काठमाडौं, वैशाख २२- प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा पहिलो चरणको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने अघिल्लो दिनको समझदारी स्वरुप बिहीबार मध्यरातमा पाँचबुँदे सहमति गरेका छन्। सहमतिलाई मार्गप्रशस्त गर्न मन्त्रिमण्डलका सबै सदस्यले राजीनामा दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरू भट्टराई नेतृत्वको 'राजनीतिक सहमतिको सरकार'मा सहभागी हुने भएका छन्।
अघिल्लो दिनको समझदारीलाई लिएर एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चाको सत्तारुढ गठबन्धन तथा विपक्षी कांग्रेस र एमालेबीच फरक व्याख्या र अडान आउँदा बिहीबार दिनभरि अविश्वास सिर्जना भइरहेको थियो। मन्त्रिमण्डलका सबै सदस्यले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएर अविश्वास कम गरेका थिए भने कांग्रेस र एमालेले जेठ १४ अगावै कांग्रेस नेतृत्वमा अर्को राष्ट्रिय सरकार गठन हुने सर्त माओवादीले मानेपछि उक्त सहमति कायम गरेका थिए।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रिमण्डल 'विघटन गर्ने' भन्ने समझदारीप्रति माओवादी संस्थापन र मोर्चाका नेताहरू असहमत निस्किएका थिए भने त्यसको प्रतिक्रियामा कांग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा आउनुपर्ने अडान राखेका थिए।
दलहरूबीच अन्तरविरोध बढेपछि चार दलका तर्फबाट क्रमशः पुष्पकमल दाहाल, कृष्णप्रसाद सिटौला, माधवकुमार नेपाल र विजयकुमार गच्छदारको सहमतिको मस्यौदा-कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले घन्टौं लगाएर पाँचबुँदे तयार गरेपछि कांग्रेस र एमालेका प्रमुखहरू क्रमशः सुशील कोइराला र झलनाथ खनाललाई सहमतिपत्रमा सहमत गराउन बोलाइएको थियो। अन्य नेताहरू भने वार्तास्थल संविधानसभा भवनका अरु कोठामा रातिसम्म प्रतीक्षारत थिए।
'राजनीतिक सहमतिको सरकार'
भट्टराईकै नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेसहितको अब बन्ने भनिएको मन्त्रिमण्डललाई संवैधानिक रुपमा सहमतिको नभए पनि राजनीतिक रुपमा सहमतिको सरकार भन्ने अर्थ्याएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार' संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार गठन हुने प्रावधान रहेकाले धारा ३८ (२) अन्तर्गत निर्वाचित प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा बन्ने मन्त्रिमण्डल भएकाले 'राजनीतिक सहमतिको सरकार' भनिएको टिप्पणी गरे।
त्यसअघि वार्तास्थलबाट निस्केर माओवादी उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भट्टराईकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सहज होस् र अनुकूल वातावरण होस् भनेर माओवादीका सबै मन्त्रीले राजीनामा बुझाएको जानकारी दिएका थिए।
त्यसैगरी मधेसी मोर्चाका सबै मन्त्रीले राजीनामा बुझाएको जानकारी दिँदै तमलोपा उपाध्यक्ष तथा मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भनेका थिए, 'चार बुँदे सहमतिका आधारमा गठित सरकारले सेना समायोजन लगायतका विषयमा काम सकेको छ। संघीयतासहितको संविधान सुनिश्चित गराउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकताबोध गर्दै मोर्चाका सबै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायौं।'
संविधानका विवादित विषयहरूमा दलहरूले अविलम्ब केही दिनभित्रै छलफल गर्ने र नभए (बहुमतीय) प्रक्रियामा प्रवेश हुने प्रतिक्रिया पनि त्रिपाठीले दिए।
No comments:
Post a Comment