प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधानसभा चुनाव भएको १० महिनापछि पार्टीको संसदीय दलको विधान अनुमोदन गरेको छ।
पार्टी कार्यालय ललितपुरको सानेपामा शुक्रबार अपराह्न बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संसदीय दलको विधान स्वीकृत गरेको हो। कांग्रेस प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले संसदीय दलबाट पारित विधानलाई केन्द्रीय समितिको बैठकले जस्ताको तस्तै स्वीकृत गरेको जानकारी दिए। ´केन्द्रीय कार्यसमितिले संसदीय दलको विधान स्वीकृत गर्यो´ केसीले भने। यससँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलको प्रस्ताव शुक्रबारबाटै लागू भएको छ। विधान अनुमोदनसँगै कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता निर्वाचनका माध्यमबाट चयन गर्ने बाटो खुलेको छ। विधान नबनेकै कारण कांग्रेसमा दलको नेता १० महिनासम्म चयन हुन सकेको छैन। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसका संविधानसभामा निर्वाचित १ सय १४ सदस्यले चुनावका माध्यमबाट दलको नेता चयन गर्नेछन्।
कांग्रेसले पहिलोपटक दलमा उपनेता राख्ने व्यवस्था गरेको छ। दलको नेताले उपनेता प्रस्ताव गर्ने र दलको बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्नु व्यवस्था विधानमा गरिएको छ। नेताले प्रस्ताव गरेको उपनेतालाई दलको बहुमतले अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत विधानमा गरिएको छ।
कांग्रेसले पहिलोपटक दलका चार प्रमुख पद नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक या सचेतकमध्ये एकमा महिलालाई ल्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ, जसका कारण कांग्रेस यी चारमध्ये एक पद महिलालाई दिन बाध्य हुनेछ।
सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला अनुपस्थित भएकाले बैठकको अध्यक्षता कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले गरेका छन्। कांग्रेसले विधानमा पहिलोपटक २७ सदस्यीय दलको कार्यसमितिमा महिला, दलित, मधेसी, आदिबासी जनजाति र पिछडिएको वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरेको छ।संसदीय दलको कार्यसमितिमा दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, विकास क्षेत्रबाट निर्वाचित ५ जना, महिला, दलित, मधेसी, आदिबासी जनजाति, पिछडिएको वर्ग र अन्यबाट निर्वाचित १२ जना सदस्य रहनेछन्।
दलको नेताले कार्यसमितिमा कम्तीका चार महिलासहित ६ सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ। मनोनीतमा समेत भौगोलिक र समावेशी प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने व्यवस्था छ।संसद या संविधानसभा चलेको बेला संसदीय दलको बैठक १५ दिनको एकपटक अनिवार्यरुपमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधानमा कांग्रेसले दलमा २४ वटा समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। उसले संविधानसभाका १४ र संसदका १० वटा समिति हेर्न ती समिति गठन गर्न लागेको हो।
बैठकले माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्तालगायत विगतमा गरिएका सम्झौताबारे छलफल हुने उल्लेख गर्दै प्रवक्ता केसीले त्यको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिने जानकारी दिए। ´पहिले गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिन्छौं´ उनले भने।
बैठकमा सरकारद्वारा हालै जारी अध्यादेशका विषयमा पनि छलफल भएको छ। ुसंसदलाई छलेर ल्याइएको अध्यादेश समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र अब कांग्रेसले लिने नीतिबारे छलफल हुँदैछु बैठकका विषयवस्तुबारे उनले संवाददातालाई बताए।ुहामी अध्यादेशविरुद्धको प्रस्तावमा छलफल गर्ने चरणमा छौंु उनले भने। यसबारे केही नेताले आफ्नो धारणा राखिसकेका छन्। केसीका अनुसार बैठक अझै दुई/तीन दिन लम्बिनेछ। बैठकले पार्टी महाधिवेशनको तिथि तोक्नेबारेमा छलफल सुरु भएको छैन। गत भदौमा भएको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २०६६ भदौ महिनाभित्र गरिसक्नेलगायतका निर्णय गरेको थियो ती निर्णय कार्यान्वयन नभएकाबारेमा छलफल हुनेछ।
पार्टी कार्यालय ललितपुरको सानेपामा शुक्रबार अपराह्न बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संसदीय दलको विधान स्वीकृत गरेको हो। कांग्रेस प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले संसदीय दलबाट पारित विधानलाई केन्द्रीय समितिको बैठकले जस्ताको तस्तै स्वीकृत गरेको जानकारी दिए। ´केन्द्रीय कार्यसमितिले संसदीय दलको विधान स्वीकृत गर्यो´ केसीले भने। यससँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलको प्रस्ताव शुक्रबारबाटै लागू भएको छ। विधान अनुमोदनसँगै कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता निर्वाचनका माध्यमबाट चयन गर्ने बाटो खुलेको छ। विधान नबनेकै कारण कांग्रेसमा दलको नेता १० महिनासम्म चयन हुन सकेको छैन। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसका संविधानसभामा निर्वाचित १ सय १४ सदस्यले चुनावका माध्यमबाट दलको नेता चयन गर्नेछन्।
कांग्रेसले पहिलोपटक दलमा उपनेता राख्ने व्यवस्था गरेको छ। दलको नेताले उपनेता प्रस्ताव गर्ने र दलको बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्नु व्यवस्था विधानमा गरिएको छ। नेताले प्रस्ताव गरेको उपनेतालाई दलको बहुमतले अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत विधानमा गरिएको छ।
कांग्रेसले पहिलोपटक दलका चार प्रमुख पद नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक या सचेतकमध्ये एकमा महिलालाई ल्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ, जसका कारण कांग्रेस यी चारमध्ये एक पद महिलालाई दिन बाध्य हुनेछ।
सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला अनुपस्थित भएकाले बैठकको अध्यक्षता कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले गरेका छन्। कांग्रेसले विधानमा पहिलोपटक २७ सदस्यीय दलको कार्यसमितिमा महिला, दलित, मधेसी, आदिबासी जनजाति र पिछडिएको वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरेको छ।संसदीय दलको कार्यसमितिमा दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, विकास क्षेत्रबाट निर्वाचित ५ जना, महिला, दलित, मधेसी, आदिबासी जनजाति, पिछडिएको वर्ग र अन्यबाट निर्वाचित १२ जना सदस्य रहनेछन्।
दलको नेताले कार्यसमितिमा कम्तीका चार महिलासहित ६ सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ। मनोनीतमा समेत भौगोलिक र समावेशी प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने व्यवस्था छ।संसद या संविधानसभा चलेको बेला संसदीय दलको बैठक १५ दिनको एकपटक अनिवार्यरुपमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधानमा कांग्रेसले दलमा २४ वटा समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। उसले संविधानसभाका १४ र संसदका १० वटा समिति हेर्न ती समिति गठन गर्न लागेको हो।
बैठकले माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्तालगायत विगतमा गरिएका सम्झौताबारे छलफल हुने उल्लेख गर्दै प्रवक्ता केसीले त्यको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिने जानकारी दिए। ´पहिले गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिन्छौं´ उनले भने।
बैठकमा सरकारद्वारा हालै जारी अध्यादेशका विषयमा पनि छलफल भएको छ। ुसंसदलाई छलेर ल्याइएको अध्यादेश समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र अब कांग्रेसले लिने नीतिबारे छलफल हुँदैछु बैठकका विषयवस्तुबारे उनले संवाददातालाई बताए।ुहामी अध्यादेशविरुद्धको प्रस्तावमा छलफल गर्ने चरणमा छौंु उनले भने। यसबारे केही नेताले आफ्नो धारणा राखिसकेका छन्। केसीका अनुसार बैठक अझै दुई/तीन दिन लम्बिनेछ। बैठकले पार्टी महाधिवेशनको तिथि तोक्नेबारेमा छलफल सुरु भएको छैन। गत भदौमा भएको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २०६६ भदौ महिनाभित्र गरिसक्नेलगायतका निर्णय गरेको थियो ती निर्णय कार्यान्वयन नभएकाबारेमा छलफल हुनेछ।
