नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

काठमाडौं, असार २५- राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले बिहीबार संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। प्रमुख विपक्षी दलका एकिकृत नेकपा माओवादीले औपचारिकताका लागि मात्र उपस्थित जनाए पनि अन्य सबै दलका सबै जसो सभासद् उपस्थित संविधानसभा भवनमा राष्ट्रपति यादवले जनतालाई सधैं हैरान पार्ने बन्द रोक्न विशेष योजना ल्याइने बताए। त्यसैगरी संविधान निर्माणअघि नै माओवादी सेनाको पुनस्थापना गरिसक्ने, जेष्ठ नागरिक र हिंसापीडित महिलाका लागि आवास गृह बनाउने, माध्यमिकसम्मको शिक्षा निशुल्क बनाउन प्रक्रिया सुरु गर्ने जस्ता कार्यक्रम उनले अघि सारेका छन्।प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई नै पदमा थमौति गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्दै आएको नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक पोष्टबहादुर बोगटी, नारायण काजी श्रेष्ठ र एक जना अर्का माओवादी सभासद् मात्र भवनमा थिए।

यसबाहेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अघि सारेका केही मुख्य प्राथमिकता यसप्रकार छन् ।

- निर्धारित समयभित्र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नयाँ संविधानको निर्माण राज्यको पुनःसंरचना सामन्तवादको अन्त्य र आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणका साथ तीब्र आर्थिक विकास सरकारका मुख्य प्राथमिकता

- नेपालको सार्वभौमसत्ता क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँदै सीमा सुरक्षा सुदृढ गरिने

- सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न कानुन र नियमहरुमा परिवर्तन गरिने

- पूर्व राजपरिवारको स्वदेश र विदेशमा रहेको सम्पत्तिको छानबिन गरी राष्ट्रको हितमा उपयोग गरिने

- सुरक्षासम्बन्धी जनगुनासोको तत्काल सुनुवाई हुने व्यवस्था गरिने

- निजामती प्रशासन नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकायलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राखिने

- बन्द रोक्न विशेष योजना ल्याइने

- विभिन्न पक्षसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिने

- स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाइने निर्वाचन नभएसम्म संवैधानिक प्रावधानअनुरुप स्थानीय निकाय साचालनका लागि अन्तरिम व्यवस्था गरिने

- संविधान निर्माणले पूर्णता पाउनुअगावै माओवादी सेनाका लडाकुको रेखदेख पुनःस्थापना र समायोजनको कार्य सम्पन्न गरिने

- शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग बेपत्ता पारिएकाहरुको खोजी गर्ने आयोगहरुको गठन/पुनःगठन गरिने

- द्वन्द्व प्रभावित जेष्ठ नागरिकका लागि पाँचै विकास क्षेत्रमा एक-एक वटा 'आरोग्य आश्रम' को निर्माण कार्य सुरु गरिने

- जेष्ठ राष्ट्रिय प्रतिभाहरुको सम्मान र सुरक्षाका लागि काठमाडौमा 'सर्जक आश्रम' स्थापना गरिने

- द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएकामध्ये राहत नपाएका परिवारलाई राहत दिइनेछ र विस्थापितको पुनःस्थापनाको कामलाई अघि बढाइने

- गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि वर्षभरिमा न्यूनतम सय दिन रोजगारी राज्यले सुनिश्चित गर्न रोजगारी प्रत्याभूति कार्यक्रमू साचालन गरिने विशेष परिचयपत्र बनाएर त्यसका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा सुविधा उपलब्ध गराइने ।

- वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्दै जमिनमा स्थानीय भूमिहीन तथा जोताहा किसानको पहुँच कायम गरिने- लगानी बोर्ड स्थापना गरी राष्ट्रिय महत्वका निजी क्षेत्रको लगानीसम्बन्धी निर्णयहरुको छिटो-छरितो कार्यान्वयन गरिने

- नेपाल वायुसेवा निगमलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा साचालन गरिने

- सौर्य ऊर्जा र लघु तथा साना जलविद्युत् विस्तार गरी 'उज्यालो नेपाल अभियान' साचालन गरिने- ठेक्का प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी तुल्याउन बहुकेन्द्र र विद्युतीय माध्यमबाट टेन्डर बुझाउने व्यवस्था गरिने

- निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा पोखरा र लुम्बिनीमा क्षेत्रीय विमानस्थलहरुको निर्माण सुरु गरिने

- दुर्गम तथा पहाडी विकट क्षेत्रका जनतालाई मूल्य वृद्धिको मारबाट सुरक्षित गर्न थप ढुवानी अनुदान दिइने

- निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा संलग्न गराउन आवश्यक कानुनी संरचना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने-

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाउने कार्यक्रम अघि बढाइने

- स्वास्थ्य चौकीमा चौबीसै घण्टा प्रसूति सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने

- काठमाडौको सफाई र ट्राफिक व्यवस्थापनमा आमूल सुधार गरिने

- अत्यन्त पिछडिएका र विपन्न दलित लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी न्यून लागतको जनता आवास गृहू को व्यवस्था गरिने

- अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरुको जीवन निर्वाहका लागि विशेष व्यवस्था गरिने- अपहरण बलात्कार लागू पदार्थ कारोवार बोक्सीको आरोप छूवाछुत जस्ता कार्यलाई निषेध गर्न कडा दण्डको व्यवस्था गरिने

- टेलिफोन सेवा नपुगेका सबै गाविसमा यसै वर्ष टेलिफोन सेवा विस्तार गरिने

- दलित समुदायको उत्थानका लागि सकारात्मक विभेदका कार्यक्रम लागू गरिने

- घरेलु हिंसाबाट विस्थापित महिलालाई अल्पकालीन आश्रय दिन बढी हिंसाग्रस्त १५ स्थानमा महिला आवासगृह स्थापना गरिने

- श्रमयोग्य उमेरका विधवाका लागि रोजगारीमा अग्राधिकार कायम गरिने

- आगामी आर्थिक वर्षमा दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, क्यानडा र कुवेत गरी चार मुलुकमा नेपाली दूतावास स्थापना गरिने

- उच्चस्तरीय तलब आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानी कर्मचारीको सुविधामा समयानुकूल वृद्धि गरिने