सेना कुनै दल र समुहबाट प्रभावित हुदैंन

प्रधान सेनापती रुक्मांगत कटुवालले सेना कुनै दल र समुहबाट प्रभावित हुदैंन भन्ने कुरा पुन दोहोरयाएका छ्न । नेपालको पूर्वी प्रितना मा एक सैनिक समारोहमा उनले यस्तो आशय ब्यक्त गरेका छ्न । सेनाको ईतीहासमा कहिल्यै राजनिती नभएको र कुनै दल र समुहबाट प्रभावित नभएको साथै अबको दिनमा पनि हुन नहुने कुरा प्रधान सेनापतीले ब्यक्त गरेका छ्न । सेनामाथि राजनिती गर्न नहुने सेनाको भनाईले हाल सेनामा आफ्नो लडाकुलाई समाहित गर्ने कुरा गरिरहेको माओवादी र उसकै नेत्रित्वमा सरकार रहेको अवस्थामा प्रधान सेनपतीको भनाईलाई चासोको रुपमा हेरिएको छ ।

कुख्यात अपराधी Mr. जोन प्रहरी कार्वाहीमा मारिए

तराई आर्मी नामक भुमिगत संस्थाका नाईके तथा कुख्यात अपराधी Mr. जोन उर्फ कौशल कुमार सहनी नेपाल प्रहरीको कार्वाहीमा मारिएका छ्न । काठमाण्डौ बमकाण्डका प्रमुख योजनाकार तथा तराईका बिभिन्न भागमा आतंक मच्चाऊंदै आएका जोन र उनका सहयोगीलाई प्रहरीले मध्यराती कार्वाही गरि मारिदिएको हो । नेपाल प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका Mr. जोनलाई गोप्य सुचनाको अधारमा प्रहरीले घेरा हालेर पक्राउ गर्न खोज्दा प्रहरीमाथी नै आक्रमण गरेपछि प्रहरीले उसको इनकाउण्टर गरेको हो । यसरी तराईमा आतंक मच्चाईरहेको एक आतंककारीको अन्तले जनताले निकै राहत पाएको महशुस गर्दै नेपाल प्रहरीको कार्य कुशलता बाट खुशी भएका छन ।

संविधान सभा सभासदकै दोहोरो नगरिकता

मासिक ४५,००० रुपियां भन्दा बढी तलव भत्ता खाने संविधान सभा सभासदकै दोहोरो नागरिकता रहेको पाईएको छ । सभासद तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय नेता रामचन्द्र झा को दोहोरो नागरिकता रहेको छ । उनले नेपालमा धनुषा जिल्लाको माझीजिकैया गा.वि.स वडा नं. ७ को स्थायी वासिन्दाको रुपमा नागरिकता लिएका छन । त्यस्तै उनी भारतको पनि नागरिक रहेको कुरा हालै उनी बिरुद्द परेको दोहोरो नागरिकता सम्बन्धी रिटमा श्री झा सन १९९५ देखि २००४ सम्म भारत मधुवनीका मतदाता समेत रहेको उल्लेख छ ।

अझ रोचक कुरा त झा का सहोदर भाई मदन चन्द्र झाले २०५७ सालमा भारतमा चुनाव लडेका थिए । एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीको प्रभावशाली नेता को यस्तो दोहोरो चरित्रले नेकपा एमाले मात्र नभई देशको सभासद जस्तो गरिमामय पदमा रहेका ब्यक्तिहरुमाथिनै शंका उब्जाएको छ । उनले अझै पनि भारतीय नागरिकता नत्यागेर के गर्न खोजेका हुन सर्वत्र चासोको बिषय बनेको छ ।

नेपालमा एक लाखभन्दा बढी, भारतमा लाखौ बिस्थापित

कोसी तटवन्धन फुटेका कारण एक लाखभन्दा धेरै जना बिस्थापित भएको जानकारी सरकारले दिएको छ । कोसी ब्यारेजको तटवन्धन फुटेपछि सुनसरी जिल्लाका १ लाख ७ हजार २५५ जना बिस्थापित भएको तथ्याङ्क सरकारले दिएको छ । सिंहदरवारमा भदौ १२ गते दिउँसोदेखि जारी २५ दलका प्रतिनिधिहरुको बैठकमा गृहमन्त्रालयका सचिव उमेशप्रसाद मैनालीले यो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका हुन् । बैठकमा कोसी क्षतिको स्थलगत अवलोकन गरेर फर्केका रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा बादल र निर्माणमन्त्री बिजयकुमार गच्छेदार पनि सहभागि छन् । बैठकमा मैनालीले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार, बिस्थापितमध्ये १४ हजार १०७ जना बालबालिका मात्र छन् ।

उता बिहारमा अझै पनि हज़ारौ मानिसहरु पानीको बीचमा फँसेका छन भने सेनाको मददबाट स्थानीय प्रशासनले मानिसहरुलाई सहायता प्रदान गरिरहेको छ । अहिलेसम्म एक लाख २४ हज़ार मानिसलाई बाढीबाट निकालेर सुरक्षित स्थानमा लगिएको छ । भारतमा यसलाई प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रीय विपत्ती भनेर घोषणा गर्दै १००० करोड़ रुपैयाको आर्थिक सहयोग सहित र १.२५ लाख टनको खाद्य-सामग्रीको सहायता दिने घोषणा गरेका छन । तर वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकारका मन्त्री तथा उच्च पदस्थहरु स्थानीय क्षेत्रको निरिक्षण मात्रै गरि रिपोट बनाउने कार्यमा ब्यस्त देखिएको छ । नेपालको माओबादी सरकारले संबदेनशील यस घडीमा सत्ता समीकरणलाई मात्रै अनावश्यक ध्यान दिनु भन्दा, यथाशिघ्र पिडितलाई आवश्यक सहयोग गर्नुको साथै पिडितलाई दिर्घकालीन राहत पुर्याउन आवश्यक छ ।

नेतृत्व लिन कांग्रेसमा हानथाप

काठमाडौं । प्राविधिक एकीकरण भए पनि भावनात्मक एकीकरण हुन नसकेको नेपाली कांग्रेसभित्र नयाँ नेतृत्वको खोजी भइरहेको छ । पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कमजोर स्वास्थ्य स्थिति तथा बिग्रिएको संगठनिक संरचना सुधार गर्न नयाँ नेतृत्वको खोजी भएको नभई एक पक्षले अर्को पक्षलाई माइनस गर्नका निम्ति नेतृत्वको विकल्प खोजिएको हो ।
नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबीच एकीकरण भइसकेको भए पनि दोहोरो सांगठनिक संरचना कायमै रहेको र अहिले पुर्व प्रजातान्त्रिक कांग्रेसीहरूको हालीमुहाली बढ्दै गएको अवस्थामा नेतृत्वको खोजी भइरहेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको समयावधि यसै साता सकिने वैधानिक व्यवस्थालाई आधार बनाएर प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र्समर्थक केन्द्रीय सदस्यहरूले नयाँ नेतृत्वको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर, मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक स्थिति र भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको परिपेक्षमा नेतृत्वले तत्काल महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा देखिँदैन । तर, संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको असफलतालाई नेतृत्वको कमजोरीको कारण बनाउँदै प्रजातान्त्रिक पक्षधरहरूले नेतृत्वमाथि दोष थोपरिरहेका छन् ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति भए पनि अहिले कार्यवहाक सभापति सुशील कोइरालाले पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाइरहेका छन् । जसका कारण कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व भन्दै सुशील कोइरालालाई पाखा लगाएर शेरबहादुर देउवालाई अगाडि बढाउने धुनमा कांग्रेसीहरू लागेका छन् । एकीकरणका बेला कुनै पनि पदमा नबस्ने भन्दै पाखा लागेका देउवाले अन्य तहमा आफ्ना पक्षधरलाई बलियो रुपमा स्थापित गरेका थिए । जसका कारण अहिले कार्यवहाक सभापति सुशील कोइरालासहित उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसमेत कमजोर अवस्थामा रहेका छन् । अहिले कांग्रेसका खम्बा भनेर चिनिने महामन्त्री विमलेन्द्र निधिदेखि प्रकाशशरण महत र मिनेन्द्र रिजालहरू अहिले कांग्रेसका र्सर्वेर्सवा भएका छन् । संस्थापन पक्षका महामन्त्री रामवरण यादव राष्ट्रपति भइसकेको र अर्का महामन्त्री केवी गुरुङ यस्ता खुराफातीमा पछाडि परेको अवस्थामा सबैभन्दा कनिष्ठ महामन्त्री विमलेन्द्र निधि अहिले पार्टीको नीति नियम बनाउनमा सक्रिय रहेका छन् । उनै महामन्त्रीको इसारामा पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने आवाज केन्द्रीय समितिमा जोडदार रुपमा उठ्न थालेको छ ।
इतिहासको कालखण्डमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको अहिलेको पृष्ठभूमिमा संगठन सुदृढ गर्नुभन्दा नेतृत्वको निम्ति खिचातानी गरिरहेको भन्दै कार्यकर्ताहरूसमेत रुष्ट हुन थालेका छन् । नेतृत्वले महाधिवेशन एक वर्षपछाडि सारेर यस अवधिमा संगठनको सुदृढीकरणका साथै संविधानसभामा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका र नयाँ संविधान निर्माणमा विशेष पहल गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले देखिएको नेतृत्व परिवर्तनको चर्चाले कांग्रेसभित्र सैद्धान्तिकभन्दा व्यक्तिवादी इगो बढिरहेको घामजस्तै र्छलंग छ ।
त्यसैको फाइदा उठाएर देउवा पक्षधरहरूले वितण्डा सुरु गरेका छन् । संविधानसभामा पराजय भोग्नुका साथै सत्ताबाट फ्याँकिएपछि पहिलोपटक बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा संगठन सुदृढीकरण र पार्टीको सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा छलफलभन्दा आगामी दिनमा कसले नेतृत्व हत्याउने र को कुन पदमा जाने भन्ने महत्वकांक्षाले विवाद खडा भएको छ । पार्टी भित्रकै रोग भ्रातृ संगठनहरूमा पनि लागेको छ । अहिले प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र्समर्थक नेविसंघको सिंगो कमिटी नै नेविसंघको नेतृत्वप्रति खनिएर लागेको छ । कहिले धर्ना त कहिले घेराउका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको उक्त पक्षले पनि महाधिवेशनको माग गरिरहेको छ ।
त्यसो त पार्टी एकिकरणपछि कार्यकर्तादेखि नेतृत्वसम्म भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्नका निम्ति महाधिवेशन नै उपयुक्त माध्यम भएको भए पनि अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको माग उठाउनु पार्टीको संगठनिक हितका निम्तिभन्दा पनि मुठ्ठभिर नेताहरूको फाइदाका निम्ति उक्त आवाज उठेको विश्लेषकहरूको राय छ । एक वर्षछि महाधिवेशनको तिथि तय गरिए पनि कांग्रेसभित्र अब दोहोरो नेतृत्वको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसकारण कांग्रेसमा अझै पनि भावनात्मक एकीकरण नभएको स्पष्ट गर्दछ ।

खाडी देशको जेलमा परेका नेपालीहरुको डाटा संकलन शुरु

सागर श्रेष्ठ

राजनैतिक अन्योलतामा महँगी भ्रष्टचार बेरोजगार आदीले पिल्सीएका नेपाली युवा युवतीहरु विदेशीने क्रम जारी छ । सस्तोमा जाने सक्ने मुलुक भनेको खाडी भएपनि त्यहा गएका युवा युवतीहरु अनेकौ र कष्ट भोग्नु परेको छ । नेपाल सरकारको फितलो बैदेशिक नितिले गर्दा म्यानपावर तथा दलालहरुको मनपरि तन्त्रले गर्दा परदेशमा आएर पनि नेपालीहरु आपत विपतमा परिरहेका छन । नेपालमा गरेको सम्झौता अनुसार यहाँ साउदी अरेवियामा आएपछि नपाईने भएकोले भागेर काम गर्न बाध्य छन नेपालीहरु । यसरी भाग्नमा पनि यहाँका लोकल दलालहरुले प्रोत्साहित गरेको पाईन्छ ।

अहिलॆ साउदी अरेवियामा भागेर काम गर्ने नेपालीहरुको संख्या लगभग ५०-६० हजार भन्दा बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाली दुताबास रियादले अहिले साउदी अरेवियामा रहेका झेलखानहरुमा गई झेलखानमा परेका नेपालीहरुको डाटा संकलन शुरु गरिरहेको छ । यसै क्रमको पहिलो दिन हिजो साउदी अरेवियाको पुर्विय क्षेत्र राजधानी रियाद भन्दा करिब ६०० कि. मि. टाढा अलहासा भन्ने ठाँउमा रहेको जेलमा हालसम्म ३२ जना नेपालीहरु रहेको दुताबासको कर्मचारी पुष्पराज भट्टराईले बताउनु भएको छ । विभिन्न कारणले जेलमा परेका नेपालीहरु मध्ये अधिकाँस नक्कली भिसाको कारण थुनिएको कुरा थाहा भएको छ । त्यस मध्ये एक जना नेपाली ६-७ महिना पहिले फिलीपिनोको हत्याको आरोपमा थिनिएका छन । साथै अन्य ठाउहरु दमाम तथा कतिफको जेलमा रहेका नेपालीहरुको तथ्याक पनि संकलन गर्ने जानकारी गराइएको छ । साथै यस सम्बन्धमा कुनै नेपालीहरुको साथी वा नातेदारहरु कुनै कारणले जेलमा छन भने यथाशिघ्र जानकारी दिनुहुन पनि अनुरोध गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका ज्वाईंले सुजाता र आरजुलाई बिर्साउने

गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उनीहरूका छोरी, श्रीमती र सालाले ठेक्कापट्टालगायतका काम मिलाइदिएबापत मोटो कमिसन लिने गरेको चर्चा अब पुरानो भइसकेको छ ।सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालका आफन्त पनि गिरिजाप्रसाद र शेरबहादुरका आफन्तहरू जस्तै कमिसनमा डुबुल्की मार्न पल्किएपछि सुजाता र आरजुका कर्तुत पुराना हुन थालेका हुन् ।

प्राप्त जानकारीअनुसार पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री दाहालका बहिनी ज्वाईं ऋषि पौडेल यस मामिलामा अग्रस्थानमा देखिएका छन् । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको समेत ज्वाईं भएकै कारण पौडेलले अहिले माओवादी छापामारका निम्ति खाद्यान्नलगायत अन्य सामान आपर्तिको ठेक्का पाएका छन् । सरकारबाट मोटो रकम लिए पनि कमसल खालको रसद पानी आपर्ति गरेका पौडेलले सोहीवापत प्राप्त कमिसनबाट करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । सामान्य आर्थिक अवस्थाका पौडेल छापामारलाई सस्तो चामल खुवाएकै कारण करोडपति भएका छन् । पार्टी अध्यक्षको ज्वाईं भएकाले उनका कर्तुतप्रति कसैले औंला ठडाउन नपाएकै बेला दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई छोइनसक्नु भएको छ । जेठान प्रधानमन्त्री भएपछि पौडेलको आँखा सरकारी ठेक्कापट्टामा परेको छ । युद्धकालीन अवस्थामा उनी माओवादीको चन्दालाई विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्ने काममा पनि सक्रिय हुने गरेको बताइएको छ ।

किस्ताबन्दीमा हाराकिरी

बेलायतको लेवर पार्टीले सन् १९०८ मा समाजवादलाई शिरोधार्य गर्‍यो। पूँजीवादी कन्जरभेटिभ दलभन्दा पृथक् बन्ने चाहनाद्वारा त्यो रणनीति अपनाइएको हो। झन्डै असी खालका समाजवादमध्ये नेपाली कांग्रेसले अपनाएको समाजवाद कुन जात र गोत्रमा पर्छ, त्यसबारे प्रदीप गिरी, ढुण्डीराज शास्त्री, सीके प्रसाईं कसैले पनि राम्रो व्याख्या गरेनन्। बीपीले 'प्रत्येक किसानको घरमा एक–एकवटा गाई' खोजेका थिए। कालान्तरमा प्रत्येक सुविधाभोगी कांग्रेसका घरमा महँगो गाडी देख्न थालियो। कोमिनताङपथमा हिँडेको कांग्रेस अब केही वर्षमै 'प्रजापरिषद्' बन्ने निश्चित छ। स्पष्ट राजनीतिक दर्शन, लक्ष्य, नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम नभएपछि चिन्ताले मात्र चिन्तनको स्थानपूर्ति गर्दैन। च्याङ्काइसेक बन्न लागेका गिरिजाप्रसाद र कांग्रेसलाई मृत्युशच्चयामा पुर्‍याउने शेखर, सिटौला आदि पात्रमात्र दोषी छैनन्, राष्ट्रियता एवं प्रजातन्त्र दुवैको देहावसानको दृश्य टुलुटुली हेर्ने सबैजना उत्तिकै अपराधी हुन्। एमाले, फोरम, राप्रपा, जनशक्ति, तमलोपा, राप्रपा नेपाललगायतका साना ठूला दलजस्तै नेकपा माओवादी पनि अन्तर्कलह, अन्तर्घात, अन्तर्द्वन्द्व र अन्तर्दलीय षड्यन्त्रको सिकार बनेको छ। कुर्सीका लागि जे पनि गर्ने भनेर नेपालका प्रायः सबै दल कुख्यात छन्। जसरी एउटा नेताले मनोरञ्जन र शारीरिक सुखका खातिर कुनै सुन्दरी नगरबधुलाई भोग गर्छ, तर उसलाई पत्नी वा पुत्रबधु बनाउन सत्तै्कन, त्यसैगरी नेपालका मतदाताले पनि नेताहरूलाई हृदयदेखि विश्वास गर्ने अवस्था अब रहेन। पद, पैसा र व्यक्तिगत स्वार्थमा विदेशीका सामुन्ने लम्पसार पर्ने अधिकांश नेताहरूको चरित्रका कारण हामी किस्ताबन्दीमा पराधीन भइरहेका छौं। किस्ताबन्दीमा 'हाराकिरी' गरिरहेका छौं र किस्ताबन्दीमा आत्मनिर्णयको अधिकार गुमाइरहेका छौं। यो कटु यथार्थ हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ।

पञ्चतन्त्रमा सर्पको मुखमा परिसकेको भ्यागुताले फट्याँग्राको लोभ गरेको कथा छ। आज एकसी स्थानमा देशको सिमाना मिचिँदा, देश पराधीन हुने खतरा हुँदा र विदेशीदूतहरूले हाम्रा नेताहरूको कान समातेर उठबस गराउँदा देशप्रति संवेदनशील हुनेहरूको अभाव देखिएको छ। नेपालको स्वतन्त्रता नै बाँकी रहने हो कि होइन भन्ने अवस्थामा लिम्बूवान, खम्बुवान, थारुहट, मधेस, तामसालिङ र यस्तै अनेकौ उपराज्यका लागि झगडा गर्नु व्यर्थ हो कि होइन? सोच्नुपर्ने बेला आएकोछ। माओवादीले राष्ट्र कमजोर पारेर भए पनि पार्टी बलियो बनाउने दुराशयले जसरी 'जातीय राज्य' विभाजन गर्न खोज्यो, आज उसलाई त्यही नारा 'बुमेराङ्' ठहरिएको छ। संघीय शासनका नाममा नेपाल आमालाई कति टुक्रा बनाएर मासु बाँड्ने हो, त्यो पनि जटिल प्रश्न छ। सत्ताको भागवण्डा, देशको भागवण्डा, सिद्धान्तको भागवण्डा, चेतनाको भागवण्डा र स्वार्थको भागवण्डाले आज नेपाल क्षतविक्षत हुने अवस्थामा छ। के नेपाली जनताले चाहेको कुरा यही हो त? अवश्य होइन।

जघन्य अपराधी र 'बन्डिट' हरूलाई राजनीतिका 'पण्डित' मान्नुपर्ने हाम्रो कस्तो बाध्यता हो? युद्ध अपराधको छानबिन नहुँदै डाँकामुद्दा र खुनमुद्दाका अभियुक्तहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूले सलाम ठोक्नुपर्ने परिस्थिति प्रजातन्त्रको पराजय हो कि निरंकुशताको विजय? जार शासन ढलेपछि बहत्तर वर्षसम्म रुसी जनताले कम्युनिस्ट तानाशाही भोग्नुपरेझैं, फ्रान्समा राजतन्त्र ढलेपछि नेपोलियनको तानाशाही सुरु भएझैं, वाइमर संविधान फ्याँकेर हिटलरले तानाशाही चलाएझैं उग्रसाम्यवादीहरू शेखर, सिटौला र तिनका धर्मपिताका तालुमा टेकेर सिंहदरबारसम्म पुग्दा आज पनि प्रजातन्त्रवादीहरू मासुभात खाएरै रमाइलो गरिरहेका छन्। भारतीय राजदूतलाई 'माउन्टबेटन' बनाइरहेका छन्। अझै पनि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रकै गफ गरिरहेका छन्। यो बुद्धिविनोद हो कि दायित्वबोध? यो चेतनाको संवाद हो कि अन्तिम इच्छा पत्र? केही पनि प्रस्ट छैन। आज नेपाली राजनीतिमा एउटै परिदृश्य स्फटिकझैं 'क्रिस्टल क्लियर' भएको छ– देश भारतीयहरूको निर्देशनमा चलेको छ। हरेक 'प्रभावशाली' नेता भारतीय स्वार्थमा चलेका छन्। संसद् र जनता दुवै निरीह छन्। दिल्लीका साउथ ब्लक, नर्थब्लक र लोधीरोडको गुप्तचर कार्यालयबाट सञ्चालित नेताहरूका कारण नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि खेलवाड भएको छ। तरुण दल, नेविसंघ, प्ररायुसंघ, युथ फोर्स र वाईसीएलका भाइ–बहिनीहरूले अरुलाई औंलो ठड्याउँदै आएका छन्, तर लेण्डुपहरू आफ्नै दलमा भए पनि उनीहरू बोल्न सकिरहेका छैनन्। कृष्ण सिटौला, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, पशुपतिशमशेर, सूर्यबहादुर थापा आदि सयकडौं नेताको आवरणमात्र फरक छ, तर उनीहरूको बफादारी स्वदेशप्रति कम र विदेशप्रति धेरै छ। यही बेइमानीका कारण देश कमजोरी भएको हो। विदेशीको चलखेल बढेको हो। राष्ट्रियता शिथिल भएको हो। आत्मनिर्णयको हक हराएको हो। जनताका समस्या झन् विकराल भएका छन्। हामी सबै पहिले 'नेपाली' थियौं। आज हामी जातजातमा विभक्त छौं। हाम्रा जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक स्वार्थ छन्। राष्ट्रिय हित आझेलमा परेको छ। परमानन्द झाले मात्र होइन, उपेन्द्रलगायतका मन्त्रीले हिन्दीमा शपथ लिएर दिल्लीको आशीर्वाद खोजे। एक प्रतिशत जनताले नबोल्ने भाषालाई हिन्दुस्थानका षड्यन्त्रकारी र तिनका नेपाली मतियारहरूले दोस्रो भाषाका रूपमा नेपालमा स्थापना गर्न खोज्दा मैथिली, भोजपुरी, थारू, तामाङ, मगर, नेवारीलगायतका भाषा बोल्नेहरू के मौन बस्लान्? भोलि कुनै शेर्पाले तिब्बती भाषामा र मुसलमानले उर्दूमा शपथ लियो भने प्रतिक्रिया के होला? के यस्ता कुरा हामीले सोच्नु पर्दैन? सन् १९४५ पछि नेपालमा साम्राज्यवादी पोसाकका रूपमा भित्रिएको अंग्रेजी सुट लगाएर नेपाली टुप्पी छोप्न प्रचण्डले भादगाउँले टोपी लगाए। त्यो उनको दास मानसिकताको प्रतीक हो। भारतको दानापानी र तालिममा हुर्केका माओवादीले जसरी भारतको सेवा गर्दै राष्ट्रियताको भाषण गर्छन्, पोसाकमा पनि त्यो प्रतीकात्मक देखियो। टोपी लगाएर 'राष्ट्रियता' देखाउन खोज्ने, विदेशी पोसाकले विदेशी रिझाउन चाहने अवसरवादी दरिद्र चिन्तन देखियो प्रधानमन्त्रीमा।

आफू देशभक्त, राष्ट्रवादी र स्वाधीन व्यक्ति हुँ भन्ने आत्मविश्वास भइदिएको भए प्रमले शानले राष्ट्रिय पोसाक लगाउनुपर्थ्यो। छाती ठोकेर राष्ट्रियताका पक्षमा निर्णय गर्नुपर्थ्यो। माओवादीले चुनावका मुखमा प्रतिज्ञा गरेझैं लाखौं भारतीयको नेपाली नागरिकता रद्द गर्नुपर्थ्यो, मिचिएको सिमाना फिर्ता गराउँछ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्थ्यो। राष्ट्रियताका पक्षमा बोलेर होइन, कामले आश्वस्त पार्नुपर्थ्यो। त्यो हिम्मत छ प्रधानमन्त्रीसँग? अहँ, उनले निर्धारित मितिमा संविधान बनाउने, नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने र देश अघि बढाउने लक्षण देखिँदैन। विदेशीका लागि काम गर्नेहरूको घेरामा बसेर प्रमले कसरी स्वतन्त्र काम गर्लान्? प्रश्न जटिल छ। उनी भारतको पञ्जाबाट कसरी उम्किन्छन्, त्यो झन् जटिल प्रश्न छ।

पेरिस कम्युन र अक्टोबर क्रान्तिका कुरा गर्ने नेपालका उग्रवामपन्थीहरू न संसदवादी बन्छन्, न राष्ट्रवादी। उनीहरू न प्रगतिशील बन्छन्, न प्रजातन्त्रवादी। बहुदलीय व्यवस्था स्वीकार गर्छौ, भन्न नसक्ने माओवादीले काइते भाषामा 'बहुदलीय प्रतिस्पर्धा' भन्ने गरेका छन्। एकदलीय तानाशाही ल्याउने पोलपोट सपना बोकेर सन् १८७१ तथा १९१७ तिर नेपाललाई फर्काउन खोज्ने प्रतिगामीहरूले अग्रगमनको नारा लगाए। यो त 'सय मुसा खाएर बिरालो गयो हज गर्न' भनेझैं भएन र? पेरिस कम्युन ७२ दिन टिक्यो, तर जुन चुनौती र अस्थिरताबीच नेपालमा माओवादीहरू सत्तामा आएका छन्, त्यसले उनीहरूलाई त्यत्ति पनि टिकाउने अवस्था देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा माओवादीको भविष्य के होला?

सिगापुरमा घर किन्ने विषयमा ज्ञानेन्द्र र पारसबीच मनमुटाव

सामान्य नागरिक सरह जीवन बिताउने प्रयास गर्दै आएका पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र र छोरा पारसबीच चर्को विवाद सुरु भएको बुझिएको छ । ज्ञानेन्द्रका एक मात्र छोरा पारस गद्दी खोसिएपछि सिंगापुरतिर लागेका थिए । उनी स्थायी रुपले उतै बस्ने तयारी गरेपछि बाबु छोराबीच खटपट सुरु भएको बताइएको छ । प्राप्त समाचारअनुसार उतै बस्ने तयारीका साथ गाडी र घर किन्न बाबुले रकम उपलब्ध नगराइदिएपछि बाबुछोराबीच खटपट भएको हो । बाबुले पैसा दिन नमानेपछि २७ दिनसम्म सिंगापुर बसेर केही समय नेपाल बस्न आएकी पारसपत्नी हिमानी पनि हिजो नै सिंगापुर फर्किएकी छिन् । स्रोतका अनुसार बाबुले पैसा दिन नमानेपछि पारसले श्रीमतीलाई शुक्रबार सिंगापुर बोलाएको हुँदा उनी शनिबार सिल्क एयरको विमानबाट दिउँसो १ बजे सिंगापुरतिर लागेकी हुन् ।
गत साउन ३० गते कान्छी छोरी किर्तिकालाई लिएर आएकी पारसपत्नी हिमानीले छोरीलाई नन्द प्रेरणाको छाउनीस्थित घरमा छोडेर गएको बुझिएको छ । पारस सिंगापुरमा रहेका बेला हिमानी पनि नन्दको घरमा बस्दै आएकी थिइन् । सिंगापुरमा फ्ल्याट भाडामा लिई बस्दै आएका पारसले त्यहाँ ४० लाख डलरमा घर किन्न खोजेको भए पनि ज्ञानेन्द्रले पैसा नदिएको जनाइएको छ । सिंगापुरमा नै स्थायी बसोबास गर्ने गरी गएका पारसले छोराछोरीलाई स्कुल भर्ना गर्नसमेत सकेका छैनन् । जसले गर्दा उनीहरूको पर्ढाई अस्तव्यस्त भएको छ । निकट स्रोतका अनुसार घर किन्नका लागि जसरी पनि ससुरालाई राजी गराउन सक्ने सोच पालेर हिमानी नेपाल आएकी थिइन, तर प्रयास सफल नभएपछि अब हिमानी-पारस सम्वन्ध थप बिग्रने बताइन्छ । बाबु ज्ञानेन्द्रले आफ्नो कुरा नखाने भएकाले पारसले हिमानीलाई पठाएको आशंका गरिएको छ । हिमानी भने नेपालमै या आफ्नो माइती मुलुक भारतको राजस्थान बस्न चाहेकी छिन्, उनमा सिंगापुर मोह नरहेको बताइन्छ ।
उता, सरकारले ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुनस्थित दरबार उपलब्ध गराएको भए पनि गत मंगलबारदेखि ज्ञानेन्द्र आफ्नै निजी वंगला 'निर्मल निवास'मा बस्दै आएका छन् । तर, त्यसअघि नै ज्ञानेन्द्रपत्नी कोमल चिसो लागेर अस्वस्थ भएको भन्दै निर्मल निवासमा बस्दै आएकी थिइन् । श्रीमतीसमेत बिरामी भएको भन्दै नागार्जुन छोडेपछि ज्ञानेन्द्रले त्यहीँ एक्लै बसेर आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।
ज्ञानेन्द्र नागार्जुनमा, कोमल निर्मल निवासमा, पारस सिंगापुर, हिमानी छाउनी र रत्न नारायणहिटीमा बस्दा ज्ञानेन्द्रको परिवार नै छिन्नभिन्न भएको थियो ।

प्रचण्ड सरकारले पूर्णता पाएन, एमालेमा भुइँचालो

शपथग्रहण गर्ने बेला मर्यादाक्रम नमिलेपछि माओवादी नेतृत्वको सरकारको मुख्य घटक नेकपा एमाले अन्ततः पहिलो चरणको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएन । नयाँ मन्त्रिमण्डलमा एमाले नेता बामदेव गौतमभन्दा वरियताक्रममा माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टर्राईलाई माथि राखिएपछि शपथग्रहण गर्न तयारी अवस्थामा पुगेका एमाले नेताहरुले मन्त्री पदको शपथ लिएनन् । मन्त्रिमण्डल गठन प्रक्रियादेखि मर्यादाक्रमसम्म आइपुग्दा पनि किचलो नटुङ्गएिपछि दाहाल सरकार सुरुदेखि नै संकटमा परेको छ । मर्यादाक्रममा प्रधानमन्त्रीले पुर्नविचार नगरे एमाले नयाँ सरकारमा समेत नजाने बताइरहेको हुँदा गठबन्धन दलले पर्णता पाउनेमा आशंका छ ।
अर्कोतर्फप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आज चीन भ्रमणमा जाने तथा ११ गते मात्र स्वदेश फर्किने भएका कारण त्यसअघि नै पुर्नविचार होला भन्ने संभावना छैन । लामो समयदेखि माओवादीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने वकालत गर्दै आएका नेता बामदेव गौतमलाई एमालेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रालयको जिम्मा दिई पार्टीले नेतृत्व गरेर पठाएको भए पनि माओवादी वरिष्ठताक्रममा तल पारेपछि अहिले उनै बामदेव माओवादीका कडा आलोचक बनेका छन् । गौतमले संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादीको पिछलग्गु भएर कार्यकर्ताको मनोवल गिराउन सरकारमा नजाने बताएका छन् ।
राष्ट्रपतिलगायतका विषयमा एमालेलाई धोका दिँदै आएको माओवादीले सरकार गठन गर्ने विषयमा समेत नेकपा एमालेलाई दह्रो झापड हिर्काएको छ । बामदेव गौतमका अनुसार यसअघि माओवादीले मर्यादाक्रमको विषय सामान्य भएकाले त्यसमा कुरा मिलिहाल्छ, भन्दै पन्छियो, अहिले शपथग्रहण गर्नुभन्दा आधा घन्टा अघि मात्रै वरिष्ठताक्रम विगारेर पुनः एकपटक माओवादीले धोका दिएको हो । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान गर्नु अगावै पोर्टफोलियोको विषयमा टुँगो नलगाउनुपर्ने बताइए पनि माओवादीको सोह्रै आना विश्वास गर्दा एमाले चिप्लिएको हो । नेकपा एमालेले स्थापित परम्परा र संयुक्त सरकारको संस्कृतिलाई अस्वीकार गरी मर्यादाक्रम विगारेको भन्दै सरकारमा नजाने धम्की दिइरहेको भए पनि माओवादीले एमालेलाई फकाउने कुनै तयारी नगरेको बुझिएको छ । दोस्रो चरणको मन्त्रिमण्डल पर्ुनगठन गर्दा एमाले सहभागी भए स्वागत छ, अन्यथा प्रधानमन्त्रीपछिको वरियताक्रममा दोस्रो एमालेलाई नदिइने माओवादीको दावी छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले पनि वरिष्ठताका क्रममा प्रधानमन्त्रीपछि कांग्रेसकै रामचन्द्र पौडेललाई राखेको थियो । त्यतिबेला २०४७ सालमा नै मन्त्री भइसकेकी साहना प्रधान, रामचन्द्र पौडेलको भन्दा पछाडि बस्न मिल्ने अहिले डा. बाबुराम भट्टर्राईभन्दा पछाडि बामदेव किन बस्न नमिल्ने - माओवादी नेताहरूको प्रश्न छ । शपथ लिन एमालेका नेता बामदेव गौतम, विष्णु पौडेल दौरा सुरुवालमा सजिएर आएको भए पनि वरिष्ठताक्रममा विवाद उत्पन्न भएपछि सपथ अस्वीकार गर्दै फर्किएका थिए । माओवादीका चार र फोरमका चार मन्त्रीले हिजै साँझ शपथ लिएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईलाई कार्यवहाक प्रधानमन्त्री बनाएर आफु चीन जाने निर्णालिएको प्रस्ताव राखेको र उक्त बैठकले त्यो प्रस्ताव पारित गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्णयार्थ पठाइएको थियो ।
यसैबीच, वरिष्ठताक्रममा माओवादीसँग खटपट परिरहेका बेला एमालेभित्र सुदुरपश्चिम क्षेत्रलाई हेपेको भन्दै आन्तरिक अर्को किचलो निस्किएको छ । मन्त्री सिफारिस गर्दा सुदुरपश्चिम र कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै एमाले केन्द्रीय सदस्य भीम रावल, कर्णाली इन्चार्ज डिल्ली महत, बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त जोशीले हिजै राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पार्टी निर्णयको विरोध गर्दै त्यस विरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनीहरूले केन्द्रीय सदस्य पदबाट राजीनामा दिने बताएका छन् । त्यस्तै, अर्को केन्द्रीय सदस्य राधा ज्ञावलीले पनि आफूलाई मन्त्री नबनाइएको प्रति आक्रोश पोख्दै केन्द्रीय सदस्य पदबाट राजीनामा दिएकी छिन् । यसअघि मन्त्री बन्ने चर्चामा भीम रावल र राधा ज्ञावली थिए ।

बाढी पीडितलाई सहयोग गरौ

कोशीको बाँध भत्किएर सुनसरीका आधा दर्जनभन्दा बढी गाउँ डुबानमा परी ५० औं हजार नेपाली दाजुभाई दिदि बहिनीहरु विस्थापित भएका छन् भने सयौं हेक्टर जमिन डुबेको छ । जनताको र्सवश्व नै गुमेको छ । वाढीपीडितहरु विरामी पर्न थालेका छन् । स्थानीय पिडित जनतालाई खाद्यान्नदेखि औषधि लत्ता कपडाको अभाव हुन थालेको छ भने अर्कोतर्फ़ महामारी फैलिन सक्ने खतरा पनि छ ।
विपत्तिमा परेका सुनसरीवासीलाई यतिबेला तन, मन, धनलगायत सबै किसिमको सहयोगको आवश्यकता रहेको छ । तर, छिमिकीहरु पीडितलाई सहयोग जुटाउन भन्दा पनि रमिता हेर्न तछाँडमछाड गरेको दुःखद् समाचार सुनिनमा आएको छ । विपत्तिको यस घडीमा कुनै भौगोलिकता, धर्म, सम्प्रदाय एवं विचारको घेराले बाँधिदैन । यसकारण यतिबेला सुनसरीका बाढीपिडितका साथसाथै रुपन्देहीको तिनाऊ खोलामा आएको बाढीका पीडीतलाई सहयोगको त्यतिकै खाँचो छ । बाँध किन भत्कियो, बाढी आउनुको कारण के हो, यसमा कसको दोष छ, क्षतिपुर्तिको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमाथि छलफल र विश्लेषणको पाटो छुट्टै छ । तर, यतिबेला तत्कालको आवश्यकता के हो त्यो हरेक पक्षले बुझ्न जरुरी छ ।
राज्यको मात्रै प्रयासले बाढीपीडितलाई सहयोग र उद्दार पुग्दैन यसमा सबै देशवासीको सहयोगको आवश्यकता छ । जसले जहाँबाट जे सक्छ सहयोगी हात अगाडि बढाएको खण्डमा बाढीपीडितहरुको मनको घाऊमा मलहम लगाउन सहयोग पुग्थ्यो र आर्थिक सहयोग मुख्य भएपनि मानवीय सहयोग र विश्वास दिलाउने, सहानुभूति दिने र सही सुझाव पनि महत्वपुर्ण सहयोग हुनसक्दछ । त्यसकारण हामी सबैले बाढीपीडितप्रति आफ्ना सहयोगी हात अगाडि बढाउनुपर्छ । मन्दिर, मस्जिद, चर्च र गुम्बामा गएर प्राथना गर्दैमा धर्म हुँदैन, पुण्य कमाउने भनेको यस्तै बेलामा मात्रै हो ।

माओवादी नयाँ नेतृत्वको खोजीमा, प्रचण्ड अधिकार विहिन हुदै

काठमाडौं । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उर्फप्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादीभित्र पार्टी नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बहस व्यापक रूपमा भएको छ । अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने भएपछि पार्टी नेतृत्वका लागि नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन थालेको हो । माओवादीमा अध्यक्षपछि वरियताक्रममा को अगाडि भन्ने विवाद यस अघिदेखि नै रहेकाले पनि पार्टी नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा देखिएको हो ।
प्राप्त समाचारअनुसार प्रचण्डपछि मोहन वैद्य 'किरण', डा. बाबुराम भट्टर्राई तथा रामबहादुर थापा 'बादल' बीच मर्यादाक्रममा दोस्रो नेता आफू भएको र सरकारमा आफू नगएर पनि पार्टी नेतृत्व आफूले लिने भन्ने प्रतिस्पर्धा भएका कारण माओवादीले भावी नेतृत्व धान्न नसकेको बुझिएको छ । तर, डा. बाबुराम भट्टर्राई र बादललाई अर्थ र रक्षा मन्त्री बनाउने भन्ने नेकपा माओवादीको सचिवालय बैठकले निर्णय गरिसकेको हुँदा पार्टी नेतृत्व गर्ने मोहन वैद्य 'किरण' निर्विकल्प नेता ठहरिएका छन् । भट्टर्राई र बादल पक्षका नेताले भने सरकारमा नगएर पनि पार्टी नेतृत्व छोड्न नहुने दबाब दिइरहेको हुँदा उनीहरू दोधारमा परेका छन् ।
पार्टीको नया जनादेश दिन महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका मोहन वैद्य 'किरण' को हातमा पार्टी नेतृत्व गएपछि सम्भवतः प्रचण्डसमेत बढारिन सक्ने खतरा बढेको छ । पार्टी भित्र क्रान्तिकारी धारका रूपमा परिचित वैद्य सबैका निम्ति खतरनाक खेलाडी हुन् । माओवादीमा पार्टी नेतृत्व नयाँ खोज्ने सहमति भए पनि कसलाई दिने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
सरकार, संसद् र पार्टी तीनवटा कमाण्ड निर्माण गरेको माओवादीभित्र सरकारमा अध्यक्ष स्वयम् गएपछि संसद् र पार्टी भित्र कसलाई स्थापित गर्ने विषयमा घनिभूत छलफल भइरहेको छ । पार्टी नेतृत्व मोहन वैद्यको हातमा जाने प्रवल सम्भावना रहिरहेका बेला संसद्मा सचेतक दिनानाथ शर्मा र देव गुरुङ मध्ये कसलाई बनाउने निर्णय हुन सकेको छैन । यद्यपि देव गुरुङ मन्त्रीको लिस्टमा रहेका कारण संसद्को सचेतकमा दिनानाथकै सम्भावना बढेर गएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि संसदीय फाँटमा रहेका नेताहरूको जनमुक्ति सेनाको पद स्वतः खारेज गरिएको घोषणा गरेपछि माओवादीको जनमुक्ति सेना पनि नेतृत्व बिहीन अवस्था पुगेको छ । जनमुक्ति सेनाका सुप्रिम कमान्डर प्रचण्डलगायत डेपुटी कमान्डर वर्षान पुन 'अनन्त', जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर'लगायत कयौं ब्रिगेड कमान्डर र कमिसार सभासद् रहेका हुँदा उनीहरुको पद समेत स्वतः रिक्त भएकाले जनमुक्ति सेना नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो ।
सेना समायोजनको प्रक्रिया थालनी भइरहँदा जनमुक्ति सेना नेतृत्वविहीन अवस्थामा राख्न नहुने तर्क अघि सार्दै माओवादीले नयाँ सुप्रिम कमान्डर चयन गर्नुपर्ने धारणा पार्टी भित्र व्यापक उठ्न थालेको छ । स्रोतका अनुसार क्रान्तिकारी धारका पक्षपोषक एवं सचिवालय सदस्य नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'लाई सुप्रिम कमान्डरको जिम्मेवारी दिने बहससमेत हुन थालेको छ । माओवादीको ११ सदस्यीय सचिवालयमा चन्दबाहेक सबै सदस्य सभासद् भएका कारण पनि उनलाई जनमुक्ति सेनाको जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । मोहन वैद्य 'किरण' पक्षधर रहेका चन्दलाई वैद्यको टोलीले सुप्रिम कमान्डर बनाउने तयारी गरे पनि प्रचण्ड पक्षधरहरूले जुनियर भन्दै चन्दलाई सुप्रिम कमान्डर मान्न अस्वीकार गरिरहेको बुझिएको छ । त्यसो त जनमुक्ति सेनाका २ डेपुटी कमान्डर नन्द किशोर पुन 'पासाङ' र चन्द्र खनाल 'बलदेव' मध्ये कसैलाई अपग्रेड गर्ने चर्चा पनि उठिरहेको छ ।
यसैबीच, मन्त्रालय बाँडफाँडको टुंगो नलागेको भए पनि माओवादीले आफ्ना मन्त्रीहरूको नाम भने तय गरेको छ । प्राप्त समाचारअनुुसार भट्टर्राई र बादलबाहेक कृष्णबहादुर महरा, टोपबहादुर रायमाझी, देव गुरुङ, मातृका यादव, हितमान शाक्य, पम्फा भूसाल, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, गोपाल खुम्बू, जयपुरी र्घर्ती र अमृता थापाको नाम तय गरेको छ । नौ मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री पनि राख्ने भएको हुँदा ती नामको चयन भएको स्रोतले बतायो

प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा सपथ ग्रहण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ खाएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पद तथा गोपनीयताको सपथ खाएका छन् । भदौ २ गते दिउँसो ३ बजेर ४५ मिनेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट राष्ट्रपति कार्यलय शितलनिवासमा सपथ खाएका हुन् । सपथ खाएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सपथ कार्यक्रमस्थलमै मित्रराष्ट्रका राजदुतहरुले बधाई दिएका छन् । आजै प्रधानमन्त्रीले सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा पदबाहल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सपथ कार्यक्रम दिउँसो ३ बजे सुरु हुने भनिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दिउँसो साढे ३ बजे मात्र शितल निवास आइपुगेका थिए । खैरो रंगको सुट, बुट्टे टाई र कालो भादगाउँले टोपीमा सजिएका प्रधानमन्त्री आएको १० मिनेटपछि मात्र राष्ट्रपति यादव कार्यक्रमस्थलमा आइपुगेका थिए । सपथमा राष्ट्रपतिले इश्वरको नाममा भन्दा प्रधानमन्त्रीले जनताको नाममा शब्दहरु उल्लेख गरेका थिए । यसैगरी, सपथग्रहण कार्यक्रममा माओवादी जनमुक्ति सेनालेसमेत सलामी दिने चर्चाबिपरित नेपाली सेनाको सम्मान गारदले मात्र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सलामी अर्पण गरेको थियो ।

अझै कुरा मिलेन

प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जिताएका माओवादी, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा अझै कुरा मिल्न सकेको छैन ।
मन्त्रालय बाँडफाँटबारे भएको माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमबीचको छलफल पनि बिना निश्कर्ष सकिएको छ । भदौ १ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास नयाँ बजारमा भएको छलफलपछि त्यहाँ उपस्थित संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै फोरमका नेता जयप्रकाश गुप्ताले मन्त्रालय बाँडफाँटबारे भदौ २ गते तीन दलबीच छलफल हुने बताए । 'प्रधानमन्त्रीसँगै मन्त्रीहरुले सपथ खाने ब्यवस्था मिलाउन हामी प्रयत्नरत छौं' गुप्ताले भने । छलफलमा सहभागि माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पनि मन्त्रालय बाँडफाँटबारे भोलीसम्म टुङ्गो लाग्ने उल्लेख गरे ।
दिउँसो माओवादी र एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँटबारे भएको छलफल पनि बिना निश्कर्षटुङ्गिएको थियो । फोरमले जलश्रोत मन्त्रालयमा दावी गरिरहेको माओवादीले एमालेलाई सम्झाए पनि जलश्रोत नछाड्ने अडान एमाले नेताहरुले छलफलमा राखेको श्रोत बताउछ । यसैगरी, माओवादीले एमालेलाई स्थानीय विकाशको अडान छाड्न अनुरोध गरेको तर, एमालेले पुरानो सहमति सम्झन माओवादीलाई आग्रह गरेको पनि श्रोत दावी गर्छ । श्रोतका अनुसार, आजको बैठकमा एमालेले पर्यटनको साटो भूमिसुधार मन्त्रालय लिन सहमति जनाएको छ । एमालेले पाउने ६ मन्त्रालयमा गृह, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, स्थानीय विकाश, बन, जलश्रोत र भूमिसुधार रहेको श्रोतको भनाइ छ । उता, फोरमलाई संचार, आपूर्ति, शिक्षा र महिला तथा बालबालिका दिन माओवादी र एमालेबीच सहमति भए पनि फोरमले संचारको साटो जलश्रोत लिने अडान राखिरहेको छ ।
माओवादी र फोरमबीचको बैठकपछि फोरम नेता गुप्ताले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, सुरक्षा निकाय संचालन कार्यविधि, सरकार संचालन कार्यविधि र राजनीतिक समन्वय समितिमा तीन दलबीच भदौ २ गते बिहान १० हस्ताक्षर हुने जानकारी दिए ।

प्रचण्डले उमेदवारी दर्ता गरे

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको उमेदवारी दर्ता गरेका छन् । साउन ३० गते संविधानसभा स्थल अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा दर्ता भएको प्रचण्डको उमेदवारीको प्रस्तावकमा एमाले महासचिव झलनाथ खनाल र फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समर्थक बनेका छन् । उम्मेदवारी दर्तापछि प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई पनि सहमतिको सरकारमा ल्याउन प्रयास गरिने उल्लेख गरे । यसअघि नै नेपाली कांग्रेस नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि उमेदवारी दर्ता गरिसकेका छन् ।

नया राजनैतिक समीकरणले गर्दा प्रचण्ड नै गणतान्त्रीक नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री हुने भएको छ भने संबिधान सभाको चार महिना पश्चात माओबादीको सरकार बन्ने बाटॊ खुलेको छ । यसैवीच तीन दल माओवादी, एमाले र मधेसी जनअधिकारसग आजै साउन ३० गते सिंहदरवारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यलयमा करिव सात बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर पनि गरेका छन । सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरपछि संचारकर्मीहरुबीच प्रस्तुत हुँदै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले महासचिव झलनाथ खनाल र मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानसभाको दुई तिहाई बहुमतको आगामी सरकारमा सहभागिता रहने जानकारी दिए । आशा गरौ माओबादीको वर्तमान नया सरकार बनाउने कार्य पनि विगत जस्तो उपयोगिताबादी सोच नभई , नया नेपालको संबिधान बनाउने कार्यमा सबै दललाई लिएर अगाडी बढदै जानेछ ।

कांग्रेसको उमेदवार देउवा

माओवादी, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच सरकार निर्माणबारे लिखित सहमति बन्दै गरेको बेला नेपाली कांग्रेसले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । साउन ३० गते सिंहदरवारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यलयमा भएको कांग्रेस संसदीय समितिको बैठकले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बिहान भएको बैठकले प्रधानमन्त्रीको उमेदवार तय गर्न संसदीय समितिलाई जिम्मा दिएको थियो । समिति ९ सदस्यीय छ । प्रधानमन्त्रीको उमेदवारी दर्ता फारम माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम र १३ साना दलले संविधानसभा सचिवालयबाट उमेदवारी दर्ता गर्ने फारम लगेका छन भने अहिलेसम्म कसैले पनि दर्ता गरेको छैनन् । उमेदवारी दर्ता गर्ने समय साझ पाँच बजेसम्म तोकिएको छ । सहमतिको सरकार बनाउने वा प्रधानमन्त्रीमा एक मात्र उमेदवार पार्न दलहरुबीच अहिले पनि वार्ता र छलफल भने जारी छ ।

सहमतिको वातावरण बन्न नसक्नु दुर्भाग्य

राष्ट्रिय सरकार गठनमा मुख्य चार दलहरूबीच सहमति बन्न नसक्नुलाई स्वाभाविक भन्दा पनि दुर्भाग्यपुर्ण भन्नु अत्तित्योयुक्त होला । मुलुक सरकारविहीन भएको दुई साता भन्दा बढी बितीसक्दा पनि दलहरुबाट भएको उदासीनता, गैर जिम्मेवारी तथा शक्ति बाडफाडमा मात्रै केद्रीत हुनु दलहरूले जनतालाई गरेको अपमान नै हो ।दलहरु सहमतिको सरकार बनाउने प्रयास गर्नुको अर्को नाम नै मन्त्रालयहरूको भागबन्डा भएको छ । माओवादीइतर दलहरूले मन्त्रालयको भागबन्डा भन्दा पनि शान्तिपुर्ण प्याकेजलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याई, नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई बढी भन्दा बढी ध्यान केन्दित गर्न नसकी मन्त्रालय बाडफाडको खेलमा सामेल हुनु देशको लागि अर्को बिडम्बना हो ।

विशेष गरी नेपाली कांग्रेस मन्त्रिपरिषद्को भागबन्डामा किचलो गर्दै, माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिने खेललाई अगाडी बढाई राजनैतिक बदला लिन अगाडी सरेको जस्तो देखिन्छ । जस अनुरुप रक्षा मन्त्रालय नछाडने अड्डी लिएर बसेको छ भने सबैभन्दा ठुलो दलको रुपमा स्थापित माओबादीहरु सरकार निर्माण गर्ने भन्दा पनि धेरै भन्दा धेरै शक्ति हात पार्ने उपयोगिताबादी खेलमा लागेको देखिन्छ । अन्य पार्टीहरुसग सरकार गठन गर्ने सामान्य छलफल नगरी, सम्पुर्ण दलहरुले ठिक्क पारीदिएमा सरकारमा जाने तथा उसका सम्पुर्ण नितिहरुलाई अन्य दलहरुले साक्षी बसिदिनुपर्ने जस्ता गैर लोकतन्त्रीक शर्तहरु हेर्दा, माओबादीहरु कत्ति पनि लोकतान्त्रीक आचरणमा आफ़ुलाई ढाल्न नसकेको भान हुन्छ । धेर थोर माओबादेहरुको त्यही उपयोगिताबादी र गैर प्रजातान्त्रिक आचरणबाट अन्य दलहरु त्रस्त भएर पनि सहमति हुन नसकेको पनि देखिन्छ जुन अस्वाभाभिक पनि होईन । यस प्रकरणमा एमाले तथा फोरमबाट भएको सहमतिको राजनिति भन्ने निकै नै सर्हानिय नै भन्नु उपयुक्त छ ।

माओबादीबाट शुरु भएको गणितिय खेलमा काग्रेस ज़स्तो परिपक्क पार्टीले गर्न वेश भन्ने पक्कै नहोला । किनभने जनताको परिवर्तनको आवेगपूर्ण अपेक्षा, अभावलाई सम्बोधन नगरी विगतको जस्तै संसदीय बाह्र वर्षकै गणितिय खेलमा लाग्दा, अवश्य पनि त्यसको मार जनताले नै खेप्ने हो । त्यो मार खेप्न नसकी जनताको निराशाको विस्फोट भएमा देशले ब्यहोर्नु पर्ने मार अवश्य पनि अतुलनिय, विकराल हुने छ भन्ने आभास सम्पुर्ण नेताहरुलाई हुनु आवश्यक छ ।

सहमतिको सरकार नै बन्नु पर्ने

माओवादीले नेपाली कांग्रेस बाहेकको तथा नेपाली कांग्रेसले माओवादीबाहेकको सरकार बनाउने प्रयास थालेको बेला मध्यमार्गी एमाले स्थायी समितिको बैठक गर्दैछ ।
भावी सरकारबारे दलहरुबीच सहमति बन्न नसकेको बेला मुलुकको तेश्रो ठूलो पार्टी एमाले स्थायी समितिको बैठक हुदैछ । माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीच रक्षा मन्त्रालयको बिबाद चर्किरहेको बेला साउन २८ गते बिहान ११ बजेदेखि हुनलागेको एमाले स्थायी समितिको बैठकको निर्णयले भावी सरकार निर्माणमा गम्भीर अर्थ राख्न सक्छ । एमालेले मुलुकका चार प्रमुख दलहरुको सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अनिवार्य रहेको अडान राख्दै आएको छ ।
संविधानसभाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको भए पनि एमाले स्थायी समिति बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुको बिकल्प नरहेको आफ्नो पुरानो अडानमै जोड दिएको छ ।
एमाले स्थायी समितिको बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन अन्तिम समयसम्म प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । साउन २८ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यलय बल्खुमा भएको बैठकले माओवादी र नेपाली कांग्रेसले रक्षा मन्त्रालयमा अनावश्यक झमेला गर्नु आवश्यक नरहेको निश्कर्ष निकालेको पनि स्थायी समिति सदस्य तथा प्रचार बिभाग प्रमुख इश्वर पोखरेलले जानकारी दिए । 'मन्त्रालयमा झमेला गरेर सहमतिको सरकार बन्ने वातावरण बिगार्ने काम गर्नुहुदैन भन्ने हाम्रो भनाई हो' पोखरेलले भने ।
स्थायी समितिको बैठकले केन्द्रीय कमिटीको बैठक भदौ १४ गते गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यद्यपि, संविधानसभाले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन साउन ३१ गते गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको उमेदवारी साउन ३१ गते दर्ता गर्नुपर्ने कार्यक्रम पनि संविधानसभाले प्रकाशित गरिसकेको छ ।

राष्ट्रियता, राष्ट्रधर्म र राको

चन्द्रकिशोर

केही समयदेखि राजनीतिक परिदृश्यमा 'राष्ट्रियता' सवाल र सरोकार भएर जसरी तीव्र गतिमा मुखरति भइरहेको छ, त्यसले 'अब के हुन्छ -' भन्ने प्रश्नलाई झन्डै स्थायी नै बनाइदिएको छ । नेपाली सर्न्दर्भमा राष्ट्रियताको उठान र नारा नया“ होइन, समयक्रममा केवल पात्र र भूमिकाहरू मात्र फेरिने गरेका छन् । यतिखेर त्यस्तै भएको हो ।
अब पनि राष्ट्रियतालाई परिभाषित गर्न त्यसप्रति साझा अवधारणा नबनाईकन राजनीति अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरासग इन्कार गर्न सकिदैन । राष्ट्रियताको सवाल पञ्चायती कालरात्रिमा खुब गुञ्जित भयो, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक कालमा पनि त्यो नारा गुञ्जिनै रह्यो र यतिखेर गणतान्त्रिक माहोलमा समेत त्यो अझ चर्को रूपमा गुञ्जिएको छ ।
राष्ट्रियताको उठानसगै केही कुरा हामीकहा संवेदनशील रूपमा जोडिन पुगेका छन् । जबजब राष्ट्रियताको हुकार गरिन्छ, त्यतिखेर एउटा खास समुदायमाथि आक्षेप लगाइन्छ । २०५७ सालमा राजधानीमा प्रकट भएको ऋतिक रोशन प्रकरण आधारहीन आक्रोशबाट उत्पन्न अराजकता थियो, जो तत्कालीन सरकार, राजनीतिक दल र विद्यार्थी सङ्गठनहरूको अपरपिक्व र असावधानीपूर्ण कदमबाट जन्मिएको थियो । र, त्यतिखेर एउटा खास समुदायमाथि राष्ट्रियताको अन्धउन्मादमा आक्रमण गरिएको थियो । यतिखेर पनि 'हिन्दी हङ्गामा' गर्दै पहाडी मानसिकता ब्यूझाउन खोजिएको पाइन्छ ।
हाम्रो सर्न्दर्भमा राष्ट्रियताको नारा राजनीतिक तुरूप र हाउगुजी मात्र हुने गरेको छ । हिजो कुनै दलले अर्को प्रतिस्पर्धी दललाई जसरी राष्ट्रघातीको आरोप लगाउथ्यो, आज त्यही दलले अर्को दलका नेतालाई क्रान्तिकारी भनिरहेको पनि पाउछौ । आफ्नो दलीय शक्ति सञ्चय गर्न, दलभित्रको लडाइमा आफ्नो पक्षलाई मजबुत पार्न, कुनै सरकार विशेषलाई विस्थापन गर्न वा कुनै एउटा व्यवस्था जन्माउन अर्को व्यवस्थामाथि आक्रमण गर्न राष्ट्रियतालाई कार्डका रूपमा प्रयोग गरिदै आएको छ, त्यसैले राष्ट्रियताको उठान गरिदा त्यसपछाडिका मानसिकता, राजनीति र रणनीतिले आमनेपालीलाई चुकचुकाउने गरेको छ ।
छिमेकी भारतको एउटा राजनीतिक प्रसङ्ग छ । सन् १९६२ मा चीनसगको युद्धमा भारत पराजित भएपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मुलुकभर ब्यापक आलोचना भइरहेको थियो । राजधानी दिल्लीको कनाट प्लेसमा एउटा राजनीतिक सभा भइरहेको थियो, जसमा वैद्य गुरुदत्तले अत्यन्त आक्रोशित मुद्रामा भने, "नेहरू गद्दार हुन् । उनले भारतलाई अपमानित गरेका छन् ।" यस्तै कटुवाणी धेरैबेरसम्म बोल्दै रहे उनी । त्यसपछि बोल्ने पालो थियो नेता अटलविहारी बाजपेयीको । उनी जब अभिव्यक्तिका लागि उभिए, प्रारम्भमै भने कि, "जुन मञ्चबाट नेहरूजीलाई गद्दार र राष्ट्रघाती भनिन्छ, त्यस मञ्चबाट भाषण गर्नुपर्दा मलाई लज्जाबोध भइराखेको छ ।" उनको त्यो भनाइ सुनेर सभामा एकक्षण सन्नाटा छायो । अटलजीले अगाडि थपे, "नेहरूजीसग हाम्रा सैद्धान्तिक मतभेद हुन सक्छन् । सैद्धान्तिक मतभिन्नताको अर्थ उनलाई गद्दार भन्नु वा देशद्रोही भन्नु होइन ।"
यो सर्न्दर्भ हामीकहा“ जोडिन खोज्दा यहा“ एक दलले अर्को दललाई, कुनै नेताविशेषले आफ्नै दल वा प्रतिस्पर्धी दलका नेतालाई, अरू मुलुकसग लक्षित गरी 'परस्त' भनेर आरोपित गरिराखेका हुन्छन् । फेर बिनाकुनै र्सार्वजनिक सरसफाई नै नगरी ती दल वा नेतासग सहकार्य गरी राखेका हुन्छन् । यसरी 'राष्ट्रघाती'जस्ता गम्भीर आरोप कोठे बैठक वा कानेखुसी गर्दा मात्रै होइन, राजनीतिक अवधारणा पत्र र र्सार्वजनिक सभाहरूमार्फ पनि अभिव्यक्त भइरहेको पाइन्छ ।
यसरी राष्ट्रियता र राष्ट्रघातको प्रचलित राजनीतिक व्याख्याले जनसामान्यलाई अलमलमा राखिराखेको हुन्छ । यही कारण हो कि चर्को राष्ट्रियताको नारामा अब त्यो खालको 'सेक्स अपिल' रहेन । यो अवस्था विडम्बनायुक्त त्रासदी हो । राष्ट्रियताको मुद्दाले जनसामान्यलाई र्स्पर्श गर्न नसक्नु भनेको अत्यन्त गम्भीर पक्ष हो । आजको राष्ट्रियता कुनै वादविशेषले डोर्‍याएको छैन । आजको संसारमा वाद भन्ने कुराको झन्डै-झन्डै मृत्यु भइसकेको छ । यो यसकारणले भइराखेको छ कि विगतमा राष्ट्रियतालाई निहित समुदायको पक्षमा, निहित दलको पक्षमा र निहित शक्ति सन्तुलनको पक्षँमा मात्र प्रयोग गरियो ।
आज नेपाल एउटा राष्ट्रका रूपमा आफ्नै खुट्टामा उभिने जमर्को गर्दैछ । नेपाल हाम्रा लागि जमिनको एउटा टुक्रा होइन, एउटा जिउदो राष्ट्रपुरुष हो । नेपाल एउटा महान् राष्ट्र बन्नका लागि जनआन्दोलनको जनादेश र संविधानसभाको र्सार्वभौम निर्णयबाटट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा जन्म लिइसकेको छ । नेपाली बहुलतालाई नेपाली माध्यमले सजाउदा नै 'राष्ट्रियता' बलवती हुनसक्छ ।
मधेसतिर एउटा उखान छ, "आधियो मे जलाये है बुझते दिये ।" अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूबाट गुज्रिएर हाम्रो मुलुक आफ्नो अखण्डता कायम राख्दै इतिहासको यस मोडसम्म आइपुगेको छ । अबको राष्ट्रियता कुनै जातिविशेषको पक्ष वा विपक्ष भएर निर्माण हुदैन । न त यो लोकतन्त्रको विरोधमा सैन्य बलमा स्थापना हुन खोज्ने कुनै अधिनायकको कुटिल दाउ नै हुनेछ । वैदिक ऋचामा भनिएको छ, "संगच्छध्व संवदध्व, संवो मनांसि जानताम् ।" अर्थात्, हे बन्धु आऊ सगसगै मिलेर हिडौ, सगसगै मिलेर संवाद गरौ र सगसगै मिलेर सुमति भावले बसौ । अबको नेपाली राष्ट्रियता बहुलता र विविधतालाई सम्बोधन गर्दै सहअस्तित्वको आधारशीलामा उभिएको हुन्छ ।
अबको राष्ट्रियता केवल नारामा होइन, नया नेपालमा त्यो राष्ट्रधर्मका रूपमा प्रत्येक नागरकिले त्यसलाई वरण गरेको हुन्छ । राष्ट्रधर्म कानुनी बन्धन मात्र होइन, नैतिक बन्धन पनि हो, जो प्रत्येक नागरकिले राष्ट्रप्रति गर्नुपर्ने दायित्वसग जोडिएको हुन्छ । राष्ट्रधर्म पालन बेगरको राष्ट्रियताको चर्को नाराबाजी फगत पाखण्ड हो । त्यो कुण्ठा पनि हो, जो एउटा हाउगुजी खडा गरेर परविर्तनको दिशालाई व्यतिक्रम गर्न खोज्छ ।
राष्ट्रधर्म भनेको अहिले राष्ट्रलाई के गर्दा लाभ हुन्छ, त्यो तत्काल गर्न तत्पर हुनु नै हो । हामी सबै जो नेपालको भूगोलभित्र बसोबास गर्नेहरू छौ, ती सबैले छातीमा हात राखेर मन्थन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । हिजोभन्दा हामीले आज आफ्नो व्यवहार, मानसिकता र कार्य प्रणालीमा के परविर्तन गरेका छौ - हिजोजस्तै अकर्मण्य, ढिलासुस्ती, जालझेल, कुन्ठा, हीनताबोध, सङ्कीर्णता र पाखण्डलाई आत्मसात् गररिहेकै छौ वा त्यसलाई फाल्न जुर्मुराएका छौ - राष्ट्रियता जबसम्म प्रत्येक नागरकिले आफ्नो स्तरबाट राष्ट्रको गौरव र गरिमा वृद्धि गर्ने दायित्व ठान्दैन, तबसम्म त्यो मजबुत हुदैन ।
लोकतन्त्र अक्षुण नभएसम्म र समृद्धि स्थायी तवरमा हामीकहा बास नबसुन्जेलसम्म राष्ट्रियताको नारा केवल आत्मरति हुन्छ । परनिर्भरता रहेसम्म राष्ट्रियता मजबुत हुन सक्दैन । राष्ट्रधर्मको राको सम्पुर्ण नेपाली चाहे त्यो हिमाल, पहाड वा तर्राई-मधेसमा बस्ने हुन्, सबैले मनभित्र नबालेसम्म राष्ट्रको अस्तित्व अक्षुण नै रहन्छ, न मौलिक पहिचान नै कायम रहन्छ, न त नेपाली राष्ट्रियताको प्रसिद्धि नै हुन्छ । साच्चिकै रूपान्तरणको चरणमा राष्ट्रियता फगत नारा होइन, प्रत्येक नेपाली मनको आवाज बन्न सकोस् त्यसका लागि हामी सबैले जिम्मेवारीपुर्ण एवम विवेकपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
सिक्किमीकरण, भुटानीकरण, तिब्बतीकरण वा अफगानीस्तानीकरण　जस्ता जुनसुकै करणलाई विराम दिने काम सम्पुर्ण नेपालीबीचको ऐक्यबद्धताले मात्र गर्नसक्छ । यो भूगोललाई कुनै खास जातिको पेवा र उसैको मात्र राष्ट्र बचाउने दायित्व भन्ने भावनाले प्रसार पाइराखेसम्म हाम्रो राष्ट्रियता हाम्रो आफ्नै कारणले कमजोर भइरहन्छ भन्ने अनुभवसिद्ध ज्ञानलाई राको बालेर घरघरसम्म पुर्‍याउन सक्नु नै नया नेपालको राष्ट्रधर्म हो । (साभार: नेपाल साप्ताहिक पत्रिका)

'सहमतिकै सरकार बन्नुपर्ने कुरामा जोड'

रक्षा मन्त्रालय नछाड्ने नेपाली कांग्रेस तथा रक्षा मन्त्रालय नदिने माओवादीको अडानले नया सरकार बन्न नसकिरहेको अवस्थामा एमाले महासचिव झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमति वाहेकको सरकारको कुनै बिकल्प नरहेको दोहोर्‍याएका छन् ।एमाले महासचिव झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुनै बिकल्प नरहेको दोहोर्‍याएका छन् । साउन २६ गते राजधानीमा पार्टीले आयोजना गरेको राज्य पुनर्संरचना सम्वन्धि तीन दिने राष्ट्रिय अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको उदघाटन गर्दै खनालले सहमति जुटाउने जिम्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी माओवादीको भएको तथा उसले अझै सहमति जुटाउन नसकेको उल्लेख गरे । खनालले नयाँ सरकार बनाउने काम संविधानसभामा पुगे पनि त्यहाँसमेत सहमतिबाटै सरकार बनाउनुपर्ने अडानमा आफ्नो पार्टी रहेको स्पष्ट पारे।
साउन २५ गते प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग उनको निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा पनि खनालले सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । भेटमा कोइरालाले भने रक्षा मन्त्रालय नपाएसम्म माओवादीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा नेपाली कांग्रेस जान नसक्ने धारणा राखेका थिए ।

नेपालका एक मित्रको अवसान

भारतीय कम्युनिस्ट नेता हरकिसन सिंह सुरजितको बयान्नब्बे वर्षको उमेरमा गत शुक्रबार निधन भयो । आइतबार उनको अन्त्येष्टि सम्पन्न गरिएको छ । भारतका पहिलो पुस्ताका कम्युनिस्ट नेता सुरजितको निधनले भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफ्ना एक अभिभावक गुमाएको छ भने नेपालको लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी आन्दोलनले आफ्ना एक असल मित्र र शुभेच्छुक गुमाएको छ ।
सन् १९३० को दशकमै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बनेर भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा लागेका १९६४ का नम्बुदरी पाद र ज्योति वसुसँगै भाकपा माक्र्सवादीको गठन गरी ४४ वर्षसम्म त्यसको पोलिटब्युरो सदस्य र चारपटक उक्त पार्टीका महासचिव रहेका अथक राजनीतिकर्मी सुरजितले भारतको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा धारको नेतृत्व गर्दै भाकपा माक्र्सवादीलाई भारतको केन्द्रीय राजनीतिमा एउटा शक्तिका रूपमा स्थापित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । साथै, उनले १९८० को दशकपछि भारतमा बढ्दो धार्मिक कठमुल्लावाद र अन्धराष्ट्रवादका विरोधमा एउटा धर्मनिरपेक्ष वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका थिए । साम्यवादको पतनको दुन्दुभी बजिरहेका बेला भारतमा त्यसलाई अझ बलशाली बनाउने कामको नेतृत्व पनि उनैले गरेका थिए ।
नेपाली जनतालाई उनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहयोग र समर्थनमार्फत् ठूलो गुन लगाएका छन् । ०४५ को बहुचर्चित चाक्सीबारी सम्मेलनमा चन्द्रशेखरसँगै भारतीय प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी भएर आएका उनले वाममोर्चा र नेपाली कांग्रेसलाई संयुक्त भएर जनआन्दोलनमा जाने वातावरण बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेलेका थिए । ०४७ मा माले-माक्र्सवादी एकीकरणका लागि पनि उनको उल्लेख्य भूमिका रहेको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको कु पछि नेपालमा सञ्चालित गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई सहयोग जुटाउन भारतका राजनीतिक पार्टीहरूलाई एउटै मोर्चामा ल्याउने काममा उनकै नेतृत्वले काम गरेको थियो । साथै, दिल्लीको नेपालनीतिमा देखिएका पछिल्ला परिवर्तनलाई बल पुर्‍याउन भाकपा माक्र्सवादीले खेलेको भूमिकामा पनि उनको प्रेरणा रहेको थियो ।
यसरी नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई निरन्तर सहयोग गर्ने र शुभेच्छा राख्ने सुरजितको निधनबाट नेपालीले एकजना हितैषी गुमाएका छन् अनि नेपालले एउटा सच्चा मित्र गुमाएको छ भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन ।

राजीव गान्धीको हत्याप्रति नालिनीद्वारा पछुतो

याँ दिल्ली, १९ साउन राजीव गान्धीको हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा जन्मकैद सजाय भोगिरहेकी नालिनी श्रीहरणले त्यस हत्याप्रति पश्चात्ताप गरेकी छिन् । उनले असली षड्यन्त्रकारीहरूलाई अझै कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिएको दाबी गरेकी छिन् । राजीव गान्धीलाई 'महान् नेता' र उनको निधन 'राष्ट्रका लागि क्षति' भन्दै नालिनीले भनिन्, 'राजीव गान्धीको हत्याप्रति म पश्चात्ताप गर्छु ।' गान्धीको हत्यापछाडि पाँच सदस्यीय टोलीको हात रहेको थियो । त्यस घटनामा नालिनी पनि मुख्य अभियुक्त रहेकी थिइन् । नालिनी मात्र त्यस टोलीकी जीवित सदस्य हुन् । मे २१, १९९१ मा तमिलनाडुको श्रीपेरुम्बुदुरमा आत्मघाती विस्फोटकर्ता धानुले राजीव गान्धीको हत्या हुने गरी बम विस्फोट गराएकी थिइन् ।

त्यस विस्फोटमा अन्य १५ जनासँगै धानुको पनि मृत्यु भएको थियो । विस्फोटमा संलग्न शिवरासन र सुवा पनि मरिसकेका छन् । घटनाको फोटो खिच्ने लिट्टे फोटोग्राफर एस. हरिबाबुको पनि सो विस्फोटमा निधन भएको थियो । राजीव गान्धीको हत्याको करिब एक महिनाभित्र गिरफ्तार भएकी नालिनीलाई झुन्डयाएर मृत्युदण्ड दिने सजाय सुनाइएको थियो । तथापि, उनको यो सजाय राजीव गान्धीकी विधवा कंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीको हस्तक्षेपपछि आजीवन जेल-सजायमा परिणत गरिएको थियो । जेलमा नै नालिनीकी छोरी जन्मेकी कारणले सोनियाले नालिनीलाई क्षमा दिन आग्रह गरेकी थिइन्

कोइराला दिल्लीमा, धक्का काठमाडौंमा

काठमाडौं । नेपालमा नयाँ सरकारको गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारतीय नेताहरूसँगको भेटघाटमा व्यस्त रहेका छन् ।
र्सार्क सम्मेलनमा भाग लिन श्रीलंका पुगेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हिजै श्रीलंकाबाट फर्किएर दिल्ली आई भारतीय राजनेतासँग भेटघाट गर्न पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले दिल्लीमा कांग्रेस आईका अध्यक्ष सोनिया गान्धी, भाजपाका नेता लालकृष्ण आडवानी तथा मुलायमसिंह यादवलगायत अन्य दलका नेतालाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यसअघि श्रीलंकामा नै कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहबीच भेटवार्ता भएको थियो । पौने घन्टा लामो भेटवार्तामा सिंहले नेपालमा सहमतिको सरकार गठन होस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउन र नयाँ संविधान निर्माणका निम्ति दलहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको सिंहले औंल्याएका थिए । भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारतीय सहयोगप्रति धन्यवाद दिएका थिए ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमालेका पूर्वमहासचिव माधव नेपालबीच हिजो टेलिफोन वार्ता भएको छ । कोइरालाले टेलिफोनमा मिल्ने भए एक रात दिल्लीमा सँगै बस्ने प्रस्ताव राखेको भए पनि गलत सन्देश फैलिन सक्ने भन्दै नेपाल हिजै स्वदेश फर्किएका छन् । भारतीय कम्युनिस्ट नेताको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन दिल्ली पुगेका नेपालको उक्त भ्रमणले नेपाली राजनीतिमा महत्वपुर्णा अर्थ राख्ने बताइन्छ ।
दिल्ली भ्रमणपछि स्वदेश फर्किएर एमाले नेता नेपालले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी नेता रामबहादुर थापा 'बादल' लाई प्रधानमन्त्री बनाई सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् । माओवादीले राष्ट्रपतिमा माधव नेपाल बाहेकका अन्य नेतालाई स्वीकार गर्न सकिने बताएपछि रुष्ट रहेका नेपालले पनि प्रचण्ड र बाबुराम बाहेकका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाई सहमति खोज्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । नेपालले दिल्ली भ्रमणका क्रममा आईके गुजराल, एलके आड्वानी, राजनाथ सिंह सीताराम यचुरी, प्रकाश करातलगायतका भारतीय नेतालाई भेटेका थिए ।