नेपाली जनता दलका महासचिव रामकुमार ओझाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएर सार्वभौम संविधानसभाको निर्णयलाई चुनौती दिने अधिकार कसैलाई नभएको अदालतले संकेत गरेको छ ।
Sunday, June 29, 2008
गणतन्त्र कार्यान्वयन विरुद्धको रिट खारेज
नेपाली जनता दलका महासचिव रामकुमार ओझाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएर सार्वभौम संविधानसभाको निर्णयलाई चुनौती दिने अधिकार कसैलाई नभएको अदालतले संकेत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा कमल नेपालीलाई तीन लाख प्रदान
Thursday, June 26, 2008
प्रधानमन्त्री कोइरालाद्वारा राजिनामाको घोषणा
नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बिहीबार अपरान्ह आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनु भएको घोषणा गर्नु भएको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको संविधानसभाको बैठकमा उहाँले राजीनामा दिनु भएको हो । साथै उहाँले सहमतिको आधारबाट नै अगाडि बढनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ । सबै जना मिलेर छिट्टै नयाँ संविधानको निर्माण गरि मुलुकलाई निकासको बाटोमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
उहाँले आफ्नो वक्तव्यको क्रममा भाबुक हुँदै आफु भए वा नभएपनि सहमति र एकताको बाटो लिनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । सबैको समस्या समाधान हुने थलोको रुपमा संविधानसभालाई चित्रण गर्दै आफ्नो पीडा र बोझलाई बिसाउन लागेको बताउनु भयो ।
Sunday, June 22, 2008
वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको निकास
२९ प्रतिशत जनमत र ३७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सहित संविधानसभा निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो दल बन्न सफल नेकपा माओवादीले पहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै पद पाउनु पर्ने दावी गरेकोमा सो सम्भव नभए पछि सेरेमोनियल राष्ट्रपति पद माथिको दावी त्यागेर प्रधानमन्त्री सहित कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने कुरामा चित्त बुझाए तापनि उसले अरु राजनीतिक दलमा आवद्ध व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको रुपमा स्वीकार नगर्ने, गैरपार्टी व्यक्ति अर्थात नागरिक समाजको प्रतिनिधिलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने अडान लिएको थियो। दलीय राजनीतिमा अरु दलको अस्तित्वलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने उक्त अडानले मूर्तरुप लिन सक्ने कुरै थिएन। नागरिक समाजका केहि लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु र देशविदेशमा बस्ने बुद्धिजीवीहरुमा समेत नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बन्ने उत्सुकता, आकर्षण, आशा, अकाँक्षा र लालसा जगाएर उक्त अडान केहि दिनमै फासफुस हुन पुग्यो।
गैरपार्टी व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने पूर्व अडानलाई अघोषित रुपमा त्यागेको माओवादीले अहिले नव जनवादी मोर्चाका अध्यक्ष रामराजा प्रसाद सिंह र नेकपा एमाले स्थायी समिति सदस्य सहाना प्रधानलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने प्रस्ताव एकै साथ गर्न थालेको छ। तर उसले नेपाली काँग्रेसद्वारा प्रस्तावित सो पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपतिको रुपमा स्वीकार नगर्ने अडान लिन पुगेको छ। ठूलो दल भएको नाताले कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्न पाउनु पर्ने दावी गर्ने पहिलो अधिकार नेकपा माओवादीलाई जान्छ। उसको यस अधिकारलाई अरु कुनै दलले अस्वीकार गरेको पनि छैन। गर्ने कुरा पनि होइन। तर एउटा पार्टी विशेषले अरु कुनै पार्टीको फलानो नेता भए राष्ट्रपतिमा स्वीकार गर्छु तर ढिस्काना पार्टीको ढिस्कानो नेतालाई स्वीकार गर्दिन भन्न कदापि मिल्दैन। यसो गर्नु भनेको अरु पार्टी माथि हस्तक्षेप गर्नु नै हो।
यसो भनेर पंक्तिकारले माओवादीले प्रस्ताव गरेको नेताहरुको अनादर र काँग्रेसले प्रस्ताव गरेको नेताको समर्थन गर्न खोजेको अर्थ लाग्ला। कुरा त्यसो पक्कै होइन। विचारधारा र वर्गनिरपेक्ष दृष्टिकोणका हिसाबले पंक्तिकारका लागि तिनै जना आदरणीय नेता हुन्। रामराजा प्रसाद सिंह २०४२ सालमा गणतन्त्रकै लागि राजधानीको विभिन्न ठाउँमा बम बिस्फोट गराउने साहसिक व्यक्तित्व हुन्। बम बिस्फोट गराए वापत तत्कालीन निर्दलीय पंचायती व्यवस्था रुपी निरंकूश राजतन्त्रले उनलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला गरेको, त्यहि कारण लामो समय निर्वासनमा बस्न परेको, लुकिछिपी हिंड्न परेको आदि कुरालाई कसैले बिर्सन हुन्न। सिंहलाई नेपालको राष्ट्रपति बनाउँदा मुलुकको राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डता प्रवर्द्धनमा समेत योगदान पुग्न सक्ने कुरामा शंका छैन। तर सत्ता राजनीति शक्ति सन्तुलनले चल्ने विषय हो, ईच्छा र भावनाले चल्ने कुरा होइन।
ईच्छा र भावनाकै कुरा गर्ने हो भने सहाना प्रधानलाई नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बनाउनु सबभन्दा उचित हुने थियो। राणा शासनको कालरात्रीमा उनले राजनीतिक जीवन शुरु गर्दा सबै पार्टीका गरी हाल बाँचेका डेढ दुई दर्जन वरीष्ठ राजनेता बाहेक अरु नेताहरु जन्मेकै थिएनन्। उनका कतिपय समकालीन तथा वरीष्ठ एवं कनिष्ठ नेताहरु आफ्नै आस्थामा अड्न नसकी पतन भए, जनद्रोही बने। तर २०४६ सालको जनआन्दोलनमा संयुक्त वाममोर्चाकी अध्यक्ष समेत रहेकी सहानाले सामन्तवाद विरुद्धको लडाईलाई आजसम्म इमान्दारिताका साथ निरन्तर कायम राखेकि छिन्। राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि विरुद्ध पार्टीमा विद्रोह गरी उनले आफ्नो देशभक्ति र राष्ट्रिय अस्मिता रक्षाप्रति समर्पणको उत्तम नमुना पेश गरेकि छिन्। उनले २०४६ र अहिलेको अन्तरिम सरकारको मन्त्री पद सम्हालेकि छिन्। भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादका कारण अरु मन्त्रीहरु थोरै समयमा गन्हाउने गर्दछन्। यस मामलामा सहानाको इतिहास एकदम बेदाग र पारदर्शी छ।
सहाना प्रधान जे गर्छिन्, अन्तरात्मादेखि स्वीकारेर मात्र गर्छिन् र गरेको कुरालाई गलतै भए पनि लुकाउँदिनन्। २०४८ सालमा तत्कालीन संसदको पहिलो बैठकले संस्कृत भाषालाई अनिवार्य विषय बनाउने प्रस्ताव पारित गर्दा प्रतिपक्षका अरु सबै सांसदहरुले सत्तापक्षले हामीलाई झुक्यायो भनेर कायरता प्रदर्शन गरे। तर एक्ली सहानाले त्यस्तो झूठको सहारा लिइनन्, मैले जानेर बुझेरै समर्थन गरेको हुँ भनी साहस देखाइन्। व्यवहारमा पाखण्डी र पाङदुरे भए पनि पार्टीभित्र गूटवन्दी गरेर उनका कतिपय कनिष्ठ सहकर्मीहरु प्रभावशाली र शक्तिशाली नेता कहलाइए। तर सहानाले संधै आफ्नै क्षमतामा भर परिन्, कहिल्यै गूटवन्दी गरिनन्। उनले पदको लागि कहिल्यै किचलो गरिनन्। संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीले उनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने टिकट पनि दिएन, समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा पनि राखेन। अरुले भए कस्ता कस्ता ताण्डव मच्चाए होलान्, पार्टी नै छोडेर बलेको आगो ताप्न गए होलान्। तर शालीन स्वभावकी धनी सहानाले कहिं कतै गुनासो गरिनन्।
सहाना प्रधान महिला मुक्ति आन्दोलनकको एक मात्र जीवित अग्रणी हुन्। उनले अहिले पनि देशभरका महिला संगठनहरुको छाता संजाल “महिला सुरक्षा दवाव समुह“ को अध्यक्षको रुपमा समग्र महिला मुक्ति आन्दोलनलाई अभिभावकत्व र सफल नेतृत्व प्रदान गरिरहेकि छिन्। तर उनले कहिल्यै पनि विशुद्ध महिलावादी सोच राखिनन् र व्यवहार गरिनन्। कतै कुनै विषयमा कहिल्यै क्षुद्र बचन बोलिनन्। जन्मले उनी महिला हुन्। तर विचारले उनी लैंगिक समानताको पक्षपाती मात्र हुन्। सहाना त्यस बेला उच्च शिक्षा प्राप्त थोरै महिला राजनीतिक नेतृ मध्येकी एक हुन्। पंचायत कालमा राजनीतिक आस्थाकै कारण उनले प्राध्यापक पेशाबाट हात धुन वाध्य हुनु परेको थियो। यस्ती असल विचार, व्यवहार, सुझबुझ, अनुभव, इतिहास र राजनीतिक रुपले एवं जातिवादी सोच निरपेक्ष रहन सक्ने क्षमता र शालीन स्वभावकी धनी सहानालाई नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बनाइए लैंगिक समानताको उच्च कदर त हुने नै थियो, देशको सुनौलो इतिहासमा एउटा सुखद अध्याय समेत लिपिवद्ध हुने थियो। तर कुरा फेरि सत्ता राजनीति भनेको शक्ति सन्तुलनकै विषय हो, ईच्छा र भावनाले मात्र के गर्ने?
माथि उल्लेखित बाहेक हालै अर्को एउटा नाम पनि राष्ट्रपति पदको दावेदारको रुपमा चर्चामा आएको छ। हिजो मात्र माओवादी र एमाले बीच काठमाडौं ठमेलको वैशाली होटेलमा वर्तमान गतिरोधको निकास निकाल्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। माओवादी समक्ष एमालेले उसको निवर्तमान महासचिव माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव दोहर्याएको छ। राजनीतिमा छलफल गर्नु भनेको धेरै जसो छल गरेर फल निकाल्नु पर्ने कुरा भनेर भनिन्छ। माओवादीले कसैको नाम नतोकेर एमालेको अमुक मान्छेलाई राष्ट्रपति पदमा स्वीकार गर्ने भनिएबाट नेपालको नाममा उसको रुची नभएको पुष्टी हुन्छ। अधिकतर अरु पार्टी प्रति धम्की र आदेशात्मक भाषा प्रयोग गर्ने माओवादीले यस पटक त्यस्तो हवलदारी भाषा प्रयोग नगरेर कूटनीतिक संस्कारको थालनी गरेको आभाष दिएको छ। यो सुखद समाचार हो। यसले निरन्तरता पाउनु पर्छ।
सहाना प्रधान बारे त्यति लामो गनथन लेख्ने पंक्तिकारले माधव नेपालको बारेमा केहि नलेख्नु अन्याय हुनेछ। एक जमानामा सहाना प्रधान र माधव नेपाल दुबै पंक्तिकारका आदरणीय नेता थिए। त्यसैले बाहिर प्रचारमा नआएको र आउन नपर्ने निजहरु सम्बन्धि कतिपय कुरासंग पंक्तिकार परिचत छ। माधव नेपाल पनि लामो राजनीतिक इतिहास, चुस्त व्यवस्थापकीय क्षमता, द्रुतगतिमा परिचालित हुनसक्ने क्षमता र उच्च राजनीतिक ईच्छाशक्ति भएका व्यक्तित्व हुन्। उनको यही क्षमताले उनलाई १४ वर्ष लगातार एमाले जस्तो सुदृढ संगठन भएको पार्टीको शक्तिशाली महासचिव पदमा टिकाइराख्न सकेको हो। संविधानसभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दुई ठाउँबाट उम्मेदवार बनेका उनी दुबै ठाउँमा आफू स्वयम् र देशका धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीको अप्रत्यासित पराजय प्रति आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी लिंदै महासचिव पदबाट राजीनामा दिएर उनले उच्च इन्ट्रा–पार्टी राजनीतिक नैतिकता प्रदर्शन गरेका पनि हुन्। उनको यो कदम अरु पार्टी बोसहरुका लागि पनि अनुकरणीय छ।
कुनै व्यक्ति वा नेतालाई मुलुकको सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति बनाउनु दलहरुको मात्र चासो र खेलको विषय हुन सक्तैन। यो आम नेपाली जनताको अहम चासोको विषय पनि हो। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन कालमा प्रधानमन्त्रीको जागिर खान राजदरबारमा बिन्तीपत्र चढाउन गएको र पछि प्रतिगमन सच्चियो भन्दै पार्टीलाई शानेन्द्र शाहको कठपुतली सरकारमा सामेल गराएको कुरालाई लिएर पंक्तिकार माधव नेपाल र एमाले पार्टीको कटु आलोचक रहेको सत्य हो। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। त्यसैले पुरानो कुरालाई कोट्याएर पूर्वाग्रह पाल्नुको कुनै औचित्य छैन। तैपनि चुनावमा हारेको व्यक्तिलाई देशको सर्वोच्च पदमा आसिन गराउँदा जनमतको सम्मान होइन घोर अपमान हुन्छ। यसले अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठालाई हास्यास्पद समेत बनाउँछ भन्ने पंक्तिकारको ठहर छ। कतै एमाले भित्र राष्ट्रपतिमा माधव नेपालको नाम प्रस्ताव गरेर उनको सम्मान गरेको जस्तो देखाउने तर यथार्थमा उनलाई चरम पदलोलुप सावित गरेर अनि आफैले राखेको प्रस्तावलाई असफल पारेर उनको अझै मानमर्दन गर्ने फोहरी खेल त भइरहेको छैन ? शंका गर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ।
त्यसो भए देशको राष्ट्रपति हुन योग्य, लायक र उपयुक्त व्यक्ति को त ? दल विशेष भित्र अति योग्य, लायक र उपयुक्त मानिने व्यक्ति मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसको ठीक उल्टो पनि हुन सक्छ। तर नेता माधव नेपालकै शव्दमा राजनीति भनेको अनन्त सम्भावनाहरुको खेल हो। त्यसैले सबैले सोचेको भन्दा अर्कै व्यक्ति राष्ट्रपति भएमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन। तर अहिले देशको शासनसत्ता दलहरु बीचको राजनीतिक सहमति अनुसार चलिरहेको छ। मुलुकको अवस्थाले राज्यको पुनर्संरचना र जनताको उच्चतम हितमा नयाँ संविधान निर्माणको काम सम्पन्न नभएसम्म सहमतिको राजनीतिले निरन्तरता पाउनु पर्ने माग गरेको छ। अन्यथा कुनै पनि समय देश अकल्पनीय दुर्घटनामा पर्न सक्नेछ। मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व समेत गम्भीर खतरामा पर्न सक्छ। यस्तो भयावह परिस्थिति आउन नदिन सबै दलहरुले संविधानसभा निर्वाचनमा पाएको जनमत र प्रतिनिधित्व बमोजिम सम्मान र स्थान पाउनु पर्दछ। यहि आदर्श र सहमतिको आधारमा नेपालको भावी प्रथम राष्ट्राध्यक्ष को हुने भन्ने कुराको पनि निर्णय हुनेछ र हुनु पनि पर्दछ।
संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले माओवादी, काँग्रेस, एमाले, फोरम र तमलोपालाई क्रमसः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौंथो र पाँचौं स्थानमा स्थापित गरेको छ। सबभन्दा ठूलो दलको हैसितले माओवादीले राष्ट्रपति बन्ने वा कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने भनी रोज्ने अधिकार प्रयोग गरी कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने कुरामा सहमत भइसकेको छ। यस पछि राष्ट्रपति वा संविधानसभा अध्यक्ष पद मध्ये एकको छनौट गर्ने अधिकार नेपाली काँग्रेसलाई जान्छ। कांग्रेसले दुई मध्ये एक पदको छनौट गरिसके पछि बाकी रहेको पद स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार एमालेलाई जान्छ। यस्तो अवस्थामा एमालेले बाकी पद अस्वीकार गर्ने स्थिति पनि रहँदैन। यी तीन ठूला दलले फोरम, तमलोपा र अर्को छैठौं दललाई उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री र संविधानसभा उपाध्यक्ष पद मध्ये हैसियत अनुसार उपयुक्त पदमा रही जनताप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ। यसमा कुन दलले आफ्नो कुन नेतालाई उपरोक्त पद सम्हाल्ने जिम्मा दिन्छ, अरु दलले त्यसलाई अस्वीकार गर्नु वा सर्त राख्नु हुन्न। यो नै वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने सर्वोत्तम निकास हो भन्नेमा शंका छैन। अस्तु।।
ललितपुर, २००८ जुन २१
Saturday, June 21, 2008
आज पनि राजधानी तनावग्रस्त
विद्यार्थी-व्यवसायीद्वारा बिहानदेखि प्रदर्शन, ठाउँठाउँमा झडप, सरकारी गाडीमाथि आक्रमण
काठमाडौं । सरकारले र्सार्वजनिक यातायातका साधनमा २५ प्रतिशत भाडावृद्धि गर्ने निर्णयको विरोधमा यातायात व्यवसायीले बिहानैदेखि राजधानीको विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध पारी प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारले गरेको एकतर्फी भाडा वृद्धि आफूहरूको हित विपरीत भएको भन्दै आज बिहानैदेखि राजधानीका चाबहिल, बौद्ध, कोटेश्वर, महाराजगञ्जलगायतका स्थानका सडकमा टायर बालेर पर््रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरूले सरकारले गरेको २५ % भाडा वृद्धिले आफूहरुको खर्च समायोजन नहुने र त्यसमाथि पनि विद्यार्थीलाई ४३ % छुट दिन नसकिने भन्दै बिहीबार भएको सरकारी निर्णय विरुद्ध उत्रिएका हुन् ।
उता, विद्यार्थीले पनि ४३ प्रतिशतलाई नमान्दै ५० प्रतिशतकै पर्ूव मागमा अडान लिएका छन् । सवारी भाडादरमा ५० % छुटलगायत पेट्रोलियम पदार्थमा समेत सहुलियत पाउनुपर्ने माग राख्दै आज बिहान पनि विद्यार्थीले विभिन्न क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
एमाले र्समर्थक अनेरास्ववियुले आज बिहान एक घन्टा र नेवि संघले आधा घन्टा चक्काजाम गरेको छ । चक्काजामका क्रममा चाबहिलमा एउटा दुग्धविकास संस्थानको गाडी तोडफोड भएको छ भने त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि एउटा ट्याम्पुमाथि क्षति पुर्याइएको छ । विद्यार्थी तोडफोडमा उत्रिएपछि केही ठाउँमा प्रहरी र प्रर्दशनकारीबीच झडप भएको बुझिएको छ । झडपमा केही घाइते भएका छन् । ठाउँठाउँमा टायर बालेर सडक अवरुद्ध गरेका कारण राजधानीको सवारी आगागमन अस्तव्यस्त बनेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँग भाडा समायोजन र सहुलियतका विषयमा देशव्यापी रुपमा आन्दोलन सुरु भएको छ । आन्दोलनको प्रभाव पर्ूर्वी नेपालमा बढी भएको प्राप्त समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले गरेको भाडा वृद्धिको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी संघ संगठनले आयोजना गरेको सरकारी सवारी साधन गुड्न नदिने कार्यक्रमअर्न्तर्गत हिजो केही सरकारी गाडी तोडफोड भएका छन् । सोही क्रममा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी चढेको गाडी पनि तोडफोड भएको छ । प्रधानन्यायाधीश निवासबाट कार्यालयतर्फजाने क्रममा हिजो बिहान ११ बजेतिर बा१झ ६३८६ नम्बरको गाडी पुतलीसडकमा प्रर्दशनकारीले तोडफोड गरेका थिए ।
त्यसैगरी एक प्रहरीका अधिकृत चढेको ना१झ ८३३ नम्बरको गाडी पनि विद्यार्थीले लगाएको आगोबाट ध्वस्त भएको छ । एसएसपी विश्वभाषामा अंग्रेजी जाँच दिन चढेर आएको गाडीमा आगो लागेको थियो । विद्यार्थीले गरेको हड्तालबाट हिजो दिनभर राजधानीको यातायात प्रभावित भएको थिया
Friday, June 20, 2008
मलाई राजीनामा दिने ठाउँ देखाइदिनुहोस् - प्रधानमन्त्री
Wednesday, June 18, 2008
माओवादी-एमाले अखिलबीच आरआरमा भिडन्त, दर्जन घाइते
हिजो साँझ राजधानीको प्रदर्शनीमार्गस्थित मानविकी क्याम्पसमा एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियु आरआर र माओवादीको भ्रातृ संगठन अखिल -क्रान्तिकारी) बीच झडप भएको छ । झडपमा दुवैतर्फा दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन् ।
सामान्य विवादपछि क्याम्पस हाताभित्र चिया पिइरहेका अनेरास्ववियुका गोपाल र्राईलाई अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीहरूले हातपात गरेपछि र्राईले अनेरास्ववियुको केन्द्रीय कार्यालयबाट युवा झिकाउनुका साथै क्रान्तिकारीले पनि वाईसीएललाई ल्याएपछि झडप भएको बुझिएको छ । झडपमा दुवैतर्फा गरी दर्जन विद्यार्थी घाइते भएका थिए । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा केही विद्यार्थी घाइते हुन पुगेका थिए । घटनामा घाइते भएका मध्ये ५ जनाको वीर अस्पताल र ५ जनाको मोडल अस्पतालमा उपचार गराइरहेको क्रान्तिकारीले बताएको छ । अनेरास्ववियुले झडपमा गम्भीर घाइते भएका आफ्ना ५ जनाको मोडल अस्पतालमा उपचार भइरहेको र अन्य केही सामान्य घाइते भएको बताएको बुझिएको छ । घटनापछि क्रान्तिकारीले आफूले गरेको कोणसभामा अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताले इँटा हान्नुका साथै आफ्ना साथीहरूलाई हातपात गरेपछि झडपको स्थिति उत्पन्न भएको बताएको छ । अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले क्याम्पसभित्र वाइसिएल भित्र्याई पुर्व तयारीका साथ आफूहरूमाथि आक्रमण गरेको अखिलले आरोप लगाएको छ ।
यसैबीच झडपपछि घाइते भएका विद्यार्थीलाई भेट्न मोडल अस्पताल पुगेका वनमन्त्री मातृका यादवले आक्रोसित हुँदै 'एमालेलाई गोली ठोक' 'माधव नेपाल कहाँ छ' भनेको अनेरास्ववियुले बताएको छ ।
यसअघि अनेरास्ववियुका नेता रामकुमारी झाँक्रीलगायतका टोलीले वनमन्त्री मातृका यादवलाई हतियारसहित अस्पताल छिर्न पाइँदैन भन्दै केहीबेर अस्पताल छिर्न रोक लगाएको बताइएको छ ।
Sunday, June 15, 2008
राष्ट्रपति पदको उपहास
– महेश्वर श्रेष्ठ
नेपालको ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणासंगै मुलुकको राष्ट्र प्रमुखको रुपमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था गरेको पनि आज १९ दिन पुगेको छ। तर संविधानसभा निर्वाचनमा कुनै पनि दलले सामान्य बहुमत हासिल गर्न नसकेको कारण अन्तरिम राष्ट्रपति को हुने भन्ने विषयमा दलहरु बीच सहमति हुन सकिरहेको छैन।
यसै बीच सबभन्दा ठूलो दल बन्न सफल नेकपा माओवादीले शुरुमा राष्ट्रपति र सरकार प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्री दुबै पद दावी गर्दै आएकोमा सो दावी सम्भव नभए पछि राष्ट्रपति पदको दावीलाई त्यागेर नागरिक समाजको प्रतिनिधिलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ भनी राखेको प्रस्ताव वा फालेको पासाले केहि मानिसहरुमा राष्ट्रपति पदप्रति अनावश्यक आसा, आकाँक्षा र महत्वाकाँक्षा जगाइदिएको छ र उनीहरुले आफूलाई मनपरेको व्यक्तिलाई विभिन्न माध्यमबाट नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने प्रस्ताव र प्रचार गर्न थालेका छन्।
राष्ट्रपति पदका लागि राजनीतिक क्षेत्र र नागरिक स्तरबाट प्रस्तावित नाम मध्ये नव जनवादी मोर्चाका अध्यक्ष रामराजा प्रसाद सिंह, नेकपा एमालेका पूर्व महासचिव माधवकुमार नेपाल तथा स्थायी समिति सदस्य सहाना प्रधान, नेपाली काँग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, नागरिक समाजका पद्मरत्न तुलाधर तथा देवेन्द्रराज पाण्डे, विदेशमा कार्यरत रहेका वा रहिसकेका कुलचन्द्र गौतम तथा प्रा.डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी रहेका छन् भने दलितहरुको एउटा संस्थाले दलितलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने माग गरेको छ।
तर राष्ट्रपति जस्तो राष्ट्र प्रमुखको पदपूर्ती सम्बन्धमा जुन अत्यन्त हल्का र सतही कुरा नागरिक समाज र राजनीतिक क्षेत्र दुबै वृत्तबाट आइरहेको छ, त्यो एकदमै खेदजनक छ। राजनीतिक क्षेत्रबाट आउने कुरालाई त राजनीतिक दाउपेचकै रुपमा लिन सकिन्छ। तर नागरिक स्तरबाट आएको प्रस्ताव र प्रचारले राष्ट्रपति पदको यति धेरै उपहास, अपमान र अवमूल्यन भएको छ कि हास्यव्यंग्य टेलिसिरियल तितोसत्यमा त्यस पदलाई केहि नबोल्ने, कतै नचल्ने गरी भुईंमा गाडिएको बिजुलीको लट्ठासंग दाँज्न सम्म भ्याए।
जतिसुकै सेरेमोनियल भनिए तापनि राष्ट्रपतिमा कुनै अधिकार हुँदैन भन्ने कुरा बिलकुल वाहियात हो। अन्यथा राष्ट्रपति नामको एउटा रबर स्ट्याम्प बनाएर कुर्सीमा राख्दा भई हाल्थ्यो। मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा हुने भए तापनि राष्ट्रपतिमा संकटकाल घोषणा गर्ने र संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुन नसकेको अवशिष्ट अधिकार रहन्छ। यस्तो गरिमामय पदका लागि कुनै दल विशेषले गैर पार्टी व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा उठायो भन्दैमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको नाम जथाभावी प्रस्ताव र प्रचार गर्नु गराउनु दुखको कुरा हो।
राष्ट्रपति भनेको कसैलाई दयामाया वा पुरस्कारको रुपमा दिइने पद होइन। राजनीतिक क्रान्ति, चुनावी प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक गठवन्धन वा शक्ति सन्तुलनको आधारमा प्राप्त हुने मुलुकको सर्वोच्च पद हो। संक्रमण काल समाप्त भइनसकेको नेपालमा अब्दुल कलाम वा हमिद कार्जाइ जन्मिने अवस्था छैन। अहिले प्रस्तावित राष्ट्रपतिको रुपमा प्रचारित गैरपार्टी व्यक्तिहरुको मौनव्रतले उनीहरुभित्र पनपिरहेका राष्ट्रपति बन्ने आकाँक्षालाई प्रकट गरिरहेको छ। यसले उनीहरुको प्रतिष्ठाको उचाईलाई त घटाउँछ नै, हास्यको पात्र समेत बनाउने छ।
प्रचारमा आएको राजनीतिक व्यक्तित्वहरुको नाम मध्ये रामराजा प्रसाद सिंहलाई दलहरुले जोकर बनाउने निश्चित छ। माधवकुमार नेपालको नाम प्रचारमा आउनु राजनीतिक सौदावाजीको लागि मात्र हो। माओवादीले सहाना प्रधानको नामै किटेर राष्ट्रपति प्रस्ताव गर्नु उसले एमालेमा ल्याउन खोजेको विभाजन प्रयासको अभिव्यक्ति हो। हालै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुई–तिहाईको बहुमत देखाइदिन्छु भन्नु पनि काँग्रेसलाई तर्साउने त्यस्तै एउटा अभिव्यक्ति हो। राजनीतिमा यस्ता कार्यहरुलाई अस्वाभाविक मानिंदैन।
नेपाली जनताको सयौं वर्षदेखिको कठीन संघर्ष र हजारौं सपुतहरुको बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति पदको जागिर खान लक्ष्मण खड्काहरुलाई दरखास्त हाल्न वाध्य नपारियोस्। सबैलाई चेतना भया।
m.shresthas@gmail.com
ललितपुर, २००८ जुन १५
Thursday, June 12, 2008
पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र को पत्रकार सम्मेलनको पूर्ण पाठ
जय नेपाल
खोटाङमा प्रहरी माथि आक्रमण, आठ जना संपर्क बाहिर
पूर्व राजा ग्यानेन्द्र द्वारा पत्रकार सम्मेलन गरि नागर्जुन तर्फ प्रस्थान
Wednesday, June 11, 2008
तेलको मूल्यवृद्धिसंग जोडिएका सवालहरु
यस मूल्यवृद्धिको विरोधमा कतिपय राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संगठनहरुले वक्तव्यवाजी गरिसकेका छन् भने मूल्यवृद्धि फिर्ता गराउन सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। कुनै पनि वस्तुको मूल्यवृद्धि भ्रष्टाचारी, जमाखोर, नाफाखोर तथा कालाबजारियाहरुका लागि बाहेक अरु कसैका लागि सुखद विषय होइन। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले ढुवानी तथा यातायात भाडादर स्वतः बढ्ने हुँदा खाद्यान्न लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको भाउ पनि स्वतः बढ्ने छ। यसले देशको अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पार्छ नै, आम जनताको जीवनलाई अरु कष्टकर बनाउने पनि निश्चितै छ।
सरकारले यसभन्दा अघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कायम गर्दा अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति व्यारेल ८० डलरको हाराहारीमा थियो। आज कच्चा तेलको मूल्य प्रति व्यारेल १४० डलर पुगिसकेको सन्दर्भमा सरकारले हालै गरेको मूल्यवुद्धिलाई सामान्यतः अन्यथा रुपमा लिनु अन्याय हुनेछ। तर पनि उसले गरेको मूल्यवृद्धि दोषमुक्त भने छैन जसलाई यथासिघ्र सच्याउन जरुरी छ। यसका लागि मूल्यवृद्धि विरुद्ध आन्दोलन गर्ने शक्तिहरुले र सरकार दुबै पक्षले निम्न कुराहरुमा ध्यान केन्द्रित गरेमा दोषपूर्ण मूल्यवृद्धि तथा अन्य विसंगति सच्चिने र मूल्यवृद्धिको सार्थकता पनि कायम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
अविवेकी मूल्यवृद्धि
समाजका विभिन्न आय समूहहरुको आर्थिक क्षमतालाई वास्तै नगरी निरपेक्ष रुपले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरिएको छ। धनी वर्गले उपभोग गर्ने पेट्रोलको भाउ २५% ले वृद्धि गरिएको छ भने गरिब तथा निम्न आय समूहका आम जनताले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने मट्टितेलको भाउ साढे २७% ले वृद्धि गरिएको छ। मूल्यवृद्धिको बढी भार निम्न वर्गलाई बोकाउनु अविवेकी काम हो, गरिबमारा नीति हो। मट्टितेलको भाउ घट्नै पर्छ र हालकै मूल्य कायम गरी निम्न वर्गका मानिसहरुलाई राहत दिइनु पर्दछ।
भाडादर सम्बन्धमा
पेट्रोल तथा खास गरी डिजेलको मूल्यवृद्धिले यातायात र ढुवानीको भाडा दरमा वृद्धि हुनु स्वभाविकै हो। तर आजसम्मको अनुभवले के देखाउंछ भने यसभन्दा अघि जति प्रतिशतले इन्धनको मूल्यवृद्धि हुन्छ, व्यवसायीहरुले त्यति नै प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी अनुपातमा भाडावृद्धि गर्ने गरेका छन्। सरकारले इन्धनको मूल्यवृद्धि गर्दा यातायात व्यवस्था विभागलाई समेत संलग्न गराई न्यायपूर्ण भाडा दर वृद्धि सम्बन्धि निर्देशन साथै जारी गर्ने परम्परा आजसम्म बसालेको छैन। त्यस्तो परम्परा बसाली अराजक भाडावृद्धि नियन्त्रण गरिनु पर्दछ।
पारदर्शिताका कुरा
(१) यसभन्दा अघि मूल्यवृद्धि गर्दा आयल निगमले रक्सौलमा खरिद गरेको भाउदेखि लिएर भंसार महसुल, संचालन खर्च, डिलरको कमिसन, प्राविधिक चुहावट, नाफा वा घाटा आदि बारे स्पष्टीकरण दिने गरेको छ। आम जनताले आजसम्म के बूझ्दै आएका छन् भने नेपालले तेल उत्पादक देशबाट कच्चा तेल खरिद गरी भारतको बरौनी स्थित तेल प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गराई मुलुकमा भित्र्याउँछ। यसमा “रक्सौलको भाउ” भन्नाले के अर्थ राख्छ, लोकतान्त्रिक सरकारले सार्वभौम जनता समक्ष त्यसको सत्यतथ्य प्रस्तुत गर्नु पर्छ।
(२) भनिन्छ आ.व. २०५८/५९ देखि नेपाल आयल निगमको लेखापरीक्षण भएको छैन। यसले गर्दा उसको वास्तविक कारोवार र नाफाघाटा बारे शंका गर्ने आधार निगम स्वयमले तयार गरिदिएको छ। तालुकवाला आपूर्ति मन्त्रालयले सरोकार नभए जस्तै गरेर बस्नु र सरकारको सम्पूर्ण कारोवार अनुगमन गर्ने अख्तियार पाएको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यसलाई थाहा नपाए जस्तै गर्नुलाई कसरि लिने ? अबको लोकतान्त्रिक सरकार र जनताको भाग्य तथा भविष्यको कोर्न बनेको संविधानसभाले सार्वभौम जनतालाई यस बारे स्पष्ट गर्नै पर्छ।
(३) विगत छ वर्षदेखि आयल निगमको लेखापरीक्षण हुन सकिरहेको छैन। त्यति नै समयदेखि निगम घाटामा गएको गएकै छ। तर निगमका कर्मचारीहरुले अनगिन्ती आर्थिक लाभहरुका साथै आकर्षक बोनस समेत पाइरहेका छन् भनिन्छ। निगमको पियन र सरकारको अधिकृतको आर्थिक स्तर उस्तै हुनुले पनि यस कुराको पुष्टी हुन्छ। त्यस्तो विकराल घाटामा गएको संस्थाले कर्मचारीहरुलाई त्यति विधि आर्थिक लाभहरु प्रदान गर्न र बोनस ख्वाउन कसरि सम्भव भयो ? लोकतान्त्रिक सरकारले सार्वभौम जनतालाई त्यसको स्पष्टीकरण दिनै पर्छ।
अपनाउनु पर्ने नीतिहरु
(१) वर्गयुक्त समाजमा सबैको आर्थिक हैसियत एकै किसिमको हुँदैन। धनी गरीब सबैका लागि इन्धनको एउटै भाउ कायम गर्नु लोककल्याकारी राज्यको सामान्य सिद्धान्त विपरितको कुरा हो। यसका लागि सकारात्मक विभेदको नीति अपनाउनु पर्दछ। इन्धन भन्ने वस्तु घरायसी, व्यावसायिक र आद्योगिक प्रयोजनका लागि अत्यावश्यक वस्तु हो। तर इन्धन मूल्यवृद्धिको सबै भार अन्तिममा सर्वसाधारण उपभोक्ता माथि नै पर्न जाने भएको हुँदा यसमा पनि क्षेत्र हेरी सकारात्मक विभेदको नीति अनुसार इन्धनको मूल्य तोकिनु पर्दछ।
(२) परिवारको संख्या हेरी घरायसी उपभोगका लागि मासिक न्यूनतम आवश्यक मट्टितेल वा ग्यासको कोटा तोकी कुपन प्रणाली मार्फत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइनु पर्दछ। त्यस भन्दा बढी इन्धन आवश्यक परेमा खुला बजारमा प्रचलित उच्चतम मूल्य तिरेर किन्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। सहुलियत दरको ग्यास पाउनेले सहुलियत दरको मट्टितेल नपाउने, त्यसै गरी सहुलियत दरको मट्टितेल पाउनेले सहुलियत दरको ग्यास नपाउने व्यवस्था गरी सहुलियत दरमा पाउने इन्धनको सुविधा दुरुपयोग रोक्ने नीति अपनाउनु सकिन्छ।
(३) सार्वजनिक यातायातका साधनका लागि इन्धन नै कच्चा पदार्थ हो। यातायात भाडाले सर्वसाधारणको आर्थिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएको हुँदा ट्याक्सी बाहेकका यात्रु बोक्ने सार्वजनिक यातायातका साधन संचालनका लागि दैनिक सरदर ट्रीप, दूरी र सवारी साधनको माइलेज हेरी त्यसका लागि आवश्यक न्यूनतम इन्धन कुपन प्रथाबाट सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइनु पर्दछ। गाडी नै लिएर आए मात्रै उपलब्ध गराउने गर्नाले सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइएको इन्धनको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्न।
(४) माथि उल्लेखित बाहेक औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उपयोग हुने इन्धनको सम्बन्धमा उत्पादित वस्तुको लागत मूल्य वा उपलब्ध गराइने सेवा शुल्कको एउटा अंशको रुपमा मात्र त्यसको भूमिका रहने हुँदा यस्ता प्रयोजनका लागि सहुलियत दरमा इन्धन उपलब्ध गराउनु आवश्यक पर्दैन। निजी सवारी साधन राख्न सक्षम वर्ग, सरकार तथा संघसंस्थामा इन्धनमा हुने मूल्यवृद्धिको भार बहन गर्ने क्षमता पनि हुने भएकोले यी क्षमतावान उपभोत्ताहरुका लागि उच्चतम दरमा इन्धन उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
२००८ जुन ११
Monday, June 9, 2008
एमालेको पराजयः प्रवासको हेराइ र आगामी कार्यभार
यथासिघ निर्वाचनको मागः एमालेको कार्यनैतिक गल्ती
पहिलो कुरा त देशमा विद्यमान असुरक्षा र राज्यविहीनतालाई रत्तिभर पनि ख्याल नगरी वेतुकसँग निर्वाचनको मागलाई उराल्नु एमालेको ठुलो कार्यनैतिक भुल थियो । ३३ हजार सेना भएको अनि राज्यकोषवाट मासिक आधा अरव वरावरको वजेट प्राप्त गर्ने दलसँग रित्तो हात प्रतिश्पर्धामा नारिन खोज्नु एमालेको अलिकता दुश्साहस पनि थियो । पार्टीसग भएको संगठन संरचना पनि हतियारवद्ध शक्तिसँग पतिश्पर्धा गर्ने तहमा थिएन र त्यो भिडन्तको उद्धेश्यतर्फअभिमुख पनि थिएन । यदि राज्यका सवै अंगहरु चालु हालतमा रहेको कुनै विकसित मुलुक हुँदो हो त एमालेको विद्यमान संरचनाले काफी सफलता दिएको हुन्थ्यो । तर देशभर राज्यको उपस्थिति सुन्यमा झरेको, प्रहरी-प्रशासन आफ्नै ज्यान जोगाउन समेत असक्षम रहेको, शान्ति सम्झौताको नाममा राष्ट्रिय सेना ब्यारेकभित्रको वन्दी वनाइएको, अनि पेशाकर्मी र ब्यवसायी नागरीकहरु आतंकको छायाँभित्र त्रसित, थकित र निरास वनेको अवस्थामा एमालेको निशस्त्र कार्यकर्ता पंक्तिले उल्लेख्य केही गर्नसक्ने अवस्था नै थिएन । त्यसैको परिणाम निर्वाचनमा उम्मेदवार माथि सांघातिक आक्रमण हुँदा, जिल्ला तहका नेताहरुका हातखुट्टा भाँचिदा, र्समर्थक र मतदाताहरुलाई धम्क्याइदा समेत निरिह वनेर संचारमाध्यममा अलापविलाप गर्नुवाहेक कुनै विकल्प वाँकी थिएन ।
असफल सुरक्षा योजना र पराजित नेतृत्वपंक्ति
धादिङको ३ नम्वर क्षेत्रमा माओवादीले एकसय जना कार्यकर्ताहरुलाई निर्वाचन अवधिभर एमालेको कार्यक्रम विथोल्ने काममा मात्र खटायो । एमाले उमेद्वार जुन ठाँऊमा जान्थे, माओवादी जत्था त्यही ठाऊँमा ट्रक चढेर आक्रमण गर्न पुग्थे । त्यसतो अवस्थामा निर्वाचनमा जित्नु त कता हो कता उम्मेदवार र कार्यकर्ताको ज्यान जोगाउनु मात्र पनि ठुलो कुरा हुन थाल्यो । सम्पर्ण वाग्मती अंचलको तस्वीर लगभग यस्तै यस्तै थियो । काठमाण्डौ भित्रै माधव नेपाल निर्वाचन लडेको गोठाटारमा चुनावको मुखैमा एमालेको प्रचार कार्यालय तोडफोड गरियो तर त्यसको प्रतिरोध पार्टी गर्न सक्यो न राज्यले नै सुरक्षा दिन सक्यो । चैत्रको दोसो साता एमालेको वुटवलस्थित अंचल कार्यालय माथि वाइसिएलले धावा वोल्यो तर एमाले पार्टी लडेर आफ्नो कार्यालय जोगाउनुको सट्टा वार्ता गरेर आक्रमणवाट जोगिने काममा लाग्यो । इलामको दानावारीमा झलनाथ खनालको चुनावी सभा विथोलियो, वर्दियामा वामदेव गौतम माथि सभामा भाषण गरिरहेका वेलामा लछारपछार गरियो, उदयपुरमा अशोक र्राईलाई सुतेको घरवाटै अपहरण गरियो । रौतहटमा माधव नेपालको वाटो अवरुद्ध पारियो, झापामा केपी ओली चढेको गाडीमा पेट्रोल र्छर्केर आगो लगाइयो । यसरी निर्वाचनमा भिडेका प्रमुख नेताहरु नै पुर्ण रुपले असुरक्षित हुँदा समेत निर्वाचन जितिन्छ भनेर आशा पाल्नु एमाले नेतृत्वको दिवा-सपना मात्र थियो । माओवादीको नियोजित आक्रमणकै कारण केन्द्रीय सदस्यहरु पुरुषोत्तम पौडेल, राजेन्द पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट, गोविन्द कोइराला, डिल्ली महत, पशुपति चौंलागाई, गंगा तुलाधार, गुरु वराल लगायतले आफ्नो क्षेत्रमा मतदान केन्दको सुरक्षा गर्नमात्र नसकेर पराजित हुनु परेको कुरा घाम जत्तिकै र्छलङ्ग छ । थप पष्टीकरणका लागि १ - २ निर्वाचन क्षेत्रको घटनाक्रमलाई हेरौं । पाचथरको क्षेत्र १ मा निर्वाचनको २ दिन अघि एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य बाबुराम पोखरेल सहित १९ जनालाई माओवादीद्धारा सांघातिक आक्रमण गरी हेलिकप्टरवाट धरान ल्याउनु परयो, फलस्वरुप ओयाम गाविसको मतदान केन्द माओवादीले कब्जा गर्न सफल भयो, अन्ततः परिणाममा एमालेले १७ मतले त्यस क्षेत्रमा निर्वाचन हार्नु पर्यो । यस वाहेक सिन्धुपाल्चोक ३, धनकुटा २, नवलपरासी २, महोत्तरी ३, वारा ५, कपिलबस्तु १, वाजुरा, रुपन्देही २, र्सलाही ३ लगायतका ४० भन्दा वढी निर्वाचन क्षेत्रहरु माओवादी आतंकको चपेटामा परेर अत्यन्त झिनो मतवाट एमालेले पराजय भोग्नु पर्यो ।
दिशाहीन प्रचार रणनीति
निर्वाचन अघि आफुमाथि भएका वारम्वारका आक्रमणको प्रतिकार गर्न पनि नसक्ने वरु उल्टै आफ्ना नेता कार्यकर्ताले देशभर कुर्टाई खाएको कुरालाई पत्रिकावाजी गर्ने काम मात्र गर्यो एमालेले निरन्तर । यस्ता समाचार प्रचारित भइरहँदा खवर सुन्ने कार्यकर्ता र भोट हाल्ने र्समर्थकको मनोवल गिर्छ, निरासा छाउँछ भन्ने कुराको हेक्का राख्न सकेन नेतृत्वले । सामान्य नागरीकहरु शक्तिशालीलाई विश्वास गर्छन्, कुर्टाई खाएर भाग्नेहरुले आफ्नो सुरक्षा गर्छ भनेर विश्वास गर्न सक्दैनन् भन्ने जस्ता लर्डाईको मनोविज्ञानलाई नवुझ्नु नै पचार रणनीतिको महाभुल देखियो । एमाले सुविधाभोगी भएर निर्वाचन हारेको हैन बरु कठोर युद्धवाट भर्खर खुल्ला राजनीतिमा आएका माओवादी कति हदसम्म सुविधाभोगी भएका छन् भन्ने कुराको जानकारी जनतालाई नपुर्याउनु पनि हारको अर्को कारण हो । माओवादी नेताहरुले एमालेका भन्दा महंगा कपडा लगाएका, वढ्ता महंगा वंगला भाडामा लिएर वसेका, चन्दा उठाएको पैसाले नातेदारका नाममा घरघडेरी जोडेका घटना देशैभरी देख्न सकिन्छ । माओवादीका सवै केन्दीय नेताहरु रातो प्लेटको निजी गाडीमा सुरक्षागार्ड सहित राजधानीमा हुइकिइरहेको कुरा सवैलाई थाहै छ । तर एमाले नेतृत्वले माओवादीका यस्ता जघन्य गल्तीहरुलाई निर्वाचनमा मुद्धा नवनाउनु रणनीतिक कमजोरी थियो । किनकी लर्डाईमा विजय प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो राम्रो कुरा मात्र वाँडेर हुदैन विरोधीका नराम्रो कुराको पनि प्रचार गर्नुपर्दछ ।
माओवादीको नाटकीय लोकप्रियताः अल्पनिद्राको सपना वा दिग्भ्रम
हतियारकै वलमा भएका संसारका निर्वाचनहरुले यस्तै परिणामहरु दिएका छन् । पाकिस्तानमा मुसरर्फ़ले जितेको निर्वाचन यस्तै थियो । प्यालेस्टाइनमा हमासको जीत हतियारकै वलमा थियो । इराकमा सद्दाम हुसेनले चुनाव गराउँदा ९५ पतिशत भोट यस्तै तरिकाले ल्याउँथे र त्याहाको निर्वाचन पनि शान्तिपुर्ण नै हुन्थ्यो । निर्वाचनको दिनमा भिडन्त नहुनु भनेको निर्वाचन स्वच्छ हुनुको सुचक होइन । आफ्ना विरोधीलाई माओवादीले १० वर्षअघि नै गाऊँठाऊँवाट लखेटिसकेको थियो । माओवादीले मारेका, अंगभंग वनाएका, घरवार जलाएर लखेटेका लाखौं नेपालीको मनवाट आतंकको मनोवैज्ञानीक त्रास किंचित पनि घटेको थिएन । मान्छे मार्ने उद्योगधन्दामा लागेकाहरुले अव मार्दैनन् भन्ने कुराको विश्वास पनि आममानिसमा पलाएको थिएन । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि पनि आफ्ना विरोधीहरुलाई पुलिस चौकीवाटै खोसेर आफ्नो यातनागृहमा लाने हैसियतमा माओवादीहरु थिए । गाऊँठाऊँमा ५ जना माओवादीले ५० जना भन्दा वढी विपक्षीलाई खेद्न सक्ने मनोवल स्थापित भएको थियो विगत वर्षा विद्यमान राज्यविहीनताको कारणवाट । माओवादीलाई कसैले विरोधमात्र गर्यो भनेपनि जनताको करवाट तलव खाएका छापामारहरु ब्याकअप फोर्सको रुपमा दाखिला हुन्थे तर निशस्त्र हैसियतका दलहरुको संगठित ब्याकअप फोर्स कुनैखाले ब्यारेकमा पनि थिएनन् ।माओवादीले यत्तिका धेरै सिट जितिसक्दा पनि धाधलीको आरोप लगाउनु एकखालको कमजोर मानसिकता हो भन्न सकिएला तर निर्वाचनमा माओवादीको प्रस्तुतिलाई समिक्षा नगरीकन कारक र कारणहरुलाई रामरी पहिल्याउन सकिंदैन, जस्ले भविश्यको वाटो निर्धारण हुन सक्दैन । धेरै शहरीया मध्यमवर्गको मुखमा एउटै तर्क झुण्डिएको छ कि गाऊँमा त माओवादीले कब्जा गरे होलान् तर राजधानी शहरमा त हैन होला नि । विगत २ वर्षा माओवादीले काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र खडा गरेका वाइसीएल क्याम्पहरु, जनअदालत, यातनागृह देख्ने शहरीया राजधानीवासीहरु व्ास्तविकतालाई अनुभुत गर्न सक्छन् । फेरी गाँऊँमा आक्रमण गरेर शहरमा मनोवैज्ञानिक आतंक सिर्जना गर्ने माओवादको सैन्य रणनीति नै त्यही हो । फरक त के मात्र हो भने एमाले लगायतका पार्टीले संविधान सभालाई नियमति निर्वाचनको रुपमा आत्मसात गरे माओवादीले युद्धकै निरन्तरताको रुमा अंगिकार गर्यो । अनि कतिपय सतही विश्लेषकहरुले भन्ने गरेका छन् कि अलिअलि धाँधली त पहिलेका निर्वाचनमा पनि भएका थिए । ल त्यो पनि ठिकै छ तर यसअघिका कुनै निर्वाचनहरुमा प्रतिश्पर्धी पार्टी साथमा ३३ हजार शसस्त्र सेना थिए वा कुनै पार्टी विशेषले आधा अरवको वजेट राज्यको कोषवाट मासिक रुपमा पाउँथ्यो ।
संविधानसभा परिणाम पार्टीको वास्तविक हैसियत मापक होइन निर्वाचनमा माओवादीका सवै ज्यादतीहरुलाई हेर्दा एउटै निश्कर्षा पुग्न सकिन्छ कि निर्वाचनमा उसले प्राप्त गरेको मत वास्तविक जनमतभन्दा अत्याधिक हो भने एमाले वा कांगेसको मत वास्तविक जनमत भन्दा न्युनतम देखिन पुग्यो । त्यसैले निर्वाचनको गणितलाई मात्र आधार मानेर एमाले र कांगेसको हैसियतलाई नजरअन्दाज गरियो वा माओवादीलाई वास्तवमै एमाले वा कांगेसको भन्दा दोब्बरको हकदार ठानियो भने त्यो नेपालको राजनीतिमा ठुलो गल्ती हुनेछ । हिंसा र आतंकको सहाराले हासिल गरिएको तत्कालीन मत साच्चिकै भ्रामक वासतविकता हो । त्यसैले एमाले कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुले त्यो भ्रमात्मक निर्वाचन नतिजालाई आधार वनाएर आफुलाई कमजोर भएको ठान्नु गलत हुनेछ । विगतका निर्वाचनहरुमा हुने मतको थपघटलाई पार्टीको लोकपियतासँग गाँसेर हेर्न सकिए पनि यसपटकको निर्वाचन परिणामको लागि एमालेले आन्तरिक कमजोरीलाई प्रधान कारण ठान्नु आफ्नो शक्तिलाई अति न्युन मुल्यांकन गर्नु हो । समग्र राज्यविहीनताको पृष्ठभुमिमा विगत २ वर्षेखि चलेको देशमा आफ्ना कमजोरीले मात्र निर्वाचन हारियो भन्नु फगत निराशातर्फो मार्ग पनि हो । र्त्र्सथ यसवाट के बुझ्नुपर्छ भने एमालेको वास्तविक ओजन घटेको होइन बरु तौल जोख्ने तराजुमा नै स्पष्ट गड्वढी थियो ।
वर्तमानमा प्रवासी कार्यकर्ताहरुका प्रमुख कार्यभारहरु
नेकपा एमाले वास्तवमा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पजातान्त्रिकरणको प्रणेता हो । सोभियत सत्ताको पतन, चिनिया साँस्कृतिक क्रान्तिको गम्भीर धक्का र पुर्वी युरोपका दर्जनौं राष्ट्रवाट ढलिरहेको कम्युनिष्ट शासनलाई गम्भीर शिक्षाको रुपमा आत्मसात गर्दै कम्युनिजमभित्र लोकतन्त्रका उच्चतम आदर्शहरुलाई समावेश गर्नमा एमालेले ठुलो योगदान गरेको छ । लोकतन्त्रको सवालमा एमाले र माओवादीविचमा असाध्यै धेरै भिन्नताहरु विद्यमान छन् । माओवादीहरु सिद्धान्त र ब्यवहार दुवैले निरंकुश, तानाशाही र क्रुर छन्, उनिहरु सत्ताको स्रोत वन्दुक अर्थात हतियारलाई मान्दछन् । तर नेकपा एमाले शान्तिपुर्ण प्रतिष्पर्धा र आवधिक निर्वाचनवाट सत्तामा पुग्ने उद्देश्य लिन्छ । वास्तवमा जनमतवाट प्राप्त सत्ता नै दिगो र प्रभावकारी पनि हुन्छ भन्नेमा एमाले विश्वास गर्छ ।
- त्यसैले प्रवासमा कार्यरत नेकपा एमालेका कार्यकर्ता र सुभेच्छुकहरु यतिवेला निर्भिकता र उच्च आत्मवलका साथ संगठन विस्तार र राजनैतिक पहलकदमीमा लाग्नुपर्दछ ।
यीनै मथिका प्रमुख पहलकदमीलाई गति प्रदान गर्नसकेमा माओवादी लोकप्रियताको भ्रामक जालोलाई छोटो समयमै च्यात्न सकिनेछ । अव हामीले बुझ्नुपर्छ - निरासा र कुण्ठाले समाज अघि वढ्न सक्देन र स्वयं ब्यक्तिको जीवन पनि असफलता तिर मोडिन्छ । फेरी तपाई हामी निरास भएर चुप बस्दैमा समाजको गति कहाँ रोकिन्छ र ? वरु चुपचाप वस्ने नै यात्रामा पछि पर्छ ।
Sunday, June 8, 2008
ज्ञानेन्द्र द्वारा डेढ सय कर्मचारीको माग
टोकियोको ब्यस्त बजारमा छुरा प्रहार, ७ जापानीको निधन
Wednesday, June 4, 2008
शुक्रबार ज्ञानेन्द्र नागार्जुन जाने, माओबादी नेताद्वारा विरोध ।
पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र छोरा पारसको परिवारबाहेक परिवारका अन्य सदस्यसहित नागार्जुनमा बस्न जानेछन् । पारस पहिलेदेखि नै निर्मल निवासमा बस्दै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले पुर्व राजाको बसोबास बारे निणय गर्ने थाहा पाएपछि पुर्व निजीसचिव पशुपतिभक्त महर्जनले आज बिहान प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेका छन् ।
यसैबीच पुर्व युवराज पारसको सचिवालय रहेको ठाउँमा सरकारद्वारा गठित दरबार सुरक्षा व्यवस्था समितिको कार्यालय तथा सम्पत्तिको लगत्त राख्ने समितिको कार्यालय राखिएको छ ।
त्यस्तै, ज्ञानेन्द्रको परिवार नारायणहिटीबाट बाहिरिने निश्चित भएपछि वर्षौंदेखि राजपरिवारको सेवामा सक्रिय रहेका इलावती, शीलावती, भानुचित्र र सोमवतीलगायतका बज्यै तथा ज्ञानेन्द्रकी सौतेनी आमा रत्नले सन्तानका रूपमा पालेका साधना र भावनासमेतले हिजै दरबार छोडेका छन् । स्मरणीय रहोस् रत्नबाट कुनै सन्तान नजन्मिएको बताइन्छ यसैवीच, माओवादीका वरिष्ठ नेता सिपी गजुरेलले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बसोबासका निम्ति नागार्जुन दरवार दिनुहुन्थेन भनेका छन् । बागमति सरसफाई अभियानले जेठ २२ गते राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गजुरेलले नागर्जुन दरवार राष्ट्रियकरण भइसकेकाले पूर्व राजालाई त्यो दरवार दिनु ठिक नभएको उल्लेख गरे । 'ज्ञानेन्द्र सामान्य नागरिक भइसकेका छन्, उनलाई दरवार दिनु ठिक भएन' गजुरेलले भने ।
माओवादी संलग्न मन्त्री परिषदले आजै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई बासस्थानका लागि नागार्जुन दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्री परिषदको बैठकमा माओवादी मन्त्रीहरुले त्यसबारे निर्णय हुँदा असहमति जनाए वा नजनाएको स्पष्ट भएको छैन । कार्यक्रममा उपस्थित अर्थ मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले भने पूर्व राजालाई बासस्थानका लागि नागार्जुन दरवार दिने सरकारको निर्णयबारे केही बोलेनन् ।
यस्तो छ नारायणहिटी दरबारको कथा
Monday, June 2, 2008
पुर्व राजाको नागार्जुनमा बस्ने इच्छा पूरा भएन
मुलुकलाई सँघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक लैजाने ऐतिहासिक निर्णयको स्वागत- नेपाली जन सँपर्क समिति जापान टोकियो
समितिका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ र महासचिव परमेश्वर पोख्रेलद्वारा प्रकाशित संयुक्त वक्तब्यमा भनीएको छ - यिनै विगतका गौरवपूर्ण क्रान्तिहरुको जगमा दश वर्ष सम्म सशस्त्र सँघर्ष गरिरहेको माओवादी र तत्कालिन सात राजनैतिक दलहरु वीच १२ वुँदे ऐतिहासिक सहमति भै २०६२, ६३ शालको महान जनआन्दोलन २ ले तात्कालिक निरँकुश राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टक्न वाध्य पारेको थियो। त्यसपछि माओवादी र सरकारका वीच भएको वृहत शान्ति सँझौता,अन्तरिम सँविधान र त्यस अन्तरगत भएको ऐतिहासिक सँविधान सभाको अध्यधिक वहुमतले यही जेठ १५ गते २४० वर्ष पुरानो निरँकुश शाही राजतन्त्रात्मक शासनको विधिवत अन्त्य गर्दै, मुलुकलाई आज सँघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलकमा लैजाने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ।
मुलुकलाई आजको यस अवस्था सम्म ल्याई पुर्याउन आफ्नो जिवनको आहुति दिने सँपूर्ण वीर सहिदहरु प्रति हार्दिक श्रध्दान्जली अर्पण गर्दै , सँविधानसभाका सँपूर्ण सभासदहरु, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी राजनैतिक दलहरु र यसका नेता तथा कार्यकर्ताहरु,नागरिक समाज लगायत देश विदेशमा रहनु भएका सँपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदि वहिनीहरुलाई मुरीमुरी धन्यवाद अनि हार्दिक वधाई दिन चाहान्छौ।
सशस्त्र सँघर्ष गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समेतलाई शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूल धारमा ल्याई, विभिन्न विचारहरु वोकेका देशी ,विदेशी शक्तिहरु वीच विश्वास र सँतुलन कायम गर्दै,सँघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक नयाँ नेपालको नेपाली जनताको सपनालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु हुने हाम्रा महान नेता श्रध्यय गिरिजा प्रसाद कोईरालालाई यस स्वर्णिम अवसरमा उच्च सम्मान गर्दै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छौँ।
मुलुकको अग्रगामी सामाजिक, आर्थिक रुपान्तर गर्दै,विधिको शासन ,वाक अनि प्रेस स्वतन्त्रता, वहुदलिय शासन प्रणाली,मानवअधिकार अनि लोकतान्त्रका आधारभूत मूल्य,मान्यताहरुको पूर्ण पालना र सवै किसिमका अधिनायकवादको समूल अन्त्त्य नै सहिदको सपना,नेपाली जनताको चाहना र आजको दिनको मूल सँदेश हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। आजको यस युगान्तकारी घडीको गहन सँदेश तर्फ आगामी लोकतान्त्रिक सरकार, दलहरु र सँवन्धित सवै पक्षहरुको सचेतता र प्रतिवध्दताको लागि हार्दिक आग्रह गर्दै, राष्ट्रिय एकता, आपसी सहमति ,विश्वास र सहकार्य सँस्कृतिलाई आगामी दिनहरुमा अझ वलियो वनाउदै, सुन्दर, शान्त, समृध्द नयाँ नेपालको निर्माणमा सवै एकजुट भएर लाग्न आजको दिनले प्रेरणा दिओस् भन्ने कामना गर्दछौँ।