समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सम्भव छ ।

महेश्वर श्रेष्ठ

संविधानसभा निर्वाचन अगावै राजतन्त्रको अन्त्य एवं गणतन्त्रको घोषणा र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा संविधानसभा निर्वाचनका लागि नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत र सवामो नेपालको संयुक्त समावेदन बमोजिम बोलाइएको अन्तरिम विधायिका संसदको विशेष अधिवेशन दशैं अघि नै कुनै निष्कर्षा पुग्न नसकेको कारण २०६४ कार्तिक १६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । यी माग पूरा नभएको कारण दर्शाई असोज १ गते सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा माओवादीले मंसीर ६ गते हुने भनिएको संविधानसभा निर्वाचनलाई नौटंकीको संज्ञा दिंदै उक्त निर्वाचन कुनै हालतमा हुन नदिने भने पछि अन्तरिम विधायिका संसदले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित गरी राख्ने, त्यसलाई संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट पारित गर्ने तर मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गत नै संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु पर्ने भन्दै आएको नेपाली कांग्रेसले संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउनु पर्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विपक्षमा कुनै सम्झौता नगर्ने अडान लिए पछि मुलुकमा फेरि गंभीर राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न भएको छ ।

एउटै राजनीतिक विचार भएका व्यक्तिहरु संगठित भएर दलहरु बन्दछन् । तर दलहरु बन्दैमा दलभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरुको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुँदैन । त्यसै गरी व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नाममा दलको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्न पनि मिल्दैन । संगठित दल र स्वतन्त्र व्यक्ति बीचको यस्तो अन्तरसम्बन्ध र अन्तरविरोधलाई सहि र सन्तुलित तरिकाले हेर्ने दृष्टिकोणको अभावले नै आजको गतिरोध उत्पन्न भएको हो । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको नाममा स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन र निर्वाचित हुन पाउनु पर्ने व्यक्तिको नैर्सर्गिक अधिकारलाई निषेध गर्ने र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नाममा फेरि दल नै हावी हुने दुबै दृष्टिकोण गलत छन् । तर्सथ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षधर र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुले आआफ्नो दोषयुक्त दृष्टिकोण वा अडानलाई दोषमुक्त र शुद्धिकरण गर्नु पर्दछ, दल र व्यक्ति दुबैले समान रुपले भाग लिन पाउने निर्वाचन प्रणाली अपनाई देशलाई अनिश्चय र अनिर्णयको अवस्गथाबाट मुक्त गर्नु पर्दछ, र सोही निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गत छिटो भन्दा छिटो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्दछ ।

दल र व्यक्ति समान रुपले चुनावमा भाग लिन पाउने निर्वाचन प्रणाली भनेको कुनै नौलो र एकदमै भिन्न प्रकारको प्रणाली नभएर वर्तमान अन्तरिम संविधानमा स्वीकार गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीकै परिमार्जित रुप मात्र हो । दलहरुका लागि छुट्याइएको साविक २४० सिटमा दलहरुले जातीय, समुदायगत र लैंगिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा उम्मेदवारहरुको बन्द सूचीको आधारमा आफ्नो उम्मेदवारहरु उठाउने छन् । निर्वाचन क्षेत्रगत चुनावका लागि छुट्याइएको अर्को २४० सिटमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले मात्र भाग लिन पाउने छन्, दलहरुले भाग लिन पाउने छैनन् । यसमा दलमा आवद्ध व्यक्तिहरुले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा भाग लिन पाउने छन् तर कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो उम्मेदवारी दिन पाउने छैन अर्थात कुनै प्रत्यासीले दलगत वा स्वतन्त्र मध्ये एउटा मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने छ । यी दुबै प्रकारका निर्वाचन प्रयोजनका लागि सिंगो देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानिने छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको निर्वाचन पनि जातीय, समुदायगत र लैंगिक समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा हुनेछ र पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अनुसार विजयी घोषित हुने छन् ।

उदाहरणार्थ दलितहरुका लागि २४० को १३% अर्थात ३१.२ सिट छुट्याइएको छ । यसका लागि जति पनि दलितहरु स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा उठ्न पाउने छन् र देशभरका दलितहरु मध्ये प्रत्येक मतदाता दलितले उम्मेदवार दलितहरु मध्ये आफूलाई मन परेको कुनै एकजनाको पक्षमा मतदान गर्नेछ । निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्दा सबभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने १५.६ जना पुरुष दलित र १५.६ जना महिला दलित उम्मेदवारलाई विजयी घोषित गरिने छ । अर्को उदाहरण-२०५८ सालको जनगणना अनुसार नेवारहरुको जनसंख्या नेपालको कुल जनसंख्याको ५.४८% छ । तर्सथ उनीहरुको भागमा २४० को ५.४८% अर्थात १३.१५२ सिट पर्न आउँछ । यसका लागि जति पनि नेवारहरु स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा उठ्न पाउने छन् र देशभरका नेवारहरु मध्ये प्रत्येक नेवार मतदाताले उम्मेदवार नेवारहरुमध्ये आफूलाई मन परेको कुनै एकजनाको पक्षमा मतदान गर्नेछ । निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्दा सबभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने ६.५७६ जना पुरुष नेवार र ६.५७६ जना महिला नेवार उम्मेदवारहरुलाई विजयी घोषित गरिने छ ।

यो निर्वाचन प्रणालीमा केहि प्राविधिक समस्या भने पक्कै छ । एउटै जातजाति वा समुदायबाट असिमित संख्यामा उम्मेदवारहरु उठ्न पाउने भएको हुँदा उनीहरुको कुल संख्या हजार भन्दा बढी पनि हुन सक्छ । यसले गर्दा प्रत्येक उम्मेदवारलाई फरक फरक निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्न व्यावहारिक समस्या पर्दछ । यस समस्याको सरल समाधान भनेको अंकलाई नै निर्वाचन चिन्ह मान्नु एक मात्र विकल्प हुन सक्छ । एकजना मतदाताले एकजना मात्र जातीय वा समुदायगत उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गर्ने भएको हुँदा निरक्षर मतदाताका लागि आफूलाई मन परेको उम्मेदवारको नम्बर सम्झन र चिन्न खासै समस्या पर्ने छैन । उम्मेदवारहरुले पनि आफ्नो मतदान चिन्ह रुपी अंक बारे प्रचार प्रसार गर्ने नै छन् । त्यसै गरी हजार भन्दा बढी निर्वाचन चिन्ह रुपी अंक भएको मतपत्र पनि विशाल आकारकै होला । तर यसलाई पनि समस्याको रुपमा हेरिनु हुन्न । यूरोपका कतिपय विकसित मुलुकहरुमा पनि विशाल आकारका मतपत्रहरु प्रयोग भइरहेका छन् । यसको एक मात्र विकल्प भनेको विद्युतीय मतदान प्रणाली नै हो । तर त्यो प्रणाली नेपालमा तत्काल प्रयोगमा आउन सक्ने स्थिति छैन ।

प्रस्तावित प्रणाली माथि राजनीतिक वा वैचारिक नभएर जातिगत वा समुदायगत भएको आरोप लाग्न सक्छ । तर दलहरुले उठाएको उम्मेदवार मात्र राजनीतिक र वैचारिक हुने, स्वतन्त्र रुपमा उठेका उम्मेदवार अराजनीतिक र विचारसून्य हुने भन्ने कुरासंग २१शताव्दीका नेपाली जनता सहमत छैनन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि कुनै न कुनै राजनीतिक विचार वा आस्थाबाट पेरित भएरै उठेको हुन्छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक मुलुक नेपालमा जातीय, समुदायगत र लैंगिक समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु नेपालको धरातलीय आवश्यकता हो, कुनै साम्प्रदायिक उन्माद होइन । त्यसै गरी यस प्रणालीमा दलहरुको दायरा र भूमिकालाई कम गर्न खोजिएको आरोप लाग्न सक्छ । दलहरुको नामबाट लडिने समानुपातिक निर्वाचनमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले दखल गर्ने गुञ्जायस छैन । तर यस प्रणाली अन्तरगत दलहरुमा आवद्ध व्यक्तिहरु पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा चुनाव लड्न पाउने भएको हुँदा दलहरुको भूमिका र दायरा कति पनि कम हुँदैन । स्वतन्त्र व्यक्तिहरु उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित हुन पाउनु पर्ने अधिकारबाट बञ्चित नहोऊन् भन्ने मात्र प्रस्तावित प्रणालीको उद्देश्य हो ।

माग माथि माग तेर्स्याएर, माग पूरा नभए यो वा त्यो गर्छु भनी धम्कीको भाषा बोलेर मात्र दलहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको ठान्नु गलत हो । समस्या देखेको दलले समाधान पनि सुझाउन सक्नु पर्छ । अरुको कुरा सुन्नै नचाहनु र मेरो गोरुको बार्‍है टक्का भनी अड्डी लिएर बस्नु पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलको परिचय होइन । सबै दलहरुले देश र जनता प्रतिको कर्तव्य सम्झेर समझदारी र सहमतिको बाटोमा आउनै पर्छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत श्यामशरणको आकस्मिक नेपाल भ्रमण लगत्तै माओवादी नेता सि.पि. गजुरेलले उनको पार्टी नेकपा माओवादीले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र घोषणा सम्बन्धि संकल्प प्रस्ताव स्वीकार गर्न सक्ने बताइसकेका छन् । परिस्थति आफ्नो अनुकुल नभए पछि सम्झौतामा उत्रनु समाजको प्राकृतिक नियम नै हो । अब हलो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा आएर अड्केको छ । त्यसको उत्तम समाधानको रुपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी सहितको प्रस्तावित निर्वाचन प्रणाली दलहरुलाई बडादशैं २०६४ को उपहारको रुपमा पेश गरेको छु । बाँदरको हातमा नरिवल नबनोस् । अस्तु ।

२००७ अक्टोबर २४
२०६४ कार्तिक ०७