दुबइ ‘क्राइसिस'को असर दक्षिण एशियामा

दुबई, - छोटो अवधिको सम्झौतामा काम गरिरहेका आप्रवासी कामदारको रोजगार भविष्य दुबईमा यतिखेर ठूलो बहसको विषय बनेको छ।
नेपाल भारत बंगलादेशजस्ता मुलुकमा आधारित यहाँको श्रम बजार आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ। एक वर्षको अन्तरालमा यहाँको वेरोजगार दर ३०% पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि रोजगारको विषय बहसमा आएको हो।
उद्योगहरुले जनाएअनुसार सरकारी तथ्यांकभन्दा पनि वेरोजगारको संख्या बढी हुनसक्छ। गत आर्थिक वर्षमा भारतमा साढे ४३ अर्ब डलर रेमिटेन्स दुबईबाटमात्र भित्रिएको थियो। नेपालमा भने १५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स त्यहीँबाट भित्रिएको थियो। यो वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा ज्यादै न्युन परिमाणमा मात्र रेमिटेन्स भित्रने अनुमान छ।
भारतीयहरुको ठूलो संख्या यहाँको ह्वाइट कलर र ब्लुकरल रोजगार बजारमा काम गर्दै आएका छन्। सन् २००८ मा संयुक्त अरब इमिरेट्समा ३ लाख भारतीयहरु कामका लागि पुगेका थिए। नेपालबाट गत आर्थिक वर्षसम्म नेपालबाट १ लाख ८१ हजार नेपाली रोजगाका लागि त्यहाँ पुगेका थिए। यो आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकभित्र ५ हजार ५ सय २१ कामदार त्यहाँ पुगेका छन्। नेपाल भारत लगायतका मुलुकका कामदारले त्यहाँ कामको सम्झौतापत्र कन्ट्र्याक्ट थप्न र नयाँ पाउन सजिलो छैन।
भारतको केरला राज्य दुबई क्राइसिसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। केरलाको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको २०% हिस्सा रेमिटेन्समा आधारित छ। दुबईको मन्दीले रियलस्टेटमा प्रभाव पार्ने हो भने अर्ध दक्ष कामदारको भविष्यमा सबैभन्दा बढी असर पर्ने देखिएकोछ। नेपाल र भारतबाट यहाँको रियलस्टेलमा काम गर्नेको संख्या धेरै छ। भारतको रोजगारसँग सम्वन्धित अधिकाहरु रियलस्टेट धराशायी भएमा कामदार फर्किने दर उच्च रहने डरमा छन्। किन कि सन् २००८ को सेप्टेम्बर यता पाँच लाख भारतीय कामदारहरु दुबईबाट आफ्नो घर फर्किसकेका छन्। यीमध्ये ६०% कामदार प्राविधिक र गैर प्रावधिक अर्धदक्षित समूहका छन्।
भारतले फर्केका कामदारलाई लक्ष गर्दै ‘रिटर्न एन्ड रिसेटलमेन्ट फन्ड' खडा गरेको छ । तर दुबइका कम्पनीमा राम्रो पदमा काम गरिरहेका भारतीयहरु पछिल्लो १० महिनायता इमिरेट अफ अबुधावीतिर काम खोज्दै जानेक्रम सुरु भएको थियो । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले संसारका धेरै मुलुक प्रभावित भइसकेपनि यसको असर दुबइमा भने २००८ को नोभेम्बरबाटमात्रै देखिएको थियो । अहिले यसको सबैभन्दा नराम्रो स्वरुप देखा परेको हो ।