भ्रष्टचार बिरुद्वको संयुक्त राष्ट्रसंधिय महासन्धिको अनुमोदन हुने

ब्यबस्थापिका संसदका सभामुख सुभास चन्द्र नेङवाङले भ्रष्टचारले देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनितीक लगाएतका क्षेत्रमा जरा गाडीसकेको बताउदै यसलाई न्यूनिकरण गर्न जनता स्थानिय संध संस्था र नागरीक समाजलाई क्रियाशिल बनाउनुपर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले नागरीक सचेत भएमात्र देशमा भ्रष्टचार न्यूनिकरण हुने हुदाँ सबै तह र तप्काका जनतालाई यस बिरुद्व जनचेतना फैलाउन सरकार लागी परेको बताउनुभयो ।भ्रष्टचार बिरुद्वको अन्तराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा वोल्दै उहाँले भ्रष्टचारलाई रोक्न अधिकार सम्पन्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग लाई अझ बढी क्रियाशील हुन जोड दिनुभयो । ब्यबस्थापिका संसद अर्न्तगत र्सार्वजानिक लेखा समिती र अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बिच पारस्परीक सम्बन्ध हुनुपर्ने जोड दिदै सभामुख नेङवाङले यि दुई निकायले भ्रष्टचारी लाई कानुनको कटधरामा उभ्याई आवस्यक सजाय दिन सक्नु पर्ने बताउनु भयो । भ्रष्टचार बिरुद्वको संयुक्त राष्ट्रसंधिय महासन्धिको अनुमोदन छिटे नै ब्यबस्थापिका संसदबाट परीत गर्ने पनि उहाँले प्रतिबद्वता जनाउनु भयो ।

त्यसैगरी अनुमोदनका प्रक्रियामा रहेका प्रतिबद्वता पूरा गर्ने तर्फसरकारको ध्यानकेन्द्रित गर्ने बताउदै सभामुख नेङवाङले सबै तह र तप्काका जनताले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अधिकार सम्पन्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग पारदर्शी हुनुपर्नेमा उहाँका तर्क थियो । नेपालले भ्रष्टचार बिरुद्वको संयुक्त राष्ट्रसंधिय महासन्धिको १० डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षर गरेको भएप्नि यस्को अनुमोदन हुन सकेको थिएन । भखरै ट्रन्सपरेन्सि इन्टरनेश्नलले प्रकासीत गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल भ्रष्टचार हुने मुलुकहरुमा १३१ औ स्थानमा पर्दछ ।