एमआरपी भारतमा छाप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरः सर्वोच्च

मेसियन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) भारतमा छपाउने सरकारी निर्णय चैत ३० सम्म कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सुशीला कार्कीको एकल इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई ३० चैतमा छलफलका लागि बोलाएको छ।

मंगलबार एमआरपी भारतमा छाप्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। बिना प्रतिस्पर्धा सार्वजनिक खरिद ऐनको विरुद्ध गई एमआरपी छाप्न भारतलाई दिने निर्णय गैरकानूनी भएको जिकिर रिट निवेदकले गरेका थिए। भारतलाई पासपोर्ट छाप्ने जिम्मेवारी दिँदा त्यसले सुरक्षामा समेत आघात पर्न सक्ने तर्फ रिट निवेदक अधिवक्ता हेममणि सुवेदीले जिकिर गरेका थिए।
संसदको लेखा समितिमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भारतसितको कूटनीतिक सम्बन्ध र राजनीतिक दबाबका कारण एमआरपी भारतमा छाप्ने निर्णय गरेको स्पष्टीकरण दिएका थिए।