सडक विस्तारलाई तीव्रता दिन प्रमको निर्देशन

(भरतपुरमा सडक बढाइँदै।)

काठमाडौं, चैत ८- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले काठमाडौंको सडक विस्तार र पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंको सडक विस्तार र पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुसँगको छलफल पछि सो निर्देशन दिएका हुन्। सडकविस्तार गर्ने क्रममा भत्काइएका संरचनाको छिटो व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले राजधानी धुलाम्मे भइरहेको बताउँदै वर्षायाममा हुनसक्ने हिलोलाई समेत ध्यान दिएर योजनाबद्ध तरिकाले छिटो काम सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीले ताकेता गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले सडक विस्तारको हालसम्मको प्रगति, विस्तार गर्ने क्रममा भएको ढिलाइ, लाजिम्पाटलगायतका स्थानमा सडक विस्तार गर्ने सिलसिलामा भएको अवरोध तथा त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थाको सम्भावनाबारे पनि सरोकारवाला निकायसँग विस्तृतरुपमा जानकारी लिएका थिए। प्रधानमन्त्री भट्टराईले सडकविस्तार गरेका स्थानमा रहेका बिजुली र टेलिफोनको खम्बा हटाउन र सडक किनारमा थुप्रिएका वस्तु तत्काल हटाउनसमेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले भत्काउने काम छिटो भए पनि निर्माणको काम किन यति ढिलो भएको भनी भौतिक योजना मन्त्रालय र सडक विभागका पदाधिकारीहरुसँग जिज्ञासासमेत राखेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको जिज्ञासामा भौतिक योजना र सडक विभागका पदाधिकारीहरुले सडक निर्माण गर्ने क्रममा आर्थिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार बोलपत्र आव्हान गरिसकिएको, बजेट जुटाउने प्रयास भइरहेको र डिजाइन तयार गरी आगामी बैशाखबाट निर्माणको थालनी गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका थिए।

काठमाडौं उपत्यकामा २५ वटा सडक विस्तार गर्ने क्रममा मापदण्ड विपरीत बनाइएका संरचनाहरु भत्काइसकेको सडक विभागले जनाएको छ। सो क्रममा हालसम्म करिब २० किलोमिटर सडक विस्तार गरिएको र ती सडक निर्माणका लागि यस आथिक वर्षमा करिब रु ४५ करोड बजेट माग गरिएको विभागले बताएको छ।

काठमाडौं उपत्यका नगर विकासले सडक विस्तारका लागि संरचना भत्काएको ठाउँमा सडक विभागले उच्च प्राथमिकता दिएर सडक निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको सडक विभागका उपमहानिर्देशक माधव कार्कीले बताए। प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका समेतका निकायसँग छलफल गरेका हुन्।