डा. मानबहादुर केसीले बताए।

केसीले कोइराला अहिले आफ्ना सामान्य कामहरु आफैँ गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताए।

सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई नभेटेको विषयलाई सरकारसँग कोइरालाको असन्तुष्टिको भन्दै मिडियामा समाचार आएपछि सोमबार साँझ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उनको स्वास्थ्य राम्रो नभएको बताएका थिए। सोमबार कोइराला भेट्न महाराजगञ्ज पुगेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल १० मिनेटमै फर्किएका थिए।

अनुशासनको कारबाही बकवास मात्र : केपी ओली

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही हुने प्रसङ्ग चलिरहेको बेला स्वयम् ओलीले भने कारबाहीको हल्ला बकवास मात्र भएको बताएका छन्। आफूलाई कारबाही गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उल्लेख गर्दै नेता ओलीले शुक्रबार नेपालगन्जमा प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलेनमा भने- 'कारबाही गर्नैपर्ने अवस्था आए पनि कमिटीभित्र कुरा नउठाई भाषण गर्दै हिँड्नेलाई पो कारबाही हुन्छ।' केका लागि कारबाही गर्ने? कसैको सनकको भरमा कारबाही हुन नसक्ने उनको दावी छ। पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल र प्रधनमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई नै आफूले कम्युनिष्ट बनाएको जानकारी दिँदै ओलीले एमाले पार्टी, देश र जनताका लागि अरुभन्दा आफनो त्याग बढी भएको दाबी पनि गरे। 'पार्टीका निम्ति सारा कुरा त्यागियो। १४ वर्ष जेल बसियो। आज त्यही व्यक्तिलाई अनुशासनहीन भन्न मिल्छ? उनले प्रश्न गरे।

पार्टीभित्र कसैले टेडो कुरा गरेर विभाजन ल्याउने प्रयास गर्छ भने आफूले त्यस्ता नेतालाई नछाड्ने बरु 'झप्पु' हान्ने बताए। 'जसरी डमरु छोयो भने बघिनीले सहदैन, त्यसरी नै कसैले एमालेमा विभाजन ल्याउन खोज्यो भने आफूले पनि नसहने उनले बताए। अध्यक्ष झलनाथ खनालतर्फ इंगित गर्दै ओलीले भने- 'पद पायो भने व्यक्ति शालीन पो हुनुपर्छ। उग्र कुरा गर्दै हिँड्ने होइन।' आफना कारणले पार्टीमा केही समस्या परेको रहेछ भने बरु आफू सारा कुरा बिर्सेर कुर्सी मोह त्यागी भुइँमै बस्न तयार रहेको बताउँदै ओलीले पार्टी विभाजन हुन नदिने बताए। शान्ति प्रक्रियालाई भर्याङ बनाएर माओवादीले हिंसा गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै माओवादीलाई त्यस्तो गर्न नदिइने भन्दै एमाले नेता ओलीले माओवादीले भाषणमा जंगल जान्छौं भनेर धाक र धम्की लगाइरहे पनि अन्ततः सरकार प्राप्तिका लागि ढुकेर बसेको आरोप लगाए। सरकार संसदबाट मात्र बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै ओलीले माओवादीले सडकमा संघर्ष त के, घुँडा धसे पनि सत्ता कहिले प्राप्त नहुने दाबी गरे। माओवादीले नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा पटकपटक उठाउने गरे पनि उनीहरूले नै नागरिक स्वतन्त्रता हनन गरिरहेको उनको दावी छ। यसअघि नेता ओलीले विभिन्न पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गर्नेलाई स्वागत गरेका थिए। एमाले बाँकेका कार्यबाहक सचिव अशोक कोइरालाका अनुसार डा। केशव सुवेदीको नेतृत्वमा ३ सय व्यक्ति विभिन्न पार्टी छाडी एमाले प्रवेश गरेका छन्।

सात दिनभित्र नेपालीमा सपथ लेउः सर्वोच्च

काठमाडौं, भदौ ७ - सर्वोच्च अदालतले नेपालीमा सपथ नलिने अडान लिदैं आएका उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई सात दिनभित्र नेपाली भाषामा सपथ लिन आदेश दिएको छ । आदेश अनुसार उक्त समयसिमाभित्र नेपालीमा सपथ नलिए उपराष्ट्रपति पद क्रियाशिल नरहने पनि ठहर गरेको छ ।सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पूर्व आदेश पालना गर्न उपराष्ट्रपति झालाई आइतबार सात दिनको समयसिमा दिएको हो । पुन सपथ नलिएसम्म पदमा बस्न नमिल्ने भनी दिइएको रिटमा न्यायाधीशहरू तपबहादुर मगर, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, पे्रम शर्मा र भरतराज उप्रेतीको पूर्ण इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । 'अब सात दिनभित्र संविधान र अदालतको आदेशबमोजिम लिनुपर्ने सपथको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न अवसर दिने, अन्यथा सो पश्चात संविधानको धारा ३६झ (२) र यस अदालतको साउन ९ को आदेश बमोजिम कानुनसम्मत सपथ नलिएको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिको कार्यभार क्रियाशिल रहेको नमानिने व्यहोरा विपक्षीसमक्ष समक्ष लेखी पठाउनु ।' आदेशमा उल्लेख छ । सरकारले सपथ ग्रहण कार्यक्रम निर्धारण भैसकेको नभनेको र उपराष्ट्रपतिले सपथ लिने स्पष्ट अभिव्यक्ति नदिएको अवस्था रहको जनाउादै अदालतले झालाई पुनः सपथ लिन समयसिमा दिएको हो । संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको आदेश बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य अनिश्चित समयसम्म कुनै कारणले पनि बाँकी राख्न नमिल्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ । ३६ झ (२) मा अनुसुची १ बमोजिम पद तथा गोपनियताको सपथ नलिएमा कार्यभार सम्हाल्न नपाउने प्रावधान रहेको जनाउदै अधिवक्ता कुमार रेग्मीले भने, 'उक्त समयभित्र सपथ नलिए उपराष्ट्रपतिको हैसियतमा काम गर्न मिल्दैन ।'
सपथ विवाद, कहिले के?साउन ८ मा उपराष्ट्रपतिद्वारा हिन्दी भाषामा सपथ । गत २०६५ साउन १० मा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेद्वारा रिट । साउन ९ मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट सपथ गैरसंवैधानिक भन्दै बदरसाउन १० निर्णय पूर्वाग्रही भएको भन्दै झाद्वारा नेपालीमा सपथ लिनु नपर्ने जिकीरसाउन १३ मा पुनः सपथ नलिई पदमा बस्न नमिल्ने भनी अधिकारपृच्छाको रिट दायरसाउन २८ मा सपथ लिने नलिने बारेमा सरकार र उपराष्ट्रपतिसँग जानकारी माग
सर्वोच्च अदालतले गत साउन ९ मा संयुक्त इजलासले उपराष्ट्रपतिद्वारा हिन्दी भाषामा लिएको सपथ गैरसंवैधानिक भएको ठहर गर्दै बदर गरेको थियो । पुनः नेपालीमा सपथ नलिएसम्म पदमा बसिरहन नमिल्ने भनी नवराज न्यौपाने र विष्णुप्रसाद बास्तोलाले रिट दिएका थिए । 'अदालतको पूर्व आदेशबमोजिम सपथ गर्ने, सपथ दिलाउने तथा सपथ कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सम्बद्ध निकाय एवं पदाधिकारीले आ-आफ्नो काम कर्तव्य अनुसार दायित्व पूरा गरी कार्यक्रम संयोजन गर्नुपर्नेमा सपथ कार्यक्रम सम्बन्धमा एकिन स्थिति जानकारी गराएको देखिएन' आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले सपथ कार्यक्रमबारे जानकारी माग गरेपछि उपराष्ट्रपतिसमेत कुनै पनि निकायले सपथ ग्रहण बारे स्पष्ट जानकारी दिएका थिएनन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सपथलागि उपराष्ट्रपतिको सम्मति माग गरेको, राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपति सहमत भए सपथ दिलाउन तयार रहेको एवं उपराष्ट्रपतिले भने राष्ट्रपतिबाट सपथका लागि बोलावट भएमा मात्र आफूले केही गर्न मिल्ने भनी जानकारी दिएका थिए । तर अदालतको आइतबारको निर्णयको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन पटक पटक सम्पर्क गर्दा उपराष्ट्रपति झाले सम्पर्कमा आएनन ।

भाजपाका बरिष्ठ नेता सिंह पार्टीबाट निस्कासित

प्रतिपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)ले आफ्नो किताबमा मोहम्मद अली जिन्नाको प्रसंसा गरेपछि बरिष्ठ नेता जसवन्त सिंहलाई पार्टीबाट निस्कासित गरेको छ। जसवन्त सिंह पार्टीको बैठकमा सहभागी हुन सिमला पुगे पनि उनलाई बैठकमा सहभागी हुन रोकिएको छ। त्यसको केही समयपछि पार्टीका अध्यक्ष राजनाथ सिंहले सञ्चारकर्मीलाई उनलाई पार्टीबाट निकालिएको जानकारी गराएका थिए। निस्कासन पछि प्रतिक्रिया दिदै उनले एउटै किताबले आफूलाई हनुमानबाट रावण बनाएको बताए। उनले पार्टीको निर्णय प्रति अफसोस व्यक्त जनाए।देश मनन, चिन्तन, अध्ययन, लेखनबाट विमुख भए त्यो देशको भविष्यका लागि नराम्रो हुने उनले बताए। उनले भने- ...र कुनै राजनीतिक पार्टी यो सबैबाट विमुख भए त्यो उसको लागि कालो दिन हुन्छ।'जसवन्त सिंहले लेेखेको किताब ...जिन्नाः पार्टीशन, इन्डिपेन्डेन्स'मा उनले भारत विभाजनका लागि जिन्ना जिम्मेवार नभै जवाहारलाल नेहरु, सरदार वल्लभ भाइ पटेल र कांग्रेसलाई जिम्मेवार भएको लेखेका छन्।
मंगलबार मात्रै भाजपा अध्यक्ष सिंहले मोहम्मद अली जिन्नाको विषयमा जसवन्त सिंहको विचारसँग पार्टी सहमत नभएको बताएका थिए। यस विषयमा राष्ट्रिय स्वयम सेवकसँग र शिवसेनाले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। यसअघि सन् २००५ मा पार्टीका अर्का बरिष्ठ नेता तथा तत्कालिन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणीले जिन्नालाई धर्म निरपेक्ष नेता भने पछि त्यसले भारतीय राजनीतिमा ठूलो हचलच ल्याएको थियो। सोही कारण आडवाणीले अध्यक्ष पद त्याग गर्नु परेको थियो। को हुन जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना २० औं शताब्दीका एक राजनेता हुन। उनलाई पाकिस्तानका संस्थापक रुपमा लिइन्छ। उनी मुस्लिम लिगका नेता र पाकिस्तानका पहिलो गभर्नर जनरल हुन। पाकिस्तानले औपचारिक रुपमा कायदा ए अजाम(महान नेता ) र बाबा ए क्वाम (राष्ट्रपिता) मानेको छ। उनका जन्मदिनमा पाकिस्तानमा राष्ट्रिय विदा हुन्छ।

पञ्चेश्वर परियोजनाको सन्धि नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह

काठमाडौं, - संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजना आफूहरुको सहमतिबिना भारतसँग सन्धि गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा उनीहरुले सदभावना भ्रमणलाई सदभावना भ्रमणमा मात्र सीमित राख्न भन्दै राष्ट्रिय हितविपरीत कुनै सन्धि गरे आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएका छन् । 'सदभावना भ्रमणलाई समर्थन गरेका छौं । राष्ट्रहितविरोधी सन्धि गरे हामीलाई मान्य हुँदैन', बैठकपछि एकीकृत माओवादी स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महराले भने- पञ्चेश्वर होस् वा जुनसुकै सन्धि पनि सबै दलको सहमति जुटाएरमात्र गर्नुपर्छ ।छलफलमा सहभागी कानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले पनि बैठकमा दलहरुले पञ्चेश्वर सन्धि नगर्न आग्रह गरेको बताए । उनले भने- टुक्राटाक्रीरुपमा नगर्न भन्दै एकीकृतरुपमा सबै दलले छलफल गरी सहमतिबाट मात्र अघि बढाउनुपर्छ भने ।प्रधानमन्त्री नेपाल मंगलबार भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमणमा जाँदैछन् ।

संवैधानिक समिति सभापतिको निर्वाचन प्रक्रिया भदौ १२ गते ।

काठमाडौं, - प्रमुख तीन दलका मुख्य सचेतकहरुले संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग भेटी संवैधानिक समितिको सभापति चयन मिति पछि सार्न अनुरोध गरेपछि आइतबार सुरु हुने सभापति चयन प्रक्रिया भदौ १२ गतेलाई सारेको छ। सभापतिको चयन सारिए पनि विषयगत समितिको काम भोलि सोमबारदेखि नै गर्ने निर्णय गरेको छ। संविधान लेखन कार्यमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक समितिले ९ जेठदेखि काम गर्न सकेको छैन।

शनिबार अपरान्ह अकस्मात सभाध्यक्ष निवास बालुवाटार पुगी मुख्य सचेतकहरुले समिति सभापतिको चुनाव सार्न अनुरोध गरेका थिए। भेटघाटमा मा‌ओवादी, एमाले र कांग्रेसका मुख्य सचेतकहरु क्रमश: पोष्टबहादुर बोगटी, भीम आचार्य र लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे सामेल थिए। भेटका क्रममा सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधान लेखनको कार्यतालिका अप्ठेरो मोडमा पुगेको बताउँदै यस विषयमा गम्भीर हुन दलका मुख्य सचेतकहरुलाई आग्रह गरेका थिए। सचेतकहरुले ती सबै काम तोकिएकै समयै सक्ने गरी सभापति चुन्न आफूहरु तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउँदै केही दिन सारिदिन अनुरोध गरेका थिए।पूर्व निर्धारित कार्यक्रमअनुसार आइतबार बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म सभापतिको उम्मेद्वारी प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय तोकिएको थियो। चुनावका लागि सोमबार बिहान ८ बजे समितिको बैठक बोलाइएको थियो।
'हामी सहमति निर्माणमा लागिरहेका छौं; केही समय सारिदिनुपर्यो' सचेतहरुको संयुक्त आग्रह उदृत गर्दै नेम्वाङले भने। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सबै दलको सहमति जुटाएर मात्र निर्णय गर्ने परम्परा छ।
यस विषयमा निर्णय गर्न सभाध्यक्ष नेम्वाङले आइतबार बिहान ९ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्। संविधानसभा सहमतिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान उदृत गर्दै नेम्वाङले लामो समयसम्म सभापति चयनको तिथि तोकेका थिएनन्।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वेलायत भ्रमणमा रहेको र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि भदौ २ देखि हुने भारत भ्रमणको तयारीमा रहेकाले सहमतिको लागि गृहकार्य हुन नसकेको सचेतकहरुले बताएका थिए।
माओवादीले दलका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई सभापतिको उम्मेद्वार बनाएको छ। औपचारिक रुपमा निर्णय नगरेको कांग्रेसले बामपृष्ठभूमिका सभाषद निलम्बर आचार्यलाई उम्मेद्वार बनाउने दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले बताउँदै आएका छन्।

जनजातिका प्रथम प्रधानसेनापति गुरुङ नियुक्त

काठमाडौँ, साउन २५ - सरकारले आइतबार प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत् कटवालको अवकाश स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेपछि बलाधिकृत रथी छत्रमानसिंह गुरुङ कायममुकायम प्रधानसेनापति नियुक्त भएका छन्। सैनिक मुख्यालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा कटवालले गुरुङलाई कार्यभार हस्तान्तरण गरेका थिए। रथी गुरुङ २०२८ सालमा सैनिक अधिकृत क्याडर्सको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए। रथी गुरुङले यसअघि नेपाली सेनाको तेस्रो मर्यादाक्रममा बलाधिकृत विभागजस्तो महत्त्वपूर्ण विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए।
३७ वर्षदेखि सैनिक सेवामा समर्पित गुरुङको जन्म तनहुँ जिल्लाको पुलिभराङ गाउँमा एक साधारण परिवारमा भएको थियो। पिता इमानसिंह गुरुङ र माता ईमादेवी गुरुङको माहिला पुत्र गुरुङले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक तहसम्मको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका छन्।उनले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।
गुरुङकी श्रीमती नेपाल राष्ट्र बैंकको उपनिर्देशक पदमा कार्यरत छन्। उनका जेठा छोरा प्रतीक गुरुङले बेलायतबाट एमबीबीएस र एमआरसीएस गरेका छन् र कान्छा छोरा प्रवल गुरुङले ग्रिनविच विश्वविद्यालयबाट बीएस्सी गरेका छन्।
गुरुङका दाजु डम्बरमान सिंह गुरुङ ब्रिटिस गोरखा सेनाका अवकासप्राप्त क्याप्टेन हुन्। उनकी एक मात्र बहिनी कमला घले विजेश्वरी ज्ञान मन्दिर माविमा प्रिन्सिपल छन्। उनको बिहे नेपाली सेना कै उपरथी दमनबहादुर घलेसँग भएको हो। कान्छा भाइ निरमान सिंह गुरुङ पनि नेपाली सेनामा लेफ्टिनेन्ट कर्णेल छन्।
नेपाली सेनामा भर्ना भएपछि गुरुङले भारतको देहरादूनस्थित इन्डिया मिलिट्री एकेडेमीबाट २ वर्षे आधारभूत तालिम लिएका थिए। त्यसपछि युवा अधिकृत कोर्स गर्न उनी बेलायत गएका थिए। त्यहाँ पनि उनी उत्कृष्ट भएका थिए।
भारतको आर्मी वार कलेजमा सिनियर कमान्ड कोर्स, जुनियर कमान्ड कोर्स, हाइ एभरेज इन्स्ट्रकटर कोर्स, काउन्टर इन्सरजेन्सी एन्ड जंगल वारफेयर कोर्स जस्ता तालिममा उनी सहभागी भएका थिए। भारतकै मिजोरममा उनले क्वालिफाइड इन्सट्रक्टर कोर्स, बीएसडब्ल्यु कोर्स जस्ता तालिम लिएका छन्। स्वदेशमा पनि उनले प्याराजम्प कोर्स, युद्धकला तथा प्रशासन, पहाडी युद्धकला, बटालियन कमान्डर कोर्सहरुमा प्रथम भएर पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त गरेका छन्।
सेनामा प्रायः प्रचार प्रसारमा आउन नचाहने र लो प्रोफाइलमा बस्न रुचाउने गुरुङले उपरथिका रुपमा द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा संवेदनशील तथा महत्त्वपूर्ण मानिने मध्यपश्चिम पृतनापतिका रुपमा रहेका थिए।
रथी गुरुङले विदेश सेवाका क्षेत्रमा रहेर पनि पर्याप्त अनुभव आर्जन गरेका छन्। राष्ट्रसंघीय शान्ति सेना अन्तर्गत रहेर लेबनान, चीफ अफ स्टाफका रुपमा लेबनानमा रहेर पनि विश्व शान्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। त्यसैगरी बेलायतमा चार वर्य सैनिक सहचारीको जिम्मेवारी पनि उनले सम्पादन गरिसकेका छन्।
उनले राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् र विश्व तेक्वान्दो महासंघबाट तेक्वान्डोमा ब्ल्याकबेल्टसमेत हासिल गरेका छन्।

माओवादी ढिपि र संसद अवरुद्धले देश फेरी संघर्ष तर्फ़

साउन २३ - नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने कुरालाई समेत छलफल हुन नदिने संसद चल्नुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै माओवादीले संसद चल्न नदिने घोषणा गरेको छ। यसबारे छलफल हुने वातावरण तयार भएमा गर्वसाथ संसद चल्न दिने घोषणा गर्दै उनीहरुले नाराबाजीसमेत गरे। संसद सुरु हुँदासाथ माओवादी संसदीय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले माओवादीसँग गरेको सम्झौता एक महिनाभित्र पूरा भइसक्नुपर्नेमा त्यो नगरेको बताएका थिए। राष्ट्रपतिले प्रधान सेनापतिलाई पुनर्बहाली गराएकोबारे संसदमा छलफल गर्ने विकल्प पनि सत्तासीन दलहरुले नमानेको उनले आरोप लगाए। यसबाट उनीहरु मुठभेड निम्त्याउनतर्फ लागेको संकेत देखिएको पनि उनले दाबी गरे।

माओवादीलाई आत्मसमर्पण गर्न लगाउने, निहुर्याउने र त्यसो गर्न नसकिए शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई नै अवरोध पुर्याउनेतर्फ उनीहरु लागिरहेको शंका झन् बढेको उनको भनाइ थियो।एक महिनासम्म उनीहरुले माओवादीसँग भएको सम्झौता पालना गर्न इमानदारी प्रयास नगरेकाले जनतामा जानुको विकल्प नरहेको पनि उनले संसदमा बताएका छन्। उनले भने- अब हामी सडक र सदनबाट संघर्ष गर्छौं, जसले तेस्रो जनआन्दोलनको रुप पनि लिन सक्छ। यसलाई अरु दलले घुर्की र धम्की भनेका छन्। त्यसलाई यसरुपमा नबुझियोस्। संघर्षका क्रममा वार्ताको ढोका पनि खुला राख्ने भनाइ उनको थियो।शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने भनेको सेना समायोजनसमेत भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने- हामीले १२ बुँदे समझदारी भन्दा अझ उन्नत स्तरको सहमति आवश्यक भएको ठान्दै आएका थियौं, त्यसैले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने र त्यसलाई चाँडै ठोस र मूर्त रुप दिन आफूहरु तयार रहेको उनले बताए। तर यसका लागि विश्वनीय वातावरण हुनुपर्ने भनाइ उनको थियो।

'अध्यक्ष प्रचण्ड असफल' - बैद्य समूह

काठमाडौं - एकीकृत माओवादीको मोहन बैद्य समूहले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व पार्टीलाई क्रान्तिकारी ढंगले सञ्चालन गर्न असफल भएको आरोप लगाएको छ। माओवादीको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा बैद्य समूहले फरक दस्तावेज प्रस्तुत गरी त्यस्तो आरोप लगाएको हो।माओवादी बैठकले 'सैन्य शक्ति र संयुक्त मोर्चा' सहित विद्रोहको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने फरक दस्तावेज प्रस्ताव गरेपछि पार्टी नीति त्यसैको आधारमा तयार पारेको छ। 'पार्टीको नेतृत्वमा सैन्य शक्ति र संयुक्त मोर्चालाई विद्रोहका तयारीका लागि व्यवस्थित गर्नुपर्थो' उक्त दस्तावेजमा 'पार्टी फितलो र अराजक हुनु शिविरमा भएको सेनाबाहेक बाहिरी लडाकु शक्ति कमजोर हुनु, पुरानो युद्धकालीन सत्ता विघटन हुनु तथा संक्रमणकालीन सरकारलाई नै सत्ताजस्तो बुझ्नु गम्भीर त्रुटि भएको छ।' जनविद्रोहको नीतिलाई दाहालले छाडेको आरोप पनि दस्तावेजमा लगाइएको छ। शान्तिको कुरा खास कुनै क्षणमा र अवधिमा उठाउन सकिने एवं अन्तिम शान्ति वर्गविहीन समाजमा पुगेपछि मात्रै प्राप्त हुने दस्तावेजमा छ। जनविद्रोह वा सशस्त्र संघर्षलाई अतिवाद देख्नु गलत भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।'सशस्त्र विद्रोहको कुरालाई नै अतिवाद भन्नु वा गलत देख्नु र वर्गीय पक्षधरतामा टिकेको सत्तालाई संक्रमणकालीन परिस्थितिमा माथिबाट हस्तक्षेप गरेर विघटन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्प्रेषण हुनु सही कुरा थिएन' दस्तावेजमा लेखिएको छ 'आगामी दिनमा यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सच्याउनुपर्दछ र सशस्त्र संघर्षको वा जनविद्रोहको माध्यमद्वारा राज्यसत्ता बदल्ने अनिवार्य कुरालाई जस्ताको तस्तै सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ।

'अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रस्ताव क्रान्तिबाट विचलन भएको भनी आरोप लगाउँदै ४३ बुँदामा बैद्य समूहले फरक मत पेस गरेको थियो। पार्टीको तत्कालीन सचिवालयमा ती विषय टुंगिएपछि बैठकमा मौखिक जवाफ दिइएको थियो। बैठक सकिएको चार दिनसम्म पनि पारित प्रतिवेदन र सर्कुलर कतै पठाइएको छैन। पत्रकार सम्मेलनमा भित्री दस्तावेजमा भन्दा कार्ययोजनाका रुपमा रहेको 'नागरिक सर्वोच्चता, शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय संयुक्त सरकार' को नारालाई मात्र सार्वजनिक गरिएको छ।बैठकमा दाहालको प्रतिवेदन पेस भएपछि तयारी गरिएको फरक दस्तावेज बैद्य समूहका पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलका नामबाट पेस गरिएको थियो। त्यस प्रस्ताव आएपछि दाहालले नै शीर्ष नेताहरुबीच सहमति गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।'फरक मतका सबै भावनालाई अध्यक्षले समेट्छु भनेरै बैठकमा सहमति भएको हो । फरक मतको सम्बोधन भएको छ' बैद्य निकट एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने।पार्टी जनसमर्थनको हिसाबले मुख्य शक्ति भएर पनि तीन-तीन वर्षसम्म रणनीतिक प्रत्याक्रमणको आन्तरिक र अन्तिम तयारीमा लाग्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी देखाइएको छ। 'पछिल्लो रुक्मांगत कटवाल प्रकरण र संक्रमणकालीन सरकारबाट राजिनामा दिने अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दा हामी अहिले रणनीतिक प्रत्याक्रमणकै आक्रामक अवस्थामा नभएर सन्तुलनको अवस्थामा भएको कुरालाई इमान्दारीपूर्वक स्वीकार गर्नुपर्छ र व्यवस्थित रुपमा प्रत्याक्रमणको तयारीमा लाग्नुपर्दछ' दस्तावेजमा छ ।

पार्टीमा लामो समयदेखि सर्वहारावर्गको नेतृत्व प्रणाली र अवधारणाबारे अस्पष्ट देखिएको उल्लेख छ। दाहालको चर्को आलोचना गर्दै भनिएको छ- 'नेतृत्व केन्द्रीकरणका नाममा सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रिकृत अभिव्यक्तिभन्दा पनि एक व्यक्ति केन्द्रीकरणको प्रणालीमा पुग्नुले सामूहिकता कमजोर हुँदै जान थाल्यो। यसले एकमनावाद व्यक्तिवादी अराजकतावादको जन्म गराइदियो। समूहको नेतालाई न्युनीकरण गर्ने खतरा र अनावश्यक रुपमा समूहभन्दा अलग्गै माथिको रुपमा अधिक व्यक्ति केन्द्रीकरणका समस्या रहे।'फरक दस्तावेजमा एक व्यक्तिलाई मात्रै नेतृत्व मानेर जाँदा समूहिकता नभएको भन्नेमा धेरैको मत देखिएपछि दाहाल बहुपदीय प्रणालीमा जान तयार भएको स्रोतले बतायो। एक व्यक्तिलाई मात्रै नेतृत्वको जिम्मा दिँदा क्षमता योग्यता भएका नेतालाई श्रद्धा सर्वहारावर्गीय सम्मान नभएको उल्लेख गरिएको छ। श्रद्धावाद चाकडीवादमा पार्टी फस्दै गएको भनी दाहाललाई आरोप लगाइएको छ। 'सामूहिकता हराउन थालेको छ व्यक्तिवाद र अराजकता मौलाउन थालेको छ। विगतमा लामो त्याग, साहस र वीरताबाट प्राप्त संस्कृतिमा धमिरा लाग्न थालेको छ' दस्तावेजमा छ ।पार्टी नेतृत्व पंक्तिको पारिवारिक जीवनबारे स्पष्ट दृष्टिकोण हुन नसकेको विषयलाई दस्तावेजमा उल्लेख छ। बैठकले दस्तावेजमा उल्लेख गरिएकै आधारमा नेतृत्वलाई १५ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको छ।जनमुक्तिसेनालाई ब्यारेकमा राख्नुभन्दा पनि जनतासँग जोड्ने र राष्ट्रियता र जनतन्त्रका गतिविधिमा परिचालन गरिनुपर्ने जोड दस्तावेजमा दिइएको छ। दस्तावेजमा आर्थिक आय व्ययको विवरण नभएको आर्थिक संकलनका स्रोतहरु संस्थागत नगरिएको आरोप लगाइएको छ। 'पार्टीभित्र नै ठेक्कपट्टाको झगडिया, जमिन वा अन्य मुद्दा मिलाएर रकम लिने अपारदर्शी संस्कृतिको विकास भयो' दस्तावेजमा भनिएको छ 'लेबी कोटामा आश्रित हुने श्रममा सहभागी हुने र सबै प्रकारका आय व्ययहरुको संस्थागत परिचालन गर्ने प्रणाली ध्वस्त छ।''

माओवादीद्वारा सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं, - एकिकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबनेसम्म आन्दोलन गर्ने भन्दै विरोधको कार्यक्रम तय गरेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवासमा सोमबार बसेको स्थायी समिति बैठकले बनाएका कार्यक्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिन नदिनेसम्म छन्। माओवादीले भदौ २० देखि ३० गतेसम्म देशका प्रमुख १० शहरमा ठूला आमसभा गर्ने भएको छ। माओवादीले त्यसै समयमा देशभर वर्तमान सकार विरुद्ध प्रचार प्रसार गर्ने नीति पनि लिएको छ। माओवादी निकट भनेर चिनिने मिरिमिरे एफएमका अनुसार आन्दोलनको दोस्रो चरणमा राष्ट्रपति रामवरण यादव जाने सार्वजनिक कार्यक्रमलाई वहिष्कार गरिनेछ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सम्मिलित कार्यक्रम र अन्य मन्त्रीहरु सहभागी हुने कार्यक्रममा रोक लगाइने छ। माओवादीले आन्दोलनको संयोजन गर्ने जिम्मा बाबुराम भट्टराईलाई दिएको छ। अध्यक्ष भट्टराईपछि संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिको उपाध्यक्षमा अमिक शेरचन र महासचिवमा नेत्रविक्रम चन्द चयन भएका छन्। बाँकी सदस्यहरुको टुङ्गो भने लागिनसकेको माओवादीले जनाएको छ। देशभक्त, वामपन्थी, वुद्धिजिवी र राष्ट्रप्रेमीहरुलाई आन्दोलनमा समेटिन आव्हान गरिने समितिका अध्यक्ष भट्टराईले बैठकपछि बताएका थिए। विरोधको विस्तृत कार्यक्रम सोमवार साँझसम्म आउने माओवादीले बताएको छ।

सुरक्षा कार्ययोजना कार्यान्वयन दुई साताभित्र

दण्डहीनता अन्त्य गरी शान्ति सुरक्षा र कानुनको शासन बहाली गर्ने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयले ल्याएको विशेष सुरक्षा कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन अझै दुई साता लाग्ने भएको छ। कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरूको सहमति जुटाउने र सुरक्षा अधिकारीहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरी कार्ययोजना भदौ १ भित्र लागू गर्ने आन्तरिक तालिका गृहले बनाएको छ।

गृहका एक सहसचिवले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नागरिकलाई दिएको जानकारीअनुसार प्रमुख राजनीतिक दलको सहमति लिई कडा रुपमा पेस हुने रणनीति गृहमन्त्री रावलले बनाएका छन्। 'विशेष सुरक्षा कार्ययोजनाप्रति धेरैले आशा व्यक्त गरेका छन्,' रावललाई उद्धृत गर्दे ती सहसचिवले भने, 'सबै तयारी सकेर भदौको पहिलो दिनदेखि नै कार्यान्वयनमा गइसक्ने गरी तयारी थाल्नुस्।' कार्ययोजनाको उद्देश्य हासिल गर्न सिडिओ, क्षेत्रीय प्रशासक र केन्द्रमा मन्त्रालयको नेतृत्वमा सशस्त्र, जनपद प्रहरी र गुप्तचर संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने योजना छ।
सुरक्षासम्बन्धी विद्यमान ऐन, नियमले प्रशासनलाई यथेष्ट अधिकार प्रदान गरे पनि कार्यान्वयन पक्षमात्र फितलो भएको निष्कर्ष निकाल्दै 'सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी तुल्याउन सचेतना कार्ययोजना' समेत तय गरिएको छ। 'पहिलो चरणमा सिडिओ, जिल्ला प्रहरी, गुप्तचरहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखिएको छ,' स्रोत भन्छ, 'त्यसपछि यस कार्यक्रममा जनसमर्थन जुटाउन प्रचार प्रसारमा जान्छौं।'

पाँच भागमा विभाजित कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक सहमति एकमात्र पूर्व सर्त भएको जानकारहरूको सुझावप्रति मन्त्री रावल गम्भीर देखिएका छन्। सार्वजनिक सेवा वा सडक अवरोध नियन्त्रण, संगठित तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराध नियन्त्रण, काठमाडौं उपत्यका विशेष सुरक्षा, तराई तथा पूर्वी एवं मध्य पहाडी सुरक्षा कार्ययोजनाका प्रमुख अंग हुन्।

बन्द, हड्ताल, घेराउ, चक्काजामजस्ता आम जनजीवनमा खलल पुर्‍याउने क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष/परोक्ष राजनीतिक संरक्षण हुने सुरक्षा अधिकारीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ।
चार दर्जनभन्दा बढी ऐन नियमले यथेष्ट अधिकार दिएको भए पनि केही वर्षयता कार्यान्वयन ज्यादै फितलो भइरहेकामा मन्त्रीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। 'राजमार्ग सुचारु र छिन-छिनमा हुने बन्द हड्ताल नियन्त्रण गर्न सकेमात्र शान्ति सुरक्षाको दुई तिहाइ समस्या समाधान हुन्छ,' मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीलाई झक्झक्याउँदै रावलले पटकपटक भनिरहेका छन्, 'सरकारी कार्यालयमा ताला लगाउने, विद्यालय बन्द गराउनेलाई ठोक्नुपर्छ।' अपहरण, फिरौती, हप्ता असुलीजस्ता अपराध मौलाउँदै गएकोमा त्यसलाई लक्षित गरी मन्त्रालयले संगठित अपराध नियन्त्रण र गुण्डागर्दी नियन्त्रण विधेयकको मस्यौदा समेत गरिरहेको छ।

राजमार्ग र सरकारी कार्यालय कुनै हालतमा बन्द हुन नदिने अठोट कार्ययोजनामा छ। फागुनदेखि वैशाख तीन महिनामा मात्र ५ सय ८० पटक बन्द भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै रावलले राजमार्गमा २४ घण्टा गस्तीको व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।

तत्काललाई संवेदनशील क्षेत्रमा प्रहरीको संख्या बढाउने गृहकार्य सुरु भइसकेको छ। सुरक्षा निकायको दरबन्दी बढाएर सरकारको उपस्थिति सर्वत्र गराउने पक्षमा उनी छन्। मुलुकभरि विभिन्न नाममा १ सय ९ सशस्त्र समूह रहेको तथ्यांक सरकारको छ। यीमध्ये राजनीतिकबाहेक अरु उद्देश्य बोकेकालाई तह लगाउने रणनीति सरकारको छ।
'लाखौं जनताको सुरक्षा बिथोल्ने आठ/दशजना मारिन्छन् भने पनि पछि हट्नु नपरोस्,'

प्रधानमन्त्री नेपाललाई साताको सुरुमा रावलले गरेको वि्रफिङ उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, 'सुरक्षा निकायलाई भुत्ते बनाइएको छ, साँध लगाएर प्रयोग गर्न सबैको सहयोग चाहिन्छ।' कार्ययोजनामा समर्थन जुटाउन रावलले बुधबार बिहान नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई निवासमै गएर भेटेका थिए।

कार्ययोजना मस्यौदा चरणमा गृहमन्त्रालयअन्तर्गत सबै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता भएकाले कार्यान्वयन गर्न सजिलो र व्यवहारिक हुने विश्वास गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार शान्ति सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव नवीन घिमिरेको नेतृत्वमा कार्ययोजना मस्यौदामा डिआइजी कुवेरसिंह राना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त मुख्य महानिर्देशक मोती गुरुङलगायत अधिकृत संलग्न थिए।

गृहमन्त्रीको रुपमा दुई महिनाको काममा घिमिरेसँग प्रभावित रावलले उनलाई गृहसचिव बनाउने प्रस्ताव गरेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतको दाबी छ। गोविन्द कुसुमलाई हटाएर घिमिरेलाई ल्याएपछि कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सहज हुने तर्क रावलले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन्।

रावलले फेर्न चाहे पनि एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलका साढुभाइ एवं नौ महिने सरकारमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको स्वकीय सचिव कुसुमलाई हटाउने निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीका लागि सजिलो छैन।

सचिव जोशीले राजिनामा दिए

काठमाडौं, - नेपाल सरकारका सचिव जनकराज जोशीले राजिनामा दिएका छन्। उनले अपराह्न २ बजे प्रधानमन्त्रीसमक्ष सरकारले सचिव र मुख्य सचिवमा बढुवा गर्दा वरियताक्रम मिचेर 'आफूभन्दा कनिष्ठ माधव घिमिरेलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरिएकामा' रोष प्रकट गर्दै आइतबार राजिनामा दिएका हुन। सचिव जोशी राष्ट्रिय योजना आयोगमा थिए र उनको पदावधि यही भदौ २२ गतेसम्म छ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले एकै दिन सचिव भएका तीन जनामध्ये घिमिरेलाई मुख्यसचिव र उमेश मैनालीलाई राष्ट्रपति कार्यालयको प्रमुख सचिव नियुक्त गरेको थियो । सरकारले वरिष्ठता र कार्यदक्षता हेरेर राम्रोलाई बढुवा गर्ने हो' भन्दै जोशीले घिमिरेभन्दा वरिष्ठमात्र नभई कार्यदक्षताको दृष्टिमा समेत आफू धेरै योग्य भएको दाबी गरेका थिए । 'मभन्दा कनिष्ठ व्यक्ति मुख्यसचिव हुनुभएको छ । म आफूभन्दा कनिष्ठलाई मुख्यसचिव मानेर बस्न सक्दिन साथै भने - 'कार्यदक्षताका दृष्टिमा समेत म उहाँ (घिमिरे) भन्दा कुनै पनि हालतमा कम छैन भन्ने मेरो दाबा हो। 'उनले आफूभन्दा कनिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाउनुको आधार के हो त्यो सरकारले खुलाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि वरिष्ठलाई बनाउने परम्पराविपरीत चौथोचोटि कनिष्ठलाई मुख्यसचिव बढुवा गरिएको हो।सरकारबाट परम्परा तोडेर आफूभन्दा ११ महिना कनिष्ठ बिमल कोइरालालाई मुख्यसचिव बनाइएपछि यसअघि तत्कालीन सचिव श्रीकान्त रेग्मीले राजिनामा दिएका थिए । परम्परा तोडि‌दा राजिनामा दिने जोशी दोस्रो प्रशासक हुनेछन्। रेग्मीले 'मुख्यसचिव बढुवा क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले अयोग्य ठहर् याएकाले अयोग्य व्यक्तिले पदमा बसिरहन मिल्दैनु भन्दै राजिनामा दिएका थिए। 'यसअघि लोकमानिसंह कार्की र भोजराज घिमिरेलाई मुख्यसचिव बनाउँदा पनि वरिष्ठलाई बनाउने परम्परा तोडिएको थियो। तत्कालीन मुख्यसचिव बलरामिसंह मल्ललाई राजदूत बनाई सरकारले अस्वाभाविक ढंगले उक्त पदमा तीर्थमान शाक्यलाई ल्याएको थियो । मल्लले मुख्यसचिवको पदावधि पूरा गरेको भए शाक्य पहिल्यै अवकास पाइसक्थे र वरिष्ठताका आधारमा तत्कालीन सचिव पदम पोखरेल मुख्यसचिव हुन्थे। मल्ललाई पदावधि नसिकंदै राजदूत बनाएर शाक्यलाई मुख्यसचिव बनाइएको हो।

शताब्दीको सबैभन्दा लामो खग्रास सूर्यग्रहण

शताब्दीको सबैभन्दा लामो खग्रास सूर्यग्रहण बुधबार बिहान ५ बजेर ४५ मिनेटदेखि पौने आठबजेसम्म नेपालबाट देखियो । १२३ वर्षपछि देखिएको सूर्यग्रहणको सो दुलर्भ दृश्य हेर्ने बुधबार बिहानैदेखि मानिसहरु घरबाट बाहिर निस्केका थिए। अब २१८१ सालमा मात्र यस्तो सूर्यग्रहण देखिने वैज्ञानिकहरुले जनाएका छन्। सूर्यग्रहण नेपालको पूर्वका केही जिल्ला झापा, इलाम, मोरङ, सप्तरी, धनुषाबाट खग्रास र काठमाडौं लगायत बाँकी जिल्लाबाट खण्डग्रासको रुपमा देखिएको थियो।

सूर्यग्रहणको अवधि जम्मा दुई घण्टा २५ मिनेटको थियो। खग्रास सूर्यग्रहण अवधि भने अधिकतम ६ मिनेट रहेको र नेपालबाट भने अधिकतम तीन मिनेटको खग्रास देखिएको खगोलविदहरुले बताए। सूर्यग्रहण हेर्न र सूर्यग्रहणपछि स्नान गर्न ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरु देवघाट, त्रिसुली बागद्वारलगायतका नदी भएको स्थानमा पुगेका थिए। श्रद्धालु भक्तजनहरु स्नान गर्न भारतका बनारस हरिद्धारलगायतका तीर्थस्थलमा पनि गएका राससले जनाएको छ। साथै शताब्दीको सबैभन्दा लामो खग्रास सूर्यग्रहण लागिरहेको समयमा चितवनको पवित्र तीर्थस्थल देवघाटधाममा स्नान गर्न चितवन, नवलपरासी तनहुँलगायत विभिन्न जिल्लाबाट भक्तजनहरुको घुँइचो लागेको थियो ।

अख्तियारद्बारा साढे पाँच करोड अनियमितताको दावी

प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रबन्ध महाशाखाले गत जेठ ३१ मा प्रस्तावक १० कम्पनीको टेन्डर खोली सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ विपरीत कम मूल्यको टेन्डरलाई पन्छाई महागो मूल्य प्रस्ताव गरेको आनन्द ट्रेड कन्सर्नसित ५६ हजार ५९ थान पार्का ज्याकेट किन्ने निर्णय गरेको खुलासा भएको छ।

सबभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गरेका भन्दा आनन्द ट्रेड कन्सर्नसित खरिद गर्दा कुल मूल्य ५ करोड ६२ लाख २७ हजार १ सय ७७ रुपैयाँ बढी पर्न जान्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खरिद प्रक्रियामा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूबाट सबभन्दा कम र तेस्रो बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीबीच परेको फरक रकम साँढे पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको निष्कर्श निकालेको छ।
प्रहरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने मूल्यांकन समितिबाट प्रस्तावक १० कम्पनीका कागजात र नमुनासहितको बोलपत्रको परिक्षणका आधारमा आनन्द ट्रेड कन्सर्नको बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनोट भएको दाबी गरेको छ।
अख्तियारले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आशंका गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रबन्ध शाखाका प्रहरी नायव महानिरीक्षक रमेशविक्रम शाह, प्रहरी नायव उपरिक्षक गणेश रेग्मी र प्रहरी निरीक्षक सीताराम चापागाईंमाथि छानबिन गरिरहेको छ।

अख्तियारद्वारा प्रहरी प्रधानकार्यालयबाट कागजात जफत

काठमाडौं असार २९- प्रहरीले प्रयोग गर्ने पार्का ज्याकेट खरिदमा अनियमितता भएकोबारे छानविन सुरु गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आइतबार खरिदसम्बन्धि सम्पूर्ण कागजात जफत गरेको छ। अख्तियारले आइतबार अपरान्ह गृह मन्त्रालय हेर्ने आफ्ना सहसचिवको नेतृत्वमा एक टोली प्रधानकार्यालय प्रवन्ध शाखामा पठाइ सम्पूर्ण कागजात कब्जामा लिएको हो । प्रहरीको पार्का ज्याकेट खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी ब्यवसायीहरुबाट परेपछि अख्तियारले यो कदम उठाएको हो। पत्राचार मार्फत पनि यस्ता कागजात मागिने गरेकोमा अख्तियारले प्रहरीमाथिको यो छानविनमा आफ्नो टोलीमार्फत फायल कब्जा गर्न लगाएको छ। अख्तियारका आयुक्त वेदप्रकाश सिवाकोटीका अनुसार ज्याकेट खरिदका लागि बोलपत्र आव्हान गर्दा कम मूल्यमा उपलब्ध गराउनेलाई ठेक्का नदिई महँगो मूल्यको सामान रोजिएको र त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले खरिदसम्बन्धि सम्पूर्ण कागजात आफ्नो कब्जामा लिएको हो। सिवाकोटीले भने, "सामान ठेक्कामा गुणस्तरको पनि कुरा हुन्छ गुणस्तरको जाँच गरिएको छ कि छैन र ठेक्का प्रकृया कस्तो रहेको छ भन्ने अनुसन्धान हामीले गर्ने हो।

"प्रहरीले पार्का ज्याकेट खरिदका दीपक भट्ट प्रवन्ध निर्देशक रहेको आनन्द ट्रेड कन्सर्न टेकुलाई एउटाको २४ अमेरिकी डलर मूल्यमा ठेक्का दिएको छ। बोलपत्र दिएका अन्य केहि व्यावसायीले भने आफूले आनन्द ट्रेडको भन्दा कम मूल्यमा ज्याकेट उपलब्ध गराउने अवस्थामा भ्रष्टाचार गरी महंगो छानिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरुले सामान ठेक्कामा गुणस्तर परिक्षण गरिनु पर्नेमा आफ्ना सामानको परिक्षण नभएको जिकिर समेत गरेका छन्।यसरी बोलपत्र भर्ने मध्ये पिस नेपाल फेसन इण्डस्ट्रिज प्रालिले आफ्नो नेपाली उत्पादन १ हजार ९९ रुपैंयाँमा उपलब्ध गराउने दावी पेस गरेको बताएको छ । यस्तै विदेशी उत्पादनको ज्याकेट खरिद गर्ने दावी प्रस्तुत गरेको सिद्धि देउराली ट्रेडस्रले भने एउटा ज्याकेटको मूल्य १० डलर ९९ सेन्ट दावी गरेको छ।पिस नेपालका प्रवन्धक अधिकारीले नागरिकसँग भने, "हाम्रो दावी कम मूल्यको हुँदाहुँदै गुणस्तर समेत जाँच नगरी हाम्रो भन्दा महँगो मूल्यमा ज्याकेट किन्ने ठेक्का दिँदा हामी अख्तियार गएका हौं।" अधिकारी लगायतका व्यावसायीले अख्तियारमा दर्ता गरेको उजुरीमा प्रहरी प्रधानकार्यालयको प्रवन्ध शाखाका प्रहरी नायब महानिरिक्षक रमेशविक्रम शाह प्रहरी नायब उपरिक्षक गणेश रेग्मी र प्रहरी निरिक्षक सिताराम चापागाईंमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको छ। ब्यवसायीको उजुरी र अख्तियारले कागजात कब्जामा लिएको बारे बुझ्न फोनसम्पर्क गर्दा नायब महानिरिक्षक शाहले कुनै अनियमितता नभएको संक्षिप्त प्रतिकि्रया दिए ।

नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

काठमाडौं, असार २५- राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले बिहीबार संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। प्रमुख विपक्षी दलका एकिकृत नेकपा माओवादीले औपचारिकताका लागि मात्र उपस्थित जनाए पनि अन्य सबै दलका सबै जसो सभासद् उपस्थित संविधानसभा भवनमा राष्ट्रपति यादवले जनतालाई सधैं हैरान पार्ने बन्द रोक्न विशेष योजना ल्याइने बताए। त्यसैगरी संविधान निर्माणअघि नै माओवादी सेनाको पुनस्थापना गरिसक्ने, जेष्ठ नागरिक र हिंसापीडित महिलाका लागि आवास गृह बनाउने, माध्यमिकसम्मको शिक्षा निशुल्क बनाउन प्रक्रिया सुरु गर्ने जस्ता कार्यक्रम उनले अघि सारेका छन्।प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई नै पदमा थमौति गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्दै आएको नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक पोष्टबहादुर बोगटी, नारायण काजी श्रेष्ठ र एक जना अर्का माओवादी सभासद् मात्र भवनमा थिए।

यसबाहेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अघि सारेका केही मुख्य प्राथमिकता यसप्रकार छन् ।

- निर्धारित समयभित्र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नयाँ संविधानको निर्माण राज्यको पुनःसंरचना सामन्तवादको अन्त्य र आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणका साथ तीब्र आर्थिक विकास सरकारका मुख्य प्राथमिकता

- नेपालको सार्वभौमसत्ता क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँदै सीमा सुरक्षा सुदृढ गरिने

- सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न कानुन र नियमहरुमा परिवर्तन गरिने

- पूर्व राजपरिवारको स्वदेश र विदेशमा रहेको सम्पत्तिको छानबिन गरी राष्ट्रको हितमा उपयोग गरिने

- सुरक्षासम्बन्धी जनगुनासोको तत्काल सुनुवाई हुने व्यवस्था गरिने

- निजामती प्रशासन नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकायलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राखिने

- बन्द रोक्न विशेष योजना ल्याइने

- विभिन्न पक्षसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिने

- स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाइने निर्वाचन नभएसम्म संवैधानिक प्रावधानअनुरुप स्थानीय निकाय साचालनका लागि अन्तरिम व्यवस्था गरिने

- संविधान निर्माणले पूर्णता पाउनुअगावै माओवादी सेनाका लडाकुको रेखदेख पुनःस्थापना र समायोजनको कार्य सम्पन्न गरिने

- शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग बेपत्ता पारिएकाहरुको खोजी गर्ने आयोगहरुको गठन/पुनःगठन गरिने

- द्वन्द्व प्रभावित जेष्ठ नागरिकका लागि पाँचै विकास क्षेत्रमा एक-एक वटा 'आरोग्य आश्रम' को निर्माण कार्य सुरु गरिने

- जेष्ठ राष्ट्रिय प्रतिभाहरुको सम्मान र सुरक्षाका लागि काठमाडौमा 'सर्जक आश्रम' स्थापना गरिने

- द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएकामध्ये राहत नपाएका परिवारलाई राहत दिइनेछ र विस्थापितको पुनःस्थापनाको कामलाई अघि बढाइने

- गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि वर्षभरिमा न्यूनतम सय दिन रोजगारी राज्यले सुनिश्चित गर्न रोजगारी प्रत्याभूति कार्यक्रमू साचालन गरिने विशेष परिचयपत्र बनाएर त्यसका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा सुविधा उपलब्ध गराइने ।

- वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्दै जमिनमा स्थानीय भूमिहीन तथा जोताहा किसानको पहुँच कायम गरिने- लगानी बोर्ड स्थापना गरी राष्ट्रिय महत्वका निजी क्षेत्रको लगानीसम्बन्धी निर्णयहरुको छिटो-छरितो कार्यान्वयन गरिने

- नेपाल वायुसेवा निगमलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा साचालन गरिने

- सौर्य ऊर्जा र लघु तथा साना जलविद्युत् विस्तार गरी 'उज्यालो नेपाल अभियान' साचालन गरिने- ठेक्का प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी तुल्याउन बहुकेन्द्र र विद्युतीय माध्यमबाट टेन्डर बुझाउने व्यवस्था गरिने

- निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा पोखरा र लुम्बिनीमा क्षेत्रीय विमानस्थलहरुको निर्माण सुरु गरिने

- दुर्गम तथा पहाडी विकट क्षेत्रका जनतालाई मूल्य वृद्धिको मारबाट सुरक्षित गर्न थप ढुवानी अनुदान दिइने

- निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा संलग्न गराउन आवश्यक कानुनी संरचना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने-

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाउने कार्यक्रम अघि बढाइने

- स्वास्थ्य चौकीमा चौबीसै घण्टा प्रसूति सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने

- काठमाडौको सफाई र ट्राफिक व्यवस्थापनमा आमूल सुधार गरिने

- अत्यन्त पिछडिएका र विपन्न दलित लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी न्यून लागतको जनता आवास गृहू को व्यवस्था गरिने

- अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरुको जीवन निर्वाहका लागि विशेष व्यवस्था गरिने- अपहरण बलात्कार लागू पदार्थ कारोवार बोक्सीको आरोप छूवाछुत जस्ता कार्यलाई निषेध गर्न कडा दण्डको व्यवस्था गरिने

- टेलिफोन सेवा नपुगेका सबै गाविसमा यसै वर्ष टेलिफोन सेवा विस्तार गरिने

- दलित समुदायको उत्थानका लागि सकारात्मक विभेदका कार्यक्रम लागू गरिने

- घरेलु हिंसाबाट विस्थापित महिलालाई अल्पकालीन आश्रय दिन बढी हिंसाग्रस्त १५ स्थानमा महिला आवासगृह स्थापना गरिने

- श्रमयोग्य उमेरका विधवाका लागि रोजगारीमा अग्राधिकार कायम गरिने

- आगामी आर्थिक वर्षमा दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, क्यानडा र कुवेत गरी चार मुलुकमा नेपाली दूतावास स्थापना गरिने

- उच्चस्तरीय तलब आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानी कर्मचारीको सुविधामा समयानुकूल वृद्धि गरिने

संसद चल्न दिने तर नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउन मात्र !

काठमाडौं, - सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग गरेको छलफल सकारात्मक रुपमा टुंगिएको छ। सोमबारको संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र माओवादी अध्यक्ष दाहालले संवोधन गर्ने छन्।माओवादीको मागअनुसारको संवोधन गर्न नेपाली कांग्रेस तयार भएकाले छलफल सकारात्मक भएको माओवादी नेता भट्टराईले जानकारी दिए। माओवादी सचिवालय बैठक लगत्तै माओवादी नेता कोइराला निवास महाराजगञ्ज पुगेका थिए।भेटपछि कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले माओवादी सहमतिको राजनीतिमा आउन तयार रहेको बताए। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसहित पूर्ण बजेट नै आउने बताए।

नेता भट्टराईले भने सहमतिको नजिक पुगेको बताए पनि के मा सहमति भएको हो भन्ने विषयमा प्रष्ट पारेनन्। प्रधानमन्त्रीको संवोधनलाई अन्तिम रुप दिन एमाले र माओवादीबीच छलफल भइरहेकोछ। यसअगाडि माओवादीको सचिवालय बैठकले पेश्की बजेट पेश गर्न सदन सुचारु गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले पुरक बजेट ल्याउन भने नागरिक सर्वोच्चता सम्बन्धि नदिने निर्णय गरेको छ। प्रधानसेनापतिका विषयमा राष्ट्रपतिले चालेको कदम नसच्चिएसम्म सदन सुचारु गर्न नदिने निर्णय बमोजिम यसअघि माओवादीले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। तर, सरकारले बजेट पेश गर्ने समय आएको र अहिले पेश्की बजेट समेत पेश नभएदेखि मुलुक नै ठप्प हुने ठहर गर्दै पेश्की बजेट पेश गर्न दिनकालागि मात्रै माओवादी सचिवालय बैठकले सदन सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हो।

तीन दलको वैठक स्थगित

नेकपा माओवादी वहिस्कारका कारण चल्न नसकेको व्यवस्थापिका संसदको वैठक सुचारु गर्ने विषयमा छलफल गर्न आयोजित प्रमुख तीन दलको वैठक स्थगित भएको छ । असार १६ गते बसेको २४ दलको वैठकमा १७ गते विहान ९ बजे माओवादी काँग्रेस र एमालेको वैठक बस्ने तय भएको थियो । एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेलका अनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चितवनमा रहेकाले वैठक बस्न नसकेको हो ।

नेपालमा पनि स्वाइन फ्लु पाईयो !

काठमाडौं, असार १६- दुई सय ५० भन्दा धेरैको ज्यान लिएको स्वाइन फ्लु नेपालमा पहिलोपटक भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिका बसाईबाट फर्केका नेपाली बाबु - आमा र तिनका सन्तानमा स्वाइन फ्लु भेटिएको हो।
स्वाइन फ्लु भेटिएका नेपाली महिलाको उमेर ३८ र पुरुषको उमेर ४० वर्ष छ। लामो समयदेखि अमेरिकाको भर्जिनियामा कामदार भिसामा रहँदै आएका उनीहरु असार असार ७ गते दोहा हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए। विमानस्थलमा रहेको हेल्थ डेस्कमा तत्काल जाँच गर्दा रोग नदेखिएको र कुनै लक्षण देखापरेमा सम्पर्क राख्न दिइएको जानकारीका आधारमा बालकमा ज्वरो र घाँटी दुख्ने समस्यापछि उनीहरु ९ गते टेकु अस्पताल पुगेका थिए। गत अप्रिल २९ देखि नै सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेल्थडेस्क राखेर स्वाइन फ्लु देखा परेका देशबाट आएका मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरेको थियो।
आठ वर्षे ती बालकमा असार १० गते गरिएको प्रथम परीक्षणबाट एचवानएनवान पोजेटिभ भेटिएको थियो। बालकमा पोजेटिभ देखिएपछि सँगै आएका बाबुआमा र भाइलाई बोलाएर उपचार र परीक्षण गरिएको हो।

१२ गते नमुना लिइएका बाबुआमामा समेत स्वाइन फ्लु भएको १४ असारमा प्रमाणित भएको हो। टेकुस्थित राष्ट्रिय प्रयोगशालाले प्रतिवेदन गोप्य राख्दै थप दुईपटक परीक्षण गरेको थियो। विभाग उच्चस्रोतका अनुसार एउटै परिवारका सदस्य भएको र घरैमा बस्न चाहेकाले उनीहरुलाई विशेष निगरानीमा राखिएको छ। उनीहरु हालै काठमाडौंमा नै बसिरहेका छन्।

माइकल ज्याक्सन रहेनन्

काठमाडौँ, असार १२ (एजेन्सी)- प्रख्यात पप गायक माइकल ज्याक्सनको आज बिहान मृत्यु भएको छ। उनी ५० वर्षका थिए। लस एन्जलसस्थित आफ्नै निवासमा ह्रदयाघात भएका ज्याक्सनलाई अस्पतालमा लग्ने क्रममा मृत्यु भएको थियो। अंग्रेजी पप गायनलाई विश्वभर लोकप्रिय बनाएका कारण उनलाई 'पप सम्राट' पनि भन्ने गरिन्थ्यो। छालाको क्यान्सरसित जुध्दै गरेका ज्याक्सनले अर्को महिना लन्डनमा कन्सर्ट गर्ने तयारी गरिरहेका थिए।

ह्रदयाघात हुनुको कारण सार्वजनिक गरिएको छैन। तर लागू औषधका दुर्व्यसनी ज्याक्सनले बढी मात्रामा औषधि खाँदा ह्रदयाघात भएको हुनसक्ने पश्चिमी सञ्चार माध्यमहरुले बताएका छन्। अहिले जस्तो स्याटेलाइट टेलिभिजनहरुको उपस्थिति बिनै पनि नेपाल जस्तो देशमा समेत असीको दशकमा माइकल ज्याक्सनको प्रभाव गहिरै थियो। नेपाल मात्र हैन, विश्वभर अ‌ग्रेजी पप गीतलाई लोकप्रिय बनाउनमा उनको ठूलो योगदान छ। ज्याक्सन परिवारका सातौँ सन्तानका रुपमा सन् १९५८ मा जन्मिएका माइकल जोसेफ ज्याक्सनले ११ वर्षको कलिलो उमेर मै आफ्नो व्यावसायिक करिअर सुरु गरेका थिए। सुरुमा उनी ज्याक्सन फाइभ ब्यान्डका सदस्य थिए। सन् १९७१ देखि उनले एक्लो सा‌गीतिक यात्रा सुरु गरे जुन निकै सफल हुन पुग्यो। उनका एल्बमहरु विश्व कै बेस्ट सेलिङ हुन पुगे। १३ ग्रायमी अवार्ड र १३ नम्बर वन सि‌गल्स जित्ने उनको कीर्तिमान अहिलेसम्म कसैले तोड्न सकेका छैनन्। चार दशकसम्म उनी विश्वभरका मिडियामा छाइरहे। पछिल्लो पटक भने विभिन्न स्क्याण्डलमा जोडिएर उनको नाम आउने गर्थे। बाल यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा उनीमाथि छानबिन समेत भयो। तर आरोप प्रमाणित हुन सकेन। लस एन्जलसस्थित आफ्नै निवासमा ज्याक्सनलाई ह्रदयाघात भएको थियो।

आपतकालीन उपचारका लागि चिकित्सकहरु स्थानीय समय अनुसार मध्याह्न साढे १२ बजे पुग्दा ज्याक्सनको श्वास रोकिसकेको थियो। युसीएलए मेडिकल सेन्टरतर्फ उनलाई लगिएको थियो। त्यहीँ उनको मृत्यु भयो। स्थानीय समय अनुसार दिउँसो २ बजेर २६ मिनेट जाँदा उनलाई मृत घोषित गरियो। आपराधिक घटनाको कुनै संभावना नदेखिए पनि लस एन्जलस प्रहरीले मृत्युको कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धान गर्ने भएको छ। शुक्रबार पोस्टमार्टमपछि मात्रै उनको अन्तिम संस्कारको घोषणा गरिनेछ। विश्वभरका फ्यानहरु अहिले उनको शोक मनाइरहेका छन्।

सरकार स्थायी नहुने चेतावनी

सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संयुक्त सरकारको परम्परालाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले जसरी नै पालना नगरे वर्तमान सरकार पनि स्थायी नहुने चेतावनि दिएका छन् । असार ९ गते राजधानीमा रिपोर्टस क्लबले आयोजना गरेको अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा बोल्दै महतोले सम्मानजनक हैसियत नपाए वर्तमान सरकारमा आफ्नो दल सहभागि नहुने पनि उल्लेख गरे । 'सम्मानजनक स्थान नपाए हामी सरकारमा जान्नौ, तर सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिदैनौं' महतोले भने ।
कार्यक्रममा सदभावना अध्यक्ष महतोले आफ्नो दलका कारण अन्य मधेशी दल सरकारमा नगएको भने स्विकारेनन् । उनले सरकारमा सहभागिताकै कारण बिभाजित भएकाले मधेशी जनअधिकार फोरम सरकारमा जाने तर आफ्नो दल सम्मानजनक स्थान नपाए बाहिरै बस्ने दोहोर्‍याए ।

मन्त्रिपरिषदले पुराना निर्णय उल्टायो

काठमाडौं, असार - नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्माङ्द कटवाललाई अवकाश दिई बलाध्यक्ष रथी कुलबहादुर खड्कालाई कायममुकायम प्रधान सेनापति दिने पूर्ववर्ति माओवादी नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको छ। दोस्रोपटक सरकार बिस्तारपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति रामवरण यादवको कदम विरुद्ध वैशाख २१ गते पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय पनि खारेज गरेको रथी खड्काले छ।

रथी खड्काले शनिबार असार ६ गतेदेखि पदबाट अनिवार्य अवकास पाउँदै छन्।बैठकपछि सञ्चार मन्त्री शंकर पोख्रेलले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि आफूले पाएको बताए। मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्री पोख्रेललाई सरकारका प्रवक्ता नियुक्ति गरेको हो। गत वैशाख २१ गते दाहाल नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति राष्ट्रपति यादवबाट वैशाख २० गते मध्यरातमा नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त पूर्व प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवालका नाममा दिइएको आदेश नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र सैनिक ऐन २०६३ विपरीत भएको र त्यस्तो आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार नभएकोले उक्त आदेशलाई सरकारले गैरसंवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भएको ठहर गर्दछ भन्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपतिको आदेशलाई अविलम्ब फिर्ता लिन दाहाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोधका साथ पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पनि उल्टाइदिएको छ।यसैगरी तराईमा आन्दोलनरत सशस्त्र संघर्षरत समूहलाई वार्तामा ल्याउन शान्ति मन्त्री रकम चेम्जोङलाई वार्ताको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पनि बैठकले दिएको छ।

सदनमा माओवादी अवरोध कायमै

प्रधान सेनापतिबारे राष्ट्रपतिको कदमको विरुद्धमा एनेकपा माओवादीद्वारा विगत पाँच हप्तादेखि अवरुद्ध व्यवस्थापिका संसदको वैठक अझै संचालन हुन सकेको छैन ।

एनेकपा माओवादीले जेठ ३१ गते पनि व्यवस्थापिका संसदको वैठक चल्न दिएन । काठमाडौं नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा वैठक शुरु हुनासाथ माओवादी सभासदहरुले नाराबाजी गरेपछि वैठक असार २ गतेसम्मलाई स्थगित भएको छ । माओवादीले राष्ट्रपतिको विरुद्धमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव संसदमा बहसमा ल्याउनु पर्ने लगायतका माग राखेर संसद अवरुद्ध पार्दै आएको छ ।

नेपाली कांग्रेसकी नेतृ शैलजा आचार्यको निधन

काठमाडौं, जेठ - नेपाली कांग्रेसकी नेतृ शैलजा आचार्यको ६५ बर्षको उमेरमा शुक्रबार बिहान ४:२५ मा उपचारका क्रममा त्रि बि शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको छ। उनी लामो समयदेखि अल्जाइमर्स र निमोनियादबाट पीडित थिइन्।घरमै बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहेकी आचार्यले असजिलो महसुस गरेपछि बुधबार उनलाई अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। नेतृ आचार्यको शव अन्तिम श्रद्धान्जलिका लागि विहान ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा राखिने छ । त्यसपछि साँढे १२ बजे पशुपति आर्यघाटमा उनको अन्तिम संस्कार गरिने छ । आचार्य नेपालको पहिलो महिला उपप्रधनमन्त्री हुन्। वि.सं. २०१७ सालमा राजालाई कालो झण्डा देखाएकाले ३ वर्ष जेल बिताउने आचार्य वि.सं. २०४८ सालकोआमनिर्वाचनमा मोरङ जिल्ला क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भईकरीब १ वर्ष कृषि वन तथा भू-संरक्षण मन्त्री रहिन्।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाका नेतृत्वको सरकारमा कृषि मन्त्री रहँदा सरकारमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भनी उनले मन्त्रीबाटै राजीनामा दिएकि थिइन्। वि.सं. २०५१ सालकोमध्यावधि निर्वाचनमा उनी पुनः मोरङ क्षेत्र नं. ७ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भईन् ।
२०५३ सालमा उनी उप प्रधानमन्त्री तथा जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । उनको जन्म वि.सं. २००१ सालमा मोरङ जिल्लाको विराटनगरमा भएको थियो। समाजशास्त्रको स्नातकोत्तर तह सम्म अध्ययन गरेकी आचार्य कांग्रेस संस्थापक नेता बी.पी. कोइराला तथा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी भान्जी हुन्।
आचार्य बिपीका पिता कृष्णप्रसाद कोइरालाले जेठी पत्‍नीकी छोरी इन्दिराकी छोरी हुन्। कृष्णप्रसाद कोइरालाकी कान्छी दिव्या कोइरालाबाट बी.पी., केशव कोइराला, तारिणीप्रसाद कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइराला जन्मिएका हुन्।