Monday, November 19, 2012

नेपालको गौरव : नेपाल संवत

प्रेस विज्ञप्ती


मिति २०६९ कार्तिक २८ गते लक्ष्मीपूजाको दिन तदनुसार ईसं २०१२ नोभम्बर १३ तारिख मंगलबारको नेपालको प्रतिष्ठित नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा श्री दीपेन्द्र श्रेष्ठ लिखित “नेपाल संवतलाई हेर्ने दृष्टिकोण”(
 शीर्षकको लेख प्रकाशित भएको छ । उक्त लेखका केहि अनुच्छेदहरु आज भन्दा ५ वर्ष अघि ईसं २००७ नोभेम्बर महिनामा विभिन्न अनलाइन तथा छापा पत्रिकामा प्रकाशित र ईसं २००८ अक्टोबर १९ तारिखको देशप्रेम साप्ताहिकमा पुनः प्रकाशित “नेपालको गौरव : नेपाल संवत” शीर्षक मेरो लेखको केहि अनुच्छेदसंग हुबहु मिलेको, केहि शव्द हेरफेर गरी भिन्न देखाउने प्रयास गरिएको पाइएको छ । लेखमा अभिव्यक्त दीपेन्द्रजीका समग्र विचारसंग म सहमत छु र हामी दुबैको विचार मिलेकोमा म अत्यन्त खुसी पनि छु । तर ती अनुच्छेदहरुको शव्द–संयोजन र वाक्य–निर्माण समेत हुबहु मिलेकोमा भने म आश्चर्यचकित भएको छु । म यसलाई मात्र एउटा संयोग मान्न तयार छैन र मेरा ति अनुच्छेदहरु र तिनका शव्दसंयोजन एवं वाक्यविन्यासलाई दीपेन्द्रजीले स्रोत नखुलाइकन आफ्नो लेखमा कपि–पेष्ट र एडित गरी प्रकाशित गर्नु भएको भन्ने मेरो ठहर छ । म उहाँको यस कार्य प्रति गम्भीर असहमति, असन्तुष्टी र आपत्ती प्रकट गर्दछु र भविष्यमा उहाँबाट यस्तो अनधिकृत कार्य नहोस् भनी सतर्क गराउन चाहन्छु ।
भवदीय

महेश्वर श्रेष्ठ

ललितपुर, २०१२ नोभम्बर १८

नेपालको गौरव : नेपाल संवत


– महेश्वर श्रेष्ठ
२००७ नोभेम्बर ०६


1 . नेपाल संवतको सामान्य परिचय

काल गणना बेगर इतिहास जान्न पनि सकिन्न र भविष्यको कल्पना कोर्न पनि सकिन्न। त्यसैले सभ्य मानव समाजका लागि काल गणना एउटा अत्यावश्यक वस्तु हो। मानव सभ्यताको उदयसंगै काल गणनाका दुई मुख्य प्रविधिको विकास भएको पाइन्छ – चन्द्रमाको गति अनुसार गरिने काल गणना र सूर्यको गति अनुसार गरिने काल गणना। ती प्रविधिहरुलाई सोही बमोजिम चन्द्रमानक पात्रो र सूर्यमानक पात्रो भनिन्छ। संसारमा अहिले पनि सूर्यमानक र चन्द्रमानक दुबै पात्रो चलनचल्तीमा छन्। ती मध्ये कुनै एउटा पात्रोको आधारमा एउटा विशेष कालख48डलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रथालाई संवत भन्ने गरिएको छ। विश्वमा प्रचलित संवतहरु मध्ये अधिकाँश संवतहरु कुनै धर्म, धार्मिक नेता वा शासकहरुको नाममा प्रचलनमा ल्याइएका छन्। चन्द्रमानक पात्रोमा आधारित नेपाल संवत विश्वको एक मात्र यस्तो संवत हो जुन देशको नाममा प्रचलनमा ल्याइएको छ। नेपालमा अत्यन्त हर्सोल्लासका साथ मनाइने चाडपर्व मध्येको एक दिपावलीको रमाइलो पर्वका बीच ईस्वी संवत २००७ नोभम्बर १० तारिख तदनुसार विक्रम संवत २०६४ कार्तिक २४ गते शनिवारको दिन नववर्ष नेपाल संवत ११२८ शुभारम्भ हुन गइरहेको छ। यस सुखद अवसरमा नेपाल संवत बारे इतिहासका केहि घटनाका साथै यस बारे लिइनु पर्ने सहि दृष्टिकोण सम्बन्धमा यो आलेख तयार गरिएको छ।
2. नेपालमा प्रचलनमा ल्याइएका संवतहरु

नेपालको प्रारम्भिक इतिहास अत्यन्तै अस्पष्ट र अनुमान तथा किम्वदन्तीहरुले भरिएको छ। किरात कालमा नेपालमा कुन संवत प्रचलनमा थियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन। लिच्छवी शासनको प्रारम्भसंगै नेपालमा निम्न संवतहरुलाई प्रचलनमा ल्याइएको पाइएको छ। शक संवत भारतका शक वंशीय शासकहरुको नामबाट चलाइएको संवत हो जुन आज पनि भारतमा राष्ट्रिय संवतको रुपमा प्रचलनमा छ। अहिले शक संवत १९२९ हो। नेपालमा यस संवतको प्रारम्भिक प्रयोग ५२७ (ई.सं. ६०५) सम्म कायम रह्यो। त्यस पछि महासामन्त अंशुवर्माले राजा मानदेव द्वितीयको नाममा मानदेव संवत चलाए जुन २७६ वर्ष (ई.सं. ८८१) सम्म प्रचलनमा रह्यो। त्यस पछि राजा राघवदेवको पालामा नेपाल संवत चलाइयोे जुन ८८८ वर्ष (ई.सं. १७६९) सम्म अविछिन्न रुपमा प्रचलनमा रह्यो। नेपाल संवत ८८८ अर्थात ई.सं. १७६९ मा नेपाल माथि विजय प्राप्त गरे पछि गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले शक संवतलाई पुनः प्रचलनमा ल्याए जुन १३२ वर्ष (ई.सं. १९०१) सम्म कायम रह्यो। त्यस पछि राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले भारतीय उपमहाद्वीपका एकजना रजौटा बिक्रमादित्यको नाममा चलाइएको बिक्रम संवत प्रचलनमा ल्याए जुन आजसम्म कायमै छ। अहिले बिक्रम संवत २०६४ हो। नेपालमा बिक्रम संवतले सरकारी मान्यता पाएको १०६ वर्ष मात्र भएको छ।

3. नेपालमा भारतीय संवत प्रयोगको प्रसंग

किरात शासन कालमा कुन संवत प्रयोगमा थियो भन्ने थाहा नभएको प्रसंगमा लिच्छवी शासकहरुले भारतमा प्रचलित शक संवतलाई नेपालमा प्रयोगमा ल्याउनुलाई अनौठो मान्नु पर्दैन। मानदेव संवतको प्रादुर्भावले तत्कालीन शासकहरु भारतीय साँस्कृतिक प्रभावबाट मुक्त हुन खोजेको प्रतित हुन्छ। नेपाल संवत प्रादुर्भावको घटनाले नेपाली राष्ट्रवादले उच्चतम साँस्कृतिक विकास गरेको पुष्टी हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले देशकै नामबाट प्रचलित नेपाल संवत परित्याग गरी शक संवतलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउनुको कारण अलि बेग्लै छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गर्ने भनेर कहिल्यै भनेनन्। उनको मृत्यु पछि संकलित उनका महावाणीहरुमा पनि नेपाललाई एकीकरण गर्ने आसय झल्कने कुनै कुरा कतै छैन। बाँचुन्जेल उनले आफ्नो जीवनको उद्देश्य नेपाललाई “असली हिन्दुस्तान” बनाउने बताउँदै रहे। सोही अनुरुप उनले 'हिन्दुस्तानी' शक संवतलाई नेपालमा पुनर्जीवित गरेको कुरा स्पष्ट हुन्छ। त्यसै गरी चन्द्र शमशेरले विक्रम संवत प्रचलनमा ल्याउनुको पछाडि दुईवटा कारण रहेको देखिन्छ। भारतको एकजना रजौटाको नाममा स्थापित यो संवत प्रयोग गर्दा नेपाललाई “असली हिन्दुस्तान” बनाउने भावना जीवित राख्ने एउटा उद्देश्य पूरा हुन्थ्यो। चन्द्रमानक शक संवतको प्रत्येक तेस्रो वर्ष १३ महिनाको हुन्छ र सोही अनुसार राष्ट्रसेवकहरुलाई तलब दिनु पर्थ्यो। सूर्यमानक विक्रम संवतको सबै वर्ष १२ महिनाको हुन्छ। सूर्यमानक संवत अपनाउँदा राष्ट्रसेवकहरुलाई प्रत्येक वर्ष १२ महिनाको तलब दिए पुग्ने भएको हुनाले महाधूर्त चन्द्र शमशेर राणाले विक्रम संवत प्रयोगमा ल्याएको र त्यसबाट राज्यकोषमा बचत हुन आएको रकमबाट राणाहरुको आम्दानी बढाउने अर्को निहित उद्देश्य पनि पूरा गरेको स्पष्ट हुन्छ।

4. नेपाल संवत प्रादुर्भावको प्रसंग

नेपाल संवत प्रादुर्भावको प्रसंग एउटा अत्यन्त रोचक घटनासंग जोडिएको छ। उहिले नेपालका एकजना ज्योतिषले काठमाडौं विष्णुमति नदीको सहायक नदी लखुतिर्थबाट विशेष मन्त्रोचारण सहित मध्यरातमा निकालिएको बालुवा बिहान सुनमा परिणत हुन्छ भनी पत्ता लगाए छन्। उनले यो कुरा राजालाई बताए पछि राजाले सोहि अनुसार मध्यरातमा लखुतिर्थबाट बालुवा ल्याउन ज्यामीहरुलाई खटाएछन्। मध्यरातमा ज्यामीहरुले मन्त्र जस्तो लाग्ने अनौठो भाखा फलाक्दै बालुवा निकालेर बोरामा भर्न लागेको कुरा लखुतिर्थ किनारमा सौच गर्न निस्केका एकजना स्थानीय वासिन्दा शंखधर साख्वाले देखेर त्यस बारे सोधपुछ गरेछन्। मध्यरातमा बालुवा लिन आउनुको विशेष कारण बारे अनभिज्ञ ज्यामीहरुले हामी राजाको आदेशले बालुवा लिन आएको भनी बताए छन्। राजाले मध्यरातमा बालुवा लिन पठाउनुमा विशेष कारण हुन सक्छ भन्ने ठानी जिज्ञासु शंखधर साख्वाले “म तिमीहरुलाई चाहिने जति ज्याला दिन्छु। बालुवाको यो खेप मेरो घरमा छोड्नू, अर्को खेप राजा कहाँ लैजानू।” भने छन्। दोहोरो ज्याला पाउने भए पछि सोझा ज्यामीहरुले पनि त्यसै गरेछन्।

बिहान सखारै बाहिर निस्कन लागेका शंखधर साख्वाले घरको छिंडीमा राखेको बालुवा सुनमा परिणत भएको पाएछन्। यसरि अकस्मात रातारात धनी बनेका शंखधर साख्वाले जनहितकारी काम गर्ने उद्देश्यले त्यस बेला ऋणमा डुबेका प्रजाहरुको सम्पूर्ण ऋण तिरिदिने र उनको यस पुनीत कामलाई अमरत्व प्रदान गर्न राज्यले देशको नाममा नयाँ संवत चलाउन पर्ने शर्त सहित राजा राघवदेव समक्ष निवेदन गरेछन्। राजाले उनको निवेदन स्वीकार गरी मानदेव संवत ३०४ पूरा भएको भोलिपल्ट (अर्थात ई.सं. ८८१) तिहारको म्हपुजा (अर्थात गोवर्धन पूजा) को दिनदेखि लागु हुने गरी चन्द्रमानक पात्रोमा आधारित नेपाल संवत प्रचलनमा ल्याइएको घोषणा गरेछन्। यसरि देशको नामबाट चलाइएको विश्वको एक मात्र संवत नेपाल संवतको प्रादुर्भाव भयो। नेपाल संवतका प्रवर्तक कुनै राजा, रजौटा वा धार्मिक नेता नभएर काठमाडौंका एकजना सर्वसाधारण नागरिक शंखधर साख्वाको विशेष योगदान र पहलमा उक्त संवत स्थापना भएकोले उनै त्यसका प्रवर्तक हुन् भनी स्वीकार गर्दै केहि वर्ष अघि नेपाल सरकारले उनलाई राष्ट्रिय विभूतिको सम्मान समेत प्रदान गरिसकेको छ।

5. नेपाल संवत प्रादुर्भाव प्रसंगको आलोचना

ऋणमा डुबेका जनतालाई ऋणबाट मोचन गरेको महान उपल73यमा देशभक्तिको अनुपम नमुना स्वरुप स्थापित नेपाल संवतको प्रादुर्भावको प्रसंग आलोचनाबाट मुक्त छैन। यसका आलोचकहरु के आरोप लगाउँछन् भने मध्यरातमा मन्त्र फुकेर निकाल्दैमा खोलाको बालुवा सुनमा बदलिन्छ भन्नु मानिसलाई मूर्ख बनाउनु मात्र हो। राजा जनकले हलो जोत्दा खेतको माटो मुनिबाट शिला निस्के झैं निस्केकी सीताको अस्तित्व स्वीकार गरी उनलाई पूजा समेत गर्ने, गोरखनाथले छादेको बान्ता खान नमानेको तर सो बान्ता खुट्टामा लागेकोले पृथ्वीनारायण शाह विश्वको चक्रवर्ती सम्राट हुनुको सट्टा नेपालको मात्र राजा बने भनेर नथाक्ने यी महानुभावहरुले खोलाको बालुवाबाट सुनका कण संकलन गर्न सकिने सत्यलाई स्वीकार नगर्नु आश्चर्यजनक छ।
हो, कथामा भनिए जस्तै शंखधर साख्वाको घरमा लगिएको सम्पूर्ण बालुवा सुनमा परिणत भएको भन्ने कुरा माथि शंका गर्ने ठाउँ छ। तर त्यस बालुवामा सुनका कणहरु हुनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न। नेपालकै बोटे जातिका कतिपय मानिसहरु आज पनि खोलाको बालुवाबाट सुनको कण छानेर आय आर्जन गरी जीविका चलाइरहेको छन् भने त्यस बेलाको लखुतिर्थको बालुवामा सुनका कण पाइनु आश्चर्यको कुरा होइन। अहिले पो प्रदूषणले गर्दा त्यसमा सुनका कणको सट्टा अर्कै पहेंलों कुरा बग्छ। हिउँको सेतै लेदो बग्ने हुँदा सेती नदी भनिए जस्तै सुन पाइने भएरै पाटनको एउटा वस्तीका नामै लुँखुसि (सुन–नदी) नामाकरण गरिएको हुनु पर्छ। सुन पाइने वा सुनौलो बालुवा भएको कारणले सुनकोशीको नाम सुनकोशी राखिएको हुन सक्छ।

6. नेपाल संवत प्रादुर्भावलाई हेर्ने सही दृष्टिकोण

कुनै पनि कुरालाई जुन रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ त्यसै अनुरुप मात्र बु137दा त्यो बुझाई एकाँगी र अपूरो हुन जान्छ। प्रत्येक कुराको अध्ययन त्यसको ऐतिहासिकता र द्वन्दात्मकताको आलोकमा गरिनु पर्छ। त्यस पछि मात्र त्यसको सहि बुझाई वा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। राज्यले गर्ने हरेक काम राजनीतिबाट अलग रहन सक्तैन। नेपाल संवत लिच्छवी राजा मानदेव द्वितीयको नाममा प्रचलित मानदेव संवतलाई निषेध गरी आएको संवत हो। के शंखधर शाख्वाले प्रजाहरुको ऋण तिरिदिएकै कारण उनको ईच्छा बमोजिम राजा राघवदेवले आफ्नै पुर्खाको नाममा स्थापित मानदेव संवतलाई खुसुक्क प्रतिसंहरण गरी लुसुक्क नेपाल संवत प्रचलनमा ल्याएको घोषणा गरेका होलान ? यस अहं प्रश्नको उत्तर खोजी गर्ने क्रममा त्यसको ऐतिहासिकता र द्वन्दतात्मकताको आधारमा नेपाल संवतलाई बु137दा त्यसको प्रादुर्भावका वास्तविक कारण बारे एउटा अलग्गै अन्तरकथा प्रस्तुत हुन आउँछ।

एकजना प्रजाले अर्को प्रजालाई तिर्नु पर्ने ऋणसंग राजा राघवदेवलाई र उनको राज्यसंयन्त्रलाई केको चासो? त्यसैले शंखधर साख्वाले 'तिरिदिएको' ऋण प्रजा–प्रजा बीचको ऋण नभएर राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर र जरिवाना भन्ने बुझन्छ। शासक र शासित बीच नरम गरम द्वन्द चलिरहनु राज्य संचालनको सामान्य प्रकृया नै हो। रातीराती विष्णुमति पारी गएर ज्यामीहरुले लखुतिर्थबाट सुनयुक्त बालुवा निकाली शंखधर साख्वाको घरमा संकलन गर्नुलाई राज्यलाई तिर्नु पर्ने चर्को कर र जरिवानाबाट पीडित प्रजाहरु भूमिगत रुपमा संगठित भएको, विद्रोह गर्न अर्थ संकलन गरेको र ती सबैलाई श्रखधर साख्वाले संयोजन वा नेतृत्व गरेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरि पीडित प्रजाहरुको संगठित बल र संकलित अर्थ सहित आएका शंखधर साख्वाको प्रच48ड दवावका अगाडि राजा राघवदेव झुक्न र प्रजाको माग बमोजिम नेपाल संवत घोषणा गर्न वाध्य भएको प्रतित हुन आउँछ।
राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा शंखधर साख्वाले प्रजाहरुको ऋण 'तिरिदिएको' घटनाले त्यति महत्व राख्दैन जति त्यसमा अन्तरनिहित देशप्रेम, राष्ट्रियताको भावना र जनताको संगठित बलले सामन्ती राज्यसत्तालाई झुकाउन सफल भएको कुराले महत्व राख्दछ। यस अर्थमा शंखधर साख्वालाई नेपाल संवतका प्रवर्तक मात्र होइन नेपालका प्रथम देशभक्त एवं राष्ट्रवादी जननेता मान्दा अतिसयोक्ति हुने छैन। देशको क्षेत्रफल बढे तापनि नेपाल संवत माथि प्रतिवन्ध लागेदेखि नेपालको राष्ट्रियता कुण्ठित भएको छ। सर्वसमावेशी नेपाली समाज निर्माणको महान प्रकृया अवरुद्ध भएर नेपालको शासनसत्तामा एउटा खास जातिको प्रभूत्व कायम भएको छ। त्यसको विरुद्ध आज देशमा गणतन्त्रको स्थापना र सबै जातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता सहितको राज्य संरचना खोजिरहेका शक्तिहरुका लागि नेपाल संवत प्रादुर्भावको अन्तरकथा एउटा गतिलो सन्देश हुन सक्छ।

7. नेपाल संवत र नेपालको सामाजिक जीवन

नेपालका केही अल्पसंख्यक धार्मिक वा जातीय समुहहरु बाहेक नेपाली जनताको अत्यधिक बहुसंख्याको धार्मिक, साँस्कृतिक, सामाजिक तथा जन्मदेखि मृत्युपछि समेतको कार्यमा नेपाल संवत अक्षु48ण र अभिन्न रुपले गाँसिएको छ। हाम्रा बच्चाका पास्नीका साइतहरु, विवाह तथा व्रतवन्धका साइतहरु नेपाल संवतको तिथि बमोजिम तय गरिन्छन्। हामीले मनाउने जन्मोत्सवहरु, जीवित पुर्खाका जङक्वहरु (बुढा पास्नीहरु) नेपाल संवतकै तिथि अनुसार मनाइन्छन्। मृत पुर्खाका नाममा गरिने श्राद्ध, तर्पण, पी48डपानी अर्पण गर्ने कार्यहरु नेपाल संवतकै तिथिको आधारमा गरिन्छन्। साउने संक्रान्ति, माघे संक्रान्ति जस्ता केहि अपवादलाई छोडेर संस्कृतिका धनी हामी नेपालीका असंख्य चाडपर्वहरु नेपाल संवतकै तिथि अनुसार मनाइन्छन्। हाम्रा अधिकाँश चाडपर्वहरु धर्मसंग गाँसिएका छन्। तसर्थ हाम्रा सम्पूर्ण धार्मिक कार्यहरु र चाडवपर्वहरु पनि नेपाल संवतकै तिथि अनुसार मनाइन्छन्। नेपालका जातिवादी शासकहरुले नेपाल संवतलाई राजकीय मान्यताबाट गलहत्याए तापनि यो संवत नेपाली जनजीवनको पलपलमा, रगरगमा अत्यन्त गहिराईका साथ अभिन्न रुपले भिजेर बसेको छ। कुनै आततायी शासक वा शासक गूटले प्रतिबन्ध लगाउँदैमा नेपाल संवतको अस्तित्व र प्रयोग समाप्त हुनुवाला छैन। हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा र रितिरिवाज जीवित रहेसम्म नेपाल संवतको अस्तित्व पनि जीवित रहने छ।

8. नेपाल संवतलाई राज्यले गर्नुपर्ने व्यवहार

एक थरी मानिसहरु राज्यले नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवतको मान्यता दिनु पर्ने माग सहित लामो समयदेखि आन्दोलित भइरहेका छन्। राष्ट्रप्रेमको अनुपम नमुनाको रुपमा स्थापित नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवतको मान्यता दिनु पर्ने उनीहरुको माग शत प्रतिशत जायज र स्तुत्य छ। नेपाल संवतका प्रवर्तक शंखधर साख्वालाई राष्ट्रिय विभूतिको सम्मान दिएर राज्यले उनीहरुको माग आँशिक रुपमा पूरा गरिदिएको पनि छ। तर सर्जकलाई राष्ट्रिय विभूति मान्न सक्ने राज्यले सर्जकको सिर्जनालाई मान्यता नदिनुबाट जनताको जायज माग र नेपालको राष्ट्रियता प्रति सत्तामा बस्नेहरुको संवेदनशीलता अझै कति कमजोर रहेछ भन्नु पर्ने हुन्छ।
नेपाल संवत कुनै जाति विशेषको एकलौटी पेवा होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा सम्पति हो। कुनै चिजलाई राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने जस्तो महान काममा सबै जातजातिको सहमति, सहयोग र सहभागिता हुनु पर्ने हो। तर नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवतको मान्यता दिनु पर्छ भनी आन्दोलित हुनेहरुमा नेवार जातिका मानिसहरुको बाहुल्यता रहँदै आएको छ। यसले जनमानसमा उनीहरुको माग विशुद्ध नेवारहरुको मात्र माग हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना हुन पुगेको छ। यो नेपाल संवत पक्षधर आन्दोलनकारीहरुको ठूलो कमजोरी हो। राम्रो काम गर्छु भन्नेहरुले त्यसको सबै जस आफूले पाउने नियतले होइन, सबैलाई समेटेर हिंड्न सक्नु पर्छ।
एकजना देशभक्त धरतीपुत्रको प्रयासमा देशकै नामबाट स्थापित नेपाल संवत नेपालको राष्ट्रिय संवत हो भन्नेमा कुनै शंका छैन। यसै तथ्यलार्ई मनन गरी पोहर नववर्ष नेपाल संवत ११२७ शुभारम्भ भएको सुखद उपल73यमा जनआन्दोनको शक्तिबाट स्थापित नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आवश्यक अध्ययन पश्चात नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवत घोषणा गर्ने वचन दिनुभएको थियो। नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यो वाचा पूरा गर्ने शुभ दिन नजिक आइसकेको छ। त्यसका लागि नववर्ष नेपाल संवत ११२८ शुभारम्भ हुनेे दिनदेखि लागु हुने गरी त्यसलाई राष्ट्रिय संवत घोषणा गर्नु अति उत्तम साइत हुनेछ।

नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवत घोषणा गर्दा राष्ट्रले त्यसलाई राजकीय मान्यता मात्र दिने हो, राज्यकोषबाट केहि खर्च गर्नु पदैन। देशकै नामबाट स्थापित संवतलाई राष्ट्रिय संवत घोषणा गर्दा देशद्रोही बाहेक कसैले त्यसको विरोध गर्र्ने छैन। सरकारले जनभावनाको उच्चतम कदर गरेको ठहरिने छ। कुण्ठित राष्ट्रिताले केहि मात्रामा भए पनि फक्रने अवसर पाउने छ। देशको नामबाट संवत चलाउने एक मात्र मुलुक भनेर विश्वमा नेपालको कीर्ति फैलिने छ र त्यस्तो देशको नागरिक हुन पाएकोमा देशभक्त नेपाली जनताले थप गौरव महसुस गर्ने छन्। तर यस्तो सुवर्ण अवसर उपयोग गर्नबाट चुकेमा त्यो वर्तमान सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ।

9. संवतहरु प्रयोग सम्बन्धमा थप कुरा

विश्वमा प्रचलित चन्द्रमानक वा सूर्यमानक कुनै पनि संवत समस्या मुक्त छैनन्। अत्यन्त वैज्ञानिक र विश्वनीय भइकन पनि चन्द्रमानक नेपाल संवतका पनि आफ्नै खाले समस्या र सिमाहरु छन्। प्रत्येक तेस्रो वर्ष १३ महिनाको हुनु, केहि तिथिहरुका बीचबीचमा टुटहरु हुनु र दुई दिनसम्म एकै तिथि पर्नु यसका समस्याहरु हुन्। मानिसको धार्मिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक जीवनमा यसले केहि फरक पार्दैन। तर द्रूत गतिमा चल्नु पर्ने र बढी भन्दा बढी यान्त्रिक बन्दै गएको वर्तमान समाजका लागि यसले केहि असुविधा सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले नेपालमा संवतहरुलाई कसरि प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुनु आवश्यक छ।

यातायात तथा संचार प्रतिधिको अभूतपूर्व विकास, व्यवसायको विविधता तथा रोजगारीको अवसर, उदारीकरण तथा भूम48डलीकरणले गर्दा विश्व मानव समाज एउटा ठूलो परिवारमा परिणत हुँदै गइरहेको छ। राम्रो नाराम्रो जे भए पनि नेपाल त्यस प्रकृयाबाट अलग रहन सक्तैन। यस परिप्रे73यमा नेपालले विश्व समुदायसंग सर्म्पक गर्न र राजकीय कामकाजलाई विश्वस्तरमा एकरुपता कायम गर्न दुई–संवतको नीति अपनाउनु पर्छ। यसका लागि हामीले संसारभरका मुलुकमा प्रचलित ईसवी संवतलाई सरकारी तथा संस्थागत कामकाजको संवत ९द्यगकष्लभकक ऋबभिलमबच० को रुपमा अपनाउनु पर्छ। यसलाई हामीले अघोषित रुपमा अपनाउँदै आएका पनि छौं।
नेपालले विश्वसम्पर्क र सरकारी कामकाजका लागि हाल प्रयोगमा रहेको विक्रम संवतको प्रयोगलाई नै निरन्तरता दिएमा पनि फरक पदैनथ्यो। तर विक्रम संवतको उद्गम थलो भारतमै पनि त्यसको प्रयोग अति सिमित ठाउँका सिमित मानिसहरुले सिमित प्रयोजनका लागि मात्र गर्ने भएको हुँदा हाम्रो उद्देश्यका लागि त्यो उपयुक्त छैन। तसर्थ नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय मान्यता र उच्च सम्मानका साथ सरकारी तथा संस्थागत कामकाजको संवत ९द्यगकष्लभकक ऋबभिलमबच० को रुपमा ईस्वी संवतलाई मात्र प्रयोग गरिनु पर्छ र विक्रम संवतलाई विस्थापित गरी नेपाली जनतालाई हरदम तीन तीन वटा संवत मान्नु पर्ने झनझट र वाध्यताबाट मुक्त गरिनु पर्छ। अस्तु।

Friday, August 10, 2012

अमेरिका तस्करी हुँदै गरिएका नेपाली कोस्टारिकामा समातिए

मानव तस्करहरूले अमेरिका लैजाँदै गरेका ७ जना नेपाली ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिका र पानामाको सीमामा पक्राउ परेका छन्। कोस्टारिकाको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी गैरकानुनी रूपमा छिरेका सात नेपाली पक्राउ गरेको पुष्टि गरेको छ। तस्करहरूको प्रलोभनमा परी अमेरिका हिँडेका हजारभन्दा बढी नेपाली ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र ब्राजिल, बोलिभिया, चिली र इक्वेडरमा अलपत्र परेको खबर आएका बेला आइतबार पानामाबाट कोस्टारिका प्रवेश गरेका उनीहरूलाई त्यहाँको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।

नेपालीका साथमा एक कोस्टारिकन नागरिकलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यु डट एमएसपी डट गो डट सिआरमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाली नागरिकको तस्करी गरेको आरोप पक्राउ परेका कोस्टरिकन नागरिक लिडजामा रुइजलाई लगाइएको छ।

पानामा सीमानजिक कोस्टारिकाको दक्षिणी भागमा गुडिरहेको ट्रक सुरक्षा जाँच गर्ने क्रममा सात नेपालीसहित एक कोस्टारिकन नागरिक फेला परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालीलाई राखी निकारागुवातर्फ गुड्दै गरेको ट्रक कोस्टारिकन नागरिकले नै चलाएका थिए। पक्राउ परेका नेपालीको नाम र ठेगाना भने खुलाइएको छैन।

'जसरी विदेशी यहाँ आएर पक्राउ परेका छन्, उनीहरूसँग प्रहरीले लिएको बयानका आधारमा घटना मानव तस्करी नै हो भन्ने देखिन्छ,' सात नेपाली पक्राउ परेपछि कोस्टारिकाको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, 'उनीहरू दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न राष्ट्र पार गरी कोस्टारिकाको सान जोसतर्फ जाँदै गर्दा पक्राउ परेका हुन्।'
पक्राउ परेका नेपालीलाई दक्षिण कोस्टारिकाको एक प्रहरी चौकीमा राखिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। अध्यागमनसम्बन्धी ऐनअनुसारका कागजात नमिलेसम्म उनीहरूलाई त्यहीं राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालीसँगै पक्राउ परेका कोस्टारिकन नागरिकलाई पनि सँगै राखिएको छ। नेपालीको तस्करी गरेको आरोप प्रमाणित भए ती कोस्टारिकन नागरिकलाई ८ वर्ष जेल सजाय हुने बताइएको छ।

कोस्टारिका वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य नभए पनि मानव तस्करहरूले अवैध रूपमा अमेरिका पुर्यारउन प्रयोग गर्ने रुटमा पर्छ। तस्करहरूले अमेरिका छिराउन नेपालीलाई काठमाडौंबाट कतारको दोहा, दोहाबाट ब्राजिल, ब्राजिलबाट बोलिभिया, बोलिभियाबाट पेरु, पेरुबाट इक्वेडर, इक्वेडरबाट कोलम्बिया, कोलम्बियाबाट पानामा, पानामाबाट कोस्टारिका, कोस्टारिकाबाट निकारागुवा, निकारागुवाबाट होन्डुरस, होन्डुरसबाट ग्वाटेमाला, ग्वाटेमालाबाट मेक्सिको हुँदै चोरबाटो अमेरिका छिराउने गरेका छन्।

तस्करहरूले नेपालीलाई काठमाडौंबाट दोहा, दोहाबाट ब्राजिल र ब्राजिलबाट बोलिभिया हवाईजहाजबाट र बोलिभियाबाट मेक्सिकोसम्म सडकमार्गबाट लैजाने गरेका छन्। मेक्सिकोबाट भने चोरबाटो प्रयोग गरी जल तथा स्थलमार्ग हुँदै अमेरिका छिराउने गरेका छन्। यसरी काठमाडौंबाट अमेरिका छिराउँदा तीन महिनासम्म लाग्छ।
मानव तस्करको प्रलोभनमा अमेरिका हिँडेका हजारभन्दा बढी नेपाली अहिले ब्राजिल, चिली, बोलिभिया र इक्वेडरमा अलपत्र परेका छन्। तस्करहरूले अमेरिका प्रवेश गराउने भन्दै प्रतिव्यक्ति १५ देखि २२ लाख रुपैयाँ लिने गरेको अलपत्र परेकाले नै स्वीकार गर्दै आएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कोस्टारिका लगायत ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रमा अलपत्र हजारभन्दा बढी नेपालीबारे कुनै जानकारी नभएको जनाएको छ। बिहीबार सार्वजनिक विदा परेकाले उनीहरूबारे बुझ्न नसकिएको परराष्ट्र प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापाले बताए।
'अलपत्र परेकाबारे अखबारमा आएको जानकारीमात्र हामीसँग छ,' थापाले भने, 'यसबारे यथार्थ बुझ्न भोलि (शुक्रबार) ब्राजिलस्थित हाम्रो दूतावासलाई औपचारिक रूपमा भन्नेछौं।'

नेपाली अलपत्र रहेको चिली, इक्वेडर, बोलिभिया हेर्न विभिन्न दूतावासलाई ती देशको समेत सहप्रमाणीकरणको जिम्मा दिइए पनि कोस्टारिका हेर्न कुनै दूतावासलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन। न्यूयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोगलाई दिइएको कोस्टारिकाको सहप्रमाणीकरण जिम्मेवारी २०६७ पुसमा हटाइएको थियो। यसकारण पनि कोस्टारिकामा पक्राउ परेका नेपालीको उद्धारमा कठिनाइ हुने बताइएको छ।

Monday, July 16, 2012

निकुञ्जभित्रका होटलको म्याद सकियो


चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सञ्चालनमा रहेका ६ वटा होटल तथा रिसोर्टको नवीकरण म्याद सकिएको छ। सरकारले ती होटल तथा रिसोर्टलाई यही असार मसान्तसम्मको सञ्चालन अनुमति दिएको थियो। असार सकिनुअघि नै उनीहरू निकुञ्जबाट बाहिरिनुपर्ने सम्झौता साढे दुई वर्षअघि सरकारसँग सम्झौता भएको थियो। 'नेपाल पर्यटन वर्ष २०११' सम्मका लागि भन्दै होटलका म्याद थपिएको थियो।

निकुञ्जभित्र हाल चितवन जंगल लज, मचान वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट, आइल्यान्ड जंगल रिसोर्ट, टेम्पल टाइगर जंगल रिसोर्ट, चितवन टाइगर टप्स र सफारी नारायणी सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये गैंडा वाइल्ड लाइफ क्याम्प बन्द भइसकेको छ। असारपछि सदाका लागि बन्द गराउने सरकारी निर्णयको व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) सहित निजी क्षेत्रका प्रमुख संघसंगठनहरूले ती होटल तथा रिसोर्टको म्याद नवीकरण गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए। तर, सरकारले यसबारे हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन।

असार ३० शनिबारसम्म पनि होटल नवीकरणको प्रस्ताव तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट वन मन्त्रालयमा नलगेपछि पर्यटन व्यवसायीहरूको एक प्रतिनिधिमण्डलले अन्तिम दिन आइतबार पर्यटन मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीलाई भेटेका छन्।  पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार हानले नेतृत्व गरेको प्रनिनिधिमण्डलमा प्रमुख पर्यटन संघसंस्थाका करिब दुई दर्जन अध्यक्ष सहभागी थिए।

उनीहरूले वन्यजन्तु गन्तव्य मासिने, २ अर्बको लगानी खेर जाने, ३ हजारको रोजगारी गुम्ने, वार्षिक २० करोड सरकारी राजस्व गुम्ने तथा काठमाडौं-पोखरा-चितवन 'गोल्डेन ट्र्यांगल' भत्कने भन्दै ती होटललाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग मन्त्री बोगटीसमक्ष राखेका थिए। त्यसपछि मन्त्री बोगटीले होटल नवीकरणको प्रस्ताव वन मन्त्रालय पठाउन निर्देशन दिएका थिए। प्रस्ताव अहिले वनमा पुगेको छ।

'चितवन निकुञ्जभित्रका होटल नवीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाँदैनौं,' वन मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद लम्सालले आइतबार नागरिकसँग भने, 'उनीहरूलाई आगामी कात्तिकभित्र निकुञ्जबाट बाहिरिइसक्नुपर्ने म्याद दिइसकेका छौं।'

उनका अनुसार ती सबै होटल सञ्चालकले त्यहाँका भौतिक संरचना लान पाउँछन् भने सोमबार (साउन १) बाट पर्यटक राख्न पाउँदैनन्। पुरानाले छोडेका ठाउँमा नयाँलाई सञ्चालन गर्न दिने कुनै योजना नरहेको लम्सालले जानकारी दिए।

'अहिले पर्यटक कम आउने सिजन पनि हो,' निकुञ्जभित्रको प्रमुख होटल चितवन टाइगर टप्सका महाप्रबन्धक यादव वान्तवाले भने, 'यहाँभित्र रहेका होटलमा बसिरहेका पर्यटकलाई सोमबारबाट अन्य होटलमा पठाउँछौं।'

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले वन्यजन्तु पर्यटनमा निकुञ्जभित्रका होटलले नेपाललाई अफ्रिकापछि दोस्रो गन्तव्य बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताउँदै आएका छन्। अफ्रिका, अमेरिकालगायत देशमा निकुञ्जभित्र होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिएर त्यहाँका सरकारले राजस्वसँगै निकुञ्ज संरक्षणको जिम्मा पनि तिनीहरूलाई नै दिएको जस्तै यहाँ पनि त्यसखाले अवधारणा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

हचुवाका भरमा ती होटलले निकुञ्जको वातावरण बिगार्‍यो भन्ने आरोप गलत भएको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ। होटल नवीरकण नभए वन्यजन्तु गन्तव्य बन्द हुने र यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा असाध्यै नकारात्मक सन्देश जाने उसको दाबी छ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ, परिसंघ, चेम्बर, हान, हान-चितवन च्याप्टर, प्रकृति संरक्षण कोष, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), पाटा-नेपाल च्याप्टर, हिमालयन उद्धार संघ, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर अपरेटर्स (नाटो), नेपाल एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्ट्स (नारा) लगायत संघसंस्थाले निकुञ्जभित्रका होटल नवीकरण हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

नेपाल भ्रमणमा आउने कूल पर्यटकको ३० प्रतिशत चितवन निकुञ्ज पुग्ने गरेका छन्। निकुञ्जभित्र रहेका होटलले प्रतिपर्यटक प्रतिरात करबाहेक औसत १ सय २५ देखि ३ सय ५० अमेरिकी डलर लिने गरेका छन्। बढी पैसा खर्च गर्ने गुणस्तरीय पर्यटकको रोजाइमा यी होटल पर्छन्।

निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटल सञ्चालकहरूले होटलकै कारण वातावरण बिग्रिएको, जनावर घटेको भन्ने आरोप वैज्ञानिक तरिकाबाट प्रमाणित हुन्छ भने एक मिनेटभित्रै त्यहाँबाट सबै होटल बाहिरिने बताउँदै आएका छन्।

Tuesday, July 10, 2012

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी नजाने

   प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंगलबार बिहान बोलाएको सर्वदलीय बैठक कांग्रेस-एमालेसहित विपक्षी दलले बहिष्कार गर्ने भएका छन् । सरकारको हैसियतले बोलाएको कार्यक्रममा सहभागी नहुने भनी यसअघि नै भएको निर्णयका आधारमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएका हुन् । तर पार्टीबाट आयोजना भएको बैठकमा भने सहभागी हुने उनीहरूले जनाएका छन् ।

    एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत अनुपयुक्त पात्रहरूले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने बताए । 'राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको कार्यक्रममा हामी सहभागी हुँदैनौं,'पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने,'सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्य हो भने सबैभन्दा पहिला उनले सत्ता छाडेर सहमतिका लागि आह्वान गर्नुपर्छ ।'
    कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राजनीतिक दलहरूसँग आफ्नै दलले संवाद सुचारु गरिसकेको बताउँदै सरकारको हैसियतले बोलाएको बैठक बहिष्कार हुने बताए । 'राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद खुला गरेका छौं । सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले वार्ता या बैठकका लागि बोलाए जान्छौँ,' सिटौलाले भने, 'तर सरकारको हैसियतले बोलाइएका कुनै पनि बैठक हामी बष्हिकार गर्छौं ।' सिटौलाले सरकारविरुद्ध रहेका सबै विपक्षी पार्टीहरूले बैठक बहिष्कार गर्ने बताए । कांग्रेस-एमालेसहित विपक्षी मोर्चामा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, नेकपा (माले), सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवीसहित २५ दल आबद्ध छन् ।

    जेठ १४ को घटनापछि प्रमुख तीन दल र मोर्चाको बैठक दुई पटकसम्म बसेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच कांग्रेसले पहिलो बैठक राखेर संवादको सुरुआत गरेको थियो । त्यसपछि गत मंगलबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आयोजनामा उनकै निवासमा दोस्रो बैठक बसेको थियो । 'माओवादीले बोलाएको बैठकमा हामी सहभागी भइसकेका छौँ । दलगत रूपमा आयोजना हुने बैठकमा सहभागी हुन हामीलाई कुनै आपत्ति छैन,' सिटौलाले थपे ।

     सरकारले पूर्ण बजेटमा सहमति खोज्न ३३ वटै दललाई बैठकमा आमन्त्रण गरेको छ । तर कांग्रेस-एमालेले यसअघि भएको तीन दल र मोर्चाको बैठकमा बजेटका विषयमा स्पष्ट धारणा राखिसकेकाले त्यसका लागि छुट्टै छलफल आवश्यक नरहेको जनाएको छ । 'बजेटका सन्दर्भमा विपक्षी दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारिसकेका छौं, थप छलफल हो भने पार्टी तहमा कुरा गर्न सकिन्छ तर प्रधानमन्त्रीले तमसाका साथ बोलाएको बैठकमा सहभागी हुन सकिँदैन,' पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने, 'गत मंगलबार भएको चार दलको बैठकमा हामीले संवैधानिक, राजनीतिक र विगतको परम्पराअनुसार पनि अहिलेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन । एक तृतीयांश बजेटका लागि हाम्रो आपत्ति छैन भनिसकेका छांै ।'

    प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले सहमतिका साथ बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने विपक्षीहरूको मागकै विषयमा छलफल गर्न बैठक आयोजना गरिएको बताए । 'बजेटमा सहमति गराउने पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसपछि चुनावको विषय र अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा कसरी सहमति गरेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्न बैठक डाकिएको हो,' पौडेलले भने, 'प्रतिगामीहरूको चलखेल अघि बढिरहेका बेला राजनीतिक दलहरूले छलफलबाट अहिलेको राजनीतिक संकटको निकास खोज्नु आवश्यक छ ।'

      बैठक बहिष्कार गर्ने विपक्षीहरूको घोषणालाई उनले निउँ खोज्ने काम मात्रै भएको टिप्पणी गरे । 'बजेटमा सहमति हुनुपर्छ भन्ने तर सहमतिका लागि बैठक बोलाउँदा बष्हिकार गछौर्ं भन्नु गैरजिम्मेवार हो । बाहिर-बाहिर बसेर सहमति हुँदैन, सहमतिका लागि बैठकमा बस्नुपर्छ र छलफल गर्नुपर्छ,' पौडेलले भने, 'उहाँहरू आउनु भएन भने देश, जनता र अहिलेको अवस्थाप्रति गम्भीर हुनुहुन्न भन्ने देखिन्छ । यसले निउँ खोजेर असजिलो पार्ने कामदेखि केही हुँदैन ।'



Monday, June 4, 2012

पूर्वसभासद्को पारिश्रमिकमा अख्तियारबाट रोक

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विघटित संविधान सभाका सदस्यहरूलाई पारिश्रमिक दिन रोक लगाएको छ। संसद् सचिवालयले अख्तियारको पत्रपछि शुक्रबारदेखि नै पारिश्रमिक वितरण बन्द गरेको हो। संसद् सचिवालयले जेठ १४ पछि थप एक महिनाको पारिश्रमिक ३४ हजार ३० रुपैयाँ र आधा महिनाको घरभाडाबापत ३ हजार २५० रुपैयाँ गरी थप ३७ हजार २८० रुपैयाँ प्रत्येक सभासदलाई उपलब्ध गराएर बिहीबारदेखि बिदा गर्न थालेको थियो।
आयोगले रोक लगाएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, आमोदप्रसाद उपाध्यायलगायत करिब १५० पूर्व सभासद्को पारिश्रमिक रोक्का भएको हो। आयोगले रोक लगाउनुअघि बिहीबारै सचिवालयले ४१० जना विघटित सभासद्को पारिश्रमिक बैंक खातामा जम्मा गरिदिइसकेको थियो। बाँकीमध्ये ६० जनाले पनि बिहीबारै पारिश्रमिक बुझेका थिए।
४१० जनाको पारिश्रमिक बैंक खातामा पठाउने गरेकाले उहाँहरूको त्यहीं पठायौं', संसद् सचिवालयको लेखा शाखाका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख गर्न अस्वीकार गर्दै जानकारी दिए, 'करिब ६० जनाले बिहीबार लानुभो, शुक्रबारदेखि बाँड्न छाड्यौं।' धेरै पूर्वसभासद्को चेक तयार भए पनि वितरण गर्नुअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रोक लगाएको ती कर्मचारीले बताए।
सञ्चार माध्यममा 'बोनस' बाँडेको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएकोले आयोगबाट छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेकाले अर्को निर्णय नभएसम्म वितरण नगर्न रोक लगाएको पत्रमा उल्लेख छ। विघटनका बेला कायम ५९५ पूर्व सभासद्लाई कुल २ करोड ८९ लाख ६५ हजार २ सय लाग्ने संसद्को लेखा शाखाले जनाएको छ। जसमध्ये बाटा खर्चबापत ६९ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च हुने लेखाको खातामा उल्लेख छ।
संसद् सचिवालयले 'संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२' को व्यवस्था अनुसार वितरण गरेको दाबी गरेको छ। ऐनको दफा ३(३) मा उल्लेख छ, 'कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको पदावधि समाप्त नहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन भई निज आफ्नो पदमा कायम नरहेमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यलाई आफ्नो सदस्यता कायम रहेको दिनसम्म पाउने पारिश्रमिकको अतिरिक्त एक महीनाको पारिश्रमिक बराबरको थप रकम दिइनेछ।' 
सचिवालयले यही कानूनी व्यवस्था अनुसार पारिश्रमिक बाँडेको जनाएको छ। सभासद्को पारिश्रमिक सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ। संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि सभासद्को पारिश्रमिक सम्बन्धमा सरकारले निर्णय गरेको थियो।
'बिहीबार साँझ आयोगको पत्र प्राप्त भयो, हामीले शुक्रबारै वितरण रोक्यौं, आधार र कारणसहित जवाफ पठायौं', संसद् सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने। जवाफमा 'अविलम्ब यससम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरी सोको जानकारी गराइदिनुहुन' भनी पत्र पठाएको भए पनि आइतबारसम्म नआएको शर्माले बताए।

Friday, June 1, 2012

माओवादीको अन्तिम छिनोफानो हुँदै

माओवादीमा संस्थापन र उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षबीच सैद्धान्तिक-वैचारिक बिभाजन मात्र होइन, सांगठनिक बिभाजन पनि स्पष्टसंग देखिएको छ । दुई पक्षबीच औपचारिक बिभाजन हुन मात्र बाँकी छ । अलगअलग केन्द्रीय कार्यालय मात्र होइन, दुबै पक्षले सांगठिनक संरचना समेत बनाइसकेका छन् ।
संविधानसभा भंग भएको अवस्थामा औपचारिक नयाँ पार्टी खोल्न वैद्य पक्षलाई बाटो खुलेको छ । उसलाई नयाँ पार्टी गठन गर्न ४० प्रतिशत सांसद पुर्‍याउने तनाव पनि छैन । संस्थापनले पनि वैद्य पक्ष एउटै पार्टी रहने आशा करिब आशा मारिसकेको अवस्था छ । यतिबेला माओवादी एउटै भन्नु मात्र छ, सबै संरचना दुईवटा भइसकेका छन् । केही समय अघिसम्म एक पार्टी दुई प्रणाली भए पनि अबचाँहि करिब दुई पार्टी भइसकेको अवस्था छ ।
बुधबार उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिब रामबहादुर थापाबीच ललितपुरमा भएको भेटवार्तामा थापाले अब एउटै पार्टीमा अटाउन गाह्रो भएको बताएका छन् । 'पहिलेजस्तै एउटै पार्टीमा बस्न गाह्रो भएको बादल (थापा) ले बताउनुभयो, मैले एकताको लागि छलफल गरौ भने' श्रेष्ठको भनाइ छ, । संस्थापनले अन्तिम छिनोफानो गर्न भए पनि एउटै केन्द्रीय समिति बैठकमा बस्न आग्रह गरे पनि वैद्य पक्षले मानेको छैन ।
संस्थापनले बिहीबार बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत नआउने वैद्य पक्षले जनाएको छ । संविधानसभा बिघटन भइसकेको अवस्थामा नयाँ कार्यनीति बनाउन बस्न लागेको बैठकमा वैद्य पक्षलाई समेत सहभागी गराउने संस्थापनको तयारी भए पनि उक्त पक्षले अस्वीकार गरेको छ । वैद्य पक्षले छुट्टै केन्द्रीय समिति बोलाएको छ ।
प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले वैद्य पक्ष निकै टाढा गइसकेकोले नजिक आउन गाह्रो भएको टिप्पणी गरे । 'हामी नजिक ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौ, उहाहरु धेरै टाढा गइक्नु भएको छ' उनको भनाइ थियो, 'अब नजिक आउन गाह्रो भइसकेको छ ।'
उता वैद्य पक्ष संस्थापनको शान्ति र संविधानको कार्यदिशा असफल भइसकेको उल्लेख गर्दै नेतृत्वमाथि प्रश्नचिन्ह उठाएको छ । वैद्य पक्षीय स्थायी समिति सदस्य नेत्रबिक्रम चन्दले पार्टीको मुख्य नेतृत्व (अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल) असफल भएको बताए । 'उहाहरुको कार्यदिशा असफल भइसकेको छ' उनले कान्तिपुरसंग भने, 'मुख्य नेतृत्वसमेत असफल भइसकेको छ ।' वैद्य पक्षले जनताको संविधान बन्न नसक्ने निश्कर्ष पुष्टि भएको भन्दै आफूले लिएको जनविद्रोहको तयारी गर्नुपर्ने कार्यदिशा सही सावित भएको दाबी गरेको छ । चन्दले पनि संस्थापनसंग गंभीर वैचारिक मतभेद भइसकेको उल्लेख गर्दै तत्काल मेलमिला हुने संभावना न्युन भएको बताए ।
संस्थापनले बैठकमा नबोलाएको दाबी गर्दै उनले बिहीबार आफ्नो विचार समूहको केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने जानकारी दिए । 'हामी राजनीतिक परिस्थिति र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गर्छौ' उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष दाहालले राजधानी नजिक पर्यकीय स्थल नगरकोटमा एक रिसोर्टमा एकरात बिताएर बिहीबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रस्ताव बुँदागत रुपमा तयार पारेका छन् । दाहालसंगै नगरकोट गएका पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि सापकोटाले विकसित राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै संविधानसभा निर्वाचन, सांगठिनक पुनर्सरचनालगायतको विषयमा प्रस्ताव तयार पारेको जनाए । 'संविधानसभा निर्वाचनसम्म पार्टीलाई एकतावद्ध गरेर लैजाने, पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरण गर्ने लगायतको प्रस्ताव बुँदागत प्रस्ताव तयार पार्नुभएको छ' उनले भने, 'साथै, राष्ट्रिय सहमतिको लागि प्रयास गर्ने प्रस्ताव पनि छ ।'
माओवादीले संयुक्त मोर्चा गठनको तयारी समेत गरेको छ । संविधान सभा निर्वाचन वा आवश्यक परे संघर्षका लागि त्यस्तो संयुक्त मोर्चा बनाउन लागेको हो । 'पहिचानसहितको संघीयतालाई लिएर संविधानसभाको चुनावी मोर्चा बनाउने कुरा पनि छ' सापकोटाले भने, 'आवश्यक पर्‍यो भने संघर्षका लागि त्यो मोर्चा हुने छ ।'
वैद्य पक्षले भने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा माग गर्दै संघर्षका कार्यक्रम तय गर्न लागेको छ । देशब्यापीरुपमा संस्थापनको भण्डाफोर गर्ने तयारी गरेको एक नेताले जनाए ।
वैद्य पक्षले पार्टी फुटाए के गर्ने भन्ने विषयमा समेत संस्थापनले तयारी गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म सतर्कता अपनाउने र नेता तथा कार्यकर्तालाई संस्थापनतिर तान्ने रणनीति पनि उसको छ । पार्टी फ्ट्ने स्थितिमा वैद्यपक्षतिर न्युन नेता तथा कार्यकर्ता लाग्ने उसको विश्लेषण छ ।

Monday, May 28, 2012

माओवादीको 'सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति'

काठमाडौं, जेठ १५ -कांग्रेस-एमाले लगायत दलहरूले माओवादीले नियोजित रूपमै संविधानसभा भंग गरेको आरोप लगाएका छन्। संविधानका अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेको अवस्थामा माओवादीले संविधान जारी गर्न नमानेर 'सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति' अनुसार संविधानसभा भंग गरको ती दलका नेताहरूको दाबी छ।
'माओवादीले आफ्नो निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गरी सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिअनुसार संविधानसभा भंग गरेको छ,' कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार बिहान नागरिकसँग भने, 'दलहरूबीच पटकपटक भएका सहमति उल्टाउने र संविधान बनाउने कामलाई पछि धकेल्ने गरेर अन्ततः माओवादीले संविधानसभा भंग गराएको छ।'
दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको संविधानसभाको नयाँ चुनाव राजनीतिक र संवैधानिक दुवै हिसाबले गलत भएको दाबी गरेका छन्। 'घोर षड्यन्त्रकारी ढंगले नयाँ चुनावको नाटक गरिएको छ,' पौडेलले भने, 'चुनाव घोषणाअघि संविधान संशोधन आवश्यक थियो। त्यो पनि माओवादीले गर्न चाहेन। अन्तरिम संविधानले नयाँ चुनावका लागि व्यवस्था गरेको छैन। निर्वाचन ऐन पनि बनेको छैन। त्यसैले चुनाव घोषणा राजनीतिक र संवैधानिक दुवै हिसाबले गैरकानुनी छ।' एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि प्रधानमन्त्री पद गुमाएका व्यक्तिले नयाँ संविधानसभा चुनाव घोषणा गर्नु गैरसंवैधानिक भएको बताए।
'व्यवस्थापिका संसद नभएको अवस्थामा त्यसले चुनेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन सक्दैन,' एमाले अध्यक्ष खनालले भने, 'यो सरकारले संवैधानिकता गुमाइसकेको छ। यो मुलुक र लोकतन्त्रप्रति गम्भीर अपराध हो।' कांग्रेस-एमाले लगायत साना दलहरूले फेरि संविधानसभाको नयाँ चुनाव घोषणा गर्ने अधिकार सरकारमा नभएको बताएका छन्। 'चुनाव घोषणा गर्ने संवैधानिक प्रावधान छैन,' खनालले भने, 'प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कमदप्रति हामी संवैधानिक र राजनीतिक हिसाबले जान्छौं।'

पौडेलले जुन सभाले प्रधानमन्त्री चयन गरेको हो त्यही सभा नभएपछि प्रधानमन्त्रीको पद पनि गुमेको दाबी गरे। 'संविधानसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन,' उनले भने, 'भट्टराईको प्रधानमन्त्री पद पनि राति १२ बजेपछि सकिएको छ। अब राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरी राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ।'

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं बृहत मधेसी मोर्चाका संयोजक उपेन्द्र यादवले पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नै पद गुमाएको अवस्थामा चुनाव घोषणा गर्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन्। 'असंवैधानिक कमदबाट चुनाव घोषणा गरिएको छ,' यादवले भने, 'संविधानसभा जीवितै भएको बेला संविधानसभा सकियो भनेर असंवैधानिक कदम उठाएर चुनाव घोषणा गर्नु हास्यास्पद मात्रै हो।' संविधानसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्रीको वैधानिकता समाप्त भएको उनले बताए।
जातीय, क्षेत्रीय र विभिन्न सामुदायिक आवाज चर्किएका बेला घोषणा गरिएको चुनाव संवैधानिक र कानुनी मात्रै नभई व्यवहारिक हिसाबले पनि सम्भव नहुने तर्क कांग्रेस-एमाले नेताहरूको छ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रिपरिषदबाट चुनाव घोषणाको निर्णय गरेलगत्तै कांग्रेस-एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, फोरम लोकतान्त्रिकका शरतसिंह भण्डारी लगायत नेताहरू राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितल निवास पुगेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा भंग गरेर नयाँ चुनाव घोषणा गर्ने संवैधानिक र राजनीतिक अधिकार नभएको भन्दै त्यसविरुद्ध कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपतिले भने संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक परामर्शपछि त्यस विषयमा आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासन ती नेताहरूलाई दिएका थिए।

'हामीले राष्ट्रपतिलाई स्थितिको जानकारी गराएका छौं,' खनालले भने, 'सबै कुरा बुझेर मेरो भूमिका निर्वाह गर्छु भन्नुभएको छ।' प्रधानमन्त्री भट्टराईले दलहरूको सहमतिबिनै संविधानसभाको नयाँ चुनाव घोषणा गरेपछि दलहरूबीच फेरि द्वन्द्व सुरु भएको छ। माओवादी र मधेसी मोर्चा बाहेकका दलले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको संविधानसभाको नयाँ चुनाव राजनीतिक र संवैधानिक दुवै हिसाबले गलत भएको दाबी गरेपछि मुलुक फेरि संवैधानिक जटिलतामा फस्ने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई संविधान निर्माण हुन नसके र नयाँ चुनाव घोषणा गर्ने जानकारी गराएलगत्तै आइतबार राति ११ः४५ मा कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम लगायत दलहरू शितल निवास पुगी चुनाव घोषणाको विरोध गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई चुनाव घोषणामा सहमति नजनाउन आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपतिले भने संवैधानिक र कानुनी परामर्शपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने जानकारी दलका नेताहरूलाई गराएका थिए।
दलहरूबीच आइतबार दिनभरिजसो भएका छलफलमा विशेष गरी संविधानको संघीय संरचनाबारे सहमति हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले नयाँ चुनावको प्रस्ताव गरेका थिए। कांग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका थिए।
एमाले सरकारबाट बाहिरियो
प्रधानमन्त्री भट्राईले नयाँ चुनाव घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले दलहरूबीच सहमति नै नगरी मन्त्रिपरिषद बैठकमा नयाँ चुनावको प्रस्ताव ल्याएपछि एमालेले सरकारबाट फिर्ता भई विरोध जनाएको छ। 'दलहरूबीच सहमति नै नगरी र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूलाई समेत जानकारी नदिई अकस्मात चुनाव घोषणा गरेकाले मैले राजीनामा गरेको हुँ,' एमालेबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सोमबार नागरिकसँग भने, 'दलहरूबीच सहमति पनि नभएको र अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको चुनाव गर्ने कुनै प्रावधान नभएकाले चुनाव घोषणाको वैधानिक र कानुनी हैसियत छैन।' पोखरेलसँगै एमालेबाट सरकारमा सहभागी राधा ज्ञवालीले पनि आइतबारै राजीनामा गरेकी छन्।
पोखरेलले साझा पहिचानको आधारमा संघ बन्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस-एमालेको धारणा र एकल जातीय पहिचानसहितका संघहरू बनाउनुपर्ने माओवादी अडानका कारण सहमतिको लामो प्रयास विफल भई संविधानसभा विघटन भएको बताए।
'आइतबार दिनभरको छलफलमा माओवादी संविधान जारी गर्नेभन्दा संविधानसभा विघटन गर्नेतिर अघि बढेको थियो,' पोखरेलले भने, 'माओवादीको यस्तो हठले सहमति हुन सकेन।'
कांग्रेस-एमालेले सहमति भएका विषयहरू समेटेर संक्षिप्त संविधान घोषणा गर्ने र विवादित विषयहरू पनि संविधानमा लेख्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर माओवादीले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि नयाँ संविधान ल्याउने जिम्मेवारी पाएको संविधानसभाले चार वर्षसम्म गरेका काम खेर जानेगरी विघटन भयो।

Sunday, May 27, 2012

सेनाको समन्वयमा तीनै सुरक्षा निकाय 'हाइअलर्ट'

   काठमाडौं, जेठ १४ -'संविधानसभा विघटन भए जातीय भिडन्त बढ्ने' निष्कर्ष निकाल्दै गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका तीनवटै सुरक्षा निकायले मातहत युनिटलाई हाइअर्लट राखेका छन्। संविधानसभा भंगपछि बढ्ने अन्योल र अस्थिरतामा 'केही शक्ति' गृहकार्यमा रहेको सूचनाका आधारमा प्रहरी यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो। शुक्रबार गृहमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले सुरक्षा योजना विश्लेषण गर्दै योजना बनाएको हो। योजनाअनुसार गृह मातहत सुरक्षा निकायलाई नेपाली सेनाले सूचना आदानप्रदान र समन्वयमा सघाइरहेको छ।

   बैठकमा तीनै सुरक्षा निकायका प्रमुखले मातहतका उच्च सुरक्षा अधिकृतसँग शनिबारको उतारचढावपछि बढ्न सक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे परामर्श गरेका थिए। योजनाअनुसार आइतबार बिहानपछिको २४ घन्टा सुरक्षा दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील भएको निष्कर्षसहित तीनवटै संगठनका सुरक्षाकर्मी उच्च सर्तक छन्। सुरक्षास्रोतका अनुसार संघीयताको नामांकन र सीमांकनविहीन संविधान आए विरोधको बहानामा जातीय झडप हुन सक्ने उनीहरुको पूर्वानुमान छ।

     संविधान जारी भए पनि पूर्ण नआउने र त्यसको विरोधका लागि 'केही शक्ति पूर्वतयारीमा रहेको विश्लेषण सुरक्षा अधिकृतको छ। यही सूचनाका आधारमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले बनाएको सुरक्षा योजनामा नेपाली सेनाको प्रतिनिधिले समन्वय गरिरहेका छन्। परिर्वतित अवस्थाअनुसारको पूर्वानुमान गरी सुरक्षाकर्मी परिचालनका लागि गृह मन्त्रालयमा तीनवटै सुरक्षा संगठनका प्रमुख र सेनाका प्रतिनिधिसहितको केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट सक्रिय भइसकेको छ।

   उपत्यकाका सुरक्षाकर्मी परिचालनका लागि सेनाका प्रतिनिधि र तीनवटै सुरक्षा संगठनका प्रतिनिधिसहितको कमान्ड पोस्ट खडा गरिएको महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका प्रमुख कुवेर रानाले बताए। 'अवस्था प्रतिकूल नहुनेमा हामी आशावादी छौं,' उनले भने, 'सम्भावित सबै चुनौती सामना गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्।'

     जिल्ला तहमा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सेनाको प्रतिनिधिसहितको जिल्ला कमान्ड पोस्ट सक्रिय भइसकेको छ। सुरक्षाकर्मी परिचालनमा सहजताका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको प्रधान कार्यालयमा समेत कमान्ड पोस्ट गठन भइसकेको छ। यी दुवै संगठनका कार्यविभागले त्यसको संयोजन र परिचालनको काम गर्नेछ।

     प्रधान कार्यालयमा कार्यविभागमा समेत कमान्ड पोस्ट बनाएर तीन दिन अगाडिबाटै परिचालित हुने गरेका छन्। सेनाका प्रतिनिधिसहितको कमान्ड पोस्टले सुरक्षा अवस्थाको मूल्यांकन र विश्लेषणका आधारमा कार्यक्षेत्रका कमान्डर परिचालन गर्नेछन्। जगेडा र तालिममा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई समेत परिचालनका लागि तम्तयार राखिएको छ। आवश्यकताअनुसार रिजर्भ र स्ट्राइकिङ फोर्ससमेत हार्ड अलर्ट राखिएको छ।

त्रिकोणात्मक योजना

      गृहले वैशाख पहिलो साताबाटै संविधानसभा केन्द्रित सुरक्षा रणनीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। उसले १५-१५ दिनको सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषणका आधारमा सुरक्षा रणनीति परिमार्जन गर्दै आएको छ।  सुरक्षास्रोतका अनुसार रणनीति परिमार्जनको सहजताका लागि जेठ पहिलो साताबाट सातामा एकपटक बस्ने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक दुईपटक बस्ने गरेको छ।

       सुरक्षास्रोतका अनुसार तीन अवस्थाको पूर्वानुमानका आधारमा तीनै प्रकृतीका सुरक्षा योजना बनाइएको छ। संविधान जारी भएमा आउनसक्ने सुरक्षा चुनौती, संविधानसभा विघटनपछिको अवस्था र संविधान जारी भएपछिको सामान्य अवस्थाको पूर्वानुमानका आधारमा तीनै प्रकृतिको रणनीति तय गरिएको छ। अहिले संविधान जारी भएपछिको सुरक्षा अवस्थाको रणनीति कार्यान्वयनमा आएको छ। आइतबार संविधान जारी नभए आउनसक्ने सुरक्षा चुनौतीअन्तर्गतको सुरक्षा रणनीतिलाई समेत आंशिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

       सुरक्षास्रोतका अनुसार प्लान 'ए' मा संविधानसभामार्फत संविधान पारित भए आउनसक्ने सुरक्षा चुनौतीका आधारमा सुरक्षा योजना बनाइएको छ।  प्लान 'बी' मा संविधानसभा भंग भएलगत्तै बढ्ने सुरक्षा चुनौती राखिएको छ भने प्लान 'सी' मा सामान्य अवस्थामा शान्ति सुरक्षाको बहालीको योजना छ।

     संविधान जारी भए ठूलो सुरक्षा चुनौती नआउने सुरक्षा अधिकारीको पूर्वानुमान छ। 'संविधान आए चुनौती पेचिलो छैन,' एक एआइजीले भने, 'अपुरो संविधान आउँदा त्यसको विरोध भए पनि शान्तिसुरक्षामाथि नै चुनौती बढाउने गतिविधि नहुनसक्छ।'
 
       'संविधान जारी नभए अहिलेसम्म सामना गर्नु नपरेको सुरक्षा चुनौती थपिने निश्चित छ,'  संविधानसभा भंग भएलगत्तै बढ्ने अन्योलमा खेलेर शान्ति सुरक्षा खलबल पारी चुनौती दिने गतिविधि हुने,  नेपाल प्रहरीका एक डिआइजीले भने, 'अहिले जुन रुपमा जातीय विभाजनको रेखा कोरिएको छ, त्यसको प्रत्यक्ष चुनौती यस्तो अवस्थामा थपिनेछ।'

      स्रोतका अनुसार संकटकाल वा कर्फ्यु नै लगाउनुपर्ने अवस्था नआउने सैन्यविश्लेषण छ। सोहीअनुसार अहिले उसले गृह मातहतका सुरक्षा निकायलाई सूचना दिने र रणनीति निर्माणमा सहयोगी भूमिका निभाइरहेको छ। सुरक्षा चुनौती बढेर सेना परिचालनको अवस्था आए गृह मातहतका सुरक्षा संगठनसमेत सेनाको स्वविवेकका आधारमा परिचालित हुनेछन्। सशस्त्र प्रहरी ऐनमै सेना परिचालन भएको अवस्थामा उसँग समन्वय गरेर परिचालित हुनुपर्ने उल्लेख छ। प्रहरीलाई भने त्यस्तो बाध्यता छैन।

Monday, May 14, 2012

अग्नि एअरको विमान दुर्घटना, २१ मध्ये १५ जनाको मृत्यु पुष्टि


मुस्ताङमा सोमबार दुर्घटनाग्रस्त अग्नि एयरको ९ एन एआइजी जहाज। र, उद्दारमा संलग्नहरु। 
तस्वीर :  नागरिकन्युज  
पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोम उडेको अग्नि एअरको ९ एन एआइजी विमान जोमसोम विमानस्थल नजिकै डाँडामा ठोक्किएर दुर्घटना भएको छ। २१ जनामध्ये १५ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। जीवितै उद्दार गरिएका ६ जनामध्ये केहीको स्थिति गम्भीर छ। उनीहरुलाई तारा एयरको विमानबाट पोखरा ल्याइँदैछ।

उद्दारमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र पोखरेलको हवाला दिँदै उनले भनेअनुसार ७ जनालाई जीवित उद्दार गरिएको छ, ९ जनाको शव निकालिसकिएको छ। शव च्यापिएकाले निकाल्ने क्रम जारी छ। पोखरेलका अनुसार १५ जना मरेको पुष्टि भइसकेको छ।

 १८ यात्रुसहित उक्त विमानमा २१ जना थिए। दुई भारतीय बालिका र दुई विदेशी जीवित रहेका छन्। क्याप्टेन प्रभुशरण पाठक,  सह-चालक एसडी महर्जन छन् भने एयरहोस्टेज आर हैजू छन्।

पोखरा विमानस्थलबाट जनाएअनुसार घाइते अस्पताल ल्याउन ७ वटा एम्बुलेन्स एयरपोर्टमा तयारी अवस्थामा राखिएको छ। तर जोमसोममा हावा चल्न सुरु भइसकेकाले तीन घाइतेमात्र ल्याउन सकिने अवस्था रहेको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जनाएका छन्। यात्रुहरु मुक्तिनाथ दर्शनका लागि विमान चार्टर गरेर त्यसतर्फ गएका थिए।

Monday, May 7, 2012

फ्रांसले परिवर्तनको लागि वोट दिएका हुन : ओलांड


फ्रांसमा निकोला सारकोज़ी राष्ट्रपति चुनावमा हारेका छन भने सोशलिस्ट पार्टीका फ्रांस्वा ओलांड,  फ्रांसको नयाँ राष्ट्रपति भएका छन | राष्ट्रपति चुनावको दोस्रो चरणमा आइतवार भएको मतदान पछिको भोट गन्ती अहिले जारी छ | 

(जीत पछि देशवासिको नाममा संबोधित गर्दै ओलांड)
यस शुरूआती मतगणना अनुसार फ्रांस्वा ओलांडले ५२ प्रतिशत  भोट ल्याएका छन भने सारोकजीले ४८ प्रतिशत भोट प्राप्त गरेका छन | निकोला सारकोजीले आफ्नो हार स्वीकार गरे भने ,  ओलांडका समर्थक हरुले  खुशि मनाउन शुरु गरेका छन

उपरथी घले विदामा

वैशाख २५  -अन्यथा निर्णय भइआएको अवस्थामा बाहेक' आगामी जेठ ४ गतेबाट अवकाश हुने भनी नेपाली सेनाले उपरथी दमनबहादुर घलेलाई स्मरण पत्र दिएको छ। पत्र पाएलगत्तै बिहीबारदेखि उनी विदा बसेका छन्।

अवकासको दुई साताअघिबाट विदा बस्नुपर्ने प्रचलन छ। उनलाई दिइएको स्मरणपत्रमा उल्लेखित 'अन्यथा निर्णय भइआएको अवस्थामा बाहेक' भन्ने बेहोरा भने यसअघि अरु सैनिक अधिकृतको पत्रमा लेखिने नगरेको जंगी अड्डा स्रोतले जनाएको छ।

प्रधान सेनापति क्षत्रमानसिंह गुरूङले एक साताअघि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा रथी संख्या यथाशीघ्र दुई थपेर चार बनाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। दुई रथीको दरबन्दी थपिए उपरथी नेत्रबहादुर थापा र घले बढुवा हुन पाउने बुझिएको छ।

अर्बपति युवाको महत्त्वाकांक्षी कम्पनी

वैशाख २५ (एपी)- फेसबुकका सहसंस्थापक डस्टिन मस्कोबिज कलिलो उमेरमै अर्बपति बन्नेमध्येका एक हुन्। मार्क जुकरबर्गभन्दा उनी ८ दिन कान्छा छन्। फेसबुककै सफलताले २७ वर्षे मस्कोबिजलाई यस्तै अर्को व्यवसाय सुरु गर्न घचघच्याएको छ।

उनले फेसबुककै पूर्वसंस्थापक मित्र जस्टिन रोसेन्स्टाइनसँग मिलेर आसन नामको कम्पनी खोलेका छन्। कम्पनीले परियोजना व्यवस्थापनका लागि अनलाइन सेवा दिन्छ। हालैको एक अन्तर्वार्तामा उनीहरूले जीवनभरलाई पुग्ने सम्पत्ति जोडिसकेकाले केही अर्थपूर्ण काम गर्न लागेको बताए।

'जब हामी कामबारे सोच्छौं, त्यतिबेला मानवीय सेवालाई अगाडि राख्छौं,' मस्कोबिजले भने, 'अहिल्यैकै सम्पत्तिबाट सन्तुष्ट भएर बस्ने हो भने हामीले कसैलाई पनि सहयोग गर्न सक्दैनौं।'

अर्बपति युवाबाट यस्ता आदर्शका कुरा आउनु स्वाभाविक भए पनि उनीहरूको शैली हातमुख जोर्न काम गरेजस्तो देखिन्छ। उनीहरू भर्ना गरिएका २४ कर्मचारीसँगै बसेर काम गर्छन्। कम्पनीमा सबै कर्मचारीको हैसियत बराबर छ। कम्पनीको मालिक भए पनि उनीहरूलाई अलग्गै कोठा वा क्याबिन छैन।

रोसेन्स्टाइन साइकल चढेर अफिस आउँथे, जुन हालै चोरी भयो। अफिसमा औपचारिक पोसाकको व्यवस्था पनि छैन। दुवैजना प्रायः जिन्स र टिसर्टमा देखा पर्छन्। कमाउनुपर्ने बाध्यता नभएकाले आफ्नो कल्पनाको संसारलाई साकार पार्ने धुनमा लागेको उनीहरू बताउँछन्। उनीहरूले बनाएको सफ्टवेयरले आफ्नो सपनालाई साकार पार्ने दाबी छ। फेसबुककै अनुभव उनीहरूलाई हौसला बनेको छ।

आसनले मान्छेहरूको काम गर्ने शैलीमै परिवर्तन ल्याउने र गतिलाई तीब्र बनाउने दाबी रोसेन्स्टाइन गर्छन्। 'अहिले अधिकांश समय काम कसरी गर्ने भन्नेमै खर्च हुन्छ,' उनले भने, 'हामी मान्छेहरूलाई बढी अर्थपूर्ण काम गर्न सक्ने गरी मुक्त बनाउँदैछौं।'

एकै समयमा आफ्नो कल्पनाले भ्याएसम्म काम गर्न सकिने वातावरण आसनमा रहेको मस्कोबिजले बताए। 'हामी क्यान्सरको उपचार गर्न सक्छौं, अन्तरिक्ष यान अथवा कला प्रयोगशाला बनाउने काम गर्न सक्छौं,' मस्कोबिजले भने, 'हामी कल्पनातित चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न खोजिरहेका छौं।'

बजारमा यस्तै दाबी गरिएका थुप्रै परियोजना छन्। उनीहरू आफ्नो कम्पनीलाई भिडभन्दा अलग ठान्छन्। उनीहरूले कम्पनीको नामाकरण नै पूर्वीय योग परम्पराको 'आसन' बाट लिएका हुन्। कर्मचारीलाई दैनिक योग र अफिसभित्रै भोजनको व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ भर्ना कर्मचारीलाई सुरुमा १० हजार डलर दिइन्छ र यसबाट उसले आफ्ना लागि चाहे अनुसारको डेस्क बनाउँछ।

यस बीचमा कम्पनीले थुप्रै भेन्चर क्यापिटालिस्ट (हुर्कंदै गरेको व्यावसायिक अवधारणामा लगानी गर्ने लगानीकर्ता) र फेसबुकका कर्मचारीलाई तानेको छ। सेयर लगानी भए पनि मस्कोबिज र रोसेन्स्टाइन दुवैले २००८ मा फेसबुक छोडेका हुन्। फेसबुकले सेयर निस्कासन (आइपिओ) गरेपछि यी दुवैको सम्पत्ति अझै बढ्ने निश्चित छ।

थुप्रै अर्बपति अमेरिकीहरूजस्तै मस्कोबिजले बिल गेट्स र वारेन बफेटले सुरु गरेको परोपकार अभियानमा आफ्नो आधा सम्पत्ति दान गर्ने बाचा गरेका छन्। अहिलेलाई आफू 'एक सय १० प्रतिशत' आसनमा केन्द्रित रहेको उनले बताए। 'हाम्रो लक्ष्यमा पुग्नलाई ध्यान भंग गर्ने अवरोध नभएकाले हामी भाग्यमानी छौं,' उनले भने।

Friday, May 4, 2012

यसरी भयो सबै मन्त्रीको राजीनामा, मध्यरातमा पाँचबुँदे

काठमाडौं, वैशाख २२- प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा पहिलो चरणको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने अघिल्लो दिनको समझदारी स्वरुप बिहीबार मध्यरातमा पाँचबुँदे सहमति गरेका छन्। सहमतिलाई मार्गप्रशस्त गर्न मन्त्रिमण्डलका सबै सदस्यले राजीनामा दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरू भट्टराई नेतृत्वको 'राजनीतिक सहमतिको सरकार'मा सहभागी हुने भएका छन्।

अघिल्लो दिनको समझदारीलाई लिएर एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चाको सत्तारुढ गठबन्धन तथा विपक्षी कांग्रेस र एमालेबीच फरक व्याख्या र अडान आउँदा बिहीबार दिनभरि अविश्वास सिर्जना भइरहेको थियो। मन्त्रिमण्डलका सबै सदस्यले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएर अविश्वास कम गरेका थिए भने कांग्रेस र एमालेले जेठ १४ अगावै कांग्रेस नेतृत्वमा अर्को राष्ट्रिय सरकार गठन हुने सर्त माओवादीले मानेपछि उक्त सहमति कायम गरेका थिए।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रिमण्डल 'विघटन गर्ने' भन्ने समझदारीप्रति माओवादी संस्थापन र मोर्चाका नेताहरू असहमत निस्किएका थिए भने त्यसको प्रतिक्रियामा कांग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा आउनुपर्ने अडान राखेका थिए।

दलहरूबीच अन्तरविरोध बढेपछि चार दलका तर्फबाट क्रमशः पुष्पकमल दाहाल, कृष्णप्रसाद सिटौला, माधवकुमार नेपाल र विजयकुमार गच्छदारको सहमतिको मस्यौदा-कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले घन्टौं लगाएर पाँचबुँदे तयार गरेपछि कांग्रेस र एमालेका प्रमुखहरू क्रमशः सुशील कोइराला र झलनाथ खनाललाई सहमतिपत्रमा सहमत गराउन बोलाइएको थियो। अन्य नेताहरू भने वार्तास्थल संविधानसभा भवनका अरु कोठामा रातिसम्म प्रतीक्षारत थिए।

'राजनीतिक सहमतिको सरकार'

भट्टराईकै नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेसहितको अब बन्ने भनिएको मन्त्रिमण्डललाई संवैधानिक रुपमा सहमतिको नभए पनि राजनीतिक रुपमा सहमतिको सरकार भन्ने अर्थ्याएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार' संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार गठन हुने प्रावधान रहेकाले धारा ३८ (२) अन्तर्गत निर्वाचित प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा बन्ने मन्त्रिमण्डल भएकाले 'राजनीतिक सहमतिको सरकार' भनिएको टिप्पणी गरे।

त्यसअघि वार्तास्थलबाट निस्केर माओवादी उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भट्टराईकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सहज होस् र अनुकूल वातावरण होस् भनेर माओवादीका सबै मन्त्रीले राजीनामा बुझाएको जानकारी दिएका थिए।

त्यसैगरी मधेसी मोर्चाका सबै मन्त्रीले राजीनामा बुझाएको जानकारी दिँदै तमलोपा उपाध्यक्ष तथा मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भनेका थिए, 'चार बुँदे सहमतिका आधारमा गठित सरकारले सेना समायोजन लगायतका विषयमा काम सकेको छ। संघीयतासहितको संविधान सुनिश्चित गराउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकताबोध गर्दै मोर्चाका सबै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायौं।'

संविधानका विवादित विषयहरूमा दलहरूले अविलम्ब केही दिनभित्रै छलफल गर्ने र नभए (बहुमतीय) प्रक्रियामा प्रवेश हुने प्रतिक्रिया पनि त्रिपाठीले दिए।

Monday, April 30, 2012

सरकार फेर्ने कांग्रेस-एमाले प्रस्ताव


काठमाडौं, वैशाख १८ -संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्न बसेको एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको बैठक आइतबार एकाएक राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनेतिर छलफलमा मोडिएको छ।
राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपको विषयमा सहमति गर्दा सहमतिको सरकारबारे पनि निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेसले पेस गरेको छ भने एमालेले उसलाई पूरै साथ दिएको छ। बिहान साढे ७ बजेअघि नया" बानेश्वरस्थित विशेष समितिको सचिवालयमा संविधानबारे शीर्ष बैठक सुरू भएको थियो।
दिनभरि विभिन्न तहमा भएका छलफलबारे एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिउ"सो तीन दलको बैठकपछि मंगलबारसम्म संविधान र सरकार दुवै विषयमा सहमति हुने बताए। 'पर्सि संविधानसभाको बैठक बस्ने बेलासम्म हामी एउटा टुंगोमा पुग्छौं, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ,' उनले भने, 'संविधानका विषयमा पनि, शासकीय स्वरुपको विषयमा पनि र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषयमा पनि आज धेरै सकारात्मक र सहमतिको नजिक पुग्ने ढंगले कुरा भएको छ।' आइतबारका लागि तोकिएको संविधानसभाको बैठक सूचना टाँसेर मंगलबारका लागि सारिएको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले दिएको जानकारीअनुसार कांग्रेसले छिट्टै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊँ भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर माओवादीले जेठको १०-१२ गतेपछि मात्र त्यस्तो सरकार बन्नसक्ने धारणा राख्यो।
'माओवादी अध्यक्ष प्रचन्ड र प्रधानमन्त्री बाबुरामले पहल लिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आजैबाट प्रक्रिया सुरू गरौं भन्नुभो,' बैठकपछि पौडेलले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी अगाडि बढ्ने हो, समयमा अलिकति विचार गर्नुपर्‍यो भन्नुभएको छ।'
कांग्रस-एमालेले कहिलेसम्ममा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्ने प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए। 'सहमतिको बाटोमा जाने हो भने विश्वासका भरपर्दा आधार बनाएर अगाडि बढौं, सहमतिबाटै संविधान सम्पन्न गर्ने हो, सहमतिबाटै सरकार बनाउने हो', पौडेलले भने, 'परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुराहरू र संविधान बनिसकेपछिको स्थितिलाई पनि मिलाएर निष्कर्षमा पुर्‍याउन मिलेरै जानुपर्छ। यो कुरा चाँडै गरौं भन्ने हाम्रो छ। छिनोफानो भएको छैन।'
बैठकमा एमाले नेता केपी शर्मा ओली अलि ढिला गरी पुगेका थिए। बैठकबाट बाहिर निस्केपछि उनले सहमतिको सरकार छिटोभन्दा छिटो बनाउन चारै पाटी सहमत भएको बताए।
'पहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि कसको नेतृत्वमा गर्ने भन्ने विषय खुला हुन्छ,' ओलीले भने, 'एकजना मान्छे प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिराखेको बेला अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने शब्द नै उपयुक्त होइन।'
भट्टराईले नेतृत्व गरेको अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप ग्रहण गर्न नसक्ने दाबी पनि ओलीले गरे। 'राजीनामा गर्नुअघि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्दैन', उनले भने, 'राजीनामा एउटा इच्छाले गरिन्छ, अर्को परिस्थितिले गराउँछ।' उनले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्ने बताए।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले वर्तमान सरकारको निरन्तरताको कुरै नआएको बताए। 'हिजो जुन मान्यताका आधारमा यो सरकार बनेको हो, त्यसको पटाक्षेप नभई राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार बन्न सक्दैैन,' उनले भने। सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नसक्ने दाबी गर्न पनि उनी चुकेनन्।
माओवादी संसदीय बोर्डका सचिव खिमलाल देवकोटाले जेठ १४ अघि सरकार फेर्ने कुरा गर्नु बेमौसमी भएको बताए। उनले संविधान बनाउने अन्तिम घडिमा संविधान निर्माणमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी सरकार फेर्ने प्रस्ताव 'संविधान नबनाउने खेल' भएको आरोप लगाए।
तत्काल सरकार फेरिने गरी सम्झौता हुन नसक्ने पनि प्रधानमन्त्री भट्टराई निकट मानिने देवकोटाले बताए। 'कसैले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन चाहेका भए पनि ल्याए हुन्छ,' उनले भने, 'नेपाली जनता संविधान बन्न नदिनेहरूको अनुहार प्रष्ट हेर्न चान्छन्।'

Saturday, April 28, 2012

आयल निगम र आइओसीबीच सम्झौता, तेलको मूल्य सस्तो पर्ने

काठमाडौं, वैशाख १६ - नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ दिँदै आएको इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले कच्चा तेलको प्रशोधन वापत नेपाल आयल निगमसँग लिँदै आएको शुल्क हटाएको छ। विगतमा भएको सम्झौता अनुसार निगमले आइओसीलाई तिर्दै आएको रिफाइनरी साढे २%लाई शुक्रबार भएको सम्झौता अनुसार हटाइएको छ।
यो शुल्क हटेपछि आयल निगमलाई बार्षिक दुईअर्ब नाफा हुने वचत निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले बताए। आइओसीले निगमसँग मार्केटिङ मार्जिन वापत ५% शुल्क माग गर्दै आएकोमा त्यसलाई समेत साढे २%मा झार्ने सम्झौता भएको छ। यसले गर्दा निगमलाई फाइदा हुने भएको छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले समेत प्रशोधन शुल्कलाई हटाउन सिफारिस गरेको थियो।
निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक अग्रवाल र आइओसीका कमर्सियल महाप्रवन्धक मकरन नेनेले नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। यो सम्झौता सन् २०१७ मार्च ३१ सम्म कायम हुने निगमले जनाएको छ।
अबदेखि प्याट्स र एर्गुस अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दैनिक प्रकाशित गर्ने पेट्रोलियमको स्पट मूल्यलाई आधार मानेर खाडी मुलुकबाट किनेर आइओसीको डिपोसम्म ल्याउँदा लाग्ने खर्चहरु जोडी नयाँ मूल्य तय हुनेछ। आइओसीले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न हल्दिया बन्दरगाहमात्र प्रयोग गर्न दिँदै आएकोमा अब मुम्बई पोर्ट समेत दिने भएको छ। यसबाट देशको सुदूर तथा मध्यपश्चिममा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सहज हुने निगमद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
नयाँ सम्झौता अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर सम्बन्धमा प्रभावकारी नियन्त्रण स्थापित गर्ने, रक्सौल-अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्मण, एलपी ग्याँसको पाइपलाइन संभाव्यता अध्ययन उल्लेख छ। निगमले आइओसीलाई भुक्तानी दिने दिन विदा परेमा अघिल्लै दिन दिनुपर्ने अहिलेको सम्झौतामा भोलीपल्ट भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ।
निगमले अबदेखि आइओसीबाट किनेर बिटुमिन, लुब्रिकेन्ट्स र ग्रीज किनेर कारोबार गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
एलपी ग्यासको आपूर्ति बढाउन हल्दिया र मथुराका साथै पानीपतबाट समेत आयत गर्ने प्रकृया निमगले अघि बढाएको छ। त्यसको लागि आइओसीले सहमति जनाइसकेको छ।

Friday, April 20, 2012

नागरिक न्युजको कार्टुन



हेर्दा नराम्रो लाग्दछ तर माओबादीका नेताहरुले वास्ताविक आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई  यो भन्दा अरु भन्ने केहि छ होला र |

Friday, April 13, 2012

नववर्षको शुभकामना

नववर्ष २०६९ को मंगलमय हार्दिक शुभकामना


लहडी नेताका शिकार

के पाए त यिनीले ? (Photo:Nagariknews.com)
के पाए त यी निर्दोष नेपाली युवाहरुले, फर्कदा हातमा एउटा प्लास्टिक को झोला बाहेक | 
वुर्जुवा शिक्छाको नाममा निर्दोष नेपाली युवाहरुलाई बन्दुक र मान्छे मार्न सिकाउने माओवादीका नेताहरुले आउदा दिनमा यिनीहरुको भविष्य बिगारेको र निर्दोष नेपाली जनतालाई मारेको, हामीले आफ्नो स्वार्थ र लहडको उपज  हो भन्ने दिन पनि नआउला भन्न सकिदैन |

अबका दिनमा यस्तो कुनैपनि लहडी नेताले नेपाली जनतालाई उपभोगवादको रुपमा प्रयोग नगरुन भन्ने कामना |


Monday, April 9, 2012

२५ औँ प्रहरी प्रमुखमा रमेश खरेल प्रतिस्पर्धी

चैत २७- गृह मन्त्रालयले आज रमेश खरेलसहित १५ एसपी (प्रहरी उपरीक्षक) लाई एसएसपी (वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक) मा बढुवा गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा समितिको सिफारिशलाई सोमबार गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो।
लामो समयदेखि बढुवा प्रक्रियामा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहबीच सहमति बन्न सकेको थिएन। पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले १० एसएसपीको दरबन्दी थप गरेपछि सरुवा अझ विवादित बनेको थियो। स्रोतका अनुसार सार्वजनिक भएको बढुवा सुची बढुवा समितिले गरेको सिफारिश अनुसार छैन। गृहमन्त्रीले आफू निकट केही एसपीको वरियताक्रम बढाएका छन्।
वि.सं.२०४४, २०४५ र २०४६ ब्याचका १६ जनामध्ये १५ बढुवा भएका छन्। ४४ का नौ जना, ४५ का दुई जना र ४६ का चार जनाले बढुवा पाएका छन्। अहिले कै प्रावधान कायम रहे ४४ र ४५ सालमा सेवा प्रवेश गरेकाले प्रहरी महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन भ्याउँदैनन्। ३० वर्षीय सेवा अवधि कायम रहेकाले उनीहरु बढीमा डिआइजीबाटै अवकाशमा जान्छन्। २०४६ का ब्याचमध्ये एक प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने भएकाले बढुवासँगै मर्यादाक्रममा तीब्र प्रतिस्पर्धा थियो। गृह स्रोतका अनुसार २०४६ का ब्याचमध्ये पहिलो नम्बरमा एसपी रमेश खरेलले बढुवा पाएका छन्।
सर्वेन्द्र खनाल दोस्रो वरियतामा परेका छन्। तेस्रोमा राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र र चौथोमा मिलन बस्नेतले बढुवा पाएका छन्। यसअनुसार २५ ‍औँ प्रहरी महानिरीक्षकका लागि खरेल र खनालबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।

२०४४ र ४५ ब्याचका एसपी मध्ये भोगबहादुर थापा, यादवराज खनाल, पुस्कल रेग्मीले बढुवा पाएका छन्। अन्य बढुवा पाउनेमा सुबोध घिमिरे, राजेन्द्र श्रेष्ठ, सुबास चौधरी, गणेश गुरुङ, छबिलाल जोशी र उत्तमबहादुर सिंह छन्। सोही समयका ठाकुरराम बर्तौलाले भने बढुवा पाएनन्।

डेढ वर्षअघि काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख रहँदा वरिष्ठता मिचेर बढुवा गरिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका खरेल विदामा बसेका थिए। उनको विदा स्वीकृत गर्दै प्रधान कार्यालयले उनलाई तालिम केन्द्रमा सरुवा गरेको थियो। केही समय तालिम केन्द्रमा बसेका उनले त्यसपछि पर्सा प्रहरी प्रमुखका रुपमा सरुवा पाएका थिए।
काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख हुँदै प्रहरी मुख्यालय, बारा जिल्ला सम्हालेका खनाल अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अन्तर्गत न्युयोर्कमा छन्।

Friday, April 6, 2012

सय रुपैयाँको नोटमा 'बुद्ध नेपालमा जन्मेको' लेखिने

सय रुपैयाँको नोटमा 'बुद्ध नेपालमा जन्मेको' लेखिने


काठमाडौँ, चैत २३- सरकारले भगवान गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई नेपाली एकसय रूपैयाँको नोटमा 'गौतमबुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्' भनेर लेख्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज अपराह्न बसेको बैठकले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०१२ लाई प्रचारप्रसार गर्ने तथा सोही सन्दर्भमा गौतमबुद्धको जन्मस्थलका बारेमा प्रचार गर्न सो निर्णय गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए।
यसैगरी झापामा चैत २१ गते मङ्गलबार हत्या गरिएका पत्रकार यादव पौडेलको परिवारलाई रु १० लाख आर्थिक सहयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। हत्याको छानबिन गर्न गृहमन्त्रालयको मातहत रहने गरी समिति गठन गरिएको मन्त्री पुनले बताए।
अर्थमन्त्री पुनका अनुसार विगतमा समायोजन रोजेका तर फेरि स्वैच्छिक अवकाशमा जान इच्छुक माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
पूर्वमन्त्री सिद्धराज ओझा, पत्रकार गोपाल थपलिया र लोकसेवा आयोगका सदस्य टीकादत्त निरौलालाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने तथा स्वर्गीय नमनारायण झाको उपचारमा भएको खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री पुनले जानकारी दिए।
साथै मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि आगलागीमा परेका गोरखाका पीडित परिवारलाई पनि क्षतिपूर्तिबापतको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री पुनका अनुसार बाली विकास समिति र राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन गर्नका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ।
बैठकले नेपाली सेनाका प्रेमप्रकाश थापालाई उपरथी र दीपक कार्कीलाई सहायक रथीमा बढुवा गरेको छ।

Wednesday, March 21, 2012

सडक विस्तारलाई तीव्रता दिन प्रमको निर्देशन

(भरतपुरमा सडक बढाइँदै।)
काठमाडौं, चैत ८- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले काठमाडौंको सडक विस्तार र पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंको सडक विस्तार र पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुसँगको छलफल पछि सो निर्देशन दिएका हुन्। सडकविस्तार गर्ने क्रममा भत्काइएका संरचनाको छिटो व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले राजधानी धुलाम्मे भइरहेको बताउँदै वर्षायाममा हुनसक्ने हिलोलाई समेत ध्यान दिएर योजनाबद्ध तरिकाले छिटो काम सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीले ताकेता गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले सडक विस्तारको हालसम्मको प्रगति, विस्तार गर्ने क्रममा भएको ढिलाइ, लाजिम्पाटलगायतका स्थानमा सडक विस्तार गर्ने सिलसिलामा भएको अवरोध तथा त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थाको सम्भावनाबारे पनि सरोकारवाला निकायसँग विस्तृतरुपमा जानकारी लिएका थिए। प्रधानमन्त्री भट्टराईले सडकविस्तार गरेका स्थानमा रहेका बिजुली र टेलिफोनको खम्बा हटाउन र सडक किनारमा थुप्रिएका वस्तु तत्काल हटाउनसमेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले भत्काउने काम छिटो भए पनि निर्माणको काम किन यति ढिलो भएको भनी भौतिक योजना मन्त्रालय र सडक विभागका पदाधिकारीहरुसँग जिज्ञासासमेत राखेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको जिज्ञासामा भौतिक योजना र सडक विभागका पदाधिकारीहरुले सडक निर्माण गर्ने क्रममा आर्थिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार बोलपत्र आव्हान गरिसकिएको, बजेट जुटाउने प्रयास भइरहेको र डिजाइन तयार गरी आगामी बैशाखबाट निर्माणको थालनी गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका थिए।
काठमाडौं उपत्यकामा २५ वटा सडक विस्तार गर्ने क्रममा मापदण्ड विपरीत बनाइएका संरचनाहरु भत्काइसकेको सडक विभागले जनाएको छ। सो क्रममा हालसम्म करिब २० किलोमिटर सडक विस्तार गरिएको र ती सडक निर्माणका लागि यस आथिक वर्षमा करिब रु ४५ करोड बजेट माग गरिएको विभागले बताएको छ।

काठमाडौं उपत्यका नगर विकासले सडक विस्तारका लागि संरचना भत्काएको ठाउँमा सडक विभागले उच्च प्राथमिकता दिएर सडक निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको सडक विभागका उपमहानिर्देशक माधव कार्कीले बताए। प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका समेतका निकायसँग छलफल गरेका हुन्।

Saturday, February 4, 2012

१० राजदूतको सिफारिश अनुमोदन

काठमाडौं, - संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले १० जना राजदूतको सिफारिशलाई सर्वसम्मतीले अनुमोदन गरेको छ। हिजो र आज संसदीय सुनुवाइपछि उनीहरुको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो। संसदीय समितिले अनुमोदनको प्रस्ताव अब परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइनेछ। शुक्रबार संसदीय समितिले अनुमोदन गरेकाहरुमा पाकिस्तानका लागि भरतराज पौडेल, म्यानमारका लागि पारस घिमिरे, इजरायलका लागि प्रभातकुमार प्रसाइ, बेल्जियमको लागि राममणि पोखरेल, रुसको लागि रविमोहन सापकोटा, दक्षिण कोरियाको लागि कमान सिंह लामा, कतारको लागि मायाकुमारी शर्मा छन्।

Wednesday, February 1, 2012

'सूचना लुकाउने' आदेश कार्यान्वयन नहुने मुख्य सचिवद्वारा जानकारी

१४० किसिमका सूचना गोप्य राख्‍नुपर्ने भनी सरकारले गरेको वर्गीकरण तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ।  सर्वोच्च अदालतले सो आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको केही घण्टा मै सरकारले सबै कार्यालयहरुमा परिपत्र पठाउँदै सो वर्गीकरण तत्काल लागू नगर्न भनेको हो।  सूचनाको वर्गीकरण खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आजदेखि आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरुसँग सिंहदरबारमा भएको वार्तामा मुख्य सचिव माधव घिमिरेले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
 'यो आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने देशका सबै सरकारी कार्यालयमा परिपत्र पठाउने छौँ,' मुख्य सचिव घिमिरेलाई उद्‍धृत गर्दै वार्तामा सहभागी महासंघका केन्द्रीय सदस्य उज्ज्वल आचार्यले बताए। मुख्य सचिवकै अध्यक्षतामा २०६८ मङ्सिर २६ गते गठित सरकारी सूचना वर्गीकरण समितिले १४० प्रकारका विभिन्न सूचनालाई गोप्य राख्ने  निर्णय गरेको थियो। वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री भट्टराईले सूचनाको हकप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको आश्वासन दिए। सूचनामा अंकुश लगाउने उद्देश्य  नरहेको उनले स्पष्ट पारे।
 महासंघका पदाधिकारीहरुले सूचनाको वर्गीकरण तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र नयाँ वर्गीकरण गर्दा सरोकारवालाहरुसित छलफल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। 

Monday, January 30, 2012

इरानमाथि अमेरिका र युरोपको नाकाबन्दी भारतले नमान्ने

भारतले इरानबाट तेल आपूर्ति नघटाउने-
माघ १६ अमेरिका र युरोपले इरानमाथि लगाएको नाकाबन्दी र त्यसको बदलामा तेलको मूल्य अहिलेभन्दा निकै बढ्ने इरानको चेतावनीका बीच भारतले इरानबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नघटाउने घोषणा गरेको छ।  अमेरिकाको सिकागोमा रहेका भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीको यो घोषणाले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि पूर्णतया भारतमा निर्भर हुनुपर्ने नेपाललाई तत्काल चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने स्थितिबाट जोगाएको छ। भारतले इरानबाट १२ प्रतिशत तेल आपूर्ति गर्छ। सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मुखर्जीले भने, 'हामी (भारत) प्रति वर्ष ११ करोड टन कच्चा तेल आयात गर्छौँ। हामी इरानबाट आयात घटाउने छैनौँ। अमेरिका र युरोपले नाकाबन्दी लगाए पनि इरान भारतको लागि महत्त्वपूर्ण देश हो।'
उनले विकासशील देशहरुको आवश्यकतालाई इरानले पूरा गर्ने भएकोले पनि त्यहाँबाट आयात घटाउन नसकिने बताए। इरानबाट ठूलो संख्यामा तेल आयात गर्ने देशमा भारत चीनपछिको दोस्रो राष्ट्र हो। चीनले पनि नाकाबन्दी स्वीकार नगर्ने बताइसकेको छ। नाकाबन्दीको विरोधमा इरानले युरोपमा कच्चा तेलको आपूर्तिमा कटौति गर्ने योजनालाई स्थगित गरेको छ। आइतबार मात्रै इरानको राष्ट्रिय तेल कम्पनीले इयुको नाकाबन्दीले तेलको भाउ प्रति ब्यारेल (१ सय ५९ लिटर) १२० डलरदेखि १५० डलरसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो। इरानका उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा रहिमीले पश्चिमाले तेल निर्यातमा थप नाकाबन्दी लगाए तेहरानले स्ट्रेट अफ होर्मुज भएर एक थोपो तेल बाहिरन नदिने चेतावनी दिएका छन्। सोही स्थान भएर ५ भागमध्ये १ भाग तेल विश्वबजार पुग्छ। इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर अमेरिका र युरोपले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको हो। बिदा मनाउने होनोलुलु पुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिरक्षासम्बन्धी कानुनमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
सो कानुनअनुसार कुनै इरानी केन्द्रीय बैंकसँग कारोबार गर्ने कुनै पनि कम्पनी अमेरिकाको वित्तीय प्रणालीमा बाहिरनेछ। अर्थात इरानसँग व्यापार गर्ने कम्पनीले अमेरिकासँग व्यापार गर्न पाउने छैन। अमेरिकाका दुवै सदनले पारित गरेको सो विधेयकको कार्यान्वयन छ महिनापछि हुनेछ। यसको उद्देश्य इरानबाट कसैले तेल खरिद नगरोस् भन्ने हो। पश्चिमा राष्ट्रले इरानको आयको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको तेलको आम्दानीलाई घटाएर परमाणु कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न गर्न चाहेका छन्। अर्थात आफूले भनेको कुरा मान्न बाध्य बनाउने हतियारका रूपमा तेललाई प्रयोग गर्न खोजेका छन्। तनावका बीच एसियामा तेलको मूल्य सोमबार मध्याह्न शुक्रबारभन्दा घटेर ९९ डलर सात सेन्ट पुगेको छ। शुक्रबारको मूल्य ९९.५६ डलर थियो।

Tuesday, January 17, 2012

बहुमतका आधारमा संविधान निर्माण बढाउने तयारी

काठमाडौं, माघ २- संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले नमिलेका विषय बहुमतीय प्रक्रियाबाट निर्णय गरी संविधान निर्माण अघि बढाउनेबारे प्रमुख दलका मुख्य सचेतक र सभासद्हरूसँग छलफल गरेका छन्।

सभामुखको कार्यकक्षमा भएको बैठकमा राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई कसरी संविधान सभामा प्रवेश गराउने र संविधान सभामा भोटिङ गर्दा कुनै पनि प्रस्तावले बहुमत नपाएमा के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी कांग्रेसका रमेश लेखकले जानकारी दिए।

राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन माघ १५ गतेसम्ममा संविधान सभामा पुग्ने अनुमानका आधारमा संविधान सभाले तयारी थालेको छ। संविधान सभा बैठकले यसअघि नै नियमावलि संशोधन समिति गठन गरिसकेको छ।

बैठकमा प्रमुख दलका मुख्य सचेतकहरू देव गुरूङ, लक्ष्मण घिमिरे, भीम आचार्य र रामजनम चौधरी पनि थिए। बैठकमा समितिमा रहेका सभासद्हरू एकराज भण्डारी, रमेश लेखक, अग्नि खरेल, जनककुमारी चालीसे र निलम बर्मा सहभागी थिए।

सरकारले गठन गरेको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझाउने छ। प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन संविधानसभा अध्यक्षकहाँ पठाउने छन्। नियमावलिमा संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले आयोगको प्रतिवेदनलाई 'रेफरेन्स' मानेर काम बढ्ने कानूनी प्रावधान छ। आयोगले पहिले नै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा छलफल गरी संवैधानिक समितिमा पठाइसकिएको छ। त्यसैले आयोगको प्रतिवेदन अब कसरी संविधान सभामा प्रवेश गराउने भन्नेबारे कानुनमा व्यवस्था गर्नुपरेको हो।

स्रोतका अनुसार, संविधान सभा नियमावली संशोधन गरी आयोगको प्रतिवेदनलाई संविधान सभामा प्रवेश गराउने र त्यहाँ छलफल गराएर सुझावसहित संवैधानिक समितिमा पठाउने व्यवस्था गरिनेछ। राज्य पुनसमितिको प्रतिवेदन पनि संविधान सभामा विचाराधीन रहेकाले दुवै प्रतिवेदनका आधारमा विवाद समाधान उपसमितिले राज्य पुनर्संरचनाको खाका तयार पार्नेछ।

शासकीय स्वरुपलगायतका विषयमा सहमति जुटेन भने संवैधानिक समितिले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न संविधान सभामा पठाउनेछ। त्यहाँ मतदान गर्दा कुनै पनि प्रस्तावले बहुमत नल्याएमा के गर्ने भन्ने बारेमा के गर्ने भन्ने उपाय पनि नियमावलीमा व्यवस्था गरिनेछ। समितिलाई दिएको कार्यादेशमा उल्लेख नभए पनि समितिले संविधानको धारा ७० को व्यवस्थाअनुसार, संविधानको विधेयक पारित गर्दा कुनै धाराले दुई तिहाई मत प्राप्त गर्न नसकेमा के गर्ने भन्नेबारे पनि समितिले छलफल गर्ने लेखकले जानकारी दिए।