Sunday, December 16, 2007

तराई टुक्रिनुमा सात दल जिम्मेवारी

नेकपा एमाले स्थाई कमिटी सदस्य राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले राष्ट्रिय अखण्डता बोकेका पार्टीहरुले नै अहिले नेपाललाई टुक्रा टुक्रा पार्न खोजिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले संधिय राज्य प्रणालीमा जानु र मधेसी सांसदले छुटै राज्य खोल्ने चेतावनी दिनु नै नेपाल विखण्डन हुनुको उदाहरण भएको बताउनुभयो । राजधानीमा आयोजित राष्ट्रिय अखण्डता र मधेसको आन्दोलन विषयाक कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले मधेसी सांसदले छुटै राज्य खालेमा उनिहरुलाई नै समस्या आउने बताउनुभयो । छुटै राज्य खोल्दा त्यसक्षेत्रका गरीव,आदीवासी, जनजाती लगाएतका जातीलाई समेटन झन गाह्रो पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालका राजनितिमा कुनै सानो समस्या आउँदा पनि भारतको सहयोगग लिने परिपार्टी तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताउदै नेता पाण्डेले सबै राजनितीक दलको साझा सहमतीमा नेपाललाई अधि लानुपर्ने जोड दिनुभयो । स्वदेशी नेता भन्दा विदेशी नेताको परामर्स लिने परिपाटीले झन नेपाल बिखण्डन हुने पाण्डेले बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर के.सीले क्षेत्रीय पार्टीहरुले देश बिखण्डन हुने भन्दै राजनितीक सहमती र सहकार्य बाट अधिबढन सात राजनितीक दललाई सुझाव दिनुभयो ।
गणतन्त्र स्थापना नगर्नमा दरवारीया शक्ति प्रमुख पात्रको रुपमा उभिएका र सात राजनितीक दल त्यसको साहयक पात्रको रुपमा उभिएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष के.सीले संविधान सभा निर्वाचनको मिती पटक पटक परिर्वतन गर्न सात राजनितीक दलको नैतिकरुपमा जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो । त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष रश्मिराजा न्यौपानेले तर्राईमा विगत केही महिनाको हिसांत्मक गतिविधीलाई बढवा दिन माओवादीको प्रमुख भुमिका रहेको बताउदै जातीपातीका अधारमा संधिय राज्य प्रणाली कार्यान्वयन ल्याए त्यो नेपाल र नेपाली जनताको लागी आत्माधाती हुने बताउनुभयो । सविधानबिज्ञ भिमार्जुन आचार्यले अन्तरीम संविधानको पहिलो संशोघनमा संधिय राज्य प्रणालीमा मुलुक जानु नै राष्ट्रियतामा बिखण्डन सुरु भईसकेको बताउनु भयो ।
स्मरण रहोस तत्कालीन सात राजनितीक दल र माओवादीको संयुक्त संयन्त्रवाट पारीत अन्तरीम संविधान २०६३को धारा ३३ले २०६४ साल मंसिर भित्र संविधान सभा निर्वाचनको मिती तोकीनु पर्ने हो तर आजको मिती सम्म सो हुन सकेको छैन ।

No comments: