तेलको मूल्यवृद्धिसंग जोडिएका सवालहरु

महेश्वर श्रेष्ठ

मूल्यवृद्धिको अपजस लिन नपरोस् भनी लामो समयदेखि पन्छिन खोजिरहेको अन्तरिम सरकारले अन्ततः हाल संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १३ दलको सहमतिमा २०६५ जेठ २७ गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ। हाल कायम गरिएको मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर रु. ८०।– बाट रु. १००।–, डिजेल प्रति लिटर रु. ५६।– बाट रु. ७०।–, मट्टितेल प्रति लिटर रु. ५१।– बाट रु. ६५।– र एलपी ग्यास प्रति सिलिण्डर रु. ११००।– बाट रु. १२००।– पुर्‍याइएको छ। यसबाट ती पदार्थहरुको मूल्यमा क्रमसः २५% , २१.४३%, २७.४५% र ९.०९% ले वृद्धि भएको छ।

यस मूल्यवृद्धिको विरोधमा कतिपय राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संगठनहरुले वक्तव्यवाजी गरिसकेका छन् भने मूल्यवृद्धि फिर्ता गराउन सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। कुनै पनि वस्तुको मूल्यवृद्धि भ्रष्टाचारी, जमाखोर, नाफाखोर तथा कालाबजारियाहरुका लागि बाहेक अरु कसैका लागि सुखद विषय होइन। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले ढुवानी तथा यातायात भाडादर स्वतः बढ्ने हुँदा खाद्यान्न लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको भाउ पनि स्वतः बढ्ने छ। यसले देशको अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पार्छ नै, आम जनताको जीवनलाई अरु कष्टकर बनाउने पनि निश्चितै छ।

सरकारले यसभन्दा अघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कायम गर्दा अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति व्यारेल ८० डलरको हाराहारीमा थियो। आज कच्चा तेलको मूल्य प्रति व्यारेल १४० डलर पुगिसकेको सन्दर्भमा सरकारले हालै गरेको मूल्यवुद्धिलाई सामान्यतः अन्यथा रुपमा लिनु अन्याय हुनेछ। तर पनि उसले गरेको मूल्यवृद्धि दोषमुक्त भने छैन जसलाई यथासिघ्र सच्याउन जरुरी छ। यसका लागि मूल्यवृद्धि विरुद्ध आन्दोलन गर्ने शक्तिहरुले र सरकार दुबै पक्षले निम्न कुराहरुमा ध्यान केन्द्रित गरेमा दोषपूर्ण मूल्यवृद्धि तथा अन्य विसंगति सच्चिने र मूल्यवृद्धिको सार्थकता पनि कायम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

अविवेकी मूल्यवृद्धि
समाजका विभिन्न आय समूहहरुको आर्थिक क्षमतालाई वास्तै नगरी निरपेक्ष रुपले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरिएको छ। धनी वर्गले उपभोग गर्ने पेट्रोलको भाउ २५% ले वृद्धि गरिएको छ भने गरिब तथा निम्न आय समूहका आम जनताले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने मट्टितेलको भाउ साढे २७% ले वृद्धि गरिएको छ। मूल्यवृद्धिको बढी भार निम्न वर्गलाई बोकाउनु अविवेकी काम हो, गरिबमारा नीति हो। मट्टितेलको भाउ घट्नै पर्छ र हालकै मूल्य कायम गरी निम्न वर्गका मानिसहरुलाई राहत दिइनु पर्दछ।

भाडादर सम्बन्धमा
पेट्रोल तथा खास गरी डिजेलको मूल्यवृद्धिले यातायात र ढुवानीको भाडा दरमा वृद्धि हुनु स्वभाविकै हो। तर आजसम्मको अनुभवले के देखाउंछ भने यसभन्दा अघि जति प्रतिशतले इन्धनको मूल्यवृद्धि हुन्छ, व्यवसायीहरुले त्यति नै प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी अनुपातमा भाडावृद्धि गर्ने गरेका छन्। सरकारले इन्धनको मूल्यवृद्धि गर्दा यातायात व्यवस्था विभागलाई समेत संलग्न गराई न्यायपूर्ण भाडा दर वृद्धि सम्बन्धि निर्देशन साथै जारी गर्ने परम्परा आजसम्म बसालेको छैन। त्यस्तो परम्परा बसाली अराजक भाडावृद्धि नियन्त्रण गरिनु पर्दछ।

पारदर्शिताका कुरा
(१) यसभन्दा अघि मूल्यवृद्धि गर्दा आयल निगमले रक्सौलमा खरिद गरेको भाउदेखि लिएर भंसार महसुल, संचालन खर्च, डिलरको कमिसन, प्राविधिक चुहावट, नाफा वा घाटा आदि बारे स्पष्टीकरण दिने गरेको छ। आम जनताले आजसम्म के बूझ्दै आएका छन् भने नेपालले तेल उत्पादक देशबाट कच्चा तेल खरिद गरी भारतको बरौनी स्थित तेल प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गराई मुलुकमा भित्र्याउँछ। यसमा “रक्सौलको भाउ” भन्नाले के अर्थ राख्छ, लोकतान्त्रिक सरकारले सार्वभौम जनता समक्ष त्यसको सत्यतथ्य प्रस्तुत गर्नु पर्छ।

(२) भनिन्छ आ.व. २०५८/५९ देखि नेपाल आयल निगमको लेखापरीक्षण भएको छैन। यसले गर्दा उसको वास्तविक कारोवार र नाफाघाटा बारे शंका गर्ने आधार निगम स्वयमले तयार गरिदिएको छ। तालुकवाला आपूर्ति मन्त्रालयले सरोकार नभए जस्तै गरेर बस्नु र सरकारको सम्पूर्ण कारोवार अनुगमन गर्ने अख्तियार पाएको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यसलाई थाहा नपाए जस्तै गर्नुलाई कसरि लिने ? अबको लोकतान्त्रिक सरकार र जनताको भाग्य तथा भविष्यको कोर्न बनेको संविधानसभाले सार्वभौम जनतालाई यस बारे स्पष्ट गर्नै पर्छ।

(३) विगत छ वर्षदेखि आयल निगमको लेखापरीक्षण हुन सकिरहेको छैन। त्यति नै समयदेखि निगम घाटामा गएको गएकै छ। तर निगमका कर्मचारीहरुले अनगिन्ती आर्थिक लाभहरुका साथै आकर्षक बोनस समेत पाइरहेका छन् भनिन्छ। निगमको पियन र सरकारको अधिकृतको आर्थिक स्तर उस्तै हुनुले पनि यस कुराको पुष्टी हुन्छ। त्यस्तो विकराल घाटामा गएको संस्थाले कर्मचारीहरुलाई त्यति विधि आर्थिक लाभहरु प्रदान गर्न र बोनस ख्वाउन कसरि सम्भव भयो ? लोकतान्त्रिक सरकारले सार्वभौम जनतालाई त्यसको स्पष्टीकरण दिनै पर्छ।

अपनाउनु पर्ने नीतिहरु
(१) वर्गयुक्त समाजमा सबैको आर्थिक हैसियत एकै किसिमको हुँदैन। धनी गरीब सबैका लागि इन्धनको एउटै भाउ कायम गर्नु लोककल्याकारी राज्यको सामान्य सिद्धान्त विपरितको कुरा हो। यसका लागि सकारात्मक विभेदको नीति अपनाउनु पर्दछ। इन्धन भन्ने वस्तु घरायसी, व्यावसायिक र आद्योगिक प्रयोजनका लागि अत्यावश्यक वस्तु हो। तर इन्धन मूल्यवृद्धिको सबै भार अन्तिममा सर्वसाधारण उपभोक्ता माथि नै पर्न जाने भएको हुँदा यसमा पनि क्षेत्र हेरी सकारात्मक विभेदको नीति अनुसार इन्धनको मूल्य तोकिनु पर्दछ।

(२) परिवारको संख्या हेरी घरायसी उपभोगका लागि मासिक न्यूनतम आवश्यक मट्टितेल वा ग्यासको कोटा तोकी कुपन प्रणाली मार्फत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइनु पर्दछ। त्यस भन्दा बढी इन्धन आवश्यक परेमा खुला बजारमा प्रचलित उच्चतम मूल्य तिरेर किन्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। सहुलियत दरको ग्यास पाउनेले सहुलियत दरको मट्टितेल नपाउने, त्यसै गरी सहुलियत दरको मट्टितेल पाउनेले सहुलियत दरको ग्यास नपाउने व्यवस्था गरी सहुलियत दरमा पाउने इन्धनको सुविधा दुरुपयोग रोक्ने नीति अपनाउनु सकिन्छ।

(३) सार्वजनिक यातायातका साधनका लागि इन्धन नै कच्चा पदार्थ हो। यातायात भाडाले सर्वसाधारणको आर्थिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएको हुँदा ट्याक्सी बाहेकका यात्रु बोक्ने सार्वजनिक यातायातका साधन संचालनका लागि दैनिक सरदर ट्रीप, दूरी र सवारी साधनको माइलेज हेरी त्यसका लागि आवश्यक न्यूनतम इन्धन कुपन प्रथाबाट सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइनु पर्दछ। गाडी नै लिएर आए मात्रै उपलब्ध गराउने गर्नाले सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइएको इन्धनको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्न।

(४) माथि उल्लेखित बाहेक औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उपयोग हुने इन्धनको सम्बन्धमा उत्पादित वस्तुको लागत मूल्य वा उपलब्ध गराइने सेवा शुल्कको एउटा अंशको रुपमा मात्र त्यसको भूमिका रहने हुँदा यस्ता प्रयोजनका लागि सहुलियत दरमा इन्धन उपलब्ध गराउनु आवश्यक पर्दैन। निजी सवारी साधन राख्न सक्षम वर्ग, सरकार तथा संघसंस्थामा इन्धनमा हुने मूल्यवृद्धिको भार बहन गर्ने क्षमता पनि हुने भएकोले यी क्षमतावान उपभोत्ताहरुका लागि उच्चतम दरमा इन्धन उपलब्ध गराउनु पर्दछ।

m.shresthas@gmail.com
२००८ जुन ११