राजावादीको काँधमा भाजापाको धाप

काठमाडौं। नेपालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनको विपक्ष्ँमा देखिएको भारतीय जनता पार्टीले नेपालमा आफ्नो नयाँ किसिमको चलखेलको शुरुवात गरेको छ। नेपालमा भाजपाले हिन्दू अतिवादीको नाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र स्वयंसेवक संघ खडा गरी राजनीतिक गतिविधिमा तीब्रता देखाएको छ। सात राजनीतिक दलले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न गरेको निर्णय र अन्तरिम संसदबाट गरिएको अनुमोदनपछि भाजपाले आफ्नो सक्रियता बढाएको हो। यसअघि पार्टीका नेता लालकृष्ण आडवाणीले नेपालमा माओवादीको हात माथि परेको भन्दै भारतीय जनता पार्टीले नेपाल नीति निर्माण गर्ने बताइसकेका थिए।

हाल भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष राजनाथ सिंह र अशोक सिंहले नेपालको अन्तरिम संसद्ले नेपाललाई गणतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउन नसक्ने उल्लेख गर्दै नेपालका राजावादीको निभ्न लागेको आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेका छन्। हाल राजतन्त्र समर्थक भारतका एक विशेष प्रतिनिधि प्रितम सिंहसमेतको टोली भारतीय जनता पार्टीकै लाइनबाट सक्रिय रहेका छन्। यतिबेला नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्य सातदलले गर्न नसक्ने कुरा भाजपाले केही भारतीय संचारमाध्यम मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। प्रधानमन्त्रकी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुपूर्व भाजपा नेता आडवाणीले फोन वार्ता गरेको थाहा भएको छ। फोनमा आडवाणीले माओवादीप्रति धेरै लचिलो नबन्न सुझाव दिंदै यसले भारतको सुरक्षामासमेत गम्भीर असर पर्ने भएकाले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए। जवाफमा कोइरालाले सकारात्मक जवाफ दिंदै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको बताउँदै तराईको समस्या समाधानतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको बताएका थिए। यसको दुई दिन पछाडि अशोक सिंघल निवास इलाहावादमा बसेको भारतीय जनता पार्टीको एक बैठकले नेपालमा आफ्ना प्रतिनिधि खटाउने निर्णय गरेको थियो। प्राप्त जानकारी अनुसार, ती प्रतिनिधि काठमाडौं आइसकेका र होटल ह्यातमा बस्ने गरेको थाहा भए पनि नाम भने अत्यन्त गोप्य राखिएको छ।

यसैबीच कट्टर राजा समर्थकका रुपमा देखिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको हिजो दिउँसो चुनदेवीस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले राष्ट्रवादी शक्तिको गठबन्धनको संज्ञा दिंदै रविन्द्रनाथ शर्मा र कमल थापाहरुले आफूहरुले उपयुक्त समयमा आन्दोलनको घोषणा गरेकाले यसबारेमा नकारात्मक विचार प्रभाह नगर्ने कार्यकर्ता र अन्य सहयोगलाई आग्रह गरेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्र चुप लागेको अवस्था र ०१७ सालमा वीपी कोइरालालाई धोका दिएर अधिनायकवाद लाद्न राजा ज्ञानेन्द्रलाई सहयोग पुर्‍याएका डा. तुलसी गिरीको मौनता शिकार, आक्रमण गर्नुपूर्वको धैर्यता हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ। यसबारेमा सात राजनीतिक दलले समयमै विचार पुर्‍याएर कदम नचाले नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाप्रतिको चाहनामा फेरि पनि कुठाराघात हुन सक्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभित्रका शक्तिका लागि यो समस्याको विषय बनेको छ।

श्रोत: हांक